श्रद्धाञ्जलि दाहाल ‘मुक्ति’
आफूले पढिरहेको कलेजको पूर्वाधारको बारेमा प्रश्न गर्दा चारजना विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालिएको र परीक्षामा बस्ने अनुमति समेत नपाएर न्यायालयमा जानुपरेको गेजिङ, पश्चिम सिक्किमको घटना ताजा नै छ। भर्खरै मात्र न्यायालयले चारजना विद्यार्थीलाई कलेज पढ्न पाउने निर्णय सुनाएको छ।
जापानको एउटा सुदूर प्रान्तबाट चल्ने रेलमा यात्रुको कमी भएकोमा रेल सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय लियो। तर रेल अधिकारीहरूलाई थाहा लाग्यो कि त्यो सुदूर प्रान्तबाट एकजना कलेजका विद्यार्थी दिनहुँ त्यही रेलको माध्यमबाट कलेज आउने जाने गर्थ्यो। रेल सेवा बन्द गर्दा ती विद्यार्थीलाई ठुलो असुविधा भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारले ती विद्यार्थी जबसम्म त्यो रेल सेवाको उपभोग गर्नु चाहन्छ तबसम्म रेल सेवा बन्द नगर्ने आदेश दिएको थियो। यो जापानको कुरो हो जहाँ एकजना विद्यार्थीको निम्ति सिङ्गै रेल सेवा चलाइरहने आदेश दिइएको थियो।
भारतमा चाहिँ विद्यार्थीको स्वार्थ र सुविधालाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुराको बारम्बार उदाहरणहरू पाइराखिएको छ। अर्थात् यहाँ विद्यार्थीलाई अहिले पनि तेस्रो दर्जाको नगण्य नागरिक नै ठानिन्छ। स्कुल र कलेजमा राजनीति विज्ञान पढाउँदा लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ तर विद्यार्थीहरू लोकतन्त्रको हकदार छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा शिक्षा प्रणाली द्विविधामा नै छ। वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाज बलियो बनाउने हो भने विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने परिवेश बनाउनुपर्ने हो।
पढाइको विषयमा र स्कुल-कलेजको सुविधा असुविधाको विषयमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कतिसम्म छ भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरू अन्योलमा नै छन्। एकजना आदर्श र असल मानिएका शिक्षकको स्थानान्तरण हुन्छ। शिक्षक विद्यार्थीको निम्ति हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले त्यो स्थानान्तरणलाई लिएर बोल्ने अधिकार हुनुपर्ने हो अथवा हामीलाई यी शिक्षक चाहिन्छ भनेर बोल्ने अधिकार हुनुपर्ने हो। तर शिक्षकको स्थानान्तरण, नियुक्ति र पदोन्नतिमा मूल उद्देश्य विद्यार्थीको सुविधा हुँदैन। त्यहाँ राजनैतिक अथवा अरू नै मुद्दा हुने गर्छ। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो लागेको प्रधान अध्यापकको सरुवा हुन्छ। त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरूले बिदाइ समारोहमा गीत गाउने र माला लाउने बाहेक अरू अधिकार हुँदैन। स्कुलको प्रगतिको लागि र विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति विद्यार्थीहरूको बोल्ने अधिकार नभएको स्कुलमा लोकतान्त्रिक व्यवहार जराबाट नै मरिसकेको हुन्छ तर पाठ्यपुस्तकमा लोकतन्त्र अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता परेको मात्र हुन्छ।
धेरैवटा स्कुल र कलेजहरूमा विद्यार्थीले के चाहन्छ भन्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान दिइँदैन अथवा स्कुलको प्रगतिको निम्ति विद्यार्थीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरो नगण्य नै ठहरिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई सधैँ अज्ञानी र फुच्चे ठान्ने सोचदेखि स्कुलहरू त के र कलेजहरू नै पनि मुक्त भएका छैनन्। एकजना शिक्षा व्यवस्थाका चिन्तकको भनाइमा स्कुलहरू अझै पनि सामन्ती सोचदेखि बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। अथवा ब्रिटिस राजमा भारतीय विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूले जसरी हेपेर अनि नगण्य प्राणी ठानेर हेर्थे त्यसरी नै आज पनि लोकतान्त्रिक भारतका शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई हेर्ने गर्छन्।
कति ठाउँमा आज पनि विद्यार्थीहरूले राजनीतितिर ध्यान नदिनु भन्छन् र राजनीतिमा चासो राख्ने विद्यार्थीलाई अपराधीलाई झैँ हेर्छन्। अठार वर्षको उमेरदेखि भारतको हरेक नागरिकले आफ्नो बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने प्रावधान छ। तर अठार वर्षदेखि कम उमेरको विद्यार्थीले राजनीतिमा चासो नराख्नु भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन। राजनीति विज्ञान पढाइन्छ भने हरेक विद्यार्थीको राजनीतिलाई बुझ्ने र जान्ने अधिकार छ। तर सामन्ती कालमा सामन्तीहरूले आम जनता र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा चासो राखेका मन पराउँदैनथे। साम्राज्यवादी तानासाहहरूले पनि आम जनता र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा चासो राखेको मन पराउँदैनथे। यदि राजनीति देश निर्माण गर्ने माध्यम हो भने देश निर्माणको अधिकार र कर्तव्य विद्यार्थीको पनि छ तर ब्रिटिस कालको सोच र सामन्ती सोच अहिले पनि स्कुलहरूमा त्यतिकै छ। विद्यार्थीहरूमाथि शासन चलाउनुपर्छ भन्ने तानासाही मानसिकता अहिले पनि उम्लिरहेकै छ। सिक्किमका केही विद्यार्थीहरूले दिल्लीमा चलिरहेको किसान आन्दोलनलाई समर्थन दिँदा राष्ट्र विरोधी भनिमागेको तथ्य भर्खरैको हो। त्यसबेला पनि विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा चासो राख्नु दिनुहुँदैन भन्ने बुद्धिजीवी र ठुलाबडाको भीड निक्कै ठुलो थियो। तर राजनीतिमा चासो राख्नु नदिनुको अर्को अर्थ विद्यार्थीहरूलाई ‘यो देश मेरो पनि हो’ भन्नु नदिनु बराबर हो। देशमा के हुँदैछ भनेर जान्ने अथवा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार विद्यार्थीहरूको पनि छैन र?
सरकारी स्कुलमा पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ कि उसलाई पढाउने शिक्षकका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्दैनन्। त्यसरी धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छ कि उसले पढिरहेको स्कुलले उसलाई सर्वोत्तम शिक्षा दिइरहेको छैन। यदि उसले पढेको स्कुलले उसलाई सर्वोत्तम शिक्षा दिन्थ्यो भने त उसलाई पढाउने शिक्षकका छोराछोरी पनि त्यही स्कुलमा पढिरहेका हुन्थे। सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई थाहा छ कि ऊ गरिबको छोरो या छोरी हो र नै महँगो फिस तिरेर पाइने उच्च कोटिको शिक्षा प्राप्त गर्नु उसको भाग्यमा छैन। यसरी पनि धेरै विद्यार्थीको मन मरेको हुन्छ। तर प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। गुणस्तर शिक्षाको कुरा गरिन्छ तर स्कुलको परिवेशको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। यस्तो लाग्छ कि विद्यार्थीहरू पोलट्रीका कुखुराहरू हुन् जसलाई स्कुलले शिक्षाको चारो दिन्छ र विद्यार्थीहरूले त्यो चारोमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छैन।
हाम्रो देशमा अल्पसङ्ख्यक समुदायको निम्ति राजनीति हुन्छ, पछौटे वर्गको निम्ति, दलित वर्गको निम्ति, गरिब समुदायको निम्ति, नारी अधिकारको निम्ति अनि धेरै कुराको निम्ति राजनीति हुन्छ। तर विद्यार्थी समुदायको हक र अधिकारको निम्ति राजनीति भएको पाइँदैन। किनभने स्कुलमा पढ्ने बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीको भोट हाल्ने अधिकार हुँदैन। विद्यार्थीहरूले भोट दिएर कसैलाई जिताउनु सक्दैन। तर स्कुलभित्र पसेर हरेक विद्यार्थीलाई सोध्यौँ भने विद्यार्थीहरूको पनि समस्या हुन्छ, गुनासो हुन्छ, असन्तुष्टि हुन्छ, विचार हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि बोल्न मन लाग्छ। केही भन्न मन लाग्छ। स्कुल देशदेखि अलग एउटा टापु होइन। विद्यार्थीहरूलाई पनि आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता हुन्छ। फेरि अर्को दुःखको कुरो आउँछ – विद्यार्थीहरूलाई भाषण सुनाइन्छ तर भाषण गर्ने अधिकार छैन। भोलिको समाज आजका स्कुलहरूमा छन् भनिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको कर्णधार भनिन्छ तर यथार्थमा भविष्यका कर्णधारहरूलाई पोलट्रीको कुखुरा बनाएर राखिएका कुरा कसैको ध्यानमा गएको जस्तो लाग्दैन।
त्यसकारण एउटा सचेत समाजको निर्माण गर्ने हो भने अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो आवाज उठाउन आफै सङ्गठित भएर सङ्घर्षको बाटो अङ्गाल्नु पर्छ। अनुशासनको नाममा तानासाही पद्धतिको सहन गर्दै आत्मस्वाभिमानी भारतको निर्माण सम्भव हुँदैन। सायद त्यसकारण नै एकजना शिक्षा व्यवस्थाका चिन्तक र आलोचकले भने अनुसार अहिले स्कुल र कलेजहरूले नोकर उत्पादन गर्ने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ। धेरै विद्यार्थीहरूमा देश र समाजप्रतिको जिम्मेवारीको चेतना हराउँदै गएको देखिन्छ। संविधान अनुसार समाजवादी राष्ट्रमा व्यक्तिवादको संस्कार हुर्केर जानुमा स्कुलहरूमा दिइने संस्कार नै जिम्मेवार छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। लोकतान्त्रिक देशमा अलोकतान्त्रिक स्कुल र कलेजहरूमाथि चिन्तन नगरिए भविष्यको भारतले एउटा अराजक समाजको निर्माण भएको देख्नु पक्का कुरा हुँदैछ।
No comments:
Post a Comment