Sunday, August 31, 2014

फेरी, चियाको एक चुस्का...

गुञ्जन राणा

फेरी चियाकै कुरा, हजुर, फेरी त्यही गुनासो, त्यही हकको कुराहरू। यस क्षेत्रको विशेषताले नै यसलाई घरी घरी पाठक माझ ल्याउने स्थिति तयार गरिदिन्छ। अनि त्यो विशेषता हो गरिबी-रेखा भन्दा मुनिको वेतन, अपुग सहुलियतहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यको अपूर्ण व्यवस्था इत्यादि इत्यादि। मालिक अनि रङ्ग-बिरंगी सरकारको मित्रताले चिया क्षेत्रलाई एउटा भयावह भविष्य तर्फ लगिरहेछ। मालिकले सबै श्रम कानुन अनि अधिनियमहरूको उल्लंघन गरिरहेछ भने सरकारले अन्धो झैँ यस उल्लंघनहरूलाई न देखेको जस्तै गरिरहेछ। प्लान्टेसन लेबर एक्ट अन्तर्गत पर्ने धेरै जसो सुविधाहरू विभिन्न ठाउँमा श्रमिकहरूले पाएका छैनन्— जस्तै राशन, नानीहरूको लागि स्कुल, अस्पताल इत्यादि। अनि अर्को तर्फ सरकार कानुनको उल्लंघन हुँदा पनि चुप छ। 
_____________________________________________________________________

प्लान्टेसन लेबर एक्ट, १९५१ अनुसार श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू:
* वासस्थान: जम्मै स्थायी मजदुरहरू र उनीहरूको परिवारको निम्ति 
* चिकित्साको सुविधा: जम्मै मजदुरहरू अनि उनीहरूको परिवारको निम्ति 
* क्यान्टिन 
* नानीहरूलाई राख्ने (क्रेच): जहाँ २५ जना भन्दा बेसी मजदुरहरूको ६ वर्ष भन्दा कम्ति आयुको नानीहरू होस् 
* शिक्षा: मजदुरहरूको १२ वर्ष सम्मको नानीहरूको निम्ति 
* रासिन र पक्का चियापत्ति : कम्ति मुल्यमा उपलब्ध 
* दाउरा र इन्धन: झन्डै २२८ वर्गफटु सुक्खा दाउरा र प्रायः प्रति हप्ता प्रति परिवार तीन लीटर मट्टीतेल 
* भविष्य निधि र ग्रेच्युटी
* मातृत्व र बीमारी भत्ता 
* पिउने पानी

_____________________________________________________________________



चिया उद्योगलाई मालिकहरूले नाफा नहुने क्षेत्र भनी भनिन्दैछ। तर यस क्षेत्रमा कति नाफा छ, यो कहाँ, कसरी बिक्री हुन्छ, त्यसमा बिल्कुलै पारदर्शिता छैन। र यही पारदर्शिता नभएकोले गर्दा, मालिकले जहिले पनि नाफा नभएको निहुँमा बगान बन्द घोषित गर्छ वा गर्ने धम्की दिन्छ। अनि त्यसको परिणाम श्रमिकहरू माथि यस प्रकार बर्सिन्छ कि, कतिले ज्यान समेत गुमाउनु पर्छ।
मालिकहरूले नाफा हुन्न भने तापनि, १६९२ पंजीकृत चिया बगान अनि नौ निलामी केन्द्रमा वार्षिक ९,००० करोड़ भन्दा बेसीको व्यवसाय हुन्छ। उत्तर बंगलमा ४५० बगान दार्जिलिङ, तराई, अनि डुवर्समा फैलिएको छ, अनि यी सबै बगानहरू सिलगडी निलामी केन्द्रमा पंजीकृत छन्। यस बगानहरूमा अनुमानित ३ लाख ५० हजार स्थायी श्रमिकहरू काम गर्छन् र यो पनि विशेषज्ञहरूले अनुमान लगाएका छन् कि चिया क्षेत्रमाथि कुल २५,००,००० मानिसहरू निर्भर छन्। तर सरकारी प्रकल्पहरूदेखि टाढा छन् यी चिया बगानहरू। यहाँ सम्म कि १०० दिने काम (एम.जी.न.रे.ग.ए.) मालिक अनि म्यानेजरले कतिवटा बगानहरूमा लागु हुन दिएनन्, अथवा यसलाई लागु हुनमा बाधा दिए। किनकि १०० दिने कामको प्रावधानिक वेतन बगानको वेतन भन्दा ज्यादा छ, अनि त्यसले बगानको श्रमिकहरूलाई बगानको काम छोडी १०० दिने काममा जाने उत्साह त दिन्छ नै साथै आफ्नो वेतन बढ़ाउने उत्सुकतालाई पनि अझ सल्काईदिन्छ। बगानको श्रमिकहरूलाई कुवाको भ्यागुता बनाउन मालिक अनि सरकार खोज्दैछन्। रहेको अलिकति सरकारी बगानहरू पनि सरकारले निजी मालिकहरूको हातमा दिने घोषणा हामीले यही वर्षको सुरुवातमा सुन्न पायौं। त्यहाँ अहिलेपनि श्रमिकहरूका अलिकति बेशी अधिकारहरू रहेको कारणले मालिकहरूले त्यो मान्दैन र ती बगानहरू कब्जा गर्नुलाई उत्सुक भइरहेकाछन्। नव-उदारवादी नीतिहरू जो कड़ा रूपमा जनता एवं श्रमिक विरोधी छन्, त्यसले चिया बगानका पूर्व ग्रसित श्रमिकहरूलाई पनि छोडेको छैन। धमाधम विकाशको झुठो परियोजनाहरू देशमा लागु गरिंदैछ, विश्वभरि नै भारतको अर्थनीतिले विकासशील अर्थनीतिको दर्जा पाएको छ। तर यो विकासशील अर्थनीतिमा यहाँको चियाबारी कहाँ हराउछ, कसैलाई थाहा छैन। चियाबारीका श्रमिकहरूले यस्तो बढ्दो महंगाईमा बाच्न पनि गाह्रो पर्ने वेतन पाइरहेका छन्।

भारतको न्यूनतम वेतन अधिनियम अनि चिया श्रमिकहरू
भारतले १९४८-मा नै न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित गरेता पनि धेरै क्षेत्रहरूमा यो लागु गराउने जमर्को सरकारले कसेको छैन। भारतीय श्रम कानुन अन्तर्गत पर्ने यो अधिनियमले सिप भएको अनि नभएको, सङ्गठित अनि अ-सङ्गठित दुवै क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई न्यूनतम वेतन (चार जनाको परिवार धान्न सक्ने) दिने पक्का गर्छ। यो आइन अनुसार सरकारले तिन थरीको वेतनको कुरा गरेको छ। पहिलो हो, ‘लिभिंग वेज’, जसले जीवन धान्न त सकिन्छ नै, साथै यो वेतनले श्रमिकहरूलाई आत्मविश्वास, राम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, आराम, अनि कुनै अज्ञात घटनामा सुरक्षा पनि दिन्छ। दोस्रो, ‘फेयर वेज’ जसले, नोकरी त सुनिश्चित गर्छ नै, साथै यसले उद्योगको वेतन वृद्धि क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै वेतन बढाउने तरखर गर्छ। यसलाई सफल बनाउन नभेम्बर १९४८ त्रिपक्षीय बैठक गरियो, र त्यही बैठकमा न्यूनतम वेतनको सिर्जना भयो। आईन अनुसारको न्यूनतम वेतनले, केवल आज बाँचेर भोलि काममा जान योग्य बनाउने वेतन होइन, बरु, यो वेतनले त श्रमिकलाई शिक्षा, अनि स्वास्थ्य लाभहरू उपभोग गर्ने अवसर दिन्छ। 
सन १९५७ मा भएको १५औ श्रम सम्मेलन (ILC) मा सरकार (केन्द्र र राज्य), मालिकपक्ष र केन्द्रीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरूले पनि यो १९४८ मा गठित भएको ‘कमिटी अन फेयर वेज’को यी मिनिमम वेज, फेयर वेज र लिभिंग वेजको संज्ञा र सिफारिसहरूलाई मान्यता दियो। यसैसाथ तय भयो कि जबसम्म सबैको निम्ति ‘लिभिंग वेज’ दिन सम्भव हुँदैन, तबसम्म असङ्गठित क्षेत्रको उद्योगमा श्रमिकहरूलाई ‘मिनिमम वेज’ र सङ्गठित क्षेत्रमा ‘फेयर वेज’ दिनु सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। त्यो सम्मेलनमा नै सर्वसम्मतिले ‘मिनिमम वेज’ वा न्यूनतम ज्यालाको एउटा फर्मुला पनि मान्यता पायो— यसको अनुसार एउटा श्रमिक परिवारको एकाइमा पति-पत्नी र दुइजना नानीको (दुइजना नानीको एकजना मानेर) निम्ति २७००X३ = ८१०० क्यालोरी खाद्य दरकार छ। स्ट्यान्डर्ड परिश्रम गर्ने एकजना भारतीयको लागि डक्टर एक्रयेडले जुन २७०० क्यालोरीको खाद्य तालिका तयार गर्नुभयो त्यो पनि यो श्रम सम्मेलनमा नै मान्यताप्राप्त गऱ्यो। सालमा जम्मा लुगाको परिमाण ७२ गज (महिनामा साढे पाँच मिटर) लिइयो। सब्सिडाइज्ड इन्डस्ट्रीयल हाउजिङ स्किममा ‘लो-इन्कम’को मानिसहरूको निम्ति सरकार-निर्धारित न्यूनतम किरायाको समान हाउज रेन्ट दिने कुरा तय भयो। इन्धन र रोशनीको व्यवस्थापनको लागि जम्मा ज्यालाको २० % निर्धारित भयो। सन १९९१ मा सुप्रीम कोर्टको एउटा फैसलाले यो फर्मुला अझै समृद्ध भयो। सुप्रीम कोर्टको अनुसार— चिकित्सा, नानीहरूका पढाई इत्यादिको लागि जम्मा तलबको २५% खर्च दिनुपर्छ। सुप्रीम कोर्टको अनुसार यो मिनिमम वेज ‘irreducible minimum’ अर्थात् कम भन्दा कम ज्याला नै हो, योभन्दा कम ज्याला हुनैसक्दैन। 
न्यूनतम वेज, स्थान, कामको प्रकार, उद्योगको प्रकारमा निर्भर गर्छ। साथै बजारको दर, अनि प्रतिदिन एउटा व्यक्तिलाई लाग्ने शक्ति (क्यालोरी-को हिसाबले), कपडा, अनि अन्य वस्तुहरूको हिसाबले पनि निश्चित गर्छ। नवीनतम न्यूनतम वेतन अधिनियम (२०१२) अनुसार— सबैभन्दा ज्यादा केरलमा रू ३२२ प्रतिदिन छ, अनि सबैभन्दा कम्ती त्रिपुरामा रू ३८ प्रतिदिन छ।
यतिकोमा पनि, अहिलेसम्म चिया बगानमा रू ९५ प्रतिदिनको वेतन छ। भारतीय उच्चतम न्यायालयले यदि कुनै क्षेत्रमा राज्यले तय गरेको न्यूनतम वेतन भन्दा कम छ भने, त्यो क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई ‘बधुवा मजदुर’ वा ‘बन्डेड लेबर’ भनिनेछ भन्ने फैसला गरेको छ। त्यसो भए, चिया क्षेत्रका श्रमिकहरू, २१ औ शताब्दीका ‘बधुवा मजदुर’हरू हुन्!

भीडीए— परिवर्तनशील महंगाई भत्ता
श्रमिकहरूलाई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिने पनि श्रमिकहरूको वा ट्रेड युनियनहरूको मांग छ। हुन् पनि यो हुन् पर्ने नै हो। चिया बगानको श्रमिकहरूको वेतन तीन सालमा एक पल्ट बढ्छ। त्यो पनि धेरै कम, अनि बजारमा भाउ बढ्छ आकाश छुने। त्यसैले भी.डी.ए लागु गरिनु पर्छ, जसले महंगाईमा पनि श्रमिकहरूको छाक सुनिश्चित गर्छ। यही हो भी.डी.ए-को प्रावधान, जो हरेक साल महंगाई अनुसार बढ्छ। 
यसपालिको तलबको लागि त्रिपक्षीय बैठकहरूमा एउटा अनौठो धारा देखा परेको जस्तो महसुस भइरहेछ। हुन त कहिले पनि यस्तो त्रिपक्षीय बैठकमा श्रमिकहरूको हितमा एवं राम्रो वेतन तय हुँदैन। एउटा श्रमिकको जीवनकालमा, उसले धेरै यस्तो त्रिपक्षीय बैठक देख्छ। कसैलाई थाहा पनि हुदैन कि उसको जीवन निर्धारित गर्ने उसको वेतन यस्ता बैठकहरूमा ठिक गरिन्छ। ट्रेड युनियनको नेतृत्वहरूले जे वेतनमा सहमत हुन्छ, मजदुरलाई त्यो नै मान्नुपर्छ तीन वर्षको लागि। यसपालि मालिकहरूले वर्षमा ७ रुपिया वा एकैचोटि २१ रुपियाको कुरा गऱ्यो, जों पाँचौँ बैठकमा आएर वर्षमा १० रुपियाँसम्म मात्रै पुगेको छ। सरकारपक्षीय ट्रेड युनियनले बिना-सहुलियत २०६ रुपियाको मांग गऱ्यो। तर बाकी युनियनहरूले यो तलबलाई न्यूनतम ज्याला सँग सम्बन्धित गरेर तय गर्ने मांग गरिरहेछ— जसको परिमाण २५० देखि ४२१ रुपियाँ सम्म हो। यसपालि चिया श्रमिक युनियनहरूका को-अर्डिनेशन कमिटी, डिफेन्स कमिटी भन्ने पुरानो गठबन्धन सँग जोडिएको छ नयाँ रूपले सङ्गठित गुठ युनाइटेड टी वर्कर्स फ्रन्ट— जसले ३२२ रुपियाँ तलबको मांग राख्यो। यससित छ भीडीएको मांग पनि। 
 हुन् त ट्रेड युनियनहरू श्रमिकहरूको हित कै कुरा गर्छन्, तर कहाँ गएर सम्झौता हुन्छ, मालिक फुत्किनछ र श्रमिक डुब्छ त्यो थाहाँ लाग्दैन। कहाँ गएर श्रमिकहरूको मुद्दालाई मालिकले किनेर दबाई दिन्छ त्यो थाहा लाग्दैन। युनियनहरूका भूमिका पनि अन्तसम्म के हुनेछ त्यो पनि अहिले नै थाह हुन् सम्भव छैन। अतीतमा त हामीले हेरेकाछौँ कि सङ्घर्षको नाममा सन २००५ मा स्ट्राइक गरेतापनि अन्तमा उत्पादन सँग जोडिएको तलब दिन तय भयो। चिया पत्ती टिप्ने परिमाण एउटा निर्दिष्ट वजनसम्म (अहिले दिनमा २५ केजी जस्तो) हुनपर्छ— कम भए तलब काटिन्छ र बेसी भए कम भन्दा कम अतिरिक्त पैसा पाउँछ श्रमिकले। के एक एकजना श्रमिकको उत्पादनको परिमाण केवल त्यो श्रमिकमाथि नै निर्भर छ? के मौसमको हालत, बगानको स्थिति, म्यानेजमेन्टको नीतिहरू माथि पनि यो उत्पादन निर्भर गर्दैन? स्ट्राइक गरेपछि यस्तो एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उदाहरण कम्ती नै भेटिन्छ, जहाँ श्रमिकहरूले युनियनहरूका गल्तीले आफ्नो अधिकार गुमायो। आज नयाँ सङ्घर्ष उभिने बेलामा यो उत्पादन सँग जोडिएको तलबको व्यवस्थालाई पनि विरोध गर्नु जरुरी हो। 
अहिलेसम्म भएको बैठकहरूमा कुनै निष्कर्ष आएन। ७ अगस्तको पाँचौ त्रिपक्षीय बैठकमा पनि केही ठिक हुन् सकेन। श्रमिकहरूको वेतन बढे पनि अरू समस्याहरूले तिनीहरू सधैँ ग्रसित रहन्छ। अबको तलबको मांग र आउँदो दिनहरूमा अरू अधिकारहरूको लागिपनि उपाय केवल श्रमिकहरूको एकत्रित आन्दोलननै हो।

महँगाईको मारमा पहाडको गाडी भाडा

कपिल तामाङ

उकाली ओह्राली र घुमाउरो बाटो... पहाडमा यातायात गर्न सजिलो छैन। उकालोको चडाईमा साँस लिन साह्रो पर्छ अझैँ अक्सिजनको कमीले छिटै थाक्छ पनि। दार्जिलिंग पहाडमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ। भारत जब ब्रिटिशहरूको अधीनमा थियो त्यस बेला दार्जीलिंग तिनीहरूको लागि आराम गर्ने जगह थियो किनभने दार्जीलिंगको वातावरण तिनीहरूको लागि राम्रो अनि घर सरह थियो। आराम साथ साथै यहाँको जलवायु चिया खेतीको निम्ति उपयुक्त भएको हुनाले व्यापार गर्न हेतु दार्जीलिंगमा चियाको खेती सुरु गरियो र व्यापार सुगम बनाउन बाटो र रेल लाइन बनाउन थालियो। पहाड काटेर बनाएको सडकहरू दार्जीलिंगको जन-जीवनलाई अरू संसार सँग जोड्ने ठुलो माध्यम बन्यो।
आज त्यही बाटो अनि रेल लाइनको हालत खराब स्थितिमा छ। राजमार्ग (NH55) सन् २००९ को पैह्रोले भत्केपछि अहिलेसम्म सरकारले त्यो पूर्ण निर्माण गर्न सकेको छैन। बाँकी हाइवेको हालत पनि गम्भीरनै छ। हाइवे छोडेर गाउँ-बस्ती जाने बाटोको त झन् भन्नै नसक्ने हालतमा छ। गाडी दुर्घटना, पैह्रो जस्ता घटनाहरू त बर्खा झरीमा हरेक दिन खबर कागज तिर आएरहेको हुन्छ। बाटो बनाउने काम देखि लिएर १०० दिने रोजगारको ठिका सम्म सा-साना ठेकेदारहरूले लिन्छन्। जसमा भ्रष्टाचार अनि हेरा फेरीको सीमा हुँदैन। जसको कारणले सडकहरूको हालत खराब छ। प्रत्येक वर्ष सडक मरम्मतको काम चलिरहेको हुन्छ तर कुनै सडकको पनि भने जस्तो राम्रो स्थिति छैन।
आजको यस्तो परिस्थितिमा सब भन्दा ठुलो समस्या भएको छ सरकारी वाहनहरूको कमी अनि गाडी-भाड़ाको महंगाई। आज जहाँ सबै सामानहरूको दाम बढेर आकाश छोई रहेको छ त्यही गाडी भाड़ाको वृद्धि पहाडवासीको लागी एउटा ठुलो समस्या बन्न पुगेको छ। चिया बगानका श्रमिक अनि निम्न आर्थिक अवस्थामा जीवन ज्ञापन गरिरहेका मानिसहरूको लागी त झन् यो महँगो गाडी भाड़ा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखा पर्छ। दिनको ज्याला ९०-१०० रुपियाँमा जीवन धान्न पर्ने यी मानिसहरू बजार जान सम्म दस पल्ट सोच्न पर्छ। सिलिगुडी आउनुमा मात्रै तिनीहरूले आफ्नो एक दिनको हाजिरा खर्च गर्नु पर्छ। यसरी बाँची रहेका छन् हाम्रो पहाडका मानिसहरू।
धेरै वर्ष भयो राजमार्ग बन्द भए देखी पहाडमा सरकारी बस चल्न छोडेको छ जसको भाड़ा सानु गाडीहरू भन्दा कम्ती हुने गर्थ्यो। अहिले निजी गाडीहरू (जस्तै टाटा सुमो, मारुती ओम्नि, महेन्द्र इत्यादि) ट्याक्सी गाडी भनी यातायातको साधन बनेको छ। यो गाडी मालिकहरू एउटा विशेष ठाउँलाई लक्ष्य गरेर समूह बनाँउछन् र सिन्डिकेटको गठन गर्छन्। सरकारी यातायातको कुनै सुविधा छैन अनि यी मालिकहरू मिलेरनै गाडीको भाड़ा कति हुनु पर्ने मिलाउछन्। तेल (पेट्रोल अनि डिजल)-को दाम बढ्न साथ कुनै हिसाब बिना कुनै कारण बिना गाडी भाड़ा पनि बढ्छ र यसको हिसाब न सरकारले नै लिन्छ न त यातायात गर्ने मानिसहरूले नै। अचम्मको कुरो के हो भने जुनै रफ्तार र जतिनै दरले गाडीको भाड़ा बढे पनि त्यसमा मानिसहरूको न आक्रोश देखिन्छ न विरोध नै। साधारण मानिसहरूमा यस मुद्दालाई लिएर कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया देखा पर्दैन। अझै पर्यटकहरू आउने समय अनि दसैँ तिहारको बेला झन् मनपरी भाड़ा तोक्छन् यिनीहरू जसले गर्दा साधारण मानिसहरूले अति कठिनाइ झेल्नु पर्छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि पहाडका मानिसहरू किन शान्त छन् त किन विरोध, आक्रोश देखाउदैनन् त? यस्तो प्रश्न जब कसैलाई सोधिए “खै कसले खोज्ने र अनि गाडी नचडी हुँदैन” जस्तो जवाबहरू पाइन्छ। यसको कारण मानिसहरूमा सचेतनता अनि जानकारीको कमी अनि एकीकृत द्वन्द्वको कमी हो। अन्य ठाउँहरूमा विशेष गरी सहरहरूमा सरकारी वाहनहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ। पहाड छोडी अन्य ठाँउमा ५० पैसा गाडी भाड़ा बढे भने पनि मानिसहरू सडक अवरोध गर्छन्, विरोध गर्छन् तर यहाँ त ५० रुपियाँ बढ्दा पनि कतै चाइ-चुइ सुनिन्दैन। पहाडमा किन सरकारी वाहनहरूको कमी छ त? जबकि हामी सरकारलाई कर तिरेर एउटा संवैधानिक नागरिकको कर्तव्य निभाई रहेका छौं। NBSTC का बसहरू जब तराई क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा चलिरहेका छन् भने हाम्रो पहाडमा किन चल्दैनन त? जबकि इलेक्शन वा स्ट्राइकको बेलामा ती बसहरू पहाडको बाटोहरूमा चली रहेको हामी सबैले देखेकै हौ। अब, सरकारी यातायात ठप्प भए त निजी गाडीका मालिकहरूले साधारण जनतालाई लुट्नै भए नि। यसैले पहाडमा बाटोको राम्रो र टिकाउ मरम्मत, सरकारी यातायातको माँग गर्नु र मनपरी गाडी भाड़ाको तीव्र विरोध गर्नु आजको महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ जसमा सबैको सहयोगिता अनिवार्य छ।

सङ्घर्षको सम्झना : रंगमूक सिडर्स चियाबगानबाट

भुपेन छेत्री

पश्चिम बंगाल चिया विकाश निगमको अन्तर्गत सञ्चालन भईरहेको पहाड़कै सर्ववृहत क्षेत्रफल भएको बगान हो रंगमूक सिडर्स चिया बगान, जहाँ १९८७ जना मजदुर कर्मचारीहरू कार्यरत् छन्। ८०को दशक अघि जर्मनीका मालिकले धेरै मुनाफा कमाएर पनि रंगमूक सिडर्समा विकासमूलक कामहरू गरेको यहाँ मानिसहरूको नजर देखि ओझल पारेको छैन। बगान मजदुरहरूको सुविधाको निम्ति जिपेबल रोड ब्लक छेउमा पत्ती तौलाई गरिने लिफशेड, नानी हेर्ने क्रेच घर, डिसपेनसरी, फ्याक्ट्री चलाउनको निम्ति पावर हाउस- यी सबै सुविधाहरू मजदुरहरूकै कमाइको मुनाफाले सम्भव थियो र यसैले यो रंगमूक सिडर्सको विरासत खड़ा गर्न सक्षम भयो भने अहिले आएर व्यवस्थापक पक्षको लापरवाहीले बगानलाई जीर्ण अवस्था तिर धकेल्दै लगिरहेछ। साथै मजदुरहरूको पाउने सहुलियतहरूमा पनि कटौती भइरहेको छ। 
 लगातार मजदुर छटाई गरिरहेको कारण कतिपय घरमा कमाउने मानिसको अकाल परि रहेको छ भने ग्राचुईटि एक्ट उल्लंघन गर्दै जयाफरीको पिरियडको ग्राचुईटि पनि नदिने फरमान जारी गरिरहेछन् व्यवस्थापकहरूले। झन् घर धुराको त अत्तो पत्तो छैन। काम गर्दा प्रयोग गरिने औजारहरू, सिक्कल, छुरी, अंगुल समेत दिइन्दैन हिजआज। यसै सन्दर्भमा विगत १४ जुलाई २००३ साल अप्पर सिडर्स चियाबारी मजदुर कर्मचारीहरूले यी सबै मांग लिएर सहप्रबन्धक बंगलो घेराऊ गरेका थिए। १५ घण्टा सम्म घेराऊ गरिएको थियो। उक्त घेराऊ गर्दा त्यस्ताकका सी.पि.आई.एम. सरकारले मजदुरहरूको मांगलाई दबाउने कुनै कसर छोड़ेन, बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज गर्दा धेरै मजदुरहरू घाइते बने भने धेरै मजदुरहरू माथि मुद्धा लगाइयो। फलस्वरुप १६ जुलाई देखि बगानलाई सस्पेन्सनमा राखिए पनि मजदुरहरूले आफ्नो काम यथावत राखेका थिए। अनि १७०० के.जी. पक्का चिया उत्पादन गरेका थिए।
२३ दिन पछि बगान पूर्ण सञ्चालन गरियो। त्यस समय भएको एग्रीमेन्ट अनुसार २३ दिनको हाजिरा अहिले सम्म पाइएको छैन। 

चियाबारीको कविता

कथा चियाबारीको

सचिन नेपाल

हजुरआमाले सुनाएको,
हजुरबाले भनेको
कुनै परिकथा होइन,
वाल्यकालमा सुनेको
न त कथा नै हो,
यो त जीजुबादेखि
हजुरबासम्म अनि
बाबुदेखि आफूसम्मले
भोगेको तीतो कथा
हाम्रो चियाबारीको कथा।
हाम्रो आफ्नै मनको व्यथा
ठेली ठेली पुस्तकमा
नअटाउने कथा,
कालो ग्रहणले छोपेको
चन्द्रमाको अँध्यारो पाटाजस्तो
अँध्यारो कथा।
यहाँ कथै-कथा छ
यहाँ व्यथै-व्यथा छ,
कहिले नटुक्रिने कथा
एउटा अभावको कथा
एउटा त्रासदिको कथा
यहाँ हरपल जन्मन्छ कथा
प्रत्येकक्षण गर्भधान हुन्छ
एउटा कथाको।
सन्तान होइन आमाहरूले
जन्माउँछन् प्रतिदिन एउटा कथा
भोकको कथा, रोगको कथा,
अभावले चेप्टिएको,
सङ्घर्षको पिल्सिएको
एउटा भयंकर कथा
एउटा चियाबारीको कथा।।





पुटुंग जाँदा

शैलेश छेत्री


म सोध्छु यो कमान कसको हो?
म जन्मेको यही ठाउँ हो
मेरो बाजेको चिहान
यही डाँड़ा मुन्तिर छ
मेरो बाबाले मलाई काँधमा बोकी
मामाघर लागेको अझ थाह छ
उ त्यो गाँउमा
चियाका बुट्टाहरू सरह
मेरा कैयौं अग्रजहरूका
पैतालाका छापहरू छन् यत्र-तत्र
म सोच्छु कस्तो सम्बन्ध छ
चियाका पत्ति र म बिच?
जहाँ करोडौं रुपियाँमा बेचिन्छ उ
जसको अस्तित्व विश्वभरि विद्यमान छ
यहाँ भने, यहाँ भने रित्तो छ जिन्दगी
यहाँ मेरो अस्तित्व, अस्तित्व विहिन छ
न कुनै भू-भाग न कुनै अधिकार
आखिर! आखिर सँग सँगै त
हुर्केका हैनौं र
चियाका बुट्टा र हामी...



तीनधारे चिया कमान : एक नजर

निकिता लामा

चिया पिएर हामी आफ्नो दिनको शुभारम्भ गर्ने गर्छौ, हजुर त्यही चियापत्ती जो हाम्रै गाउँको फ्याक्ट्रीमा बनिने गर्छ, जसलाई हाम्रै गाँउका बाजे, बोज्यु, काका, काकी र आमा बाबुले दिनभरि खटेर बनाँउछन्। तर यसपालि तिनीहरूको श्रमलाई लिएर यसो चासो लिँदा हामीले धेरै कुराको पुष्टि गर्न सक्यौं।
चिया कमानका श्रमिकहरूको जीवन आजको समयमा जिउन धेरैनै कठिन भएर गएको छ, दिनभरि खटेता पनि पहाडमा ९० रुपियाँको मात्र कमाई हुन्छ। त्यो ९० रुपियाँ जसमा आजको समयमा एक किलो खानेतेल पनि आँउदैन त कहाँबाट ल्याउने चामल, दाल र साग सब्जी अनि त्यति पैसामा कसरी आफ्नो बाल-बच्चालाई पढाउने? कमानका श्रमिकहरूको जीवन अतिनै सोचनीय छ। आफ्नो वेतन बारे आवाज उठाँउ भने कमान बन्द हुने डरले चुप लागेरनै टार्छन्। इच्छा त हुन्छ नि आफू पनि २ कोठामात्र भएपनि पक्का घर बनाएर बस्ने तर खै के पुग्थ्यो, त्यो दिनको ९० रुपियाँले आफ्नो परिवारको पेट पाल्न त पुग्दैन घर कसरी टाल्ने। यस्ता धेरै इच्छाहरू हुन्छन् ती कमानमा खटिखाने मजदुरहरूको पनि तर पक्का घर त टाढैको कुरा आफ्नो घरको छाना चुहुने भई सक्दा पनि मालिक वर्गबाट केही सहयोग पाँउदैनन् ती कमानका मजदुरहरूले। 
तीनधारे चिया कमानका श्रमिकहरूको भनाइ अनुसार तिनीहरूले पहिला दाउरा, गम्बुट, शिक्कल आदि जस्ता सुविधाहरू उपभोग गर्ने गर्थे तर अहिलेको मलिकबाट त्यस्तो केही पनि पाउदैनन्। वर्षमा दाउराको बद्ली केही पैसा दिएरनै टारी दिन्छन्। जुन पैसामा एक महिना चलाउने दाउरा पनि आँउदैन, त कसरी वर्ष भरि किन्ने दाउरा? त्यसरीनै गम्बुटको पैसा मात्र ८३ रुपियाँ दिइन्छ र बजारमा त्यस्को दाम न भनेको पनि २५० रुपियाँ देखि ३०० रुपियाँ सम्म छ। यस्तो अवस्थामा कसरी चलाउने आफ्नो घर र परिवार? कमानमा स्वास्थ्य केन्द्र त छ नि तर दवाईहरू? जोरोलाई पनि त्यही दवाई र पेट दुख्दा पनि त्यही दवाई दिइन्छ भन्ने कुरा थाह पायौ। स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि त्यस्तो राम्रो उपचार नभएको र दवाईहरू पनि समयमा नपाएको गुनासोहरू श्रमिकहरूबाट थाह पायौ। 
कमानमा कतिपय यस्तो श्रमिकहरू पनि काम गर्छन् जसको कमानमा स्थायी काम छैन, उनीहरू दिनको ९० रुपियाँमा मात्र काम गर्छन् उनीहरूको न त प्रोभिडेन्ड फण्ड काटिन्छ न त ग्राचुइटि। साथै तिनीहरूले कमानबाट रासिन-पानी पनि पाँउदैनन्। कमानका स्थायी श्रमिकहरूले रासिन त पाँउछन् तर चामल भने त्यस्तो राम्रो हुँदैन र आटा पनि त्यही गतिको अनि मट्टीतेल पाउछ केवल २०० मी.ली महिनामा। 
यस्तो धेरै गुनासोहरू बोकेर अघि बढ्दैछ उनीहरूको जीवन, आफ्नो गुनासोहरू सुनीदिन्छन् कि भनेर ट्रेड युनियन त स्थापित गरेका छन् तरैपनि त्यसले पनि श्रमिकहरूको आवाजलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसकेको कुरा हामीले ती श्रमिकहरूबाट जान्न पायौ। 

तापस पालको क्षमा पत्र !

संगीता  खेवा 

“एउटा महिला मुख्य मन्त्री भएर कुनै सजाय नदिकन तापस पालको क्षमा पत्र चुपचाप स्वीकार गर्नु खुबै अचम्म र लज्जास्पद कुरो हो। त्यो मुख्य मन्त्री जसले एक जमानामा आफै बलात्कारको विरुद्ध जुझारु लडाई गर्दै र महिलामाथि हुने यही शोषण मुक्त राज्यको निर्माण गरेर देखाउछु भनेर किटान गरेकी थिइन् उसैले केवल आफ्नो पार्टीको मुख बचाउनुको निम्ति पालको क्षमा पत्र स्वीकार गरेकी छिन्। हामी एउटा नेत्री जो सङ्घर्ष गरेर सत्तामा आएकी हुन्, उबाट सस्ते राजनीति देखि माथि उठेर यस्ता थोत्रे मानसिकता भएका मानिसहरूको विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने आशा राख्छौँ, चाहे त्यो उसकै पार्टीको नेतानै किन नहोस्। बरु उसले त यस्तो कदम लिनु पर्ने हो कि त्यो देखेर देशको जम्मै अरू नेताहरू पनि जसले यस्तै विचार राख्छन् अबो उसो यस्तो घिनलाग्दो टिप्पणी गर्न अघि दस पल्ट सोच्नु परोस्।” उक्त वाक्यांश तृणमुलका नेता तापस पालको नारी विरुद्ध बयान पछाडि र मुख्यमन्त्री ममता ब्यनार्जी द्वारा उ विरुद्ध कुनै कडा कदम न उठाएको देखेर ‘सेन्टर फर सोसिअल रिसर्चको’ डाइरेक्टर डा. रन्जना कुमारीले दिएको बयान हो। स्मरण रहोस् अस्ति १ जुलाईको दिन चौमाहा भन्ने गाउँमा तृणमुल काँग्रेसको एउटा खुल्ला जनसभामा तृणमूलका नेता तापस पालले विरोधी पार्टीका कर्मीहरूलाई धम्की दिदै “म कसैलाई छोड्दिन। म आफ्नो केटाहरूलाई छोडिदिने छु, उनीहरू तिमीहरूको घर घरमा पसेर रेप गर्नेछन्” भनेका थिए। यस्तो छ देशको असल अनुहार जहाँ धुमधामले स्वतन्त्रताको जशन मनाइन्छ तर अर्को पट्टि यही जहाँ देशको नेताहरू खुल्लमखुल्ला यस्ता नारी विरोधी वक्तव्य दिन्छन् र कुनै सजाय पनि पाउदैनन् त्यस्तो देशमा नारीहरू कत्तिको स्वतन्त्र छन् त? भन्ने प्रश्न पनि आउछ बारम्बार। हाम्रो देशमा नेताहरूद्वारा नारी विरुद्ध गरिएको टिप्पणी थुप्रै छन् जसमा तापस पालको नाम पनि स्वर्ण अक्षरमा लेखिन पुगियो। फेरी यसलाई ढाकछोप गर्न डेरिक ओ ब्राइन जस्ता ‘बुद्धिजीवी’ नेताहरूको धुइरो पनि नलागेको हैन। 
भूमण्डलीकरण र इन्टरनेटको जमानामा पनि एकापट्टी नारीहरूलाई कसैले पनि सजिलै सित हर्न सक्ने परिवारको सम्पत्ति र इज्जत सोचिन्छ भने अर्को पट्टि सजिलै सित भोग गर्ने सकिने वस्तुको रूपमा हेरिन्छ। यी दुवै मतको छर्लङ्ग उदाहरण समाजमा छ्यापछ्यापति देख्न पाइन्छ। केही दिन अघि मात्रै झारखण्डमा पंचायतको आदेशमा एउटा १० वर्षकी बालिकाको दिउसै बलात्कार गरियो उसलाई जुन सजाय सुनाइयो त्यो उसको अपराध पनि थिएन उसको दाजुले गरेको अपराधको दण्ड त्यो बालिकाले भुक्तान गर्न परयो कारण नारीलाई चाहे उ जत्रै होस् घरको सम्पत्ति सरह मानिन्छ त्यसमा नारीको आफ्नो कुनै अस्तित्व छैन इच्छा अनिच्छा छैन यो समाजले जसरी उसलाई हिड्न भन्छ त्यसरीनै उ हिड्न पर्छ र आफू नारी भएर जन्मेको दोषको सजाय उसले भोग्नु पर्छ। हालैमा बंगालमै दुई जना बालिकाहरूलाई बलात्कार पछि रूखमा झुन्डाएर मारिएको खबर पनि आलै छ। जहाँ राज्यको मुख्य मन्त्री आफै एउटा नारी हुन् त्यस्तो राज्यमा पनि यस्तो जघन्य अपराध दिनदिनै बढ्दै गइरहेकै छ। यही राज्यमै बलात्कार पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप केही अर्थदान गरिने जस्ता लज्जास्पद कुरो पनि सबैले सुनेकै हो। अपराध कसरी कम्ती गर्नु त होइन बरु रुदै गरेको नानीलाई ललिपप दिए जस्तै पीडितलाई अर्थदान गर्नु भनेको मूल समस्यादेखि भाग्नु हो। त्यसै कारण तापस पालले दिएको धम्की पनि यहाँ नौलो होइन असलमा यहाँ त्यस्ता असंख्य पालहरू छन् जसले आफ्ना दुस्मनहरूलाई सजाय दिन उनीहरूको आफन्त नारीहरूलाई हमला गर्छन्। बितेको दशकमा नारीहरूमाथि भएको हिंसाको आकड़ा तर्साउने छ। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, एसिड फ्याकिने, पिछा गरिने, फोनमा इमेलमा अश्लील वाक्यहरू पठाइने जस्ता घटनाहरू देखि लिएर कार्यस्थलमा थिचो-मिचो इत्यादि। 
संसारको आधी आबादी भएको नारीहरू आज यौन हिंसाको आगोले गर्दा निरन्तर अपमान र बेइज्जतिको डरमा बाच्न बाध्य छन्। आफैलाई सधैँ असुरक्षित, कमजोर, सीमित र पछि तानिएको महसुस गर्छन् नारीहरू। बितेको हजारौँ वर्षमा यो सीमितताले नारीहरूको कयौँ प्रतिभाहरूलाई नष्ट गऱ्यो होला जसको हिसाब छैन। परिवारले, समाजले, राज्यले दिएको नारीको कोमल, अरूमाथि भर पर्ने, एक्लै केही गर्न नसक्ने परिचयलाई त्यागेर समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन हेतु यही शोषित र पीडित व्यक्तिको भागीदारी महत्वपूर्ण हुन्छ केवल पीडित महिलालाई सान्त्वना दिएर वा उसलाई माया गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुँदैन (उत्तर बंगालको प्रसिद्ध नेपाली खबर कागजमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको निम्ति सान्त्वनाले भरिएको लेख छापिएको थियो जसमा यसको कारण वा निवारण कसैको बारेमा लेखिएको थिएन)। नारीहरूको मुक्ति उसको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको निम्तिनै मुक्ति हो। नारी मुक्तिको प्रश्नमा उनीहरूको व्यवहार र संस्कृतिमा जतिको परिवर्तन आउनु पर्छ सचेत पुरुषहरूको व्यवहार, हाव-भाव र विचारमा पनि त्यतिकै परिवर्तन जरुरी छ। यसर्थ नारी मुक्तिमा पुरुषहरूको भूमिका पनि अतिनै मुख्य छ। कारण जुन तन्त्रले नारीहरू माथि अन्याय गरी रहेको हुन्छ त्यसैले खटिखाने पुरुषहरू माथि पनि त्यतिकै निर्मम अत्यचार गरी रहेको हुन्छ र केवल शासनमा सुविधाको निम्ति नारी र पुरुषमाझ मेल-मिलाप हुन दिदैन। पितृसत्ताको आडमा नारीहरूलाई दमन गर्ने समाज तन्त्रको घोर विरोध र सङ्घर्ष गर्ने समय आएको छ आजनै नत्र हामीले दिनहुँ पाल जस्तो चानचुने नेताहरूबाट धम्की खानु पर्छ।

युजीसीको रिपोर्ट — 'सक्षम' : एक अध्ययन

अम्बिका राई

देशको राजधानी दिल्ली शहरमा १६ डिसम्बर २०१२ को दिन भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाले देशको जनतालाई सडकमा उतारी दिए। देशभरि नै यस घटनाको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो। बलात्कार, जिस्काउनु, कन्याभ्रुण हत्या, एसिड (acid) हमला जस्तो नारीमाथि आक्रमणको घटना त हामी सधैँ जसो नै सुन्ने गर्छौ। घरमा, बाटोमा, कार्यस्थलमा, पाठशालामा, विश्वविद्यालयमा... नारीहरू कहीँ पनि सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। सरकारले नारीहरूको सुरक्षाको निम्ति धेरै कानुनहरू बनाएका छन्, तर के यी कानुनहरूले उनीहरूको सुरक्षा गर्न सक्लान् र??
दिल्लीमा भएको त्यो घटना पछि यु.जी.सी. (University Grants Commission) ले कलेज-युनिभर्सिटी क्याम्पसहरूमा नारी अनि युवाहरूको सुरक्षाको निम्ति के कस्तो स्थिति छन् भनी जान्न अनि बुझ्नलाई ‘टास्क फोर्स’ तैयार गऱ्यो। त्यस पश्चात् कार्य-क्षेत्रमा यौन हिंसा बिल पारित गरियो, साथै २०१३ पनि पारित गरियो। क्याम्पसमा यौन हिंसा विरुद्ध के नियम लागु गरिएको छ, र यौन हिंसा सम्बन्धी के कुनै निवारणको व्यवस्था छ भनी जानकारी प्राप्त गर्नको निम्ति टास्क फोर्स बनाइएको हो। 
अगस्त २०११ को रिपोर्ट अनुसार, भारतमा जम्मा गरी ३१,९३५ वटा उच्चा शैक्षिक संस्थानहरू छन्, ती मध्य ६०० वटा विस्वविध्यालयहरू हुन्। यस संस्थानमा पढ़ने विध्यार्थीहरूका सङ्ख्या पनि धेरै छन्। १३ मिलियन महाविद्यालयमा भर्ना भएका छन् भने विश्वविधालयमा २ मिलियन विध्यार्थी भर्ना भएका छन्। मुख्य कुरा त के हो भने यी संस्थानमा महिला विध्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि निकै ज्यादा छ। साल १९५०-१९५१ मा उच्च माध्यमको शिक्षा अर्जन गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या ११% थियो भने यो सङ्ख्या २०१०-२०११ सालमा बढ़ेर ४२% सम्म पुग्यो।
फरवरी २०१२मा यु.जी.सी.-को अध्यक्षद्वारा, यु.जी.सी.-को अधीनमा पर्ने सबै विद्याविश्वविद्यालय अनि विद्यामहाविद्यालयमा प्रश्नमाला (questionnaires) पठाइयो। अनि एक महिनाभित्र ती सबै प्रश्नका उत्तर लेखेर फेरी यु.जी.सी.लाई नै फर्काई दिने आग्रह पनि गरियो। जम्मा गरी १३०७ प्रश्नमाला प्राप्त भयो । जम्मा ८३ वटा विश्वविद्यालयले यी प्रश्नका उत्तर लेखेर पठाए अनि सबै भन्दा ज्यादा उत्तर दक्षिण भारतका महाविद्यालयबाट प्राप्त भयो। थोरै संस्थाले मात्र सोधिएका प्रश्नहरूका असल रूपमा जवाब दिए, अर्को तर्फ भने कसैले त कुनै चासो नलिईकन त्यसै सतही जवाब दिएर पठाए। कुनै संस्थाले त यु.जी.सी.-को अध्यक्षलाई एउटा चिट्ठी लेखी पठाए, जसमा लेखिएको थियो कि उनीहरूको संस्थानमा त्यस्तो प्रकारको कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन।
यी सबै प्रश्नहरूलाई मुख्य रूपले दुई भागमा छुट्टाइएको थियो। पहिलो, के तपाईँको संस्थानमा बलात्कार र यौन हिंसा जस्ता अप्रिय घटनासँग लड्नको निम्ति केही सुविधाहरू उपलब्ध छ? दोस्रो, के तपाईँको संस्थानमा सेक्सुअलिटी जस्तो विषयमाथि केही छलफल गरिन्छ? के यहाँका विद्यार्थी, शिक्षक, अनि कर्मचारीहरू लिङ्ग परिचय, लैङ्गिक भेदभाव, पुरुषत्व इत्यादि जस्ता विषयमाथि चर्चा गर्छन् वा उनीहरूलाई यस विषयको जानकारी छ? यी सबैको फाईनल रिपोर्ट ‘सक्षम’को रूपमा हाम्रो अगाडी आएको छ। 
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यसप्रकार थियो— के तपाईँको शैक्षिक संस्थानमा कुनै प्रकारको यौन हिंसा, यातायात वा बिजुली, शौचालय सम्बन्धित केही उजुरी (complaints) दर्ज गरिएको छ? उत्तरहरूको मूल्याङ्कन यस प्रकार थियो— यौन उत्पीडन (७.३%), यातायात (८.३), बिजुली (१४.८), शौचालय (२२.३%), बस्ने ठाउँ (१६.५), स्वास्थ्य (१७.८), परामर्शको सुविधा (१०.२%) इत्यादि। सबै भन्दा ज्यादा उजुरी शौचालय सम्बन्धित थियो भने यौन उत्पीडनको उजुरी सबैभन्दा कम थियो। कुनै कुनै शैक्षिक संस्थानमा मात्रै डाक्टरको उपस्थिति पाइयो। छात्रावास सुविधाको कमी, यातायातको कमी— यी सबै कारणहरू पनि अगाडि आयो। 
यसपछि अर्को प्रश्न थियो— के तपाईँको शैक्षिक संस्थानमा दुवै विद्यार्थी अनि कर्मचारीहरूको सुरक्षाको निम्ति केही सुविधाहरू उपलब्ध छन्? यस प्रश्नको उत्तर पनि धेरै प्रकारका थिए। केही संस्थानमा महिलाहरूको निम्ति उजुरी दर्ज गर्ने कमिटी छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। सी.सी.टि.भी. (१०.५%), महिला सुरक्षाकर्मी (१८.५), निगरानी राख्ने कमिटी (२६.६%), गार्ड (१०.९%)। ८.३% ले लिखित उजुरी हाल्ने बाक्साको सुविधा उपलब्ध छ भने, हेल्पलाईन नम्बर (४%), महिलाको निम्ति अलग शौचालय (९%) को व्यवस्था पाइयो। अझ कहीँ कहीँ त महिलाहरूको निम्ति त अलग्गै सिडी पनि भएको कुरा थाहा पाइयो! 
यौन हिंसा भएको खण्डमा केही नियम वा पलिसी लागु गरिएको छ कि छैन भनेर अर्को प्रश्न उठ्यो। ५७.१% शैक्षिक संस्थानले यस्तो पलिसी छ भनेर जवाब दिए। ८३.५% संस्थानले भने कि उनीहरूले अहिले सम्म पनि कुनै प्रकारको यौन उत्पीडन भएको खबर पाएका छैनन्। धेरै महिला विधार्थीहरू उजुरी दर्ज गराउनु डराउँछन् वा लजाँउछन्। शायद यही कारणहरूले होला कि धेरै जस्तो संस्थानमा यौन उत्पीडनको घटना दर्ज गरिएको छैन। यस्तो घटनाहरूबाट बाँच्नको निम्ति के कदम उठाउनु पर्ने हो भनी सोध्दा जवाब यस प्रकारको आयो— महिला छात्राहरूको निम्ति सेल्फ डिफेन्स क्लास (३.५%), महिला/लिङ्ग केन्द्रित क्लास (५.३%), सचेतनता कार्यक्रम (१९.५%) इत्यादि। अझ कसैले त शैक्षिक संस्थान वरिपरि ठुला ठुला पर्खाल लगाउने प्रस्ताव पनि अघि राखे!
अझ धेरै प्रश्नहरू सोधिएका थिए। जस्तै— १. छात्राहरूको सुरक्षाको निम्ति के कस्तो कदम उठाइएको छ? २. यौन उत्पीडनसंग लड्नको निम्ति के पलिसी अप्नाइएको छ? ३. यो पलिसी कसरी प्रचार गरिन्छ? ४. बितेको दुई वर्ष भित्र उजुरीहरू कसरी दर्ज गरियो? ४. के पुरुष र महिला विद्यार्थीको निम्ति छात्रावास भित्र पस्ने अनि निस्कने समय एउटै छ? 
यी प्रश्नका उत्तर पनि धेरै प्रकारका थिए। धेरै महाविद्यालयहरूमा अझ सम्म कुनै प्रकारको घटनाको उजुरी दर्ज गरिएको छैन। केही महाविद्यालय त केवल महिलाहरू मात्र पढ़ने हो त्यसै कारण त्यहाँ यस्तो कुनै प्रकारको घटना घट्ने कुरानै छैन भन्ने जवाब पनि प्राप्त भयो। ८८% संस्थानमा महिला र पुरुष छात्रको निम्ति छात्रावास पस्ने अनि निस्कने समय पनि भिन्दाभिन्दै रहेछ। यही कुराहरू थाहा लागे पछि यु.जी.सी. ले क्याम्पसमा यौन हिंसाको विरुद्ध ठोस कदम उठाउने केही सुझावहरू राखे।
यस विषयलाई अझ गहिराइमा गएर बुझ्नको निम्ति टास्क फोर्सले विद्यार्थी, शिक्षक, अनि त्यहाँका कर्मचारीहरू सँग बात गर्ने निर्णय लिए। टास्क फोर्सको नेतृत्वमा ‘ओपन फोरम’ बनियो जसमा विध्यार्थी, शिक्षक, उप-कुलपति, प्रधानाचार्य अनि अरू कर्मचारीले पनि भागीदारी लिए। ओपन फोरमको मद्दले धेरै कुराहरू अगाडी आयो। जस्तै कि— क्याम्पसमा लैङ्गिक असमानता, लिङ्ग परिचय , अनि यौन हिंसा जस्तो विषयहरू नजर अन्दाज गरिएको थियो। धेरै जनाले यो पनि बताए कि महिलाहरूलाई बाँधेर मात्र बलात्कार अनि यौन हिंसाको समाधान गर्न सकिँदैन। यसको समाधान त क्याम्पसको प्रशासनले गर्नु पर्ने हो भन्ने मांगहरू पनि उनीहरूले उठाए। जसले उजुरी गरेको छ त्यसलाई उल्टा आरोप लगाएको पनि धेरैले बताए। दलित महिला, अपांगहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन्। कतिले त महिलाहरूको व्यवहार अनि लुगामा धरी प्रश्न उठाए। क्याम्पसमा महिला मात्र होइन तर गे, लेस्बियन, बाइ-सेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डरहरू समेत दुर्व्यवहारको सिकार बन्न पुग्छन्। प्रशासनले क्याम्पसमा यस्तो परिवेश बनाउने कोसिस गर्नु पर्छ जहाँ पिड़ितले आफ्नो आवाज उठाउन सकोस्— त्यो पनि कुनै दबाब बिना। न्यायको निम्ति क्याम्पसमा यौन हिंसा विरुद्ध सेल बनाउने पनि निर्णय गरियो। सबै शैक्षिक संस्थानमा यौन हिंसा उजुरी कमिटी (Sexual Harassment Complaint Committee, CASH) बनाउने निर्णय पनि गरियो। टास्क फोर्सले अझ थप केही निर्णयहरू पनि अगाडी ल्याए।
१. क्याम्पसमा बिजुलीको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने छ।
२. ठुलो ठुलो क्याम्पसमा यातायातको सुविधा दिनु पर्ने छ।
३. क्याम्पस भित्र शपिंग सेन्टर, दवाई दोकान, प्रतिलिपि गर्ने दोकान नहुँदा महिला छात्राहरू प्रायः आफ्नो पुरुष सहपाठी माथि निर्भर रहनु पर्दछ। यसैकारण यी सबै सुविधाहरू क्याम्पसमा हुनु अनिवार्य छ।
४. महिलाहरूको निम्ति धेरै मात्रामा छात्रावास बनिनु अनिवार्य छ।
५. शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने छ।
६. क्याम्पसभित्र मनोरंजनको निम्ति केही सुविधा दिनु पर्ने छ अनि महिलाहरूको निम्ति जिम खोलिनु पर्ने छ।
यो सबले के बताउछ भने कि धेरै जस्तो शैक्षिक संस्थानहरूमा विद्यार्थीको निम्ति कम सुविधाहरू उपलब्ध छ। कुरा यो पनि हो कि एक दिनमा संसार बदलिनु सकिँदैन। यसको निम्ति सबैको मेहनत चाहिन्छ। तर जुन प्रकारको नियम यी सबै संस्थानको प्रशासनले बनाएका छन्, जस्तै कि महिला विद्यार्थीहरूलाई राती बाहिर निस्कनु नदिनु, वा क्याम्पस वरिपरि पर्खाल लगाउनु, यो सबै नियम सोचनीय छ। यो त नारीहरूको स्वतन्त्रताको निम्ति बाधा मात्र हो। 
लिङ्ग सम्वेदीकरण (GENDER SENSITIZATION) 
लिङ्ग सम्वेदीकरणको निम्ति वर्कशप गराउने निर्णय लिइयो जसमा विद्यार्थीहरू मात्र होइन तर अन्य कर्मचारीहरूले पनि भाग लिन सक्छ। वर्कशपलाई ३ भागमा बाँडिएको छ। 
१. लिङ्ग अनि यौनता विषयमा वर्कशप।
२. पुरुषको निर्माण: पुरुषत्व अनि प्रतिदिनको जीवन”माथि वर्कशप
३. क्याम्पस भित्र यौन हिंसालाई बुझ्नुको निम्ति वर्कशप। 
संसार भरि नै मात्र एक दिनमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन आएको छैन। यसको पछाडि त मानव जातीको संगर्षको लामो इतिहास छ। यस्तै संगर्षको फलस्वरूप सक्षम हामी माझ आईपुग्नु सफल बनेको छ।
१. १९७९ सालमा, अमेरिकी सरकारले नारीमाथि भई रहेको अत्याचारलाई रोक्नको निम्ति CEDAW(Convention to end all forms of discrimination against women) को निर्माण गऱ्यो। 
२. १९९७ साल, सर्वोच्च नायालय द्वारा तयार गरिएको विसाका गाइडलाईन जहाँ कार्यस्थलमा यौन हिंसा देखि बचाउने नियम बनाएको थियो।
३. २०१२ को दिन दिल्लीमा भएको बलात्कारको घटना पछि जस्टिस वरमा कमिटि बनियो। Justice Verma Committee
४. जस्टिस् बर्मा कमिटीको प्रस्तावित अधिकारको बिलको सन्दर्भमा कार्यस्थलमा नारीहरूको यौन हिंसा एक्ट २०१३मा परिचय गरेको थियो। यहाँ यो ज्ञात गर्नुपर्छ कि हाम्रो सबै शैक्षिक संस्थानहरु पनि कार्यस्थल अनुरूप नै हो।     
यस्तै धेरै धेरै नियम र कदमहरू बनिएका छन् नारी सुरक्षाको निम्ति। कति लागु भए कति भएनन्। तर के यी सबै नियमहरूले वास्तविक रूपमा नारीहरूको उन्मुक्तीको निम्ति केही गरेका छन्? नारी अझसम्म शोषित छ, त्यो शारीरिक रूपमा होस् वा मानसिक रूपमा। के यस्तो नियमहरूले तिनीहरूलाई साँचो रूपमा स्वतन्त्र बनाउँछ? निश्चय पनि होइन तर नारी सुरक्षा र आत्मबलको निम्ति यहाँ यु.जी.सी. जस्तो सरकारी संस्थानले पनि बात उठाउन बाध्य भयो। यी पहलहरूलाई राम्ररी लागु गर्न सकिए केही मात्रामा भए पनि नारीको सुरक्षा र सम्मान सम्भव छ। तर कति हदसम्म त्यो हुनेछ त्यसबारे प्रश्न त निश्चयनै छ, किनभने अतीतमा पनि यस्तो सरकारी संस्थानहरु, सरकारी कमिटी, सरकारी मान्छेहरू द्वारा राखिएको थुप्रै प्रस्तावलाई इतिहासमा गुमाउदा हामीले देखेकोछौँ। दिल्ली बलात्कारको घटना पछि बनाएको जस्टिस भर्मा कमिशनको निक्कै राम्रो अबलोकन र सुझावहरू त हामीले सुन्यौं तर सरकारले कसरी ती सुझावहरू नकारीदियो त्यो पनि हामी बिर्सेको छैनौँ। फेरिपनि के आशा राख्छौं भने यसपालिको ‘सक्षम’को रिपोर्ट र सुझावहरू लिएर केही सकारात्मक कदम लिइयोस। यसलेगर्दा नारीमाथि भइरहेको बर्चस्व र लैंगिकता बारे गलत धारणाहरूका त केही हदसम्म निर्मुलन होस्। त्यसपछि अन्तमा नारीको साँचो उन्मुक्तिको निम्ति जम्मै नारीहरू र सचेत पुरुषहरू एकजुट भएर लड्नु आवश्यक त छदैछ।


मोदी सरकारको नीतिको चपेटमा बेहाल जनता

थेन्डुप लामा 

समाजको प्रगति र उन्नति खटिखाने मानिसहरूको पाखुरालेनै सम्भव छ। उनीहरूको पसिनालेनै सम्भव छ सभ्यता। उनीहरूको पसिनालेनै सभ्यताको तिर्खा मेटिरहेको छ। तर समाजमा सबैभन्दा शोषित पनि खटिखाने मेहनतीहरूनै छन्, जसले आफ्नो कठोर परिश्रमद्वारा समाज औ सभ्यतालाई जीवित राखेका छन् तै पनि उनीहरूकै पेटमा दिनको दुई छाक अन्न पनि जुट्दैन। अरू सुविधा र आरामको त उनीहरूसित वर्तमान व्यवस्थाले परिचय पनि गराउन सकेको छैन। यस व्यवस्थाको मज्जा त्यही अल्पसंख्यक मानिसहरूले उठाउदैछन् जसको हातमा उत्पदान साधनको मालिकाना छ। अनि छ यही व्यवस्थामा उम्रेको मध्यम वर्ग, जसलाई उदाहरण स्वरूप देखाएर यस व्यवस्थाले “विकाश”-को ढ्यांग्रो पिट्छ। 
यो देश भारतको वर्तमान व्यवस्थामा सरकारको रंगको फेर बदल धेरै चोटि हुँदै आएको हो। तर के यो सरकार जो देशको अधिकांश मानिसहरूको मतदानद्वारा बनिन्छ, के त्यसले साधारण मानिसको जीवनमा सुधार ल्याएको छ? अहिले सम्मको अनुभवले निश्चित रूपमा आम मानिसको जीवनमा केही पनि परिवर्तन नभएको, तर यसको विपरीत धनी र गरिब बिच अनन्त अन्तर बढदै गरेको पाइन्छ। 
यसपालि मोदीले दाहिने हातले देशीविदेशी पुँजीपतिहरू अनि देब्रे हातले हिन्दुत्व आदर्शवादी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आर.एस.एस)-लाई समातेर आफ्नो “५५ इन्चको छात्ती”- भएको पुरूषत्वमा भारतीय जनतालाई “मोदी मोडेल”-द्वारा सुख दिने बाचा गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको छ। 
“मोदी मोडेल”-ले गुजरातको मजदुर, किसान र नवजवानहरूलाई के उपहार दिए? इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको कस्तो अवस्था छ? साथै मोदीको चुनाव प्रचारमा कसरी झुटा कुराहरूलाई साँचो बनाइयो? यी सबै कुराहरूको चर्चा हामीले मोदीले प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा आसन गर्नु अघाडीनै यस पत्रिकाको पछिल्लो अंकमा गरेका थियौं।
अब हामीले मोदी वा भाजपा सरकारको झुकाव समाजका कुन हिस्साको निम्ति छ, त्यसलाई सजिलैसँग सरकारको क्रियाकलाप र नीतिहरूबाट बुझ्नसक्छौं। बजारू वा बिकाउ कोर्पोरेट मिडियाहरू अनुसार दुई महिने मोदी सरकारको समालोचना गर्नु उचित हुँदैन, अलिक समय त दिनुपर्छ। तर यही मिडियाहरूलेनै त मोदी सरकारमा आउने बित्तिकै जनताले राहतको साँस फेर्नेछ भनेर चुनाव प्रचारमा ठोकुवा गरेका थिए।
भाजपा सत्तामा आएको दुई दिनमा यसले प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी(F.D.I.)-लाई भारतको अर्थनीतिमा मैदान खुल्ला राखिदिने सङ्केत दियो। संवेदनशील रक्षा क्षेत्रमा १००% F.D.I.- हुने सरकार तर्फबाट जनायो। त्यसपछि सरकारले, रेल बजट संसदमा राख्नु अघिनै रेलको यात्री भाड़ामा १४.५% अनि माल-समान बोक्ने रेल भाड़ामा ६% वृद्धि गरेर जनतालाई आश्चर्यचकित बनायो। जनताले यसको तीव्र विरोध गर्दा सरकारले भारतीय अर्थतन्त्रले “तितो औषधी” खानु पर्छ भने। मोदी सरकारले रेल क्षेत्रमा भयंकर नोक्सान भएको, रेल भाड़ामा यात्रीहरूलाई अतिनै अनुदान दिनुपरेको र रेल भाड़ामा वृद्धि नभएको १० वर्ष भएको कारणहरू दिए। तर वास्तवमा यी सबै कारणहरू झुटो निस्क्यो। २०११-१२ को वार्षिक वित्त रिपोर्टमा रेलवेले ६७८१ करोडको नाफा कमाएको थियो भने विकिपीडियाको स्रोत अनुसार २०१२-१३ सालमा भारतीय रेलवेले १०००० करोड नाफा गरेको छ। रेलवे भाड़ामा अनुदान यात्रीहरूले पाउँदैनन् तर रेल कर्मचारीले मात्र उक्त सुविधा पाउँछन्। एम.पी., एम.ए.ले.-हरूले सित्तैमा आफ्नो परिवार साथ रेल यात्रा गर्न पाउँछन्। रेल भाड़ामा वृद्धि २०११ र २०१३मा दुई चोटि भइसकेको छ। यति मात्र नभएर यु.पी.ए.-२ सरकारले रेलवेलाई १ अक्टोबर २०१२ देखि सेवा करमा पनि अन्तर्भुक्त गरेको छ। 
रेल बजेट अनि केन्द्रीय बजेटमा पनि साधारण खटिखाने मानिसहरूको बारेमा केही पनि सोचिएको छैन। महंगाई नियन्त्रणमा राख्न पनि बजेट असक्षम छ। बजेट उनीहरूकोनै हितमा छ जसकोमा पुँजी छ अनि उपभोक्ताको दलदलमा फँसेका मध्यम वर्गलाई पनि यस बजेटले राहत दिएको छ। रेल बजेटले मात्र धनी व्यक्तिहरूले सफर गर्नसक्ने बुलेट ट्रेन भारतमा पनि ल्याउने भएको छ। यस बुलेट ट्रेनको पहिलो नक्सा अहमदावाद देखि मुम्बईसम्म कोरिएको छ, जसको बजेट ६०,००० करोड छ। रेलको अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई सरकारले निजीकरण गर्ने दावा गरेको छ भने रेलको धेरै प्रोजेक्ट लगायत बुलेट ट्रेनको निवेश पनि F.D.I. अनि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरसीप (P.P.P.) मोडेलद्वारा हुनेछ भनेर घोषणा गरेको छ। अब त्यो दिन ज्यादा टाढा छैन जब भारतीय रेलवे भारत सरकारको सम्पति नभएर कुनै निजी मालिकको सम्पत्ति हुनेछ। 
बजेट सेसनमा बिजुली, रियल एस्टेट, सडक, परिवहन आदिमा पनि P.P.P. मोडेल द्वारा काम गरिने बताइएको छ जसको सिधा अर्थ हो सरकारले जनताको पैसा निवेश गर्छ अनि त्यस क्षेत्रलाई निजी मालिकहरूको नाफा गर्ने भाडोमा परिणत गर्छ। सरकारले १०० वटा स्मार्ट सहर पनि P.P.P. मोडेलद्वारा बनाउने भएको छ। सरकारद्वारा जनकल्याणकारी योजनाहरूमा अनुदानको राशि घटाइएको छ भने कर्पोरेट हाउस अथवा मालिकहरूलाई ५.३२ लाख करोडको छुट दिइएको छ। प्रसिद्ध पत्रकार पी. साइनाथको एउटा अध्ययन अनुसार २००५-०६ देखि अहिलेसम्म सरकारी कोषबाट मालिक श्रेणीहरूलाई आयकर, कस्टम्स अनि उत्पादनमा ३६.५ लाख करोड छुट दिइएको छ। भारत, रक्षा क्षेत्रमा अधिक भन्दा अधिक खर्च गर्ने विश्वको १० सर्वश्रेष्ठ देशहरू मध्ये आउँछ। देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा कयौँ अधिक राशि भारतले सेना पाल्नु र हात-हतियार किन्नुमा खर्च गर्छ। रक्षा क्षेत्रमा पनि विदेशी पुँजीपतिहरूले ४९% निवेश गर्नुपाउने अनुमति बजेटले दियो। यति मात्र नभएर संस्थागत विदेशी निवेशको ट्याक्समा धेरै प्रकारको छुट पनि प्रदान गरिने भएको छ। 
यस बजेटमा धेरै सरकारी संस्थाहरू विनिवेश गरेर अर्थात् निजी मालिकहरूलाई बेचेर ६३,४२५ करोड कमाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर यस नगदलाई जनताको निम्ति खर्च नगरेर निजी मालिकहरूको उद्योग धन्दाको निम्ति आधुनिक बुनियादी ढाँचा, आठ लैन सडक, पुँजीपतिहरूलाई कम ब्याजमा लोन, कर्पोरेट करको कटौती इत्यादि सुविधाको निम्ति खर्च गर्ने निर्णय लिइएको छ। 
चामल, तेल, सब्जी अनि अरू खाद्यान्नको भावले चेपारोमा पारेको जनतालाई उद्धार नगरेर बरु कांग्रेसी सरकारझैँ मोदी सरकारले पनि पुँजीपतिहरूको फाइदाको निम्ति नयाँ-उदारीकरणको नीतिहरू लागु गरेर जनतालाई हमला गरेको साफ-साफ देखिन्दैछ।
मोदी सरकारले पनि पुँजीको सेवाको निम्ति उदारीकरण-निजीकरण-भूमण्डलीकरणको अस्त्र बारम्बार भारतीय अर्थतन्त्रमा हिर्काउने छन् जसको सिधा असर आम जनता एवं खटिखाने मजदुरवर्गलाई पर्नेछ। यस्तो प्रकारको क्रुर शासनको विरुद्ध खटिखाने मेहनती जनता तयार हुनैपर्छ। यो समयको माँग हो।

प्यालेस्टाइनको गाजामाथि इजरेली हमला

सुमेन्द्र तामाङ

प्यालेस्टाइन-इजरायल युद्ध आजको युगको कुर बर्बर स्थिति भएको छ। ७ जुलाई २०१४ देखि गाजामा भइरहेको यस युद्धमा अहिलेसम्म १,३०० जाना प्यालेस्टिनीहरूको हत्या भएको छ अनि जुन अझै चलिरहेको छ। युद्धमा बेशी भाग जस्तै निर्दोष नागरिक, बालबालिका र महिलाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ अनि १ लाख भन्दा बेशी मानिसहरू बेघर भएका छन। त्यसैले युद्धको परिणाम जे भए पनि जुन क्षतिग्रस्त परिस्थितिमा संसार एवं मानवतामाथि जुन दाग लागेको छ त्यसलाई सफा गर्न धेरै समय लाग्ने छ। ती १,३०० प्यालेस्टाइनिहरूको हत्याको दोष पश्चिमी देशहरूले प्यालेस्टाइनको प्रतिवादी दस्ता “हमास”लाई लाउछन्। तिनीहरू भन्छन् हमास आतङ्कवादी दल हो जसले इजरायल माथि रकेट हमला गरेको थियो अनि जसको विरोधमा इजरायल सरकारले ती सब हवाई आक्रमण गरेका हुन्। इजरायलले आफ्नो आक्रमणको निशाना 'आतंककारी हमास भएको' भने पनि अस्पताल, विद्यालय र नागरिक क्षेत्रका मानिसहरू परेका दृष्टान्त हरेक दिन टिभीमा अनि खबर कागजहरूमा देखिरहेका छौँ। 
 सन् १९९४ मा भएको सम्झौताअनुसार समुद्री किनारामा प्यालेस्टाइनीहरूको बसोबासको निम्ति गाजाक्षेत्र तय गरिएको हो। झन्डै १८ लाख प्यालेस्टाइनीको बसोबास रहेको गाजाको कुल क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर (लम्बाइ ४१ किलोमिटर र चौडाइ ६ देखि १२ किलोमिटर) रहेको छ, जुन न्युयोर्क सहरको एक तिहाईजस्तो हुन आउँछ। यस क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनीहरूको निर्वाचनमा भाँडभैलो मच्चेपछि सन् २००७ बाट 'निर्वाचित' कट्टरपन्थी हमासको नेतृत्वको सरकार छ। गाजा क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनीहरूको आफ्नै सरकार भए पनि बिजुली, पानी र सञ्चार आपूर्तिमा इजरायली सरकारको नियन्त्रण छ। त्यो देशको आफ्नै विमानस्थल छैन। यसको अर्थ विगतमा इजरायल-प्यालेस्टाइनबीचको शान्तिसम्झौताका आधारमा प्यालेस्टाइनीहरूको हकहितका निम्ति अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तअनुसार यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। तर, प्यालेस्टाइनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि हिसाबबाट इजरायलको नियन्त्रणबाट मुक्त रही गाजालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त प्यालेस्टाइनी राज्यमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ।
इजरायल यो तर्क दिन्छन कि तिनीहरूको यो अमानवीय हमलाको सुरुवात प्यालेस्टाइनले गरेको हो जब ३ इजरायली छात्रहरूको अपहरण प्यालेस्टाइनले हेब्रोन नामक शहरमा गऱ्यो तर यो कुरामा पनि पुरा सत्य छैन। २ जुन, २०१४, मा प्यालेस्टाइन सरकारले संयुक्त सरकार (unity govt) बनाए जसले हमास अनि फताहको हिंसात्मक नीतिको विरोध गरे जसलाई युरोपियन युनियन EU अनि युनाइटेड स्टेट्स US-ले पनि सहमति जनाए। त्यसको दश दिन वाद ३ इजरायली छात्रहरूको अपहरण भयो जो कसले गरेको भन्ने कुनै ठोस प्रमाण पनि भेटिएको छैन। पछि ती छात्राहरूको मृत्युको खबर आई सके पश्च्यात् पनि इजरायल सरकारले तिनीहरूलाई खोज्न ‘ओपरेसन ब्रदर्स कीप’ गरे यसको तहत तिनीहरूले १० प्यालेस्टिनीहरूको हत्या गरे अनि ६०० जनालाई हिरासतमा लिए जसमा हमासका धेरै जना मुख्य नेताहरू थिए। ६ जुलाई,२०१४ को दिन हमासका ७ जान नेताहरूको इजरायली आकाश हमलामा हत्या भयो जसको जवाबी हमला स्वरूप हमासले रकेट हमला गरेका थिए। पछि हमासले इजरायललाई आक्रमण बन्द गर्ने अनि पहिला पक्रिएका बन्दीहरूलाई छोडी दिने अनि गाजाको सिमाना खोली दिने मांग गरे तर त्यसको कुनै प्रकारको जवाफ तिनीहरूले पाएनन्।
८ जुलाई २०१४ मा इजरायल सरकारले गाजामा ‘ओपरेसन प्रोटेक्टिभ एज’ सुरु गरे जसको परिणामस्वरुप १,३०० प्यालेस्टिनीको मृत्य भयो अनि जुन अझै जारीनै छ। करिब १००,००० जना मानिसहरूले आफ्नो घर गुमाएका छन्। संसारलाई थाहा छ- प्यालेस्टाइनी भूमिमाथि कब्जा गरेर इजरायलीले आफ्नो देश बनाउँदै र विस्तार गर्दै लगिरहेको छ। विगत ६०-६५ वर्षको दौरानका तथ्यहरूले के स्पष्ट गरिसकेको छ भने त्यस क्षेत्रमा प्यालेस्टिनीहरूको भूमि जति सङ्कुचित भएको छ, त्यसको तुलनामा इजरायली भूमि निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ। शक्तिको आडमा कुनै पनि देशले अर्को देशको भूमि कब्जा गरी विस्तार गर्छ भने त्यसको प्रतिरक्षाका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट गलत मान्न सकिन्न। एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा पनि कुनै एउटा देशले आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई अर्को कुनै देशको नियन्त्रण र निगाहसँग साट्न बाध्य छ भने त्योभन्दा ठुलो कुरा त बरु सङ्घर्षको बलिवेदीमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नु हुन्छ होला। आज यही क्रूर यथार्थबीच गाजाक्षेत्रका प्यालेस्टाइनीहरू बाँचिरहेका छन्।
स्मरणीय छ, गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको आफ्नै सरकार भए पनि रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा इजरायलको प्रत्यक्ष प्रभाव छ। गाजा क्षेत्रको जमिन र आकाश दुवै इजरायलीको नियन्त्रणमा छ। यस अर्थमा गाजा क्षेत्रलाई इजरायलनियन्त्रित प्यालेस्टाइनीहरूको 'खुला कारागार'का रूपमा लिन सकिन्छ। तर, इजरायलीहरू आफ्नो ठुलो सहयोग र सद्भावनाका बिच गाजा क्षेत्रबाट सदैव असुरक्षित रहेको महसुस गर्छन्। परिस्थितिले इजरायल र गाजा क्षेत्रको सरकारमा पुरातनपन्थीहरू हाबी छन्। हमास गाजा क्षेत्रलाई इजरायली नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नुपर्ने अडानमा छ भने इजरायलीहरू 'हमासको आतंककारी गतिविधि' अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। जे होस्, दुवै पक्षका अतिवादीहरूको अडानका कारण आज गाजा क्षेत्रका हजारौँ निर्दोष मानिस मारिएका छन्, हजारौँ मानिस घाइते भएका छन् र हजारौँको अंगभंग भएको छ। लाखौ मानिस विस्थापित छन् अनि लाखौँ मानिस सम्भावित आक्रमणको भयमुनि बाँचिरहेका छन्। यो गाजा क्षेत्रको जनताका निम्ति मात्र होइन मानवता र मानवअधिकारको विषयमा वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, लोकतन्त्रका मसिहा देशहरू र सिङ्गो विश्वका निम्ति एक चुनौतीको विषय बन्नष पुगेको छ।
विगत ६०-६५ वर्षको दौरानमा प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो पितृभूमिका निम्ति सङ्घर्ष गर्दा इजरायली आक्रमण भोग्नु परेको यो पहिलोपटक होइन र यो अन्तिम पनि हुनेछैन। वर्तमान इजरायली सत्ताको व्यवहार हेर्दा भविष्यमा पनि गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूले यस्ता धेरै आक्रमण र दमनहरू भोग्नुपर्नेछ, यदि यसैगरी उनीहरूले आफ्नो सङ्घर्ष जारी राखे भने। सन् १९२४ ताका हिटलरको होलोकस्ट, ग्यास चेम्बरमा लाखौँ मानिस खासगरी यहुदीहरूलाई मारेको त्रासदीपूर्ण घटनालाई विश्वले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैन। आज त्यसको ठिक विपरीत एउटा 'खुला कारागार'का रूपमा रहेको 'गाजा' माथि इजरायली बमहरू बर्सिरहेका छन्। निर्दोष नागरिक र बालबालिका भकाभक मरिरहेका छन्। यो कुरा मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको दृष्टिबाट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनसक्दैन। सायद यो मानवताविरुद्धको घटनालाई पनि विश्व इतिहासले आफ्नो रेकर्डमा राखिराख्नेछ।

गाज़ामा दाँत दुखाई

समिहा एल्वान
अनुवाद : संगीता खेवा 

[ प्यालेस्टाइनको गाज़ामा अमरिकी मद्दतले भइरहेको लगातार इजरेली हमला र अशान्ति बिच कसरी साधारण मानिसहरूको जीवन अस्त-व्यस्त भइरहेको छ, त्यसकै एउटा झलक स्वरूप प्रस्तुत छ समिहा एल्वानद्वारा ३१ मार्च, २०१० मा रचित छोटो कथाको नेपाली अनुवाद । ]

म फेरी त्यै दाँत दुखाई लिएर बिहान ब्युझे। अब कुनै उपाय रहेन, डेन्टिस्ट भएकोमा जानै पऱ्यो। पहिला मैले न जानको निम्ति धेरै बहानाहरू गरे तर अब अत्ति भयो। बाबाले डेन्टिस्टसँग मेरो भेटघाट गराई दिन्छु भन्नु भयो तर अभाग्यवश मैले अझ ३ दिन पर्खिनु पर्ने भयो। दाँत दुखाई भन्दा बढी अर्को कुनै पीड़ा हुनु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एकदमै असहनीय छ। मेरो पीड़ाले भरिएको आर्तनाद सुनेर बाबाले ठाढाबाट भन्नु भयो – “यदि तिमीले दुखाई सहन सक्दैनौ भने हामी जान सक्छौ.......”। मलाई लाग्यो कि त बाबाले भनेको कुरा मैले राम्ररी सुन्न सकिन कि त बाबा पक्कै पनि जिस्किनु हुँदैछ। उहाँ पट्टि फर्केर मैले प्रश्न गरे “कहाँ जान सक्छौ हरे”? मजाले घाटी सफा गर्दै बाबाले भन्नु भयो “एल विकाला” “युएनआरडब्लुए” स्वास्थ्य केन्द्र। मेरो मुटु चिसो भयो, जम्मै शरीर जिरिंग जिरिंग भयो। अचानक त्यो स्थानको दृश्य मेरो आँखा अघाडी नाच्न थाल्यो। सधैँ स्कुल जाने बाटोमा ‘युएनआरडब्लुए’ को दुईवटा बिल्डिंग पर्थ्यो, एउटा बिल्डिंगमा स्वास्थ्य केन्द्र थियो र अर्कोमा चाहिँ युएनआरडब्लुएको मुख्य अफिस, त्यही अफिस जहाँ हालैमा गाज़ाको प्रतिवादी हमला भएको थियो। सेतो र निलो रंगको बिल्डिंग जसमा युएनआरडब्लुए को झण्डा लहराई रहेको हुन्थ्यो, त्यो दृश्यले त मलाई पक्का पनि आकर्षित गरेको होइन नै। तर त्यो मान्छे-मान्छेको समुन्द्र जहाँ मानिसहरू कतारमा उभी रहेका हुन्थे वा कतार यथावत् राख्ने कोशिश गर्थे केवल त्यो जालीले ढाकिएको खिरकी सम्म पुग्नलाई र आफ्नो नाम वा नम्बर सुन्नलाई आतुर। अनि यो दृश्य देखेर मलाई सधैँ ती मानिसहरू प्रति दया जाग्थ्यो जो गरम महिनाको त्यो टन-टन घाममा पनि कतारमा उभिरहेका हुन्थे र ठण्डा महिनाको पानी झरीमा पनि त्यही कतारमै उभिरहेका हुन्थे। मैले आफूलाई त्यो कतारमा उभिरहेको कल्पना यो भन्दा अघि कहिले पनि गरेकी थिइन। न त कहिले मैले सोचेको थिए कि म पनि त्यही कतारमा आफ्नो नाम बोलाउने प्रतीक्षामा र त्यो जालीले ढाकिएको खिरकी सम्म पुग्न सङ्घर्ष गर्दै यो सोच्दै गरेकी हुनेछु कि म ती भाग्यमानीहरू मद्धे परे जसको नाम बोलाइयो र ती अभागी मानिसहरू जस्तै अनन्तकालसम्म पर्खेको पर्खेकै हुनु परेन। त्यो मनोवैज्ञानिक पिडा जत्तिकै खतरनाक भए पनि मैले यो दुखाईको मारले गर्दा आत्मसमर्पण गर्ने पऱ्यो। मैले त्यो स्थानमा जान पर्ने भयो चाहे मलाई राम्रो लागोस् वा नलागोस्। त्यसै पनि अन्य मानिसहरूसँग त्यो कतारमा उभिनु कतिको नराम्रो पो हुनु सक्छ र? जहाँ कयौ मानिसहरू आ-आफ्नो पिडा, मर्का लिएर आएका हुन्छन् र हुन सक्छ मेरो दुखाई तिनीहरूको तुलनामा केही पनि न होला।
निन्द्राहीन रात पछि जब म बाबा कहाँ गए, मैले केही बोल्नै परेन उहाँको मायालु आँखाले मेरो दुखाई कम्ती गर्ने कोशिश गर्दै थियो। उहाँले भन्नु भयो कि उहाँ मान्छेको भीड खनिनु अघिनै सेन्टरमा गएर मेरो नाम लेखेर आउनु हुनेछ। मैले सोचे बिहानको ७ बजिनै कसरी एउटा ठाउँमा मान्छेको भीड खनिनु सक्ला!
सेन्टर जाने बाटो भरि मैले सोची बसे कि कसरी यो भन्दा पहिला म मेरो बाबा प्रति कृतघ्न थिए। उहाँ यही परिस्थितिमा महिनामा वा दुई महिनामा एक पल्ट परि रहनु हुन्छ। उहाँ युएनआरडब्लुए बाट दिइने आवश्यक सामग्रीहरू लिन यही कतारमा उभी रहनु पर्छ कारण हामी ती भाग्यमानी प्यालेस्टिनिहरू मद्धे पर्छौं जसकोमा युएनआरडब्लुए कार्ड छ। मेरो आमालाई शरणार्थी मानिन्छ यहाँ।मलाई थाह छैन कि किन कतिपय मानिसहरूले त्यो कार्डलाई सहुलियतको हिसाबले हेर्छन् र बडो गर्व साथ त्यो कार्ड हातमा लिएका हुन्छन् जसले उनीहरूले जे गुमाए अनि त्यसको क्षतिपूर्तिमा कत्ति कम्ती पाउँदैछन् भन्ने कुराको विरोधाभास देखाउछ। के एक बोरा गहुँले पहिला तिनीहरूकोमा भएको जमिनको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ? के एक प्याकेट चिनीले तिनीहरूको त्यो तितो पिडालाई मेटाउन सक्छ जो तिनीहरू प्रतिदिन आफ्नो प्यारो घर गुमाउनु पर्दा र टेन्टमा जीवन बिताउनु पर्दा महसुस गर्छन्? के दुई बतल तेलले ती मानिसहरूलाई आफ्नो ओलिभको रूखहरू बिर्साई दिन सक्छ जसलाई निर्ममतापूर्वक उखेलिको थियो जस्तो कि तिनीहरू आफै पनि खेदिएका थिए। वा यो एउटा घोषणापत्र मात्र हो कि तिनीहरू अस्थायी शरणार्थी हुन् र यो कार्ड हातमा छ भने तिनीहरूले एकदिन फेरी आफ्नो घर जमिन जम्मै फिर्ता पाउँनेछन्।
जब म सेन्टरमा पुगे, त्यहाँ बाहिर मानिसहरूको कतार थिएन। मलाई लाग्छ कि मेरो यस्तो भय केवल डेन्टिस्टहरू प्रति रहेको मेरो तीव्र विकर्षण हो। मलाई लाग्दै छ कि मैले ज्यादै भनेछु यो सेतो र निलो बिल्डिंग साँच्चैनै एउटा राम्रो र शान्त ठाउँ भान हुँदैछ। मेरो प्रिय रंगहरूले मलाई केही राहत त दियो तर त्यो बेसी क्षण टिकेन। जस्तो म क्लिनिक भित्र पसे त्यस्तै मानिसहरूको अस्पष्ट आवाजहरू स्पष्ट हुँदै गयो। त्यो सानो क्लिनिकको चारै पट्टि आँखा घुमाउदै गर्दा मैले देखे कि क्लिनिक सा-सानो कमराहरू लिएर बनिएको थियो र प्रत्येक कमराको दैलो माथि यो क्लिनिकमा के-कस्तो उपचारहरू गरिन्छ त्यो विषयमा नक्सा टाँगिएको थियो। साधारण क्लिनिक, आँखा जचाई, दाँतको डाक्टर र कमराको ठुलो हिस्सा आन्तरिक औषधीको लागि तोकिएको थियो। र, तिमीलाई नक्सामा देखाइएको बिमारी भन्दा बेग्लै बिमारी छ भने तिमीले अन्तै बाटो लिनु पऱ्यो। आशा गरौँ कि तिमी त्यस्तो कुनै बिमारीले ग्रसित छैनौ जसको उपचार युएनआरडब्लुए ले त के? कसैले पनि दिन सक्दैन, कारण तिम्रो उपचारको निम्ति जुन औषधी चाहिन्छ त्यो गाज़ा क्षेत्रमा ल्याउन निषेध गरिएको छ। भनिन्छ यी औषधीहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दा निषेध गरिएको हो। मैले सोचे धन्न मेरो त दाँत मात्रै दुखेको हो।
मेरो बाबा भीड चिर्दै म भएकोमा आएर सोध्नु भयो- “यति ढिलो किन आयौ? मैले तिम्रो लागि नम्बर ल्याई दिएको छु तिमीले झन्डै यो गुमायौं” “ओह नम्बर! त्यो त मैले कुनै हालतमा पनि गुमाउन सक्दिन नि, मैले सोचे। कहिलेकाहीँ आफूले मानिस भएको कुरा बिर्सिनु पर्छ र केवल एउटा नम्बर मात्रै भएर रहनु पर्छ। म अहिले म थिइन। केवल सात। सात अहिले घरी यही शब्द मात्रै म सुन्न चाहन्थे। म मेरो बाबाले राखिदिएको बेन्चिको सानो कुनामा चेप्टिएर बसे। मेरो अवस्था देखेर मेरो बाबाले आफ्नो नम्बर पर्खेर बस्ने अरू मान्छेहरू जस्तै उभिनुनै रुचाउनु भयो। फरक अलिकति के थियो भने यसरी उभिनु उनीहरूको रहर नभएर कर थियो कारण कमरमा भएको पाँचवटा बेन्चिहरू ती ठसठसी भरिएको आइमाई, केटाकेटी, पुरुष र बुढापाकाहरूको निम्ति पक्कै पनि पर्याप्त थिएन। मैले आफ्नो छेउमा बसिरहेकी एउटा आइमाइको कार्डमा यसो आँखा घुमाए र छक्क परे, आम्भो! उसले छत्तिस नम्बर बोलाउन्जेल सम्म कत्ति लामो पर्खिनु पर्ने हो जबकि म सात भएर पनि अहिले सम्म मेरो नम्बर आएको थिएन? एकछिन पछि मैले सुने- “नम्बर छ, खै कता नम्बर छ.....?” प्राथमिक विद्ध्यालयको हरियो जामा लगाएको एउटा सानी केटी उठी। एक्लै उ कमरा भित्र पसी। म आफैलाई लाज लाग्यो त्यो केटी त म जस्तो डरछेरुवा रहिन रैछिन् आफ्नो बाबालाई साथमा ल्याउने। कमरा भित्र पस्दा उसले आफ्नो स्कुलको झोला बोकेकी थिईन्। शायद दाँत निकालेर सिधै स्कुल जान लागेकी थिई उ। दुई मिनट पछि लगत्तै त्यो दैलो खोलियो। त्यो सानी केटी विजयको भाव मुखमा लिएर फर्की मानो भनी रहेकी छे “मैले अन्तमा तलाइँ आफ्नो मुखबाट निकाली छोडे, दुष्ट दाँत।” दुई मिनट! उसलाई कुनै बिहोसीको दबाई पनि दिन नसकिने समय दुई मिनट....... आह कस्तो सन्चो। 
एकछिन त मलाई त्यहाँबाट भागेर जाऊ कि जस्तो पनि लाग्यो। जति बेला मेरो नम्बर बोलाइयो त्यतिखेर मेरो बाबाले मलाई तानेर लानु पऱ्यो। उहाँले मलाई हात समातेर भित्र तानेर लानु भयो। तीनजना डाक्टरहरू खुबै भद्र देखिंदै थिए, तिनीहरूले मेरो नाम त सोधे। म कुर्सीमा ढल्किनु पऱ्यो तर एक मिनट भन्दा पनि कम्ती समयमै डाक्टरले मेरो दाँत सर्जरी गरेर निकाल्नु पर्छ भने, जुन आश्चर्य बिना युएनआरडब्लुए को क्लिनिकमा सम्भव थिएन। मैले मेरो सबै दुखाई बिर्सी पठाए, कत्तिबेला त्यो कमराबाट निस्कु जस्तो लाग्दै थियो मलाई। म साँस नफेरी त्यहाँबाट निस्के। त्यो सानी केटीको अनुहारमा जस्तो मुस्कान थियो, त्यही मुस्कान लिएर हतार हतार म बाहिर जाने बाटो तर्फ लागे र बाबा तर्फ हेरे, “ देख्नु भयो यिनीहरूले मेरो सहायता गर्न सकेनन् बाबा”। मेरो बाबाले मेरो मरन्च्यासे अनुहार फेरी आफ्नो प्राकृतिक रंगमा फर्की आएको देखेर हाँस्नु भयो। मेरो अनुहार अघि एउटा सानो औषधीको पुरिया देखाउदै भन्नु भयो, “केही नभए पनि हाम्रो मा पेन किलर त छ”। “हजुर, पेन किलर” म सोच्दै, मुस्कुराए। 

सिक्किमको विद्यार्थीद्वारा गरिएको विरोधको संक्षिप्त प्रतिवेदन

विवेका गुरुङ 

देशको सबैभन्दा सानो राज्यहरूमा एक सिक्किम, आफ्नो सुन्दर पर्यावरण अनि शान्तिपूर्ण परिवेशले गर्दा प्रसिद्ध छ। मेरो जीवनकालको २१ वर्षमा, मैले मेरो राज्यलाई एउटा शान्त जीव जस्तो पाएको छु, जसको अङ्गहरूले सधैँ यो सन्तुलन बनाई राख्दछ। तर यो शान्त चित्र हालैको कतिपय घटनाहरूले धमिलिएको छ। यो सब शुरू भयो, जून १०, २०१४, जब नयाँ भर्ना शुरू हुन गई रहेको थियो, अनि १२ पास गरेको विद्यार्थीहरूले सिक्किम सरकारी महाविद्यालयमा भर्ना गर्न खोजिरहेका थिए। सिक्किम सरकारी महाविद्यालय गान्तोक साथै पूरा सिक्किमकोनै नामी अनि पुरानो महाविद्यालय भएकोले सिक्किमका सबै क्षेत्रको विद्यार्थीहरूले यही महाविद्यालयमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न रूचाउँछन्। तर यसपालि तिनीहरूलाई अर्कै कुराले पर्खी रहेका थिए- प्रशासनले यसपालि देखि सेमेस्टर अनि परीक्षा शुल्कमा वृद्धि गर्ने भए। श्रोताहरूले भने अनुसार भर्ना शुल्क रू ३७० देखि रू १४०० बनाइएको थियो भने परीक्षा शुल्क रू ६०० देखि रू ८००० बनाउने घोषणा गरिएको थियो, यो वृद्धि निश्चयनै निकै ज्यादा थियो। वाणिज्य अनि विज्ञानका विद्यार्थीहरूले त फीस दिएर भर्ना गरिसकेका थिए, तर कला विभागका विद्यार्थीहरू भने कसरी प्रशासनले कुनै सूचना बिना यसरी फीस वृद्धि गरे भनेर आतुर थिए। एक विद्यार्थीले भने अनुसार तिनीहरूले फीस वृद्धिको खबर भर्नाको दुई दिन अघि मात्र पाएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई फीसमा वृद्धिले निकै गहिरो धक्का पर्न गयो, किनकि महाविद्यालयमा विद्यार्थीलाई बस्ने प्रबन्ध छैन, प्रायः विद्यार्थीहरू अरू तीन जिल्लाबाट आएको हुनाले तिनीहरू प्राइभेट हस्टेल अथवा किरायामा घर लिएर बस्न पर्छ। यसो हुदा महाविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई सूचना दिनु पर्ने थियो जसमा कि तिनीहरूले आफ्नो खर्च मिलाउँन सकोस्। सोझो भाषामा भन्न पर्दा सबै विद्यार्थीहरू वृद्धि भएको फिस तिर्न सक्षम थिएनन्। विश्वको अन्य समझदार मानिसहरू झैँ विद्यार्थीहरूले पनि किन यस्तो फिस वृद्धि भयो, भनी जान्नलाई प्रशासन समक्ष जाने निर्णय गरे। प्रशासनको सोझो उत्तर थियो- फिस वृद्धि भयो महाविद्यालयको बिल्डिंगहरू राम्रो बनाउनलाई, तर यसको असल तर्क दिन नसक्दा, विद्यार्थीहरूले प्रशासनलाई अझ जोर दिएर घच-घचाउदा, प्रशासनले एच.आर.डी.डी (Human Resource Development Department) कार्यालय जाने सुझाउ दिए। अब एच.आर.डी.डी कार्यालयमा के भयो त्यसको अर्कै कथा छ। श्री थोमस सिंडीले यस मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै थिए, किनकि मन्त्री टि.बि. सुब्बा, मुख्य-मन्त्री पवन चामलिंगसँग दिल्ली भ्रमणमा थिए। विद्यार्थीहरूले घण्टौ उनको कार्यालय अघि प्रतीक्षा गरे तापनि उनले यस विषय माथि केही भन्न सकेनन्। त्यसैले विद्यार्थीहरू अब अरू केही उपाय नरहदा एक जुट भई सडकमा उत्रिए, यो एउटा शान्तिपूर्ण प्रतिवाद थियो, जसको मांग फिस वृद्धि फिर्ता लिने थियो।
यति सम्म पनि प्रशासनबाट केही उत्तर नपाउँदा विद्यार्थीहरूले आफ्नो आवाज अझ दह्रिलो गर्ने निधो गरे। १४ जुलाई २०१४को कुरा हो, जब विद्यार्थीहरूले धेरै पर्खिसकेका थिए अनि तिनीहरूले आफ्नो विरोध महाविद्यालय देखि बाहिर लैजान सोँचे। विद्यार्थीहरूले राज्यको एकमात्र राजमार्ग बन्द गरिदिए अनि जब सम्म तिनीहरूको मांगहरू पूरा गरिन्दैन तब सम्म तिनीहरूले विरोध प्रदर्शनी यथावत् राख्ने भए। आई.पि.एस मनोज तिवारी अनि सदर थाना गान्तोकको इन-चार्जको नेतृत्वमा जब पुलिसकर्मीहरू घटना स्थलमा पुगे तब परिस्थिति अझ बिग्रियो। त्यस पछि जे भयो त्यो बन्न गयो प्रमुख कारण जसले राजधानीलाई विपत्ति तर्फ लग्यो। पुलिसकर्मीहरूले अचानक विरोध प्रदर्शन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू माथि लाठी प्रहार गरे, म आफै एक समाज शास्त्री भएको नाताले पुलिसको यो कार्यवाही गलत थियो भन्न सक्छु। त्यस दिन पुलिसले विद्यार्थीहरू माथि निर्मम लट्ठी बर्साए, धेरै विद्यार्थीहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्न पऱ्यो, कतिले त आफ्नो हड्डी समेत भाँच्नु पऱ्यो। त्यस मध्ये, एक छात्राको घाउ निकै गम्भीर थियो जसले आफ्नो शिरमा चोट खाएकी थिइन्। जुन नीति पुलिस अनि प्रशासनले यो प्रतिवाद दबाउनलाई लिए त्यो दमनकारी थियो, अनि तिनीहरूले आफ्नो शक्ति अविवेकी अनि असंवैधानिक तौरमा चलाए। पुलिसको कर्तुत कतिको लज्जास्पद थियो त्यो अझ पनि इन्टरनेटमा भएको विडियोहरूमा हेर्न सकिन्छ। विडियो हेर्दा यो प्रश्न आउछ कि के विद्यार्थीहरू आतङ्कवादी थिए, जो सँग यस्तो बर्बरतासाथ व्यवहार गरियो? 
त्यो रात आगो बल्यो, जनता आक्रोशित भए, अब मुद्दा फिस वृद्धि नभएर पुलिसको बर्बर अत्याचार भयो। जनता यस विरुद्ध सङ्गठित हुन थाले। यो विरोध तीन स्तरको थियो। पहिलो विद्यार्थीहरूको फिस वृद्धि विरुद्ध प्रतिवाद, त्यस पश्चात् अस्थायी कर्मचारीहरूको विरोध, जुन विरोध धेरै अघि देखि चल्दै आएको छ, अनि अन्तमा जनताको विरोध जसले पुलिस अनि प्रशासनको बर्बर कार्यवाहीलाई ठिक मानेनन्। यो विरोध बढ्दै गयो अनि शान्त जनता तीक्ष्ण काँड भए। विद्यार्थीहरूले घटना सम्बन्धित पुलिस कर्मीहरूको राजीनामा अनि लिखित रूपमा माफी माग्ने मांग गरे। राजमार्ग अझ बन्द नै थियो किनकि विद्यार्थीहरूको कुनै पनि मांग पूरा गरिएको थिएन। अतः १६ जुलाईमा विद्यार्थीहरूको एउटा टोली जसमा पूर्व विद्यार्थीहरू पनि थिए, एच.आर.डी.डी कार्यालय गए, अन्य विद्यार्थीहरू अझ सडकमा प्रतिवाद गरिरहेका थिए। अब स्थिति जनता बनाम सरकारको प्रशासनिक कार्यवाही थियो। अनि सिक्किमको सबै जनताले यसमा सहयोग पुर्याए, कसैले खबर कागजमा लेख लेखे भने कसै अझ उग्र भए।
यो पनि खबर आयो कि विपक्षी दलहरूले पनि यसलाई समर्थन दिए, तर यो कतिको सहयोगी भयो त्यो भन्न गाह्रो छ। १६ जुलाई पनि त्यतिकै बित्यो, तर विद्यार्थीहरू माझ कुनै लिखित एवं स्पष्ट बयान सरकार तर्फबाट आएन। सरकारले सबै शैक्षिक संस्थानहरू १ अगस्त सम्म बन्द रहने घोषणा गऱ्यो, सरकारले यसो गर्न पछिको कारण विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनमा रहेको असामाजिक तत्वहरू देखि बचाउन बताए। तर यसले प्रशासनिक निर्णयलाई अझ पर धकेलिदियो। १७ जुलाईमा जनताको भिड शान्त थियो, पुलिस कर्मीहरू सतर्क थिए, थुप्रै गाडीहरूमा आइ.आर.बि. (Indian Reserve Battalion) महाविद्यालय अघि तैनात थियो। अनि पहिलेको विरोध प्रदर्शनीमा रहेका विद्यार्थी एवं जनताहरूलाई पुलिसले गिरफ्तार गर्दै थिए। राज्य सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदन जसमा विद्यार्थी आन्दोलन पछि माओवादी सङ्गठनहरू रहेको बताइएको थियो, त्यो सबै भन्दा अचम्भित हुने कुरा थियो। अनि त्यस पछि खबर आयो कि फिस वृद्धि फिर्ता लिइएको छ अनि सबै सरकारी शैक्षिक संस्थानहरूमा शिक्षा प्राथमिक स्तर देखि कलेज स्तर सम्म निःशुल्क गरिने घोषणा गरिएको छ। दुवै मुख्य पुलिस कर्मीहरूलाई अर्कै ठाउँमा सारिएको छ। तर मुख्य प्रश्न यो रहन्छ कि के सरकारले उठाएको यो कदमले आउँदो दिनहरूमा यस्तो घटना फेरी नघट्ने सुनिश्चित गर्छ? आउँदो दिनहरूमा के सरकारका अधिकारीहरूले अमानवीय व्यवहार गर्न अघि सोँच्छन् होला? निश्चय नै यस्तो हुने छैन। प्रतिवाद अझ सकिएको छैन अनि यस प्रतिवाद वाद अझ धेरै कुरा निस्कने छन्। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा त यो प्रतिवादले यो स्पष्ट पारिदियो कि जनता निष्क्रिय छैन, अनि निष्क्रिय नहुनु शान्तिपूर्ण निष्क्रियता हुनु भन्दा त राम्रो नै हो। 
मार्क्सले भन्नु भएको छ कि-“समाजमा द्वन्द अवश्यम्भावी हुन्छ जसले समाजलाई अन्त्यमा अझै एकजुट हुन सिकाउछ, अनि विद्ध्यार्थीहरूद्वारा गरिएको विरोध यसको सर्वोत्तम उदाहरण हो।” 

पश्चिम बंगालको उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरिएको भाषिक उत्पीडनको विरोध

 दिवस डुक्पा

 यस वर्ष, २०१४ मा पश्चिम बंगाल कलेज सर्भिस कमिशनको महाविद्ध्यालय शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा पहाड अनि समतलबाट अनेकौ नेपाली भाषी उम्मेदवारलाई, सरकारद्वारा निर्मित नयाँ नियम बमोजिन, छँटाई गरियो। उक्त नियम अनुसार पहाडी तीन महकुमा दार्जिलिंग, खरसांग अनि कलिम्पोंगमा नेपाली अनि अङ्ग्रेजी भाषा, बाँकी जम्मै पश्चिम बंगाल क्षेत्र भरि अङ्ग्रेजी भाषाको साथ साथ बंगाली भाषाको अनिवार्यता बनाइयो। सरकारको उक्त कदमले गर्दा हाल उत्तर बंग विश्वविद्ध्यालयमा अध्यनरत छात्र-छात्रा साथै धेर जसो शोधार्थीहरू जसले राष्ट्र स्तरको ‘नेट’ परीक्षामा पनि उतीर्ण गरी सके पछि पनि कामको लागि दर्खास्त गर्दा बंगला भाषा न जानेको हुनाले उनीहरूको नाम सिधा रद्ध गरियो। हाल प्राप्त जानकारी अनुसार केवल अर्थशास्त्र विभागबाट मात्र जम्मा ९ जना नेपाली भाषी नेट पास उमेद्वारको नाम खारेज गरियो। त्यस्तै राजनीतिशास्त्रका ८ अनि इतिहास विभागका ५ (अझ धेर हुन सक्छ) जना उम्मेद्वारलाई अन्तिम ‘काउन्सिलिंग’ प्रक्रियामा निकालियो। जुन उमेद्वारले सरकारी नियम बमोजिन बंगला भाषामा लेख, पढ अनि बोलमा चिन्ह लगायो उसले काम पायो। आखिर कहाँको न्याय हो यो? भन्नुलाई आफू यो राज्यको नागरिक तर भाषाको आधारमा आफू वञ्चित। वास्तवमा पहाडको लागि जी.टी.ए अनि समतलमा बंगाल सरकार दुवैको यो पाइला एकदमै जनविरोधी छ र यसले यस क्षेत्रमा मानिस मानिस बिच मेलमिलाप अनि भाइचारा भन्दा धेर अझ विभाजन तर्फ लागिरहेछ। पहाडको कुरा गर्दा १) यहाँको कलेजको सङ्ख्या खुबै कम, २) उपस्थित कलेजबाट थोरै शिक्षकको आवेदन अनि ३) भएको कलेजमा पनि सिट सङ्ख्या अनि विषय वस्तु कम भएकोले गर्दा यहाँका उम्मेदवारहरू पहाडमा भन्दा धेर मधेस तर्फ निर्भर देखिन्छन्। यस्तो स्तिथिमा यस वर्ष प्रायः जसो केही छाडी धेरैजनाले रोजगार पाएनन्, न पहाडमा न मधेसमा। हो, जुनै पनि शिक्षा आ-आफ्नो मातृभाषामा हुनु एकदमै सही अनि न्यायसंगत कुरो हो। तर एउटाले अर्काको भाषा जबर्जस्ति सिक्न पर्ने बाध्यता बिल्कुलै असंवैधानिक अनि अमानवीय कुरो हो। बंगाल सरकार अनि जी टी ए को उक्त कदम घोर निन्दनीय छ। यसलाई शीघ्र फिर्ता लिनु पर्छ नत्र यसले जुन हाम्रो पेटमा लात कस्ने काम गर्दैछ र यो कसैलाई पनि मान्य छैन। खास गरी यस नियमको चेपारोमा तराई अनि डुवर्सका अनेकौँ अल्पसंख्यक अ-बंगाली भाषीहरू विशेष गरी नेपाली, आदिवासी, कोचे, मेचे, रावा अनि राजवंशी/कम्तापुरीहरू पर्दछन्। त्यहाँका नेपाली भाषीहरूको कथा एकदमै दुखदायी छ। न उनीहरूलाई गोर्खा जाति हो भनी, तीन पहाडी महकुमाका जन सरह, कुनै प्रमाण दिइएको छ न त उनीहरू आफ्नो मातृभाषालाई प्रयोग गरी सरकारी तौरमा कुनै आवेदन पत्र भर्न पाउँछन्। यस्तो स्तिथिमा यहाँका अधिकांश नेपाली भाषाका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक पाठशालाहरूमा छात्रहरूको सङ्ख्यामा भारी ह्रास आएको छ जसको पछाडि सरकारको यस्तो जनविरोधी नीतिनै हो भन्ने बुझिन्छ। साथमा पहाडी इलाकाका तीनै वटा महकुमाभित्र पनि उनीहरूलाई कतै समावेश गरिएको छैन। दुवै तर्फबाट ‘स्याण्ड बिच’ बनी उभिनुपर्ने वाद्ध्यतामा छन् यहाँका तराई-डुवर्स वासी। आफ्नो उमेरको सर्वोत्तम २० देखि २५ साल लगाएर उच्च शिक्षा आर्जन गरी अन्तमा उसलाई रोजगार पाउन देखि वञ्चित गर्दा कस्तो हुन्छ यो त सिधा भुक्त-भोगीहरूलाई मात्र थाहा छ। 
 सरकारको उक्त किसिमको असंवैधानिक, अमानवीय अनि भेद-भाव पूर्ण नीति विरुद्ध हाल उत्तर बंग विश्वविद्ध्यालय प्रांगणमा गत दुई अगष्ट देखि त्यहाँका न्याय-प्रेमी छात्र-छात्रा र शधार्थीहरूद्वारा जोड-दार दङ्गमा विरोध प्रदर्शन भई रहेछ। उनीहरूको युक्तिसंगत नाराहरूले आज उत्तर बंग विश्वविद्ध्यालयको भित्ता चारै-तर्फ रंगिएको छ। उनीहरू भन्दै छन्— 
— “२०१३-२०१४ WBCSC को शिक्षक भर्ना प्रक्रिया असंवैधानिक अनि जन-विरोधी छ। यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्छ।” 
— “बहु-भाषिक एवं बहु-सांस्कृतिक राज्य पश्चिम बंगाल भित्र खालि एउटा भाषालाई बढी प्राथमिकता दिनु अनैतिक अनि संविधान विरोधी कुरा हो, यसलाई तत्काल बन्द गर।”
— “अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादी सरह आज बंगाल सरकारले आम जनतालाई भाषाको आधारमा विभाजित गर्न खोजी रहेको छ जुन प्रति हामी घोर भर्त्सना जनाउछौं।” 
— “एउटा राज्य भित्र हेरक नागरिकले समान अधिकार अनि सुरक्षा पाउनु पर्छ।”
थाहा लागे अनुसार बंगाल सरकारले यस्तो नियम विगत दिनहरूमा पनि लागु गरेको थियो। सन् १९८१ तिर को कुरा हो जहाँ उमेद्वारहरूले आफूले जानेको भाषामा चिन्ह दिनुपर्ने थियो त्यहाँ पनि बंगाली भाषाको अनिवार्यताले गर्दा निकै अ-बंगाली भाषीहरूको आवाज दबाउने काम गरियो। त्यस ताक संग्रामी सरकारी कलेज दार्जिलिंगका सहयोगी छात्र-छात्राहरूले व्यापक जन विरोध गरेका थिए जसको फलस्वरूप बंगाल सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता लिँदै आउने तीन महिना भित्र पुनः इन्टरभ्यिउ बसाली खारेज गरिएको उमेद्वार हरूलाई पुनः बहाली गरेको थियो। 


Saturday, August 30, 2014

जापानिज् एन्सिफेलाइटिसको ताण्डव

प्रियंका प्रधान 

हामीलाई पहिला ज्वरो भन्दा साधारण बिमारी झैँ लाग्थ्यो तर अहिलेको ज्वरोले मान्छेको होस् उडाएको छ। ज्वरो भन्न साथ जापानिज् एन्सिफेलाइटिस हुने डर भएकोले गर्दा मानिसमा हाहाकार मच्चिएको छ। जापानिज् एन्सिफेलाइटिस अनि AES ले उत्तर बंगालमा मात्र २०० भन्दा बढीको ज्यान लिईसकेको छ अझ उत्तर बंगाल भन्दा बाहिरको त कुनै गणना नै छैन।
पश्चिम बंगाल सरकार र स्वास्थ्य विभागले यस बारे कुनै पाइला चालेका छैनन्। जब जनताले यस बारे उत्तर मांगे त्यतिबेला सरकार भन्छन् – मलाई यसबारे कुनै जानकारी भएको छैन र जानकारी नदिएको खण्डमा दार्जिलिंग र जलपाइगुडीको मुख्य मेडिकल अफिसर अनि नर्थ बेंगल मेडिकल कलेज हस्पिटल को सुपरिन्टेन्डेन्टलाई कार्यबाट निलम्बित गरिदिए।
यदि सरकारले यो एन्सिफेलाइटिसको रोकथाम नै गर्न चाहेको भए २०११-२०१२ मा नै केही गर्थे होला किन भने यो जापानिज् एन्सिफेलाइटिस २०११-२०१२ देखि नै उत्तर बंगालमा फैलिएको थियो। त्यतिबेला पनि यसले मानिसहरूको ज्यान नलिएको होइन।२०११-२०१२मा CRME, मधुराइका वैज्ञानिकहरूले उत्तर बंगालका चारवटा जिल्लाहरूमा सर्वेक्षण गरेका थिए अनि त्यहाँ तिनीहरूले जापानिज् एन्सिफेलाइटिस फैलाउने मच्छर भेट्टाएका थिए। वैज्ञानिकहरूले यसको जानकारी बंगाल सरकारलाई दिएको भएतापनि यसको उत्तरमा कुनै प्रतिक्रिया आएन।
कुनै पनि रोगको जाँचमा ५०% भन्दा धेर positive result भए त्यसलाई out break epidemic भनिन्छ। जुलाई २०११ देखि जुन २०१२ सम्म धेरै मानिसहरू ज्वरले मरे तर त्यो ज्वरको पत्तो नलागेकोले गर्दा उत्तर बंगालबाट ७५ वटा रगतको नमुनाहरू ICMR मा पठाए जसमा ५०% भन्दा धेरको रगतमा जापानिज् एन्सिफेलाइटिस पाइयो। तर सरकारले यसलाई जनता समक्ष प्रकाश पार्न चाहेन जसले गर्दा मानिसहरू यसबारे अनभिज्ञ रहेर आज पनि यही बिमारले गर्दा मानिसहरूको ज्यान गई रहेको छ।
२०११-२०१२ मा जापानिज् एन्सिफेलाइटिस भेट्टाए देखि ICMR ले बंगालबाट रगतको नमुना नियमित जाँचको निम्ति पठाईरहनु पर्ने सल्लाह दिएका थिए। तर जुन २०१२ देखि त्यो रगतको नमुनानै पठाउनु बन्द गरियो जसले गर्दा यो जापानिज् एन्सिफेलाइटिस अझ फैलिएर गयो। यो जापानिज् एन्सिफेलाइटिसलाई चिन्ने एउटा मात्र टेस्ट छ जसलाई किट भनिन्छ। यो किट No.I.V. पुनेमा मात्र पाइन्छ जसको शुल्क १५००० छ र यसलाई एकपल्ट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ र एक पल्टमा ६६ जना मानिसको जाँच गर्न सकिन्छ। उत्तर बंगालको मेडिकल कलेजमा किटको अभाव भएकोले गर्दा मानिसहरू निजी क्लिनिकहरू बाट जापानिज् एन्सिफेलाइटिसको जाँच गराई रहेको छन् जसको शुल्क २०० देखि २५०० सम्म रहेको छ र उनीहरूले उक्त किट कोरियाबाट ल्याइएको हो भन्दै मानिसहरूलाई ठगेर आफ्नो व्यापार बढ़ाइ रहेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ भने मानिसहरू जहिले पनि अवसरवादी हुन्छन्। सरकारले  साधारण मानिसहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाबाट हात झड्काले पछि यसरीनै निजी संस्थानहरूले मौका पाउछन् नाफा कमाउने।