मोदी सरकारको नीतिको चपेटमा बेहाल जनता

थेन्डुप लामा 

समाजको प्रगति र उन्नति खटिखाने मानिसहरूको पाखुरालेनै सम्भव छ। उनीहरूको पसिनालेनै सम्भव छ सभ्यता। उनीहरूको पसिनालेनै सभ्यताको तिर्खा मेटिरहेको छ। तर समाजमा सबैभन्दा शोषित पनि खटिखाने मेहनतीहरूनै छन्, जसले आफ्नो कठोर परिश्रमद्वारा समाज औ सभ्यतालाई जीवित राखेका छन् तै पनि उनीहरूकै पेटमा दिनको दुई छाक अन्न पनि जुट्दैन। अरू सुविधा र आरामको त उनीहरूसित वर्तमान व्यवस्थाले परिचय पनि गराउन सकेको छैन। यस व्यवस्थाको मज्जा त्यही अल्पसंख्यक मानिसहरूले उठाउदैछन् जसको हातमा उत्पदान साधनको मालिकाना छ। अनि छ यही व्यवस्थामा उम्रेको मध्यम वर्ग, जसलाई उदाहरण स्वरूप देखाएर यस व्यवस्थाले “विकाश”-को ढ्यांग्रो पिट्छ। 

यो देश भारतको वर्तमान व्यवस्थामा सरकारको रंगको फेर बदल धेरै चोटि हुँदै आएको हो। तर के यो सरकार जो देशको अधिकांश मानिसहरूको मतदानद्वारा बनिन्छ, के त्यसले साधारण मानिसको जीवनमा सुधार ल्याएको छ? अहिले सम्मको अनुभवले निश्चित रूपमा आम मानिसको जीवनमा केही पनि परिवर्तन नभएको, तर यसको विपरीत धनी र गरिब बिच अनन्त अन्तर बढदै गरेको पाइन्छ। 

यसपालि मोदीले दाहिने हातले देशीविदेशी पुँजीपतिहरू अनि देब्रे हातले हिन्दुत्व आदर्शवादी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आर.एस.एस)-लाई समातेर आफ्नो “५५ इन्चको छात्ती”- भएको पुरूषत्वमा भारतीय जनतालाई “मोदी मोडेल”-द्वारा सुख दिने बाचा गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको छ। 

“मोदी मोडेल”-ले गुजरातको मजदुर, किसान र नवजवानहरूलाई के उपहार दिए? इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको कस्तो अवस्था छ? साथै मोदीको चुनाव प्रचारमा कसरी झुटा कुराहरूलाई साँचो बनाइयो? यी सबै कुराहरूको चर्चा हामीले मोदीले प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा आसन गर्नु अघाडीनै यस पत्रिकाको पछिल्लो अंकमा गरेका थियौं।

अब हामीले मोदी वा भाजपा सरकारको झुकाव समाजका कुन हिस्साको निम्ति छ, त्यसलाई सजिलैसँग सरकारको क्रियाकलाप र नीतिहरूबाट बुझ्नसक्छौं। बजारू वा बिकाउ कोर्पोरेट मिडियाहरू अनुसार दुई महिने मोदी सरकारको समालोचना गर्नु उचित हुँदैन, अलिक समय त दिनुपर्छ। तर यही मिडियाहरूलेनै त मोदी सरकारमा आउने बित्तिकै जनताले राहतको साँस फेर्नेछ भनेर चुनाव प्रचारमा ठोकुवा गरेका थिए।

भाजपा सत्तामा आएको दुई दिनमा यसले प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी(F.D.I.)-लाई भारतको अर्थनीतिमा मैदान खुल्ला राखिदिने सङ्केत दियो। संवेदनशील रक्षा क्षेत्रमा १००% F.D.I.- हुने सरकार तर्फबाट जनायो। त्यसपछि सरकारले, रेल बजट संसदमा राख्नु अघिनै रेलको यात्री भाड़ामा १४.५% अनि माल-समान बोक्ने रेल भाड़ामा ६% वृद्धि गरेर जनतालाई आश्चर्यचकित बनायो। जनताले यसको तीव्र विरोध गर्दा सरकारले भारतीय अर्थतन्त्रले “तितो औषधी” खानु पर्छ भने। मोदी सरकारले रेल क्षेत्रमा भयंकर नोक्सान भएको, रेल भाड़ामा यात्रीहरूलाई अतिनै अनुदान दिनुपरेको र रेल भाड़ामा वृद्धि नभएको १० वर्ष भएको कारणहरू दिए। तर वास्तवमा यी सबै कारणहरू झुटो निस्क्यो। २०११-१२ को वार्षिक वित्त रिपोर्टमा रेलवेले ६७८१ करोडको नाफा कमाएको थियो भने विकिपीडियाको स्रोत अनुसार २०१२-१३ सालमा भारतीय रेलवेले १०००० करोड नाफा गरेको छ। रेलवे भाड़ामा अनुदान यात्रीहरूले पाउँदैनन् तर रेल कर्मचारीले मात्र उक्त सुविधा पाउँछन्। एम.पी., एम.ए.ले.-हरूले सित्तैमा आफ्नो परिवार साथ रेल यात्रा गर्न पाउँछन्। रेल भाड़ामा वृद्धि २०११ र २०१३मा दुई चोटि भइसकेको छ। यति मात्र नभएर यु.पी.ए.-२ सरकारले रेलवेलाई १ अक्टोबर २०१२ देखि सेवा करमा पनि अन्तर्भुक्त गरेको छ। 

रेल बजेट अनि केन्द्रीय बजेटमा पनि साधारण खटिखाने मानिसहरूको बारेमा केही पनि सोचिएको छैन। महंगाई नियन्त्रणमा राख्न पनि बजेट असक्षम छ। बजेट उनीहरूकोनै हितमा छ जसकोमा पुँजी छ अनि उपभोक्ताको दलदलमा फँसेका मध्यम वर्गलाई पनि यस बजेटले राहत दिएको छ। रेल बजेटले मात्र धनी व्यक्तिहरूले सफर गर्नसक्ने बुलेट ट्रेन भारतमा पनि ल्याउने भएको छ। यस बुलेट ट्रेनको पहिलो नक्सा अहमदावाद देखि मुम्बईसम्म कोरिएको छ, जसको बजेट ६०,००० करोड छ। रेलको अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई सरकारले निजीकरण गर्ने दावा गरेको छ भने रेलको धेरै प्रोजेक्ट लगायत बुलेट ट्रेनको निवेश पनि F.D.I. अनि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरसीप (P.P.P.) मोडेलद्वारा हुनेछ भनेर घोषणा गरेको छ। अब त्यो दिन ज्यादा टाढा छैन जब भारतीय रेलवे भारत सरकारको सम्पति नभएर कुनै निजी मालिकको सम्पत्ति हुनेछ। 

बजेट सेसनमा बिजुली, रियल एस्टेट, सडक, परिवहन आदिमा पनि P.P.P. मोडेल द्वारा काम गरिने बताइएको छ जसको सिधा अर्थ हो सरकारले जनताको पैसा निवेश गर्छ अनि त्यस क्षेत्रलाई निजी मालिकहरूको नाफा गर्ने भाडोमा परिणत गर्छ। सरकारले १०० वटा स्मार्ट सहर पनि P.P.P. मोडेलद्वारा बनाउने भएको छ। सरकारद्वारा जनकल्याणकारी योजनाहरूमा अनुदानको राशि घटाइएको छ भने कर्पोरेट हाउस अथवा मालिकहरूलाई ५.३२ लाख करोडको छुट दिइएको छ। प्रसिद्ध पत्रकार पी. साइनाथको एउटा अध्ययन अनुसार २००५-०६ देखि अहिलेसम्म सरकारी कोषबाट मालिक श्रेणीहरूलाई आयकर, कस्टम्स अनि उत्पादनमा ३६.५ लाख करोड छुट दिइएको छ। भारत, रक्षा क्षेत्रमा अधिक भन्दा अधिक खर्च गर्ने विश्वको १० सर्वश्रेष्ठ देशहरू मध्ये आउँछ। देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा कयौँ अधिक राशि भारतले सेना पाल्नु र हात-हतियार किन्नुमा खर्च गर्छ। रक्षा क्षेत्रमा पनि विदेशी पुँजीपतिहरूले ४९% निवेश गर्नुपाउने अनुमति बजेटले दियो। यति मात्र नभएर संस्थागत विदेशी निवेशको ट्याक्समा धेरै प्रकारको छुट पनि प्रदान गरिने भएको छ। 

यस बजेटमा धेरै सरकारी संस्थाहरू विनिवेश गरेर अर्थात् निजी मालिकहरूलाई बेचेर ६३,४२५ करोड कमाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर यस नगदलाई जनताको निम्ति खर्च नगरेर निजी मालिकहरूको उद्योग धन्दाको निम्ति आधुनिक बुनियादी ढाँचा, आठ लैन सडक, पुँजीपतिहरूलाई कम ब्याजमा लोन, कर्पोरेट करको कटौती इत्यादि सुविधाको निम्ति खर्च गर्ने निर्णय लिइएको छ। 

चामल, तेल, सब्जी अनि अरू खाद्यान्नको भावले चेपारोमा पारेको जनतालाई उद्धार नगरेर बरु कांग्रेसी सरकारझैँ मोदी सरकारले पनि पुँजीपतिहरूको फाइदाको निम्ति नयाँ-उदारीकरणको नीतिहरू लागु गरेर जनतालाई हमला गरेको साफ-साफ देखिन्दैछ।

मोदी सरकारले पनि पुँजीको सेवाको निम्ति उदारीकरण-निजीकरण-भूमण्डलीकरणको अस्त्र बारम्बार भारतीय अर्थतन्त्रमा हिर्काउने छन् जसको सिधा असर आम जनता एवं खटिखाने मजदुरवर्गलाई पर्नेछ। यस्तो प्रकारको क्रुर शासनको विरुद्ध खटिखाने मेहनती जनता तयार हुनैपर्छ। यो समयको माँग हो।