युजीसीको रिपोर्ट — 'सक्षम' : एक अध्ययन

अम्बिका राई

देशको राजधानी दिल्ली शहरमा १६ डिसम्बर २०१२ को दिन भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाले देशको जनतालाई सडकमा उतारी दिए। देशभरि नै यस घटनाको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो। बलात्कार, जिस्काउनु, कन्याभ्रुण हत्या, एसिड (acid) हमला जस्तो नारीमाथि आक्रमणको घटना त हामी सधैँ जसो नै सुन्ने गर्छौ। घरमा, बाटोमा, कार्यस्थलमा, पाठशालामा, विश्वविद्यालयमा... नारीहरू कहीँ पनि सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। सरकारले नारीहरूको सुरक्षाको निम्ति धेरै कानुनहरू बनाएका छन्, तर के यी कानुनहरूले उनीहरूको सुरक्षा गर्न सक्लान् र??

दिल्लीमा भएको त्यो घटना पछि यु.जी.सी. (University Grants Commission) ले कलेज-युनिभर्सिटी क्याम्पसहरूमा नारी अनि युवाहरूको सुरक्षाको निम्ति के कस्तो स्थिति छन् भनी जान्न अनि बुझ्नलाई ‘टास्क फोर्स’ तैयार गऱ्यो। त्यस पश्चात् कार्य-क्षेत्रमा यौन हिंसा बिल पारित गरियो, साथै २०१३ पनि पारित गरियो। क्याम्पसमा यौन हिंसा विरुद्ध के नियम लागु गरिएको छ, र यौन हिंसा सम्बन्धी के कुनै निवारणको व्यवस्था छ भनी जानकारी प्राप्त गर्नको निम्ति टास्क फोर्स बनाइएको हो। 

अगस्त २०११ को रिपोर्ट अनुसार, भारतमा जम्मा गरी ३१,९३५ वटा उच्चा शैक्षिक संस्थानहरू छन्, ती मध्य ६०० वटा विस्वविध्यालयहरू हुन्। यस संस्थानमा पढ़ने विध्यार्थीहरूका सङ्ख्या पनि धेरै छन्। १३ मिलियन महाविद्यालयमा भर्ना भएका छन् भने विश्वविधालयमा २ मिलियन विध्यार्थी भर्ना भएका छन्। मुख्य कुरा त के हो भने यी संस्थानमा महिला विध्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि निकै ज्यादा छ। साल १९५०-१९५१ मा उच्च माध्यमको शिक्षा अर्जन गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या ११% थियो भने यो सङ्ख्या २०१०-२०११ सालमा बढ़ेर ४२% सम्म पुग्यो।

फरवरी २०१२मा यु.जी.सी.-को अध्यक्षद्वारा, यु.जी.सी.-को अधीनमा पर्ने सबै विद्याविश्वविद्यालय अनि विद्यामहाविद्यालयमा प्रश्नमाला (questionnaires) पठाइयो। अनि एक महिनाभित्र ती सबै प्रश्नका उत्तर लेखेर फेरी यु.जी.सी.लाई नै फर्काई दिने आग्रह पनि गरियो। जम्मा गरी १३०७ प्रश्नमाला प्राप्त भयो । जम्मा ८३ वटा विश्वविद्यालयले यी प्रश्नका उत्तर लेखेर पठाए अनि सबै भन्दा ज्यादा उत्तर दक्षिण भारतका महाविद्यालयबाट प्राप्त भयो। थोरै संस्थाले मात्र सोधिएका प्रश्नहरूका असल रूपमा जवाब दिए, अर्को तर्फ भने कसैले त कुनै चासो नलिईकन त्यसै सतही जवाब दिएर पठाए। कुनै संस्थाले त यु.जी.सी.-को अध्यक्षलाई एउटा चिट्ठी लेखी पठाए, जसमा लेखिएको थियो कि उनीहरूको संस्थानमा त्यस्तो प्रकारको कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन।

यी सबै प्रश्नहरूलाई मुख्य रूपले दुई भागमा छुट्टाइएको थियो। पहिलो, के तपाईँको संस्थानमा बलात्कार र यौन हिंसा जस्ता अप्रिय घटनासँग लड्नको निम्ति केही सुविधाहरू उपलब्ध छ? दोस्रो, के तपाईँको संस्थानमा सेक्सुअलिटी जस्तो विषयमाथि केही छलफल गरिन्छ? के यहाँका विद्यार्थी, शिक्षक, अनि कर्मचारीहरू लिङ्ग परिचय, लैङ्गिक भेदभाव, पुरुषत्व इत्यादि जस्ता विषयमाथि चर्चा गर्छन् वा उनीहरूलाई यस विषयको जानकारी छ? यी सबैको फाईनल रिपोर्ट ‘सक्षम’को रूपमा हाम्रो अगाडी आएको छ। 

सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यसप्रकार थियो— के तपाईँको शैक्षिक संस्थानमा कुनै प्रकारको यौन हिंसा, यातायात वा बिजुली, शौचालय सम्बन्धित केही उजुरी (complaints) दर्ज गरिएको छ? उत्तरहरूको मूल्याङ्कन यस प्रकार थियो— यौन उत्पीडन (७.३%), यातायात (८.३), बिजुली (१४.८), शौचालय (२२.३%), बस्ने ठाउँ (१६.५), स्वास्थ्य (१७.८), परामर्शको सुविधा (१०.२%) इत्यादि। सबै भन्दा ज्यादा उजुरी शौचालय सम्बन्धित थियो भने यौन उत्पीडनको उजुरी सबैभन्दा कम थियो। कुनै कुनै शैक्षिक संस्थानमा मात्रै डाक्टरको उपस्थिति पाइयो। छात्रावास सुविधाको कमी, यातायातको कमी— यी सबै कारणहरू पनि अगाडि आयो। 

यसपछि अर्को प्रश्न थियो— के तपाईँको शैक्षिक संस्थानमा दुवै विद्यार्थी अनि कर्मचारीहरूको सुरक्षाको निम्ति केही सुविधाहरू उपलब्ध छन्? यस प्रश्नको उत्तर पनि धेरै प्रकारका थिए। केही संस्थानमा महिलाहरूको निम्ति उजुरी दर्ज गर्ने कमिटी छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। सी.सी.टि.भी. (१०.५%), महिला सुरक्षाकर्मी (१८.५), निगरानी राख्ने कमिटी (२६.६%), गार्ड (१०.९%)। ८.३% ले लिखित उजुरी हाल्ने बाक्साको सुविधा उपलब्ध छ भने, हेल्पलाईन नम्बर (४%), महिलाको निम्ति अलग शौचालय (९%) को व्यवस्था पाइयो। अझ कहीँ कहीँ त महिलाहरूको निम्ति त अलग्गै सिडी पनि भएको कुरा थाहा पाइयो! 

यौन हिंसा भएको खण्डमा केही नियम वा पलिसी लागु गरिएको छ कि छैन भनेर अर्को प्रश्न उठ्यो। ५७.१% शैक्षिक संस्थानले यस्तो पलिसी छ भनेर जवाब दिए। ८३.५% संस्थानले भने कि उनीहरूले अहिले सम्म पनि कुनै प्रकारको यौन उत्पीडन भएको खबर पाएका छैनन्। धेरै महिला विधार्थीहरू उजुरी दर्ज गराउनु डराउँछन् वा लजाँउछन्। शायद यही कारणहरूले होला कि धेरै जस्तो संस्थानमा यौन उत्पीडनको घटना दर्ज गरिएको छैन। यस्तो घटनाहरूबाट बाँच्नको निम्ति के कदम उठाउनु पर्ने हो भनी सोध्दा जवाब यस प्रकारको आयो— महिला छात्राहरूको निम्ति सेल्फ डिफेन्स क्लास (३.५%), महिला/लिङ्ग केन्द्रित क्लास (५.३%), सचेतनता कार्यक्रम (१९.५%) इत्यादि। अझ कसैले त शैक्षिक संस्थान वरिपरि ठुला ठुला पर्खाल लगाउने प्रस्ताव पनि अघि राखे!

अझ धेरै प्रश्नहरू सोधिएका थिए। जस्तै— १. छात्राहरूको सुरक्षाको निम्ति के कस्तो कदम उठाइएको छ? २. यौन उत्पीडनसंग लड्नको निम्ति के पलिसी अप्नाइएको छ? ३. यो पलिसी कसरी प्रचार गरिन्छ? ४. बितेको दुई वर्ष भित्र उजुरीहरू कसरी दर्ज गरियो? ४. के पुरुष र महिला विद्यार्थीको निम्ति छात्रावास भित्र पस्ने अनि निस्कने समय एउटै छ? 

यी प्रश्नका उत्तर पनि धेरै प्रकारका थिए। धेरै महाविद्यालयहरूमा अझ सम्म कुनै प्रकारको घटनाको उजुरी दर्ज गरिएको छैन। केही महाविद्यालय त केवल महिलाहरू मात्र पढ़ने हो त्यसै कारण त्यहाँ यस्तो कुनै प्रकारको घटना घट्ने कुरानै छैन भन्ने जवाब पनि प्राप्त भयो। ८८% संस्थानमा महिला र पुरुष छात्रको निम्ति छात्रावास पस्ने अनि निस्कने समय पनि भिन्दाभिन्दै रहेछ। यही कुराहरू थाहा लागे पछि यु.जी.सी. ले क्याम्पसमा यौन हिंसाको विरुद्ध ठोस कदम उठाउने केही सुझावहरू राखे।

यस विषयलाई अझ गहिराइमा गएर बुझ्नको निम्ति टास्क फोर्सले विद्यार्थी, शिक्षक, अनि त्यहाँका कर्मचारीहरू सँग बात गर्ने निर्णय लिए। टास्क फोर्सको नेतृत्वमा ‘ओपन फोरम’ बनियो जसमा विध्यार्थी, शिक्षक, उप-कुलपति, प्रधानाचार्य अनि अरू कर्मचारीले पनि भागीदारी लिए। ओपन फोरमको मद्दले धेरै कुराहरू अगाडी आयो। जस्तै कि— क्याम्पसमा लैङ्गिक असमानता, लिङ्ग परिचय , अनि यौन हिंसा जस्तो विषयहरू नजर अन्दाज गरिएको थियो। धेरै जनाले यो पनि बताए कि महिलाहरूलाई बाँधेर मात्र बलात्कार अनि यौन हिंसाको समाधान गर्न सकिँदैन। यसको समाधान त क्याम्पसको प्रशासनले गर्नु पर्ने हो भन्ने मांगहरू पनि उनीहरूले उठाए। जसले उजुरी गरेको छ त्यसलाई उल्टा आरोप लगाएको पनि धेरैले बताए। दलित महिला, अपांगहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन्। कतिले त महिलाहरूको व्यवहार अनि लुगामा धरी प्रश्न उठाए। क्याम्पसमा महिला मात्र होइन तर गे, लेस्बियन, बाइ-सेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डरहरू समेत दुर्व्यवहारको सिकार बन्न पुग्छन्। प्रशासनले क्याम्पसमा यस्तो परिवेश बनाउने कोसिस गर्नु पर्छ जहाँ पिड़ितले आफ्नो आवाज उठाउन सकोस्— त्यो पनि कुनै दबाब बिना। न्यायको निम्ति क्याम्पसमा यौन हिंसा विरुद्ध सेल बनाउने पनि निर्णय गरियो। सबै शैक्षिक संस्थानमा यौन हिंसा उजुरी कमिटी (Sexual Harassment Complaint Committee, CASH) बनाउने निर्णय पनि गरियो। टास्क फोर्सले अझ थप केही निर्णयहरू पनि अगाडी ल्याए।

१. क्याम्पसमा बिजुलीको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने छ।

२. ठुलो ठुलो क्याम्पसमा यातायातको सुविधा दिनु पर्ने छ।

३. क्याम्पस भित्र शपिंग सेन्टर, दवाई दोकान, प्रतिलिपि गर्ने दोकान नहुँदा महिला छात्राहरू प्रायः आफ्नो पुरुष सहपाठी माथि निर्भर रहनु पर्दछ। यसैकारण यी सबै सुविधाहरू क्याम्पसमा हुनु अनिवार्य छ।

४. महिलाहरूको निम्ति धेरै मात्रामा छात्रावास बनिनु अनिवार्य छ।

५. शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने छ।

६. क्याम्पसभित्र मनोरंजनको निम्ति केही सुविधा दिनु पर्ने छ अनि महिलाहरूको निम्ति जिम खोलिनु पर्ने छ।

यो सबले के बताउछ भने कि धेरै जस्तो शैक्षिक संस्थानहरूमा विद्यार्थीको निम्ति कम सुविधाहरू उपलब्ध छ। कुरा यो पनि हो कि एक दिनमा संसार बदलिनु सकिँदैन। यसको निम्ति सबैको मेहनत चाहिन्छ। तर जुन प्रकारको नियम यी सबै संस्थानको प्रशासनले बनाएका छन्, जस्तै कि महिला विद्यार्थीहरूलाई राती बाहिर निस्कनु नदिनु, वा क्याम्पस वरिपरि पर्खाल लगाउनु, यो सबै नियम सोचनीय छ। यो त नारीहरूको स्वतन्त्रताको निम्ति बाधा मात्र हो। 

लिङ्ग सम्वेदीकरण (GENDER SENSITIZATION) 

लिङ्ग सम्वेदीकरणको निम्ति वर्कशप गराउने निर्णय लिइयो जसमा विद्यार्थीहरू मात्र होइन तर अन्य कर्मचारीहरूले पनि भाग लिन सक्छ। वर्कशपलाई ३ भागमा बाँडिएको छ। 

१. लिङ्ग अनि यौनता विषयमा वर्कशप।

२. पुरुषको निर्माण: पुरुषत्व अनि प्रतिदिनको जीवन”माथि वर्कशप

३. क्याम्पस भित्र यौन हिंसालाई बुझ्नुको निम्ति वर्कशप। 

संसार भरि नै मात्र एक दिनमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन आएको छैन। यसको पछाडि त मानव जातीको संगर्षको लामो इतिहास छ। यस्तै संगर्षको फलस्वरूप सक्षम हामी माझ आईपुग्नु सफल बनेको छ।

१. १९७९ सालमा, अमेरिकी सरकारले नारीमाथि भई रहेको अत्याचारलाई रोक्नको निम्ति CEDAW(Convention to end all forms of discrimination against women) को निर्माण गऱ्यो। 

२. १९९७ साल, सर्वोच्च नायालय द्वारा तयार गरिएको विसाका गाइडलाईन जहाँ कार्यस्थलमा यौन हिंसा देखि बचाउने नियम बनाएको थियो।

३. २०१२ को दिन दिल्लीमा भएको बलात्कारको घटना पछि जस्टिस वरमा कमिटि बनियो। Justice Verma Committee

४. जस्टिस् बर्मा कमिटीको प्रस्तावित अधिकारको बिलको सन्दर्भमा कार्यस्थलमा नारीहरूको यौन हिंसा एक्ट २०१३मा परिचय गरेको थियो। यहाँ यो ज्ञात गर्नुपर्छ कि हाम्रो सबै शैक्षिक संस्थानहरु पनि कार्यस्थल अनुरूप नै हो।     

यस्तै धेरै धेरै नियम र कदमहरू बनिएका छन् नारी सुरक्षाको निम्ति। कति लागु भए कति भएनन्। तर के यी सबै नियमहरूले वास्तविक रूपमा नारीहरूको उन्मुक्तीको निम्ति केही गरेका छन्? नारी अझसम्म शोषित छ, त्यो शारीरिक रूपमा होस् वा मानसिक रूपमा। के यस्तो नियमहरूले तिनीहरूलाई साँचो रूपमा स्वतन्त्र बनाउँछ? निश्चय पनि होइन तर नारी सुरक्षा र आत्मबलको निम्ति यहाँ यु.जी.सी. जस्तो सरकारी संस्थानले पनि बात उठाउन बाध्य भयो। यी पहलहरूलाई राम्ररी लागु गर्न सकिए केही मात्रामा भए पनि नारीको सुरक्षा र सम्मान सम्भव छ। तर कति हदसम्म त्यो हुनेछ त्यसबारे प्रश्न त निश्चयनै छ, किनभने अतीतमा पनि यस्तो सरकारी संस्थानहरु, सरकारी कमिटी, सरकारी मान्छेहरू द्वारा राखिएको थुप्रै प्रस्तावलाई इतिहासमा गुमाउदा हामीले देखेकोछौँ। दिल्ली बलात्कारको घटना पछि बनाएको जस्टिस भर्मा कमिशनको निक्कै राम्रो अबलोकन र सुझावहरू त हामीले सुन्यौं तर सरकारले कसरी ती सुझावहरू नकारीदियो त्यो पनि हामी बिर्सेको छैनौँ। फेरिपनि के आशा राख्छौं भने यसपालिको ‘सक्षम’को रिपोर्ट र सुझावहरू लिएर केही सकारात्मक कदम लिइयोस। यसलेगर्दा नारीमाथि भइरहेको बर्चस्व र लैंगिकता बारे गलत धारणाहरूका त केही हदसम्म निर्मुलन होस्। त्यसपछि अन्तमा नारीको साँचो उन्मुक्तिको निम्ति जम्मै नारीहरू र सचेत पुरुषहरू एकजुट भएर लड्नु आवश्यक त छदैछ।