सुमेन्द्र तामाङ
करिब दुई हप्ताअघि देखि जङ्गपानाका केही मजदुर परिवारहरू आफ्ना घर गुमाउने भय र त्रासमा बाचिरहेका छन्। उनीहरूको किपटमा अब मेफेयर रिसोर्ट बनिने तय छ। यसैले गर्दा त्यहाँको स्थिति निक्कै नाजुक र तनावपूर्ण रहेको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। अर्कोतिर बगान मालिक पक्षबाट कुनै प्रकारको घटना नघट्ने बयान आइसकेको छ।
ठिक दुई महिना अघि छोटा फागु चिया बगानमा पनि एक जना मजदुरले अतिरिक्त घर निर्माण गऱ्यो भन्दै उनलाई कामबाट निष्कासित गर्ने अर्डर आएको हामीले थाहा पायौँ। पहाड-तराई-डुवर्सको बगानहरूमा यस्ता कयौँ घटनाहरू छन्। हामी भन्छौँ –“हट्टाबाहार उहिले नै समाप्त भएको हो”, तर आजसम्म पनि यो प्रथालाई प्रयोग गरेर मालिकवर्गले मजदुरवर्गविरुद्ध एउटा मनोवैज्ञानिक शोषण र थिचोमिचो गरी रहेको देखिन्छ। आफ्ना जमिन, न्यायपूर्ण वेतनको लागि अनि आर्थिक शोषण विरुद्धको आवाजहरू आजसम्म पनि हरेक मजदुरको मुखमा रहेको कुरा हो।
यहाँ मेफेयर रिसोर्टको कुराको व्यापक चर्चा छ, तर जङ्गपानाको म्यानेजर रवीन्द्र सिंह चौधुरी भन्छन्-- यस्तो प्रकारको कुनै प्लान नै छैन। त्यसो भए यहाँ कि त अध्यक्ष थापा झुटो बोल्दै छन् कि चाहिँ म्यानेजर। तर यहाँ मजदुरहरूले झुट बोलेको जस्तो कुरा किन मालिकवर्गले भनिरहेको छ त?
हामीले विकासको विषयमा कुरा गर्दा आफैलाई एउटा प्रश्न गर्न जरुरी छ, ‘कसको निम्ति विकास?’ विकासको नाममा गरिएको यो प्रोजेक्टले यदि रैथाने मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ भने, यो अलिकति भए पनि राम्रै भन्न सकिन्छ, तर त्यही राज्य सरकार, जसले १५ % जमिन टुरिजमको प्रयोगको निम्ति प्रदान गर्न सक्छ भने मजदुरहरूको उहिले देखिको माग पर्जापट्टा किन दिन सक्दैन? त्यसैले यो विकासको वर्ग चरित्र बुझ्न नितान्त जरुरी छ।
जङ्गपाना कमानको मालिकाना दुई तीन महिना अघि नै परिणत भएर सन्तोष कुमार काजोरिया ग्रुप अन्तर्गत बालाजी एग्रो इन्टरनेशनल-को हातमा गएको छ, र मालिकपक्ष अनि म्यानेजमेन्टले यदि कसैलाई चिन्न सक्दैन भन्नुको मतलब, त्यो मान्छे त्यो कमानको बासिन्दा होइन भन्नु मिल्दैन। त्यसर्थ यो जङ्गपाना मजदुर वनाममेफेयर विवादलाई फेक न्युज भनेर भन्नु संवेदनशीलताको कुरा भएन। अर्को तर्फ मजदुरहरूको म्यानेजमेन्टसँग उक्त विषयबारे कुरा भएको भनेर श्रमिकहरूले आफै मिडियामा भन्दै छन्। यस्तो स्थितिमा मजदुरहरूको आफ्ना घर जमिनको पर्जापट्टाको आवश्यकता अझै बढेर गएको छ।
विकासकै कुरा गर्नु पर्दा खरसाङ वरिपरि सरकारी स्कुलहरूमा हालत एकदमै तल्लो दर्जाको छ। अस्पतालमा ब्लड टेस्ट समेत बाहिर प्राइभेटमा गएर गर्नु पर्दछ। अलिकति साह्रो भए कि सिलगढी रेफर गरिदिने चलन छ। स्वास्थ्य व्यवस्था अनि शिक्षा प्रणालीको संरचना एकदमै सोचनीय स्थितिमा पुगेको छ। के यस्ता बुनियादी विषयबारे विकासको जरुरत छैन र? तर यहाँ किन हामीले विकास भन्ने साथ टुरिजमको मात्र उन्नति सोच्ने यो मानसिकता हामी माझ प्रचलित छ। विकास सर्वस्तरीय हुनु पर्छ अनि समाजका तल्लो तप्काका उत्पीडित अनि शोषित मानिसहरूले पनि यसको फल उठाएको हुनु पर्दछ। कोरोनाको भयङ्कर प्रहार पछि पनि बुनियादी अधिकारबारे हामीले जनजागरण अनि चेतनामूलक काम गर्न सकेनौँ भने साँच्चै नै हाम्रो भविष्य अन्धकार छ।
कमानमा काम गर्ने लाखौँ मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला अहिलेसम्म छैन। केन्द्र सरकारले पुँजीवादी मालिकहरूको प्रेसरमा आएर झनै मजदुर विरोधी अनि श्रम विरोधी कानुनहरू लागू गर्दै छ । मालिकको व्यापार राम्ररी होस् भनेर नै नयाँ श्रम कानुन बनाइएको हो। मजदुर वर्गलाई चारै दिशाबाट आक्रमण छ। कतिपय सङ्घ-संस्थाहरूले वर्गसङ्घर्षको बाटोबाट मजदुरहरूलाई डाइभर्ट गर्दै छन्, कतिवटा सत्ताखोरि अनि मालिक पक्षीय ट्रेड युनियनको उदाहरण देखाउँदै ती संस्थाहरूले सम्पूर्ण मजदुर ट्रेड युनियन विरोधी कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा मजदुरहरूले आफ्ना राजनैतिक अनि आर्थिक मागहरू कसरी पेस गर्ने? हरेक पल्ट कोर्ट-कचहरी नै गइरहने कि मजदुर-एकता अनि सङ्घर्ष पनि बुलन्द बनाउने? आफ्ना हक र अधिकारका निम्ति मजदुरहरू आफै चेतनशील भएर अघि बढ्नु पर्छ। मजदुरहरूको सबै भन्दा ठुलो शक्ति नै वर्ग चेतना हो। तर कति जना संस्थाहरूले यसलाई केवल कानुनी लडाइँमा परिणत गर्न खोजी रहेका छन्। केवल हाई कोर्टमा केस दर्ता गरेर यो लडाई हासिल गर्न सक्ने भए भारत स्वतन्त्र भएको एक वर्ष पछि बनिएको मिनिमम वेजको कानुन अहिलेसम्म किन लागू छैन चिया बगान उद्योगमा? सन् १९५१ को प्लान्टेशन लेबर एक्टमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू किन अहिलेसम्म राम्ररी लागू भएका छैनन्? यसमा सत्ताखोरी टिएमसी सरकार अनि त्यस अगाडिका सबै सरकारहरूले मालिक पक्षलाई किन प्रेसर गर्न चाहँदैनन अनि अहिले पनि चाहेको छैनन्? किन बिजेपीले मजदुरवर्गका यस्ता बुनियादी मुद्दाहरूलाई उपयोग गर्दैबङ्गालको कुर्सी मात्र ताक्ने अनि विपरीतमा फेरि मिनिमम वेज, सन् १९४८ अनि प्लान्टेशन लेबर कानुन, सन् १९५१ जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई रद्द गर्ने काम गरिरहेको छ?
अर्को तर्फ, कतिवटा सरसंस्थाहरुले कमान– कमान गएर साम्प्रदायिक कुरा गरिरहेका छन्। बङ्गाली– मारवाडीहरुले पहाड किनेर खाई सक्यो भनेर कान भरिरहेका भिडियोहरू धेरै सामाजिक सञ्जालमा हामी सुनी रहेका छौ। हामीले यस वक्तव्यको पोस्ट मार्टम गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त, सबै बङ्गाली मारवाडी जातिका मानिसहरू पुँजीवादी होइनन्। हरेक जातिमा गरिबीको रेखा कोरिएको नै छ। त्यसो भए यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? कर्पोरेट पुँजी त्यसैले यहाँ महत्वपुर्ण एउटा बुझाइ हो। १५% कमानको जमिन टुरिजमको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान बनाउनुको बुनियादी ढाँचा नै कर्पोरेट पुँजी हो। पहाड तराई अनि डुवर्सको आफ्नै प्राकृतिक सुन्दरता छ। यस सुन्दरतालाई छेउबाट महसुस गर्न, हेर्न अनि यहाँ घुम्न, यहाँको खाना खान अनि बस्नको निम्ति धेरै खर्च हुन्छ पर्यटकहरूको। टुरिजममा साँच्चै नै करोडको बिजनेस छ अर्थात् नाफा छ। जहाँ नाफा छ त्यहाँ पुँजी छ। जहाँ पुँजी छ त्यहाँ पुँजीवादको वर्गीय आक्रमण हुन्छ। बस्, त्यही पुँजीलाई आफ्नू खल्तीमा हाल्नको निम्ति यहाँ ठूलाठूला कर्पोरेट (जस्तै ताज, मेफेयर, अलिटा, मार्गरेट डेक इत्यादि) हरु आकर्षित भइरहेका छन्। यही हो कर्पोरेट पुँजीको आधार। यही कर्पोरेट पुँजीलाई अझै बढाउनुको निम्ति कमान कमान, बस्ती बस्ती टुरिजम फैली रहेको छ। यसैलाई विकास भनेर हामीले बुझी रहेका छौ। हाम्रा जमिन, पानी सबै यी कर्पोरेट पुँजीको शिकार भइरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी आक्रमणलाई साम्प्रदायिक रूप दिएर समाजलाई अझै साम्प्रदायिक हिंसा तर्फ धकेल्ने मानसिकता बोकेर आउने यो जमातसँग हामीले बुझेर अघि बढ्न पर्ने हुन्छ। नत्र भने, हाम्रो जल, जंगल, जमिन अनि श्रम सबै बिग्री भई सक्छन् अनि हामी भने एक अर्का भित्र नै झगडा परि रहने छौ। त्यसैले पुँजिवादका यी कतिपय ब्रोकरहरुसँग श्रमिक वर्ग होसियार हुनु पर्छ। पुँजी बनाम श्रम, मालिक बनाम श्रमिक बीचको ऐतिहासिक द्वन्द्व अनि संघर्षलाई यहाँ बङ्गाली बनाम गोर्खाली, गोर्खाली बनाम मारवाडी -को झगडामा परिणत गरिने चेष्टा भइरहेको छ। कमानमा काम गर्ने श्रमिक अनि भारतको श्रमिक वर्गले नै यो राजनैतिक खेल बुझेन भने वर्ग संघर्ष अघि बढ्न सक्दैन।
बिजेपी शासित केन्द्र सरकारले ट्रेड युनियनको महत्त्व घटाएर, non cash components (जस्तै दाउरा, गम्बुट, इन्धन, स्कुल, अस्पताल, घर, इत्यादि) लाई उडाएर, बिघा प्रथालाई अझै कानुनी रूपमा असुरक्षित बनाएर, ‘काम लागे लगाउने काम नलागे निकाल्ने’ प्रथालाई बढावा दिएर पर्मनेन्ट मजदुरीको अन्त गर्ने कानुन किन पास गरिरहेको छ?
कमानमा काम नभएर पलायन बढेको होइन। पलायन कमानको अर्थनीति गरिबीले गर्दामा भएको हो। कमानमा दैनिक हाजिरको दर कम छ, त्यसबाट दैनिक जीवनी चलाउनु निक्कै गाह्रो छ, विशेष गरेर यस्तो बढ्दो महँगाइको समय। पर्जापट्टा नभएर यस्तो भएको हो, आफू बसेको जमिनको कागज पत्र नभएर भएको हो। कमानमा मजदुर वर्गको दैनिक जीवनको उन्नति नभएर भएको हो। यो होटलले कति जनाको रोजगार पक्कै होला, त्यो राम्रो कुरा पनि हो तर टुरिजमको विकासले अर्थात् जङ्गपानामा मेफेयर खोलिए पछि जम्मै पलायन नै बन्द हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन। बरु, कमानको आर्थिक स्थिति राम्रो भए, दैनिक हाजिर कानुनी रूपले ५०० - ६०० सम्म भए, पर्जापट्टा पाए, बगानभित्र राम्रो स्तरको निःशुल्क स्कुल अनि प्राथमिक अस्पतालको सृजना भए पलायन एक हदसम्म रोकिने छ। अर्थात् मजदुर वर्गको सामाजिक, अर्थ नैतिक अनि राजनैतिक विकास नभएसम्म यो समस्यालाई समाधान गर्न असम्भव छ। पलायन अथवा असङ्गठित मजदुर बिना पुँजीवादी यन्त्र चल्दैन। पलायन रोक्नको सङ्घर्ष पुँजीवाद विरुद्धको लडाइँसँग गहिरो रूपले सङ्लग्न छ। यो कुरा हामी सबैले बुझेको हुनु पर्छ अनि मात्र हामी यसको समाधान तर्फ लाग्न सक्छौँ।
केवल रोजगार मात्र होइन, इज्जतसँगको रोजगारको निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य राजनैतिक सवाल हो। केवल एक पक्षीय विकास होइन मजदुरवर्गको सामूहिक, आर्थिक अनि सामाजिक विकास जरुरी छ। विकासबारे सोच्न त्यो चस्मा परिणत हुन जरुरी छ।
