फेरी, चियाको एक चुस्का...

गुञ्जन राणा

फेरी चियाकै कुरा, हजुर, फेरी त्यही गुनासो, त्यही हकको कुराहरू। यस क्षेत्रको विशेषताले नै यसलाई घरी घरी पाठक माझ ल्याउने स्थिति तयार गरिदिन्छ। अनि त्यो विशेषता हो गरिबी-रेखा भन्दा मुनिको वेतन, अपुग सहुलियतहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यको अपूर्ण व्यवस्था इत्यादि इत्यादि। मालिक अनि रङ्ग-बिरंगी सरकारको मित्रताले चिया क्षेत्रलाई एउटा भयावह भविष्य तर्फ लगिरहेछ। मालिकले सबै श्रम कानुन अनि अधिनियमहरूको उल्लंघन गरिरहेछ भने सरकारले अन्धो झैँ यस उल्लंघनहरूलाई न देखेको जस्तै गरिरहेछ। प्लान्टेसन लेबर एक्ट अन्तर्गत पर्ने धेरै जसो सुविधाहरू विभिन्न ठाउँमा श्रमिकहरूले पाएका छैनन्— जस्तै राशन, नानीहरूको लागि स्कुल, अस्पताल इत्यादि। अनि अर्को तर्फ सरकार कानुनको उल्लंघन हुँदा पनि चुप छ। 

_____________________________________________________________________

प्लान्टेसन लेबर एक्ट, १९५१ अनुसार श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू:
* वासस्थान: जम्मै स्थायी मजदुरहरू र उनीहरूको परिवारको निम्ति 
* चिकित्साको सुविधा: जम्मै मजदुरहरू अनि उनीहरूको परिवारको निम्ति 
* क्यान्टिन 
* नानीहरूलाई राख्ने (क्रेच): जहाँ २५ जना भन्दा बेसी मजदुरहरूको ६ वर्ष भन्दा कम्ति आयुको नानीहरू होस् 
* शिक्षा: मजदुरहरूको १२ वर्ष सम्मको नानीहरूको निम्ति 
* रासिन र पक्का चियापत्ति : कम्ति मुल्यमा उपलब्ध 
* दाउरा र इन्धन: झन्डै २२८ वर्गफटु सुक्खा दाउरा र प्रायः प्रति हप्ता प्रति परिवार तीन लीटर मट्टीतेल 
* भविष्य निधि र ग्रेच्युटी
* मातृत्व र बीमारी भत्ता 
* पिउने पानी

_____________________________________________________________________

चिया उद्योगलाई मालिकहरूले नाफा नहुने क्षेत्र भनी भनिन्दैछ। तर यस क्षेत्रमा कति नाफा छ, यो कहाँ, कसरी बिक्री हुन्छ, त्यसमा बिल्कुलै पारदर्शिता छैन। र यही पारदर्शिता नभएकोले गर्दा, मालिकले जहिले पनि नाफा नभएको निहुँमा बगान बन्द घोषित गर्छ वा गर्ने धम्की दिन्छ। अनि त्यसको परिणाम श्रमिकहरू माथि यस प्रकार बर्सिन्छ कि, कतिले ज्यान समेत गुमाउनु पर्छ।

मालिकहरूले नाफा हुन्न भने तापनि, १६९२ पंजीकृत चिया बगान अनि नौ निलामी केन्द्रमा वार्षिक ९,००० करोड़ भन्दा बेसीको व्यवसाय हुन्छ। उत्तर बंगलमा ४५० बगान दार्जिलिङ, तराई, अनि डुवर्समा फैलिएको छ, अनि यी सबै बगानहरू सिलगडी निलामी केन्द्रमा पंजीकृत छन्। यस बगानहरूमा अनुमानित ३ लाख ५० हजार स्थायी श्रमिकहरू काम गर्छन् र यो पनि विशेषज्ञहरूले अनुमान लगाएका छन् कि चिया क्षेत्रमाथि कुल २५,००,००० मानिसहरू निर्भर छन्। तर सरकारी प्रकल्पहरूदेखि टाढा छन् यी चिया बगानहरू। यहाँ सम्म कि १०० दिने काम (एम.जी.न.रे.ग.ए.) मालिक अनि म्यानेजरले कतिवटा बगानहरूमा लागु हुन दिएनन्, अथवा यसलाई लागु हुनमा बाधा दिए। किनकि १०० दिने कामको प्रावधानिक वेतन बगानको वेतन भन्दा ज्यादा छ, अनि त्यसले बगानको श्रमिकहरूलाई बगानको काम छोडी १०० दिने काममा जाने उत्साह त दिन्छ नै साथै आफ्नो वेतन बढ़ाउने उत्सुकतालाई पनि अझ सल्काईदिन्छ। बगानको श्रमिकहरूलाई कुवाको भ्यागुता बनाउन मालिक अनि सरकार खोज्दैछन्। रहेको अलिकति सरकारी बगानहरू पनि सरकारले निजी मालिकहरूको हातमा दिने घोषणा हामीले यही वर्षको सुरुवातमा सुन्न पायौं। त्यहाँ अहिलेपनि श्रमिकहरूका अलिकति बेशी अधिकारहरू रहेको कारणले मालिकहरूले त्यो मान्दैन र ती बगानहरू कब्जा गर्नुलाई उत्सुक भइरहेकाछन्। नव-उदारवादी नीतिहरू जो कड़ा रूपमा जनता एवं श्रमिक विरोधी छन्, त्यसले चिया बगानका पूर्व ग्रसित श्रमिकहरूलाई पनि छोडेको छैन। धमाधम विकाशको झुठो परियोजनाहरू देशमा लागु गरिंदैछ, विश्वभरि नै भारतको अर्थनीतिले विकासशील अर्थनीतिको दर्जा पाएको छ। तर यो विकासशील अर्थनीतिमा यहाँको चियाबारी कहाँ हराउछ, कसैलाई थाहा छैन। चियाबारीका श्रमिकहरूले यस्तो बढ्दो महंगाईमा बाच्न पनि गाह्रो पर्ने वेतन पाइरहेका छन्।

भारतको न्यूनतम वेतन अधिनियम अनि चिया श्रमिकहरू

भारतले १९४८-मा नै न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित गरेता पनि धेरै क्षेत्रहरूमा यो लागु गराउने जमर्को सरकारले कसेको छैन। भारतीय श्रम कानुन अन्तर्गत पर्ने यो अधिनियमले सिप भएको अनि नभएको, सङ्गठित अनि अ-सङ्गठित दुवै क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई न्यूनतम वेतन (चार जनाको परिवार धान्न सक्ने) दिने पक्का गर्छ। यो आइन अनुसार सरकारले तिन थरीको वेतनको कुरा गरेको छ। पहिलो हो, ‘लिभिंग वेज’, जसले जीवन धान्न त सकिन्छ नै, साथै यो वेतनले श्रमिकहरूलाई आत्मविश्वास, राम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, आराम, अनि कुनै अज्ञात घटनामा सुरक्षा पनि दिन्छ। दोस्रो, ‘फेयर वेज’ जसले, नोकरी त सुनिश्चित गर्छ नै, साथै यसले उद्योगको वेतन वृद्धि क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै वेतन बढाउने तरखर गर्छ। यसलाई सफल बनाउन नभेम्बर १९४८ त्रिपक्षीय बैठक गरियो, र त्यही बैठकमा न्यूनतम वेतनको सिर्जना भयो। आईन अनुसारको न्यूनतम वेतनले, केवल आज बाँचेर भोलि काममा जान योग्य बनाउने वेतन होइन, बरु, यो वेतनले त श्रमिकलाई शिक्षा, अनि स्वास्थ्य लाभहरू उपभोग गर्ने अवसर दिन्छ। 

सन १९५७ मा भएको १५औ श्रम सम्मेलन (ILC) मा सरकार (केन्द्र र राज्य), मालिकपक्ष र केन्द्रीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरूले पनि यो १९४८ मा गठित भएको ‘कमिटी अन फेयर वेज’को यी मिनिमम वेज, फेयर वेज र लिभिंग वेजको संज्ञा र सिफारिसहरूलाई मान्यता दियो। यसैसाथ तय भयो कि जबसम्म सबैको निम्ति ‘लिभिंग वेज’ दिन सम्भव हुँदैन, तबसम्म असङ्गठित क्षेत्रको उद्योगमा श्रमिकहरूलाई ‘मिनिमम वेज’ र सङ्गठित क्षेत्रमा ‘फेयर वेज’ दिनु सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। त्यो सम्मेलनमा नै सर्वसम्मतिले ‘मिनिमम वेज’ वा न्यूनतम ज्यालाको एउटा फर्मुला पनि मान्यता पायो— यसको अनुसार एउटा श्रमिक परिवारको एकाइमा पति-पत्नी र दुइजना नानीको (दुइजना नानीको एकजना मानेर) निम्ति २७००X३ = ८१०० क्यालोरी खाद्य दरकार छ। स्ट्यान्डर्ड परिश्रम गर्ने एकजना भारतीयको लागि डक्टर एक्रयेडले जुन २७०० क्यालोरीको खाद्य तालिका तयार गर्नुभयो त्यो पनि यो श्रम सम्मेलनमा नै मान्यताप्राप्त गऱ्यो। सालमा जम्मा लुगाको परिमाण ७२ गज (महिनामा साढे पाँच मिटर) लिइयो। सब्सिडाइज्ड इन्डस्ट्रीयल हाउजिङ स्किममा ‘लो-इन्कम’को मानिसहरूको निम्ति सरकार-निर्धारित न्यूनतम किरायाको समान हाउज रेन्ट दिने कुरा तय भयो। इन्धन र रोशनीको व्यवस्थापनको लागि जम्मा ज्यालाको २० % निर्धारित भयो। सन १९९१ मा सुप्रीम कोर्टको एउटा फैसलाले यो फर्मुला अझै समृद्ध भयो। सुप्रीम कोर्टको अनुसार— चिकित्सा, नानीहरूका पढाई इत्यादिको लागि जम्मा तलबको २५% खर्च दिनुपर्छ। सुप्रीम कोर्टको अनुसार यो मिनिमम वेज ‘irreducible minimum’ अर्थात् कम भन्दा कम ज्याला नै हो, योभन्दा कम ज्याला हुनैसक्दैन। 

न्यूनतम वेज, स्थान, कामको प्रकार, उद्योगको प्रकारमा निर्भर गर्छ। साथै बजारको दर, अनि प्रतिदिन एउटा व्यक्तिलाई लाग्ने शक्ति (क्यालोरी-को हिसाबले), कपडा, अनि अन्य वस्तुहरूको हिसाबले पनि निश्चित गर्छ। नवीनतम न्यूनतम वेतन अधिनियम (२०१२) अनुसार— सबैभन्दा ज्यादा केरलमा रू ३२२ प्रतिदिन छ, अनि सबैभन्दा कम्ती त्रिपुरामा रू ३८ प्रतिदिन छ।

यतिकोमा पनि, अहिलेसम्म चिया बगानमा रू ९५ प्रतिदिनको वेतन छ। भारतीय उच्चतम न्यायालयले यदि कुनै क्षेत्रमा राज्यले तय गरेको न्यूनतम वेतन भन्दा कम छ भने, त्यो क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई ‘बधुवा मजदुर’ वा ‘बन्डेड लेबर’ भनिनेछ भन्ने फैसला गरेको छ। त्यसो भए, चिया क्षेत्रका श्रमिकहरू, २१ औ शताब्दीका ‘बधुवा मजदुर’हरू हुन्!

भीडीए— परिवर्तनशील महंगाई भत्ता

श्रमिकहरूलाई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिने पनि श्रमिकहरूको वा ट्रेड युनियनहरूको मांग छ। हुन् पनि यो हुन् पर्ने नै हो। चिया बगानको श्रमिकहरूको वेतन तीन सालमा एक पल्ट बढ्छ। त्यो पनि धेरै कम, अनि बजारमा भाउ बढ्छ आकाश छुने। त्यसैले भी.डी.ए लागु गरिनु पर्छ, जसले महंगाईमा पनि श्रमिकहरूको छाक सुनिश्चित गर्छ। यही हो भी.डी.ए-को प्रावधान, जो हरेक साल महंगाई अनुसार बढ्छ। 

यसपालिको तलबको लागि त्रिपक्षीय बैठकहरूमा एउटा अनौठो धारा देखा परेको जस्तो महसुस भइरहेछ। हुन त कहिले पनि यस्तो त्रिपक्षीय बैठकमा श्रमिकहरूको हितमा एवं राम्रो वेतन तय हुँदैन। एउटा श्रमिकको जीवनकालमा, उसले धेरै यस्तो त्रिपक्षीय बैठक देख्छ। कसैलाई थाहा पनि हुदैन कि उसको जीवन निर्धारित गर्ने उसको वेतन यस्ता बैठकहरूमा ठिक गरिन्छ। ट्रेड युनियनको नेतृत्वहरूले जे वेतनमा सहमत हुन्छ, मजदुरलाई त्यो नै मान्नुपर्छ तीन वर्षको लागि। यसपालि मालिकहरूले वर्षमा ७ रुपिया वा एकैचोटि २१ रुपियाको कुरा गऱ्यो, जों पाँचौँ बैठकमा आएर वर्षमा १० रुपियाँसम्म मात्रै पुगेको छ। सरकारपक्षीय ट्रेड युनियनले बिना-सहुलियत २०६ रुपियाको मांग गऱ्यो। तर बाकी युनियनहरूले यो तलबलाई न्यूनतम ज्याला सँग सम्बन्धित गरेर तय गर्ने मांग गरिरहेछ— जसको परिमाण २५० देखि ४२१ रुपियाँ सम्म हो। यसपालि चिया श्रमिक युनियनहरूका को-अर्डिनेशन कमिटी, डिफेन्स कमिटी भन्ने पुरानो गठबन्धन सँग जोडिएको छ नयाँ रूपले सङ्गठित गुठ युनाइटेड टी वर्कर्स फ्रन्ट— जसले ३२२ रुपियाँ तलबको मांग राख्यो। यससित छ भीडीएको मांग पनि। 

 हुन् त ट्रेड युनियनहरू श्रमिकहरूको हित कै कुरा गर्छन्, तर कहाँ गएर सम्झौता हुन्छ, मालिक फुत्किनछ र श्रमिक डुब्छ त्यो थाहाँ लाग्दैन। कहाँ गएर श्रमिकहरूको मुद्दालाई मालिकले किनेर दबाई दिन्छ त्यो थाहा लाग्दैन। युनियनहरूका भूमिका पनि अन्तसम्म के हुनेछ त्यो पनि अहिले नै थाह हुन् सम्भव छैन। अतीतमा त हामीले हेरेकाछौँ कि सङ्घर्षको नाममा सन २००५ मा स्ट्राइक गरेतापनि अन्तमा उत्पादन सँग जोडिएको तलब दिन तय भयो। चिया पत्ती टिप्ने परिमाण एउटा निर्दिष्ट वजनसम्म (अहिले दिनमा २५ केजी जस्तो) हुनपर्छ— कम भए तलब काटिन्छ र बेसी भए कम भन्दा कम अतिरिक्त पैसा पाउँछ श्रमिकले। के एक एकजना श्रमिकको उत्पादनको परिमाण केवल त्यो श्रमिकमाथि नै निर्भर छ? के मौसमको हालत, बगानको स्थिति, म्यानेजमेन्टको नीतिहरू माथि पनि यो उत्पादन निर्भर गर्दैन? स्ट्राइक गरेपछि यस्तो एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उदाहरण कम्ती नै भेटिन्छ, जहाँ श्रमिकहरूले युनियनहरूका गल्तीले आफ्नो अधिकार गुमायो। आज नयाँ सङ्घर्ष उभिने बेलामा यो उत्पादन सँग जोडिएको तलबको व्यवस्थालाई पनि विरोध गर्नु जरुरी हो। 

अहिलेसम्म भएको बैठकहरूमा कुनै निष्कर्ष आएन। ७ अगस्तको पाँचौ त्रिपक्षीय बैठकमा पनि केही ठिक हुन् सकेन। श्रमिकहरूको वेतन बढे पनि अरू समस्याहरूले तिनीहरू सधैँ ग्रसित रहन्छ। अबको तलबको मांग र आउँदो दिनहरूमा अरू अधिकारहरूको लागिपनि उपाय केवल श्रमिकहरूको एकत्रित आन्दोलननै हो।