पश्चिम बंगालको उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरिएको भाषिक उत्पीडनको विरोध

 दिवस डुक्पा

 यस वर्ष, २०१४ मा पश्चिम बंगाल कलेज सर्भिस कमिशनको महाविद्ध्यालय शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा पहाड अनि समतलबाट अनेकौ नेपाली भाषी उम्मेदवारलाई, सरकारद्वारा निर्मित नयाँ नियम बमोजिन, छँटाई गरियो। उक्त नियम अनुसार पहाडी तीन महकुमा दार्जिलिंग, खरसांग अनि कलिम्पोंगमा नेपाली अनि अङ्ग्रेजी भाषा, बाँकी जम्मै पश्चिम बंगाल क्षेत्र भरि अङ्ग्रेजी भाषाको साथ साथ बंगाली भाषाको अनिवार्यता बनाइयो। सरकारको उक्त कदमले गर्दा हाल उत्तर बंग विश्वविद्ध्यालयमा अध्यनरत छात्र-छात्रा साथै धेर जसो शोधार्थीहरू जसले राष्ट्र स्तरको ‘नेट’ परीक्षामा पनि उतीर्ण गरी सके पछि पनि कामको लागि दर्खास्त गर्दा बंगला भाषा न जानेको हुनाले उनीहरूको नाम सिधा रद्ध गरियो। हाल प्राप्त जानकारी अनुसार केवल अर्थशास्त्र विभागबाट मात्र जम्मा ९ जना नेपाली भाषी नेट पास उमेद्वारको नाम खारेज गरियो। त्यस्तै राजनीतिशास्त्रका ८ अनि इतिहास विभागका ५ (अझ धेर हुन सक्छ) जना उम्मेद्वारलाई अन्तिम ‘काउन्सिलिंग’ प्रक्रियामा निकालियो। जुन उमेद्वारले सरकारी नियम बमोजिन बंगला भाषामा लेख, पढ अनि बोलमा चिन्ह लगायो उसले काम पायो। आखिर कहाँको न्याय हो यो? भन्नुलाई आफू यो राज्यको नागरिक तर भाषाको आधारमा आफू वञ्चित। वास्तवमा पहाडको लागि जी.टी.ए अनि समतलमा बंगाल सरकार दुवैको यो पाइला एकदमै जनविरोधी छ र यसले यस क्षेत्रमा मानिस मानिस बिच मेलमिलाप अनि भाइचारा भन्दा धेर अझ विभाजन तर्फ लागिरहेछ। पहाडको कुरा गर्दा १) यहाँको कलेजको सङ्ख्या खुबै कम, २) उपस्थित कलेजबाट थोरै शिक्षकको आवेदन अनि ३) भएको कलेजमा पनि सिट सङ्ख्या अनि विषय वस्तु कम भएकोले गर्दा यहाँका उम्मेदवारहरू पहाडमा भन्दा धेर मधेस तर्फ निर्भर देखिन्छन्। यस्तो स्तिथिमा यस वर्ष प्रायः जसो केही छाडी धेरैजनाले रोजगार पाएनन्, न पहाडमा न मधेसमा। हो, जुनै पनि शिक्षा आ-आफ्नो मातृभाषामा हुनु एकदमै सही अनि न्यायसंगत कुरो हो। तर एउटाले अर्काको भाषा जबर्जस्ति सिक्न पर्ने बाध्यता बिल्कुलै असंवैधानिक अनि अमानवीय कुरो हो। बंगाल सरकार अनि जी टी ए को उक्त कदम घोर निन्दनीय छ। यसलाई शीघ्र फिर्ता लिनु पर्छ नत्र यसले जुन हाम्रो पेटमा लात कस्ने काम गर्दैछ र यो कसैलाई पनि मान्य छैन। खास गरी यस नियमको चेपारोमा तराई अनि डुवर्सका अनेकौँ अल्पसंख्यक अ-बंगाली भाषीहरू विशेष गरी नेपाली, आदिवासी, कोचे, मेचे, रावा अनि राजवंशी/कम्तापुरीहरू पर्दछन्। त्यहाँका नेपाली भाषीहरूको कथा एकदमै दुखदायी छ। न उनीहरूलाई गोर्खा जाति हो भनी, तीन पहाडी महकुमाका जन सरह, कुनै प्रमाण दिइएको छ न त उनीहरू आफ्नो मातृभाषालाई प्रयोग गरी सरकारी तौरमा कुनै आवेदन पत्र भर्न पाउँछन्। यस्तो स्तिथिमा यहाँका अधिकांश नेपाली भाषाका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक पाठशालाहरूमा छात्रहरूको सङ्ख्यामा भारी ह्रास आएको छ जसको पछाडि सरकारको यस्तो जनविरोधी नीतिनै हो भन्ने बुझिन्छ। साथमा पहाडी इलाकाका तीनै वटा महकुमाभित्र पनि उनीहरूलाई कतै समावेश गरिएको छैन। दुवै तर्फबाट ‘स्याण्ड बिच’ बनी उभिनुपर्ने वाद्ध्यतामा छन् यहाँका तराई-डुवर्स वासी। आफ्नो उमेरको सर्वोत्तम २० देखि २५ साल लगाएर उच्च शिक्षा आर्जन गरी अन्तमा उसलाई रोजगार पाउन देखि वञ्चित गर्दा कस्तो हुन्छ यो त सिधा भुक्त-भोगीहरूलाई मात्र थाहा छ। 

 सरकारको उक्त किसिमको असंवैधानिक, अमानवीय अनि भेद-भाव पूर्ण नीति विरुद्ध हाल उत्तर बंग विश्वविद्ध्यालय प्रांगणमा गत दुई अगष्ट देखि त्यहाँका न्याय-प्रेमी छात्र-छात्रा र शधार्थीहरूद्वारा जोड-दार दङ्गमा विरोध प्रदर्शन भई रहेछ। उनीहरूको युक्तिसंगत नाराहरूले आज उत्तर बंग विश्वविद्ध्यालयको भित्ता चारै-तर्फ रंगिएको छ। उनीहरू भन्दै छन्— 

— “२०१३-२०१४ WBCSC को शिक्षक भर्ना प्रक्रिया असंवैधानिक अनि जन-विरोधी छ। यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्छ।” 

— “बहु-भाषिक एवं बहु-सांस्कृतिक राज्य पश्चिम बंगाल भित्र खालि एउटा भाषालाई बढी प्राथमिकता दिनु अनैतिक अनि संविधान विरोधी कुरा हो, यसलाई तत्काल बन्द गर।”

— “अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादी सरह आज बंगाल सरकारले आम जनतालाई भाषाको आधारमा विभाजित गर्न खोजी रहेको छ जुन प्रति हामी घोर भर्त्सना जनाउछौं।” 

— “एउटा राज्य भित्र हेरक नागरिकले समान अधिकार अनि सुरक्षा पाउनु पर्छ।”

थाहा लागे अनुसार बंगाल सरकारले यस्तो नियम विगत दिनहरूमा पनि लागु गरेको थियो। सन् १९८१ तिर को कुरा हो जहाँ उमेद्वारहरूले आफूले जानेको भाषामा चिन्ह दिनुपर्ने थियो त्यहाँ पनि बंगाली भाषाको अनिवार्यताले गर्दा निकै अ-बंगाली भाषीहरूको आवाज दबाउने काम गरियो। त्यस ताक संग्रामी सरकारी कलेज दार्जिलिंगका सहयोगी छात्र-छात्राहरूले व्यापक जन विरोध गरेका थिए जसको फलस्वरूप बंगाल सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता लिँदै आउने तीन महिना भित्र पुनः इन्टरभ्यिउ बसाली खारेज गरिएको उमेद्वार हरूलाई पुनः बहाली गरेको थियो।