उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका एक कारागार : देशको नाम — 'भारत' !

पराग

हिज अस्ती दिल्लीमा अरुणाचल प्रदेशको एउटा केटा, निडो तान्यामको हत्या गरियो.....यो घटना त ती थुप्रै घटनाहरूको क्रम मात्रै हो जसले अरू राज्यहरूमा बसोबासो गर्दै गरेको उत्तर पूर्वीय राज्यका मानिसहरू प्रति जातीय घृणा दर्शाउछ। चिम्से मानिसहरू आफ्नो मंगोलिय अनुहारले गर्दा उइपिदित भएको हामीले धेरै सुनेका छौ। तर यो उत्तर पूर्वीय राज्यहरू मात्रै नभएर जम्मै देशभरिनै व्याप्त चलन भएर गएको छ। बिहारमा आसामका मानिसहरूले पिटाइ खान्छन्, आसाम र महारास्ट्र बिहारीहरू पिटिन्छन् इत्यादी इत्यादी। फिल्म देखि लिएर क्रिकेट, टि. भी. सिरियल देखि लिएर पासपोर्ट जम्मैमा भारतीयपनको चर्चा जताततै पाइन्छ। तर भारतीयपन बुझ्न साह्रो पर्ने शब्द हो। निडो तान्याम काण्डमा पनि विद्रोहहो लहर उठ्यो ‘हामी पनि भारतीय हौ’ हामीसँग भारतीय जस्तै व्यवहार गर। सरकारको त्रास यहाँसम्म पनि हुन सक्छ कि सबैभन्दा त्रसित मानिसहरूले पनि ‘हामी चिम्से होइनौ, हामी भारतीय हौ’ भन्न पर्छ जबकि नागाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरामका मानिसहरूको निम्ति सजिलो र साँचो वक्तब्य हुन्छ ‘हामी भारतीय होइनौ’ जस्तो कि उनीहरूको इतिहासले भन्छ.... भारत त उपनिवेशवादको उपज हो। यो भन्दा भारत भन्ने कुनै चिज इतिहासमा थिएन। उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका सङ्घर्षमा पनि सान्दर्भिक रूपमा यी कुराहरू आउछन्। ' गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि राष्ट्रियताको प्रश्न '  माथि क्रान्तिकारी नवजवान सभा द्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा प्रकाशित लेखको संक्षिप्त रूप हामी यहाँ प्रकाशित गरिरहेकाछौं।

भारतीय जाति-राज्यको (nation-state) सन्दर्भमा बेग्ला-बेग्लै उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आन्दोलन निहारेरे हेर्नलाई, हामीले भारतको इतिहासलाई निकै अघि देखि १९४७-को नामको स्वाधीनता सम्म पल्टाउन जरुरी छ। ब्रिटिसको अधिक्रमण अघि भारतमा कुनै एक सामान्य भाषा अनि संस्कृति थिएन। त्यस समयको लेखकहरूको कृतिमा हेर्दा, भारतको एक धमिलो धारणा देखिए पनि वास्तविकतामा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, जातमा आधारित कुनै निश्चित सिमाना थिएन। भारतको चित्र केवल एउटा ठुलो जमिन मात्र थियो जो उत्तरतिरको हिमालयबाट सुरु भएर दक्षिणतिरको समुद्रमा खतम हुन्छ। सिमाना नभएको त्यस्ताक भारतलाई सिङ्गो एउटै कर-प्रणाली अनि कानुनी ढाँचाभएको जाति-राज्यमा परिणत गर्न पछिको मूल कारण यसको प्राकृतिक सम्पदाको लुट अनि यसलाई पश्चिमी देशहरूको उत्पादित वस्तुकोलागि बजार बनाउने थियो। यो सबै कुइरेहरूको चतुर दिमागबाट निस्केको एउटा योजना थियो। ब्रिटिसको अधिक्रमण नभएको भए यहाँको विभिन्न जाति अनि राष्ट्रियताहरूको अर्कै भाग्य हुन् सक्थ्यो। 

उपनिवेशीक भारतमा आन्दोलनहरू

विभिन्न राष्ट्रियताहरू आन्दोलन पहिलो चोटि १९११-को ‘आन्ध्र महासभा’-बाट सुरु भयो, जसको माँग बेग्लै राज्य आन्ध्र प्रदेशको गठन थियो। १९१८-१९२२को स्वाधीनता संग्रामको तीव्र ज्वाला भाषा आधारित राज्य अनि मातृ भाषामा शिक्षाको आन्दोलनहरू पनि बंगाली, मराठी, तमिल, मलयाली, गुजराती, ऊरिया भाषीहरूमा बनिन्दै थियो। १९२० को काँग्रेस सभामा भाषागत आधारमा राज्यहरू बाड्ने निश्चय भयो। १९२९- को मोतिलाल नेहरूको नेतृत्वमा नेहरू कमिटिले भाषा आधारित राज्य बनाउने प्रस्ताव सैमन कमिसन अघि पेस गरे। तर कोंग्रेसको उच्च पदको नेताहरू बिस्तारै पछि हट्न थाले अनि जाति-राज्यको माँग पनि उपनिवेश विरोधी माँगसँग मिल्न थाल्यो। 

भारतको जन्म अनि १९४७को सत्ताको हस्तान्तरण

मुस्लिमहरूको लागि छुट्टै राज्यको माँग, खूनी दंगा पश्चात्, सबै राष्ट्रियताहरूको माँग बिस्तारै बिलाउदै गयो। कुइरेहरू पछि काले शाषकहरूले पनि राष्ट्रियताको माँगहरूलाई अलगाववादीको संज्ञा दिन थाले अनि भाषा-आधारित राष्ट्रियताहरू मांगलाई अस्वीकार गर्न थाले। यस पर्यायमा राष्ट्रियता आन्दोलन विशेष गरी प्रिन्सलि स्टेटस् मा बढीरहेका थिए...प्रिन्सलि स्टेटस को सम्मान्वती स्वार्थ, जसले पहिला कुइरे हरूको सहयोग पाइरहेका थिए, तिनीहरूको वस्तु माथि वर्चस्व बनाई राख्नका लागि अनि उनीहरूको स्वार्थ बचीरहंच भन्ने सपना लिएर उनीहरू भारतीय राज्य सँग जोडिन थाले। जसको नतिजामा भारतीय राज्य एक पहिचान भई समग्र रूपमा देखिन थाले, अनि सत्ता मा आएको देशी शासक हरूले नयाँ उत्साह लिएर राष्ट्रियता हरू प्रति विगतका आश्वसन हरू भुलेर, अन्याय गर्न थाले। सन् १९५० को स्वतन्त्र भारत को निम्ति लेखिएको संविधान को खेस्रामा प्रदेशहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तशासनको अधिकार, अलग हुने अधिकार— केही पनि रहेन। प्राय सबै क्षमताहरू केन्द्रीय सरकारको हातमा केन्द्रिकृत रहेको थियो। स्वायत्तशासन आधारित एक संयुक्त राज्य हुनु को सट्टामा भारत आफूलाई ‘राष्ट्रियताहरूको कारागार’ को रूपमा गठन गयो।

देशीय प्रदेशहरूका संयुक्ति

जुन ३ को परियोजना अनुसार ५६२ वटा देशीय राजाद्वारा शासित राज्यहरूलाई दुईवटा प्रस्ताव मध्ये कुनै एउटा चुन्ने अधिकार दिइयो— १. भारत वा पाकिस्तानसित जोड्नु अथवा २. स्वतन्त्रता। भारतीय राष्ट्रियता वादी अनि जनताको एउटा ठुलो अंशको आशंका थियो कि यी देशीय राज्यहरू स्वतन्त्र भारत सँग नजोडिए थुप्रै जनताहरू अनि विस्तृत क्षेत्रहरू अलग हुन जानेछ। यी समस्त राज्यको शासकहरू सबैले स्वतन्त्र भारत सँग जोडिने सबैको इच्छा एकै प्रकारको थिएन। उनीहरूलाई सहमत गराउनको निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका लियो काँग्रेसको नीतिले, जसको निम्ति मुख्य भूमिका सरदार बल्लभभाइ पटेल र वी पी मेननको थियो। जुलाई १९४६ मा नेहरूले भन्नुभयो कि देशीय राजाहरू द्वारा शासित राज्यहरू मध्ये कुनैपनि सामरिक रूपले स्वतन्त्र भारतको सेना सँग जुझ्न सक्दैन। सन १९४७ को जनवरीमा उनले अझै भन्नुभयो कि स्वतन्त्र भारतमा देशीय प्रदेशहरूको शासनको प्रश्नमा ‘राजाहरूका दैवीय अधिकार’ मानिने छैन, औ त्यही सालको मई महिनामा सूचना आयो कि जुन देशीय राज्यहरूले संविधान सभामा योगदान दिंदैन उनीहरूलाई शत्रु राज्य ठहरिन्छ। राजाहरू सँग छलफलमा जरुरतको अनुसार धम्की वा कुटनीति— दुवैको सहारा लिएतापनि आमजनताको आशा-आकाङ्क्षाको प्रश्नलाई कुनैपनि महत्व दिइएको छैन। बेसी नै राजाहरू प्रजाहरू समक्ष एकदमै लोकप्रिय थिएन, अनि उनीहरूका निर्णयको पछाडि आ-आफ्नो स्वार्थ कायम राख्न नै मुख्य मुद्दा थियो, त्यसमा जनसाधारणको इच्छा कहिल्यै प्रतिबिम्बित भएन। 

राज्यहरूका पुनर्गठन

सन १९५३ मा केन्द्र सरकारले भाषाको आधारमा राज्यहरूका सीमा निर्धारणको निम्ति राज्य पुनर्गठन कमिशन (SRC) गठन गरियो। दुई वर्ष निरीक्षण पछि कमिशनले भारतको प्रदेशहरूका सिमाना पुनः सङ्गठित गरेर १६ वटा राज्य र ३ वटा केन्द्रशासित अञ्चल गठनको सिफारिस गयो। दुई वर्षको म्यादमा कमिशनलाई मिटिंग, समावेश, विरोध प्रदर्शन, अनशन आन्दोलन— सबै सामना गर्नुपयो। SRC र राज्य पुनर्गठन अधिनियम विरुद्ध सबभन्दा बेसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रमा फैलियो, भयानक दङ्गा छर्कायो त्यहाँ अनि १९५६ को जनवरीमा मुम्बई सहरमा पुलिसको गोलीले ८० जनाको जस्तो मृत्यु भयो। तबदेखि नै कश्मिर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, बिदर्भ, गुजरात, सिकिम, उत्तरान्चल, पन्जाब, पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यको मानिसको आन्दोलन मानिसको आशा-आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब बनिसक्यो। कश्मीरको केही अंशमा अनि पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यमा— आसाम, मनिपुर, मिजोराम, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशको मानिसको राष्ट्रियताको अधिकारलाई पिसेर मार्नलाई निरन्तर चलिरहेको छ राज्यीय दमन, ‘आर्मी रुल’ झैँ, अनि एकपछिएक मानव अधिकार हननको घटना। 

आत्मनिर्णयको माग

भारतीय राष्ट्रियताबादको झन्डा लहराउनेहरू मध्ये प्राय नै एउटा बहस चल्छ कि भाषा र राष्ट्रियताको आधारमा अझै सानोतिनो राज्य गठन भएकोले त्यो भारतीय राष्ट्रियतावादलाई बलियो पार्छ कि दुर्बल बनाउनेछ ? प्रशासन र शिक्षको क्षेत्रमा भारतीय ठुलो बुर्जुवाहरू अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषालाई नै प्राथमिकता दिई आएकाछन। त्यसको फलस्वरुप त्यसले अरू भाषाहरूका विकासको गतिलाई रोकेको छ। भाषा सम्बन्धित यस प्रश्नको एकमात्र सही उत्तर भेट्न सकिन्छ विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरू मध्ये समानता को बाटोबाट। भारतीय शासक वर्गले राष्ट्रिय एकताको धारणालाई स्थापित गर्न चाहन्छ त्यसको हिन्दीभाषी परिचयलाई अगाडि राखेर अनि अल्पसंख्यक को लागि रहन्छ मुस्लिम वा शिख जनसंहार झैँ परियोजनाकृत हत्याकाण्ड। 

राष्ट्रियताको प्रश्नमा गणतान्त्रिक रूपले एउटा पुनरावलोकनको निम्ति जरुरी छ कश्मीर देखि लिएर गोर्खा वा पूर्वोत्तरको अरू राष्ट्रियताको मानिसहरूलाई साथ दिनु। राष्ट्रियताको सङ्घर्षको समाधान लुकेको छ केन्द्र सरकार द्वारा अर्थनैतिक र राजनैतिक क्षमता केन्द्रीकरणको वर्तमान प्रक्रियाको अवसान सँग,  प्रशासनिक काममा विभिन्न जातिको भाषाको उपयोग र मातृभाषामा शिक्षादान मध्ये, ठुलो राष्ट्रियताको उग्र जातिवाद अनि कट्टरवाद वा खासगरी हिन्दु कट्टरवाद विरुद्ध निरन्तर लडाई को बाटोमा। अलग हुने अधिकार लाई स्वीकृति दिएर विभिन्न राष्ट्रियताहरूका स्वतःस्फूर्त योगदान द्वारा संयुक्त राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापना, विभिन्न जातिराष्ट्र मध्ये अल्पसंख्यकको स्वशासनको अधिकार दिएरै सामाजिक समानता र विकासको तर्फतिर हिड्नु सम्भव छ।