'आप'को राजनीति

प्रकाश बिश्व

आम आदमी पार्टीले देशको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा उथलपुथल मच्याएको छ। पहिलो पल्टको निम्ति दिल्ली विधानसभा चुनावमा उभिएरै चुनावको नतिजालाई निक्कै हेरफेर गरेपछि त्यहाँ सरकार गठन गर्नु औ दुई महिनाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिनु.... अनि अब लोकसभा चुनावको तयारीको हिसाबले देशको थुप्रै राज्यहरूमा फैलाउने चेष्टा र पुरा देशमा उनको सदस्यता अभियानमा भेटिरहेको सफलताले तथाकथित ठुलो राजनैतिक पार्टीहरूको लागि परेशानीको कारण बनिरहेको छ। 

आम आदमी पार्टी (आप) को सरकारमा आउनु, बस्नु, फेरी बिदाइ लिनु— यो सबैमा नै केही हदसम्म नयाँ-नयाँ तरिका देखापयो। यो कुरा ठिकै हो कि समय सँगसँगै आम आदमी पार्टीको आश्वासन राख्ने-तोड्ने सिलसिला हामीले अझै हेर्नेछौं, तर अब चर्चा के कुरामाथि गर्नुपर्ने भने खासमा आम आदमी पार्टीले के चाहन्छ वा उनको विचारधारा के छ?

आम आदमी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट ‘यो पार्टी होइन, क्रान्ति हो’ भनेर ‘एक राजनैतिक क्रान्ति’को शंखघोष बजाउदैछ, जसको लक्ष्य हो — ‘भारतलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु’। आम आदमी पार्टी जन्मे पछि जन लोकपाल कानुन बनाउने माँगलाई पेस गर्दै जुन भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले ठोस भूमिका निभाएको थियो, त्यसमा रहेका नेतृत्वहरूले स्पष्ट रूपमा त्यतिबेला राजनैतिक पार्टीहरू एवं राजनैतिक नेतृत्वको विरुद्ध असीम घृणा व्यक्त गर्दथे। यस आन्दोलनमा शामिल समर्थकहरूले एक कुरामा सहमत छन् कि यस देशको सबै समस्याहरूको मूलमा भ्रष्टाचार छ एवं यस भ्रष्टाचारको पोषक तथा संरक्षक केवलमात्र राजनैतिक पार्टीनै हो। उक्त आन्दोलनको प्रमुख समर्थक शहरी उच्च मध्यमवर्ग र मध्यमवर्ग थियो, जो बेसीलाई नै यस नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्थाको उपज एवं यसको घोर समर्थक भन्न सकिन्छ। समाजको यस अंशको अनुसार सरकारी नीतिहरूमा समस्या छैन, समस्या त्यो नीतिहरू लागू गर्नमा छ। सरकारले जुनैपनि योजना चलाउछ, त्यसको फाइदा भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा मान्छेसम्म पुग्दैन। यसैले यिनीहरूका लक्ष्य चल्ती व्यवस्थाको भ्रष्टाचार मुक्त गर्नु हो, अनि किनभने राजनैतिक पार्टीहरूको सरकारले भ्रष्टाचार गर्छं, यसैले यिनको माथि रोक लगाउनको लागि कठोर जन लोकपाल बिलको आवश्यकता छ। यो समझदारी जुन सुकै स्तरमा होस्, मध्यमवर्गको यस अंशको लागि यो खुबै आकर्षक छ— किनभने उनको समृद्धि जुन कारणहरू (आर्थिक नीतिहरू) बाट हुन्छ त्यो जसका तस रहन्छ एवं उनीहरूको नजरमा सरकारी भ्रष्टाचारको असर ‘उसले’ (आम मान्छेलाई) झेल्नुपर्दैछ। देशको गरिबी, भूखमरी, लुट जस्तै सबै मुद्दाहरूको विश्लेषण यसको माध्यमले गर्न सकिन्छ।

यो सही हो कि गरिब, मजदुर एवं निम्न मध्यमवर्गको लागि महँगाई एउटा ठुलो मुद्दा हो। आम आदमी पार्टीले मान्छेलाई यो बुझाउनमा सफल रह्यो कि महँगाईको कारण नेताहरूको भ्रष्टाचार हो, आर्थिक नीतिहरू होइन। यसैले आम आदमी पार्टी द्वारा नव उदारवादी अर्थनीतिहरूको सम्बन्धमा गरिब मान्छेले सम्पूर्ण तरिकाले चुपलागेर बस्नुको साथै पार्टीमा आफ्नो भरोसा पनि जताए। नव उदारवादी अर्थनीतिबाट लाभान्वित एवं उसबाट जन्मेको नयाँ मध्यम वर्गलाई आफ्नो पक्षमा बनाइराख्नको लागि पनि आम आदमी पार्टीले यसमा चुप लाग्नुनै उचित समझ्यो। हालैमा अरविन्द केजरिवलको स्पष्ट भनाइ आयो कि उनीहरू पुँजीवादको विरोधी होइनन्, केवल क्रोनि क्यापिटलिज्म वा नाफाखोरी पुँजीवादको मात्रै विरोधी हुन्। 

उल्लेखनीय छ कि आम आदमी पार्टीको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणा अनुसर दिल्लीमा खुदरा कारोबारमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशलाई नकारीदिएको थियो। तर साथ साथै, मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले स्पष्ट गरेको थियो कि उनीहरू विदेशी पुँजी निवेशको विरुद्ध छैनन्, अलग-अलग क्षेत्रहरूमा यसको सम्बन्धमा अलग-अलग नीतिहरू हुन सक्छं। उनले अझै भन्नुभयो कि खुदरा व्यापारमा विदेशी पुँजी निवेशको लागि दिल्ली तैयार छैन। यहाँ अरविन्द केजरीवालले, खुदरा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशलाई लिएर व्यापारीहरूमा जुन आशंकाहरू छन्, त्यसलाई दिमागमा राखेर यो कदम उठायो। साथसाथै, उनीहरूले देशी-विदेशी पूँजीपतिहरूलाई यो सङ्केत पनि दियो कि उनको पार्टी नव उदारवादी नीतिहरूको विरोधी छैन। अर्कोतिर यसैसाथ, त्यसले आफ्नो सबै भन्दा मुखर मध्यमवर्गीय समर्थकहरूलाई पनि आश्वस्त गर्दैछन्। 

देशमा बितेको २० वर्ष देखि जारी भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूको प्रभाव लाखोंको सङ्ख्यामा किसानहरूको आत्महत्या, मजदुरहरूको वास्तविक ज्याला घट्नु, श्रम कानुनलाई पूँजीपतिहरूको हितको अनुसार बदलाउनु, सब्सिडी घटाउनु, सरकारी सेवाहरूमा कटौती— गरिब निम्न मध्यम वर्गमाथि लगातार बढदो आर्थिक बोझ थपिरहेको छ। अर्कोतिर, कडोरपतिहरूको बढदो सङ्ख्याको सँगसँगै यस्तो मध्यमवर्ग अस्तित्वमा आएको छ, जसको जीवन स्तर समृद्ध बन्यो। यो मध्यमवर्ग आज उपभोक्तावादी बजारको सबै भन्दा ठुलो ग्राहक हो। गरिब, मेहनतकश जनता भन्दा यस अंशको आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक अलगाव धेरै गुना बढेको छ। यो दुवै अंश नै आज काँग्रेस पार्टीको विरुद्ध छन्। मेहनतकश गरिब जनता सरकारको जनविरोधी आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूको विरुद्ध छ। उदारीकरणको नीतिहरूसंग लाभान्वित अंशलाई लाग्छ कि सरकार बोट बैङ्कको राजनीतिको कारण गरिबहरूलाई सब्सिडि दिन्छ एवं भ्रष्टाचार रोक्नमा असमर्थ छ। यो अंशले मनपराएको पहिलो प्रार्थी भारतीय जनता पार्टीको नेता नरेन्द्र मोदी हुन सक्छ। तर भारतीय जनता पार्टी परम्परागत स्थापित राजनीतिक पार्टी हो। उ नौकरशाही संस्कृतिको वाहक हो र बोट बैङ्कको राजनीति गर्छ, यसैले आम आदमी पार्टी यस अंशलाई ज्यादा आकर्षित गर्छ। यो ध्यानमा राख्नुपर्छ कि आपको आफ्नो हिसाब अनुसार उनको एक तिहाई वोटर नरेन्द्र मोदीको समर्थक छन्!

तर बदलिएको स्थितिमा यिनीहरूका पनि ठुलो अंश लोकसभा चुनावमा आप-लाई बोट दिन सक्छ। शायद यही कारण हो कि देशको जनताको लागि गम्भीर चुनौती बनिएको साम्प्रदायिकताको मुद्दामा पनि आप-ले चुपलागेर बसेको छ। त्यसले यस्तो कुनैपनि कदम उठाउनु चाहन्न जसबाट उनको सम्भावित वोटर उसबाट टाढा उछिट्टिएर जावोस। यसबाहेक आप-लाई थाहा छ कि यस मध्यमवर्ग (परम्परागत मध्यमवर्ग)को एक भागमा साम्प्रदायिक एवं जातिवादी भावनाहरू पनि भरपूर मात्रामा उपस्थित छ। राजनेताहरूको भ्रष्टाचार त्यो मुद्दा हो, जसले यी सबैलाई जोड्छ अनि आम आदमी पार्टीले यही भावनाहरूको बलमा चुनावी बैतरनी पार गर्न चाहन्छ। तर यसको जुन अंश सचेत रूपले साम्प्रदायिक एवं जातिवादी सोच देखि टाढा छ त्यो पनि आम आदमी पार्टी तिर आकर्षित छ, किनभने आम आदमी पार्टी यस तरिकाको राजनीति देखि अहिलेसम्म टाढा रहेकोछ। उनको लागि साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद, राजनीतिक नेताहरूको बोट बैङ्कको राजनीतिको हिस्सा हो। आप-ले आफूलाई आधुनिक ‘भारतीयता’को छविमा ढालने प्रयास गरेको छ, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी राजनीतिबाट टाढा रहेर। 

आर्थिक उदारीकरणलाई नरम पाराले लागू गर्ने कुरा धेरै पुरानो छ। यसको प्रवक्ताहरूले पनि यो स्वीकार गर्छन् कि गरिबहरूको माथि यी नीतिहरूको घातक असर हुनेछ। यसैले उनको सल्लाह हो कि यी नीतिहरूलाई नरम पाराले लागु गर्नुपर्नेछ, अर्थात् नीतिहरू जति घातक भए पनि हो, त्यसलाई मुखौडा लगाएर लागू गर्न पर्नेछ। मुखौटा लगाएर मलम लगाउने काम धेरै पहिला सरकारले एनजीओको हातमा दिएको थियो। स्वास्थ्य-शिक्षाको धेरै काम विश्व बैङ्क परियोजनाको अनुसारले एनजीओ र सरकार मिलेर गर्छ। पर्यावरण रक्षाको जिम्मा सरकारले एनजीओलाई दिइराखेको छ। गाउँमा महिलाहरूको समूह बनाएर उनलाई आर्थिक रूपले स्वनिर्भर बनाउन जिम्मा एनजीओसित छ। यस बाहेक अन्तरराष्ट्रीय दानदाता संस्थाहरू आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूको कारणले भइरहेको तबाहीको विरुद्ध जनताको सङ्गठित विरेाधको फिक्का पार्नको निम्ति जन सङ्गठन बनाउन हेतु पैसा छर्ने काम गरिरहेको छ। यी सबैको लक्ष्य आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूलाई बरकरार राख्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो बुनियादी क्षेत्रबाट राज्यको पछि हटनुको बाटोलाई सजिलो गर्नु अनि यी नीतिहरूको विरुद्ध बनिरहेको जन आक्रोशको शान्तिपूर्ण विरोध र समझौताको बाटोमा ल्याउनुपर्नेछ। आप पार्टीको ठुलो भाग त्यही एनजीओ आन्दोलन एवं सुधारवादी कामहरूसँग जोडिएको छ। स्वयम् अरविन्द केजरीवाल यसको प्रमुख हस्ती रहिआएका छन्। एक तर्फबाट हेरौं भने बितेको २० वर्षदेखि आर्थिक उदारीकरणको दौरमा विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट एनजीओहरूले मूल स्तरमा पनि आफ्नो अलिकति भए पनि प्रभाव पार्न सकेको छ। दिल्ली विधानसभा चुनावमा पनि यसको असर देखियो। लोकसभा चुनावमा पुरा देशमा यसको असर देखिनेछ। जसलाई यस्तो लाग्छ कि आपले भारतीय राजनीतिमा केही मुलभूत बदलाव ल्याउने छ, उसले यो बुझ्नुपर्छ कि सरकार, नौकरशाही र एनजीओको साठगाठ धेरै मजबुत छ। सरकारी अफसरशाही देखि अवकाश लिएपछि एनजीओ चलाउन अब चलन भई सकेकोछ। 

यसलाई अचम्म नै भन्नपर्छ कि जब संसारको परिप्रेक्ष्यमा अलग-अलग देशहरू द्वारा आर्थिक नीति तय गर्ने अधिकार, विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार सङ्गठनको नजिकै गइरहेको छ, त्यही समय विकेन्द्रीकरणको थुप्रै कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसप्रकारले यो अन्तरराष्ट्रीय स्तरमा तेज हुँदै गएको केन्द्रीकरण प्रक्रियालाई खुबै निम्न स्तर सम्म लागु गरिन्छ, जसले मान्छेलाई लागोस् कि यो सबै उसकै निर्णयबाट भइरहेको छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि देशमा किसानहरूलाई कत्तिको सब्सिडी दिनु पर्छ, त्यो विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमको अनुसार तय हुन्छ। तर बजेटमा शिक्षाको लागि आवण्टित राशिलाई कुन तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ, यसलाई मान्छेहरूले खुबै तल्लो स्तरमा तय गर्छन्। यस प्रक्रियालाई सहभागी लोकतन्त्र भनिन्छ। आप-को स्वराजको अवधारणा पनि त्यसमाथि टिकीरहेको छ। आप-ले दिल्लीमा सत्तामा आउने बित्तिकै एमएलए, पार्षद फण्ड बन्द गरी दियो। उनले मोहल्ला सभाको माध्यमले विकास कार्य गर्ने कुरा गयो। यसमा विकासको काम कति हुनेछ, वर्गहरूमा बाढिएको समाजमा कसको बोलबाला रहनेछ— यो त स्पष्ट नै छ! एउटा कुरा साफ छ कि ती नीतिहरू, जसको माध्यमले विकासको प्राथमिकता र बजेट नीतिहरू तय गरिन्छं, यसबाट बेसी नै मानिसनै अलग्गै छुट्टिएर गइरहेका छन्। तर फेरी त्यही मानिसहरूलाई यी नीतिहरू निर्माण गर्नेको रूपमा पेस गर्ने कोसिस हुन्छ। यो चिनेजानेका विश्व बैङ्कको ऐजेण्डा हो, नयाँ उदारवादको ऐजेण्डा हो। आप त्यसमाथि अमल गर्ने प्रयास गर्दछ। नयाँ उदरावाद राज्यको भूमिकाको हो भन्ने कुरा गर्दछ।

आपको राजनीतिले राज्य द्वारा खाली गरिएको ठाँउलाई सहभागी लोकतंत्र र गुड गर्वनेंसको माध्यमले भर्न चाहन्छ। यदि शासक वर्गको एक भागले मनमोहन सिंह एंव काँग्रेस, जसले भूमण्डलीकरण-उदारीकरणको नीतिहरूलाई ल्यायो अनि अगाडी बढायो, त्यसमाथि भरोसा देखाएको छैन भने, दोस्रो भागले मोदीलाई लिएर पनि ज्यादा विश्वास देखाएका छैनन्। उसलाई आम आदमी पार्टीमाथि नै बेसी आशा छ। शायद यो नै कारण हो कि दिल्ली विधान सभा चुनावमा आप-ले पाएको सफलतापछि पार्टीमा जोडिनको लागि उद्योगपतिहरू, बैंकर्स, नोकरशाहहरूको होड लगेको छ। आफ्नो जमिन गुमाएको वामपंथको एक भागले पनि व्यवस्था बदल्नको सजिलो बाटो आम आदमी पार्टीमा देख्दैछ। रूप बद्लदै हिड्ने आप-ले आउदो दिनहरूमा अझ के के रूप देखाउछ — त्यो हेर्न त बाकी नै छ।