जलपाई-डुवर्सको वनवासीहरू : एउटा प्राथमिक अबधारणा

सुमन गोस्वामी (अनुवाद : संगीता खेवा)

उत्तर बंगालको जलपाईगुडी जिल्लाको जङ्गली क्षेत्रलाई धेरैले डुवर्स भन्छन् तर ब्रिटिसले भने भुटान सँग जोडिएको बंगाल र आसामको सिमानासम्म लाई डुवर्स भनेर नामांकित गरेको थियो। भुटानमा प्रवेशको निम्ति आठरा वटा द्वार भएको कारणले नै यो डुवर्सको नामांकन भएको हो। आसाममा एघारवटा द्वार थियो भने बङ्गालमा सातवटा द्वार थियो। बङ्गाल र आसामका दुईवटा क्षेत्रहरूलाई ब्रिटिसले वेस्टर्न र इस्टर्न डुवर्सका नाममा बाडेको थियो। तर हिजोआज पश्चिमबंगालको भुटान सिमाना इलाकानै डुवर्सको नामले जानिन्छ। हामी बरु यसलाई जलपाई-डुवर्स भनौं।

यो जलपाई-डुवर्सका जङ्गली क्षेत्रमा रमाइलो प्राकृतिको आनन्द लिन पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष ठुलो भिड गर्छन्! बगिरहने पहाड़ी नदी, जङ्गल र पहाड़ले उनीहरूलाई स्वागत गर्छन्। तर धेरैजसो मानिसहरू रेलको भिडन्तले हात्तीको मृत्यु भएको वा बक्सा टाइगर रिजर्भमा बाघ छ कि छैन भन्ने कुरामा मात्र डुवर्सको उल्लेख पाउछन्। तर यस बाहेकपनि डुवर्समा धेरैवटा कुराहरू छन्। हामीले यसलाई अन्य डुवर्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। जङ्गलको भित्रभित्रै यहाँ केही सानोतिनो जङ्गली गाउँहरू छन्। यहाँका बासिन्दाहरू धेरै समय देखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन्। देश स्वतन्त्रत हुन अघि, ब्रिटिस आउन अघि, कोच-राज्य स्थापित हुन भन्दा पनि अघि, धेरै अघिदेखि नै उनीहरू यहाँ बस्न थालेका हुन्। वास्तवमा यिनीहरू नै यो डुवर्सको माटोलाई आफ्नो माटो भन्ने सच्चा हकदार हुन्। तर यी राभा, गारो, मेच, टोटो, डुक्पा, मंगर, लिम्बु आदि राष्ट्रियताका मानिसहरूको जीवन चाँही केही हदसम्म अर्को प्रकारको छ। कुनैपनि गणतान्त्रिक देशले (यहासम्म कि गणतन्त्रको मुखुण्डो लगाउने देशले पनि) आफ्नो नागरिक हरूलाई कतिवटा मुलभुत अधिकार दिन्छ। त्योमध्ये पहिला चाँही जीवनको अधिकार, बाँचीरहने अधिकार हो। तर जलपाई-डुवर्सको प्राचीन जनजातिका मानिसहरूलाई त्यो अधिकार पनि छैन होला। आफ्नो मर्जीमुताबिक जहिलेपनि, जसोतसोलाई गोली ठोक्ने अलिखित स्वाधीनता पाएर फरेस्ट डिपार्टमेन्टले यहाँ जङ्गलीराज चलाइरहन्छ। 

हाम्रो (अर्थात् सहरको मध्यमवर्गीयहरूका) धेरै विषयहरू लिएर एउटा अस्वच्छ र धुमिलो धारणा छ। तर अन्जानमा त्यसलाई नै हामी मान्यता दिने गर्छौँ। यो जस्तै, जङ्गललाई ध्वस्त पार्छ जङ्गलको मानिसहरूले नै— यो हाम्रो धारणा हो। यो धारणा बनाउने धेरैजसो दायित्व वनविभागको नै हो— अनि मिडियाले त्यसमा निरन्तर मद्दत गरिरहन्छ। दीर्घ समयदेखि यस्तो अभ्यासको फलस्वरुप त्यसकारणले हाम्रो एक अंशको धारणा यस्तो हो भने जङ्गलको वनवस्तीका मानिस हुनुमात्रै उ लकडी चोर हो अनि त्यसलेगर्दा अझै भयावह धारणा बनिन्छ— उलाई गोली ठोकिनु पनि जायज हो। अब सवाल यस्तो हो भने के फरेस्ट डिपार्टमेन्टको कार्यकर्ताहरूले यसरी मानिस मार्ने अधिकार छ? होइन। वनकार्यकर्ता किन, कसैको छैन। राज्यले आफ्नो पद्धतिमा जानीबुझी कसैलाई मृत्युदण्ड दिनेबेलामा कानुनी सिलमुन्द्री लगाइदिन्छ। त्यस्तो उदाहरण पनि केवल बिरलमध्ये बिरलतम अपराधको घटनाको खण्डमा भेटिन्छ (भव्य राज्यमा मृत्युदण्ड हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यो विषयमाथि दह्रिलो बहस छ, तर ती विषय अहिलेको सन्दर्भ भन्दा अर्कै हो)। पुलिस द्वारा तथाकथित ‘इन्काउन्टर’ हत्याको खण्डमा पनि मानवअधिकार कमिशनको सिफारिस हुन्छ — ड्युटीमा रहेको पुलिस अफिसरहरूका विरुद्ध हत्याको मामिला दायरा गर्नु। त्यस खण्डमा अदालत सामु सम्बन्धित अफिसरलाई नै यो प्रमाणित गर्नु पर्छ कि गोली ठोक्नु बाहेक अरू केही उपय थिएन। त्यसै त हामीलाई थाहा छ भने यस देशमा सबभन्दा बेसी कानुन तोड्छ कानुन रक्षा गर्नेहरू नै। जहाँ कागजमै भए पनि पुलिसलाई सकारले जता भावी गोली चलाउने अनुमति भने दिइएको छैन। त्यहीँ बनकर्मीहरूले चाहिँ हत्या गर्न पाउने? बनकर्मीहरूलाई त बन्दुक वन्यजन्तु बाट आफ्नो आत्म सुरक्षा गर्न को निम्ति पो दिइएको हो त। त्यो बन्दुकको गोलीले मान्छेको टाउकोलाई लक्ष्य बनाए भने त त्यो कानुनको नजरमा हत्या र मात्र हत्या हो। तर पनि कसरी अपराधीहरू खुल्ला छुट पाउछन्? कोही कोही त छात्ती फुलाएर आफूले गोली चलाएको कुरा पनि स्वीकार गर्छन्।

द टेलिग्राफ पत्रिकामा बिश्वजित राय लेख्छन, ‘...... मानव अधिकार सङ्गठनहरू मार्फत पत्तो लागेको छ कि गत डेढ दशकमा नभनेको पनि २० जना जस्तो बन बस्तीको मानिसहरू बनकर्मीहरूको गोलीको सिकार बनेका छन्। तिनीहरू प्राय नै गरिब र राजनैतिक सुरक्षा नपाएका युवाहरू थिए। बन मन्त्री हितेन बर्मनले गोलीले मानिसहरूले प्राण गुमाएको कुरा स्वीकार गरे तापनि उनको दफ्तर घटनाको विवरण दिन असमर्थ छ। २००७-०८ देखि आज सम्म १३ वटा मृत्युको घटना उनको दफ्तरले स्विकारेका छन् जस मध्ये २०११-१२ सालमै पाँच वटा घटना घटेको छ।(द टेलिग्राफ १७/०८/२०१२) अर्थात् हत्या हुँदैछ। मन्त्री महोदयले पनि जुन स्वीकार गर्नु भएको छ। तर यसको विरुद्ध कुनै पहल गरिएको छ र? पछि गएर पनि कुनै पहल गरिने छ यस्तो हत्या विरुद्ध? मलाई त लाग्दैन। मृत मानिस र ती सबै अञ्चलको जनजातिलाई सभ्यता वा सभ्य राष्ट्रले व्यर्थको खर्च मनिलिएका छन् त्यसैले कुनै विशेष फरक पर्दैन। 

पवनेश्वरी राभा खुबै मिठो हास्छिन्। उत्तर पारो भन्ने राभा गाउँको यो युवतीले बंगला बुझे पनि रामरी फर्काउन सक्दैनिन्। त्यो भन्न नसकेको कुरोलाई मिठो मुस्कानले ढाकी दिन्छिन् सधैँ। पवनेश्वरीको देब्रे खुट्टामा छर्राको स्पिल्न्टरहरू थुप्रै छन्। २००९ सालको अप्रेलमा उनलाई यो गोली लागेको थियो। उ र राधा राभा साँझमा नदीबाट पानी ल्याउन गएकी थिईन्। झाडी पछाडिबाट हठात केही बन कर्मीहरू निक्ले र कुनै कुरै नगरी कन गोली चलाउन थाले। पवनेश्वरी त्यही बिहोस भएर ढलिन् तर राधा खुट्टामा गोली लागेको बापत पनि कुनै प्रकारले गाउँमा पुगेर खबर दिईन। त्यसपछि अलिपुरद्वार हस्पताल... नर्थ बंगाल मेडिकल कलेज ... एक महिनापछि पवनेश्वरी घर फर्किन। अह: गोलीको टुक्रा निकालिएन। अहिले पनि सभ्यताको निशानी आफ्नो शरीरमा उसले वहन गरेर राखेकी छिन्। एक प्रकारले भन्दा उसले सरकारी उपहार पाएकी छिन् महिनैपिच्छे उसले कोर्टमा हाजिरी दिन पर्छ। पवनेश्वरीको भाषामा ‘केस लागेको छ’। कस्तो केस? किन, उसको विरुद्ध कुन धारा लगाइएको छ? पवनेश्वरी यति बेसी जान्दैनिन्। त्यही मुस्कानले नै कुराहरूलाई छोपी दिन्छिन्। जे होस् अहिलेसम्म सभ्यताले पवनेश्वरीलाई निःशब्द गर्न भने सकेको छैन। 

सत्यन राभा र उसको साथी फिरन रजभातखावाको गारो बस्तीको बासिन्दा हो। ती दुई ३० नवम्बर २००९ को दिन घरको गाई वस्तु खोज्न जङ्गल गएका थिए। जङ्गल सित टासिएको हुनाले बनबस्तिका प्राय पशुहरू चर्न भनी जङ्गल पस्छन् कहिले काही राम्रो घाँसको खोजीमा जङ्गलको निक्कै भित्र सम्म पनि जान्छन्। कहिले काही केही पशुहरू जंगली जानवरको सिकार पनि हुन पुग्छन्। पशुपालन नै याँहाको मानिसहरूको आयको मुख्य श्रोत हो भन्न सकिन्छ। त फिरन र सत्यन बेलुकी पख गाई वस्तु खोज्न जङ्गल पसेका थिए। बनकर्मीहरूले यिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै सत्यनको टाउकोलाई लक्ष्य बनाएर गोली चलाए। छर्राको स्पिल्टर अझैपनि सत्यनको टाउकोमा देख्न पाइन्छ। यसले गर्दा सत्यन जीवन भरीको निम्ति अपाहिज भएको छ। कुनै समयमा यो युवक परिवारको भरोसा थियो भने उ आज परिवारको निम्ति बोझ भएर बाँचीरहेको छ। आन्दोलनको चापमा परेर बन विभागले उपचार हेतु केही आर्थिक अवदान दियो, अपराधी विरुद्ध पुलिस केस पनि गरियो तर आज सम्म कुनै अपराधी गिरफ्तार भएको छैन। 

उक्त घटनाको प्रसङ्गमा बन कर्मीहरूको वक्तब्य झन् डरलाग्दो छ। कोही कोही भन्छन् उनीहरू भयंकर अपराधी काठचोरहरू थिए। (काठचोरहरूलाई मार्ने जन्मसिद्ध अधिकार बनकर्मीहरूले पाए जस्तै!) कोही भने सिधै अस्वीकार पनि गर्छन्, कुनै घटनै नघटे जस्तै (जबकि स्वयम् बन मन्त्रीले गोलीले भएको मृत्युको घटनालाई स्वीकार गरेका छन्) यो सगैं एउटा साँचो कुरा भन्न सकिन्छ कि जल्पाई-डुवर्सको बनबस्तीमा बन विभागले समान्तर प्रशासन चलाउछ। किरा-फट्यांग्रा भन्दा पनि आघर व्यवहार उनीहरू सित गरिन्छ। (नयाँ कानुन अनुसार जो चाहिँ जङ्गलको असली हकदार हुन्) एकजना साधरण रेन्ज अफिसरको पनि त्यहाँ मुघल युगको सामन्त जस्तै ठाट हुन्छ। गोली चलाएर हत्या गरिएको कुरा त खबरकागजमा भए पनि पढ्न पाइन्छ तर यस्ता कैयौँ कुकर्महरू छोपेर राखिएको छ जुन रिति-नीति, आइन-कानुन विरोधी छन्। हाम्रो मनमा प्रष जाग्न सक्छ कि गोली चलाएर गरिने हत्याको विरुद्ध के कानुनको सहायता लिन सकिन्दैन? हजुर निश्चय नै सकिन्छ तर याँहा परिप्रेक्ष अलिकति बेग्लै छ। प्रथम त सभ्य जगतले बन बस्तीको मानिसहरूलाई अलग्याएर उनीहरूको मनमा कोर्ट-पुलिस-आइन इत्यादि प्रति एक प्रकारको डर हाली दिएको छ। यस्तोमा आफै थानामा गएर अभियोग लगाउनु त्यो पनि बन कर्मीहरू विरुद्ध। यो कुरा सोच्दै बरु बनबस्तीको मानिसहरू हात्ती सित कुस्ती खेल्न तैयार छन्। कतिवटा घटनाहरूमा विभिन्न समाजसेवीहरूको सहायताले थानामा गएर अभियोग लगाइए पनि स्थानीय पुलिस कानमा तेल हालेर बसी दिन्छ। उल्टै हत्याराको अभियोग अनुसार मृत मानिस (र उसको काल्पनिक साथीहरू) विरुद्ध वन ध्वंशको आरोप लगाइएको पनि देखिन्छ। तर पनि कानुनले त हत्याको अभियोग गरेकै राम्रो भन्छ। २००९ सालमा न्यूल्यांड्स कमानको सुरज खेरियाको हत्यानै सम्भवतः डुवर्सको बनान्चलको प्रथम घटना हुन् जहाँ पुलिसले सरसरी हत्याको आरोप लागेको पाइन्छ तर यहाँ पनि हत्याको आरोप कुनै व्यक्ति विशेषलाई न लगाएर बनकर्मी नामक अनिर्दिष्ट शब्दको प्रयोग गरिएको छ। यस बाहेक पनि राजनैतिक दलहरूको खेला त छदैछ। एउटा हत्याको घटना घने बित्तिकै स्थानीय नेताहरू मृतकको परिवारलाई भेट्छन् र उक्त विषयलाई बन विभाग सँग मिलेर आपस्तमा मेटाउने प्रस्ताव दिन्छन्। प्रस्ताव कहिले काहीं धम्कीको रूपमा पनि दिइन्छ। साधारणत एक लाख रुपियामा कुरा मिले परिवारले ५-१० हजार रुपिया पाउछन् बाँकी पैसा जान्छ स्थानीय नेताको खल्तीमा। राम्रै बन्दोबस्त गरिन्छ। 

यसरी जलपाई- डुवर्सका बनवासीहरू अहिले दोहोरो लडाई लड्दै छन्। पहिलो त जीवनको अधिकारको लडाई, बनविभागको जता भावी गोली चलाएर हत्या गरिने घटनाहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर दोषीहरूलाई शास्ती दिने चेष्टा; अ अर्को बन माथि आफ्नो पाउने अधिकारको लडाई, जुन कानुनी रूपमा भए पनि कार्वान्वित भने भएको छैन। यसै सन्धर्वमा अलिकति इतिहास कोट्याएर हेर्दा देख्ने छौ कि यहाको मानिसहरूको जीवन भारतको अन्य अञ्चलको बन बस्तीको मानिसहरूको जीवन भन्दा बेग्लै थिएन। ब्रिटिस आउन अघि कहिले कोच राजा त कहिले भोट राजाको सेनाहरूको अत्याचार सहदै यहाँका मानिसहरू आफनै प्रकारले जीवन यापन गर्दथे। जगल थियो तिनीहरूको घर। त्यहाको माटोमा थियो फसल र रूखमा फल। बिरामी भएमा त्यही जङ्गलकै जरी-बुटीलेनै प्राण दिन्थ्यो। यी सब तिनीहरू राम्रो सँग चिन्थे र बुझ्थे। एउटा अञ्चलबाट खेदिए अर्को अञ्चलमा, खानको अभाव भए फेरी अर्कै ठाउमा- यही थियो तिनीहरूको जीवन। ब्रिटिस आएर जम्मै कुरो बद्ली दियो। तथाकथित सभ्यताको हिसाबले र भारतको विशाल बनज सम्पदा व्यवहार गरेर नाफा कमाउनको निम्ति तिनीहरूले भारतीय बन विभागको स्थापना गयो अनि कानुनी रूपले अत्याचार गर्नको निम्ति बनाए बन आइन। यो बन आइन विभिन्न समयमा कडा हुँदै गएको छ, नयाँ नयाँ शाखा- प्रशाखाको विस्तार भयो, कहिले परिवेशको नाममा कहिले बन्यप्राणीको संरक्षणको नाममा अनि बन बस्तीको मानिसहरूको जीवन कठिन भन्दा कठिन भएको छ। जुन जङ्गलमा बनबासीहरू बस्थे अनि आफ्नो हितको निम्ति वनको रक्षा पनि गर्थे –त्यही जंगलनै सरकारी सम्पत्ति भयो अनि जङ्गल- ठिकादारहरूको नाफा कमाउने भाडो। बन विभागको निम्ति जङ्गल व्यवसायको जग्गा भयो त्यसैले त्यसको हेरचार गर्न जरुरी भयो। जब बनबासीहरूलाई बसाइएको थियो जमिन माथि तिनीहरूको कुनै अधिकार थिएन केवल खेती गर्ने अनुमति तिनीहरूलाई थियो। जङ्गल फाडेर अर्थकारी रूखहरू (साल, सगुन, धुप्पी इत्यादि) रोप्ने काम पनि बन वासी हरूले गर्न पर्थ्यो। बदलिमा उनीहरू कुनै पैसा पाउदैन थिए। बन वासी मानिसहरूको यो दासत्व १५ अगस्ट १९४७ मा शेष भएन। जलपाई- डुवर्सको मानिसहरू आफ्नो अधिकार फर्काइ ल्याउनलाई ६० को दशक देखि लड्दै आउदैछन् बिस्तारै जीवन हातमा लिएर काम गरेको बापत केही पैसा पाउन थाले। 

जलपाई-डुवर्स नाना भाषा औ जनजाति भएको इलाका हो। बन बस्तीमा पनि तिनीहरूको अधिकार छैन। ६०को दशक सम्म पनि याँहा बन विभागकै हक-ढक चल्थ्यो। बन बस्तीका मानिसहरूबाट प्रचुर परिश्रम गराइए पनि बदलिमा उनीहरू गाली र थप्पड मात्र पाउथे। मनमा राख्नु पर्ने कुरो के हो भने उक्त घटना यो अङ्ग्रेजको जमानाको बेलाको होइन – स्वाधीन गनात्रन्त्रिक युगको बेलामा घटेको हो। केन्द्रमा त्यति बेला काग्रेस थियो भने राज्यमा वामफ्रन्ट। नयाँ जङ्गल तैयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले झारपातमा डढेलो लाएर रूखको बिरुवा चर्ने काम बन बस्तीका मानिसहरूलाई दियो। तर १९६८ सालमा असमय वृष्टि भएकोले बिरुवा चर्ने काम समयमा हुन सकेन। बन विभागले धम्की दियो यदि सात दिन भित्र काम नसिद्धिए बस्तीको सबै मानिसहरूलाई उच्छेद गरिने छ। यस्तो परिस्तिथिमा आन्दोलन सुरु भयो। बन विभागको जनता विरोधी नीतिको विरुद्ध द्रुत गतिमा आन्दोलन फैलिन थाल्यो टिस्टा देखि संकोश जम्मै जलपाई- डुवर्समै प्रतिवादको आगो सल्किन थाल्यो। किम्वदन्ती प्रतिम राय वा राय बाबुको नाम गरेर कैयौ मानिसहरू जलपाई-दुवार्सको कुना कुनामा गएर मानिसहरू जुटाउने काम गरे यिनीहरूमा प्रमुख थिए प्रेमप्रसाद शर्मा (जो गौतम बाजे भनेर बेसी चिनिन्थ्यो), इमानुएल कुजुर, कालिचरण पाण्डे, सर्वसिंग लामा हासिमारा निवासी हरवन्त सिंहले पनि उत्तिकै हिम्मत दिई रहेका थिए। फरवार्ड ब्लक प्रभावित सङ्गठन नर्थ बेन्गोल फरेस्ट वर्करस् एण्ड जागिर कल्टिभेसन युनियनको नाममा आन्दोलन शुरो भएको थियो। पछि गएर सङ्गठनको नाम परिवर्तित भएर डुवर्स-तराई फरेस्ट वर्करस् एण्ड जागिर कल्टिभेसन युनियन भयो जस्को महासचिव इमानुएल कुजुर थिए। जम्मै जलपाई-डुवर्स भरि जुलुस गरियो. बन विभागको अफिसहरू तथा महाकुमा शासकको दफ्तरहरू घेराउ गरियो। डिभिजनल कमिशनको दफ्तर धरी अवरोधको मुखमा पयो। बन बस्तीका मानिसहरूले जङ्गल निर्माणको काम गर्न छोडे। तिनीहरूको माँग एउटै थियो ‘निशुल्क परिश्रम प्रथा’ हटाउनु पर्छ। जङ्गलमा जसले काम गर्छन् तिनीहरूको निम्ति न्यनतम ज्याला दिनु पर्छ। आन्दोलनको तीव्रताको साथ प्रशासनको तर्फ बाट अत्याचार पनि बढ्न थाल्यो। १० जुन १९७१ को गासाइहाट अञ्चलका मानिसहरूको जुलुसमा बन विभाग र सी. आर. पी. एफ. मिलेर गोली चलाएर पाँच जनाको हत्या गयो। १९७२ को बिच तिर मात्रै ‘निशुल्क परिश्रम’ प्रथा उठ्यो। आन्दोलनकारीहरूले दिनको ३ रुपिया हाजिरा मागे पनि प्रथममा स्वीकृत भएको ज्याला थियो: पुरुष- २.६३ रुपिया, महिला – १.६३ रुपिया, शिशु- १.२५ रुपिया। पछि गएर यो ज्यालामा वृद्धि भयो। उक्त इतिहास लिएर बाक्सा बाघबन, चिलापाता अरण्य वा खुटिमारी जङ्गलको राभा, उराउ, मंगर, लिम्बुहरू एउटा नयाँ लडाई लड्दैछन्। 

 २००६ सालमा केन्द्रीय सरकारले देश भरीको निम्ति एउटा यस्तो ऐन पारित गयो जसले बन बस्तीका निवासीहरूलाई जङ्गलमै बसोबासो गर्ने अधिकार पुनः रूपले फर्काइ दिएको थियो तर त्यो ऐन कणा मात्र पनि लागु भएन। ऐन अनुसार बनबासी हरूले पाउनेछन् वासस्थान, कृषि योग्य भूमि, जङ्गल बाट काठ बाहेक अन्य चिजहरू व्यवहार गर्ने अधिकार र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कम्युनिटी फरेस्टको अधिकार। कम्युनिटी फरेस्टको अधिकार अनुसार जङ्गलको देख रेखको जम्मै जिम्मेवारी बन वासीहरूलाई दिइएको थियो तर बन दफ्तर र काठ माफियाहरू पपुलर मिडिया एक्कै चोटि यो व्यवथाको विरोध गर्न पुगे। तर पनि प्रतिवाद चल्यो, आन्दोलन चल्यो। बनबासी हरूले बन विभागको जङ्गल सफा गर्ने नीतिको पनि खुबै जमेर विरोध गयो। अरण्य अधिकार बुझेर मानिसहरू अब उसो उत्तर बंगालको कुनै पनि बन विभागले जङ्गल काटेर काठ बेच्न दिने छैनन् बाधा दिनेछन्। यत्रो समयदेखिको आफ्नो आश्रय जङ्गललाई नष्ट हुन् दिने छैनन्। सर्दार मुलकी विद्रोह, बिर्सा मुन्दाको संग्राम, गडवाल-कुमाउँ बनजिवीहरूको अधिकारको लडाई अनि अवश्य पनि जलपाई-डुवर्सको ‘निशुल्क परिश्रम’ विरोधी लडाई यिनीहरूको शक्ति हो, प्रेरणा हो। अन्य डुवर्सको माटोले अहिले अन्य इतिहास लेख्दैछ।