Tuesday, April 29, 2014

सम्पादकीय : मार्च-अप्रिल २०१४


दिल्ली बलात्कारको मुद्दाको अपराधीहरूलाई फाँसीको सजाय सुनाइयो। खबर कागजको मुख्य समाचारमा उक्त निर्णय सुनेर धेरै मानिसहरू खुसी भएर सोसियल वेबसाइटमा आफ्नो स्टेट्स द्वारा उक्त निर्णयको समर्थन साथै आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गरे। ती सबै मानिसहरूलाई सोध्न सकिन्छ के यसले कुनै फरक पर्ने वाला पनि छ? के अब यस्तो कुनै परिस्थिति आउदैन जाँहा कुनै केटी यस्तो घटनाको सिकार हुन पर्दैन? के नारीहरू प्रति हुने लिङ्ग भेद वा उ प्रति हुने अत्याचारहरूमा कुनै कमी आउछ? फरक न हुनुको बराबरनै आउछ। अँ यति हुन् सक्छ कि अब उसो मानिसहरू यस्तो घटनाहरू जनताको सामु ल्याउन हिच्किचाउदैनन् होला। बस....

किनकि यो समाज, यो समाजको पुरुष प्रधान व्यवस्था अनि मानिसहरूमा निहित रूदिवादी सोचले कहिले पनि यसलाई निर्मुल पार्न दिँदैन। कतिजना पुरुषले यो मृत्यु दण्डको सजायको घोषणा सुने पश्चात् पनि सोच्ने छ कि उसको छेउमा एउटा केटी, एउटा भोग्य वस्तु होइन तर उ जस्तै एउटा मान्छे बसेको छ। नारी र पुरुषको लिङ्ग भेद धेरै कम्ती मानिसहरूले मात्र नजरअन्दाज गर्न सक्छन्। नारीलाई कमजोर सोचेर “लेडिज फर्स्ट” भन्ने आदत, सा-सानो कुरामा नारीलाई ढालेर बोल्ने आदत, नारीलाई लिएर विभिन्न उखानहरू हामी माझ प्रचलित छ। यस्तो कुराहरू जब सम्म समाजमा व्याप्त छ तबसम्म नारीले कसरी साचो अर्थमा स्वतन्त्रता पाउछ होला? सांस्कृतिक र सामाजिक बन्धनहरूले कसरी नारीहरूलाई प्रतिपल बाँधी रहेको हुन्छ त्यो कुरा पारिजातले ‘आधी आकाश चाहनेहरू’-मा छर्लंगै पारिदिएको छ। यतिमात्र नभएर उपभोक्तावादले जम्मै मानवीय भावनाहरूलाई पैसामा साट्न सकिने वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला नारी शरीर सबैभन्दा ज्यादा बिक्री हुने वस्तुको रूपमा सामुने आयो। मानिसको मस्तिष्कमै नारी एउटा भोग्य वस्तु मात्र भएर गई रहेको छ। त्यसैले कुनै मानिसले कसैको नजरले मात्र बलात्कार गर्ने सक्छ उसले हात पनि लाउन पर्दैन। उक्त कुरोलाई तसलिमाले आफ्नो धेरै लेखहरूमा उल्लिखित गरेकी छिन्। “इन्डिया अ डेनजरस प्लेस टु बी वुमन” भन्ने लघु फिल्ममा भनिएको छ कि कसैलाई नाग्गै हेर्नुको निम्ति उसको लुगा उतार्नु जरुरी छैन कसैको सोचले नै उसलाई यस्तो नजर दिन्छ। नारी केवल बल ताकतमा पुरुष भन्दा कम्जोर हुनुको कारण निम्न वा दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्न सकिन्छ र? त्यसो त जंगली जानवरहरू मानिस भन्दा कता हौ कता ताक्तिलो हुन्छन् तर पनि मानिसले आफ्नो चेतनाको बलले तिनीहरूमाथि जय हासिल गरेको छ। त्यसैले चेतनानै त्यो चिज हो जसले मानिसलाई उच्च बनाउछ। लिङ्गको हिसाबले काम बाडिने चलनले नारीको दोहोरो शोषणमा झन् ठुलो भूमिका खेल्छ। घर भित्रै बसेर गरिने काम जस्तै लुगा सिलाउने, माला बनाउने, बिडी बटार्ने काम इत्यादिमा नारीहरूलाई लगाइन्छ अनि अतिनै कम्ती ज्यालामा यिनीहरू आफ्नो परिश्रम साट्न वाद्ध्य हुन्छन्। हजारौँ नारीहरूले लडेर पाएको बाहिर काम गर्ने सक्ने अधिकार पनि नारीको निम्ति अभिशापनै सिद्ध भएको छ कारण कार्यस्थलमा धेरै नारीहरू यौन हिंसाको सिकार हुन पुग्छन्। बाहिर काम गर्ने स्त्रीहरूमा सर्वेक्षण गरे ज्यादा भाग नारिहरूनै कहिले न कहिले यस्तो हिंसाको शिकार भएकै हुन्छन्। त काँहा छ त नारीलाई स्वतन्त्रता र सुरक्षा? परिवारको घेरामा सिमित गरिएको नारीको सामाजिक शक्तिको अभावले उसलाई अझ धेरै प्रकारको शोषणको चपेटमा पार्छ। यसैले, आज समाजको ठूलो अनि शक्तिशाली मानिसहरू आफ्नो नाफाको निम्ति नारीहरू प्रति समाजमा चली आएको भेद- भावलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नमा विश्वास गर्छन्। उनीहरू यो कदापी चाहदैनन् कि कुनै शर्त बिना निम्नतम ज्यालामा चुपचाप काम गर्ने यी नारीहरू शशक्त भएर उनीहरूकै विरुद्ध आवाज उठाउन थालोस्। उनीहरू चाहदैनन् कि उनीहरूद्वारा बनाइएको यो किन बेचको वस्तु उनको दोकानको खिरकिहरू भत्काएर सडकमा आफ्नो अधिकार माग्न ओर्लिन थालोस्। उनीहरू चाहदैनन् कि समाजमा हिंसा, सन्देह र वासनाद्वारा विभाजित नारी र पुरुषको एउटा ठूलो आबादी, उनीहरूकै विरुद्ध एक अर्काको सघन समर्थक बनोस्।जहाँ एकापट्टी नारीको स्वतन्त्रताको नाममा केवल उसको सोन्दर्य साधनको रूपमा दिनहुँ नयाँ नयाँ वस्तुहरू बाजारमा ल्छाप्रै पाइन्छ त्यही नारीको बौधिक विकाशको चर्चा सुन्नमा पनि आउदैन। नारी दिवसको नाम गरेर व्यापार गर्ने पुँजीवादी व्यवस्थाले नारीलाई दिग्भ्रमित पार्दै नाफा कमाउदै छ। यसैले यो कदापी भुल्न हुँदैन कि श्रमजीवी नारी दिवस नारीहरूको मुलभुत अधिकारहरूको लडाई हो र यो निरन्तर चली रहने छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यस्ता लेखहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौ जो नारीको अवस्था र अधिकारको तर्कसित सम्बन्ध राख्छ। 

नारीलाई जब केवल एउटा मनुष्य हुने अधिकार प्राप्त हुन्छ, उसलाई अरू मनुष्य जस्तै खुला हावामा सास लिने आजादी हुन्छ, उसलाई आफ्नो जीवनमाथि त्यतिनै आधिकार हुन्छ जुन एउटा स्वतन्त्र मानिसको हुन्छ र उसले ती जम्मै कामहरू गर्ने छुट पाउछ जुन मानिसहरू गर्न सक्छन् शायद तब मात्रै नारीले पनि मुक्ति पाउन सक्छ होला। यसमा सचेत पुरुषहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। आउनुहोस सबै जना यो प्रण गरौ कि नारीलाई पनि एउटा मान्छे जस्तै स्वाभिमान साथ मुक्त भएर बाँच्ने पर्यावरण बनाउन सकौ। 

यो कहाँको न्याय हो ?

अम्बिका राई

के तपाईंले १६ देसेम्बेर २०१२ को दिन दिल्ली मा घटेको घटनालाई भुल्न भयो?

निश्चय पनि भुल्न भएको छैन होला। बलात्कार जस्तो अप्रिय घटना घटेको त हामी प्रत्येक दिन थाहा पाउछौ। हामीले कुनै पनि पत्रिका उठाएर हेर्यौ भने त्यहाँ कम से कम एउटा त्यस्तो घटनाको उल्लेख गरिएको हुन्छ। हरेक २० मिनेटमा एउटा नारीको बलात्कार हुन्छ हाम्रो समाजमा। अनि यही समाजको डरले गर्दा कैयौ परिवारले आफ्नो चेलीको इज्जतको निम्ति न्याय मांग्न पनि डराउछन्। यही समाज, जसले आफ्नो खोक्रो नियमद्वारा नारीलाई बाधेको छ। हामी कहिले सम्म यस्तो घटनालाई चुपचाप बसेर हेरिरहने?? झुठो स्वतन्त्रताको संग्लोले बाधेको छ नारीलाई यो समाजले। बलात्कृत हुन्छ नारी र दोष लाग्छ उनीहरू माथिनै, उनीहरूको पहिरन माथि। यो कहाको न्याय हो?? यो कस्तो कानुन हो?? न्याय को रूपमा बलात्कार गरिन्छ यो समाजमा, यो कस्तो नियम??

यसै साल जनवरीमा बिरभूम जिल्लामा यस्तै एउटा घटना घट्यो। २० साल मात्र पुगेकी एउटी आधिवासी युवतीको १२ जना युवक मिलेर सामूहिक बलात्कार गरियो। त्यस युवतीको एक अन्य जातिको युवकसंग प्रेम सम्बन्ध थियो। सोही कुरा थाहा पाएर त्यस गाउँको पञ्चायत (कान्गरू कोर्ट )ले ती युवक अनि युवतीलाई रु ५०००० जरिमाना दिने आदेश सुनाए। त्यस युवकले त जसो तसो गरी निर्णय गरेको राशि बुझायो। तर त्यस युवतीले परिवारको आर्थिक अवस्थाले गर्दा तोकिएको राशि बुझाउन नसकेको खण्डमा उसलाई अर्को सजाय सुनाइयो। अनि सजाय थियो बलात्कार ; सामूहिक बलात्कार। 

 ती जना मद्धे ११ जना अपराधीहरू पक्रा परे। ती मद्धे सलिशी सभाको प्रमुख सुनिल सोरेनलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। अस्पतालमा युवतीको बयान यस प्रकार थियो- ‘ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाह छैन कि जम्मा कतिजना थियो । तर जना भन्दा ज्यादा थियो। जना पनि हुन् सक्छ मलाइ थाह छैन। ती सबै मेरो छिमेकीहरू हुन्। कतिलाई म काका भनी सम्बोधन गर्छु अनि कसैलाई दाजु वा भाइ भनी।’

यस्तो छ हाम्रो समाजको स्थिति। के यो न्याय हो? वा न्यायको नाममा धोका। एकातिर यही समाजले पीडितलाई न्याय दिनको निम्ति कानुन बनाउछ, अनि अर्कोतिर यस्तो कानुनले हामीलाई ठगि रहेको हुन्छ।
National crime records bureau अनुसार २०११ देखि २०१२ रिपोर्ट अनुसार बंगालमा सबै भन्दा ज्यादा महिला माथि हिंसा भएको बताएको छ। 

बंगालमा भएको यस्तो घटनाको छोटो रिभिउ – फरवरी २०१२ – पार्क स्ट्रिटमा युवतीको गाडी भित्र बलात्कार। फरवरी २०१२- बर्धवान जिल्लाको काटवा भन्ने ठाउमा एउटी महिलाको आफ्नो छोरीको उपस्थितिमा सामूहिक बलात्कार। डिसेम्बर २०१२- उत्तर २४ परगनाको बारासातमा एउटी महिलाको बलात्कार। जुन २०१३- उत्तर २४ परगना जिल्लाको काम्दुनिमा कलेजबाट फर्की रहेको एउटा युवतीको बलात्कार गरी हत्या। जुलाई २०१३ – मुर्शिदाबादको रानी नगरमा एक अपांग नाबालिकाको बलात्कार। अक्टुबर २०१३ – उत्तर २४ परगनाको मध्यम ग्राममा एउटी युवतीको दुई पल्ट सामूहिक बलात्कार। जनवरी २०१४ – २४ वर्ष पुगेकी दक्षिण कोलकाता फिटनेस केन्द्रमा काम गर्ने युवतीको पाँच जना युवक मिलेर सामूहिक बलात्कार। जनवरी २०१४ – बिरभूम २० वर्ष पुगेकी एउटी आदिवासी युवतीको सजायको रूपमा १२ जना मिलेर सामूहिक बलात्कार। 

यी सबै त ती घटनाहरू हुन् जसलाई मिडियाले हाम्रो अगाडि पस्किए। तर यस्ता कयौ घटनाहरू छन् जो कहिले पनि हाम्रो अघाडी आउन सक्दैनन्। त के नारीजाती पूर्णरुपले स्वतन्त्र छन्? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। बलात्कार केवल आजको समाजको समस्या होइन। यस्तो हिंसा त महिलामाथि कैयौँ वर्ष देखि चलीआइरहेको छ। संसार भरी नै युद्धको समयमा महिलाहरूमाथि अत्याचार भएकै हुन्छ। यो त प्राचीन कालदेखिनै भइरहेको हो। यदि कुनैपनि समुदाय, समाज वा देश आफ्नो नारीजातिको इज्जतको रक्षा गर्न असमर्थ भए, त्यस समुदाय वा देशको पुरुषत्व माथि ठुलो चुनौती हुन्थ्यो अनि त्यो देशको हार भनी मानिन्थ्यो। युद्धको समयमा नारीहरूको शरीर त्यस समुदायको मान अनि सम्मानको प्रतीक हुने गर्दथ्यो। यो शरीरको रक्षा गर्नु नै त्यस समुदायको पुरुषको प्रमुख कर्तव्य मानिन्थ्यो। यो भन्न गलत हुँदैन कि युद्धको समयमा युद्धको एउटा ठुलो हिस्सा नारीहरूको शरीर माथिको अधिकारलाई लिएर लडिएको छ। पाकिस्तान अनि बङ्गलादेशको बिभाजनको समयमा कैयौँ महिलाहरूको बलात्कार भएको थियो। 

देशको सुरक्षाको नाममा खटाएको सेना अनि पुलिसको अत्याचारबाट पनि नारीहरू अछुतो रहन सकेका छैनन्। फरबरी १९९१ मा भारतीय सेनाले काश्मीरको कृनान पोश्पोरा नामक गाउँमा तलाशी लिने बहाना बनाई कमसेकम १०० जना महिलाहरूको बलात्कार गरेको थियो। मणिपुरको एउटा महिला मनोरमा देवीको भारतीय सेनाको जवानले बलात्कार अनि हत्या गरेर उसको घरको छेउमा फ्याँकी दिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार उसको गुप्त अङ्गमा गोली हानिएको कुरा पत्ता लागेको थियो। मणिपुरमा सशस्त बल विशेष क्षमता अधिनियम (AFSPA) ले ल्याएका आतङ्क; जहाँ कुनैपनि व्यक्तिलाई शङ्काको भावमा नै हत्या गरिन्छ अनि महिलाहरूको बलात्कार गरिन्छ। ती सेना जसको मुख्य कर्तव्य हो देशको जनताको सेवा गर्ने, त्यो सेनादेखि मानिस आतंकित बनेकाछन्। 

जाती-जाती बिचको लडाइमा पनि नारीहरू बलात्कृत हुन्छन्। २००४ सालमा मध्यप्रदेशको एउटा गाउँमा १६ जना उच्च जातिको पुरुषहरूले दलित समुदायको ३ जना महिलाको सामूहिक बलात्कार गरे किनभने एउटा उच्च जातिको युवती दलित समुदायको युवक सँग भागेको थियो। यसरीनै महाराष्ट्रको खैरलानजी भन्ने ठाउँमा २००६ मा उच्च जातिको पुरुषहरूले दलित महिलाहरूलाई उनीहरूकै गाउँमा नाङ्गो पारि घुमाए अनि हत्या गरिदिए। 

घरमात्र एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबैले आफूलाई सुरक्षित ठान्छन्। झन् नारीको लागि त घर कुनै स्वर्ग भन्दा कम होइन। अनि यो पनि भनिन्छ घर परिवार देखि बाहिर बस्ने नारीहरूको धेरै मात्रामा बलात्कार गरिन्छ वा उनीहरू यौन हिंसाको सिकार बन्नपुग्छन्। यो त केवल एउटा पितृसत्तात्मक विचारधारामाथि आधारित बनाइएको सोच हो जसले महिलाहरूलाई घरको काममा मात्र बाँधेर राख्छ। तर यो पनि साँचो हो कि धेरैजसो महिलाहरू घरभित्र बसेर नै यौन हिंसाले पीडित हुन्छन्। यौन हिंसाको ९० % घटनाहरू हेर्यौं भने हामी देख्नसक्छौँ कि महिलाहरू आफ्नो कुनै नजिकको सम्बन्ध भएको मानिसहरू द्वारानै उत्पीडित हुन पुग्छन्। हाम्रो समाजमा यस्तो विषयमाथि खुल्ला रूपले बात गर्न पनि सजिलो छैन। सायद यसै कारणहरूले गर्दा धेरै महिलाहरूले आफूसँग भइरहेको अत्याचारलाई रोक्न केही गर्न सक्दैन् वा कसैसँग खुल्लारूपमा बात गर्न सक्दैनन्। 

नारीहरू माथि भइरहेको अत्याचारको मुख्य कारणहरू बुझ्न महत्वपूर्ण छ। पुँजीवादले आफ्नो फायदको निम्ति महिलाको शरीरलाई पनि छोडेन। आजको समयमा महिलाको शरीरलाई मात्र एउटा बस्तुको रूपमा हेरिन्छ। यस्तो हिंसालाई आघि बढ्नमा अश्लील फिल्म, गीतहरूले पनि धेरै हदसम्म प्रोत्साहन दिन्छ। पाठशाला, कलेजहरूमा सेक्स एडुकेसनको कमी पनि यसको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। मूल रूपमा भनौ भने नारीलाई सापेक्षिक रूपमा मात्र हेरिने चलनले नारीलाई एउटा छुट्टै व्यक्तिवको रूपमा अप्नाउदैन र नारीलाई सदैव गौन सम्झन्छ। नारीलाई पनि स्वतन्त्र रूपले घुम फिर गर्न सक्ने वातवरण दिन नसक्नु सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति लाजस्पद कुरो हो, सभ्यताको हार हो। 

असुरक्षित आकाशतल्तिर

टीका ‘भाइ’

प्रत्येक बिहान खबरकागजले कुनै न कुनै महिलामाथिको अमानवीय हिंसा र कुकृत्यको खबर बोकेर आउँछ। हाम्रो सभ्य र सुसंस्कृत मनमा केहीबेर ‘अहो फेरी?’-को सवाल जन्मिन्छ। केहीबेरमा त्यो सवाल साँझको घाम जस्तो डुब्छ मानो यो प्रत्येक दिन घटीरहने स्वाभाविक परिघटना हो। लाग्छ कि मानो पल पल हामीले हाम्रो मानवीय समवेदना गुमाउदै गैरहेकाछौँ। पशु संसारमा भाले प्रजाति पोथी प्रजाति उत्पीडित बन्नु पर्ने, हिंसा वा हत्याको सिकार बन्नु पर्ने घटना विरलै होला तर मानव समाजले आफ्नो प्राकृतिक सीमा नाघेर गैरहेको छ।

त्यसो त महिला वर्गको सुरक्षा हक अधिकारका निम्ति सङ्घ-संस्था, सरकारी निकाय, ऐन-कानुन, अनि थुप्रै चर्चा-परिचर्चा सुनिँदै आएकाछौँ तर हिंसा, बलात्कार, महिला बेच-बिखन आदिका समस्या जहींको त्यँही समाज अघि प्रश्न भएर उभेको छ। किन? के उपाय गर्ने? के भएर? प्रश्नका ताँतीहरू हामी सम्मुख छन्।

आदर्श अनि पारम्परिक समाजले नैतिक मूल्य र अनुसाशनको स्थापना, महिला वर्ग नै सचेत रहनु पर्ने वा कतिले त महिला वर्ग नै विकारको सिकार बन्दै गएको सम्म आरोप जडेर समाजमा अनुशासन, आध्यात्मिकता, नैतिकताको विस्तारणको निम्ति उही पुरानै थरीको उत्तरमा आफूलाई सीमित राख्छन्। मानव समाजको निर्माण अनि परिवर्तनमा चेतनाको भूमिका महत्वपूर्ण हो तथापि चेतनालाई यान्त्रिक ढङ्गमा जनमानसमा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्न। चेतना त समाजको विभिन्न हिस्सा अनि अवयवबाट प्रभावित हुने गर्दछ। हाम्रो समाज मान्छे मान्छे माझको युग-युग देखि चल्दै आएको अन्तर्विरोध, अनि सामूहिक आवश्यकता र सङ्घर्षकै परिणामको रूपमा बिस्तारै-बिस्तारै रूपान्तरित हुँदै आजको समाजको रूपमा खडा भएको हो। मानव समाजले वर्गभेद, लिङ्गभेद, वर्णभेद जस्ता सामाजिक ‘कु’-हरूलाई आफ्नो विकासको विभिन्न चरण विभिन्न रूपमा हुर्काउँदै आएको हो। एउटा लैङ्गिक उत्पीडन पितृसत्तात्मक समाजको एक दुखद चरित्र हो। पुँजी वा सम्पत्ति स्वार्थले समाजमा वर्गविभाजन ल्याएजस्तै सम्पत्ति स्वामित्वको सवालले परिवार र पछि पछि प्राकृतिक मातृसत्तात्मक व्यवस्थाको अन्त अनि पितृसत्ताको स्थापनाको बाटो खोलिदिएको समाजवैज्ञानिक मत धेरै भरपर्दो मत हो। महिला वर्गले आदिम समयदेखि आधुनिक समयसम्म आईपुग्दा दमन अनि अत्याचारको जुन अमानवीय अवस्थिति भोग्नु पयो त्यसको सम्झना मात्र पनि दुखदायी छ। 

भारतवर्षमा देशको धर्म अनि संस्कृतिको प्रशंसा गरेर नथाक्ने विभूतिहरू मनु, नारदहरूको महिला विरोधी चिन्तन विरुद्ध कहिल्यै माफी माग्दैनन। धर्मको नाममा बाल विवाहका बलि चढेका, सतिप्रथाका सिकार बनेका लाखौँ महिलाहरूको प्राणको निम्ति लाज मान्दैनन्। राजा रजौटाहरूको ज्यादती, अनि सामन्ती संस्कृति, बुहार्तन, दहेज प्रथा अनि अरू थुप्रै सामाजिक कुरीतिहरूको सिकार बनेका महिला वर्गको निम्ति आधुनिक पुँजीवाद धेरै उदार देखिन्थो। महिला वर्गले अब पढ्न पाउने, काम गर्न सक्ने, पुरुष बराबर राजनैतिक हक-अधिकार पाउने नारा अनि मुद्दाहरूले समाजमा स्थापित हुनपुग्यो। वास्तवमा पुँजीवादमा अब घरमा बन्द महिलाहरूको साटो काम गर्ने महिलाहरू जरुरी बनेको थियो किनभने पुँजीवादको आवश्यकता भनेकै श्रम अनि सस्तो श्रम थियो। पुँजीवादी अवश्यैकता समाजको पुरुष श्रेणीबाट मात्र पुरा हुनु सम्भव थिएन। यसरी समाजको नयाँ आर्थिक व्यवस्थासितै देखा पर्ने नयाँ आवश्यकताले समाजलाई प्रभावित गरेको हुन्छ त्यही परिवर्तनको कारण सामन्ती अवस्थामा कैद महिला अब बाहिर उभ्ने अवसर त पाए तर पुँजीवादको अर्को आवश्यकता बजारले आफूसित बजार-संस्कृति वा उपभोगतावाद लिएर आएको थियो। मान्छेमा उपभोग, मनोरन्जन अनि भौतिक सुख प्राप्तिको लालसा जन्माएर आफ्नो बजार कायम राख्ने पुँजीवादको चरित्रले महिला वर्गलाई एक भोग्य वस्तुको रूपमा स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन। मनोरन्जन, यौन-सुख, सौन्दर्य-प्रशाधन, सौन्दर्य होड, जस्ता विषयलाई विभिन्न सूचना श्रोत अनि मनोरन्जन माध्यम मार्फत जनताको चेतनामा रोप्ने कोसिस हुँदै आएको छ। यति मात्र नभएर पुँजीवादी होडका कारण असक्त वा विकासशील राष्ट्रहरूमा यौन-अपसंस्कृति भित्राउने कुनै सुनियोजित योजनाकै रूपमा महिला वर्गको शरीर अनि अश्लिलताको प्रचार हुँदै आएको छ। अहिले भारतवर्षमै पनि एक बालकदेखि वयस्कसम्मकै मगज विकृत तुल्याउने भरमार सामग्री प्रत्येकले मोबाइल अनि इन्टरनेटको रूपमा हात हातमै बोक्न सकिने समय हामी बाँचीरहेका छौँ।

एकतिर असीम प्रतिस्पर्धा, विलासतिरको अन्धो दौड, अर्कोतिर अप्राप्ति र निराशाको भास बोकेर उभीरहेको समयमा महिलावर्गसहित समग्र मानव समाजको वास्तविक उन्मुक्ति अनि सुरक्षाको निम्ति पुँजीवाद वा उपभोगतावादी अप-संस्कृति विरुद्ध त्यही स्थितिको कारक व्यवस्थाले केही हल खोज्न सक्छ भनेर आशा गर्नु भनेको अँध्यारोले एकदिन बाटो देखाउनेछ भन्ने अपेक्षा मात्र त हो। महिला वर्गको साँचो मुक्ति अनि जीवनको आधार बन्न सक्ने वैकल्पिक संस्कृतिको निर्माण आजको समय अनि व्यवस्थाको चरित्र बुझ्ने सचेत महिला अनि पुरुषहरूको काँधको जिम्मेवारी हो। यो लडाई आ-आफ्नो घर, सङ्घ-संस्था, राजनैतिक मञ्च अनि महिला-पुरुषहरूको व्यावहारिक एकताबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ। कुरूप,वा अस्त-व्यस्त भएपनि संसार अनि जीवनको अन्त भैहालेको त छैन। 

बन्द गर नारी शरीरको बजारीकरण !

कृति लामा

वर्तमान समयमा नारी शरीर कुनै पनि वस्तु बिक्री गराउनको निम्ति मसला जस्तै भएको छ चाहे त्यो पुरुषहरूको दाह्री काट्ने बिलेट होस्, वा मोटरबाइक होस् वा पुरुषहरूको निम्ति बनाइएको बडी स्प्रे यी सबै विज्ञापनमा नारीहरूलाई पनि एउटा वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जस्तो कि ती केटीहरूको कुनै चेतनानै छैन। फेरी त्यही विज्ञापनले एउटा केटी सुन्दर भए, गोरी भए मात्रै सफलता पाउन सक्छ भनेर पनि सिकाउछ।  बजारमा झुण्ड्याइएको लुगा र सोन्दर्य प्रसाधने भन्छ कि एउटा आदर्श केटी देखिनुको लागि के गर्न पर्छ। नारीहरूलाई केवल उपभोग गर्न सकिने वस्तुको रूपमा स्थापित गरिएको छ वर्तमान समाजमा। हिज अस्ती फास्टट्रयाक कम्पनिद्वारा दिएको विज्ञापनमा एउटा नग्न केटीलाई फिताले मात्र बाधेर घड़ी, चशमा, अनि ब्यागमा २०% छुट भनेर दिइएको छ तर यसमा त्यो केटीले कुनै घड़ी, चस्मा देखाएको छैन बरू उसले केवल उसको अंग मात्र देखाएको छ।

अहिले सबैले अनुभव गर्दैछन् कि नारीलाई लाभ,फायदाको वस्तुको रूपमा हेरिन्छ र सबै सचेत समाज, संगठनहरुले यसको विरोधमा आवाज पनि उठाई रहेका छन्। यो विज्ञापन दिइएको नग्न नारी मात्र हाम्रो समस्या होइन तर यसमा नारीको शरीरमा लगाइएको ‘बिक्रि २०% छुट’ को फिता पनि हाम्रो समस्या हो। नारीहरू लाई आफूले चाहिएको लुगा लगाउने अधिकार छ। छोटो लुगा लगाउदामै यौन शोषण हुन्छ भन्ने धारणा पनि हटाउनु पनि आवश्यक छ।

पुराना संस्था जस्तै बिरभूममा भएको “खाप पंचायत” र “सैलिशी सभा” ले नारीमाथि गरेको अत्याचार अनि आधुनिक विज्ञापनले गरेको नारी शरीरको बजारीकरणले समाजमा यौन शोषणको मात्रालाई दैनन्दिन बढाई रहेको छ। हामीले सुने अनुसार दिल्लीमा फास्टट्रयाक विज्ञापनको प्रतिवाद गर्दा “दिल्ली मेट्रो अथोरीटि”ले यो विज्ञापनलाई हटाउने निर्णय गरे। साथै हामी प. बंगाल सरकार, सरकारी पुलिस र राज्यको नारी कार्यलयलाई यसको विरोधमा केहि कडा निर्णय लिने मांग गर्दछौ। जुन विज्ञापनमा लिङ सम्बन्धि वस्तु नारीहरूको शरीरलाई साथ साथै तिनीहरुको शरीरलाई लाभको रूपमा उपयोग गरेको छ यी सबैलाई जनसाधारणले पनि हटाउने आनुरोध गर्न पर्छ। 

समलिङ्गीहरू पनि मान्छे हुन् !

गुञ्जन राणा

११ डिसम्बर २०१३, भारतको मानव अधिकारको निम्ति एउटा कालो दिन हो। यस दिन देशको सर्वोच्च न्यायालयले कुनैपनि समलिङ्गी व्यवहारलाई एउटा दण्डनीय अपराध हो भन्ने घोषित गर्यो। औपनिवेशिक कानुन ३७७ धारा अनुसार गे वा लेस्बियन लैङ्गिक सम्बन्धको सजाय आ-जीवन कैद सम्म हुन सक्ने भयो। यो कालो कानुनले सबै समलिङ्गीहरूलाई नै अपराधीको संज्ञा दियो। अर्को शब्दमा समलिङ्गीहरूलाई समाज प्रदुषित पार्ने फोहोर भनियो। 

शुरुमा मानसिक रोगीको संज्ञा पाएका समलिङ्गीहरुले विस्तारै संसारभरिमा अधिकार प्राप्त गर्न थालेका छन्। सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले दण्डसंहिताको प्रकृतिको नियम विपरित शारीरिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउने दफाले आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन गर्ने भनी निर्णय गरेपछि भारतमा समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धले कानुनी रूप प्राप्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले दिल्ली उच्च अदालतको उक्त निर्णयले सन् १८६० मा ब्रिटिस उपनिवेश कालमा पारित भएको कानुनको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेको बताउँदै उक्त कानुन अझै कायम राख्न निर्देश दियो। सिधै नभने पनि यो कानुनले मुख्यत समलिङ्गी (होमोसेक्सुयल), पारलिङ्गी (ट्रान्ससेक्सुयल), उभयलिङ्गी (बाइसेक्सुयल) मानिसहरुका यौन पसन्द, यौन व्यवहार माथि राज्यको हस्तक्षेपलाई स्थापित गर्दछ। यतिमात्र होइन, अदालतले सन्तान उत्पादनको निम्ति चाहिने शारीरिक सम्बन्धको निर्दिष्ट रुप बाहेक पुरुष र नारी मध्ये शारीरिक सम्बन्धको अरु सबै रुप माथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। यो केवल समलिङ्गी माथि होइन, सबै माथि नै नयाँ हस्तक्षेप हो। आ-आफ्नो एकदमै व्यक्तिगत जीवन माथि यसरी निगरानीको धेरै विरोध भयो ठाउँठाउँमा।    

१८ औ शताब्दीसम्म समलिङ्गीलाई मानसिक रोगी भनिन्थ्यो। सन् १९९० मे १७ तारिखका दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गीलाई मानसिक रोगीको सूचिबाट हटायो। त्यसपछि उनीहरुले अधिकार पाउन थाले भने समाजमा लुकेर बस्नेक्रम पनि पातलिंदै गयो। समाजमा महिला र पुरुष गरि दुई लिङ्गमात्र भएका मानिस हुन्छन् भन्ने पुरानो मनोगत सोचबाट समाज मुक्त हुदैछ। 

समलिङ्गीहरू तिनीहरू हुन्, जसले आफ्नै लिङ्ग भएको व्यक्ति संग यौन अथवा प्रेम सम्बन्ध राख्छन्। ‘प्रेमले लिङ्ग हेर्दैन’— भन्ने स्लोगन यो आन्दोलनमा धेरै शक्तिशाली भएर आयो।  वैज्ञानिक रूपमा यो प्रमाणित भइसकेको छ कि समलिङ्गी हुनु कुनै अप्राकृतिक कुरो होइन, वैज्ञानिक शोधहरूले पशुहरुको  प्रजाति जस्तै किरा, माछा एवं स्तनधारी प्राणीहरु पनि शामिल छ— हात्ती, डल्फि़न, भालु, भैसीहरुमा पनि समलैङ्गिक सम्बन्ध पाएको छ। समलैङ्गिकता मानव यौनक्रियाको पनि एक प्राकृतिक हिस्सा हो। चिकित्सक वा मनोवैज्ञानिक नजरबाट समलैङ्गिक हुनु सामान्य हो। विपरीत लिङ्गी जस्तै हो। अरू प्रकारहरुका उल्लेख हामी माथि गरेकाछौं। जसको पुरुष-नारी दुवै सँग प्रेम र यौन सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई उभयलिङ्गी भनिन्छ। अनि पारलिङ्गी वा ट्रान्ससेक्सुयल हुन् तिनीहरू जो शारीरिक रूपमा एक प्रकारको भएपनि मानसिक रूपमा आफुलाई अर्को बुझ्छन्। यसबाहेक छन् जो शारीरिक रूपमा पुरुष वा नारी कुनैपनि नभएर तेस्रोलिङ्गी वा इन्टरसेक्स।   

अझै दुइवटा शब्दको अर्थ यहाँ बुझ्नुपर्छ— सेक्स र जेन्डर। सेक्स एक व्यक्तिको शारीरिक तथा जैविक ढाँचा हो, जसले उसलाई पूरुष वा स्त्री बनाउछ भने समाजले उस माथि केही रितीरिवाज पनि थपिएको छ। कसरी सामाजिक आचरण गर्ने, कस्तो लुगा लगाउने इत्यादि।  जेन्डर शब्दको केही निर्दिष्ट अनुवाद नेपालीमा छैन, हामी यसलाई लिङ्ग चेतना भन्नसक्छौ। अर्थात् शारीरिक विशिष्टता माथि आधारित नभएर एकजना मानिस उनको हुर्केने क्रममा कुन रूपमा आफुलाई हेर्न खोज्छन् — नारी वा पुरुष— कुन लिङ्गको सोच्छन्। अर्थात् कुनैपनि व्यक्ति सेक्स अनुसार पुरुष भएतापनि उनले आफुलाई नारी सोच्छन् भने उनको जेन्डर नारी नै हुन्छ। थर्ड जेन्डर अर्थात् यी दुइवटा मध्ये कुनैपनि नसोच्ने मानिसपनि हुन्छ।

यहाँ समाजले थोपीदिने क्रम चल्छ। समाजले कुनैपनि व्यक्तिको सेक्सको आधारमा नै उनको जेन्डर पनि निर्धारित गरिदिन्छ। बलपूर्वक यो गर्दा व्यक्तिको इच्छाले कुनैपनि महत्व पाउदैन। समाजले बनाएको रीतिरिवाज देखि कुनै व्यक्तिको सेक्स र जेन्डर अलग भए  उसलाई हास्यास्पद ठहराईदिन्छ अथवा उ माथि उत्पीडन चलाउछ।  

प्रकृतिको यस्तै क्रममा एक पुरुष शारीरिक रूपमा पूरुष भए पनि उसलाई पुरुष नै मन पर्न सक्छ, अथवा त्यो पुरुषले अर्को पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्न सक्छ। त्यसैगरी एक नारीले अर्को नारी सँगनै शारिरिक अथवा मानसिक सम्बन्ध राख्न सक्छ। ३७७ धाराले समलिङ्गी मात्र होइन अरू अन्यको जीवनमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ। प्राकृतिक सेक्स बाहेक अरु कुनै प्रकारको सम्भोगमा प्रतिबन्दित गर्ने यस धाराले बुढेसकालको लैङ्गिक जीवनमा मा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भने प्राकृतिक सेक्सको जुन परिभाषा तयार भएको छ त्यसलाई प्रचलित मनोविश्लेषक फ्रोइडको मनोंलैङ्गिक विकाशको चिन्तालाई मान्यता दिनु हो भने यस धारा अनुसार मानव  समाज नै अपराधी हो। 

कोर्टको यस्तो आपत्तिजनक सुनवाईले सबै रंगको राजनीतिज्ञहरुबाट अनौठो-अनौठो टिप्पणी सुन्न पाइयो। धार्मिक कट्टरवादीहरूले यस रायको पक्ष लिंदै समलिङ्गी सम्बन्धलाई देशको धर्म र संस्कृतिमा अस्वीकृत गरेको बताए तर यसै भूमिको ऐतिहासिक महल र सुर्य मन्दिर, खजुराहो मन्दिरहरुको भित्तामा समलैङ्गिक सम्बन्धहरु खोपिएको छ। आफ्नो शरीरको मालिक व्यक्ति आफैँ हुने र आफ्नो शरीरको उपयोग यौनक्रियाको लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि व्यक्तिको आफ्नो स्वायत्तताको विषय हुने हुनाले नितान्त व्यक्तिक स्वायत्तताको विषयमा समाज वा राज्यले हस्तक्षेप गरी नियमित गरिरहनु आवश्यक हुँदैन।

आफ्नो अङ्ग र आफ्नो स्वभावहरु आफ्ना निजी वैशिष्ट्य हुने हुनाले तिनले कुनै अयोग्यता सिजना गर्ने नभई तदनुकुल तिनको प्रयोग वा प्रचलन गर्न पाउनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो। 

समलैङ्गिक सम्बन्द सम्भोगमा मात्रमा सीमित नभएर व्यक्तिको इच्छारुपी जीवन शैली पनि हो। समलैङ्गिकहरुलाई अप्राकृतिक र सामाजिक अपराधी भनेर स्वीकृति नदिनु अनि बन्दी बनाएर राख्नु मानव अधिकारको हनन हो। 

यौन हिंसा विरुद्ध संघर्ष गर्नुको महत्व

 [निम्न लेख क्रान्तिकारी नवजवान सभाको दिल्ली शाखाबाट लिङ्ग भेदलाई लिएर हिन्दीमा लेखिएको लेखको नेपाली अनुवाद हो। 
अनुवाद : निकिता लामा]

१६ डिसेम्बर २०१२ दिल्लीमा एक नवयुवती सँग भएको अमानवीय बलात्कार अनि त्यसको विरुद्ध युवाहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनले देशमा यौन हिंसाको समस्यालाई ज्वलन्त मुद्दा झैँ प्रस्तुत गरेको छ। तरैपनि आज समाजमा हामी नारीजातिमाथि भैरहेको अत्याचार र शोषण देखिरहेकाछौं। यौन हिंसालाई लिएर प्रश्न गर्दा अनि महिलाहरूको अनुभवलाई लिएर समाजमा यस विषयमा छलफल गर्दा अझ यस मुद्दालाई खुलस्त रूपमा बुझ्नसक्छौँ। यहाँबाट हामीले जान्नपायौं कि समाजमा रहेको आधीभन्दा बेसीमा जस्तो युवावर्गलाई यस मुद्दा लिएर अघि बढ्ने अनि परिवर्तन ल्याउने चासो देख्न पायौं। 

समाजमा यौन उत्पीडनलाई लिएर अलग अलग ताकतको अलग अलग समाधान हुन्छ। यो शृंखलामा जहाँ प्रगतिशील महिला आन्दोलन द्वारा महिलाहरूमाथि भइरहेको पारिवारिक हिंसा साथै पुलिस र सेनाले गरिरहेको हिंसालाई रोक्ने इत्यादिको कुरा आयो त्यही अर्को तर्फ पुलिसको कडा कानुन र समाजमा ज्यादा निगरानीको कुरापनि उठियो। उक्त घटनाहरूलाई लिएर मिडिया, प्रशासन अनि सरकारले पनि आ-आफ्नो स्तरमा यस समस्यालाई सुल्झाउने कोसिस गरे। सरकारले नयाँ कानुन बनाए, प्रशासनले आफ्नो कार्यप्रणालीको पुनः निरीक्षण गयो र पुलिस कर्मचारीहरूको लिङ्ग- संवेदीकारण कुरा सम्म उठ्यो, तरपनि आजसम्म हामी यस समस्याको प्रभावकारी समाधानको नजिक पुग्न सकेको छैनौ। यहाँ यो कुरा सोचनु जरुरी छ कि किन देश भरीमै यो समस्या अझै पनि भयरहेको छ? क्रान्तिकारी सङ्गठनहरूको यस समस्याको समाधान प्रति के जिम्मेवारी छ र यी युवाहरूमा यौन हिंसाको विरुद्ध र समाज मुक्तिको लागि के कस्तो कदम उठाउन सक्छन्।

यौन हिंसाको समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तन सँग के सम्बन्ध छ?

यौन हिंसाको दशा स्त्रीजातीको बहुमुलक हिस्साको लागि नीरंतर डर र भयमा बाँच्नुको दुरगाम स्तिथि हो। आफूले आफूलाई असुरक्षित, कमजोर, सीमित घेरामा बाधिएको र पछि तानिनु र एक सङ्कुचित जीवन जिउन महसुस गर्नु हो। यो समाजमा परिवर्तन ल्याउनुको लागी हरेक पीडित र शोषित व्यक्तिहरूको भागीदारी एकदमै महत्वपूर्ण छ। यस्तो परिवर्तन ल्याउन स्त्रीजतिको कतिपय प्रतिभा र क्षमताहरूलाई उन्मुक्त नगरी सम्भव छैन।

यौन हिंसाको डरलेनै समाजमा महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढनमा बाधा पुर्याउछ। महिलाहरूको यस्तो ठुलो हिस्सा भएर पनि जो प्रत्यक्ष रूपले आफूसँग भइरहेको अन्याय, अत्यचार र हिंसाको खिलाफ आवाज उठाउनसक्दैनन्, उनीहरूले यो सोच्नु व्यर्थनै छ उ समाजमा शोषणको खिलाफ अगाडि बढेर कुनै पनि आन्दोलनमा हिस्सा लिन सक्छन्।

समाजमा यौन हिंसाको व्यापकताले स्त्री अनि पुरुष जातिमा एक अर्का प्रति विश्वसनीय अनि मैत्रितापूर्ण भाव कायम गर्नु कठिननै छ।

स्त्री र पुरुष जातिमा सामाजिक सम्पर्कमा बाधा पुर्याउने सबै भन्दा ठुलो कारण यौन हिंसा पनि हो। पुँजीवादी तन्त्रले महिलाहरूको दोस्रो स्तरको पहिचानलाई कायम राख्नमा प्रमुख भूमिका निभाउछन् अनि पुरुष र स्त्रिजातिमा भेदभाव राखेर पुरुष र स्त्रीजाति बिच अन्तर राखिदिन्छन्। यसो गर्नाले उनीहरू बिच शोषणकारी तन्त्रको खिलाफ संयुक्त लडाई कमजोर हुन पुग्छ।

महिलाहरूको नियन्त्रण अनि वर्ग विभाजन समाज

ऐतिहासिक रूपमा वर्ग-आधारित समाजको घरेडी महिला अनि पुरुष माझ लैगिक श्रम विभाजनमानै गाडिएको छ अनि यसको निजी सम्पत्तिको सुरक्षासंग गहिरो सम्बन्ध छ। अर्थात् महिलाहरूको लैगिकता, समाजमा नियन्त्रण वर्ग विभाजन बनाएर राख्नुको एक महत्वपूर्ण वा प्रमुख स्तम्भ हो। मनुष्यको लैगिकता, जो प्रकृति समाजमा महिला, पुरुष, जाति, धर्म, समुदाय वर्ग अनि परिवारको सिमानामा थोपिएको हुन्छ। उक्त परिप्रेक्ष्यलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको रूप दिनुमा महत्वपुर्ण भूमिका निभाउने एन्गल्सले “परिवार, निजी सम्पति अनि राज्यको उत्पत्ति”-को विश्लेषण एकै साथ जोडेर गरेका छन्। यी सामाजिक संस्थाहरूको एक अर्का सँग भिन्दै सम्बन्धले यिनीहरूमा कुनै एकको अमुल परिवर्तन वा विनाशको लागी अन्य दुईको परिवर्तन अनि विनाशको आवश्यकता बनाई दिन्छन्।

परिवार एउटा ऐतिहासिक संस्था हो

परिवारको जुन रूप आज हामी देखिरहेका छौ, त्यो सदियौ देखि परिवर्तन हुँदै आएको हो। हामी देख्न सक्छौ कि अलग-अलग ऐतिहासिक दौरमा पारिवारिक सम्बन्धमा अलग-अलग आदर्श स्थापित भएका छन्। कृषि प्रधान सामन्ती समाजमा परिवारको सोच केवल एक दाम्पत्य सम्म सीमित नभएर एक संयुक्त परिवारको रूपमा स्थापित थियो। पुँजीवादमा जहाँ आज पनि यस्तो संयुक्त परिवार छ, त्यही फेरी स्वतन्त्र रहने दम्पतिहरूको चलन पनि समाजमा बढ्दै गएको छ। परिवारमा बदलाउ आए झैँ परिवारको स्थापना पनि ऐतिहासिक मोडमा भएको हो, जहाँ निजी सम्पत्तिको हस्तान्तरणको लागी वंश निर्धारित गर्नु महत्वपूर्ण भयो। वंशको ‘शुद्धता’ बनाई राख्नुको लागी स्त्री र पुरुष माझ सामाजिक सम्पर्क बिच नयॉ परम्परा स्थापित गरिदिए जसलाई आज सम्म पनि हाम्रो समाजले मानेर अधि बढिरहेको छ। स्त्री र पुरुषको बिच सामाजिक सम्पर्कलाई दिएको यो रूप वर्ग- विभाजित समाजको वास्तविकता हो, तर एउटा नयॉ समाजको स्थापना गर्नेहरूले यस सम्पर्कलाई एउटा नयाँ रूप दिनु पर्छ, जो दुवै पुरुष अनि स्त्रीजातीको विकासको लागी सार्थक छ।

सामन्ती विचारधारामा महिला

सामन्ती बिचारधारामा अनि सामाजिक प्रकारले स्त्रीजातिलाई सामान्य रूपले कसै पुरुषको सम्बन्धले नै हेरेको हुन्छन। स्वास्नी, आमा, बहिनी अनि छोरी, यतिनै स्त्रीजातीको मुख्य पहिचान बनेर गएको छ। यो दृष्टिकोणले स्त्रीजातिको शरीर परिवारको ‘इज्जत’को प्रतीकको रूपमा दर्साएको पाउछौ, जहाँ उसको स्वतन्त्र अस्तित्व, उसको अधिकार इत्यादि प्राय छुट्टाएर दिइन्छ। आफ्नो परिवारको ‘इज्जत’ मानेका ती महिलाहरूको पनि केही परिवारमा इज्जत हुदैनन्। समाजमा आमा,बहिनी, छोरीको रूपमा महिलाहरूको ‘इज्जत’को सुरक्षासम्म सीमित रहेका हुन्छन। यस पुरुषतन्त्र समाजबाट महिलाहरू मुक्त नभई महिलाहरूलाई एक स्वतन्त्र मनुष्यको स्थरमा इज्जत अनि सम्मान पाउनु असम्भव छ।

लामो समयसम्म बलात्कारलाई महिलाहरू प्रति गरिएको अत्यचार नमानेर उसको बुवा वा लोग्नेको खिलाफ गरिएको अपराध मान्ने गर्थ्ये। कतिपय सभ्यताहरूमा यस्तो हिंसालाई पारम्परिक दर्जा पनि दिएको छ, जस्तै भारतको एउटा समुदायमा यस्तो परम्परा पनि छ जहाँ पुरुषले कुनै महिलाको अपहरण गरेर उसको बलात्कार गरेपछि उसको पतिलाई एक निश्चित रकम दिएर त्यो महिलालाई आफ्नो पत्नीको दर्जा दिन्छन। इतिहास पल्टायौ भने भारतीय न्यायालयहरूले यस मुद्दामाथि लिएको फैसलामा देख्न सक्छौ कि पीडितलाई दोषी सँग विवाह गर्नुको आदेश दिन्छन र त्यो मुद्दालाई त्यही छोडिदिनछन्। अझै, आज पनि हाम्रो देशमा बिवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्दैनन्। यौन उत्पीडन माथि बनिएको यस्तो सोचबाट हामी थाहा पाउन सक्छौ कि आज पनि हाम्रो सामजमा स्त्रीजातिलाई स्वतन्त्र मानवको दर्जा प्राप्त भएको छैन।

पुँजीवादमा महिलाहरूको स्तर 

पुँजीवादले समाजको बहुसङ्ख्यक हिस्सालाई आफ्नै नजिकको आफन्तहरू बिच विकृति अनि विच्छिन्नतालाई जन्म दिन्छ। यसले दुई व्यक्तिबीच स्वाभाविक सहयोग अनि परस्पराधीनता लाई प्रतिस्पर्धामा बदली दिन्छ । मनुष्यको पूर्ण विकासको लागी, समाज सँग निरन्तर रूपमा जोडिनु जरुरी छ, पुँजीवादीले मानिसको जीवनमा यस सामाजिक आदान प्रदानको प्रक्रियामा उपभोगतावादलाई स्थापित गर्न कोसिस गर्छन्, जो उनीहरूको नाफाको सङ्ग्रहको निम्ति उपयुक्त हुन्छ। लैगिक सम्बन्धहरूलाई पनि पुँजीवादले लेन-देनको सम्बन्धमा बदली दिन्छन, (पैसा अनि पैसा, सौन्दर्य अनि पैसा, फाइदा अनि लैगिक भोग इत्यादिको लेन-देन) अनि अर्को तर्फबाट मनुष्यको यो मुलत: सामाजिक आवश्यकताहरूलाई आत्मीय सम्बन्ध बाहिर उपभोगको घेरामा पुर्याई दिन्छ (वेश्यावृक्ति, व्यू फिल्म इत्यादि)। समाजमा सामान्य व्यवहारलाई लिएर लैगिक सम्बन्ध अनि मानिसहरूको भावनाहरू (जम्मै प्रेम, मित्रता इत्यादि)-मा बढ्दो दुरत्व, समाजमा यौन हिंसा वृद्धिको एक महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। यो एउटा कारण हो किन अन्तराष्ट्रिय पुँजीवादी वर्गद्वारा लिएको सबै सक्रिय फैसलाहरू पश्चात् पनि समाजमा यौन हिंसालाई कम गर्न सकिएको छैन अझ त्यसले बढावानै दिएर गएको छ। 

पुँजीवादी विकासको प्रारम्भिक दौरमा यसले सामान्तवादमा स्थापित धेरै रुढीवादी सामाजिक सम्बन्ध अनि संस्थाहरूको विनाश गयो। अनि त्यस सन्धर्भमा एक प्रगतिशील बदलावको रूप लिएर समाजमा स्थापित भयो। यसले महिलाहरूको लागि बढ्दै गएको स्वतन्त्रताको प्रश्न आधुनिक युगमा तीव्र स्वरमा उठायो। तर यस प्रश्नलाई उठाउने महिला सङ्गठनहरू अनि व्यक्तिहरूको एक हिस्सालाई पुँजीवादसंग केही पनि गुनासो थिएन, अझै उनीहरू लामो समय सम्म पुँजीवादमा नै आफ्नो विकाशको कल्पना गर्ने गर्थे। नारी मुक्तिको यस चरणलाई हेर्यौ भने हामी यो बुझ्न सक्छौ कि त्यो समयमा उठाएको कतिपय मांगहरू अन्तराष्ट्रिय महिला समुदायको लागि स्वीकृत भएको छ, जस्तै महिलाहरू घर बाहिर काम गर्ने वा भोट दिने अधिकार इत्यादी। यो अधिकार जहाँ महिलाहरूको सामूहिक सामाजिक अनि राजनैतिक विकाशको लागि एकदमै महत्वपूर्ण थियो त्यही यसले पुँजीवादको सीमाहरूलाई चुनौती दिदैन थियो। पुँजीवादले आफ्नो विकाशको लागि दुनियामा उपलब्ध सबै साधनहरूको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छ, यस्तो हुँदा यी पुँजीवादीहरूले महिलाहरूको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पनि पछि हटेन। घर बाहिर काम गर्ने महिलाहरूको आधारमा यसले सबै मजदुर महिला अनि पुरुषहरूको वेतन कम गरिदियो अनि महिलाहरूको सस्तो श्रमले अझ भरपूर नाफा कमायो। जाहाँ औपचारिक रूपले राजनीतिमा यिनीहरूको भागीदारीलाई सुनिर्दिष्ट गयो, त्यही असल रूपमा हो भने महिलाहरूको हितको लागि आवश्यक राजनीतिको के चरित्र हुनु पर्छ भन्ने प्रश्नलाई महिला आन्दोलनमा पछि राखिदियो। जाहाँ आज महिलाहरूको प्रति समान्ती व्यवहार प्रचलित छ त्यहाँ पुँजीवाद त्यो रीति-रिवाजलै बदलेर आफ्नो नाफा अनि सामाजिक सन्तुलनलाई खतरामा हाल्नु तयार छैन। यस्तोमा पुँजीवादी विचारबाट भरिपूर्ण महिला आन्दोलनको धाराहरू आज महिलाहरूको पूर्ण मुक्तिको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। यो गर्नको जिम्मेदारी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नै हो। 

नारी दिवसको इतिहास

संगीता खेवा

 [यो लेख पहिला नै लाली गुरासमा प्रकाशित भएतापनि यो अङ्क लैङ्गिक र यौन असमानता र उत्पीडन माथि प्राथमिकता दिंदै प्रकाशित भइरहेको कारणले यस लेख पुनर्मुद्रण गरिरहेकाछौं।]

 आज कसैलाई सोधे पनि ८ मार्च ‘अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस’ हो भनेर उत्तर दिन सक्छ। तर धेरै कम्ती मानिसहरूलाई मात्रै यो दिनको इतिहास र महत्व थाहा हुने गर्छ। अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको खास नाम ‘अन्तराष्ट्रिय श्रमजीवी नारी दिवस’ हो र यसको अस्तित्व धेरै पुरानो र गौरवमय छ। आज ८ मार्चलाई नारी दिवसको रूपमा संसारभरिनै मनाइन्छ तर वर्तमान परिपेक्षमा यसको रूप भने अवश्य पनि परिवर्तित भएको छ। वास्तवमा भनौ भने यो दिन नारीहरूको समाजमा समान अधिकारको माग र उनीहरूको दोस्रो स्तरको नागरिकतालाई लिएर प्रतिवादको रूपमा मनाइने दिन हो। अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस श्रमजीवी नारीहरूको सङ्घर्षबाट जन्मेको दिन हो। आफ्नो हक-अधिकारको निम्ति लडेर, लाखौ नारीहरूको प्राणको उत्सर्ग पछाडि यो दिन नारी दिवसको रूपमा स्थापित भयो र आजसम्म विभिन्न तरिकाले पालन गरिन्छ। अन्तराष्ट्रिय श्रमजीवी नारी दिवसको इतिहासलाई कोट्याँउदा हामी यसको उत्पत्ति र क्रमश: विकासको बाटोमा नारीहरूले झेल्नुपारेको यस्तो मार्मिक कथा भेटाउँछौँ र कसरी नारीहरूले अत्यन्त साहससाथ चरम अत्याचारको सामना गर्दै यो दिवसको स्थापना गरे त्यो साँचै नै प्रशंसनीय र अनुकरणीय छ।

उन्नाइसौ सताब्दीको अन्त्य र बीसौ सताब्दीको सुरुवातमा जब औद्योगिक क्रान्तिले पश्चिमका देशहरूमा बेसी भन्दा बेसी श्रमिकको माग हुन् थाल्यो त्यसबेला भर्खरै विकसित हुँदै गरेको पुँजीवादी व्यवस्थाले हजारौँ-लाखौँको सङ्ख्यामा नारीहरूलाई घर भित्रबाट बाहिर ल्याएर फ्याक्ट्री, घरेलु कामकाज वा अन्य कामहरू मार्फत तिनीहरूबाट श्रम लिन थाल्यो।

नारीहरूको कार्यस्थल वा काम गर्ने वातावरण त्यस्ताक एकदमै ठिक थिए र सबैभन्दा ज्यादा शोषण यस्तै ठाउँहरूमा हुने गर्थ्यो। विषेशगरी कपडाको फ्याक्ट्रीमा नारी श्रमिकहरूनै बेसी हुने गर्थे। यी श्रमिकहरूले पुरुष श्रमिक भन्दा धेरै कम्ती ज्याला पाउँथे, सुरक्षाको कुनै प्रावधान थिएन कामको घण्टा धेरै लामो थियो र तिनीहरूले मालिकवर्गद्वारा गरिने यौन शोषण पनि खप्नु पर्थ्यो।

सामाजिक श्रममा नारीहरूको बराबरको भागीदारी भएता पनि तिनीहरूलाई भोट दिने अधिकार भने थिएन। यसरी समाजमा पुरुष भन्दा तल्लो स्तरको भएर बाँच्नु परेको र श्रम चाँही बराबर र कहिले काँही ज्यादा दिनु परेको क्षोबले प्रतिवादको रूप लिँदै गयो, यहीबाट नारीदिवसको बिजारोपण भयो। ८ मार्च १८५७ को दिन न्यूयोर्कको कपडा कारखानाका नारी श्रमिकहरूले हड्ताल गर्दै जुलुस निकाले। उनीहरूको माग थियो कार्यशालाको वातावरण राम्रो हुनुपर्छ, कामको अवधि घटाएर १० घण्टा बनाउनु पर्छ र नारीहरूले पनि कामको समान ज्याला पाउनु पर्छ। त्यसपछि विरोधको सिलसिला चलेको चलेकै भयो। ८ मार्च १९०७ मा न्युयोर्कको सडकमा ओर्लेर त्यहाँको कपडा कारखानामा काम गर्ने नारीहरूले काम गर्ने वातावरणको दुर्गति र एकदमै न्यूनतम ज्यालाको विरुद्ध आवाज उठाए। १८५७ जना नारी श्रमिकहरूले दिलो ज्यान लाएर यो विरोधमा हिस्सा लिए। सरकारले पुलिस लाएर नारीहरू माथि आक्रमण गर्दै यिनीहरूलाई छाल्ला-बिल्ला त पारिदियो तर यिनीहरू भित्र रहेको विद्रोह र बेहतर समाजको कल्पनालाई मार्न सकेन। यस घटनाको दुई महिना भित्रै यी नारीहरूले ट्रेड युनियनको गठन गरे। फेरी एक वर्ष पछि ८ मार्च कै दिन न्यु योर्ककै एउटा सियो बनाउने फ्याक्ट्रीको १५ हजार नारी मजदुरहरूले कामको अवधि घटाउनु, ज्याला बढाउनु, सङ्गठन गर्नु पाउने अधिकार हुनुपर्छ भनेर व्यापक विरोध प्रदर्शन, बन्दहरू गरे। विरोध गर्ने नारी श्रमिकहरूमा धेरै जसो नारीहरू कपडाको कारखानामा काम गर्नेहरू थिए यिनीहरूले ज्यादै सङ्कीर्ण ठाउँमा मान्छे खाँदा-खाँद भएको एउटा सानो कमराभित्र धेरै लामो अवधि सम्म काम गर्नुपर्थ्यो, यही श्रमिक नारीहरूले म्यानहटनको पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस घटनाको एक वर्ष पश्चात् नारी श्रमिकहरूले १३ हप्ता व्यापी कारखाना बन्द गरे, जुन ‘राइजिङ्ग अफ द २०, ०००’ नामले विख्यात छ। यसले अमेरिकामा नारी श्रमिकहरूलाई पहिलो चोटि सङ्गठन खोल्न सिकायो। अमेरिका सोसलिस्ट पार्टीले २८ फरवरी १९०९ लाई प्रथम पल्ट राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा स्थापित गऱ्यो, र नारीहरूको निम्ति राजनैतिक अधिकारको माग गर्दै देशको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन र जुलुसहरू निकाल्यो। 

१९१० मा समाजवादी नारीहरूको अन्तराष्ट्रिय काँग्रेसमा सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनीको सक्रिय सदस्य क्लारा जेट्किंगले ८ मार्च श्रमजिवी नारीहरूको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्ने उदेदेश्यले प्रत्येक वर्ष उक्त दिनलाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखे। यो प्रस्ताव राख्नु पछाडि अर्को मूल उदेश्य नारीहरूमा वर्ग चेतना बढाउनु, राजनैतिक र कार्य सम्बन्धित सङ्गठनमा सहभागिता बढाउनु साथै नारीहरूले पनि भोट दिने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने आह्वानलाई विश्वव्यापी बनाउनु थियो। कङ्ग्रेसमा भाग लिन आउने १७ वटा समाजवादी देशबाट आएका नारी प्रतिनिधिहरूले सहस्र यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। त्यसको अर्को वर्ष १९ मार्चको दिन अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विजरल्याण्ड इत्यादि ठाउँमा दस लाख नारी र पुरुषहरूले पहिलो पल्ट अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस पालन गरे र नारीहरूले बाहिर काम गर्न पाउने अधिकार, प्रशिक्षण लिन पाउने अधिकार, सरकारी कार्यालयमा काम गर्न सक्ने र लैङ्गिक विभेदलाई निर्मूल पार्नु पर्छ भन्ने मागहरू अगाडी राखे। नारीहरूले मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क बोकेका लाखौँ पर्चाहरू जर्मनीको सडकहरूमा देखा पर्न थाले। त्यस्-ताक् जर्मनीमा नारीहरूको सहभागिता हेर्नलायकको थियो। भेटघाट चर्चा परिचर्चामा नारीहरूको भागीदारी सोचेको भन्दा कहीँ ज्यादा थियो। ३०, ००० जस्तो नारीहरू सडकमा नारा लगाउँदै जुलुस गर्थे जसको हिस्सा रसियाको समाजवादी नेत्री अलेक्जाण्ड्रिया कोलोन्ताई पनि थिइन्। यस्ता कैयौँ जुलुसहरूमा पुलिससितको मुठभेडमा कैयौँ नारी श्रमिकहरूको मृत्यु पनि भयो। जर्मनी र अन्य देशहरूमा यस्तो खैला-बैला भइरहेको बेला न्युयोर्कको एउटा कपडाको फ्याक्ट्रीमा आगो लाग्दा १४० जना नारी श्रमिकहरूको मृत्यु भयो। मर्नेहरूमा प्रायजसो यहुदीहरू र प्रवासी, इटालियन नारीहरू थिए कारण यिनीहरूनै अमेरिकाको श्रमिक नारीहरूको ठुलो हिस्सा थिए। सुरक्षाको कुनै व्यवस्था नभएकोले यी महिलहरू मर्नुपऱ्यो त्यसपछि श्रमिकहरूले सुरक्षित वातावरणमा काम र कानुनी अधिकारहरूको माग गर्न लागे। 

प्रथम विश्व युद्ध पछाडि युरोपियन देशहरूमा जसरी जम्मै चिज-बीजको दाम द्रुत गतिमा बढ्न थाल्यो घरधन्दा गरेर बस्ने नारीहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहेन कारण जीवन नै अस्थिर भएर उठेको थियो। श्रमजीवी नारीहरूले एउटा दोकान लुटेर र तोड फोड गरेर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउने छैन भन्ने बोध आयो।सरकारको नीति बदल्नु पर्छ भन्ने आभास तिनीहरूलाई हुन थाल्यो। घरमै बस्ने नारीहरूले राजनीतिमा चासो लिन थाले र यस्तो काम बिस्तारै बदलदै गयो। 

सन् १९१७ मा रसियामा नारीहरूले ‘‘रोटी र शान्ति’’ को निम्ति हड्ताल गर्न थाले र चार दिनमै जारलाई झुक्न कर लगाए। रसियाको सरकारले प्रथमपल्ट नारीहरूलाई भोट दिने अधिकार पनि ८ मार्चको दिन नै दिएको थियो। शोषित नारीहरूले पनि आफ्नो अमानवीय जीवनको विरुद्ध सडकमा ओर्लेका कैयौँ दिन सम्म खानको निम्ति, राजनैतिक अधिकारको निम्ति धरणाहरू दिए र जुलुसहरू निकाले। यसै सन्धर्भमा कोलन्ताईले भनेकाछन् –‘‘१९१७ श्रमजीवी नारी दिवस इतिहासमा स्मरणीय बन्ने छ कारण यही दिन रसियाका नारीहरूले सर्वहारा क्रान्तिको राँको बालेर संसारभरि आगो लगाईदिएका थिए’’।

अस्ट्रेलियामा प्रथम पल्ट १९२७मा नारी दिवस पालन गरियो, दोकानमा काम गर्ने केटीहरूको निम्ति ८ घण्टा काम, टुक्रामा काम होइन, बेकारिको लागि एउटा स्थिर भत्ता र पुरा ज्यालामा वार्षिक छुट्टीहरू इत्यादि मांग राखेर नारी दिवस मनाइयो। यसको अर्को वर्ष १९२८ मा सिडनीमा २५ मार्चको दिन व्यापक जुलुस निकालियो जसमा सि.पि.ए. कि सदस्या एड्ना राईना पनि उपस्थित थिइन असले पछि बाट एउटा लेखमा यसो लेखेकी थिइन ‘‘लेनिनको प्रत्येक भान्साघरमा काम गर्ने जम्मै नारीहरू राजनीतिज्ञ हुन्।’’ यसको एक वर्ष पछाडि काठमिस्त्रीहरूको पत्नी र परिवारलाई लिएर बैठक गरियो, कारण यिनीहरू त्यतिखेर हड्तालमा थिए। प्रथम नारी दिवस पालनको ५० वर्ष पछाडि १९६०मा ७३ वटा प्रतिनिधिहरूले कोपेनहेगेनमा नारीको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरूको समर्थनमा घोषणापत्र जारी गरे।

शताब्दी पुरानो सङ्घर्षहरूबाट गुज्रदै नारीवादी चिन्ताले ठोस रूप लिन थाल्यो। यसरी लण्डनमा १९७० को श्रमजीवी नारी दिवसको उपलक्ष्यमा नारीहरूले कामको समान सुयोग, नानीहरूको हेरचारमा सहयोग र सुरक्षित गर्वपातको सजिलो पहुच इत्यादि मागहरू राखे। शाहको शासन शेष भए पछि १९८२ को यही दिन इरानका नारीहरूले बुर्का लाउन देखि अस्वीकार गरे।

सय वर्ष भन्दा पनि पुरानो नारी दिवसको इतिहास तर आज धमिलिएको छ। पुँजीपतिहरू यो दिनलाई पनि पुँजी कमाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। शृंगारका सामग्रीहरूमा छुट दिनु, आधुनिक पहिरनहरूमा छुट इत्यादि दिएर नारीहरूलाई अझ साज-सज्जा र फेशन पटि ढल्काउनुमा यिनीहरू पछि हट्दैनन। अहिले विश्व भरि नारीहरूलाई स्वतन्त्रता दिएको जस्तै गरेर झन बेसी शोषण गरिन्दैछ। एकापटी नारीहरू माथि यौनजन्य शोषणहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै छ अर्को पटी झुटो स्वतन्त्रताको नाममा नारीलाई नंग्याउने चलन प्रशस्त देख्न पाइन्छ, विज्ञापनमा नारीको अर्धनग्न शरीरलाई वस्तु सरह प्रस्तुत गरिन्छ र यसरी नारी शरीरलाई बजारीकरण गरेर पुँजीपतिहरूले अत्यधिक नाफा कमाइरहेकाछन्। अहिले राम्रा लुगा लगाउने र सौन्दर्य प्रशाधनको बडी मात्रामा प्रयोग गर्ने नारीहरू मात्र सचेत र आधुनिक छन् भन्ने धेरैको धारणा रहेको छ तर यही कुरा नै वास्तवमा उनीहरूको निम्ति ठुलो बन्धन हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुदैन। यसोसले नारी दिवसको इतिहास र यसको उदेश्यलाई कहिले भुल्नु हुदैन कारण नारी दिवसको उदेश्य सदियौँ देखि उत्पीडित र शोषित नारीहरूको शारीरिक र मानसिक उन्मुक्ति हो ।  

जलपाई-डुवर्सको वनवासीहरू : एउटा प्राथमिक अबधारणा

सुमन गोस्वामी (अनुवाद : संगीता खेवा)



उत्तर बंगालको जलपाईगुडी जिल्लाको जङ्गली क्षेत्रलाई धेरैले डुवर्स भन्छन् तर ब्रिटिसले भने भुटान सँग जोडिएको बंगाल र आसामको सिमानासम्म लाई डुवर्स भनेर नामांकित गरेको थियो। भुटानमा प्रवेशको निम्ति आठरा वटा द्वार भएको कारणले नै यो डुवर्सको नामांकन भएको हो। आसाममा एघारवटा द्वार थियो भने बङ्गालमा सातवटा द्वार थियो। बङ्गाल र आसामका दुईवटा क्षेत्रहरूलाई ब्रिटिसले वेस्टर्न र इस्टर्न डुवर्सका नाममा बाडेको थियो। तर हिजोआज पश्चिमबंगालको भुटान सिमाना इलाकानै डुवर्सको नामले जानिन्छ। हामी बरु यसलाई जलपाई-डुवर्स भनौं।

यो जलपाई-डुवर्सका जङ्गली क्षेत्रमा रमाइलो प्राकृतिको आनन्द लिन पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष ठुलो भिड गर्छन्! बगिरहने पहाड़ी नदी, जङ्गल र पहाड़ले उनीहरूलाई स्वागत गर्छन्। तर धेरैजसो मानिसहरू रेलको भिडन्तले हात्तीको मृत्यु भएको वा बक्सा टाइगर रिजर्भमा बाघ छ कि छैन भन्ने कुरामा मात्र डुवर्सको उल्लेख पाउछन्। तर यस बाहेकपनि डुवर्समा धेरैवटा कुराहरू छन्। हामीले यसलाई अन्य डुवर्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। जङ्गलको भित्रभित्रै यहाँ केही सानोतिनो जङ्गली गाउँहरू छन्। यहाँका बासिन्दाहरू धेरै समय देखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन्। देश स्वतन्त्रत हुन अघि, ब्रिटिस आउन अघि, कोच-राज्य स्थापित हुन भन्दा पनि अघि, धेरै अघिदेखि नै उनीहरू यहाँ बस्न थालेका हुन्। वास्तवमा यिनीहरू नै यो डुवर्सको माटोलाई आफ्नो माटो भन्ने सच्चा हकदार हुन्। तर यी राभा, गारो, मेच, टोटो, डुक्पा, मंगर, लिम्बु आदि राष्ट्रियताका मानिसहरूको जीवन चाँही केही हदसम्म अर्को प्रकारको छ। कुनैपनि गणतान्त्रिक देशले (यहासम्म कि गणतन्त्रको मुखुण्डो लगाउने देशले पनि) आफ्नो नागरिक हरूलाई कतिवटा मुलभुत अधिकार दिन्छ। त्योमध्ये पहिला चाँही जीवनको अधिकार, बाँचीरहने अधिकार हो। तर जलपाई-डुवर्सको प्राचीन जनजातिका मानिसहरूलाई त्यो अधिकार पनि छैन होला। आफ्नो मर्जीमुताबिक जहिलेपनि, जसोतसोलाई गोली ठोक्ने अलिखित स्वाधीनता पाएर फरेस्ट डिपार्टमेन्टले यहाँ जङ्गलीराज चलाइरहन्छ। 

हाम्रो (अर्थात् सहरको मध्यमवर्गीयहरूका) धेरै विषयहरू लिएर एउटा अस्वच्छ र धुमिलो धारणा छ। तर अन्जानमा त्यसलाई नै हामी मान्यता दिने गर्छौँ। यो जस्तै, जङ्गललाई ध्वस्त पार्छ जङ्गलको मानिसहरूले नै— यो हाम्रो धारणा हो। यो धारणा बनाउने धेरैजसो दायित्व वनविभागको नै हो— अनि मिडियाले त्यसमा निरन्तर मद्दत गरिरहन्छ। दीर्घ समयदेखि यस्तो अभ्यासको फलस्वरुप त्यसकारणले हाम्रो एक अंशको धारणा यस्तो हो भने जङ्गलको वनवस्तीका मानिस हुनुमात्रै उ लकडी चोर हो अनि त्यसलेगर्दा अझै भयावह धारणा बनिन्छ— उलाई गोली ठोकिनु पनि जायज हो। अब सवाल यस्तो हो भने के फरेस्ट डिपार्टमेन्टको कार्यकर्ताहरूले यसरी मानिस मार्ने अधिकार छ? होइन। वनकार्यकर्ता किन, कसैको छैन। राज्यले आफ्नो पद्धतिमा जानीबुझी कसैलाई मृत्युदण्ड दिनेबेलामा कानुनी सिलमुन्द्री लगाइदिन्छ। त्यस्तो उदाहरण पनि केवल बिरलमध्ये बिरलतम अपराधको घटनाको खण्डमा भेटिन्छ (भव्य राज्यमा मृत्युदण्ड हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यो विषयमाथि दह्रिलो बहस छ, तर ती विषय अहिलेको सन्दर्भ भन्दा अर्कै हो)। पुलिस द्वारा तथाकथित ‘इन्काउन्टर’ हत्याको खण्डमा पनि मानवअधिकार कमिशनको सिफारिस हुन्छ — ड्युटीमा रहेको पुलिस अफिसरहरूका विरुद्ध हत्याको मामिला दायरा गर्नु। त्यस खण्डमा अदालत सामु सम्बन्धित अफिसरलाई नै यो प्रमाणित गर्नु पर्छ कि गोली ठोक्नु बाहेक अरू केही उपय थिएन। त्यसै त हामीलाई थाहा छ भने यस देशमा सबभन्दा बेसी कानुन तोड्छ कानुन रक्षा गर्नेहरू नै। जहाँ कागजमै भए पनि पुलिसलाई सकारले जता भावी गोली चलाउने अनुमति भने दिइएको छैन। त्यहीँ बनकर्मीहरूले चाहिँ हत्या गर्न पाउने? बनकर्मीहरूलाई त बन्दुक वन्यजन्तु बाट आफ्नो आत्म सुरक्षा गर्न को निम्ति पो दिइएको हो त। त्यो बन्दुकको गोलीले मान्छेको टाउकोलाई लक्ष्य बनाए भने त त्यो कानुनको नजरमा हत्या र मात्र हत्या हो। तर पनि कसरी अपराधीहरू खुल्ला छुट पाउछन्? कोही कोही त छात्ती फुलाएर आफूले गोली चलाएको कुरा पनि स्वीकार गर्छन्।

द टेलिग्राफ पत्रिकामा बिश्वजित राय लेख्छन, ‘...... मानव अधिकार सङ्गठनहरू मार्फत पत्तो लागेको छ कि गत डेढ दशकमा नभनेको पनि २० जना जस्तो बन बस्तीको मानिसहरू बनकर्मीहरूको गोलीको सिकार बनेका छन्। तिनीहरू प्राय नै गरिब र राजनैतिक सुरक्षा नपाएका युवाहरू थिए। बन मन्त्री हितेन बर्मनले गोलीले मानिसहरूले प्राण गुमाएको कुरा स्वीकार गरे तापनि उनको दफ्तर घटनाको विवरण दिन असमर्थ छ। २००७-०८ देखि आज सम्म १३ वटा मृत्युको घटना उनको दफ्तरले स्विकारेका छन् जस मध्ये २०११-१२ सालमै पाँच वटा घटना घटेको छ।(द टेलिग्राफ १७/०८/२०१२) अर्थात् हत्या हुँदैछ। मन्त्री महोदयले पनि जुन स्वीकार गर्नु भएको छ। तर यसको विरुद्ध कुनै पहल गरिएको छ र? पछि गएर पनि कुनै पहल गरिने छ यस्तो हत्या विरुद्ध? मलाई त लाग्दैन। मृत मानिस र ती सबै अञ्चलको जनजातिलाई सभ्यता वा सभ्य राष्ट्रले व्यर्थको खर्च मनिलिएका छन् त्यसैले कुनै विशेष फरक पर्दैन। 

पवनेश्वरी राभा खुबै मिठो हास्छिन्। उत्तर पारो भन्ने राभा गाउँको यो युवतीले बंगला बुझे पनि रामरी फर्काउन सक्दैनिन्। त्यो भन्न नसकेको कुरोलाई मिठो मुस्कानले ढाकी दिन्छिन् सधैँ। पवनेश्वरीको देब्रे खुट्टामा छर्राको स्पिल्न्टरहरू थुप्रै छन्। २००९ सालको अप्रेलमा उनलाई यो गोली लागेको थियो। उ र राधा राभा साँझमा नदीबाट पानी ल्याउन गएकी थिईन्। झाडी पछाडिबाट हठात केही बन कर्मीहरू निक्ले र कुनै कुरै नगरी कन गोली चलाउन थाले। पवनेश्वरी त्यही बिहोस भएर ढलिन् तर राधा खुट्टामा गोली लागेको बापत पनि कुनै प्रकारले गाउँमा पुगेर खबर दिईन। त्यसपछि अलिपुरद्वार हस्पताल... नर्थ बंगाल मेडिकल कलेज ... एक महिनापछि पवनेश्वरी घर फर्किन। अह: गोलीको टुक्रा निकालिएन। अहिले पनि सभ्यताको निशानी आफ्नो शरीरमा उसले वहन गरेर राखेकी छिन्। एक प्रकारले भन्दा उसले सरकारी उपहार पाएकी छिन् महिनैपिच्छे उसले कोर्टमा हाजिरी दिन पर्छ। पवनेश्वरीको भाषामा ‘केस लागेको छ’। कस्तो केस? किन, उसको विरुद्ध कुन धारा लगाइएको छ? पवनेश्वरी यति बेसी जान्दैनिन्। त्यही मुस्कानले नै कुराहरूलाई छोपी दिन्छिन्। जे होस् अहिलेसम्म सभ्यताले पवनेश्वरीलाई निःशब्द गर्न भने सकेको छैन। 

सत्यन राभा र उसको साथी फिरन रजभातखावाको गारो बस्तीको बासिन्दा हो। ती दुई ३० नवम्बर २००९ को दिन घरको गाई वस्तु खोज्न जङ्गल गएका थिए। जङ्गल सित टासिएको हुनाले बनबस्तिका प्राय पशुहरू चर्न भनी जङ्गल पस्छन् कहिले काही राम्रो घाँसको खोजीमा जङ्गलको निक्कै भित्र सम्म पनि जान्छन्। कहिले काही केही पशुहरू जंगली जानवरको सिकार पनि हुन पुग्छन्। पशुपालन नै याँहाको मानिसहरूको आयको मुख्य श्रोत हो भन्न सकिन्छ। त फिरन र सत्यन बेलुकी पख गाई वस्तु खोज्न जङ्गल पसेका थिए। बनकर्मीहरूले यिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै सत्यनको टाउकोलाई लक्ष्य बनाएर गोली चलाए। छर्राको स्पिल्टर अझैपनि सत्यनको टाउकोमा देख्न पाइन्छ। यसले गर्दा सत्यन जीवन भरीको निम्ति अपाहिज भएको छ। कुनै समयमा यो युवक परिवारको भरोसा थियो भने उ आज परिवारको निम्ति बोझ भएर बाँचीरहेको छ। आन्दोलनको चापमा परेर बन विभागले उपचार हेतु केही आर्थिक अवदान दियो, अपराधी विरुद्ध पुलिस केस पनि गरियो तर आज सम्म कुनै अपराधी गिरफ्तार भएको छैन। 

उक्त घटनाको प्रसङ्गमा बन कर्मीहरूको वक्तब्य झन् डरलाग्दो छ। कोही कोही भन्छन् उनीहरू भयंकर अपराधी काठचोरहरू थिए। (काठचोरहरूलाई मार्ने जन्मसिद्ध अधिकार बनकर्मीहरूले पाए जस्तै!) कोही भने सिधै अस्वीकार पनि गर्छन्, कुनै घटनै नघटे जस्तै (जबकि स्वयम् बन मन्त्रीले गोलीले भएको मृत्युको घटनालाई स्वीकार गरेका छन्) यो सगैं एउटा साँचो कुरा भन्न सकिन्छ कि जल्पाई-डुवर्सको बनबस्तीमा बन विभागले समान्तर प्रशासन चलाउछ। किरा-फट्यांग्रा भन्दा पनि आघर व्यवहार उनीहरू सित गरिन्छ। (नयाँ कानुन अनुसार जो चाहिँ जङ्गलको असली हकदार हुन्) एकजना साधरण रेन्ज अफिसरको पनि त्यहाँ मुघल युगको सामन्त जस्तै ठाट हुन्छ। गोली चलाएर हत्या गरिएको कुरा त खबरकागजमा भए पनि पढ्न पाइन्छ तर यस्ता कैयौँ कुकर्महरू छोपेर राखिएको छ जुन रिति-नीति, आइन-कानुन विरोधी छन्। हाम्रो मनमा प्रष जाग्न सक्छ कि गोली चलाएर गरिने हत्याको विरुद्ध के कानुनको सहायता लिन सकिन्दैन? हजुर निश्चय नै सकिन्छ तर याँहा परिप्रेक्ष अलिकति बेग्लै छ। प्रथम त सभ्य जगतले बन बस्तीको मानिसहरूलाई अलग्याएर उनीहरूको मनमा कोर्ट-पुलिस-आइन इत्यादि प्रति एक प्रकारको डर हाली दिएको छ। यस्तोमा आफै थानामा गएर अभियोग लगाउनु त्यो पनि बन कर्मीहरू विरुद्ध। यो कुरा सोच्दै बरु बनबस्तीको मानिसहरू हात्ती सित कुस्ती खेल्न तैयार छन्। कतिवटा घटनाहरूमा विभिन्न समाजसेवीहरूको सहायताले थानामा गएर अभियोग लगाइए पनि स्थानीय पुलिस कानमा तेल हालेर बसी दिन्छ। उल्टै हत्याराको अभियोग अनुसार मृत मानिस (र उसको काल्पनिक साथीहरू) विरुद्ध वन ध्वंशको आरोप लगाइएको पनि देखिन्छ। तर पनि कानुनले त हत्याको अभियोग गरेकै राम्रो भन्छ। २००९ सालमा न्यूल्यांड्स कमानको सुरज खेरियाको हत्यानै सम्भवतः डुवर्सको बनान्चलको प्रथम घटना हुन् जहाँ पुलिसले सरसरी हत्याको आरोप लागेको पाइन्छ तर यहाँ पनि हत्याको आरोप कुनै व्यक्ति विशेषलाई न लगाएर बनकर्मी नामक अनिर्दिष्ट शब्दको प्रयोग गरिएको छ। यस बाहेक पनि राजनैतिक दलहरूको खेला त छदैछ। एउटा हत्याको घटना घने बित्तिकै स्थानीय नेताहरू मृतकको परिवारलाई भेट्छन् र उक्त विषयलाई बन विभाग सँग मिलेर आपस्तमा मेटाउने प्रस्ताव दिन्छन्। प्रस्ताव कहिले काहीं धम्कीको रूपमा पनि दिइन्छ। साधारणत एक लाख रुपियामा कुरा मिले परिवारले ५-१० हजार रुपिया पाउछन् बाँकी पैसा जान्छ स्थानीय नेताको खल्तीमा। राम्रै बन्दोबस्त गरिन्छ। 

यसरी जलपाई- डुवर्सका बनवासीहरू अहिले दोहोरो लडाई लड्दै छन्। पहिलो त जीवनको अधिकारको लडाई, बनविभागको जता भावी गोली चलाएर हत्या गरिने घटनाहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर दोषीहरूलाई शास्ती दिने चेष्टा; अ अर्को बन माथि आफ्नो पाउने अधिकारको लडाई, जुन कानुनी रूपमा भए पनि कार्वान्वित भने भएको छैन। यसै सन्धर्वमा अलिकति इतिहास कोट्याएर हेर्दा देख्ने छौ कि यहाको मानिसहरूको जीवन भारतको अन्य अञ्चलको बन बस्तीको मानिसहरूको जीवन भन्दा बेग्लै थिएन। ब्रिटिस आउन अघि कहिले कोच राजा त कहिले भोट राजाको सेनाहरूको अत्याचार सहदै यहाँका मानिसहरू आफनै प्रकारले जीवन यापन गर्दथे। जगल थियो तिनीहरूको घर। त्यहाको माटोमा थियो फसल र रूखमा फल। बिरामी भएमा त्यही जङ्गलकै जरी-बुटीलेनै प्राण दिन्थ्यो। यी सब तिनीहरू राम्रो सँग चिन्थे र बुझ्थे। एउटा अञ्चलबाट खेदिए अर्को अञ्चलमा, खानको अभाव भए फेरी अर्कै ठाउमा- यही थियो तिनीहरूको जीवन। ब्रिटिस आएर जम्मै कुरो बद्ली दियो। तथाकथित सभ्यताको हिसाबले र भारतको विशाल बनज सम्पदा व्यवहार गरेर नाफा कमाउनको निम्ति तिनीहरूले भारतीय बन विभागको स्थापना गयो अनि कानुनी रूपले अत्याचार गर्नको निम्ति बनाए बन आइन। यो बन आइन विभिन्न समयमा कडा हुँदै गएको छ, नयाँ नयाँ शाखा- प्रशाखाको विस्तार भयो, कहिले परिवेशको नाममा कहिले बन्यप्राणीको संरक्षणको नाममा अनि बन बस्तीको मानिसहरूको जीवन कठिन भन्दा कठिन भएको छ। जुन जङ्गलमा बनबासीहरू बस्थे अनि आफ्नो हितको निम्ति वनको रक्षा पनि गर्थे –त्यही जंगलनै सरकारी सम्पत्ति भयो अनि जङ्गल- ठिकादारहरूको नाफा कमाउने भाडो। बन विभागको निम्ति जङ्गल व्यवसायको जग्गा भयो त्यसैले त्यसको हेरचार गर्न जरुरी भयो। जब बनबासीहरूलाई बसाइएको थियो जमिन माथि तिनीहरूको कुनै अधिकार थिएन केवल खेती गर्ने अनुमति तिनीहरूलाई थियो। जङ्गल फाडेर अर्थकारी रूखहरू (साल, सगुन, धुप्पी इत्यादि) रोप्ने काम पनि बन वासी हरूले गर्न पर्थ्यो। बदलिमा उनीहरू कुनै पैसा पाउदैन थिए। बन वासी मानिसहरूको यो दासत्व १५ अगस्ट १९४७ मा शेष भएन। जलपाई- डुवर्सको मानिसहरू आफ्नो अधिकार फर्काइ ल्याउनलाई ६० को दशक देखि लड्दै आउदैछन् बिस्तारै जीवन हातमा लिएर काम गरेको बापत केही पैसा पाउन थाले। 

जलपाई-डुवर्स नाना भाषा औ जनजाति भएको इलाका हो। बन बस्तीमा पनि तिनीहरूको अधिकार छैन। ६०को दशक सम्म पनि याँहा बन विभागकै हक-ढक चल्थ्यो। बन बस्तीका मानिसहरूबाट प्रचुर परिश्रम गराइए पनि बदलिमा उनीहरू गाली र थप्पड मात्र पाउथे। मनमा राख्नु पर्ने कुरो के हो भने उक्त घटना यो अङ्ग्रेजको जमानाको बेलाको होइन – स्वाधीन गनात्रन्त्रिक युगको बेलामा घटेको हो। केन्द्रमा त्यति बेला काग्रेस थियो भने राज्यमा वामफ्रन्ट। नयाँ जङ्गल तैयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले झारपातमा डढेलो लाएर रूखको बिरुवा चर्ने काम बन बस्तीका मानिसहरूलाई दियो। तर १९६८ सालमा असमय वृष्टि भएकोले बिरुवा चर्ने काम समयमा हुन सकेन। बन विभागले धम्की दियो यदि सात दिन भित्र काम नसिद्धिए बस्तीको सबै मानिसहरूलाई उच्छेद गरिने छ। यस्तो परिस्तिथिमा आन्दोलन सुरु भयो। बन विभागको जनता विरोधी नीतिको विरुद्ध द्रुत गतिमा आन्दोलन फैलिन थाल्यो टिस्टा देखि संकोश जम्मै जलपाई- डुवर्समै प्रतिवादको आगो सल्किन थाल्यो। किम्वदन्ती प्रतिम राय वा राय बाबुको नाम गरेर कैयौ मानिसहरू जलपाई-दुवार्सको कुना कुनामा गएर मानिसहरू जुटाउने काम गरे यिनीहरूमा प्रमुख थिए प्रेमप्रसाद शर्मा (जो गौतम बाजे भनेर बेसी चिनिन्थ्यो), इमानुएल कुजुर, कालिचरण पाण्डे, सर्वसिंग लामा हासिमारा निवासी हरवन्त सिंहले पनि उत्तिकै हिम्मत दिई रहेका थिए। फरवार्ड ब्लक प्रभावित सङ्गठन नर्थ बेन्गोल फरेस्ट वर्करस् एण्ड जागिर कल्टिभेसन युनियनको नाममा आन्दोलन शुरो भएको थियो। पछि गएर सङ्गठनको नाम परिवर्तित भएर डुवर्स-तराई फरेस्ट वर्करस् एण्ड जागिर कल्टिभेसन युनियन भयो जस्को महासचिव इमानुएल कुजुर थिए। जम्मै जलपाई-डुवर्स भरि जुलुस गरियो. बन विभागको अफिसहरू तथा महाकुमा शासकको दफ्तरहरू घेराउ गरियो। डिभिजनल कमिशनको दफ्तर धरी अवरोधको मुखमा पयो। बन बस्तीका मानिसहरूले जङ्गल निर्माणको काम गर्न छोडे। तिनीहरूको माँग एउटै थियो ‘निशुल्क परिश्रम प्रथा’ हटाउनु पर्छ। जङ्गलमा जसले काम गर्छन् तिनीहरूको निम्ति न्यनतम ज्याला दिनु पर्छ। आन्दोलनको तीव्रताको साथ प्रशासनको तर्फ बाट अत्याचार पनि बढ्न थाल्यो। १० जुन १९७१ को गासाइहाट अञ्चलका मानिसहरूको जुलुसमा बन विभाग र सी. आर. पी. एफ. मिलेर गोली चलाएर पाँच जनाको हत्या गयो। १९७२ को बिच तिर मात्रै ‘निशुल्क परिश्रम’ प्रथा उठ्यो। आन्दोलनकारीहरूले दिनको ३ रुपिया हाजिरा मागे पनि प्रथममा स्वीकृत भएको ज्याला थियो: पुरुष- २.६३ रुपिया, महिला – १.६३ रुपिया, शिशु- १.२५ रुपिया। पछि गएर यो ज्यालामा वृद्धि भयो। उक्त इतिहास लिएर बाक्सा बाघबन, चिलापाता अरण्य वा खुटिमारी जङ्गलको राभा, उराउ, मंगर, लिम्बुहरू एउटा नयाँ लडाई लड्दैछन्। 

 २००६ सालमा केन्द्रीय सरकारले देश भरीको निम्ति एउटा यस्तो ऐन पारित गयो जसले बन बस्तीका निवासीहरूलाई जङ्गलमै बसोबासो गर्ने अधिकार पुनः रूपले फर्काइ दिएको थियो तर त्यो ऐन कणा मात्र पनि लागु भएन। ऐन अनुसार बनबासी हरूले पाउनेछन् वासस्थान, कृषि योग्य भूमि, जङ्गल बाट काठ बाहेक अन्य चिजहरू व्यवहार गर्ने अधिकार र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कम्युनिटी फरेस्टको अधिकार। कम्युनिटी फरेस्टको अधिकार अनुसार जङ्गलको देख रेखको जम्मै जिम्मेवारी बन वासीहरूलाई दिइएको थियो तर बन दफ्तर र काठ माफियाहरू पपुलर मिडिया एक्कै चोटि यो व्यवथाको विरोध गर्न पुगे। तर पनि प्रतिवाद चल्यो, आन्दोलन चल्यो। बनबासी हरूले बन विभागको जङ्गल सफा गर्ने नीतिको पनि खुबै जमेर विरोध गयो। अरण्य अधिकार बुझेर मानिसहरू अब उसो उत्तर बंगालको कुनै पनि बन विभागले जङ्गल काटेर काठ बेच्न दिने छैनन् बाधा दिनेछन्। यत्रो समयदेखिको आफ्नो आश्रय जङ्गललाई नष्ट हुन् दिने छैनन्। सर्दार मुलकी विद्रोह, बिर्सा मुन्दाको संग्राम, गडवाल-कुमाउँ बनजिवीहरूको अधिकारको लडाई अनि अवश्य पनि जलपाई-डुवर्सको ‘निशुल्क परिश्रम’ विरोधी लडाई यिनीहरूको शक्ति हो, प्रेरणा हो। अन्य डुवर्सको माटोले अहिले अन्य इतिहास लेख्दैछ।

उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका एक कारागार : देशको नाम — 'भारत' !

पराग

हिज अस्ती दिल्लीमा अरुणाचल प्रदेशको एउटा केटा, निडो तान्यामको हत्या गरियो.....यो घटना त ती थुप्रै घटनाहरूको क्रम मात्रै हो जसले अरू राज्यहरूमा बसोबासो गर्दै गरेको उत्तर पूर्वीय राज्यका मानिसहरू प्रति जातीय घृणा दर्शाउछ। चिम्से मानिसहरू आफ्नो मंगोलिय अनुहारले गर्दा उइपिदित भएको हामीले धेरै सुनेका छौ। तर यो उत्तर पूर्वीय राज्यहरू मात्रै नभएर जम्मै देशभरिनै व्याप्त चलन भएर गएको छ। बिहारमा आसामका मानिसहरूले पिटाइ खान्छन्, आसाम र महारास्ट्र बिहारीहरू पिटिन्छन् इत्यादी इत्यादी। फिल्म देखि लिएर क्रिकेट, टि. भी. सिरियल देखि लिएर पासपोर्ट जम्मैमा भारतीयपनको चर्चा जताततै पाइन्छ। तर भारतीयपन बुझ्न साह्रो पर्ने शब्द हो। निडो तान्याम काण्डमा पनि विद्रोहहो लहर उठ्यो ‘हामी पनि भारतीय हौ’ हामीसँग भारतीय जस्तै व्यवहार गर। सरकारको त्रास यहाँसम्म पनि हुन सक्छ कि सबैभन्दा त्रसित मानिसहरूले पनि ‘हामी चिम्से होइनौ, हामी भारतीय हौ’ भन्न पर्छ जबकि नागाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरामका मानिसहरूको निम्ति सजिलो र साँचो वक्तब्य हुन्छ ‘हामी भारतीय होइनौ’ जस्तो कि उनीहरूको इतिहासले भन्छ.... भारत त उपनिवेशवादको उपज हो। यो भन्दा भारत भन्ने कुनै चिज इतिहासमा थिएन। उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका सङ्घर्षमा पनि सान्दर्भिक रूपमा यी कुराहरू आउछन्। ' गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि राष्ट्रियताको प्रश्न '  माथि क्रान्तिकारी नवजवान सभा द्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा प्रकाशित लेखको संक्षिप्त रूप हामी यहाँ प्रकाशित गरिरहेकाछौं।

भारतीय जाति-राज्यको (nation-state) सन्दर्भमा बेग्ला-बेग्लै उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आन्दोलन निहारेरे हेर्नलाई, हामीले भारतको इतिहासलाई निकै अघि देखि १९४७-को नामको स्वाधीनता सम्म पल्टाउन जरुरी छ। ब्रिटिसको अधिक्रमण अघि भारतमा कुनै एक सामान्य भाषा अनि संस्कृति थिएन। त्यस समयको लेखकहरूको कृतिमा हेर्दा, भारतको एक धमिलो धारणा देखिए पनि वास्तविकतामा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, जातमा आधारित कुनै निश्चित सिमाना थिएन। भारतको चित्र केवल एउटा ठुलो जमिन मात्र थियो जो उत्तरतिरको हिमालयबाट सुरु भएर दक्षिणतिरको समुद्रमा खतम हुन्छ। सिमाना नभएको त्यस्ताक भारतलाई सिङ्गो एउटै कर-प्रणाली अनि कानुनी ढाँचाभएको जाति-राज्यमा परिणत गर्न पछिको मूल कारण यसको प्राकृतिक सम्पदाको लुट अनि यसलाई पश्चिमी देशहरूको उत्पादित वस्तुकोलागि बजार बनाउने थियो। यो सबै कुइरेहरूको चतुर दिमागबाट निस्केको एउटा योजना थियो। ब्रिटिसको अधिक्रमण नभएको भए यहाँको विभिन्न जाति अनि राष्ट्रियताहरूको अर्कै भाग्य हुन् सक्थ्यो। 

उपनिवेशीक भारतमा आन्दोलनहरू

विभिन्न राष्ट्रियताहरू आन्दोलन पहिलो चोटि १९११-को ‘आन्ध्र महासभा’-बाट सुरु भयो, जसको माँग बेग्लै राज्य आन्ध्र प्रदेशको गठन थियो। १९१८-१९२२को स्वाधीनता संग्रामको तीव्र ज्वाला भाषा आधारित राज्य अनि मातृ भाषामा शिक्षाको आन्दोलनहरू पनि बंगाली, मराठी, तमिल, मलयाली, गुजराती, ऊरिया भाषीहरूमा बनिन्दै थियो। १९२० को काँग्रेस सभामा भाषागत आधारमा राज्यहरू बाड्ने निश्चय भयो। १९२९- को मोतिलाल नेहरूको नेतृत्वमा नेहरू कमिटिले भाषा आधारित राज्य बनाउने प्रस्ताव सैमन कमिसन अघि पेस गरे। तर कोंग्रेसको उच्च पदको नेताहरू बिस्तारै पछि हट्न थाले अनि जाति-राज्यको माँग पनि उपनिवेश विरोधी माँगसँग मिल्न थाल्यो। 

भारतको जन्म अनि १९४७को सत्ताको हस्तान्तरण

मुस्लिमहरूको लागि छुट्टै राज्यको माँग, खूनी दंगा पश्चात्, सबै राष्ट्रियताहरूको माँग बिस्तारै बिलाउदै गयो। कुइरेहरू पछि काले शाषकहरूले पनि राष्ट्रियताको माँगहरूलाई अलगाववादीको संज्ञा दिन थाले अनि भाषा-आधारित राष्ट्रियताहरू मांगलाई अस्वीकार गर्न थाले। यस पर्यायमा राष्ट्रियता आन्दोलन विशेष गरी प्रिन्सलि स्टेटस् मा बढीरहेका थिए...प्रिन्सलि स्टेटस को सम्मान्वती स्वार्थ, जसले पहिला कुइरे हरूको सहयोग पाइरहेका थिए, तिनीहरूको वस्तु माथि वर्चस्व बनाई राख्नका लागि अनि उनीहरूको स्वार्थ बचीरहंच भन्ने सपना लिएर उनीहरू भारतीय राज्य सँग जोडिन थाले। जसको नतिजामा भारतीय राज्य एक पहिचान भई समग्र रूपमा देखिन थाले, अनि सत्ता मा आएको देशी शासक हरूले नयाँ उत्साह लिएर राष्ट्रियता हरू प्रति विगतका आश्वसन हरू भुलेर, अन्याय गर्न थाले। सन् १९५० को स्वतन्त्र भारत को निम्ति लेखिएको संविधान को खेस्रामा प्रदेशहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तशासनको अधिकार, अलग हुने अधिकार— केही पनि रहेन। प्राय सबै क्षमताहरू केन्द्रीय सरकारको हातमा केन्द्रिकृत रहेको थियो। स्वायत्तशासन आधारित एक संयुक्त राज्य हुनु को सट्टामा भारत आफूलाई ‘राष्ट्रियताहरूको कारागार’ को रूपमा गठन गयो।


देशीय प्रदेशहरूका संयुक्ति

जुन ३ को परियोजना अनुसार ५६२ वटा देशीय राजाद्वारा शासित राज्यहरूलाई दुईवटा प्रस्ताव मध्ये कुनै एउटा चुन्ने अधिकार दिइयो— १. भारत वा पाकिस्तानसित जोड्नु अथवा २. स्वतन्त्रता। भारतीय राष्ट्रियता वादी अनि जनताको एउटा ठुलो अंशको आशंका थियो कि यी देशीय राज्यहरू स्वतन्त्र भारत सँग नजोडिए थुप्रै जनताहरू अनि विस्तृत क्षेत्रहरू अलग हुन जानेछ। यी समस्त राज्यको शासकहरू सबैले स्वतन्त्र भारत सँग जोडिने सबैको इच्छा एकै प्रकारको थिएन। उनीहरूलाई सहमत गराउनको निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका लियो काँग्रेसको नीतिले, जसको निम्ति मुख्य भूमिका सरदार बल्लभभाइ पटेल र वी पी मेननको थियो। जुलाई १९४६ मा नेहरूले भन्नुभयो कि देशीय राजाहरू द्वारा शासित राज्यहरू मध्ये कुनैपनि सामरिक रूपले स्वतन्त्र भारतको सेना सँग जुझ्न सक्दैन। सन १९४७ को जनवरीमा उनले अझै भन्नुभयो कि स्वतन्त्र भारतमा देशीय प्रदेशहरूको शासनको प्रश्नमा ‘राजाहरूका दैवीय अधिकार’ मानिने छैन, औ त्यही सालको मई महिनामा सूचना आयो कि जुन देशीय राज्यहरूले संविधान सभामा योगदान दिंदैन उनीहरूलाई शत्रु राज्य ठहरिन्छ। राजाहरू सँग छलफलमा जरुरतको अनुसार धम्की वा कुटनीति— दुवैको सहारा लिएतापनि आमजनताको आशा-आकाङ्क्षाको प्रश्नलाई कुनैपनि महत्व दिइएको छैन। बेसी नै राजाहरू प्रजाहरू समक्ष एकदमै लोकप्रिय थिएन, अनि उनीहरूका निर्णयको पछाडि आ-आफ्नो स्वार्थ कायम राख्न नै मुख्य मुद्दा थियो, त्यसमा जनसाधारणको इच्छा कहिल्यै प्रतिबिम्बित भएन। 

राज्यहरूका पुनर्गठन

सन १९५३ मा केन्द्र सरकारले भाषाको आधारमा राज्यहरूका सीमा निर्धारणको निम्ति राज्य पुनर्गठन कमिशन (SRC) गठन गरियो। दुई वर्ष निरीक्षण पछि कमिशनले भारतको प्रदेशहरूका सिमाना पुनः सङ्गठित गरेर १६ वटा राज्य र ३ वटा केन्द्रशासित अञ्चल गठनको सिफारिस गयो। दुई वर्षको म्यादमा कमिशनलाई मिटिंग, समावेश, विरोध प्रदर्शन, अनशन आन्दोलन— सबै सामना गर्नुपयो। SRC र राज्य पुनर्गठन अधिनियम विरुद्ध सबभन्दा बेसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रमा फैलियो, भयानक दङ्गा छर्कायो त्यहाँ अनि १९५६ को जनवरीमा मुम्बई सहरमा पुलिसको गोलीले ८० जनाको जस्तो मृत्यु भयो। तबदेखि नै कश्मिर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, बिदर्भ, गुजरात, सिकिम, उत्तरान्चल, पन्जाब, पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यको मानिसको आन्दोलन मानिसको आशा-आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब बनिसक्यो। कश्मीरको केही अंशमा अनि पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यमा— आसाम, मनिपुर, मिजोराम, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशको मानिसको राष्ट्रियताको अधिकारलाई पिसेर मार्नलाई निरन्तर चलिरहेको छ राज्यीय दमन, ‘आर्मी रुल’ झैँ, अनि एकपछिएक मानव अधिकार हननको घटना। 

आत्मनिर्णयको माग

भारतीय राष्ट्रियताबादको झन्डा लहराउनेहरू मध्ये प्राय नै एउटा बहस चल्छ कि भाषा र राष्ट्रियताको आधारमा अझै सानोतिनो राज्य गठन भएकोले त्यो भारतीय राष्ट्रियतावादलाई बलियो पार्छ कि दुर्बल बनाउनेछ ? प्रशासन र शिक्षको क्षेत्रमा भारतीय ठुलो बुर्जुवाहरू अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषालाई नै प्राथमिकता दिई आएकाछन। त्यसको फलस्वरुप त्यसले अरू भाषाहरूका विकासको गतिलाई रोकेको छ। भाषा सम्बन्धित यस प्रश्नको एकमात्र सही उत्तर भेट्न सकिन्छ विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरू मध्ये समानता को बाटोबाट। भारतीय शासक वर्गले राष्ट्रिय एकताको धारणालाई स्थापित गर्न चाहन्छ त्यसको हिन्दीभाषी परिचयलाई अगाडि राखेर अनि अल्पसंख्यक को लागि रहन्छ मुस्लिम वा शिख जनसंहार झैँ परियोजनाकृत हत्याकाण्ड। 
राष्ट्रियताको प्रश्नमा गणतान्त्रिक रूपले एउटा पुनरावलोकनको निम्ति जरुरी छ कश्मीर देखि लिएर गोर्खा वा पूर्वोत्तरको अरू राष्ट्रियताको मानिसहरूलाई साथ दिनु। राष्ट्रियताको सङ्घर्षको समाधान लुकेको छ केन्द्र सरकार द्वारा अर्थनैतिक र राजनैतिक क्षमता केन्द्रीकरणको वर्तमान प्रक्रियाको अवसान सँग,  प्रशासनिक काममा विभिन्न जातिको भाषाको उपयोग र मातृभाषामा शिक्षादान मध्ये, ठुलो राष्ट्रियताको उग्र जातिवाद अनि कट्टरवाद वा खासगरी हिन्दु कट्टरवाद विरुद्ध निरन्तर लडाई को बाटोमा। अलग हुने अधिकार लाई स्वीकृति दिएर विभिन्न राष्ट्रियताहरूका स्वतःस्फूर्त योगदान द्वारा संयुक्त राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापना, विभिन्न जातिराष्ट्र मध्ये अल्पसंख्यकको स्वशासनको अधिकार दिएरै सामाजिक समानता र विकासको तर्फतिर हिड्नु सम्भव छ।

'आप'को राजनीति

प्रकाश बिश्व

आम आदमी पार्टीले देशको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा उथलपुथल मच्याएको छ। पहिलो पल्टको निम्ति दिल्ली विधानसभा चुनावमा उभिएरै चुनावको नतिजालाई निक्कै हेरफेर गरेपछि त्यहाँ सरकार गठन गर्नु औ दुई महिनाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिनु.... अनि अब लोकसभा चुनावको तयारीको हिसाबले देशको थुप्रै राज्यहरूमा फैलाउने चेष्टा र पुरा देशमा उनको सदस्यता अभियानमा भेटिरहेको सफलताले तथाकथित ठुलो राजनैतिक पार्टीहरूको लागि परेशानीको कारण बनिरहेको छ। 

आम आदमी पार्टी (आप) को सरकारमा आउनु, बस्नु, फेरी बिदाइ लिनु— यो सबैमा नै केही हदसम्म नयाँ-नयाँ तरिका देखापयो। यो कुरा ठिकै हो कि समय सँगसँगै आम आदमी पार्टीको आश्वासन राख्ने-तोड्ने सिलसिला हामीले अझै हेर्नेछौं, तर अब चर्चा के कुरामाथि गर्नुपर्ने भने खासमा आम आदमी पार्टीले के चाहन्छ वा उनको विचारधारा के छ?

आम आदमी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट ‘यो पार्टी होइन, क्रान्ति हो’ भनेर ‘एक राजनैतिक क्रान्ति’को शंखघोष बजाउदैछ, जसको लक्ष्य हो — ‘भारतलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु’। आम आदमी पार्टी जन्मे पछि जन लोकपाल कानुन बनाउने माँगलाई पेस गर्दै जुन भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले ठोस भूमिका निभाएको थियो, त्यसमा रहेका नेतृत्वहरूले स्पष्ट रूपमा त्यतिबेला राजनैतिक पार्टीहरू एवं राजनैतिक नेतृत्वको विरुद्ध असीम घृणा व्यक्त गर्दथे। यस आन्दोलनमा शामिल समर्थकहरूले एक कुरामा सहमत छन् कि यस देशको सबै समस्याहरूको मूलमा भ्रष्टाचार छ एवं यस भ्रष्टाचारको पोषक तथा संरक्षक केवलमात्र राजनैतिक पार्टीनै हो। उक्त आन्दोलनको प्रमुख समर्थक शहरी उच्च मध्यमवर्ग र मध्यमवर्ग थियो, जो बेसीलाई नै यस नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्थाको उपज एवं यसको घोर समर्थक भन्न सकिन्छ। समाजको यस अंशको अनुसार सरकारी नीतिहरूमा समस्या छैन, समस्या त्यो नीतिहरू लागू गर्नमा छ। सरकारले जुनैपनि योजना चलाउछ, त्यसको फाइदा भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा मान्छेसम्म पुग्दैन। यसैले यिनीहरूका लक्ष्य चल्ती व्यवस्थाको भ्रष्टाचार मुक्त गर्नु हो, अनि किनभने राजनैतिक पार्टीहरूको सरकारले भ्रष्टाचार गर्छं, यसैले यिनको माथि रोक लगाउनको लागि कठोर जन लोकपाल बिलको आवश्यकता छ। यो समझदारी जुन सुकै स्तरमा होस्, मध्यमवर्गको यस अंशको लागि यो खुबै आकर्षक छ— किनभने उनको समृद्धि जुन कारणहरू (आर्थिक नीतिहरू) बाट हुन्छ त्यो जसका तस रहन्छ एवं उनीहरूको नजरमा सरकारी भ्रष्टाचारको असर ‘उसले’ (आम मान्छेलाई) झेल्नुपर्दैछ। देशको गरिबी, भूखमरी, लुट जस्तै सबै मुद्दाहरूको विश्लेषण यसको माध्यमले गर्न सकिन्छ।

यो सही हो कि गरिब, मजदुर एवं निम्न मध्यमवर्गको लागि महँगाई एउटा ठुलो मुद्दा हो। आम आदमी पार्टीले मान्छेलाई यो बुझाउनमा सफल रह्यो कि महँगाईको कारण नेताहरूको भ्रष्टाचार हो, आर्थिक नीतिहरू होइन। यसैले आम आदमी पार्टी द्वारा नव उदारवादी अर्थनीतिहरूको सम्बन्धमा गरिब मान्छेले सम्पूर्ण तरिकाले चुपलागेर बस्नुको साथै पार्टीमा आफ्नो भरोसा पनि जताए। नव उदारवादी अर्थनीतिबाट लाभान्वित एवं उसबाट जन्मेको नयाँ मध्यम वर्गलाई आफ्नो पक्षमा बनाइराख्नको लागि पनि आम आदमी पार्टीले यसमा चुप लाग्नुनै उचित समझ्यो। हालैमा अरविन्द केजरिवलको स्पष्ट भनाइ आयो कि उनीहरू पुँजीवादको विरोधी होइनन्, केवल क्रोनि क्यापिटलिज्म वा नाफाखोरी पुँजीवादको मात्रै विरोधी हुन्। 

उल्लेखनीय छ कि आम आदमी पार्टीको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणा अनुसर दिल्लीमा खुदरा कारोबारमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशलाई नकारीदिएको थियो। तर साथ साथै, मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले स्पष्ट गरेको थियो कि उनीहरू विदेशी पुँजी निवेशको विरुद्ध छैनन्, अलग-अलग क्षेत्रहरूमा यसको सम्बन्धमा अलग-अलग नीतिहरू हुन सक्छं। उनले अझै भन्नुभयो कि खुदरा व्यापारमा विदेशी पुँजी निवेशको लागि दिल्ली तैयार छैन। यहाँ अरविन्द केजरीवालले, खुदरा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशलाई लिएर व्यापारीहरूमा जुन आशंकाहरू छन्, त्यसलाई दिमागमा राखेर यो कदम उठायो। साथसाथै, उनीहरूले देशी-विदेशी पूँजीपतिहरूलाई यो सङ्केत पनि दियो कि उनको पार्टी नव उदारवादी नीतिहरूको विरोधी छैन। अर्कोतिर यसैसाथ, त्यसले आफ्नो सबै भन्दा मुखर मध्यमवर्गीय समर्थकहरूलाई पनि आश्वस्त गर्दैछन्। 

देशमा बितेको २० वर्ष देखि जारी भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूको प्रभाव लाखोंको सङ्ख्यामा किसानहरूको आत्महत्या, मजदुरहरूको वास्तविक ज्याला घट्नु, श्रम कानुनलाई पूँजीपतिहरूको हितको अनुसार बदलाउनु, सब्सिडी घटाउनु, सरकारी सेवाहरूमा कटौती— गरिब निम्न मध्यम वर्गमाथि लगातार बढदो आर्थिक बोझ थपिरहेको छ। अर्कोतिर, कडोरपतिहरूको बढदो सङ्ख्याको सँगसँगै यस्तो मध्यमवर्ग अस्तित्वमा आएको छ, जसको जीवन स्तर समृद्ध बन्यो। यो मध्यमवर्ग आज उपभोक्तावादी बजारको सबै भन्दा ठुलो ग्राहक हो। गरिब, मेहनतकश जनता भन्दा यस अंशको आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक अलगाव धेरै गुना बढेको छ। यो दुवै अंश नै आज काँग्रेस पार्टीको विरुद्ध छन्। मेहनतकश गरिब जनता सरकारको जनविरोधी आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूको विरुद्ध छ। उदारीकरणको नीतिहरूसंग लाभान्वित अंशलाई लाग्छ कि सरकार बोट बैङ्कको राजनीतिको कारण गरिबहरूलाई सब्सिडि दिन्छ एवं भ्रष्टाचार रोक्नमा असमर्थ छ। यो अंशले मनपराएको पहिलो प्रार्थी भारतीय जनता पार्टीको नेता नरेन्द्र मोदी हुन सक्छ। तर भारतीय जनता पार्टी परम्परागत स्थापित राजनीतिक पार्टी हो। उ नौकरशाही संस्कृतिको वाहक हो र बोट बैङ्कको राजनीति गर्छ, यसैले आम आदमी पार्टी यस अंशलाई ज्यादा आकर्षित गर्छ। यो ध्यानमा राख्नुपर्छ कि आपको आफ्नो हिसाब अनुसार उनको एक तिहाई वोटर नरेन्द्र मोदीको समर्थक छन्!
तर बदलिएको स्थितिमा यिनीहरूका पनि ठुलो अंश लोकसभा चुनावमा आप-लाई बोट दिन सक्छ। शायद यही कारण हो कि देशको जनताको लागि गम्भीर चुनौती बनिएको साम्प्रदायिकताको मुद्दामा पनि आप-ले चुपलागेर बसेको छ। त्यसले यस्तो कुनैपनि कदम उठाउनु चाहन्न जसबाट उनको सम्भावित वोटर उसबाट टाढा उछिट्टिएर जावोस। यसबाहेक आप-लाई थाहा छ कि यस मध्यमवर्ग (परम्परागत मध्यमवर्ग)को एक भागमा साम्प्रदायिक एवं जातिवादी भावनाहरू पनि भरपूर मात्रामा उपस्थित छ। राजनेताहरूको भ्रष्टाचार त्यो मुद्दा हो, जसले यी सबैलाई जोड्छ अनि आम आदमी पार्टीले यही भावनाहरूको बलमा चुनावी बैतरनी पार गर्न चाहन्छ। तर यसको जुन अंश सचेत रूपले साम्प्रदायिक एवं जातिवादी सोच देखि टाढा छ त्यो पनि आम आदमी पार्टी तिर आकर्षित छ, किनभने आम आदमी पार्टी यस तरिकाको राजनीति देखि अहिलेसम्म टाढा रहेकोछ। उनको लागि साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद, राजनीतिक नेताहरूको बोट बैङ्कको राजनीतिको हिस्सा हो। आप-ले आफूलाई आधुनिक ‘भारतीयता’को छविमा ढालने प्रयास गरेको छ, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी राजनीतिबाट टाढा रहेर। 

आर्थिक उदारीकरणलाई नरम पाराले लागू गर्ने कुरा धेरै पुरानो छ। यसको प्रवक्ताहरूले पनि यो स्वीकार गर्छन् कि गरिबहरूको माथि यी नीतिहरूको घातक असर हुनेछ। यसैले उनको सल्लाह हो कि यी नीतिहरूलाई नरम पाराले लागु गर्नुपर्नेछ, अर्थात् नीतिहरू जति घातक भए पनि हो, त्यसलाई मुखौडा लगाएर लागू गर्न पर्नेछ। मुखौटा लगाएर मलम लगाउने काम धेरै पहिला सरकारले एनजीओको हातमा दिएको थियो। स्वास्थ्य-शिक्षाको धेरै काम विश्व बैङ्क परियोजनाको अनुसारले एनजीओ र सरकार मिलेर गर्छ। पर्यावरण रक्षाको जिम्मा सरकारले एनजीओलाई दिइराखेको छ। गाउँमा महिलाहरूको समूह बनाएर उनलाई आर्थिक रूपले स्वनिर्भर बनाउन जिम्मा एनजीओसित छ। यस बाहेक अन्तरराष्ट्रीय दानदाता संस्थाहरू आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूको कारणले भइरहेको तबाहीको विरुद्ध जनताको सङ्गठित विरेाधको फिक्का पार्नको निम्ति जन सङ्गठन बनाउन हेतु पैसा छर्ने काम गरिरहेको छ। यी सबैको लक्ष्य आर्थिक उदारीकरणको नीतिहरूलाई बरकरार राख्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो बुनियादी क्षेत्रबाट राज्यको पछि हटनुको बाटोलाई सजिलो गर्नु अनि यी नीतिहरूको विरुद्ध बनिरहेको जन आक्रोशको शान्तिपूर्ण विरोध र समझौताको बाटोमा ल्याउनुपर्नेछ। आप पार्टीको ठुलो भाग त्यही एनजीओ आन्दोलन एवं सुधारवादी कामहरूसँग जोडिएको छ। स्वयम् अरविन्द केजरीवाल यसको प्रमुख हस्ती रहिआएका छन्। एक तर्फबाट हेरौं भने बितेको २० वर्षदेखि आर्थिक उदारीकरणको दौरमा विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट एनजीओहरूले मूल स्तरमा पनि आफ्नो अलिकति भए पनि प्रभाव पार्न सकेको छ। दिल्ली विधानसभा चुनावमा पनि यसको असर देखियो। लोकसभा चुनावमा पुरा देशमा यसको असर देखिनेछ। जसलाई यस्तो लाग्छ कि आपले भारतीय राजनीतिमा केही मुलभूत बदलाव ल्याउने छ, उसले यो बुझ्नुपर्छ कि सरकार, नौकरशाही र एनजीओको साठगाठ धेरै मजबुत छ। सरकारी अफसरशाही देखि अवकाश लिएपछि एनजीओ चलाउन अब चलन भई सकेकोछ। 

यसलाई अचम्म नै भन्नपर्छ कि जब संसारको परिप्रेक्ष्यमा अलग-अलग देशहरू द्वारा आर्थिक नीति तय गर्ने अधिकार, विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार सङ्गठनको नजिकै गइरहेको छ, त्यही समय विकेन्द्रीकरणको थुप्रै कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसप्रकारले यो अन्तरराष्ट्रीय स्तरमा तेज हुँदै गएको केन्द्रीकरण प्रक्रियालाई खुबै निम्न स्तर सम्म लागु गरिन्छ, जसले मान्छेलाई लागोस् कि यो सबै उसकै निर्णयबाट भइरहेको छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि देशमा किसानहरूलाई कत्तिको सब्सिडी दिनु पर्छ, त्यो विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमको अनुसार तय हुन्छ। तर बजेटमा शिक्षाको लागि आवण्टित राशिलाई कुन तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ, यसलाई मान्छेहरूले खुबै तल्लो स्तरमा तय गर्छन्। यस प्रक्रियालाई सहभागी लोकतन्त्र भनिन्छ। आप-को स्वराजको अवधारणा पनि त्यसमाथि टिकीरहेको छ। आप-ले दिल्लीमा सत्तामा आउने बित्तिकै एमएलए, पार्षद फण्ड बन्द गरी दियो। उनले मोहल्ला सभाको माध्यमले विकास कार्य गर्ने कुरा गयो। यसमा विकासको काम कति हुनेछ, वर्गहरूमा बाढिएको समाजमा कसको बोलबाला रहनेछ— यो त स्पष्ट नै छ! एउटा कुरा साफ छ कि ती नीतिहरू, जसको माध्यमले विकासको प्राथमिकता र बजेट नीतिहरू तय गरिन्छं, यसबाट बेसी नै मानिसनै अलग्गै छुट्टिएर गइरहेका छन्। तर फेरी त्यही मानिसहरूलाई यी नीतिहरू निर्माण गर्नेको रूपमा पेस गर्ने कोसिस हुन्छ। यो चिनेजानेका विश्व बैङ्कको ऐजेण्डा हो, नयाँ उदारवादको ऐजेण्डा हो। आप त्यसमाथि अमल गर्ने प्रयास गर्दछ। नयाँ उदरावाद राज्यको भूमिकाको हो भन्ने कुरा गर्दछ।

आपको राजनीतिले राज्य द्वारा खाली गरिएको ठाँउलाई सहभागी लोकतंत्र र गुड गर्वनेंसको माध्यमले भर्न चाहन्छ। यदि शासक वर्गको एक भागले मनमोहन सिंह एंव काँग्रेस, जसले भूमण्डलीकरण-उदारीकरणको नीतिहरूलाई ल्यायो अनि अगाडी बढायो, त्यसमाथि भरोसा देखाएको छैन भने, दोस्रो भागले मोदीलाई लिएर पनि ज्यादा विश्वास देखाएका छैनन्। उसलाई आम आदमी पार्टीमाथि नै बेसी आशा छ। शायद यो नै कारण हो कि दिल्ली विधान सभा चुनावमा आप-ले पाएको सफलतापछि पार्टीमा जोडिनको लागि उद्योगपतिहरू, बैंकर्स, नोकरशाहहरूको होड लगेको छ। आफ्नो जमिन गुमाएको वामपंथको एक भागले पनि व्यवस्था बदल्नको सजिलो बाटो आम आदमी पार्टीमा देख्दैछ। रूप बद्लदै हिड्ने आप-ले आउदो दिनहरूमा अझ के के रूप देखाउछ — त्यो हेर्न त बाकी नै छ। 

देशको श्रमिक... न्युनतम ज्याला र देवयानीको 'चक्कर'

सुमेन्द्र तामाङ

देशभरि गरिबीको हाहाकारले आतङ्क छाइ रहेको छ, अशान्तिको लय सबैले सुनी रहेका छन्। अर्थव्यवस्थाले बजारमा घुडा टेकी रहेको छ। चुनावको निम्ति सबै राजनैतिक दलहरूले आ-आफ्ना रण-नीतिहरू चली रहेका छन्। जनताको भोट आफ्नू खल्तीमा हाल्नुको निम्ति ५ वर्षमा केही काम गर्ने समय यिनीहरूको निम्ति यही हो। जनतालाई कसरी टोपी ओढाउनु? यो कुरा यिनीहरू भन्दा राम्रो अरू कसले गर्छ होला र? विश्वव्यापी भोट को अधिकारको नाममा खटि खाने श्रमिकहरूलाई सालभरि आधापेट राखेर, आधी मासु बनाएर ... अहिले यिनीहरूको जनताको काँचो रगत गनाउने मुखबाट हामीले जनताको उद्धार, देशको उन्नति, भ्रष्टाचार मुक्त भारतका नाराहरू सुन्न पाई राखेको छौ। 

धेरै वर्ष देखिको धुलो परि सकेको भारत देशको श्रम कानुनले श्रमिकहरूको हित त होइन तर उसलाई जीवन र मरणको बिचमा चेपटाई रहेको छ। धनी अझै धनी भइरहेका छन् भने गरिबले दिनमा दुई छाक खानुको निम्ति गोरु खटाई गर्नु परि रहेको छ। देशको कुना- कुनामा बलात्कारको घटनाहरूको सङ्ख्या बढेर आकाश छुन लागिरहेको छ। एउटी स्त्रीलाई वस्तुको हिसाबले हेर्ने र त्यही प्रकारले व्यवहार गर्ने पितृसत्तालाई दोष नदिएर उल्टो केटीहरूको स्वाधीनतालाई प्रश्न गर्ने, उसको चरित्र माथि दोष लाउने, उसको पहिरनलाई दोष दिने प्रकिया हरू देशभरि चली रहेको छ। जाति भेद को नाममा उत्तर पूर्वका मानिसहरूलाई प्राणघातक आक्रमण भएको कुरा पनि नयाँ होइन। अझै यसता जनताको शोषण गर्ने समस्याहरू बारे कुरा गर्न लाग्दा पुरा रत बितेर जान्छ। लाटा भाषामा भनौ भने यस्ता समस्याहरूले जनतालाई झुगाले खुन चुसेझैँ दिक्कलाग्दो अवस्थामा ल्याई पुर्याएको छ। 

 कुरा कुरैमा केही दिनदेखि दैनिक पत्रिकाहरूमा देवयानी खोब्रगादे -को भिसा धोखाधडी बारे निक्कै खबरहरू छापिइएको थियो। कुरा बुझ्न लाग्दा असलमा देवयानीलाई १२ दिसेम्बेरको दिन अमेरिकी सरकारले, उसको घरेलु काम गर्ने केटी संगीता रिचार्डको भिसा धोखाधडीको मामलामा गलत जानकारी दिएको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो। देवयानी त्यस समय न्यु योर्कमा भारतको कन्सुलेट जेनेरलको डेपुटी कन्सुल जेनेरल थिइन्। डीप्लोमेटिक इम्मुनिटीको आडमा उसलाई अमेरिकी सरकारले २५०,००० डालरको बोन्डमा रिहा पनि गरी दियो। जानकारी अनुसार भिसा प्रमाणीकरणको समय देवयानीले संगीतालाई दुईवटा कन्ट्रयाक्ट सही गर्न लगायो। पहिलो कन्ट्रयाक्ट अनुसार संगीताको वेतन डालर ९.७५ प्रति घण्टा थियो भने दोस्रो अनुसार डालर १-२ थियो। पहिलो कन्ट्रयाक्ट देवयानीले अमेरिकी राज्य विभागलाई जम्मा गर्यो तर दोस्रो कन्ट्रयाक्ट आफैसँग राख्यो। यो कुराको भण्डाफोर संगीताले गरिन् र यसैकारणले देवयानीलाई भिसा धोखाधडीको आरोपमा गिरफ्तार गरियो। सङ्गीतको बयान अनुसार उसमाथि भएको घरेलु हिंसाको कुरा मिडियाले एकपल्ट पनि वर्णन गर्न खोजेन। तर देवयानीको स्ट्रिप सर्च बारे मिडियाले घरी-घरी विज्ञापन गरी रह्यो।  एउटा केटीको इज्जत सुयोको टुप्पोमा भएको कुरा अथवा उसको शरीर र उसको दुई खुट्टा बिचमा हुन्छ भनी देखाएर पुरा भारतलाई आक्रोशित बनाउने काम गर्यो मिडियाले। तर संगीतामाथि कति दिन देखि भएको कुरामा चुप्प रह्यो मिडिया औ भारत प्रसाशन। उसको श्रम अनुसार एक-चौथाई भाग मात्र वेतन पाएको कुरामा कोही केही बोलेन। बरु देवयानीको “डिप्लोमेटिक इम्मुनिटी” हुदा-हुँदै गिरफ्तार गरेको विरुद्धमा भारत सरकारले पनि देशमा अमेरिकी डिप्लोम्याटहरूको विशेष सुविधाहरू घटाई दियो। अमेरिकी एम्बसी अगाडि विभिन्न राज्यहरूमा यस विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो । अन्त्यमा देवयानीलाई भारत फर्काएर ल्याईयो। असलमा श्रम शोषणको मुद्दामा अमेरिका कम छैन। दुनिया भरिको प्रभासी मजदूरहरुलाई सस्तो श्रमको नाममा थुपारेर श्रम कानुनको उल्लंघन गर्नु अमेरिकाको निम्ति स्वाभाविक हो। तर आफ्नो डिप्लोमेटिक शक्तिलाई चुस्त राख्नु उसको उद्देश्य थियो।     

 सरकारले देवयानीलाई पुरा साथ दियो, औ उसले आफ्नू परिवार अमेरिकामै छोडेर भारत फर्केको कुरामा पनि शोक जनायो मिडियाले। तर संगीता माथि भएको शोषण, अत्याचार, अन्याय माथि सत्ताधारीहरु कोही पनि बोलेनन् । अझै भारत र अमेरिकी सरकार मिलेर डिप्लोम्याटहरूको विशेष सुविधाहरू माथि चर्चा गर्ने, त्यसलाई अजै बुलन्द बनाउने निर्णय लियो सलमान खुरशिदले। यो पुँजीपति व्यवस्थाले शोषितहरूको हितमा होइन तर शोषकहरूको हितमा काम गर्ने र त्यै अनुसार नीतिहरू बनाउने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। असलमा भारतीय सरकार, मिडिया इत्यादि सबै पुँजीपतिहरूको कटपुतली नै त हुन्। चाहे संगीता रिचार्ड होस् वा संसारको कुनै पनि कुनाको  श्रमिक, यस व्यवस्थामा उनीहरु हरदम शोषण भैरहेको छ।  

'' म खाऊ मै लाऊ सुख सयल वा वोज मै गरौँ
   म बाचु मै नाचु, बाकी सब मरुन यी दुर्बलहरू।''
 – यही हो वर्तमान स्तिथि भारतवर्षको !

पहाड़लाई फर्केर हेर्दा


थेन्डुप लामा

“आन्दोलनको बेला....”

“अझै सानो स्वरमा भन्, यो दोबाटोको पनि कान छ, बाटो तल्तिर गाउँकाहरू घास काट्दैगरेको हुन्छ।”  
म बाटो माथिको अम्लिसोको झ्याडमा लुकिरहेको थिए, हामी लुकामारी खेल्दैथिए।

“त्यसको बुवा क्या त अनि जङ्गल भाग्दा यहाँ पनि सी.आर.पी.एफ. पसेको।”— काकीले मधुरो स्वरमा भन्दै थिइन् बडीलाई।

“काकी किन?”— मैले सोधे।

“बाहिर जा, सानो भएर ठुलाहरू गफ गर्दै गर्दा बिचमा बोल्छ।”

आन्दोलन, काटमार, जङ्गल, रात, खदुवा, खुकुरी, घर, आगो, गोलीकाण्ड, सी.आर.पी.एफ., रेट, १४४ धारा, ४० दिनको बन्द, हरियो, रातो अनि कता-कता गोर्खाल्याण्ड पनि.... यस्ता शब्दहरू पहिलो चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सुनसान भए पश्चात् जन्मेका नानीहरू अनि आन्दोलन कालका ‘कोक्रोका नानीहरूले’ आफ्नो बाल्यकालमा सुने तर किशोर अवस्था सम्म पनि पर्याप्त मात्रामा सुन्न पाएनन्। ठुला-बड़ाहरूले यी शब्दहरू सानो खुस्खुसे आवाजमा बोल्थे। यही शब्दहरू बाल मस्तिष्क र मन भित्र छापियो। केहीको अर्थ सोझो थियो, बुझ्यो पनि तर कति शब्दहरूले मनमा काल्पनिक आकार लिँदै गयो। “सुनाखरीको फूल कस्तो होला” कविता जस्तै आन्दोलन भनेको मेरो निम्ति बतासले कालो धुवाँ उडाई पर्यावरणलाई प्रदुषित गरेको, जसको प्रभावले पुरा समाज नै मात्तिन्छ अनि समाजमा मच्चिन्छ हिंसा, त्रास अनि खरेटीले हाहाकार।

धमिलो आफ्नै कल्पनामा अर्थहरू बुनेर हिड्दा हिड्दै एकदिन अचानक तामाङ र सुब्बाहरू अनुसूचित जाति बनेको खबर पाए। फाइदा हुन्छ हरे पुरै गोष्टीको भनेर गाउँका शिक्षित दाज्युले भने। सबै जाति वा गोष्ठीहरूले आ-आफ्ना समावेश राख्न व्यस्त छन्। त्यहाँ आफ्नो भाषा, संस्कृति, संस्कार बचाउने कुरा गरिन्छ। बचाउने उपकरणको पनि खोज भएछ। आकाशबाट खसेझैं सुन्दर टल्कने भेषभूषाको परिचय भयो, लगाउनुपर्ने निर्देश आयो अचानक। हाम्रा पुर्खाहरूले लगाएका हरे। हाम्रा पुर्खाले यो पोशाक लगाएर चियाको पात टिप्दै गरेको कल्पना गरे। धनी हुन् उनीहरू हामी त दर्जीले ज्यालाको दाम तोक्दै तर्से। दशैं र तिहार मान्न नहुने हरे हामीले। माम-मेमेले त्यसो भए त्यस चाडलाई किन मनायो खण्डन भएन कतै पनि। खाली एउटै कारण बुद्धिष्ट हरे हामी। तर कहिले देखि बुद्धिष्ट? कि बौद्धधर्म अंगालेको भन्दा अघिको जन-जीवन अपनाउनु पर्ने हामीले, शङ्काले घेऱ्यो मनलाई। तर विडम्बनाको कुरा के भने त्यही बुद्धिष्टले ‘सानो जात’-को केटासँग विवाह गऱ्यो भनेर पुरा गाउँ समाजलाई आफ्नो ज्यूदो छोरीको घेवा खुवाए, लामाहरूले भूत खेदे, ढ्यांग्रो कसेर पिटे, समाजबाट बहिष्कार गरे। गाउँमा अम्बेडकर बस्दैनन्, तर ढ्यांग्रो तयार छ फेरी अर्को घेवाको निम्ति। राजनैतिक माहोल गरम छ, खाली जात-जातिमा सीमित, अब गोष्ठीले मात्र नभएर त्यस्ताकका सत्ताधारी पार्टीले पनि छैटौँ अनुसूचीको तोफा पहाड़लाई दिने भए। सबै ट्राइबल, सबै खुसी हुने अरे। 

अनुहारमा मिहिन जुँगाले रेखामात्र के कोरेको थियो, प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडलको मञ्चमा गीत गाएको देखे। पुरा पहाड़ले फोन कल र एस.एम.एस.-द्वारा भोट दिनथाल्यो। प्रशान्तलाई तामाङको सन्तानको रूपमा कसैले हेरेनन् गोर्खे सन्तान भनी अंगाले। अघिको त्यो बुद्धिष्ट मान्छेले गाउँको दोकानमा छोरीले भाउचर किन्दै गरेको देखे। गोर्खाले गोर्खालाई जितायो। गाउँमा सबै फेरी गोर्खा भयो। पहाड़मा फेरी एकता जन्मियो। पहाड़को राजनैतिक हावाले नयाँ सास फेर्दैछन्। बाल्यकालमा सुनेको त्यो धमिलो शब्दहरू सडकमा जोड-जोडले चिच्याएको सुने। शोषण र दमनको कथा छात्ती पिटीपिटी मान्छेहरूले भन्दैछन्। दुई दशकसम्म आफूभित्र बचाएर राखेको गोर्खाल्याण्ड शब्दलाई मान्छेहरूले बम पड्केको आवाजमा उच्चारण गर्दैछन्। आन्दोलनको घोषणा भयो। म तर्सिए, मेरो दिमागको आन्दोलन! वृद्धहरूलाई ८६-को खौफले सतायो। अधवैंसे, नारी र युवाहरूमा जोशको वेग चल्यो। एकदिन त्यही सानो हुँदा लुकामारी खेलेको दोबाटो हिड्दै थिए, केही नानीहरूले गोर्खाल्याण्डको नारा लगाएको सुने।  

पहाड़मा सडकले जनसमुद्र थुपारे, आन्दोलनकारीहरूका भोकले भोक-हड़ताल। खानेले फेरी कोक्रोका नानीहरूका भविष्यको कसम पनि खाए। आन्दोलन बिक्री नहुने वचन पायो जनताले... बदलिमा जनताको भरोसा। आन्दोलनको विचार जो मेरो मनमा थियो त्यसले नयाँ चित्र कोरिसकेको थियो। अब अठोट छु— आफ्नो अधिकार हत्याउने एउटै बाटो हो आन्दोलन। आफ्नो अधिकार माग्ने भाषा हो आन्दोलन, आन्दोलनले नै देखाउछ व्यवस्थाको चरित्र। आन्दोलनले नै छुट्याउछ दोस्त अनि दुश्मन।  पुलिस, सी.आर.पी.एफ र अन्य अर्धसैनिक बलहरू आन्दोलन दबाउनु खटाएको छ राज्य अनि केन्द्र सरकारले। हुकुमको जवाब छैन भन्ने मनोस्थिति भएका रोबर्टहरूले अन्धा-जस्तो  जनता माथि लाठी बर्साए, गोली ठोके। घोषणा— नयाँ तोफा पहाड़लाई। दार्जीलिंङ राजनैतिक हत्याको कारखाना हो भन्दा कसैले सहमति नगर्लान् तर यस्तै हुँदो आएको छ। विरोधी दलका नेताको दिनको उज्यालोमा नै हत्या भयो। आन्दोलनले पहिलो झट्का यही खायो, निश्चय नै त्यो तोफाले त  गतिविधि नै बिगायो। आन्दोलन शेष, जनतालाई धोका, र पहाड़ले नयाँ व्यवस्था कायम गऱ्यो। 

नेपाली अथवा गोर्खा, लाप्चे र भुटिया— पहाड़को तिन आदि वासिंदाहरू हुन्। अरू सबै जातिहरू गोर्खा राष्ट्रियताको घेरामा आफूलाई सुरक्षित राखेका छन् भने लाप्चे र भुटियाले बेग्लै पहिचान कायम गरेको छ। अल्पसंख्यक लाप्चेहरूले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण अनि समुदायको आर्थिक विकाशको निम्ति लड्दै आएका हुन्। यति खेर ममता दिदीले लेप्चा डेभेलपमेन्ट बोर्ड गठन गरिन्। लाप्चेहरूले “भाग्यविधाता” भनी अपनाए दिदीलाई तर वास्तवमा भित्रबाट जडा काटेको अनुभाव पुरा पहाड़ले नै महसुस गरे। १८९०मा लर्ड कार्जनले जसरी बंगाल विभाजन गरी शाषण कायम गरेका थिए त्यही नीतिलाई पहाड़मा लागु गर्न मात्र उत्रेका हुन् सुश्री ब्यनेर्जी, किनभने कुरा सोझो छ, बंगाल यस्तो राज्य हो जहाँ टोटो जस्ता आदिवासी जसको १२ परिवार मात्रले अस्तित्व बचाईराखेका छन्, उनीहरूको समस्याको निम्ति सत्ताधारी पक्षबाट केही ठोस काम भएको छैन। लाप्चे र गोर्खाहरूकै निम्ति पनि भारत स्वतन्त्र भए पश्चात् कहिले पनि कुनै व्यवस्थापनको काम सरकार तर्फबाट भएन।  पहाड़का विभिन्न समुदाय बिच फाट लिएर साम्प्रदायिक सन्त्रास फैलाएर आन्दोलनलाई बाधा दिनु हो मुख्यमन्त्रीको मकसद।

अवसरवादीहरूको कमी छैन, हेर्दा मान्छे नै ठग हुन्छ। बंगाल सरकारको षड्यन्त्रले अझै एक कदम कामयाबी हासिल गरेँ जब पहाड़का विभिन्न समुदायले लाप्चेहरूका जस्तै विकाश बोर्ड चाहिन्छ भन्ने हल्ला पिटे। तामाङ युथ एसोसिएसनले कामयाबी हासिल गरे, तामाङ डेभलपमेन्ट बोर्ड गठन हुने भयो। तर यसले झन् जमिन मुनि गाडेको गोर्खाल्याण्डलाई सय फिट तल पुरिदिए। गोर्खाल्याण्ड शब्दको अस्तित्व कुनै एउटा बोर्डमा त्यतिकै धमिलो छ जति मैले बाल्यकालमा सुनेको मधुरो आवाज थियो। समय फेरी फर्केर त्यही गएको हो कि क्यारे जुन बेला सबै समुदायका सङ्गठनहरूका एउटै मुद्दा थियो— ट्राइबल, ट्राइबल, ट्राइबल। घरीघरी शङ्का लाग्छ मेरो उमेर मात्र बढेको होला समय-काल त्यही फर्केको होला। अहिले दिदीको चाल एकदम दूधको दूध पानीको पानी भएको छ, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोक्ने “भाग्यविधाता”-ले सेवा र सुविधाहरूको साटो राजनैतिक फाइदा कमाउदैछन्। तामाङ युथ एसोसिएसनले खुल्ला रूपमा दिदीको राजनैतिक पार्टीलाई लोकसभा चुनावमा सघाउने घोषणा एउटा उदाहरण हो। अनि अझै राज्यले तामाङ बोर्डको अधिनस्थ सबै गोर्खा समुदाय रहनेछन् भनेर जुन अधिसूचना जारी गरेको छ त्यसले त झन् विभाजनको बोली बाहेक अरू केही बोलेको छैन। अहिले राज्य मन्त्री-मण्डलले पहाड़़का दस समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिमा गाभ्ने निवेदन केन्द्रलाई पठाएका छन्। तर पहाड़वासीलाई गोर्खाल्याण्ड वा विकाशको मुद्दा, कुन ज्यादा महत्वपूर्ण छ?—यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्दैछ। जनजाति भएर मेरो गरिब लाप्चे काकीको छोराले के काम गर्दैछ?— सोध्नुहोस उहाँलाई। तपाईंको मनमा उदाहरण आयो होला कि तपाईंको छिमेकी जनजातीकी छोराले आरक्षित कोटामा अफिसर बन्यो भनेर। तर उहाँ त समाजको लाखौमा एक हो— हामीलाई चाहेको लाखौमा लाख। उहाँको शिक्षा व्यवस्थित थियो, शिक्षाको खर्च जुटाउन सक्थ्यो अभिभावकले। हाम्रो समाजमा के बहुसङ्ख्यक मानिसले शिक्षाको खर्च जुटाउन सक्लान्, सरकारी पाठशालाको भरोसा कसरी गर्नु हामी?       

पहाड़मा अहिले सुविधावादी प्रलोभनहरूले जन-जीवनको वास्तविक मांग र अधिकारलाई बादलले झैँ छोपेको छ। यस झमेलामा कसैले पनि खटिखाने मान्छेले के भोगिरहेको छ, सोच्दैन। सबै समुदायमा एउटा कुरा सामान्य छ— हेपिएका खटिखाने मेहनती वर्ग।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता मुलभुत अधिकारको स्थिति नाजुक छ। खटिखाने मेहेनती जनतालाई महंगाइले हमला गरेको गरेकै छ। श्रम कानुनको उल्लंघन गरी श्रमिकहरूका शोषणमा युग-युग देखि जुटेका छन् म्यानेजमेन्ट र मालिक वर्ग। आवाज बन्दुकको गोलीमा शून्य भई घाटीमा अड्केको छ। हरियो सुनले श्रमिकको हरियो जीवन लुटिसक्यो, बाकी रहेका एक एक कत्रा खून र पसिना पनि पिउदैछ शासकहरूले। नारी तस्करी, बलात्कार, अवहेलना समाजमा दैनिक घटना बन्दैछ। युवाहरू रोजगारको समस्याले घरबाट टाड़ा परदेशमा काम गर्न जानुपर्छ इत्यादि इत्यादि.... अब समय सापेक्ष कदम चाल्ने पालो छ मेहनतीहरूको। तर यहाँ फेरी गोर्खा हिरोको जन्म भएको छ। उहाँ भन्दा विद्वान गोर्खा समाजमा कोही छैन। डुबेको नाउँलाई बचाउने भएको छ। पराइ लाखौमा एक, बिचरा हाम्रो गरिब समाज। दुनियाको इतिहासमा कतै पनि एउटा सिंगों व्यक्तिले सामाजिक परिवर्तनको चक्रलाई घुमाउन सकेको छैन। सामाजिक परिवर्तन हुनुमा समाजको बहुमत हिस्साले भागीदारी निभाएको छ।  हाम्रो समाजमा पनि यदि बहुमत मेहनतीहरूले परिवर्तनको जरुरी ठान्छ भने, व्यक्ति केन्द्रित, साम्प्रदायिक, सुविधावादी, सुधारवादी राजनीतिलाई थुकेर आफै सङ्गठित भएर आफ्नो लडाइँ लडनुपर्ने स्थिति छ। 

Darjeeling Hills in Chorus / Twenty Percent Bonus

(The Tea Workers’ Struggle for Bonus in the  Darjeeling  &  Kalimpong  Hills,  2024  )    Samik Chakraborty    Darjeeling's Singtam ...