उच्च वर्ण आरक्षण : ब्राह्मणवादी शोषणको नयाँ हतियार

नवीन लामा

दलित, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, जनजाति साथै अन्य पछौटे वर्ग आदिम युगदेखि नै सामाजिक शोषणको सिकार भएका थिए। मानव सभ्यताका विकास क्रममा सामाजिक संरचनाहरूमा परिवर्तन त आयो तर जातिगत शोषणको अन्त भने भएन। आदिम समाज-दास युग-सामन्ती युग हुँदै मानव सभ्यता आज पुँजीवादी युगमा आइपुगेको छ। पुराना सामाजिक संरचनाहरू आज अवशेषको रूपमा पनि पाइन्नँ। तर जातिगत आधारमा सामाजिक शोषणको स्वरूपहरू भने झनझन विकसित हुँदै आइरहेको छ। प्राचीन युगदेखि नै प्रचलनमा रहेको ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्थाले त जातिगत भेदभावलाई नै प्रमुखता दिन्छ। यसको ढाँचागत व्याख्या ‘मनुस्मृति’मा पाइन्छ। जातीय भेदभावको आधारमै समाजमा श्रम विभाजन हुन्छ। यसैबाट सुरु हुन्छ श्रम शोषणको एतिहासिक यात्रा। अहिले देशको सत्ता हाँकी रहेको भारतीय जनता पार्टीको सामाजिक परिकल्पना र राजनीतिक सिद्धान्त नै ‘मनुस्मृति’ आधारित छ। आरएसएसको नियन्त्रणमा चल्ने यो पार्टीले भारतमा ब्राह्मणवादी समाजव्यवस्था चाहन्छ र देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन खोज्छ। यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ भन्दा हुन्छ। तर देश विचारधारा र सिद्धान्तले मात्रै चल्दैन। आधुनिक विश्व त पुँजीवादको हत्केलामा अडिएको छ। यसैले यो पुँजीवादी पन्जाबाट बाहिर गएर बीजेपी आरएसएसले आफूले चाहेजस्तो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था कायम गर्न सक्दैन। त्यसै कारण त मोदी सरकारले तानाशाही पुँजीवादमा खुट्टा राखेर राजनीतिक ढुङ्गा खियाइ रहेको छ। परिणाम स्वरूप भारतमा अहिले फासीवादी प्रवृत्ति र पुँजीवादको हैकम बढिरहेको छ। देशका सर्वहारा दुवैको सिकार भइरहेका छन्। यसैले ताजा राजनीतिक उतरचडावहरूको चर्चा गर्दै यहाँ भाजपाको दुइधारे हिंसक नीतिको तथ्यगत व्याख्या गर्न उचित हुनेछ। 

भारतमा ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था स्थापित गर्ने भाजपाको नीति हो तर पुँजीवादको सहयोग बिना चुनाव जित्न सकिँदैन। त्यसैले ‘मोदी’ ब्रान्डको विज्ञापन गर्दै भाजपाले ‘अच्छे दिन’को घोषणा गऱ्यो। यो अच्छे दिन पुँजीवादले तयार गरेको राजनीतिक बयान थियो भने ‘राम मन्दिर’ र ‘गौ-रक्षा’ चैँ भाजपाको मौलिक नारा हो। अच्छे दिनको सपना देखाएर आर्थिक शोषणमा परेकाहरूबाट भोट हत्याए भने राम मन्दिर र गौ-रक्षाले हिन्दुहरूको भोट निल्यो। तब त बहुमतका साथ मोदी प्रधानमन्त्री बने। तर सत्तामा पुग्नसाथ यति धेरै पुँजीवाद पोषणका नीतिहरू लागु गऱ्यो कि यसले अधिकांक्ष उच्चवर्णलाई समेत आर्थिक समस्यामा पाऱ्यो। र उनीहरू भाजपादेखि टाढिन थाले। दलित, आदिवासीहरूलाई त कट्टहिन्दूत्ववादी शक्तिहरूले मार्नसम्म मारे। यसो हुँदा दलित आदिवासीहरू भाजपादेखि तर्किन थाले। जसको राजनीतिक परिणाम 2018-को विधानसभा चुनावमा देखा पऱ्यो। आफ्नै सरकार रहेको दुईवटा राज्यहरू (मध्य प्रदेश र राजस्थान)-मा भाजपाको निराशाजनक हार भयो। रहल राज्यहरू छत्तिसगढ, तेलङ्गना र मिजोराममा पनि भने जस्तो परिणाम आउन सकेनन्। तब भाजपाले समीक्षा निकाल्यो—‘दलित, आदिवासीहरूमात्र होइन हाम्रो नीतिसँग उच्च वर्ण पनि नाखुस रहेछन्’। अब 2019 को आम चुनाव नजिककै आउँदै छ। रुष्ट बनेका उच्चवर्णलाई सन्तुष्ट नपारे चुनाव हार्छ भन्ने भाजपालाई लाग्यो र हतारसाथ पारित गऱ्यो उच्च वर्ण आरक्षण (Upper class reservation)। यो उच्च वर्ण आरक्षणले आर्थिक आधारलाई प्रमुख मापदण्ड ठानेको छ। जसको वार्षिक आयस्रोत 8 लाखभन्दा कम छ। उसले 10% छुट पाउने प्रावधान उच्च वर्ण आरक्षणले दिन्छ। तर संविधानमा चैँ आर्थिक आधारमा होइन जातिगत आधारमा मात्र आरक्षण दिने प्रावधान छ। यसैले यो उच्च वर्ण आरक्षण संविधानको उलङ्घन पनि हो। 

भाजपना किन यो कानुन लागि गराउन आतुर छ त? यो प्रश्नको गहिराइमा पुग्दा हामी पाउँछौँ उच्च वर्ण आरक्षणमा पनि ब्राह्मणवाद नै हाबी छ। अब यसको तथ्याङ्कसाथ विश्लेषण गरौँ। 

बाबासाहेब भीम राव अम्बेडर, जयपाल सिंह मुन्डा अनि अन्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागिता दिँदै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज स्थापनाका निम्ति प्रतिनिधित्व एवं सहभागिताको प्रश्नमा आदिवासीलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा 7.5% अनि दलितलाई अनुसूचित जातिको सूचीमा 15% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र अनि शिक्षण संस्थानहरूमा दिलाएको थियो। 

सन् 1952 को प्रथम आम चुनाव अवधि राजनीतिक स्तरमा यो लागु गराएको थियो। र शिक्षण संस्थान/ नोकरीमा भने 2 जुलाई 1997 मा मात्र लागु गरियो अर्थात् 47 वर्षसम्म आदिवासी साथै दलितलाई कुनै प्रकारका आरक्षण दिइएन। यसो भनौँ 47 वर्षसम्म शैक्षिक संस्थान अनि नोकरीको क्षेत्रमा उच्चवर्णकै कब्जा थियो। जब 1997 मा जनजाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागु गरियो तब पोस्ट-बेस्ड रोस्टर (40 पोइन्ट रोस्टर) तयार गरियो। यसैको आधारमा आरक्षण दिन थालियो। जसमा आदिवासीलाई 40/7.5%-को अनुपातमा कुल 3 पद (क्रम सङ्ख्या 4, 17, 29) मिल्थ्यो भने दलितलाई 40/15% को अनुपातमा कुल 7 पद (क्रमशः 1, 7, 13, 20, 25, 32, 37) दिइन्थ्यो। यसैले सन् 1997 मा जारी गरिएको 40 पोइन्ट रोस्टर अनुसार कुल 40 पदमा 10 वटा आदिवासी र दलितका निम्ति आरक्षित रहन्थ्यो (यी 10 वटा आरक्षित पदहरूमा कहिले पनि पूर्ण भर्ती भएन)। रहल 30 वटा अनारक्षित पदहरूमा उच्चवर्णकै कब्जा थियो।

सन् 2007 मा आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालयको निर्णय आयो। जसले 27% आरक्षण अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी)-लाई दिने घोषणा गऱ्यो। यो घोषणासँगै 40 पोइन्टको रोस्टरलाई बढाएर 100 पुऱ्यायो। 100 पोइन्ट रोस्टर लागु गर्नसाथ विभागलाई आरक्षणको इकाई बनायो र आरक्षण यस प्रकार लागु भयो। 

1 अनारक्षित,

2 अनारक्षित,

3 अनारक्षित

4 ओबीसी

5 अनारक्षित

6 अनारक्षित

7 अनुसूचित जाति

8 ओबीसी

9 अनारक्षित

10 अनारक्षित

11 अनारक्षित

12 ओबीसी

13 अनारक्षित

14 अनुसूचित जनजाति

15 अनुसूचित जाति

16 ओबीसी ....

यो सङ्ख्या क्रमशः 100 सम्म पुग्ने छ अनि पुन 1 देखि सुरु हुनेछ। तर अनुसूचित जातिलाई 7.5% मात्र आरक्षण रहेको कारण एउटा सुरक्षित पद पाउँदैन थियो। नियुक्ति पक्रियाहरू रोकिन थाल्यो अनि रोजगारको अवसर निजी क्षेत्रतिर बढ्न थाल्यो। जहाँ कुनै प्रकारका आरक्षण हुँदैन। 

सन् 2012 मा 200 पोइन्ट रोस्टर लागु गरियो। अनुसूचित जातिले पाउने 7.5% आरक्षणलाई 200 सम्म पुऱ्यायो। जहाँ इकाई विभागको स्थानमा संस्थान राखियो। 

जसमा आरक्षित अनि अनारक्षित पदहरूको क्रम यस प्रकार थियो।

1 अनारक्षित,

2 अनारक्षित,

3 अनारक्षित

4 ओबीसी

5 अनारक्षित

6 अनारक्षित

7 अनुसूचित जाति

8 ओबीसी

9 अनारक्षित

10 अनारक्षित

11 अनारक्षित

12 ओबीसी

13 अनारक्षित

14 अनुसूचित जनजाति

15 अनुसूचित जाति

16 ओबीसी ....

यसै प्रकार 200 सम्म पुग्थ्यो।

7 अप्रेल 2017 को दिन विवेकनन्द तिवारी अनि भारत सरकार माझ आरक्षण मामिलाबारे इलाहबाद हाईकोर्टमा मुद्दा चल्यो। जहाँ 13 पोइन्ट रोस्टरमाथि चर्चा भयो र आरक्षण इकाई विभागमा मान्य भयो। पछि यो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयमा पुग्यो। भारत सरकारले SLP पनि दर्ता गरेको थियो। तर गत 22 जनवरी 2019 को दिन भारत सरकारले दर्ता गरेको SLP खारेज गर्दै सर्वोच्च न्यायालयले 13 पोइन्ट रोस्टरलाई स्वीकृति दियो। भारत सरकार (वर्तमान मोदी सरकार)-ले सोची सम्झी नै यो मुद्दा हारेको हो। किन कि मोदी सरकारलाई आरक्षण व्यवस्थाबाट आदिवासी, दलितहरूलाई बाहिर फ्याँक्नु थियो। मोदी सरकारको वकिललाई रोस्टरको अर्थ अनि संरचनाबारे साधारण ज्ञानसमेत थिएन। 

अब 13 पोइन्ट रोस्टरमा विभागलाई इकाई बनाएपछि पदहरूको सङ्ख्या 13 सम्म मात्र हुनेछ। यस्तो अवस्थामा अनुसूचित जनजाति वर्ग यो आरक्षण व्यवस्थामा कहिले पनि पर्ने छैन। किन कि अनुसूचित जनजातिको क्रम सङ्ख्या 14 हो। 

यसैले 13 पोइन्ट रोस्टर व्यवस्था आदिवासीका निम्ति चिहान हो भने दलित अनि अन्य पछौटे वर्गलाई यसले आरक्षणदेखि बाहिर राख्ने छ। 

यसैले सुरुमा जुन ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्थाको चर्चा गऱ्यौँ, त्यसैको ‘मोर्डन स्वरूप’ स्थापित गर्न भारतीय जनता पार्टीले दलित, आदिवासी, जनजाति लगायत अन्य पछौटे वर्गलाई आरक्षण व्यवस्थाबाट कूटनीतिपूर्वक हटाई रहेको छ। मोदी सरकार चाहन्छ केवल उच्चवर्णले मात्र देशको मूलधारमा प्रवेश गरून् र आदिवासी, दलित, जनजाति लगायत अन्य उत्पीडनवर्गमाथि ब्राह्मणवादी हैकमका साथ शासन गरून्। उच्चवर्णलाई 10% आरक्षण दिनसाथ कसरी दलित, आदिवासी, जनजातिहरू आरक्षणदेखि बाहिरिन्छन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गऱ्यौँ। र हामीले देख्यौँ कि यो उत्पीडन वर्गमाथि मोदी सरकारको ठुलो बज्र पात हो। 

यदि मोदी सरकार आरक्षणको मामिलामा गम्भीर भए महिला आरक्षणको विधेयक पारित गर्ने थियो। तर पितृसत्तात्मक सोच रहेको यस सरकारलाई महिला आरक्षणसँग कुनै प्रकारका सरोकार छैन। विगत 4 सालदेखि महिला आरक्षण विधेयक संसद्मा थान्को लागेको छ। तर सरकार यसलाई पारित गर्न चाहँदैन किन कि ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्थामा महिलालाई अझ तल्लो श्रेणीमा राखिन्छ। यसैले यो फासीवादी सरकारले महिलाको सुरक्षा होइन शोषण मात्र चाहन्छ।