चुनाव अघिको चर्चा र जरुरी राजनीतिक दिशा

शमीक

2019 को लोकसभा चुनाव आउँदै छ। त्यसबारे थरीथरीका पार्टीहरूले आ-आफ्ना हिसाबकिताब र बयान बाजी दिन सुरु गरेका छन्। तर यसपालिको चुनाव विगतका चुनावहरूभन्दा केही नयाँ आयाम लिएर आउँदै छ, त्यसबारे गणतन्त्रप्रेमी, देशप्रेमी मानिसहरूबिच गम्भीर चर्चाको खाँचो छ। यस लेखको उद्देश्य त्यही हो— देशमाथि आइपरेको सङ्कटबारे चिन्तन र सही सङ्घर्षको बाटो खोज्नु।

2014— अच्छे दिनको सच्चाइ

सन् 2014 को लोकसभा चुनावको दौरान बिजेपी केन्द्रमा सत्तासीन भयो। एकातिर विकासको स्लोगन, काँग्रेस सरकारको भ्रष्टाचारको विरोध, देशको जनतालाई ‘अच्छे दिन’ ल्याइदिने सपनाहरू हाँक्दै, अर्कोतिर नानाथरीका पुँजीपतिहरूका मद्दत जुटाउँदै आरएसएस-को प्रचारक नरेन्द्र मोदीको अगुवाइमा सरकार बनियो। 

के हो यो आरएसएस?

सन 1925 मा स्थापित भएको हिन्दु ब्राह्मणवादी सङ्गठन, जुन त्यस्ताका मुसोलिनी-हिटलरको फासीवादी विचारले प्रेरित भएको थियो, भारतको स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा धेरै विश्वासघाती भूमिका निभायो अनि सुरुदेखिको लगभग यस 90 वर्षसम्म अल्पसङ्ख्यक विरोधी-दलित विरोधी, नारी मुक्ति विरोधी विचारहरू समाजको गहिराइमा रोप्ने काम गर्दै आएको छ। भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु नै तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो। यी कुराहरू हाम्रा कल्पना अथवा आरोप मात्र होइन— आरएसएस तथा राष्ट्रिय स्वयमसेवक सङ्घले आत्मासाथ गरेको हेडगेवर, साभारकार, मुन्जे, गोलवालकर जस्ता गुरुहरूको चिन्तन-लेखनमै यस्ता घृणा, भेदभाव र अहिंसा फैल्याउने विचार प्रस्ट रूपले पाइन्छ।

घृणाको मनोविज्ञान, घिनलाग्दो राजनीति

यतिका वर्षदेखि यही आरएसएस अथवा यसको अनुयायी सङ्गठनहरू, भनौँ सङ्घ परिवारद्वारा सञ्चालित विभिन्न सङ्गठनले देशको कुनाकुनामा यस घिनलाग्दो विचार फैल्याउने काम गर्दै आइरहेको छ। अचम्मको कुरा के हो भने यिनीहरूका धेरै यस्ता सङ्गठनहरूमध्ये यहाँसम्मकी नारीहरूबिच पितृसत्तात्मक विचार, दलितहरूबिच ब्राह्मणवादी विचार, मुस्लिमहरूबिच हिन्दुवादी विचार, आदिवासी-प्रान्तीय राष्ट्रियताहरू बिच तिनीहरूलाई नै ध्वस्त पार्ने विचार रोप्ने सङ्गठनहरू पनि छन्। यस क्रममा नै संसदीय राजनीतिको आँगनमा खेल्ने आरएसएस-द्वारा सञ्चालित पार्टीको रूपमा पहिला जनसङ्घ र पछिबाट बिजेपी देखापऱ्यो। 

ब्रिटिस शासनलाई सहयोग अनि गान्धीजीको हत्यादेखि सुरु गरेर राम मन्दिर स्थापनाको आगो फुकेर गुजरात दङ्गाको बाटोबाट आरएसएस-बिजेपीले सत्ताको चौकीमा स्थिरतासहित आइपुग्न पायो सन 2014 मा। गुजरात दङ्गाको खुनले रङ्गिएको हातले नरेन्द्र मोदी तथा बिजेपी-आरएसएसले देशको शासन समात्यो।

फासीवादीहरूका ल्याब्रोटरी— आजको हाम्रा देश 

यसरी 2014 मा सुरु भयो हाम्रो प्यारो देशमा फासीवादी शासन स्थापनाको परीक्षणहरू। कुन कुन उपायले देशको जनताबिच एक फासीवादी मनन-चिन्तन र जनान्दोलन बनिनु सक्छ, त्यसकै एक्स्पेरिमेन्ट चलिरहेको छ विगत पाँच वर्ष यता। कुन कुन तरिकाले पुँजीपतिहरूलाई अभूतपूर्व फायदा पुऱ्याउने काम पनि सजिलोसँग हुनु सक्छ, त्यस एक्स्पेरिमेन्टलाई झेल्दै नै देशको खटिखाने आमजनतालाई बिताउनु पऱ्यो यस पाँच वर्ष। अनि अहिले हामी आइपुगेका छौँ एक संक्रमणकालमा। के हाम्रो देशमा फासीवादी शासन कायम भइसकेको छ? त्यस्तो त अहिलेसम्म लाग्दैन। तर त्यसको प्रवृत्तिहरू भने देखिरहेको छ— फासीवादी सिद्धान्त नै आरएसएस-को विचार हो। 

फासीवाद—इतिहासको बाटोबाट

प्रथम विश्वयुद्धको लगत्तै पछि जनताका मागहरू दबाउने विचार लिएर त्यस्ताका सङ्कटग्रस्त पुँजीपतिहरूका मसिहा भएर बेनिटो मुसोलिनीको ‘फासिस्ट पार्टी’ भन्ने दल सत्तासीन भएको थियो। फासिस्ट वा फासीवादी भन्ने शब्दको चलन त्यहाँबाट नै भयो। यसपछि जर्मनीमा रोजा लुक्सेमबर्ग, कार्ल लिब्नेखटको नेतृत्वले चलिरहेको सम्भावित समाजवादी क्रान्तिलाई अनि जर्मनीमा यहुदीहरूका अस्तित्वलाई खतम गर्न खातिर, हिटलरले ‘राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी’(NSDAP) गठन गऱ्यो, यद्यपि यो पार्टी चाहिँ ‘नाजी पार्टी’ नामले नै प्रचलित भयो। जर्मन तथा आर्यजातिको श्रेष्ठताको कुरा गर्दै अगाडी बढ्ने यस फासीवादी आन्दोलनले सङ्कटग्रस्त पुँजीवादलाई बचाउने काम गऱ्यो, अनि जनताका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई र मजदुरवर्गको एकजुटता र सङ्घर्षलाई कुल्चिँदै मानव सभ्यताको विकासलाई नै अँध्यारोतिर धकेलिदिने प्रयास गरेको थियो। जे होस्, अन्तमा द्वितीय विश्वयुद्धको क्रममा फासीवादविरोधी विश्व-जनमतले गर्दा अनि यस खण्डमा सोभियत सङ्घको स्वर्णिम भूमिकाले गर्दा संसारबाट फासीवाद त्यतिबेलाको लागि कमजोर भयो। हिटलर, जसले लाखौँ मानिसलाई कुख्यात कन्सेन्ट्रेसन् क्याम्पमा दबाएर माऱ्यो अनि उसको प्रचार-सचिव गोयबल्स, जसको नीति थियो बारम्बार झुट बोलेर त्यसलाई नै सत्य भनेर साबित गर्नु— ती दुवै नै आत्महत्या गरेर मरे।

फासीवादको आयात

मुसोलिनी र हिटलरबाट विचार टिप्दै 1925 मा आरएसएस-को स्थापना भएको थियो। उल्लिखित आरएसएसको सबै स्थापनाकारहरूको लेखनमा इटली र जर्मन फासीवाद प्रति आभार व्यक्त भएको पाइन्छ। प्रमुख नेता बी. एस. मुन्जे त झन् 1931 मा इटली गएर सैन्य स्कुलहरू हेरेर त्यही ढाँचालाई सङ्घको मूल साङ्गठनिक तत्त्व— शाखाहरूमा प्रयोग गर्थे। मुन्जेले आफ्ना डायरीमा मुसोलिनीसँग उसको भेटघाटलाई सम्झँदै लेखेका थिए— “खासमा नेताहरूले जर्मनी र बलिल्लाको युवा आन्दोलन अनि इटलीको फासीवादी आन्दोलनको नक्कल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि यसमा, स्थितिअनुसार केही परिवर्तन गरेर भारतको लागि उपयोगी बनाएर लागु गर्नु नै असल हुन्छ।” आर्य जर्मनको सट्टामा हिन्दु ब्राह्मणवाद, यहुदीको ठाउँमा मुसलमान अनि अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू। 

मेल र भिन्नताहरू

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यसताका युरोपेली फासीवादसँग आरएसएस-बिजेपीको यस्तो सादृश्य र प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखे तापनि त्यतिबेलाको आर्थिक-सामाजिक स्थितिसँग अहिले धेर अन्तर छ। घट्दै गरेको मुनाफाको दरले गर्दा पुँजीवादको सङ्कट त्यतिखेर झैँ अहिले पनि देखिँदै छ। सङ्कटले मरणासन्न पुँजीवादले फासीवादको सहारा लिन्छ भन्ने कुरा हामी यी युरोपेली अनुभवबाट पायौँ। तर प्रथम विश्वयुद्धको बादमा भर्सइ सम्झौताले गर्दा जर्मनी देशको हिसाबले जुन प्रकारको सङ्कटमा परेको थियो अहिलेको भारतमा भने त्यस्तो छैन। त्यसमाथि त्यतिबेलाको युरोपमा जुन प्रकारले जाति आधारित राष्ट्रको गठन अर्थात् जाति राज्य (nation state) देखिन्थ्यो, अहिलेको गतिशील वैश्विक पुँजीको दौडमा जाति राज्य आधारित फासीवादको चलन हुनु गाह्रो छ, किनभने अहिले पुँजीको उत्पत्ति र केन्द्रीकरण कुनै एक ठाउँमा हुनु वैश्वीकरणको लागि फाइदाजनक पनि होइन।

तर जे भए पनि, आजको भारतमा आरएसएसको नेतृत्वमा देशभरि फासीवादी आन्दोलन निकै नै बलियो देखिँदै छ, जुनचाहिँ देश-जनता-प्रगतिको लागि खतरनाक हो। यसभित्र लुकेको छ भविष्यमा फासीवाद कायम हुने सम्भावना पनि, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। वर्तमानमा चलिरहेका साम्राज्यवादी कार्य प्रक्रिया, ठुलो कर्पोरेट पुँजीको स्वार्थ अनि नव-उदारवादी व्यवस्थाको सङ्कटले फासीवादी अथवा तानाशाही दमनकारी शासनको लागि आधार तयार पार्दै छ। 

फासीवादको कार्य पद्धति

कुनै एक पहिचानबारे अफवाह फैलाएर, जनतालाई त्यस विरुद्ध एकजुट पारेर, आधारभूत समस्याहरूबाट नजर घुमाइदिनु नै फासीवादको ‘स्टाइल अफ अपरेसन’ हो। जर्मनीमा हिटलरहरूले हल्ला गरेर तयार पारेको ‘विरोधी’ थियो यहुदीहरू। यता चाहिँ ‘मुस्लिमहरू’लाई मुख्यतः छान्यो आरएसएस-ले। अन्य धार्मिक समुदायभित्र घृणा उक्साउन एक पछि एक प्रकरण हामीले देशभरि नै देख्यौँ। राम मन्दिर बनाएर बेरोजगारीको समाधान हुँदैन, गौ हत्या बन्द गरेर मिनिमम वेज चालु हुँदैन, महम्मद अख्लाखको फ्रिजबाट गोरुको मासु खोज्दा भ्रष्टाचारीको कालो धन भेट्दैन भन्ने सामान्य कुरा थाह भए तापनि जनताको एक अंश त्यही होडबाजीमा सामेल भयो। फासीवादको सङ्केत यही हो। जनताबिच युक्ति सङ्गत विचारवोधलाई खतम पार्नु। अहिलेसम्मको विज्ञान-इतिहास-दर्शन चर्चाको उपलब्धिहरूलाई पानीमा बगाएर आफ्नै ‘गोयबल्स्’झैँ विचार गिदीमा हालिदिनु नै तिनीहरूको टार्गेट हो। यसै गरी आयो काश्मीरको बहस अनि पाकिस्तानको कुरा, सँगसँगै चीनको कुरा पनि— जनताको कल्पनामा यस ‘दुस्मन’हरूको अनुहार पसाउँदै एक झुटो र उग्र राष्ट्रवादको नक्सा कोर्ने काम गऱ्यो यस आरएसएस-बिजेपी भन्ने देश विरोधी देशबेचुवाहरूले।

झुटो राष्ट्रवाद

मेक इन इन्डियाद्वारा देशको श्रम सस्तोमा बेच्ने, राफाल डीलद्वारा देशको सम्पदा बेलगाम बेच्ने, नोट बन्दी गरेर देशको सानोतिनो उद्योग बेच्ने काम कम्ती गऱ्यो यिनीहरूले? नब्बेको दशकसम्म सङ्घ परिवार सञ्चालित ‘स्वदेशी जागरण मञ्च’ भन्ने एउटा सङ्गठन देखिन्थ्यो। अटलबिहारी वाजपेयीको 13-दिने सरकारले एनरन भन्ने घोटाला बाज अमेरिकी पावर कम्पनीलाई भारतमा व्यापार गर्न पस्न दिनेसम्म यस ‘स्वदेशी जागरण मञ्च’को नाम सुनिन्थ्यो। अहिले त सुनिँदैन! किनभने सत्तामा राम्रोसँग बसिसके पछि बिजेपी-आरएसएसको काम नै हो साम्राज्यवादी-पुँजीवादीहरूलाई मद्दत पुऱ्याउनु।

सही राष्ट्रवाद त यस जगमा उभिनुपर्ने हो— साम्राज्यवादलाई विरोध गर्ने राष्ट्रवाद चाहिन्छ। देशको जनताले गाँस-वास-कपास पावोस्, अर्थतन्त्रमाथि देशी-विदेशी कर्पोरेटको वर्चस्वले त्यसलाई लुट्न नपाओस्, ‘देशको चौकीदार’ले जनताको पैसा हवाईजहाज चढेर देशदेखि देश गएर त्यसलाई बेच्न नपाओस्। यसमाथि नै उभिन्छ हाम्रा राष्ट्रवादको विचार— त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो, देशको प्रगतिको लागि, देशलाई मध्ययुगीन अँध्यारोमा पुऱ्याउने विजेपी-आरएसएस-को राष्ट्रवादलाई खतम पार्नु नै प्रत्येक देशप्रेमी जनताको कर्तव्य हो। हाम्रो राष्ट्रवादको हेराइले भारतको जनताका जीवनमाथि नराम्रो असर पार्ने सबै देशको शासक विरुद्ध आवाज उठाउनु र देश-देशको शोषित जनतासँग आवाज मिलाउनु सिकाउनु पर्छ। देश-विदेशका शासक र शोषकहरूको मुखामुख एक कतारमा एकजुट भएर उभिनु नै सही र प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो। बिजेपी-आरएसएस-ले त त्यसलाई सिनेमा हलमा उभिनु भित्रै सीमित राखेर सही देशप्रेमलाई भ्रमित पार्न खोज्दै छ।

2019को चुनाव— संक्रमणकालमा देश

हाम्रा देशमा ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको विचारले प्रभावित यस फासीवादी जनान्दोलन अहिले राज्यसत्ताको मलजल पाएर निकै विकसित स्थितिमा छ। मजदुर वर्ग, किसान समुदाय, नारी, दलित,धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी अनि अन्य प्रान्तीय जनजाति, राष्ट्रियता र सम्प्रदायहरूको अधिकार र सङ्घर्षको लागि धेरै नकारात्मक प्रभाव स्पष्टसँग देखिँदै छ। फेरि 2019को लोकसभा चुनावमा बीजेपीले जिते भने (जसको सम्भावना कम्ती नै देखिँदै छ) फासीवाद कायम हुने सम्भावना निकै बढ्नेछ। त्यसै त इतिहास विकृति, शोध र शैक्षिक संस्थानहरूमा ‘आफ्नो’ मान्छे नियुक्ति, गणतन्त्रको संस्थानहरूमा चाहिँदो फेरबदल धेरथोर गरिसकेका छन् तिनीहरूले। अब जिते भने संविधानलाई बदलिनु नै तिनीहरूको एजेन्डा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु गाह्रो होइन। यस सन्दर्भमा हिन्दु कट्टरवाद देशको सबभन्दा ठुलो दुस्मन हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन, तर सङ्घर्ष चाहिँ मुस्लिम कट्टरवाद लगायत सबै कट्टरपन्थी विरुद्ध नै दह्रिलोसँग गर्नुपर्छ।

फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षको रूपरेखा

गाँस-बास-कपासको लागि देशको खटिखाने जनताको सङ्घर्ष नै फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षको मुलमन्त्र हो। त्यससित चाहिन्छ समाजको अन्य सबै अंश र समुदायको गणतान्त्रिक सङ्घर्षहरू अनि गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष पनि। त्यस कारण यस सङ्घर्षको साथी अरू कुनै तानाशाही शासक भने पटक्कै हुनु सक्दैन। पहाड लगायत राज्यको सबैतिर गणतन्त्रलाई चिहानमा पुऱ्याउने, विरोधी र जनताका आवाजलाई जबर्जस्ती दबाउने शासक तृणमूल काँग्रेसले यस फासीवादी बिजेपीविरुद्ध लडाई गर्ने भान गर्दैछ। पहाडको शासकहरूले पनि तिनीहरूसँग मिलेर बीजेपी विरुद्ध सङ्घर्षको कुरा गर्दैछ। तर आफ्नै ठाउँमा गणतन्त्र नदिनेहरू कसरी फासीवादविरुद्ध लडाई गर्छ त?

यस फासीवाद अथवा फासीवादी प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्षमा विभिन्न खाले साम्राज्यवाद विरोधी, नव-उदारवाद विरोधी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ। अनि बिर्सिनु हुँदैन कि भारतमा नव-उदारवादी नीति थाल्ने दल थियो काँग्रेस अनि यस राज्यमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दल चाहिँ सीपीएम हो। 

फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षको सही अन्तर्वस्तु बुझ्नसाथ आजको साम्राज्यवादको गतिविधि, देशी विदेशी बृहत् पुँजीको स्वार्थ, आर्थिक-राजनैतिक सङ्कट, भारतको समाज-संस्कृति तथा इतिहासमा रहेका विविध तत्त्वहरू, देशको संविधान, संसदीय व्यवस्था, र विभिन्न संस्थान सहित भारतको चरित्र, असङ्ख्य राष्ट्रियताको भारत र भारतीय राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। 

फासीवादी प्रवृत्ति उभिरहेको छ देशको आमजनताको पछौटेपनमाथि। त्यसकारणले गर्दा विज्ञान र युक्ति सङ्गत विचारलाई झन् रोक्ने कोसिस तिनीहरूको तर्फबाट छ। राज्य-राज्यमा क्रमसँगै बढ्दै गरेको नानाथरिका तानाशाह शासनको माहौलले गर्दा गणतन्त्रको मुखुण्डो ओढेर यस फासीवादी प्रवृत्ति अझै पसिरहेको छ। यी फासीवादीहरू विरुद्ध विगत समयमा दलितहरूको र केही हदसम्म किसान समुदायको सङ्घर्ष देखापऱ्यो। शबरीमाला प्रकरण झैँ नारीहरूको सङ्घर्ष अथवा असमानताको नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्ध आसामको सामूहिक सङ्घर्ष पनि देखियो। 

तर फासीवादी नीतिले गर्दा सबभन्दा पीडित हुन्छन् मजदुर वर्ग। किनभने एकपछि एक हावाको मुद्दाहरू ल्याउँदै जनताको आँखामा धुलो हालेर सबभन्दा गहिरो असर पार्ने नीतिहरू आर्थिक नीतिहरू नै हुन्छन्। नोट बन्दी नै त्यसको उदाहरण हो। कालो धन भेटिएन, त्यस्तो इरादा पनि यस सरकारको थिएन, यसको उद्देश्य थियो सानोतिनो व्यापार खतम पारेर, ठुलो कर्पोरेटहरूलाई मद्दत पुऱ्याउनु अनि तिनीहरूलाई ब्याङ्क लोन दिनलाई ब्याङ्कको हातमा बढी राशि थुपार्नु। यसमा भने मोदी सरकार सफल रह्यो। सबभन्दा नराम्रो तरिकाले प्रभावित मजदुरवर्गको ठोस आन्दोलनको अनुपस्थिति छ। र फासीवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा यसकै ठोस भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई इतिहासले सिकाएको हो। 

जे होस्, भारत एक यस्तो देश हो जहाँ कट्टरवाद कहिल्यै पनि लामोसमयसम्म टिक्न सकेन। भारतको इतिहासमा विभिन्न समुदायभित्र, धार्मिक सम्प्रदायभित्र कट्टरवादविरुद्ध सङ्घर्षको स्वर्णिम इतिहास छ। अनि एक्काइसौँ शताब्दीको भारतमा लामोसमयसम्म जनतालाई बुद्धु बनाएर राख्न पनि सम्भव छैन। तर फासीवादलाई जरादेखि उखेल्न जनताका चिन्तन-मनन र आन्दोलनलाई सही दिशातर्फ लाने काम सबै सचेत मानिसको हातमा छ।