नोटबन्दी, कालोधन र कालो सरकार

के नोटबन्दीले देशको कालो अर्थव्यवस्थामाथि उचित रोक लगाउन सक्छ? 

छेवाङ योञ्जन

मानिसहरू सोचीरहेका छन् कि कालोधनको अर्थ सुटकेसमा घरमा लुकाएर राखेको पैसाको बन्डल हो। तर यो गलत सोचाइ हो।आखिर कालो धन के हो त? यसलाई बुझ्नका निम्ति तीन वटा शब्दबिचको अन्तरलाई जान्न जरुरी छ।कालोधन, कालो मानिस अनि कालो सम्पत्ति। यी तीनैवटा भिन्नभिन्नै हुन अनि यी तीनैवटाले संयुक्तरूपमा कालो अर्थव्यवस्था निर्माण गर्छ। 

सर्वप्रथम, तपाईँ आय आर्जन गर्नुहुन्छ, यसको केही अंश उपभोग गर्नुहुन्छ अनि रहल राशि बचत गर्नुहुन्छ। यसै बचतलाई तपाईँले थरिथरिको सम्पत्तिहरूमा निवेश गर्नुहुन्छ। जसबाट तपाईँलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। सम्पत्ति पनि धेरै प्रकारले राखिने गरेको छ— जमिन-जायदाद अर्थात् रियल एस्टेट, गर-गहना, शेयरबजार वा नगदराशिको रूपमा तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति राख्नु सक्नु हुनेछ। यी मध्ये नगदराशि चाहिँ तपाईँको सम्पत्तिको एकदमै सानो अंश हो।

अब कालो अर्थव्यवस्थाको कुरा गरौँ। सर्वप्रथम त धेरैवटा क्रियाकलापहरूबाट कालो अर्थव्यवस्थाको जन्म भएको हुन्छ।ती क्रियाकलापहरू गैर-कानुनीनै हुनसक्छ।जस्तै नशालु औषधीको व्यवसाय, नक्कली औषधी बनाउने धन्धा, हतियारको कालोबजारी आदि। यस्तो क्रियाकलाप पनि हुनसक्छ, जुनचाही कानुनी हुँदाहुँदै पनि आंशिकरूपले अघोषित मानिन्छ। किन कि मानिस सरकारलाई कर भुक्तान गर्न बाट जहिले पनि बाच्न चहान्छन्। डाक्टर वा वकिलहरूले आफ्नो आय कम्ती देखाउनु, उद्योगपतिहरूले बढ़ी खर्चा देखाएर उत्पादनमा ह्रास आएको बताउँदै अडिट रिपोर्टमा कम्ती नाफा भएको देखाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कम्ती बिल दिनु या अधिक मात्रामा बिल दिनु आदि दोस्रो दर्जाको कालो बजारी क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्दछ।

यस्तो होइन कि केवल अनैतिक गतिविधि वा दुईनम्बरी धन्धा मात्र नगद राशि मार्फत सञ्चालन हुन्छ। सामान्य क्रियाकलाप वा नैतिक कारोबार चैँ चेक वा क्रेडिटकार्डबाट मात्र सम्भाव छ भन्नु ठिक होइन।किन भने सामान्य लेनदेनको निम्ति पनि नगदराशिको आवश्यक्ता छ। त्यसो भए के नैतिककारोबार भन्दा अनैतिक कारोबार मा नगदराशिको लेनदेन धेर हुन्छ? यसको जवाब हुन्छ ‘NO’। किन कि नैतिक वा अनैतिक दुवै प्रकारका कारोबारी मा नगदराशिलाई केही समयसम्म रोकेर राखिन्छ त्यसपछि मात्र कारोबारमा निवेश गरिन्छ। यो कुरा दुवैप्रकारका कारोबारीका निम्ति समानरूपले सही पनि हो। यसैले यदि मुद्रलाई नोटबन्दी गर्छ भने यसले नैतिक वा अनैतिक दुवै प्रकारका नगद धनमा समान रूपले असर पार्नेछ।

यसै तर्कलाई छुट्टै प्रकारले प्रस्तुत गर्न हो भने कालोव्यापारी उत्तीनै पुँजीपति छन् जतिको सेतो व्यापारी छन्। केवल कञ्जूस मानिसले मात्र धन एककठ्ठा गर्छन्। पुँजीपतिहरू त धन निवेश गरेर अझ धेर धनकामाउने कुरामा विश्वास गर्छन्।अत: सेतोधनको मालिकझैँ कालोधनको मालिकपनि आफ्नो कालोकमाई निवेश गरेर आफ्नो व्यवसाय फैलाउने प्रयासनै गर्छन्। यसैले सेतो वा कालो दुवै धनका मालिकले आफ्नो कमाई सम्पत्ति बाट सानो अंशको रूपमा नगद राशि राख्छन्। अर्थात् कालोधन को एकदमै सानो अंश मात्र नगद राशिको रूपमा राखिन्छ। कालोधनको मालिकहरूले थप नाफा कमाउन आफ्नो आमदानी विभिन्न प्रकारको एसेट वा व्यवसायहरू मा निवेश गर्नेगर्छन्। जस्तै जमिन वा शेयर्स किन्छन् वा विभिन्न उपाय लगाएर आफ्नो नगद राशि विदेश पठाउँछन्। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ पत्रिकाले पनि एउटा रिपोर्टमा यो उल्लेख गरेको छ– ‘कालो धन्धा गर्ने मानिसहरूले एकदमै सानो अंश मात्र नगद राशिको रूपमा आफ्नो साथमा राख्छन्।’ रिपोर्टमा वित्तमन्त्रालयको एक अधिकारीलाई कोट गर्दै यसो लेखिएको छ– ‘अनैतिक तरिकाले अर्जित गरेको अधिकांश सम्पत्ति: रियल एस्टेट अनि देखावटी कम्पनीहरूको माध्यमबाट औपचारिक/नैतिक अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गराउँछ।’ 

दुई नम्बरी धन्धाको जुन अंश नगद राशिको रूपमा राखिन्छ, त्यही नै वास्तवमा कालोधन हो, अनि निवेश गरिएको अंश कालो सम्पत्ति हो। नोटबन्दी/विमुन्द्रीकरणले धेर भन्दा धेर कालोधनलाई प्रभावित पार्ला तर न त यसले कालो धन्धा उत्पन्न हुनुमा रत्तीभर असर पार्नेछ न नै कालो सम्पत्ति माथि कार्वाही गर्ने छ।

कालो कमाई कसरी उत्पन्न हुन्छ त? – रियल एस्टेट एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो जहाँ धेर मात्रामा कालोधन उत्पन्न हुन्छ अनि कालोपैसाको पनि निवेश गरिन्छ।पैसालाई देशबाट बाहिर लैजाने काम विभिन्न गैर-कानुनी तरिकाले गरिन्छ, जस्तै आयातको मूल्य धेर बताएर निर्यातको मूल्य कम्ती बताउनु वा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग’ मार्फत। त्यही पैसालाई देशभित्र ल्याउन विदेशी पुँजीनिवेश (एफडीआई) फर्मुला प्रयोग गरिन्छ, जसलाई ‘राउण्डट्रिप’(उल्टा-पल्टी) भनिन्छ। यो काम ‘मार्रीशन मार्ग’ जस्तो बदनाम बाटो मार्फत गरिन्छ। पहिले ढोङ्गी कम्पनीहरूलाई मारीशनमा पञ्जीकृत गराउँछ, जसबाट भारतमा पुँजी निवेश गरिन्छ। यो प्राय जसो पी-नोट्स (पार्टिसिपेटरी नोट्स) द्वारा गरिन्छ। यसमा निवेशकर्ताको परिचय भारतको पुँजी बजार नियमन संस्था (सेवी) लाई पनि बताएको हुँदैन। यसरी निवेश गरिने व्यवसायमा सरकारले कुनै प्रकारका टैक्स/कर जारी गरेको छैन। किनभने भारत अनि मारीशस बिच आपसी कर राशी बचाउने सम्झौता’ भएको छ। (उक्त सम्झौता अनुसार, यदि मारीशसको कुनै पनि एकाइले भारतमा निवेश गर्छ भने उनलाई भारतमा क्यापिटल गेन्स टैक्स लागु हुँदैन, उसले केवल मारीशसमा मात्र कर भुक्तान गर्नु पर्नेछ।) तर मारीशसको कर प्रणालीको हिसाबमा निवेशककर्ताले त्यहाँ पनि एकदमै कम कर भुक्तान गर्छ।भारत अनि मरीशस बिच यस सन्धिलाई लिएर वर्ष 2016 मा संशोधन भएको थियो तर पनि यो राउण्ड-ट्रिकिङ्गमा भने कुनै प्रकारको सुधार आएन किनभने पी-नोट्सलाई संशोधन देखि बाहिर राखिएको छ। अन्य थुप्रै वैकल्पिक मार्गहरू छन् जसमार्फत कुनै प्रकारको कर भुक्तान नगरी यस प्रकारको विदेशी निवेशकहरूलाई भारत भित्र्याउनमा कुनैप्रकारको समस्या हुने छैन। (उदाहरणको निम्ति नीदरल्याण्डमार्ग)। वर्तमान समयमा भारतमा रियल एस्टेट वा मकान धन्धाको क्षेत्रमा एफडीआईको चमत्कारी वृद्धि भएको छ| 2005 देखि 2010 को अन्तरालमा एफडीआईको 80 गुना बढ़ोतरी भएको छ। 2010 लगभग 570 करोड़ डलर विदेशी मुद्रा यस क्षेत्रमा निवेश भएको छ। रियल एस्टेटमा कालोधनको यस प्रकार लागतको मूल्य तीव्र गतिमा बढ़ाई रहेको छ। यसैले अधिकांश भारतीय रू ले आवास किन्न समेत सकिरहेका छैनन्।मैले राउण्ड-ट्रिपिङ्गको कुरा विस्तारमा बताउने प्रयास गरेको हु। कसरी चैँ कालोकमाइबाट ठुलो हिस्साको निवेश कानुनी तरिकाले, ब्याङ्कीङ प्रणाली मार्फत गरिँदैछ। यस्तो प्रकारले चलिरहेको कालोबजारीमा नोटबन्दीले कुनै प्रकारको प्रभाव पार्नसक्दैन। देशको पैसा विदेश लैजाने अनि राउण्ड-ट्रिफिङ फर्मुला मार्फत देशमै निवेश गर्ने लाई जब सरकारले सक्रियारूपले कार्वाही गर्छ तब मात्र कालोधन वा कालोबजार थिरो लाग्नेछ।

कालोधनबारे एउटा महत्त्वपूर्ण मिथको खुलासा

कालोधनको मात्राको अनुमान लगाउन अघि बाबारामदेवले उठाएको मुद्दाहरू बारे चर्चा गर्न पनि जरुरी छ। हाल आर्थिक विशेषज्ञको संज्ञा पाएका रामदेवले भारतीय अर्थव्यवस्थाको केन्द्रीय समस्यानै ‘कालोधन’ हो भनिरहेका छन्। आफ्नो दाबीलाई जोड़ दिँदै उनी भन्छन् – यदि कालोधनको समस्या समाधान भए, भारत बाट गरिबी हराउने छ, बेरोजगार समस्या समाधान हुनेछ। यी कुराहरू गलत साबित छन्।

प्रथमत, पुँजीवादको हर गतिविधिको एउटा मात्र उद्देश्य हो नाफा कमाउनु केवल नाफा कमाउनु। यसैले पुँजीवादको निम्ति कानुनी अनि गैर-कानुनी बिचको विभाजन रेखा, ‘सेतो पुँजीवाद’ अनि ‘कालो पुँजीवाद’ बिचको विभाजन रेखा एकदमै सन्तुलित छ। यसैले जब सरकारले धनीवर्गलाई करबाट छुट दिन्छ भने धनीवर्गको बचतलाई वैध मानिन्छ तर जब साधारण मानिस कर बाट बाच्नका निम्ति आफ्नो आमदनी देखाउँदैन भने त्यो अवैध हुन्छ। सरकारले कौड़ीको भावमा महत्त्वपूर्ण जमिनहरू कर्पोरेटवर्गलाई प्रदान गर्छ, यसलाई पनि वैध ठहर गर्छ। तर अर्कोतिर आफ्नो मेहनतको कमाइले एक जना आममान्छेले जमिन किन्छ अनि टैक्सबाट बाच्नको निम्ति सरकारलाई जमिनको मूल्य कम्ती बताउँछ भने यो अवैध हुन्छ। औषधी कम्पनीहरूले आफ्नो मेडिकल रिप्रेन्जेटेटिभ नेटवर्क मार्फत डाक्टरहरूलाई अनावश्यक दवाईहरू लेख्नलाई प्रोत्साहन गर्छन्। यो सरासर अनैतिक काम हो। र यसलाई दुई नम्बरी धन्धा मान्नु पर्ने हो।

फेरि राष्ट्र अनुसारनै कालो गतिविधिको परिभाषा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। आममान्छेले बैङ्कमा बचत गरेको र कमलाई स्टाक मार्केटमा निवेश गर्नु भारतमा गैर-कानुनी मानिन्छ। तर अमेरिकामा यसलाई वैध ठानिन्छ।

अन्तमा, यदि कालो अर्थव्यवस्थाको सहाराले पुँजीवादको अन्तर्भूत नियम भने समाजमा अथावत नै छ, जसको कारण एक किनारमा सम्पत्ति उत्पन्न हुन्छ अनि अर्को किनारमा दरिद्रता। अझ नव-उदारवादको वर्तमान युगमा त झन् सामाजिक अर्थव्यवस्थाको स्थिति खस्किन्दै गइरहेको छ। जो मानिसले आममान्छेको आर्थिक कमजोरीको दोष कालो अर्थव्यवस्थालाई दिइरहेको छ, उसले साच्चै आममान्छेको गरिबी अनि बेरोजगारीको वास्तविक समस्यालाई लुकाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ।

यी सबै तथ्यहरू स्पष्ट पार्नु को अर्थ कालोधन रोक्नुको निम्ति कुनै प्रकारको अभियान नचलाउनु भन्ने पटक्कै होइन। कालोधनको विरुद्ध अभियान चलाउनु एकदमै अनिवार्य छ। तर यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि कालोधन भारतीय अर्थव्यवस्थाको धेरै वटा समस्याहरूमध्ये केवल एउटा समस्या मात्र हो। तर कालोधननै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या चाही होइन। सबैभन्दा गम्भीर समस्या त आजको त्यो अर्थनीति हो जसलाई वैश्वीकरण-निजीकरण-उदारीकरणको नाममा लागु गरिँदैछ। यहीँ नीतिनै गरिबलाई कंगाल बनाउने, बेरोजगार समस्या उत्पन्न गराउने, महंगाई अनि कृषि क्षेत्रको खस्किन्दो स्थितिको जिम्मेवार हो। यसै नीतिले बितेको एकदशक भित्रमा देशको 3 लाखभन्दा ज्यादा किसानहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो।

कालो अर्थव्यवस्थाको आकारको अनुमान

कालो अर्थव्यवस्थाको परिमाणको अनुमान लगाउन निक्कै कठिन छ। प्रति वर्ष उत्पन्न हुने कालो कमाइको अनुमान सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को 25 प्रतिशतदेखि 75 प्रतिशतसम्म छ। अर्थशास्त्री प्रो. अरूण कुमार अनुसार, भारतमा कालोधनको कमाई जीडीपीको 62 प्रतिशत छ। य वर्ष 2014मा राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त वा नीति संस्थाले लगाएको अनुमानसँग धेरै मेल खान्छ। घरेलु कालोधन जीडीपीको 70 प्रतिशित छ भन्ने यस संस्थाको अनुमान थियो। वर्ष 2016-17 को लागी जीडीपीको अनुमान 150 लाख करोड़ रुपियाँ छ। यसको 63 प्रतिशत नै लगभग 93 लाख करोड़ रुपियाँ हुन्छ। प्रो. अरूण कुमारको अनुमान अनुसार देशमा 93 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधन यस वर्ष देशको अर्थव्यवस्थामा उत्पन्न भइरहेको छ। अर्कोतिर कालो सम्पत्ति वर्षौदेखि जमा भएर बसिरहेको छ, त्यसैले त्यो कालो सम्पत्तिको मूल्य पनि वृद्धि हुनेछ। यसैले यदि एउटा न्यूनतम अन्दाजमा हामीले यसलाई तीनले गुना गऱ्यौ भने पनि कालो सम्पत्तिको मात्रा लगभग 300 लाख करोड़ रुपियाँ पुग्छ। 

आउनुहोस, अब अर्थव्यवस्थामा नगद राशिको रूपमा प्रचालित कालोधनको अनुमान लगाउँ। यो त्यही कालोधन हो, जसलाई सरकारले 500 अनि 1000 को नोट बन्द गरेर समाप्त गर्ने प्रयास गरेको थियो। अर्थव्यवस्थामा 500 र 1000 रुपियाँको नोटको रूपमा 15.44 लाख करोड़ रुपियाँ नगद राशि प्रयोगमा छ। तर प्रयोगमा रहेको जम्मै नोटहरू कालोधन होइन। उदाहरणको निम्ति केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन (सीएसओ) को अनुमान अनुसार, हाम्रो जीडीपीको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा-लगभग आधा-अनौपचारिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुन्छ अनि लगभग 85 प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र यसमा निर्भर छ। यद्यपि यस क्षेत्रको अधिकांश आमदनीको सरकारी रिकर्ड गरिँदैन। किन भने यसको ठुलो अंश ‘कालो’ होइन। यो सही हो कि यस क्षेत्रको आय प्रत्यक्ष रूपले आर्थिक सीमा भित्र पर्दैन तर वास्तवमा यो आमदनी प्रत्यक्ष कर भुक्तान भन्दा कम्ती हो। अर्को कुरो, भारतीय अर्थव्यवस्थाको कर प्रणाली – जसमा प्रत्यक्ष करको स्थानमा अप्रत्यक्ष करबाट धेर राजस्व उठाउने गरिन्छ (प्रत्यक्ष-परोक्ष अनुपात 30:70)। यस क्षेत्रमै किसान, खुद्रा व्यपारी, मजदुरलगायत समाजको ससाना आमदनी सामेल छ। यस वर्गको अधिकांश लेनदेन नगद राशिमा हुन्छ। यस अनौपचारिक क्षेत्र बाहेक, अर्थव्यवस्थामा नगदीको एक उल्लेखनीय हिस्सा पेट्रेल पम्प, रेलवे स्टेसन, हवाई अड्डा आदि क्षेत्रहरूमा पनि छ। त्यसै कारण, जति पनि राशि प्रयोगमा छ, अनुमान गरौँ कि, ती मध्ये यदि आधा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, रहल 50-60 प्रतिशत चैँ वैध मुद्रको रूपमा कारोबारमा प्रयोग भइरहेको छ भने 3 लाख रुपियाँको कालोधन जोगिने छ।

जुन कालोधनलाई विमुद्रित गरिँदै छ, त्यसको राशि 3 लाख करोड़ रुपियाँ – जुन चही यस वर्ष अर्थव्यवस्थामा उत्पन्न हुने कालो कमाई(93 लाख करोड़ रुपियाँ)को 3 प्रतिशत हो। यदि नोटबन्दि फर्मुला मार्फत 3 लाख कालोधनलाई जरैबाट फ्याक्न सरकार सफल भए तापनि त्यो केवल यस वर्ष उत्पन्न हुने कालो सम्पत्तिको एउटा सानो अंश मात्र हो। 

के सरकार 3 लाख करोड़ रुपियाको कालोधन हटाउन सफल बन्ला? 

मानिलिउँ, यदि जनसङ्ख्याको आधारमा केवल सर्वोच्च 3 प्रतिशत मानिसकोमा मात्र कालोधन छ, यसको अर्थ 3.6 करोड़ भारतीयहरूकोमा लगभग 3 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधन छ। अर्था प्रति व्यक्ति कालोधनको मात्र 1 लाख रुपियाँ छ, अनि सरकारले कुनै प्रकारको कार्वाही नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई 2.5 लाख रुपियाँ बैङ्कमा जम्मा गर्ने आदेश दिइको थियो। यो कुरा सत्य हो सर्वोच्च 3 प्रतिशत अन्तर्गत परेका प्रत्येक व्यक्तिकोमा कालोधन आवश्यै पनि छैन। तर कहीँ व्यक्ति यस्तो पनि छन् जसकोमा सरकारले तोकेको भन्दा अधिक मात्रमा कालोधन छ। यसैले जुन दिन नोट बन्दीको घोषणा भयो, त्यस रात 3 बजीसम्म गहना दोकानहरू खुल्ला थियो। ती दोकानहरूले त्यस दिनको जम्मै कारोबारहरूको बिलमा ब्याक डेट(बितेको तारिक) दिएको थियो। नोट बन्दी पछि मान्छेले आफ्नो पैसा टुङ्गो लगाउन विभिन्न प्रकारका उपायहरू लगाएका थिए। कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई एडवान्स (अगवै) बेतन दिइरहेको थियो। कतिले गरिबलाई पैसा दिएर जनधन खातामा जमा पनि गर्न लगाए। जुन चैँ पछिबाट सेतो धनको रूपमा फिर्ता लिन सकिन्छ। गरिब वर्गले खोलेको 25 करोड़ खाता मध्ये 3 करोड़ खातामा लगभग 29,000 करोड़ रुपियाँ वृद्धि भएको छ। तर ती जनधन खाताबारे सही प्रकारले जाँच गर्नका निम्ति आयकर विभागकोमा पर्याप्त संसाधन पनि छैन। यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको नोट बन्दी अभियान केवल कालो लाई धोएर सेतो बनाउनु मात्र रहेको छ। 

यसैले सरकारले 3 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधनमाथि कुनै प्रकारको रोक लगाउन सक्दैनन्। धेर भन्दा धेर 1 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधन मात्र हट्ने सम्भावना देखिन्छ। गत डिसेम्बर महिनाको अन्तसम्म प्रयोगमा रहेको 15.44 लाख करोड़ रुपियाँ मध्ये केवल 15 लाख करोड़ मात्र बैङ्कमा फिर्ता आएको छ। 97 प्रतिशत पैसा बैङ्कमा फिर्ता आएको छ। अर्थात् एकदमै कम्ती पैसा प्रयोग देखि बाहिरिएको छ। 

प्रो. अरूण कुमार भन्छन् – ‘यदि आधिकांश पैसा अर्थव्यवस्था भित्र फर्किन्छ भने, यसलाई सरकारको मुर्खतापूर्ण निर्णय मान्नु पर्ने हुन्छ जसले समस्या नै समस्या उत्पन्न गराउँछ, तर केही उपलब्धि हात लाग्दैन।‘ अहिलेसम्मको आकड़ाले पनि यही पुष्टि गरेको छ। सरकार आफ्नो तेस्रो रणनीतिमा पनि असफल बनेको छ। 

विगतको तितो अनुभाव

भारतमा नोट फेरबदल गरिएको यो प्रथम घटना होइन। 1978 मा मोरारजी देसाई सरकारले पनि विमुद्रीकरम फर्मुला अप्नाएको थियो। तर त्यो समय केवल ठुलो नोट जस्तै 1000, 5000, अनि 10,000 को नेटलाई रद्द गरिएको थियो। त्यस समय आम मान्छेले यी ठूल-ठुलो नोटहरू प्रयोग गर्दैन थिए (1978 मा 1000 को नोट एकदमै ठुलो पैसा थियो)। त्यसैले विमुद्रित नोटको कुल मूल्य प्रयोगमा रहेको मुद्राको 0.6 प्रतिशत मात्र थियो। यसैले यो प्रयास पनि कालो अर्थव्यवस्थामा लगाम लगाउनको निम्ति खासै प्रभावशाली देखिएको थिएन। त्यस समय पनि आरबीआई गवर्नर आईजी पटेलले भनेका थिए – ‘सायद यस्तो काइदाले सनसनीपूर्ण परिणाम दिन दिन्छ’। किनकि जुन व्यक्तिसँग धेर मात्रमा कालोधन हुन्छ, उनले ती धनबाट केवल सानो रूपमा मात्र नगर राशि राखेको हुन्छ। ‘काले धन सुटकेस अनि कलरमा मात्र हुन्छ भन्नु चाहिँ केवल बचपना हो’। 

के नोटबन्दीले कालो अर्थव्यवस्थामा लगाम लगाउन सक्छ

सरकारले चलाएको नोटबन्दी अभियान केवल व्यक्तिकोमा रहेको कालो नगद राशिलाई नष्ट गर्नुमात्र हो, जुन चाही यस वर्ष उत्पन्न हुने कालोधनको सानो भन्दा सानो अंश हो। यसले अचल अवस्थामा रहेको कालो सम्पत्ति जस्तै जमिन, कारखानाहरूलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सक्दैन। सरकारले कालोधन्धा समाप्त गर्न वा त्यसमा लगाम लगाउनको निम्ति ठोस पहल भने गरेको छैन। यदि नोट बन्दीले यस वर्ष उत्पन्न हुने कालो सम्पत्तिको एउटा सानो अंशमा रोक लगाउन सफल भएता पनि आगामी वर्षहरूमा कालोधनको गतिविधि यथावत नै रहने छ। नशालु औषधीको व्यवसाय, वकिल वा डाक्टहरूको नक्कली कमाई, रियल एस्टेट क्षेत्रको कालो बजारी, अनैतिक औद्योगिक व्यपार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अन्डर इनर्वाइसिङ्ग वा ओवर-इनर्वायसिङ्ग, यी जम्मै आगामी वर्षहरूमा पनि सक्रिय रूपले चलिनै रहने छ। यी जम्मै कारोबारहरूमा नगदको रूपमा कालोधन उत्पन्न भइनै रहनेछ। किन भने सरकारले 2000 को नयाँ नोट जारी गरेर कालोधन्धा नगर्नेलाई थप सुविधा बनाइदिएको छ। नोटबन्दीले कालोधनलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरो अर्को उदाहरणले पनि स्पष्ट पार्छ। अर्थशास्त्री अडम स्मिथ अनि डेविड रिकार्डले काल मार्क्स भन्दा अघि नै पुँजीपति व्यवस्थाको परिभाषा दिएको थियो। उनीहरू अनुसार, पुँजी जहिले पनि कम्ती लाभदायकदेखि ज्यदा लाभदायक तर्फ अग्रसर हुन्छ। यसैले जबसम्म सरकारले कालोधन्धामाथि रोक लगाउन प्रभावशाली पहल गर्दैन, जबसम्म कालो कारोबार मुनाफायोग्य भइरहन्छ तबसम्म पुँजीपति कालोधन प्रति आकर्षित बनिरहन्छ। 

के सरकार कालो अर्थव्यवस्था प्रति गम्भीर छ?

कोही मानिसको तर्क यस्तो छ— नोटबन्दीले कालोधनको रोकथाम माथि प्रभावशाली ढङ्गमा काम नगरे तापनि मोदी सरकारले कालोधनमाथि रोक लगाउन चासो त दिइरहेको छ, अनि सरकारले चाड़ै यस पहललाई सक्रिय बनाएर कालोधन समाप्त गर्नेछ। त्यसो भए, यदि सरकारलाई सुरुमै केवल कालोधनमाथि कार्वीही गर्नु थियो भने पनि नोटबन्दीको फर्मूला पूर्णरूपले सही चाही होइन। यदि कुनै गाउँमा एक जना अपराधी छन् भने के पुलिसले जम्मै गाउँवासीलाई थानामा बोलाएर कार्वाही सुरु गर्नु उचित हो त? कालोधन सम्बन्धी पनि यस्तै भएको छ। यदि इमान्दार कर प्रशासक हुँदो हो, जसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्, ती अधिकारीले कालोधनमाथि प्रभावशाली तरिकाले धैर हदसम्म काम गर्ने थिए। यदि कालोधनमा संलग्न व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली होस, उसलाई कानुनी कार्वाही गरेर उचित डण्ड दिन सके कालो कारोबारको रोकथामको निम्ति पहल गरिरहेको राष्ट्रहरूका निम्ति पनि सही उदाहरण हुने थियो। जस्तै अमेरिका अनि ब्रिटेन जस्ता राष्ट्रहरूले कालोधन्धमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायीक कार्वाही गरेर जेल पठाउने काम गर्छ। तर यसको ठिक विपरीत भारतमा, कालोधनको कारण देखाएर नोट बन्दी गरी सरकारले नगद राशि भएका सबै भारतीयरूलाई समस्यामा हाल्ने काम गरेको छ। किन कि अधिकांश भारतीयहरूको मा सेता धन नै थियो। अर्कोतिर सरकारले सोची बुझी नै यी व्यक्तिहरू प्रति कुनै प्रकारको कार्वाही गरेको छैन, जसकोमा कालोधनको भण्डार छ। चुनाउको खेल कालोधनमै निर्भर हुन्छ। एउटा अनुमान अनुसार, 2014 को आम चुनाउमा राजनीतिक दलहरूले सम्भावत 30,000 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेको थियो। यसको सबै भन्दा ठुलो हिस्सा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो चुनाउमा खर्चा गरेको थियो। यदि भारतीय जनता पार्टी अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कालोधनको राकथामको निम्ति साच्चै नै गम्भीर छ भने यो स्पष्ट पार्नु पर्छ कि 2014को चुनाउ अवधि खर्चा गरिएको करोडौं रुपियाँ कहाँबाट आयो? र अन्य राजनीति दलहरूलाई पनि चुनाउ अवधि भएको करोडौं रुपियाँको खर्चाको हिसाब माग्नु पर्छ। कानुन अनुसार राजनीतिक दलहरूले 20,000 रुपियाँ भन्दा कम्ती आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको नाम उजागर गर्नुपर्दैन। कानुनको यसैले कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भाजपा, कङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक राशिको सङ्ख्या कम देखाउने गरेको छ। यदि मोदीले चाहे यो कानुनमा सुधार ल्याउन सक्थे साथै जम्मै दलहरूलाई दानदाताको नाम खुलासा गराउन सक्थे। यसरी उनले राजनीतिको आर्थिक लेनदेनमा पनि पारदर्शिता ल्याउन सक्थे र जुन प्रत्येक वर्ष उत्पन्न भइरहेको कालोधनको ठुलो हिस्सा जमिन अनि गहना किनबेचमा खर्चा भइरहेको छ, सरकारले चाहे सजिलैसँग यी जमिन अनि गहना किनबेचमा लगाम लगाउन सक्छ| यो व्यापारसँग आबद्ध व्यक्तिमाथि नजर राख्न पनि सक्छ। फेरि हाम्रो गुप्तचर संस्थाहरू प्रत्येक दिन नै निर्यात वस्तुको जाँच गर्छन्। 1972 देखि 2015 सम्मको आरबीआइ आकड़ाको आधारमा हिन्दुस्तान टाइम्सले एउटा विश्लेषण गरेको छ कि 1,88,605 निर्यात वस्तुको रकम देशमा ल्याएको छैन। यसमा जम्मा 17 लाख करोड़ रुपियाँको निर्यात भएको थियो। यसको अर्थ सरकारसँग ती निर्यात वस्तुहरूको विवरण छ, जसको माध्यबाट देशको पैसा विदेशमा पुगेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले चाहे यी विदेश-गमनको रोक्न सक्थे। जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा विदेशमा जमा गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूमाथि पनि सरकारले कार्वाही गर्नसक्ने थियो। वर्ष 2012 मा सीबीआईले 500 अरब डलर अर्थात् 24.50 लाख करोड़ रुपियाँ विदेशी टैक्स-हैवनमा जम्मा भएको कुरा सर्वजनिक गरेको थियो। तर यसलाई मोदीले आफ्नो चुनावी विज्ञापन मात्र बनायो। उद्योगपति अडानी अनि मोदीमाझ मैत्री सम्बन्ध रहेको कारण पनि टैक्स-हैवनको मामिलामा हराएर गएको कुरा पत्रकार जोशी जोसेफले लेखेका छन्। 

वर्ष 2015 मा पनि इन्डियन एक्सप्रेसले विदेशमा पैसा राख्ने 1,195 भारतीयहरूको नाम सर्वजनिक गरेको थियो। 2006-07 सम्मा एचएसबीसी बैङ्कको जेनेवा शाखामा भारतीयहरूको एकाउन्ट थियो, जुन सर्वजनिक भयो। ‘स्विस लीक्स’ले चर्चित खाता सर्वजनिक मामिलामा – मुकेश अन्बानी, अनिल अम्बानी, आनन्द चन्द बर्म, राजन नन्द, यशोवर्धन बिड़ला, चन्द्रू लछनम दास रहेजा, दत्तराज सालगांवकरदेखि देशको प्रसिद्ध हिरा व्यपारीहरूको नाम उल्लेख थियो। यस अघि पनि वर्ष 2014 मा सरकारले लिश्टेन्सटाइनमा बैङ्क एकाउन्ट हुने 29 भारतीयहरूको नाम सुप्रीम कोर्टमा सर्वजनिक गरेको थियो। तर हालसम्म पनि यी मामिलाहरूमा कुनै प्रकारको कार्वाही भने भएको छैन। कालोधनको मामिलामा मोदीले आफ्नो चासो देखाउँदै एकल नीति अपनाएर भ्रष्टाचार विरोधी कानुनलाई कमजोर बनाइरहेको छ।