'कालोधन'को कुरा छोडेर 'क्याशलेस'को कुरा ! पर्दा पछाडि के छ ?

 शमीक

8 नोवेम्बरको दिन जब केन्द्र सरकारले नोटबन्दीको घोषणा गर्दै पहिलोपल्ट प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो तब त्यसमा ठुलो आवाजले कालो धन माथि रोक लगाउने कुरा आएको थियो अनि त्यसमा नगदीविहीन (कैशलेस) अर्थव्यवस्था तिर हिँड्ने कुनै सङ्केत थिएन। 

27 नोवेम्बरको दिन आफ्नो ‘मन की बात’ कार्यक्रममा नरेंद्र मोदीले आफ्नो फोकस कालो धनको विरुद्ध अभियानबाट बदलिएर जनतालाई कम्ती-नगदीको तर्फबाट अनि त्यसपछि नगदीहीन (क्याशलेस) अर्थव्यवस्था पट्टी हिँड्ने आह्वान गऱ्यो। 

वित्तमंत्रीले के दावा गर्दैछ भने अर्थव्यवस्था जति नगदीविहीन हुँदै जान्छ, कालोधन कम्ती हुन्छ अनि ट्याक्सको चोरी अनि कालोधन कम्ती हुन्छ। तर वास्तवमा नगदीविहीन अर्थव्यवस्था अनि कर चोरी अनि काली कमाइको जन्ममा आपस्तमा कुनै संबंध छैन। कालोधनको जन्माउनुको निम्ति नोट-को आवश्यकता पर्दैन। कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा अधिकांश काली कमाई वा ट्याक्सको चोरी अथवा भ्रष्टाचारमा धनी मान्छेहरू अनि ठुलठुलो कम्पनीहरू संलग्न हुन्छन् अनि यसको निम्ति सबै प्रकारको वैध एकाउंटिंग पद्धतिहरूका सहारा लिइन्छ अनि बैंकिंग प्रणालीको उपयोग गरिन्छ।  

नोटबन्दीको वास्तविक उद्देश्य

नोटबन्दीबाट कालो अर्थव्यवस्थामा कमी हुनेवाला छैन, त्यसमाथि सरकारलाई पनि स्पष्टसँग त्यो थाहा पनि छ भने नोटबन्दीको प्रकरण अनि कम- नगदी आधारित अर्थव्यवस्थाको वास्तविक उद्देश्यको हो? 

वास्तविक लक्ष्य हो भारतको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, खासमा खेती, लघु खुदरा व्यापार अनि लघु उद्योगहरूलाई ध्वस्त गर्नु हो। 

यी नीतिहरूका क्रियान्वयन अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूले, तथा उसले नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाहरू— विश्वब्यांक अनि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-लाई निर्देशनमा गरिन्छ। भारत सरकारले पनि यस्तो ह्तारसित तिनीहरूको निर्देशमाथि अत्तालिएर काम गर्दैछ किनभने हामी माथि भारी विदेशी ऋण छ, जुन चाहिँ मोदी सरकारको शासनकालमा 485 अरब डॉलर सम्म पुगिसकेको छ। यी आर्थिक सुधारहरूका उद्देश्य हो भारतको अर्थव्यवस्थालाई कर्पोरेटीकरण गर्नु अनि देशी-विदेशी कर्पोरेट घरानाहरूलाई अर्थव्यवस्था माथि निर्णायक नियंत्रण स्थापित गर्नु दिनु हो। यसको निम्ति देशको विशाल असंगठित वा अनौपचारिक क्षेत्रलाई खतम पार्नु आवश्यक छ अनि वैश्वीकरणको नाममा देशमा चलिरहेको आर्थिक सुधारहरू द्वारा ठिक यस्तै गरिंदैछ। भारतको अनौपचारिक क्षेत्रको 3 सबभन्दा ठुलो घटक हो— 

1) कृषि क्षेत्र— जसमाथि देशको 53% आबादी निर्भर छ। 

2) लघु वा असंगठित खुदरा क्षेत्र— जुन जम्मै रोजगारको 9% भागीदार हो। 

3) लघु वा असंगठित उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र—  कुल रोजगारको 7.5% हो। 

अमेरिकी कर्पोरेशनको लाभार्थ 

वैश्वीकरणको अंतर्गत कार्यान्वयन गरिरहेको अरू नीतिहरूझैं यस नीतिको पछाडि पनि वाशिंगटनको ने हात छ— यो कुरा हाम्रो पाठकहरूलाई अविश्वसनीय लाग्नसक्छ होला, तर यसके ठोस प्रमाण छ। प्रधानमंत्री मोदीको नोटबन्दी अनि नगदीविहीन प्रकरण अमरीकी सरकारको विकास एजेंसी युएसएइड (USAID)को निर्देशन माथि भइरहेको छ। 

अक्टूबर 2016 मा युएसएइड अनि भारतको वित्त मंत्रालयको बिच एक समझौता भएको थियो जसको नाम हो— क्याटालिस्ट : इंक्लूसिव क्यश्लेस पेमेंट पार्टनरशिप (उत्प्रेरक : समावेशी नगदीविहीन भुगतान साझेदारी)। यसका लक्ष्य हो भारतमा नगदीविहीन भुगतानमा जबरदस्त बढ़ोतरी संपादित गर्नु। यो साझेदारी युएसएइड द्वारा 2015 मा गरिएको थियो अनि जनवरी 2016मा प्रस्तुत एक अध्ययनको रिपोर्टमाथि आधारित हो। यस रिपोर्टको शीर्षक थियो— ‘बियन्ड क्याश (नगद देखि उता)। यस रिपोर्ट अनि त्यसपछिको योजनाहरूलाई गुप्त राखिएको थियो। यसबाट प्रधानमंत्रीको वक्तव्य कि नोटबन्दीको तयारी केही महीन देखि चल्दैछ को वास्तविक अर्थ हामी बुझ्न सक्नेछौं। 

यस साझेदारी अनि नगद विभिन्न अर्थव्यवस्था पट्टीको प्रकरणको असली लाभार्थी को हुनेछ त्यसको रहस्य उद्घाटन युएसएइडले नै गरेको छ। ‘बियंड क्याश’ रिपोर्टको प्रकाशन पछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा तिनीहरूले भनेका छन्— “35 भन्दा ज्यादा भारतीय, अमरिकी अनि अंतर्राष्ट्रीय सङ्गठनहरूले वित्त मंत्रालय अनि युएसएइड सित यस पहलमा साझेदारी गरिएको छ।" यो सङ्गठन अधिकांशत आईटी कम्पनीहरू अनि भुगतान सेवा प्रदाता हो, जुन डिजिटल भुगतानमा बढ़ोतरी अनि त्यससित जोडिएको डाटा की उत्पत्तिबाट लाभान्वित हुनेछ। यसमा माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड अनि वीसा जस्ता क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरू, इंटरनेट सेवा कम्पनी ई-बे, वित्तीय सेवा कम्पनी सिटीग्रुप आदि सामेल छ। अनुमान अनुसार भारतको डिजिटल भुगतान उद्योगको 2020 सम्म 500 अरब डलर सम्म पुग्ने सम्भावना छ, अनि शर्तेहरू यस्ता छन् कि करोड़ों भारतीयहरूलाई डिजिटल भुगतानको जालमा तान्न सक्नेछ। 

यूएसएड अनि उसको साझेदार कर्पोरेशनहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि यो नीतिले भारतको सानो व्यापारीहरू र उत्पादकहरूलाई अनि देशको दुर्गम क्षेत्रहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई बर्बाद गर्नेछ। ‘बियन्ड क्याश’मा नोटबन्दीको प्रभाव बारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। तर तिनीहरूलाई पर्बाह नै छैन। आजको संसार, जसमा ठुलठुलो कर्पोरेशनहरूका बोलबाला छ, जहाँ ज्यादाभन्दा ज्यादा मुनाफा कमाउनुको लागि नै सोचिन्छ, त्योपनि फेरी यो मुनाफा लाखों गरिब अनि भोखो मानिसहरूको रगतपसिना चुसेर नै किन न होस्। 

आउनुहोस्, भारतको अनौपचारिक क्षेत्र माथि नोटबन्दीको असर बारे थोरै विस्तारसँग छानबीन गरौँ। 

कृषिमाथि असर 

भारतको अधिकांश कृषक सानो किसान हो, जसको जोतको आकार एक हेक्टरभन्दा कम्ती छ। वैश्वीकरणको नाममा कृषि क्षेत्रमा जुन सुधार लागू गरिएको छ त्यसको एक मुख्य उद्देश्य के हो भने विस्तारबिस्तारै यी सानो किसनहरूलाई खतम पार्नु, उनीहरूलाई जमिनबाट उखेल दिनु, ताकि ठुलो कृषि कर्पोरेशनहरुले यी जमीनोहरूलाई कब्जा गर्नसकोस। यसकोलागि एकपछि एक सरकारहरुले कृषिमा सार्वजनिक निवेश लगातार घटाउदै आएको हो, खेतीको लागि जरुरी चीजहरू (जस्तै मल, बिजुली अनि सिंचाई) माथि सब्सिडी घटाउदै गयो, कृषि उपजको लागि समर्थन (सार्वजनिक खरिदको रूपमा) कम्ती गरिएको छ, क्रमसँगै सार्वजनिक ब्यांकहरू द्वारा कृषिको लागि दिइएको ऋणमाथि सब्सिडी घटाइन्दै जान्दछ अनि विकसित देशहरुबाट भारी सब्सिडीयुक्त कृषि उपजको आयातलाई अनुमति दिंदैछ। यी नीतिहरुले गर्दा देशको कृषि गहिरो सङ्कटमा छ अनि किसानहरूको यस्तो निराशाजनक स्थिति छ कि ‘सुधार’ शुरू भएपछि देखि 3 लाख भन्दा ज्यादा किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। विगत दुई वर्षमा स्थिति झन् बिग्रिरहेको थियो। परिणाम स्वरूप, 2015मा किसानहरू की आत्महत्या वर्ष 2014को आकडाको तुलनामा 40% अधिक भयो। 

अब नोटबन्दी संभवतः सानो किसानहरूको ताबूतमा आखिरी कील साबित हुँदै जान्छ। यसको घोषणा पनि यस्तो समयमा गरिएको थियो जब खरीफ फसल काट्नु आँटेको थियो अनि रविको फसल रोपाई सुरु हुनेवाला थियो। यो घोषणा ले गर्दा किसानहरूलाई साह्रै सङ्कटमय परिस्थिति पाऱ्यो। मान्डीहरूमा कारोबार 25 देखि लिएर 30% सम्म घटियो किनभने खरिददर नै छैन— नगदीको कमीले गर्दा दुकानदार, होटेल अनि रेस्तरां अनि यहाँ सम्म कि फेरी- खोमचेवाला सबैलाई प्रभावित गरिएको छ। यसकारण मंडीमा व्यापारिहरूकोमा नगदी छैन जसले गर्दा तिनीहरूले किसानहरूलाई उनको उपजको मूल्य चुकता गर्नसकोस (कि त फेरी तिनीहरूले किसानहरूलाई आफ्नो उपज आधा दाममा बेच्न लाई मजबूर गर्दैछन)। यदि तिनीहरू चेकबाट भुगतान गर्छ भने किसानहरूले नगदी प्राप्त गर्न सकिन्न किनभने ब्यांकहरूमा पनि नगदीको सङ्कट छ। किसानहरूको लागि नगदीको दोस्रो स्रोत ग्रामीण साख सहकारी समितिहरूबाट प्राप्त गर्ने ऋण हो। नोटबन्दी पछि आरबीआई द्वारा यी संस्थाहरू माथि लागू गरिएको प्रतिबंधहरूले गर्दा यस ऋण पनि प्रभावित भएको छ। अहिले, किसानहरूकोमा बीज अनि मल किन्नलाई अनि ट्रयाक्टर अथवा अन्य उपकरण किरायामा लीनलाई अनि मजदुरहरूलाई भुगतान गर्नुको निम्ति पैसा छैन। अनि तिनीहरूलाई नगदीको जरुरत तत्काल छ किनभने खेतीको मौसम मानिसहरूको निम्ति पर्खंदैन। 

लघु खुदरा व्यापार माथि असर 

वैश्वीकरणले गर्दा अझै नीतिगत सुधारहरूमा एउटा हो भारतको खुदरा व्यापार क्षेत्रमा विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिनु। सितंबर 2013मा तत्कालीन यूपीए सरकारले मल्टी ब्रांड रिटेलमा 1% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिएको थियो। भारतको खुद्रा क्षेत्रमा वालमार्ट, टेसको, क्यरिफोर अनि मेट्रो जस्ता विशाल विदेशी कम्पनीहरूको प्रवेशबाट भारतको खुदरा व्यापारीहरूलाई धेरै चोट पुग्यो। कारण यो हो कि यो विदेशी खुदरा कम्पनीहरू निकै विशाल हो, हाम्रो कल्पना भन्दा पनि अधिक विशाल। उदाहरणको लागि 2010मा केवल वॉलमार्टको कुल बिक्री 405 अरब डॉलर को थियो, अर्थात् केवल वॉलमार्टले मात्रै भारतको 1.5 करोड व्यापारीहरूका कुल बिक्री भन्दा ज्यादा सामान विक्री गरेको थियो। 

यी दैत्याकार विदेशी खुदरा व्यापारिहरूकोमा निकै वित्तीय ताकत छ जसको बलबुताले सबभन्दा सस्तो सप्लायर्स बाट सामान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसकारण, तिनीहरू आफ्नो उत्पादलाई खुद्रा विक्रेताहरूभन्दा कम्ती दाममा बेच्न सक्छ— आवश्यकता पढे भने नोकसान गरेर पनि सामान बेचिन्छ। केवल किराना दोकानहरू अनि फेरीवालाहरू ले नै धन्धाबाट हात उठाउँदैन, बरु थोक व्यापारीहरू अनि वितरकहरूका जम्मै जाल विस्थापित हुनेछ। यसमा कुनै अतिशयोक्ति छैन। यो संसारभरिमा भइरहेको छ। विकसित देशहरूमा सानो खुदरा व्यापारीहरूको लगभग सफाया भैसकेको छ। अनि जम्मै विकासशील देशहरूमा तिनीहरू विलुप्तिको कगारमा छन् जसले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई यी विशाल खुदरा कम्पनीहरूको लागि खोलेको छ। 

भाजपा जब विपक्षमा थियो तब तिनीहरू खुद्रा क्षेत्रलाई एफडीआईको लागि खोल्न विरुद्धमा थियो। सत्तामा आएपछि तिनीहरूको अडान पल्टियो। 13 मई 2015को दिन पार्टी मुख्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनमा वित्त मंत्री अरुण जेटलीले औपचारिक रूपले घोषणा गऱ्यो कि भाजपा मल्टीब्रैंड खुदरा व्यापारमा एफडीआईलाई अनुमति दिनमा यूपीए सरकारको नीतिहरूलाई अगाडि बढाउनेछ। यतिमात्र होइन, तबदेखि भाजपाले यस क्षेत्रलाई अझै उदार बनाएको छ। उसले इ-वाणिज्यको मार्केट प्लेस फोर्मेटमा 100% एफडीआईको अनुमति दिएको छ। सिंगल-ब्रांड विदेशी खुदरा व्यापारीहरूमाथि यो सर्त लगाइएको थियो कि उनीहरूले 30% सामान स्थानीय स्रोतहरूबाट किन्नुपर्छ; उसले अधुनातन टेक्नोलॉजीवाला कम्पनीहरूको लागि यो सीमा समाप्त गरिदिएको छ। यस कदमबाट एपल जस्ता कम्पनीहरूलाई फायदा हुन्छ। भारतमा निर्मित खाद्य उत्पादहरूको व्यापार (इ-व्यापार सहित)मा पनि 100 फ़ीसदी एफडीआईको अनुमति दिइसकेको छ। 

भारतको लघु खुदरा व्यापार त्यसै पनि गम्भीर आक्रमणको सामना गरिरहेको थियो। नोटबन्दी अनि नगदीविहीन अर्थव्यवस्था तर्फ अझै पाइला चाल्दा भारतको 1.49 करोड़ खुद्रा दोकानहरू, जुन संसारमा सबभन्दा ज्यादा हो, बन्द हुने स्थितिमा पुगिने छ। भारतको प्रमुख ठुलो व्यापारी सङ्गठन ‘कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’को अनुसार सरकार द्वारा गरिएको घोषणा देखि देशभरको बाजारहरूमा कारोबारमा 33% को गिरावट आएको छ। मानिसहरूको मा आवश्यक चीज किन्नलाई पनि पैसा छैन, पैसा छ भने पनि त्यो 2000को नोट! अधिकांश सानो व्यापारी हरू त्यसलाई स्वीकार्दैन किनभने तिनीहरूको मा पर्याप्त छुट्टा पैसा छैन। 

असंगठित उत्पादन क्षेत्र माथि असर 

भारतमा जब 1991मा वैश्वीकरणको सुरुआत भएको थियो तबदेखि अर्थव्यवस्थामा पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरूको जबरदस्त प्रवेशको बावजूद, अनि भारतीय अर्थव्यवस्थाको 7.3 प्रतिशत वार्षिक दरले वृद्धिको बावजूद, 2000-2010को दशकमा असंगठित उत्पादन क्षेत्रमा धेरै कम्ती रोजगारहरू बनिएको छ। दुई दशक पछि 2010मा उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रमा कुल रोजगार मात्र 507 लाख अर्थात् जम्मा मजदुरीगर्ने शक्तिको 11% थियो। यसमा मात्र 160 लाख कामहरू सङ्गठित क्षेत्रमा थियो, बाँकी 345 लाख कामहरू असंगठित उत्पादन क्षेत्रमा थियो। असंगठित उत्पादन क्षेत्रको मतलब हो निकै सानो इकाईहरू वा घरेलु उत्पादन (यसमा खटीखानेहरू द्वारा आफ्नो घरमा सामानहरू बनाउनु जस्ता काम पनि छ)

खासमा, उत्पादन क्षेत्रको अधिकंश कामहरू असंगठित क्षेत्रमा नै छ, तरैपनि विगत दो दशकको वैश्वीकरणको नीतिले गर्दा यस क्षेत्र आफ्नो अस्तित्वको लागि झेलिरहेका छ। यी नीतिहरूमा सानो इकाइहरूको लागि आरक्षणको समाप्ति अनि लघु क्षेत्रको लागि बैङ्कबाट कम्ती ब्याजमा ऋणको समाप्ति जस्ता नीतिहरू पनि छ। 

अब नोटबन्दीले यस क्षेत्रलाई नष्ट पार्दैछ। देशमा 80% लघु उद्योगहरू नराम्रो पाराले प्रभावित भएको छ। यी इकाईहरू एकदमै सानो हो र यसको अगाडि-पछाडि धेरै लेनदेन जोडिएको छ, जुन जम्मै नगदी मा मात्रै हुनगर्छ। नगदी सुकेको कारण यी उद्योग भयंकर सङ्कटमा फसिएको छ। 

आर्थिक मंदी तिर... 

अनौपचारिक क्षेत्रमाथि नोटबन्दीको भयंकर असर चलेकोले गर्दा केही क्षेत्रहरूको मांगमा कमी आएको छ, उत्पादन घटेको छ अनि बेरोजगारी बढेको छ। नगदीको आपूर्ति केही महिनासम्म हुनेवाला छैन। यसको मतलब हो कि यो प्रतिकूल प्रभाव 1 वर्ष वा त्योभन्दा पछि पनि जारी रहनेछ। परिणाम लगभग तय नै छ— मन्दी। 8 नवंबरको दिन 1000 अनि 500 को नोट बंद गर्ने घोषणाको एक महिना भित्र नै अर्थव्यवस्थामा सुस्तीको आधिकारिक आँकडा आउन थालेको थियो। भारतको लागि मार्केट मैनुफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स नवंबरमा 52.3 थियो अनि डिसेम्बरमा घटेर 49.6 मा आएको थियो। यो संसार भरीमा सबभन्दा प्रमुख आर्थिक सूचकांकहरूमा एक हो। खासमा, नवंबर 2008मा अमेरिका मा लेमन ब्रदर्सको धरासायी हुनाले जन्मिएको सङ्कट पछि यही हो सबभन्दा ठुलो मासिक गिरावट!