भारतको गाउँहरूमा आगलागी

 प्रकाश विश्व

भारतको न्यासनल क्राइम रेकर्डस् ब्युरो (NCRB) को वार्षिक रिपोर्ट ‘क्राइम इन इण्डिया’ले दिएको आँकडा अनुसार सन् 2015 मा ‘कृषि सम्बन्धित मुठभेड’को सङ्ख्या 327% बढेको छ। एकवर्षमा यस्ता घटनाहरूको सङ्ख्या 628 देखि बढेर 2683 भएको छ। यी घटनाहरू ज्यादातरनै बिहार (1156), उत्तरप्रदेश (752) अनि झारखण्ड (303) मा पंजीकृत भएको छ। त्यससित जुन गुजरातलाई प्रशासनिक आधारमा अनि अपराध नियमन र व्यापारको सुविधाको हिसाबले ‘मोडेल स्टेट’को हिसाबले देखाइने कोसिस चल्दैछ, त्यो गुजरातमा पनि 126 वटा घटना पंजीकृत भयो। 

अब खासमा के को लागि, किन भइरहेको छ यी मुठभेडहरू? ‘रायट’ वा मुठभेडलाई आमतौरमा कतिवटा प्रकारमा छुट्ट्याइन्छ— उद्योगसम्बन्धित, राजनैतिक, साम्प्रदायिक इत्यादि। ‘क्राइम इन् इण्डिया’को तालिका अन्तर्गत आउँछ इन्डियन पेनल कोडको 147-151 र 153(ए) धारामा पंजीकृत घटनाहरू। तर कुनै निर्दिष्ट घटनालाई कुनप्रकारको मुठभेडमा पंजीकृत गर्नु, त्यो पुलिस थानाले निर्णय लिन्छ। तर हालैमा भइरहेको यी मुठभेडहरू कुन प्रकारमा आउँछ, त्यसलाई लिएर कुनै स्पष्टता छैन। अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने, धेरैजसो यी विरोधहरू नजरअन्दाज नै भएको छ, अनि सरकारको तर्फबाट यी आँकडाहरूको लोकार्पण पछि पनि त्यति चर्चा भएको छैन, न त सरकारको तर्फबाट कुनै पहल देखिंदैछ। त्यसै त वर्षौंदेखि ठाउँ ठाउँमा खडेरीले गर्दा किसानहरूलाई साह्रो परिरहेको छ। त्यसमाथि जम्मै विकासको कार्यक्रमको नीति बनाउनेहरू समाजको उच्चकोटिको मानिसहरू हुन्, त्यसको प्रतिबिम्ब पनि देखिंदैछ यी गुनासोहरूमा। उच्चकोटीको मानिसहरूलाई स्मार्ट सिटि चाहिन्छ, बुलेट ट्रेन चाहिन्छ, तर खेतमा काम गर्नेहरूलाई यी सब कहाँ चाहिन्छ र? त्यसले गर्दा मेनस्ट्रिम मिडियाको कुरा त छोडीदिनुस, यहाँसम्मकि सोशल मिडियाहरूमा पनि यी विरोधहरूका खबर आएकै छैन। किन त? किनभने यी भोग्ने मानिसहरूलाई त्यहा सम्म पुग्ने क्षमता पनि छैन। सरकारी आँकडाको हिसाब आएतापनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल छैन, किनभने न त मिडिया, न सोशल मिडिया कतै पनि हल्ला नभएकोले गर्दा सरकार ढुक्कसँग बसिरहेको छ, तिनीहरूलाई कुनै असर परेको छैन।

तर यी विरोधहरू मामुली आर्थिक विषयमाथि आधारित मात्रै छैन। यसमा निहित छ अझै थुप्रै कुराहरू— कृषि उत्पादनशीलता घट्नु, रोजगारको कमी, अनि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आधारित तथाकथित विकासको असर। उत्तर प्रदेश र बिहारमा यो प्रवृत्ति स्पष्ट छ। यी दुईवटा राज्य नै गङ्गाको बेसिनमा उर्वर क्षेत्रमा स्थित राज्यहरू हुन्। कृषि संसाधनहरू र इरिगेसन केनेलहरू पुरै छ यहाँ। तरैपनि यी राज्यहरूमा खडेरीले गर्दा, र त्यसपछि कृषिक्षेत्रमा रुकाव अनि खाद्यान्नको दरमा आकाशछुने बढोत्तरीले गर्दा किसानहरूको जीवन र ग्रामीण अर्थनीति— दुवै नै ध्वस्त भएको छ। त्यसले गर्दा विरोध गर्ने किसानहरू बजारतिर सर्दैछन्, छिटो समाधान र अहिलेको स्थितिबाट निस्किनु खोज्दैछन्। महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने यी विरोधहरूको अभिमुख प्रशासन पट्टी नै हो, मांगहरू पनि प्रशासनिक हो। कि त कामको मांग, कि आरक्षणको— खासमा सङ्कट भोग्नेहरूले सुविधा भोग्नेहरूबाट आफ्नो अधिकारको अंश जुटाउने कोसिस गर्दैछन्।

विशेषज्ञहरू अनुसार यस्ता ग्रामीण सङ्घर्षहरू आमतौरमा चार प्रकारका हुन्छन्— भूमि अधिग्रहण विरोधी, जातपात सम्बन्धित, खाद्य-रोजगार सम्बन्धित अनि उग्र वामपन्थी सङ्घर्ष। सच्चाई के हो भने उग्र वामपन्थी सङ्घर्ष हालैमा निकै कम्ती नै देखिंदैछ। बरु अरू सङ्घर्षहरू बढदै छ। भूमि अधिग्रहणको सिलसिला लगभग सन् 2006 देखि जोरतोरले शुरू भएतापनि यस्तो प्रकारको सङ्घर्षहरू हालैमा दुई वर्ष देखि मात्रै देखा पर्दैछ।

झारखण्डलाई उदाहरणको हिसाबमा लिएर कुरा गरौँ। यहाँको मुख्यमन्त्री रघुबीर दासले झारखण्डलाई पुँजी निवेशको निम्ति र केन्द्र सरकारको ‘मेक इन् इण्डिया’ योजनाको ‘गेटवे स्टेट’ बनाउनलाई देश-विदेश सफर गरेर करोडौं रुपियाँ निवेशको सम्झौताहरू गरेका छन्। यसको पछाडि सोचविचार के थियो भने व्यापार गर्दा निवेशकारीहरूलाई सजिलो हुनुपर्छ र यसले गर्दा राज्यमा विरोधहरू पनि कम्ती हुन्छ। ‘मोमेन्टम समिट’ भन्ने एउटा वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीले लेख्नुभयो पनि, “सत्तामा आएपछि एउटा पनि औद्योगिक विवाद भएको छैन, दायित्वपूर्ण सरकारी व्यवस्थापनले गर्दा औद्योगिक शान्ति सम्पूर्ण रूपमा बरकरार छ।“ तर आँकडाले चाहिँ  अर्कै भन्दैछ। भारतभरिमा भएको 191 वटा औद्योगिक विवादहरू मध्ये 44 वटा नै झारखण्डमा भएको छ।  

  

तर औद्योगिक होइन, ग्रामीण विरोधहरू नै किसान, आदिवासी र अरू पछौटे समुदायको गुनासोको अभिव्यक्ति हो भनेर थुप्रैजनाले भन्छन्। त्यस हिसाबमा पनि झारखण्डमा ग्रामीण मुठभेडहरूको सङ्ख्या 2014 मा 6 वटा देखि बढेर 2015 मा 303 वटा भएको छ। 1 अक्टुबरको दिन हजारीबाग नजिक प्रतिवादी किसानहरू माथि पुलिसको गोलीबारी र चारजनाको मृत्यु, 15 जना घाइते हुनु हालैको उदाहरण हो। ‘विकास’को संज्ञा लिएरै एउटा ठुलो खाडल सरकार र पछौटे जनता भित्र बनिएको छ जस्तो लाग्दैछ। 

यो जम्मै समस्याको केन्द्रविन्दुमा रोजगारको प्रश्न नै छ भनेर विशेषज्ञहरूले भन्दैछन्। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा निजी वा सरकारी कुनै राम्रो कामको खोजी छैन। जे छ त्यसमा पनि सिक्युरिटी गार्ड वा ई-कमर्सको डेलिभरी बयको काम। यस्तो रोजगार व्यवस्थापनमा कमीले गर्दा त्यसको अभिव्यक्ति नै गुजरातमा पतिदारहरूको वा महाराष्ट्रमा मराठाहरूको आरक्षण विरोधी जुलुसमा देखिन्छ। अथवा जुन हजारौँ आदिवासीले राँचीको मोहरावादी मैदानको दखल लिएको थियो, जुन किसानहरूले पन्जाबमा रेल्वे अवरोध गरेको थियो, मराठवाराको मैदानबाट भागेर जुन मराठी किसानहरूले नासिकको बस स्टपमा सुत्न गएका थिए, जुन जनताले बेंगालुरु वा मान्डियामा रिसले बसहरूमा आगो लगाइएको थियो — ती सबैनै हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा भएको गुनासोको दैनन्दिनको तस्बिर हो।  

समग्रतामा, यी आँकडाहरूले साफ देखाउदैछ, एक पछि एक सरकारले अपनाएको नीतिहरूले गर्दा जनतामा विरोध-गुनासो-असन्तुष्टि निकै नै बढेको छ, फरक बढेको छ सरकार र जनताको आर्थिक उन्नति र विकासको सोचाईमा। त्यसलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछ सन् 2015 मा देशमा प्रत्येक दिन हरदर 7 वटा मुठभेडको घटना। आज देशमा जति वेरोजगार युवाहरू छन्, त्यति कहिलेपनि थिएन, त्यसमाथि प्रत्येक दिन नै नयाँ नयाँ ‘स्किल्ड वा सेमी-स्किल्ड’ कर्मीहरू श्रमको बजारमा पस्दैछन्। यसको नतिजा नै हो समाजमा बढ्दो अपराध, दङ्गा र अरू असामाजिक गतिविधिहरू। अब कुन बाटोमा छ समाधान?