नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट (NFSA) र चियाबगानका रासन

अभिजय राई

नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट (NFSA) चालु भएपछि नानाथरिका प्रश्न-संशय-हल्ला एक पछि एक आउँदैछ। त्यसै त यो एक्ट चालु भएको थियो विगत केन्द्रीय सरकारको जमानामा। सन् 2013 को 10 सेप्टेम्बरमा संसदमा पारित भएर यो कार्यक्रम बिस्तारै लागु भइरहेको छ। यो एक्ट पारित हुनेबेलामा निकै बहस पनि भएको थियो। शुरुमा अध्यादेश (Ordnance) अर्थात् संसदमा पारित नगरेरै यसलाई लागु गरेको थियो त्यसताकका कांग्रसे सरकार। निकै बहस पनि भएको थियो त्यतिबेला। काँग्रेसको सरकार त्यतिबेला एकपछि एक भ्रष्टाचारको आरोपले जर्जर थियो। यो बिल ल्याएर तिनीहरूले आफ्नो इमेज बचाउन खोजेको थियो अन्त काँग्रेसले भोटको लागि एउटा राम्रो हतियार पाउँछ सोचेर अरू ठुल्ठुला पार्टीहरूले पनि त्यही कारणले विरोध गरेको थियो। 

तर कुरा चाहिँ अर्कै हो। हाम्रो देशमा उहिलेदेखि एउटा रासिन व्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रीबिउसन सिस्टम) थियो। पुँजीपति वर्गको चाहना अनुसार एक पछि एक सरकारको जमानामा त्यो रासिन व्यवस्थालाई बिस्तारै अकर्मण्यतातिर लैजाने षड्यन्त्र चलिरहेको थियो। त्यतिबेला नै वैश्विक पुँजीको ब्लुप्रिन्टस् अनुसार, वर्ल्ड ब्यांकको निर्देशमा, आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई लागु गर्दै यस्ता थुप्रै योजनाहरू सरकारबाट अपनाउनु पऱ्यो— जसको मूल नीति हो जनताको गुनासोलाई म्यानेज गर्नु, खाद्य-वस्त्र-वासस्थानको मुलभुत व्यवस्था नपुऱ्याउनुसक्ने सिस्टमले आफ्नो कमजोरीलाई छोप्नुको लागि आज खाद्यको फलाना प्याकेज, भोलि बासस्थानको फलाना प्याकेज ल्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित गराउने काममा लागिपरेको छ। जनताको त चाहना सिदासादा  थियो— काम गरेर आय गर्नु! सिस्टम त्यसमा पुरा फेल भयो!

जे पनि होस्, अब यस्तो एउटा प्याकेज आएपछि जनतालाई बुद्धु बनाएर सबै सत्तासीन पार्टीहरू त्यसको कृतित्व लिएर जनतामाथि हाबी हुने र भोट र नोटले गोजी भर्ने कोसिसमा लागिपरेको छ। त्यसले गर्दा यो फुड सिक्युरिटी एक्टको ‘कृतित्व’लाई लिएर तानातान पनि कम्ती त छैन!

राज्यमा चुनाव अघि यसको कृतित्व राज्यको सत्तारुढ पार्टीले लिने कोसिस गर्दैछ, अर्कोपट्टि विरोधीहरुले यसको कार्यान्वयनमा भएको त्रुटीहरूलाई लिएर सत्तारुढ पार्टीको कमजोरीलाई खुलासा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। समग्र राज्यको सबै ठाउँमा क्लबहरूलाई अनुदान, विद्यार्थीहरूलाई साइकल वा जुत्ता, छात्राहरूलाई स्कलरसिप बाड्नु जस्तो लाखौँ असंगति जस्तै यो फुड सिक्युरिटी एक्ट लागु गर्दा पनि त्यस्तै समस्याहरू अघि  आइरहेको छ। यस निबन्धमा अरू सबै छोडेर हामी चियाबगानमा यस एक्टको कार्यान्वयन गर्दा जुन समस्याहरू आइरहेको, त्यसमा नै फोकस गरौँ। 

यो नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट लागु हुन अघि चिया बगानका मजदुर परिवारहरुले म्यानेजमेन्टबाट जुन रासिन पाउँथ्यो त्यसको हिसाब यस्तो छ— मजदुर : 1 केजी चामल + 2.26 केजी गहुँ/आटा, एडल्ट डिपेन्डेन्ट : 1 केजी चामल + 1.44 केजी गहुँ/आटा, माइनर डिपेन्डेन्ट : 0.5 केजी चामल + 0.72 केजी गहुँ/आटा। म्यानेजमेन्टले रासिन व्यवस्था (पीडीएस) बाट पाउँथ्यो — एडल्ट: 1.5 केजी चामल + 0.25 केजी गहुँ/आटा, माइनर: 0.75 केजी चामल + 0.125 केजी गहुँ/आटा। पीडीएस-को हिसाब अनुसार 12 वर्ष उमेर भन्दा बेशी भएकोले एडल्ट, तर बगानको हिसाबमा 18 वर्ष उमेर पार गरेपछि एडल्ट। तर बगानमा छात्र/छात्रा बाहेक 18 भन्दा बेशी उमेरको कसैलाई बगानबाट रासिन पाउने अधिकार थिएन। पढाई गर्नेहरु 21 वर्ष सम्म रासिन पाउँथ्यो। यसको मतलब हो श्रमिकको स्वास्नी मात्रै एडल्ट डिपेन्डेन्ट हो। कुनै नारी श्रमिकको रासिन पनि पुरुष श्रमिक जस्तै, तर नारी श्रमिकको लोग्ने चाहिँ डिपेन्डेन्टको गन्तीमा आउँदैन। एडल्ट नन-वर्करहरू (21 वर्ष सम्म छात्र/छात्रा बाहेक) सिधै पीडीएस बाट रासिन पाउँथ्यो।

बगान म्यानेजमेन्टहरू पीडीएस बाट जति चामल पाउँथ्यो त्यो सामान्यतया आवश्यकता भन्दा बेशी थियो, गहुँ/आटा आवश्यकता भन्दा कम्ती। मालिकहरुका संस्थाहरूले एबीसी टि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जस्ता एजेन्सी बाट पीडीएसको चामल-गहुँ सङ्ग्रह गर्थ्यो। सन् 2011 को हिसाब अनुसार पीडीएसमा चामलको दाम थियो 840 रुपियाँ/कुइन्टल अनि गहुँको भने 620 रुपियाँ/कुइन्टल।सन् 2011 मा सिलगढीको एबीसी टि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटीको अफिसबाट प्राप्त तथ्य अनुसार तिनीहरूलाई 30-33% खाद्यान्न खुल्ला बजारबाट किन्नुं पर्थ्यो। त्यसको दर चामलको 9.65 रुपियाँ/केजी अनि गहुँ/आटाको 10.80 रुपियाँ/केजी।

त्यस व्यवस्थामा जम्मा खाद्यान्नको परिमाण परिवारहरूमा अलग थियो— परिवारको एडल्ट, एडल्ट डिपेन्डेन्ट र माइनर डिपेन्डेन्टको सङ्ख्या माथि निर्भर थियो। श्रमिक परिवारहरूलाई दार्जीलिङमा 0.47 रुपियाँ/केजी दरमा र तराई-डुवर्समा 0.40 रुपियाँ/केजी दरमा खाद्यान्न दिन्थ्यो। यसको मतलब हो प्रत्येक केजी चामल र गहुँको निम्ति मालिकहरूको खर्च यथाक्रम 9.25 रुपियाँ र 10.40 रुपियाँ पर्थ्यो। यो हिसाब लगभग 5 वर्ष पुरानो हिसाब हो। 

अहिले नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट (NFSA) चालु भएपछि प्रत्येक परिवारले, त्यो परिवारको सदस्य जतिजना नै होस्, महिनामा चामल र गहुँ मिलाएर जम्मा 35 केजी पाउँछन्। यस स्किमको सबभन्दा बेसी बेनिफिसियरीको तप्कामा चिया बगानको वासिन्दाहरूलाई ल्याइएको छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूले 2 रुपियाँ/केजीको हिसाबले चामल र गहुँ पाउनेछन्। बन्द र कमजोर बगानहरूमा (सरकारी हिसाब अनुसार 41 वटा) सेल्फ हेल्प ग्रुपको मध्यमबाट अनि बाँकी बगानहरूमा म्यानेजमेन्टहरूलाई नै डिलरको हिसाबले नियुक्त गर्न प्रस्ताव राज्य सरकारले दिएको थियो। राज्य सरकारको भनाइ थियो नयाँ व्यवस्थाले मालिकहरूको खर्च निकै नै कम्ती हुनेछ। प्रत्येक मजदुरको निम्ति महिनामा 660 रुपियाँ कम्ती खर्च आउँछ। यस राशिलाई ज्यालासँग जोडिदिने प्रस्ताव थियो। यो प्रस्ताव लिएर कैयौँ त्रिपक्षीय बैठक भएतापनि कुनै निष्कर्षमा अहिलेसम्म पुग्न सम्भव भएन। मालिकपक्ष सरकारी प्रस्ताव सँग सहमत छैनन्। बगानको मजदुर र उसको डिपेन्डेन्ट बाहेक अरू कसैको जिम्मेवरी पनि तिनीहरू लिंदैनन्। तिनीहरूले भन्छन्— तिनीहरू अहिलेसम्म निश्चित छैनन् कि यस व्यवस्थाले गर्दा तिनीहरूको खर्च कम हुँदैछ भनेर। यस वर्षको एप्रिल पछि NFSA को विधिनियममा बदलाव आउनसक्छ। त्यसले गर्दा रासिनको पैसा हालेर रोज बढाउनमा तिनीहरूको सहमति  छैन, बरु पहिला जस्तो सब्सिडी तिनीहरूले दिनसक्छन् रे। बेसी जस्तो मजदुर युनियनको भनाई थियो, NFSA र बगानको चालु व्यवस्था बेग्लै हो, बगानको रासिन व्यवस्था नै बरकरार राख्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट बहस आयो कि सरकारले एउटै व्यक्तिको लागि दुई पल्ट सब्सिडी दिन सक्दैन। यस सन्दर्भमा युनियनहरुले नगद राशी मजदुरलाई दिने प्रस्तावनालाई ग्रहण गऱ्यो। ट्रेड युनियनहरू म्यानेजमेन्टलाई डिलरशिप दिने व्यवस्थालाई विरोध गऱ्यो। तर यस्तो गर्दा श्रमिकहरूमा विभ्रान्ति आउनसक्छ। बगानमा पहिलादेखि एउटा संरचना छ भनेर म्यानेजमेन्टले नै डिलरशिप गरोस— यो हो राज्य सरकारको बहस। युनियनहरुले सम्झौतामा थप्नुको लागि आफ्नो प्रस्ताव यसरी राख्यो कि भविष्यमा NFSA द्वारा सामग्रीको सट्टामा नगद राशि दिने व्यवस्था लागु हुन्छ भने पुरानो व्यवस्थालाई नै फर्काएर ल्याउनुपर्छ।

राज्य सरकारले मालिकपक्ष सँग अलग्गै बातचित गरेतापनि कुनै समाधान आएन। यस्तो कुरा भएको थियो कि त्रिपक्षीय बैठक द्वारा निर्णय र सम्झौता भएपछि नै नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ। तर, सरकारले भोटको लागि हतारले नै होला, यस अल्मलाउने व्यवस्थालाई थोपीदियो। कार्यन्वयन लिएर थुप्रै कुरा भएतापनि सरकारले एक तर्फी रूपमा 40 पैसाको दरमा नै रासिन दिइनेछ र मालिकहरूले आवश्यकीय सब्सिडी दिन्छ भनेर घोषणा गरिदियो। अर्कोतिर जहाँनिर सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई डिलरशिप दिइएको छ, त्यहाँ 2 रुपियाँ/केजी दरमा नै श्रमिकहरूले रासिन किन्नु पर्दैछ। अर्थात् सामान्यतया कुरा यस्तो हो कि चालु बगानमा 40 पैसा र बन्द बगानमा 2 रुपियाँको दरले श्रमिकहरूलाई रासिन किन्न पर्दैछ!! पाउनेहरुको तालिका र कार्ड लिएर पनि थुप्रै समस्या छ, खासगरी जुन ठाउँहरूमा सेल्फ हेल्प ग्रुपले रासिन बाड्दैछ। उपयुक्त तयारी बिना हतार हतारमा स्किम लागु गर्दा यस्तो समस्या आएको छ। कुन सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई डिलरशिप दिइएको छ— त्यो लिएर पनि भाइभतिजावादको आरोप थुप्रै ठाउँमा छ। रासिन बाड्ने ठाउँ पनि निकै टाढा रहेछ भनेर आरोप पनि थुप्रै ठाउँबाट आउँदैछ। कुनै कुनै बगानमा म्यानेजमेन्टले पुरानो व्यवस्था नै लागु राखेको छ। 

जेपनि होस्, नयाँ व्यवस्थाबाट पनि मालिकहरूले लाभ उठाउँदैनै छन्!