AFSPA : राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा कालो कानून

प्रियाशिखा राई

भारतले आफूलाई विश्वभरिको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भनी धाक पिट्छ, सरकार जुनै पनि होस्। भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन् “लोकतन्त्र सरकारको आकार मात्र होइन, यो मुख्य गरी सम्मिलित भई जिउने साधन अनि संयोजिक सम्वादित अनुभव हो। यो अनिवार्य रूपमा मानिसहरू प्रति सम्मान र आस्थाको ढाँचा हो।” तर लोकतन्त्रको यो तत्त्व भारत सरकारले कहिले पनि अवलोकन गरेको पाइएको छैन। उल्टा मानिसहरूको हक, अधिकार र ज्यानसम्म पनि लुछेर सत्तालाई सुरक्षित र बाधाहीन राख्नमा तुलेका छन्। सरकारको दुष्ट नीति विरुद्ध कुनै पनि आवाज उठाए त्यसलाई राष्ट्रविरोधी वा आतङ्कवादीको छाप लगाई दिन्छ। जब सरकारले हिंसा अपनाएर अन्याय र अत्याचार विरुद्धका आवाजहरूलाई निस्तब्ध पार्न दमन गर्छ त्यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’-भनी औचित्य दिइन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय निष्ठाको नाममा सरकारले धेरै कालो कानुनहरू अधिनियमित गरेको छ जसले मानिसको न्यूनतम र आधारभूत अधिकारहरू पनि लुछेका छ। यस्ता कालो कानुनहरूको सुची लामो छ। नाम लिनु पर्दा कतिपय हुन् Unlawful Activities Prevention Act, 1967; Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985; Prevention of Terrorism Act, 2002; Jammu & Kashmir Public Safety Act, 1978; National Security Act, 1980; Chhattisgarh Special Public Security Act,2005  र यसै सुचीमा आउँछ Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA)। AFSPA पहिलो पटक उत्तर-पूर्वी राज्यहरू, आसाम र मनिपूरमा लागु गरिएको थियो। लागु भएको 58 वर्ष बाद पनि यी राज्यहरू यो कालो कानुनको अन्याय र अत्याचारदेखि मुक्त भएका छैनन्।

यी ऐनहरूले गम्भीर रूपमा मानिसका नागरिक, लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारहरूलाई उल्लंघन गरेका छन्।  यहाँ सम्म कि भारतको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकारहरू जुन् हरेक नागरिकलाई दिइएको छ ती अधिकारहरू धरि छिनेर यी कानुनहरू अधिनियमित गरिएको छ। AFSPA हुन त स्वतन्त्र भारत सरकारले अधिनियमित गरेको हो, तर यसको जरा औपनिवेशिक युगमै छ। भारतीयहरूको स्वतन्त्रता-संग्राम Quit India Movement 1942-लाई नृशंस रूपले दबाउनको लागि ब्रिटिश सरकारले Armed Forces Special Powers Ordinance, 1942-मा अधिनियमित गरेका थिए। स्वतन्त्र भारतले नागाहरूको विद्रोहलाई दमन गर्न ब्रिटिशकालिन अधिनियमलाई 1958-मा AFSPA-को रूपमा लागु गरे। उत्तर-पूर्वी राज्यहरूको इतिहास पल्टाउदा यो देखिन्छ कि यी राज्यहरूलाई 1947 पश्चात् विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गराएर 'गणतान्त्रिक' भारतमा विलीन गराइएको थियो। भारतमा यी राज्यहरू प्राप्त गर्नको निम्ति ‘रणकौशलको आवश्यकता’-को अभिप्राय छ भन्ने खुलासा पनि इतिहासमा देख्न पाउछौ। आसाम र नागाल्याण्डका पहाडमा बसो-बासो गर्ने नागाहरूले उनीहरूको क्षेत्र भारतमा विलय हुने पक्षमा विरोध गरेका थिए। यसै गरी मनिपूर पनि भारतसँग विलय भएको होइन, भारतद्वारा अधिग्रहण गरिएको हो। 1949-मा मनिपूरका महाराजाले विलय सम्झौता भारतको दबाबमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर आज आएर भारत सरकारले यो इतिहासलाई दबाएको छ र अहिले जुन प्रकारको रूप त्यो वर्षौको विरोधले लिएको छ त्यसलाई आधारभूत गरेर AFSPA-जस्तो कालो कानुनको आवश्यकतामा वकालत गर्छ। AFSPA उत्तर-पूर्वी राज्यहरू बाहेक जम्मु र काश्मिरमा पनि 1990 देखि लागु गरिएको छ। पंजाबमा पनि 1983 मा लागु गरिएको थियो तर 1997-मा हटाइयो। 

सरकार अनुसार कुनै पनि क्षेत्र अथवा राज्यमा ‘आन्तरिक विघ्न’ भए र ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’-को लागि खतरा महसुस भए, त्यहाँ AFSPA लागु गर्न सकिन्छ। र यो ऐन अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालको मन्तव्यमा  कुनै पनि क्षेत्र अथवा राज्यमा ‘आन्तरिक विघ्न’-को खतरा भए त्यस क्षेत्र अथवा राज्यलाई ‘अशान्त क्षेत्र’ (disturbed area) भनी घोषित गरिदिन सकिन्छ। वास्तवमा यो सालौं देखि आत्मनिर्णयको अधिकार (Right to self-determination) बाट वञ्चित राखिएको खण्डमा सशस्त्र राजनैतिक गतिविधि हो। यो एउटा राजनैतिक समस्या हो, ‘कानुन र व्यवस्था’-को समस्या होइन। यसको समाधान हिंसाले होइन तर राजनैतिक वार्तालापद्वारा गरिनु पर्नेछ। ‘अशान्त क्षेत्र’ पश्चात् त्यस क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा सशस्त्र बल अथवा सैनिकहरू लगाईदिन्छ। यो घोषणा न्यायिक समालोचनाको विषय पनि होइन त्यसर्थ एक पटक ‘अशान्त क्षेत्र’ घोषित भए तुरन्तै सशस्त्र बलको अत्याचार र आक्रमणको शिकार बन्न पुगे मानिसहरू। यी सशस्त्र बललाई AFSPA-द्वारा ‘Special Powers’ अथवा ‘विशेष क्षमता’ दिइएको छ। ‘अशान्त क्षेत्र’-मा पाँच अथवा बेसी सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भए यी सशस्त्र बलले यिनीहरूको जीवन समेत अन्त्य गर्ने क्षमता दिएको छ AFSPA मा। यति मात्र भनिएको छ कि यी मानिसहरू कानुन र व्यवस्था विरुद्ध कार्य गरी रहेको हुनुपर्छ या कुनै हथियार अथवा कुनै पनि हथियार बनाउन योग्य चिज बोकेका हुनुपर्छ। यस प्रावधान अनुसार सानो ढुङ्गा या काठे लट्ठी बोक्दा पनि सशस्त्र बलले कुनै मान्छेको ज्यान लिन कानुनी बन्दछ।  यसरि कुनै सीमा बिनाको क्षमता दिएर ‘अशान्त क्षेत्र’-मा मानव अधिकारको दुर्दान्त उल्लंघन भइरहेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा अतिरिक्त न्यायिक हत्याहरू भइरहेको छ, मानिसहरू बेपत्ता भइरहेका छन्, नारीहरूमाथि नृशंस हिंसा र आक्रमण, यी सबै वियोग र राष्ट्रद्वारा प्रायोजित आतङ्कको शिकार भएर बाची रहेका छन् यहाँको मानिसहरू। तर यस्तो गम्भीर अपराधहरूको लागि पनि यी सशस्त्र बलहरूलाई दण्डमुक्ति दिएका छन् AFSPA-ले। सशस्त्र बललाई  न्यायालयमा लानको निम्ति जुन सरकारले  ‘सैनिक-राज’ लागु गरे, त्यही केन्द्रीय सरकारको पूर्व-अनुमति अनिवार्य रूपमा पाउनु पर्छ र यो अनुमति पाएको उदाहरण दुर्लभ छ। मनिपूरको इरोम शर्मिला AFSPA रद्द गर्ने माँग लिएर 16 वर्षदेखि भोक-हड्तालमा बसेका छन् जो प्रतिरोधको प्रतीक बनेका छन्। व्यंग्यात्मक रूपमा उनलाई भने पुलिस-कर्मीले सैयौं पटक ‘आत्महत्या गर्ने प्रयास’-अपराधमा पक्राउ गर्छन् र न्यायालय सामु पुऱ्याउछन्। भर्खरै मात्र अदालतले उनलाई अपराधहीन पाएर मुक्त गरेका थिए तर लगत्तै त्यही अपराधमा पुलिसले उनलाई फेरि गिरफ्तार गरे। यसले कानुनलाई जनता समक्ष प्रहसनको विषय बनाएको छ। 

लोकतन्त्र र मानव अधिकारहरूको सार राजनैतिक स्वतन्त्रता र समानतामा मात्र कायम राख्न सकिन्छ। राजनैतिक समस्याको लडाइलाई सैनिक रणनीतिद्वारा कालो कानुनले दमन गर्नु यसको समाधान कदापि होइन। AFSPA-लाई रद्द गराउन असंख्य आवाजहरू एक जुट भई ठुलो प्रतिरोध गर्नु र ती क्षेत्र निहित समस्याहरूको जनता हितकारी संकल्प लिनलाई सरकारलाई दबाउ दिनु अति अनिवार्य छ।