चुनाउ बारे

धुनिराज छेत्री

कसरी चलिरहेको छ हाम्रो देश?

भारत राज्य संयन्त्र, प्रतिष्ठित राजनैतिक दलहरू, एनजीओ, कर्पोरेट सञ्चालित मिडिया, व त्यसमाथि हाम्रो माननीयहरूले हामीभित्र एउटा धारणा जोरसँग बनाइदिन्छ कि ‘हामीले चुनेको प्रतिनिधिहरूले नै देशलाई चलाउँछन्, अर्थात् परोक्षरुपमा हामीले नै देशलाई चलाउँछौं’, ‘कुनैपनि सरकार गल्ती गर्छ भने जनताको सम्मिलित शक्ति त्यो सरकारको सत्तापलट गर्न सक्छ’ हरे— इत्यादि बयानहरू प्राय नै सुन्नमा आउँछ। 

तर यथार्थ भिन्नै हो। राज्य संयन्त्र चाहिँ केवल गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था माथि बनिएको होइन, बरु यी विशाल राज्य संरचनालाई उभ्याई राखेको छ अझै कतिवटा स्तम्भहरु। नोकरशाही, न्यायपालिका, पुलिस-मिलिट्री, यहाँसम्म कि आधुनिक राज्यहरूमा मिडिया पनि महत्त्वपूर्ण स्तम्भ नै हो। बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने राज्यको सञ्चालनमा गणतान्त्रिक संरचनाको भूमिका नै सबभन्दा कम्ती छ। त्यो गणतान्त्रिक संरचना कसरी चल्नेछ— जनसाधारणले त्यसलाई तय गर्न सक्दैन, बरु तिनीहरूले कतिपय मानिसलाई छान्न सक्छन्, जसले त्यो संरचनालाई चलाउँछ। हामीले भोट हालेर टि मानिसहरूलाई चुन्न मौका मात्रै पाउनेछौं। प्राय सबै नीति निर्धारण र कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी नोकरशाही माथि छ। तर नोकरशाहीले कुन नीति आत्मसात् गर्नेछ वा कसरी त्यसको कार्यन्वयन हुनेछ— ती विषयहरूमा जनताको मतदान त टाढाको कुरा, संसदीय व्यवस्था झैँ ती नोकरशाहीलाई चुन्ने अधिकार पनि हाम्रोमा छैन। नोकरशाही चुनावले गठन हुँदैन। 

त्यसोभए गणतन्त्रको रक्षकहरूले के चाहिँ गर्छन्?

नोकरशाहीले आत्मसात गरिएको पलिसीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरी जनताको प्रतिरोध आउँछ कि आउँदैन, जनताको गुनासोलाई सेल्लाउनको निम्ति नीतिमा अलिकतिमात्र फेरबदलको लागि भन्नु, कुनै एउटा काम फलाना ठाउँमा नगरेर अर्को ठाउँमा गर्नु, यस वर्ष नगरेर अर्को वर्ष गर्नु— यस्तो दुई-चारवटा सानोतिनो क्षेत्रभित्र नै जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता सीमित हुन्छ। 

त्यसले गर्दा नोकरशाही र गणतान्त्रिक सरकार एउटा अशुभ साठगाठको बाटोमा हिडीबस्छन्। त्यसभित्र पनि गणतान्त्रिक सरकारको भूमिका कम्ती नै छ। एउटा सजिलो उदाहरण लिनसक्छौं— मान्नुहोस्, कुनै एउटा सरकारको अचानक पतन भयो— के त्यसले गर्दा जनजीवन लामोसमय सम्म ठप्प हुन्छ? खै त एकैप्रकारको शोषण त चलिरहेको हुन्छ। लामोसमयदेखि थुप्रै एमएलए-एमपीहरू अधिवेशनमा उपस्थित हुँदैनन्, कि त उपस्थित भए तापनि केहिपनि भन्दैनन्, निदाउँछन् पनि बेला बेला— कुनै फरक त महसुस हुँदैन। यसको विपरीतमा हेर्नुहोस् त— नोकरशाहीले देशभरिमा दुई दिनको लागि काम बन्द गर्दा हाहाकार मच्चिनेछ, सबै ठप्प हुनेछ।

प्रशासन-न्यायपालिका मौजुदा छन्— समाजको विभिन्न अंशको, विभिन्न वर्गको मानिसहरू मध्ये जुन आ-आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व छ— तीहरूलाई निरन्तर आपस्तमा निप्टाराको कोसिस गर्नको लागि अनि खासमा यस व्यवस्थालाई बरकरार राख्ने चेष्टा गर्नको लागि। कहिले मिडिया द्वारा प्रचार गरेर त्यस अस्तित्व बारे मान्यता आदा गर्नु र कहिले त त्यसरी असम्भव भयो भने पुलिस-मिलिट्री पठाएर कुल्चनु। 

राज्य संरचना कुनै अवधिमा स्थिरतासँग चलिरहेको छ भने त्यसको निचोड हो ती पाँचवटा स्तम्भ भित्र कुनै विरोध छैन। मज्जाले हिडीरहेका छन् एकअर्कासँग। तर कुनै स्थितिमा यसको एउटापनि स्तम्भ गडबडी गर्नथाल्छ भने हामी सबैजनाले चाल पाउँछौं। यो कुरा पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ कि गणतन्त्रको रङ्गमंचमा यी सबैको धागो पनि अरू कसैको हातमा छ।

प्रतिनिधित्व के उचित तरिकाले हुन्छ र?

हाम्रो देशमा चुनावी व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो समस्या हो ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ व्यवस्था। अर्थात् प्रत्येक चुनावी क्षेत्रमा सर्वोच्च भोट भेट्नेलाई विजयी मानिन्छ, त्यो भोट जम्मा भोटको 1/3 अंश होस् वा 1/4 अंश। त्यसले गर्दा बाँकी मतहरूको कुनै प्रतिनिधित्व नै हुँदैन। सन 2006 र 2011 को विधानसभा चुनावको आँकडाहरू हेर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ कि केवल 5% भोटको फेरबदलले प्राय 140 वटा क्षेत्रको (जम्मा केन्द्रको आधा जस्तै) फल उल्टिएको थियो (बाममोर्चाको 240 देखि 60 र तृणमूलको 35 देखि 184)। सन 2011 को चुनावमा काँग्रेस-तृणमूल गठबन्धन भन्दा केवल 2% भोट कम्ती भएर बाममोर्चाको प्रतिनिधि 60 जना र गठबन्धनको चाहिँ 227 जना भएको थियो। सन 2014 को लोकसभा चुनावमा 31% भोट पाएर बिजेपी एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको थियो जबकि जम्मा भोटको हिसाबले तृतीय स्थानमा रहेतापनि बहुजन समाज पार्टीको एक जना पनि सांसद छैन। यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ कि यस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रतिनिधित्व एकदमै उचित रूपमा हुनेछैन। अर्को कुरा के छ भने, यो फर्स्ट पजिसन पाउनुको लागि ठुल्ठुला पार्टीहरूले पुलिस-प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्छन्, मिलिट्री गइसके पछि हेर्ने डर देखाउंछन्, दलको आतङ्क चलिरहन्छ, पैसाको खेल, कुटपिट, बमबारी, बुथ जाम, फल्स भोट — सबै चल्छ। गणतन्त्रको निम्ति होइन, बरु फर्स्ट हुनकोलागि वर्षभरिको भाइभतिजावाद, सुविधा दिलाउने कामहरू, विकासको खोक्रो आवाज वा जोरजबरजस्ती हामी देख्न पाउँछौं। यस्तो नियमले गर्दा गणतन्त्रको मुलभुत धारणा नै क्षतिग्रस्त हुन्छ।

मतको प्रतिनिधित्व बारे सिमितताको कुरा गरेपछि समाजको विभिन्न अंशको प्रतिनिधित्व बारे अबलोकन गर्दा पनि समस्या पहाडझैँ छ भनेर महसुस हुन्छ। 

नारीहरू समाजमा आधा जनसङ्ख्याको भएतापनि तिनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै कम्ती नै छ। हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक हेराईले गर्दा पहिला त नारीहरूका मतदानको अधिकार नै थिएन। अहिले निकै सङ्घर्ष गरेपछि औपचारिक रूपमा आरक्षणको व्यवस्था त आएको छ, तर यथार्थमा नारीहरूको सशक्तीकरणको निम्ति पाइला चाल्नु र तिनीहरूलाई यस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा उचित रूपले भागीदार बनाउने काम निकै टाढा नै छ। अधिकांश खण्डमा ‘कसैको बुढी’, ‘कसैको छोरी-बुहारी’ले नै उठ्छन्, र पछाडिबाट पुरुषहरूले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्छन्। उचित तरिकाले यो औपचारिकतालाई नागेर सही सशक्तीकरणको कुरा अगाडी प्रश्नचिन्ह नै छ। व्यतिक्रमको हिसाबले अलिकति भए पनि जुन नारीहरू राजनीतिको आँगनमा काम गर्छन्, तिनीहरूलाई नारी भएकोले अवहेलना गर्नु, कटाक्ष्य गर्नु, नारी हो— त्यसले गर्दा विफल भयो भन्ने आरोप लगाउनु... यस्तो चलिरहन्छ। अर्कोतिर सत्तामा बसेको नारीहरू आफूभित्र समाज द्वारा निर्मित ‘पुरुष’को विशिष्टताहरू नै आत्मसात गर्ने खोज्छन। हेर्नुस त, ममता ब्यानर्जीको मन्त्रिमण्डलमा नै अरू कुनै महिला पूर्णमन्त्री छैन। 

गरिबी हटाऊ देखि लिएर अच्छे दिन— यस्ता स्लोगनहरू उहिलेदेखि आजसम्म हामी सुन्दै आएको छौँ। यो स्लोगनहरू खासमा गरिब खटिखाने जनताको भोट तान्ने जरिया भएतापनि जुन विधानसभा-लोकसभाबाट नीतिहरू पारित हुन्छ, त्यहाँ कत्तिको छ मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व? सांसद-विधायकहरूलाई हेर्दा त्यसमा बेसी नै उच्च मध्यमवर्गीय समुदायको मान्छे, भुतपुर्ब ब्युरोक्र्याट, डाक्टर-अभिनेता-प्राध्यापक-उच्चवर्णको मानिसहरू हुन्छन्। यसमध्ये आँकडाको हिसाबले निकै कम्ती नै रगत-पसिना बगाएर श्रम दिएर जीवन गुजारा गर्छन्। तर समाजमा यस्तो खटिखाने मानिसको सङ्ख्या नै 80-90%, जसको प्रतिनिधि भने नीतिनिर्धारक संस्थाहरूमा छैन।  

जाति-धर्म-जातपातको हिसाबले पनि स्थिति त्यस्तो नै छ। तल्लोस्तरको जाति-धर्म-जातपातको मानिसको प्रतिनिधि मुट्ठीभर पनि हुँदैन यी लोकसभा-विधानसभाहरूमा। जम्मै आबादीमा यस्ता मानिसहरूको जुन सङ्ख्या छ, प्रतिनिधित्वमा भने त्यसको अनुपात किन चाहिँ यतिबिघ्न कम्ती हुन्छ? यसको नाम गणतन्त्र हो?

भोटदान वनाम संसदीय गणतन्त्र

भोट दिनुको मतलब हो कुनै पनि विषयमा आफ्नो मत व्यक्त गर्नु। तर यथार्थमा यसको अर्थ पाँच वर्षमा एकपल्टको निम्ति एकजनालाई प्रतिनिधिको हिसाबले चुन्नुमा मात्रै सीमित भएको छ। इतिहास हेर्दा, यद्यपि राजतन्त्र वा सामन्तवादको बेलामा त्यो अधिकार पनि थिएन। यतिमात्र पाउनुको लागि पनि थुप्रै सङ्घर्षहरू गर्नुपऱ्यो। सर्वजनिक भोटाधिकार पनि एकसय वर्षदेखि मात्रै लागु भएको छ। मानिसहरूले मतदान गर्ने मौका पाउँछ, यो भन्दा राम्रो कुरा अरू के छ र? तर कहाँ हाम्रो मत लिन्छ त? जुन जुन कुरामा आममानिसहरूको मत लिनु जरुरी छ, त्यसमा मत लिने व्यवस्था छैन, अनि जुन कुरामा मत लिन्छ त्यसले गर्दा मानिसहरूको लागि प्रभावकारी केही पनि हुँदैन। जसलाई हामी प्रतिनिधि बनाएर पठाउछौं उसले नीति निर्धारणको बेलामा हाम्रो मत लिन्छ? यथार्थमा के उसले हाम्रो, आममानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ र?

कुरा यस्तो निराशाजनक भएता पनि थुप्रैजनाले भोट हाल्छन् आफ्नो मनपरेको उम्मेदवारलाई, कसैले कुनै प्रार्थी मनपरेन भनेर ‘नोटा’मा हाल्छन्, कसैले उदासिन भएर भोट दिनको लागि नजाने निर्णय लिन्छन्। जे गरे पनि भोट सके पछि आममानिसको सक्रियता निकै नै महत्त्वपूर्ण हो। पाँच वर्ष चुप लागेर नबसेर हाम्रो लागि के नीति पारित हुँदैछ, हाम्रो ट्याक्सको पैसा कहाँ खर्चा हुँदैछ, हाम्रो प्रतिनिधिहरूले हाम्रो मत लिएर यी विषयहरू बारे आइनसभामा बात राख्छ क्या— यस सन्दर्भमा आमजनताको सक्रियताको एकदमै खाँचो छ। साँचो गणतन्तको लागि लामो बाटो हिडाईमा यो एउटा सानो तर प्रभावकारी पाइला हुनसक्छ।