केन्द्रीय बजेट 2016-17

 सुमेन्द्र तामाङ

विश्व अर्थनीतिको हिसाब र परिप्रेक्षमा, भारतको बढ्दो 'ग्रोथ' हेर्दा पनि, प्रायः सबै भारतको बासिन्दाहरूलाई थाहा छ कि भारत राम्ररी चलिरहेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रको दुख र गरिबी, कठिनाइ र असुविधाहरू दिनहुँ बढिरहेको छ। जनताको लागि नागरिक सेवा पुऱ्याउनको अवस्था झर्न लागेको घर जस्तो छ र यसको कारण केन्द्रबाट राज्यमा आउने फण्डको कटौती र राज्य सरकार स्वयंको अन्धो व्यवहार पनि हो। रोजगारको वृद्धिको सपना सपनै रह्यो जनताको निम्ति र सरकारको निम्ति यसलाई पुरा गर्नु भविष्यको टु डु लिस्ट मा छ तर अहिले सम्म यो पनि त्यो लिस्टमा पुरानो भएर दङ्ग-दङ्ग गन्हाउने र किरा लागे झैँ भइसकेको छ। ब्यांकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ र भने झैँ काम नलाग्नेहरूले लोनहरू लिएर ब्यांकको पनि दातबाट पसिना निक्ली रहेको छ र यसले गर्दा निवेशको ग्राफ पनि झरीनै रहेको छ। अहिलेको आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने डिमान्डको चाडै भन्दा चाडै बडोत्तरी र सरकारले अझै संरचना र जनताको सेवा क्षेत्रमा निवेश गर्नु— जुन कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर यस पाली 2016-2017 को केन्द्रीय बजेटको महाकथा भन्ने बेग्लै छ। यो बुर्जुवा गणतन्त्रमा, सरकारी बजेटको नीतिलाई दुईवटा परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ।

क. सरकारले सक्दो, एग्रिगेट आउटपुट ग्रोथ हासिल गर्छ। त्यस पश्यात, यो विकासको फसल निम्न स्तरका नागरिकहरूमा सोचिन्छ। त्यसर्थ, वितरणको 'झमेला' भने यही 'trickle down effect'ले नै निप्टारा गरी हाल्छ, तर पनि यसको विवरण भन्ने त्यही प्यान्डोराको बक्सामा नै छ। यस परिप्रेक्षलाई, नयाँ उदारवादको मन्त्र नै माने पनि हुन्छ।

ख. सरकारले आफै वितरणको कामलाई निप्टारा गर्छ, अर्थ वितरणको केही मापदण्डहरू तयार गरिदिन्छ। गरिबी र बञ्चनालाई कम्ती गराउने साथ साथै अर्थनीतिक विकासलाई पनि प्रोत्साहन दिन्छ।

विकास र वृद्धि

यस पालिको केन्द्रीय बजेटलाई हामीले यो दुवै परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सक्छौं। हामीले पहिला दोस्रोलाई हेरौं। के बजेटको समाजमा चलिरहेको आम्दानी र धनको आकाश र जमिन प्रकारको वितरणलाई निप्टारा गर्ने योजना छ? यो कुरा सबैजनालाई थाहा छ कि कृषि विभागले गरीब नागरिकहरूको सबै भन्दा ठुलो भागलाई समातेर राखेको छ र यदि मिडियाको कुरा सुन्यौ भने यसपालि कृषि विभागलाई ठुलो ध्यान र महत्त्व दिइएको छ। यदि यही कुरा हो भने सरकारले किन दोस्रो नीति अपनाइ रहेको छ। आँकडाको निरीक्षण गर्दा के थाहा पाइन्छ भने, वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बारम्बार आफ्नू बजेटको वक्तव्यमा कृषि र कृषकहरूको कल्याणको कुरा गरेता पनि, GDPको ग्रामीण विकास व्यय (यस भित्र नै कृषि पनि छ)-को भागमा त्यही पुरानो 1.5% को आँकडा नै छ। तीन वर्ष अघिको आँकडासँग तुलना गर्दा, यसको शेयर पनि 0.3% पोइन्ट्सले घटेको छ। त्यसरी नै स्वास्थ्य र शिक्षापनि पुरानो सालको आँकडामै अड्किएको छ। फेरी तीन वर्षको अन्तरालमा GDP हेर्दा स्वास्थ्य र शिक्षाको शेयर पनि घटेकोनै देखिन्छ। यही अन्तरालमा एउटा 'accounting trick' पनि भएको छ जसले कृषि विभागको राशी निर्धारण ज्यादा बताउछ। कृषि विभागको राशी निर्धारण ह्वात्तै घटेर जान्छ जब हामी कृषि ऋणबाट ब्याजको राहत घटाइ दिन्छौं। पहिले यो क्षेत्र वित्तीय मन्त्रालय भित्र थियो भने यसपालि यसलाई कृषि मन्त्रालय भित्र हुलीदिएको छ। त्यसैले कृषि विभागको राशी निर्धारणमा बढोत्तरीको हो-हल्ला रित्तो गफमात्र हो। त्यसैले यी आँकडाहरूले गरिबीको निप्टारा, यसको मुख्य कारण र असरहरू देखाउने दोस्रो हाइपोथेसिसलाई समर्थन गर्दैन। यो कुरापनि ठिकै हो कि सरकारले सिंचाइ र ग्रामीण पूर्वाधारको निम्ति केही खर्च पनि गरेको छ, यदि राम्रो सँग लागु भए त्यो राम्रै हो तर, 'यदि' यो ठुलो यदि हो, इतिहासलाई नै कोट्याएर हेऱ्यौं भने अतीतमा धेरै जस्तो यस्ता प्रकारका सरकारी निवेशहरूलाई आर्थिक घाटाको मारबाट बाँच्नको निम्ति सरकारले यसलाई काटकुट पारेर घटाइदिएको नै तथ्य हामीलाई थाहा छ। र अझै यो कुरा पनि हामीले याद राख्नु पर्छ कि यस्ता निर्धारित बढोत्तरी त्यति बेला मात्र गरिन्छ जब खाद्य र किटनाशक माथि राहतहरू निम्न रूपमा घरी बन्द हुन्छ।

[Courtesy: The Telegraph, 1st March, 2016]

वृद्धि पछि विकास

बजेटका प्रस्तावहरूले कसरी पहिलो नीति पालन गरिरहेको छ, बेसी वृद्धिको नीति। के हामीले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वृद्धि हासिल गर्न सकेकाछौ ? पुँजीवादी दर्शन अनुसार अर्थनीतिको आउटपुटलाई 4 वटा मुख्य श्रोत अनुसार निर्धारित गरिन्छ, यी हुन्— खपतको खर्च (consumption expenditure), निजी निवेश खर्च (private investment expenditure), सरकारी खर्च (government expenditure)र व्यापारिक सन्तुलन (trade balance)। चौथो श्रोतको कुरा गर्दा, वैश्विक आर्थिक स्तर र भारतीय निर्यातको दयनीय स्थिति हेर्दा, ट्रेड ब्यालेन्स सुध्रिने आशंका धेरै कम नै छ। तेस्रो श्रोत, सरकारी खर्च पिंजडाको सुगा झैँ सरकारी राजस्व (revenue) सँग बाधिएको छ। यसको निम्ति FRBM Act (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) ले सरकारी खर्च र सरकारी राजस्वलाई एउटा सीमामा राख्ने काम गर्छ। यस्ता ऐनहरूले अर्थनीतिमा सरकारी हस्तछेप एउटा हदसम्म राख्ने काम गर्छ, जुन नीति फेरी यी पुँजीवादी दर्शनको मुख्य नीतिहरू मध्ये हो। धनीहरूलाई ट्याक्स गर्ने चाहना जब आधी बाटोमा थामिएको हुन्छ र राजस्व त्यति बढिरहेको हुँदैन, त्यतिबेला FRBM Actले सरकारी निवेशिकरणमा टुप्पो अथवा सिमालगाइदिने काम गर्दछ। यो सीमा पनि केही दशकको निम्ति विभिन्न देशहरूमा एकदमै तल-माथि भएको छ। यी एक्ट वा सीमा गठनले एउटा राष्ट्रिय सरकार, यो पुरा ग्लोबल वित्तीय पुँजी अगाडि दुर्बल भएको कुरा स्पष्ट रूपले बताउछ। यस पालिको बजेटले पुरा खर्चको शेयरमा कमसेकम 2% पोइन्टको गिरावट प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैले, डिमान्ड उत्पन्न गर्ने र आउटपुट बढाउने तेस्रो बाटो अथवा सरकारी खर्चको पनि सीमित सम्भावनाहरू छन्।

प्रथम दुईवटा अंश— खपतको खर्च (consumption expenditure) र निजी निवेश खर्च (private investment expenditure)को विश्लेषणको निम्ति हामीले ट्याक्सलाई लिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उच्च अप्रत्यक्ष ट्याक्स, (जुन ट्याक्स वस्तु र सेवामा लगाइन्छ) ले दाम बढाइ दिन्छ र खपतको खर्च (consumption expenditure) घटाइ दिन्छ। अर्को तर्फ, कर्पोरेसन ट्याक्स (संस्थाको आम्दानीमा लगाइने ट्याक्स) ले निजी निवेस (private investment) लाई प्रोत्साहन गर्छ र आउटपुटको डिमान्ड बढाउछ। त्यसैले यो हेर्नु अनिवार्य छ कि यी ट्याक्सहरू समय सँग कसरी बदली भइरहेको छ।

 Source: Receipts Budget, 2016-2017

माथिको नक्सामा हामीले तीन वटा ग्राफ प्लट गरेका छौ। प्रथमतः 2009-10 देखि प्रत्यक्ष ट्याक्स/ ग्रस ट्याक्स रेभिन्यूको प्रवृत्ति झरेको देखिन्छ। यसको मतलब यो हो कि सरकारको ज्यादा भरोसा अप्रत्यक्ष ट्याक्स प्रति नै थियो। अब, अप्रत्यक्ष ट्याक्स माथि निर्भरताले गर्दा अझै ज्यादा आर्थिक असमानता बढेर जान्छ। यसको कारण के हो भने अप्रत्यक्ष ट्याक्सले खपत (consumption) लाई लक्ष्य बनाउछ र धनीहरू भन्दा गरीबहरूको आवश्यकताले उब्जाएको खपत गर्ने स्वभाव र व्यवहार ज्यादा हुन्छ । त्यसैले ज्यादा असमानताको कारणले गर्दा खपत माग अझै घटेर जान्छ। द्वित्तीय, कर्पोरेशन ट्याक्स/ग्रस ट्याक्स रेभिन्यू,2009-10 देखि घटेको छ। तृत्तीय, 2010-11 देखि कर्पोरेसन ट्याक्स/प्रत्यक्ष ट्याक्स घटेको छ। त्यसो भए, यी सबै अवलोकनहरूबाट के बुझिन्छ भने सरकार, जुनै पनि सरकार यो समयको अवधिमा अझै कर्पोरेट बान्धव भएको छ। ग्राफबाट अझै के कुराहरू बुझिन्छ भने कर्पोरेसन ट्याक्सको शेयर यस साल पनि घटिरहेको छ, र यो प्रवृत्ति 2009-10 देखि नै चली आइरहेको हो। त्यसैले कोर्पोरेट क्षेत्रलाई कुनै पनि सुविधाहरू नदिएको कुरा मानिलिनु भुल धारणा हुने छ। यस पालिको बजेट कागजातहरू अनुसार अझै सानो कर्पोरेसन हरूभन्दा ठुलो कर्पोरेसनहरू माथिको ट्याक्स रेट कम्ती छ। त्यसो भए, के खपतको खर्च बढने छ ? अप्रत्यक्ष ट्याक्सको बोझले गर्दा खपतको डिमान्डलाई चोट पर्ने छ। रोजगारी को ग्राफ बढ्ने आशंका, जसले गर्दा खपतको डिमान्ड बढ्नु सकिन्थ्यो, पनि केही छैन। MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) को निर्धारण यस पालिको बजेटमा बढेको छ तर गतिशील परिप्रेक्ष्यमा यो निर्धारण पनि स्थिर नै छ। यस पालिको निर्धारण त झन् पहिले तीन सालहरू (2009-10, 2010-11, 2011-12) भन्दा पनि कम्ती छ।

आउटपुटको निर्धारणको निम्ति महत्त्वपूर्ण चारवटा मध्ये, तिनवटा श्रोत त हामीले विश्लेषणात्मक रूपमा हेरी सक्यौ। हामीले जाच गर्नु पर्ने चौथो श्रोत हो निजी निवेश (private investment)। यो आशा गरिन्छ कि बेसी निजी निवेशले अर्थनीतिलाई धेर वृद्धि तर्फ लैजाने गर्छ। कर्पोरेट ट्याक्समा कटौतीको मतलब सरकारको निजी निवेश बढाउने प्रयास हो। एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)-को निम्ति पनि छुटहरू दिइएको छ। बिजनेस भिजाको सट्टामा, विदेशी निवेशकर्ताहरूलाई रेसिडेन्सी भिसा प्रदान गरिने भएको छ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशको सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइसहरूको शेयर किन्ने माथिल्लो सीमा 24% देखि 49% गरिदिएको छ। सरकारले के आशा गरेको छ भने घरेलु र विदेशी पुँजी दुवैलाई 'सजिलो सँग बिजिनेस' गर्ने वातावरण दिइयो भने निजी निवेश बढ्ने छ अनि पुरापुरी आउटपुटको बढोत्तरी हुने छ। त्यसैले यो सोच्नु गलत हुन्छ कि भारतमा उदारवादको पछिल्लो गियर लागिसकेको छ र सरकारी नियन्त्रणको बढोत्तरी भएको छ।

भारतको वर्तमान स्थिति हामी सबैलाई थाहा नै छ— सरकारी आकडा अनुसार हरेक दिन 28 जना कृषकहरूले आत्महत्या गर्छन्। प्रत्येक 10 जना विद्यार्थी जसले आत्महत्या बाहेक अरू केही चारा देख्दैनन्, त्यसमध्ये 6 जना दलित र तल्लो वर्णको विद्यार्थीहरू हुन्छन्। स्वास्थ्य व्यवस्थाको हालत यस्तो छ कि आज कोही गरीब बिमार भयो भने उ सरकारी अस्पतालमा लाईन् लाग्दा लाग्दै मर्नु पर्छ (बेसरकारी अस्पतालमा त महँगो भएको कारणले गर्दा उ खुट्टा पनि टेक्नु सक्दैन)। दिनहुँ जसो युवा-युवतीहरू आफ्नो जन्मथलोमा काम नपाएर पलायन भई देश भित्रकै अरू ‘विकसित भनाउदो’ राज्य र धेरैजसो देश बाहिर पनि जानु पर्ने स्थिति आइसकेको छ। तर हाम्रा देशका यी अर्थनीति चलाउने मन्त्रीहरू भन्ने देशको आर्थिक सङ्कटको भार हाम्रो देशको युवा-युवतीको भविष्यसँग खेलेर कम्ती गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन् र यो शताब्दी देखि चली आइ रहेको छ! प्रत्येक दिन श्रमिकहरूको हित र अधिकार माथि सत्तामा हुने हरूले, पुँजीपतिहरूसित मिलेर भयानक हमला गरिरहेको छ। धर्म र जातको आडमा हजारौँ अल्पसंख्यक जनजातिहरू प्रत्येक दिन आतङ्कमा जिउनु परि रहेको छ। यस शृंखलाबद्ध खेलको बिचमा कति आए कति गए तर सबै त्यै ढ्यांगका मुलाहरू नै हुन्, भिन्नता केवल पार्टीको झन्डामा मात्रै छ, यी सबै पुँजीपतिको खुट्टा चाट्ने मात्रै हुन्। केन्द्रीय बजेटकै अनुसार देशलाई हेर्नु हो भने त अरुण जेट्लीको 'हिन्दुस्तान'मा खटिखाने जनसङ्ख्या त छँदै छैन जस्तो लाग्छ। तर प्रश्न के हो भने के भारतवर्ष यिनीहरूले वर्णन गरेको जस्तै छ ? प्रश्नको जवाब दिने पालो अब तपाईँको !!