अङ्क 17 : मार्च-अप्रिल 2016

सम्पादकीय : मार्च-अप्रिल 2016

देश, देशप्रेम... 

निकै उथलपुथलको स्थितिबाट समय गुज्रीरहेको छ। भारतलाई समग्रतामा हेर्दा एकतिर चिजबिजको भाउ, डलरको बिनिमय मुल्य बढिरहेको छ भने अर्कोतिर असहिष्णुता र धार्मिक कट्टरवादको घिनलाग्दो उल्लास पनि बढदै गइरहेको थियो। अच्छे दिनको नारा लगाउँदै सत्तारुढ भएको शक्तिले आफ्नो विकासको मुखुण्डो क्रमैसंग खोलेर फासिवादी प्रवृत्तिको अनुहार देखाउन थालेको छ। तिनीहरुले खोजेको अँध्यारोतिर देशलाई यात्रा गराउनको निम्ति उच्चवर्ण हिन्दुत्ववादी स्लोगनहरू सँगै अब देशप्रेम, राष्ट्रवाद, भारतमाता बारे तिनीहरुले बनाएको मनपरी कन्सेप्टहरूलाई पहिलाको तितो बोडी झैँ निल्नुको फरमान जारि गर्न खोजिरहेको छ। 

तर हैदरावाद सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा रोहित भेमुलाको ‘हत्या’ देखि लिएर जेएनयु ‘काण्ड’— सबैमा एउटा सुनियोजित षडयन्त्र थियो जस्तो लाग्दैछ। इतिहास, समाजविज्ञान, अर्थनीति, दर्शनको आधारभूत कुराहरु बिर्सिएर के हामीलाई फासिस्टहरूको पाठ्यक्रम सिकाउने कोसिस चलिरहेको छ? तर हामी युक्तिसंगत, वैज्ञानिक, न्यायिक बाटोमा अडिग भएर हिड्नुपर्छ— यो समयको सङ्घर्ष हो।

हालैको सनसनीपूर्ण घटनाक्रमले कतिवटा विषयलाई किताबको पन्नाबाट जनता सामु व्यवहारिक तर्कको रुपमा उभ्याईदिएको छ। देश भनेको कोरिएको मानचित्र कि देशको आममानिस हो? देशप्रेम भनेको सत्तासीनहरूको नीतिप्रति अन्धो समर्थन कि देशको लागि दुरदर्शी अग्रगतिको बाटोलाई चिह्नित गर्नु हो? राष्ट्रवाद के हो र कुन राष्ट्रवादको नारा कसको हो? राष्ट्रियता भन्नाले कुन राष्ट्रियता— हाम्रो पुर्खादेखि बगेर आएको आ-आफ्नो राष्ट्रियताको धारणा कि माथिबाट लादिएको राष्ट्रियताको धारणा? यी प्रश्नहरूको एउटापनि एक शब्दमा भन्ने उत्तर छैन, सस्तो लोकप्रियता पाउनको लागि क्युइजको उत्तर जस्तै होइन कि सिधै एकैछिनमा कसैलाई देशप्रेमी वा देशद्रोही ठहराउन सकिन्छ। यस्तो गर्दा भिन्न मत, पथ, दृष्टिकोणले भरिएको हजारौ वर्षको हाम्रो समाजमा उब्जिएको ज्ञानसँग प्रताडना हुनेछ। किन चाहिँ हामी त्यस्तो मूर्खता देखाउनु?   

हालैमा जे.एन.यु. लिएर ल्छ्याप्रै विवादहरु चल्यो।भारतको कर्पोरेट मिडिया अनि सत्तासीन बि.जे.पी. अनि हिन्दु कट्टरपन्थी सङ्गठनहरु कतिजना माथि आरोप लगाएर, कतिवटा कुरा र नारा टिपेर सनसनी मच्चाएर समाजभरी नै एउटा डरलाग्दो ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास पाऱ्यो। त्यसपछिको घटना सबैलाई थाह छ होला— न्यायालयमा केहिपनि सबुत पाइएन आरोपीहरू बारे, बरु बनावटी सनसनी मच्चाउनको लागि षडयन्त्र थियो भनेर सुन्नमा आयो। अचम्मको कुरा के हो भने थुप्रै मानिसहरु, यहाँसम्मकि यस क्षेत्रको व्यवसायिक मिडियाहरूले पनि शासकले जारी गरेको त्यही अफवाहलाई आत्मसात् गरेर जेएनयुको प्रतिवादी विद्यार्थीहरूलाई अपराधी ठहराउदै बयान जारि गरिदियो। 

आश्चर्यको कुरा, भारतको “राष्ट्रपिता” महात्मा गान्धीको हत्याको कलङ्कमा डुबेको बि.जे.पी.को मातृ-संगठन आर.एस.एस.-लाई जे.एन.यु.को स्लोगनहरुले किन पिरेलेको? मुजफ्फरनगर अनि गुजरातमा साम्प्रदायिक दङ्गा सृजना गरेर भारतीय नागरिक मुसलमानहरुलाई खेदी-खेदी मारेर ‘हिन्दु राष्ट्र जिन्दावाद’-को नारा लाउनु चै के चोखो राष्ट्रभक्ती हो? किन भारतीय राज्यसत्तालाई “आजाद कश्मीर जिन्दावाद”-ले जति पिरोल्छ त्यति खतरा मान्दैन “हिन्दु राष्ट्र, भारत माताकी जय”-को नाराले? आर.एस.एस.-को अखण्ड भारतको म्यापले नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशलाई गाभेकोमा अन्तराष्ट्रिय राजनैतिक संकट विकाश हुन्छ भनेर किन आतिन्दैन भारतीय राज्य?

यो घटनाक्रमको उल्लेख गर्दा जहिलेपनि देश, देशप्रेमको कुरा आउँछ, त्यससितै आइहाल्छ गोर्खा जातिको ‘वीरता’को कुरा! हामी गोर्खा हौँ, त्यसले गर्दा वीर हौँ, अनि त्यसले गर्दा सीमाना रक्षाबाहेक हाम्रो लागि अरु कुनै सम्मानजनक काम नै छैन जस्तो! समस्त गोर्खा जातिलाई “वीर जाति”-को उपनाम दिएर भावुकताको प्रकोपको फाइदा दुवै त्यस्ताक ब्रिटिश अनि अहिले भारतीय शाषक वर्ग अनि गोर्खा मध्यम वर्गले उठाएको हो । यसैमा लुकेको छ दार्जिलिंग नागरिक समाज अनि समग्र गोर्खा जाति, राजनीति, साहित्य, इतिहासको पछौटेपन पनि। ‘वीर’-को पिंजडाबाट मुक्त हुने संघर्ष चल्दैछ गोर्खा समाज भित्र पनि। गोर्खाहरु अहिले परिभाषित ‘वीर’ मात्र होइन तर समान बहुपहिचानका धनि पनि हुन्। उ धान उमार्ने किसान हो, अनि दुनियाँ निर्माण गर्ने मजदुर पनि। उ पुरुषतन्त्र तहस-नहस गर्ने साहसी नारी हो भने उ सातै रंगलाई माया गर्ने समलैंगिक पनि हो। उ समाज बदल्ने क्रान्तिकारी हो भने उ संसार पढ़ने विद्यार्थी पनि। त्यसैले अहिले गोर्खा सिमा रुङ्ने ‘वीर’-बाट उ ‘मुक्त-गोर्खा’ हो जसको बहुसंख्यक परिभाषा अनि पहिचान छ।

राष्ट्रवाद, जातिको उन्मुक्ति, देशप्रेम अनि देशद्रोहको स्थापित परिभाषाहरू लिएर के हामी अझै एकपल्ट खुल्ला चर्चा गर्न सक्दैनौं? स्थापित राजनैतिक दलको हिंसा अनि भ्रष्टाचार, हिन्दु कट्टरपन्थीहरुको साम्प्रदायिक दंगा अनि दलित दमन, कर्पोरेटहरुको लुट अनि किसान आत्महत्या, मजदुरलाई शोषण र हेपाईले भरिएको राष्ट्रभक्तिको किताब हामी लाटोजस्तै पढ्दै जानु? कहिले सम्म?

ग्वेबल्स र आँखा फुटेको राष्ट्रवाद

लेखनाथ छेत्री

09 फरवरी 2016 को दिन दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय क्याम्पसमा एक कार्यक्रमको निम्ति विद्यार्थीहरू भेला भएका थिए। 'डाकघर बिनाको देश' नामको यस कार्यक्रमको दुई मुख्य कुराहरु थिए— अफजल गुरुको फाँसीको विरोध र कश्मीरको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन। 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विचारको एक ठुलो फाँट हो जहाँ अनेक एंगलका विचारहरू आपसमा तर्क गर्न निस्कन्छन्। बढ्दो मार्क्सवादी चेतसँग अगाडि आइरहेको विद्यार्थीहरू बन्दुकको नोक अगाडि सास फेरिरहेको कश्मीरको आजादीको कुरा गर्नु कुनै खास कुरा होइन। यस्तो देश जसको संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई  नागरिकको अधिकार मान्छ, त्यहाँ अफजलको फाँसीमाथि प्रश्न उठाउनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा लाग्दैन। यसमाथि खुलेर अगाडि आउने अवकाशप्राप्त न्यायाधीश ए.पी.शाह, जस्टिस मारकण्डेय काटजु अनि अरुन्धती रोय जस्ता बौद्धिकहरुले ल्याएको तथ्यहरूलाई निधार खुम्चाएर नकार्न ठिक नहोला।

साधारण किसिमको लाग्ने यो कार्यक्रम तर सोचेजस्तो साधारण भएन। अगाडि गएर यसले एउटा व्यापक उथलपुथल निम्त्याउनु थियो। 

भोलिपल्ट रातको नौ बजे टेलीभिजन सेट खोलेर बस्दा न्युजआवरमा अर्नब गोस्वामी सधै झैं हल्ला गरिरहेको थिए। यसचोटि उनी सधैभन्दा धेर कर्कस स्वरमा अघिल्लो दिनको कार्यक्रम आयोजक उमर खालिदलाई मार झापिरहेका थिए। उमर जवाब फर्काउने मौका पर्खंदै चिउँडोको दाह्रीमा हात दलिरहेका थिए। 

मैले दिनभरिको समाचारबाट काटिएर यस बहसको सबभन्दा अहम हिस्सा मिस गरिसकेको थिएँ। वास्तवमा जी न्युजले त्यसदिन दिउँसो केहि फुटेजहरू प्रसारित गरिसकेको थियो। देशद्रोही नारा लगाएको ती भिडीयो फुटेजहरूमा अघिल्लो दिनको कार्यक्रमको लेबल थियो। 

सियाचिनको हिउँ-पहिरोमा पुरिएको सैनिकहरूको मृत्युले देशमा बनिएको संवेदनशील माहौलबीच अन्य न्युज च्यानल अनि सोसियल मिडियाको पखेटा पाएर यो आगो जसरी फैलिएपछि यो देशलाई लगभग दुई भागमा बाँडीसकेको थियो— एकापट्टि देशभक्त अनि अर्कोपट्टि देशद्रोही।

मानिसहरू देशद्रोही विरुद्ध गाली बकिरहेका थिए। यहीं तनावपूर्ण माहौलबीच जी न्युजले प्रसारण गरेको भिडीयोको आधारमा बिना अनुमति क्याम्पसभित्र पसेको पुलिसले छात्रसंघको अध्यक्ष कन्हैया कुमारलाई समातेर लगे।

भोलिपल्ट बिहान, जहाँ देशको गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सार्वजनिक रूपमा जेएनयुको त्यस कार्यक्रमलाई एक फर्जी ट्वीटको आधारमा पाकिस्तानको आतंकवादी हाफिज सइदसँग जोडे। अर्कोतिर विश्व हिन्दु परिषदका एक बुद्धिजीवीले 'देशद्रोही नारा' पिट्ने कन्हैयाको जिब्रोको पाँच लाख रुपियाँ बोली लगाइरहेका थिए। सट डाउन जेएनयु नामको हावा सोसियल मिडियाबीच चलिरहेको थियो। 

यसपछिको एक एक घटनाहरूलाई उल्लेख गरिए यो एक बेहद लामो किस्सा बनिन सक्छ। तर एउटा लामो पत्र सार्वजनिक गरेर यहींबीच पत्रकारिताबाट राजिनामा दिने जी न्युजको पत्रकार विश्वदीपक उल्लेखयोग्य छन्। 

अचम्मको कुरा के लाग्छ भने, कन्हैयालाई राष्ट्रवादको नाममा मिडियाद्वारा ट्रायल गरेर देशद्रोही साबित गरिनुलाई सार्वजनिक रूपमा खतरनाक प्रवृत्ति मानेर विश्वदीपकले राजिनामा दिएपछि जेएनयु प्रकरणको एपिसेन्टर ती भिडीयो फुटेजहरूको स्रोतबारे कसैले जी न्युजमाथि संदेह गरेनन्। वास्तवमा कुनैपनि घटनामाथि आममान्छेको मनोविज्ञान मिडियाले निर्धारित गर्छ।  

राज्य वा कर्पोरेटद्वारा प्रायोजित मिडिया सत्ताप्रति आफ्नो धर्मको पालन गर्न कुनैपनि झुट कुरालाई जनता अगाडि सत्य प्रमाण गर्न लागिपरेका हुन्छन्। आम मान्छेको क्रिटिकल सोंच नष्ट गर्ने यी मिडियाहरूको ध्येय हुन्छ। स्थिति अझ खतरनाक हुन्छ, जब देशको अन्य लोकल मिडियाहाउसहरू राज्यद्वारा प्रायोजित यी मिडियाहरूले अगाडि ल्याएका घटनाहरु साभार गरेर ल्याउँछन्।

ग्वेबल्स हिटलरको एक सल्लाहकार थिए जो उनका झुटहरूलाई निरन्तर जनता अगाडि ल्याएर सत्यको रूपमा स्थापित गर्ने काम गर्थे। 

आज कन्हैया अनि उनका साथीहरु उनिहरुमाथि लागेको आरोप अदालतद्वारा गलत साबित भएपछि पनि उनीहरुलाई अझ देशद्रोही मानेर बस्ने मान्छेहरूको एउटा ठुलो समूह छ। यो यिनै ग्वेबल्सरुपी मिडियाहरूको कामको असर हो। 

जेएनयु प्रकरणलाई एक व्यापक रूप दिन सरकारले गरेको मेहनत स्पष्ट रूपमा अगाडि आउँछ। यो पुरा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी अनि यसको छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदद्वारा प्रायोजित हो, अनि त्यसको पछाडि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) थियो— अब आएर यसो भन्नु कुनै हिच्किचाहट महसुस हुँदैन। 

हैदरावाद युनिभर्सिटीको एक दलित छात्र रोहित भेमुलाको (आत्म)हत्यापछि विद्यार्थीहरूबीच बनिएको सरकार विरोधी माहौल अनि नन् नेट फेलोशिप अन्त गरेपछि विद्यार्थीहरूको सहभागितामा चलाइएको अकुपाई युजीसी आन्दोलन— यी दुई घटनाहरू सरकारद्वारा जेएनयु प्रकरण प्रायोजित गरिनुको पछाडि कारक तत्वहरू लाग्छन्।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सङ्घजस्ता कट्टर ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको विचार बोक्ने सङ्गठन सरकारको रेखदेखमा आफ्नो आइडियोलोजीको बिउ हरेक संस्थाहरूमा रोप्न लागिपरेको बेला, यिनीहरुको निम्ति सबभन्दा ठुलो बाधा हो देशको विद्यार्थीहरूमा बढ्दो मार्क्सवादी चेतना। हिन्दुत्वमा आधारित फासीवाद यिनीहरु कुनै हालतमा पनि सहन तैयार छैनन्। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जसलाई लेफ्टिस्टहरूको गढ मानिन्छ, त्यहीं राष्ट्रवादलाई लिएर यस्तो प्रकरण हुनु यसैले जायज लाग्छ। 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा चलेको पुरा प्रकरणपछि केहि महत्वपूर्ण सार निस्किएको छ। 

यो पुरा प्रकरणको प्रायोजन गर्नेहरुले जुन राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका छन्, आजका विद्यार्थीहरु यसको सर्टिफिकेट थापेर आफू यस देशको नागरिक  हुनमा गर्व महसुस गर्दैनन्। उनीहरुले बुझाएको राष्ट्रवादको आँखा फुटेको छ ताकि कसैले देख्न नसकून् कि यो देश वास्तवमा कस्तो छ,  को को यसका नागरिक हुन् अनि कसरी यस देशमा मान्छेहरू बाँचिरहेका छन् अथवा कसरी यस देशमा नागरिकहरू लाचार भइ मर्नु परिरहेको छ। 

आजको जिम्मेवार नागरिक उनीहरूलाई एक सोझो उत्तर दिन तैयार छन्— कि यो देश कुनै एक विचारको दास भएर रहन सक्दैन। व्यापक विचार र  आजादीको खुला फाँट— जहाँ सबैले आफ्नु विचार अभिव्यक्त गर्न पाउन्, यहीं यस देशको परिचायक हुनेछ।          

जाति प्रश्न अनि मार्क्सवाद

प्रकाश विश्व

हालैमा ब्राह्मणवादी हिन्दूत्वको आक्रामक शक्तिले फासिस्ट मनोवृत्ति बोकेर उग्र साम्प्रदायिक राजनीति सितै ‘देशप्रेम’लाई नारा बनाएर उनीहरूको आर्थिक नीतिको दिवालियापनलाई छोप्ने कोसिस गरिरहेको छ। जेएनयु काण्डमा बिजेपी-आरएसएसको षड्यन्त्र निष्फल भएतापनि काश्मिरको प्रश्नमा, देशप्रेमको प्रश्नमा, भारतमाताको धारणाको विषयमा अनि त्यसमाथि राष्ट्रियताको प्रश्नमा कतिवटा चर्चाको वातावरण जोरसँग उभ्रेर आएको छ। अर्कोतिर चुनाव पनि नजिकै। हाम्रो यस क्षेत्रमा गोर्खा राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई शुरुदेखि दबाउने सीपीएम र काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने बाचा गरिरहेका छन्् यहाँको उत्पीडित राष्ट्रियताको ‘प्रतिनिधिहरू’। उनीहरूबाट छुट्टिएर ‘जाप’ राष्ट्रियताको उन्मुक्तिको कुरा गर्दै अहिलेको सत्तारुढ र ‘बंगला विभाजन’ विरोधी तृणमूल काँग्रेसको छत्रछायामा आश्रित भएको छ। अनि यस क्षेत्रमा ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट’ को हिसाबले परिचित पार्टीले उनीहरूको चुनावी प्रचारमा वामपन्थ-मार्क्सवाद-वर्गसङ्घर्षको कुराहरू जोरसँग नभनेर आफूलाई गोर्खा जातिको इमान्दार प्रतिनिधि र गोर्खा जातिको सबै वर्गको शुभाकांक्षीको रूपमा पेश गर्दै छ। यी सबैले गर्दा देश, देशप्रेम, जाति, जनजाति र त्यससित वर्गसङ्घर्ष र मार्क्सवादको के अन्तरसम्बन्ध छ— त्यो अस्पष्ट भइरहेको छ। शास्त्रीय मार्क्सवाद र संसारभरिका मार्क्सवादीहरूका व्यवहार देखि जन्मिएको यस विषयमाथि चर्चालाई यस मौकामा दोहराउनु उचित लाग्यो।  

जातिहरूको गठन कसरी भयो?

ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट, समाज विकासको क्रमलाई व्याख्या गर्दा, कसरी मार्क्सवादीहरूले कुनैपनि जातिको गठनलाई हेर्छन््? आदिम युगमा, मानिसहरू सानो समूहहरू (clan) बनाएर अथवा कतिवटा यस्ता समूह एकत्रित भएर बसोबासो गर्थे, जसको आधार थियो आत्मीयता वा रगतको सम्बन्ध। यिनीहरूलाई उपजाति वा ट्राइब भनिन्थ्यो। समाजको प्रगति सँगै ट्राइबहरू समेटेर जातिको जन्म भयो। कुनै जतिको मानिसहरू अब रगतको सम्बन्धले मात्रै सम्बन्धित थिएनन्, बरु जातिहरूको गठन भयो विभिन्न वर्णको विशिष्टता भएको ट्राइबहरूको एकिकरण बाट। यी जातिहरू एउटै भाषा बोल्छन््, र सामान्यतया एउटै क्षेत्रमा बसोबासो गर्छन््। तिनीहरूका संस्कृति र मानसिक गठन पनि एउटै प्रकारको हुन्छ। यद्यपि दासप्रथा र सामन्तवादको युगमा, दासमालिक वा जमिन्दारहरूको शासनको सीमाना र ऐन-कानुनहरू त्यतिबेलासम्म लगभग स्वतन्त्र र स्वयंसम्पूर्ण नै थियो। त्यसले गर्दा विच्छिन्न समष्टिहरूलाई लिएर जातिहरूको गठन हुनथाल्यो, जसको आफूभित्र कुनै प्रकारको राजनैतिक वा अर्थनैतिक संघवद्धता थिएन। 

पुँजीवादको विकासले आधुनिक जतिहरूको सिर्जना गऱ्यो। एउटै प्रकारको सामग्री उत्पादन, अर्थनैतिक कुशलता, अनि समग्रतामा वाणिज्य र यातायातले गर्दा जातिगत अर्थनैतिक एकता तयार पाऱ्यो, अनि एउटा केन्द्रीकृत जातिराज्यको आवश्यकतालाई सृष्टि गऱ्यो। जातिराज्य (nation state) गठनको प्रक्रिया चाहिँ सामान्यतया पुँजीवादी विकास सँग सम्बन्धित छ। यस सन्दर्भमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणलाई संक्षिप्तरूपमा लेनिनले यसरी राखेका छन््—  

“Throughout the world, the period of the final victory of capitalism over feudalism has been linked up with national movements. For the complete victory of commodity production, the bourgeoisie must capture the home market, and there must be politically united territories whose population speak a single language … Therein is the economic foundation of national movements.” ( The Right of Nations to Self-Determination)

जुनबेला आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूको गठन नै भएको थिएन, त्यसबेला नै साम्राज्यवादले, खासगरी युरोपेली साम्राज्यवादले संसारको विभिन्न कुनामा उपनिवेशको स्थापना गरेको थियो। साम्राज्यवादी शासनको शर्तहरू भित्र नै ती ठाउँहरूमा जातिहरूको गठन हुनथाल्यो, वा अहिलेपनि गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अनेकौ खण्डमा यी उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको गठन र राष्ट्रिय पहिचानहरू प्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिएको थियो वा अहिलेपनि गुज्रिरहेको छ, जहाँनिर साम्राज्यवादको चाहना माफिक अर्थनैतिक वा राजनैतिक विकासले जातिको स्वाभाविक विकासको बाटोलाई बिगारेको छ। पश्चिम युरोपको सुगठित सामन्तवादी राजतन्त्रहरूमा राष्ट्रिय चेतनाको उद्भव पहिलोपल्ट देखापरेको थियो, त्यतिबेला यी देशहरूमा सामन्तवादको निर्मूलन र पुँजीवाद विकासको प्रक्रिया जारी थियो। उदीयमान बुर्जुवा विकासको आँखासामु त्यतिबेला सामन्तवादको देशीय सिमानाहरू नाघेर मुक्तबजारको क्षितिजसम्म पुग्ने सपना। यसको लागि तिनीहरूलाई एउटा सांस्कृतिक-राजनैतिकरूपमा एकीकृत वा एकिकरण गर्न लायक क्षेत्रलाई चिन्हित गर्ने खाँचो थियो, जसमा जनसमर्थन पनि हुनुपर्थ्यो। सामान्यतया भाषाले सम्बन्धको जरियाको रूपमा यस्ता बजारहरूलाई विकसित गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका लिनथाल्यो। एकीकरणको माहौल बनाउनको लागि समष्टिको इच्छा र सचेतन पहलको आवश्यकता थियो— त्यसले गर्दा उदीयमान पुँजीपतिहरूले राजनैतिक रूपमा उनीहरूको ‘आफ्नो मानिसहरू’लाई ‘आफ्नो संस्कृति-राजनीति’ बारे ‘सचेत’ बनाउन खोज्यो अनि सफल पनि भयो। त्यसको लागि नयाँ नयाँ मिथक खोजेर जनतासामू हाजिर गर्नु, विभिन्न लबज र चिह्नहरूलाई उपयोग गरेर यस पहिचानको सचेतनालाई एउटा शक्तिशाली र प्रभावकारी आवेगमा परिणत गरायो। यो नै राष्ट्रियतावाद हो। यो नै हो बुर्जुवा वर्गको निम्ति राजनैतिक सत्तामा चढ्नलाई एक नयाँ जादुमन्त्र। राष्ट्रियताको आन्दोलनले सामन्तवादको बन्धनलाई तोडिदियो। यसको फलस्वरूप निर्माण हुन्थाल्यो जातिराज्य (nation state) र मुक्त राज्यीय बजार, दुवैलाई नै बाहिरको चाप बाट सुरक्षा चाहिन्छ। अलिकति भिन्न प्रकारको भए पनि त्यही प्रक्रिया देखापरेको थियो उपनिवेशमा परिणत भएको देशहरूमा पनि। जहाँनिर राष्ट्रियताको सङ्घर्षहरू मुख्यतः त्यसताका पुँजीवादी विकासको बाटोलाई सजिलो बनाउनको लागि उभिएको थियो, उपनिवेश चाहिँ ती ठाउँहरूमा प्रतिबन्ध जस्तो देखापऱ्यो। त्यसलेगर्दा राष्ट्रियताको सङ्घर्षहरू देशप्रेमको प्रकाश मात्रै थिएन, बरु त्योभन्दा बेशी नै थियो र अहिलेपनि त्यस्तै छ। पश्चिम युरोप छोडेर अन्य कम्ती विकसित र पिछाडिएको देशहरूमा, जहाँनिर वित्तीय पिछडापन झन् बेशी छ, त्यस्तो देशहरूमा राष्ट्रिय सङ्घर्षको मूल आकार यस्तै भएतापनि कतिवटा अन्य विशिष्टता पनि यसमा निहित छ। यहाँनिर सामन्तवादसँग मेलमिलाप छ, तथाकथित अभिजात वर्ग र नोकरशाही माथि निर्भरता छ, त्यसले गर्दा अनेकौ खण्डमा बर्चस्ववाद पनि यसमा देखापऱ्यो। साम्राज्यवाद विरोधी नारा यहाँनिर जति दह्रिलो थियो, त्यति बलियो थिएन सामन्तवाद विरोधी सङ्घर्ष। यसबाहेक विभिन्न राष्ट्रियता बहुल देशहरूमा राष्ट्रवादी सङ्घर्षले कैयौँ घुमाउरो बाटो अपनाएको थियो, जुन पश्चिम युरोपको देशहरू भन्दा भिन्न थियो। ती देशहरूका बुर्जुवा, मध्यमवर्गीय, र किसानहरूले जनतालाई नेतृत्व दिने खण्डमा, उनीहरूलाई एकजुट गर्नलाई सङ्घर्षको नानाथरीका रूप र बाटो अपनाएको थियो। एउटै राष्ट्रिय आन्दोलन भित्र नै विभिन्न पर्याय पनि आउनसक्छ। सङ्घर्षको नेतृत्व पनि बदलिनु सक्छ एक वर्ग देखि अर्को वर्गको हातमा। यसरी नै कहिले किसानहरू त कहिले मजदुर-किसान गठबन्धनले यस सङ्घर्षको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिएको छ। अनि यसरी नै कुनै एउटा अवधिमा उदीयमान बुर्जुवाहरूको हतियार राष्ट्रवादको झण्डा तिनीहरूको हातबाट निस्किएर समाजवादको हातमा गएको थियो। त्यही निर्दिष्ट क्षणमा मात्रै राष्ट्रियताको सङ्घर्ष समाजवादी विचार सँग, मार्क्सवादीहरूको लक्ष्यसँग सम्पूर्णरूपमा मिल्दोजुल्दो रहेको थियो। कि त त्यस सङ्घर्षभित्र वर्गदृष्टिकोण बोक्ने सचेत मार्क्सवादीहरूको नियन्त्रण हुनपऱ्यो, नत्रभने बृहत्तर समाजमा समाजवादको वैचारिक र कार्यकारी मान्यता हुनुपऱ्यो। अरू सबै बेलामा, सबै ठाउँमा राष्ट्रियताको सङ्घर्ष र मार्क्सवादीहरूको विचार भित्रको अन्तरसम्बन्ध जटिल नै रहेकोछ। सामान्यतया यस्ता सङ्घर्षहरूको नियन्त्रण बुर्जुवाहरूको हातमा रहेकोले वैश्विक पुँजी र साम्राज्यवाद सित सम्बन्धको आधारमा नै यस्तो सङ्घर्षहरूको भविष्य निर्धारित हुन्छ। 

राष्ट्रिय उत्पीडन अनि आत्मनिर्णयको अधिकार

“… national oppression is the system of exploitation and robbery of oppressed peoples, the measures of forcible restriction of the rights of oppressed nationalities, resorted to by imperialist circles. These taken together represent the policy generally known as a policy of national oppression. (Stalin, Report on the National Question, The Seventh (April) Conference of the R.S.D.L.P. (Bolsheviks))

जातिगत उत्पीडन विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त हुनसक्छ। कुनै ठाउँमा भाषा लिएर, कुनैमा त्यो दङ्गा वा राजनैतिक सन्त्रासको रूपमा पनि देखापर्न सकिन्छ। जातिगत उत्पीडनलाई समर्थन गर्नेहरू भित्र दमनकारी जातिको पक्षबाट त्यस जातिको जमिन्दार र बुर्जुवाहरू, पेटि-बुर्जुवा अनि श्रमजीवी जनताको पनि एउटा अंश उभिनुसक्छ, अनि यिनीहरूमा सबैले नै जातिगत उत्पीडन बाट वस्तुगतरूपमा लाभान्वित हुन्छ। यो साफ छ कि दमनकारी जातिको एउटा सानो अंशको लाभको लागि चल्दै गर्छ यो जातिगत उत्पीडन। अनि त्यो सानो अंशले नै दमनकारी जातिको सबैलाई त्यसमा सामेल गराउन कोसिस गर्छ। दमनकारी जातिले त्यसको क्षुद्र अंशको स्वार्थमा समग्र जाति भित्र नै विद्वेष फैलाउन, दङ्गा मच्चाउन जस्तो घिनलाग्दो काममा पनि पाइला चाल्छ। अधिकारको सङ्घर्ष तब प्राय नै अर्थहीन मारामारी वा सम्झौता अथवा आतंकवादको गल्लीमा हराउछ।

उत्पीडित जातिको सङ्घर्षलाई सामान्यतया स्थानीय बुर्जुवाहरूले नै नेतृत्व दिन्छन्् । बेशी जस्तै खण्डमा तिनीहरूले दमनकारी जातिको बुर्जुवाहरू सँग सङ्घर्षमा ओर्लिन्छन््, स्थानीय व्यापार माथि दखल कायम गर्नलाई। त्यसको फल हो आत्मनिर्णयको माग। तर यो माग चाहिँ त्यतिबेला नै शक्तिशाली हुनसक्छ जब यथार्थमा त्यहाँनिर तिनीहरूको सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तिहरूमा रोक लाग्छ अनि तिनीहरूको सामाजिक-सांस्कृतिक विकाश त्यो क्षेत्रमा ठप्प हुनथाल्छ। यस्तोमा त्यही समाजको सर्वस्तरबाट मानिसहरू आफूलाई उत्पीडकहरूको हातबाट मुक्त गर्न खोज्दै सङ्ग्राममा ओर्लिन्छन््।

त्यसोभए यो उन्मुक्तिको सङ्ग्राम वर्चस्ववादी जातिको अत्याचारी शासकवर्ग विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो। त्यही कारणले सबै जातिको नै गणतन्त्र-आकांक्षी सबै मानिसलाई यस सङ्घर्षमा साथ दिनुपर्छ। यो पनि जरुरी हो कि यी सबै सङ्घर्षहरू भित्र बसेको वामपन्थी शक्तिहरूलाई, जसले खटिखाने र दमित मानिसहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैछन््, तिनीहरूलाई त्यही पछाडीएको जाति भित्र बसेर बहस र सङ्घर्ष— दुवै नै चलाउन पर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ सङ्घर्षको बाटोलाई प्रभावित गर्नको निम्ति। सङ्घर्ष भित्र बसेको वामपन्थी दलहरूले  बाहिरको वामपन्थी दलहरूको समर्थन पनि जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ। यस लडाइको फैसला भइसकेपछि समाजमा चालु नानाथरीका शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष दह्रिलो बनिनेछ, वर्ग सङ्घर्ष तब पहिला कतारमा आउनेछ।

मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरूको काम के हो भने समाजवादको सङ्घर्षको निम्ति सर्वहाराको अन्तर्राष्ट्रिय एकता तयार पार्नु। यो टाढाको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यतिर नै कम्युनिस्टहरूको काम सञ्चालित हुनुपर्छ। त्यही लक्ष्यसम्म पुग्नको निम्ति अपरिहार्य शर्त हो सबै जातिको समान अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष। त्यसको मतलब हो दमनकारी जातिले जुन जुन विशेष सुविधा उपभोग गर्छ, दमित जातिले जतिपनि गणतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ— ती सबैको नै उन्मुलन चाहिन्छ। त्यसले गर्दा मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरूको सबै काममा यो समान अधिकारको कुरा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ— उसको नीतिमा, जनतालाई समावेशित गर्न काममा अनि सङ्गठनको भित्री सञ्चालन प्रक्रियामा पनि। लेनिनले लेख्नुभएका छन््—

“As Democrats we are irreconcilably hostile to any, however slight, oppression of any nationality and to any privileges for any nationalities. As democrats, we demand the right of nations to self-determinationin the political sense of that term… i.e., the right to secede. We demand unconditional equality for all nations in the state and the unconditional protection of the rights of every national minority. We demand broad self-government and autonomy for regions, which must be demarcated, among other terms of reference, in respect of nationality too. (Lenin’s collected writings, English, Volume 19, Page 116)

यस आत्मनिर्णयको अधिकारको विरुद्ध बहस गर्नेहरूको निम्ति, जसको संशय छ तिनीहरूको निम्ति लेनिनले एउटा तुलनात्मक चर्चा राखेका छन्— 

“… To accuse those who support freedom of self-determination, i.e., freedom to secede, of encouraging separatism is as foolish and hypocritical as accusing those who advocate freedom of divorce of encouraging the destruction of family ties. Just as in bourgeois society the defenders of privilege and corruption, on which bourgeois marriage rests, oppose freedom of divorce, so, in the capitalist state, repudiation of the right to self-determination, i.e., the right of nations to secede, means nothing more than defense of the privileges of the dominant nation and police methods of administration, to the detriment of democratic methods…

From their daily experience the masses know perfectly well the value of geographical and economic ties and the advantages of a big market and a big state. They will, therefore, resort to secession only when national oppression and national friction make joint life absolutely intolerable and hinder any and all economic intercourse” (The Right of Nations to Self-Determination)

समस्त जातिको निम्ति नै आत्मनिर्णयको अधिकार एउटा मौलिक गणतान्त्रिक अधिकार हो। आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले कुनै ठाउँमा स्वजातिको मानिसहरू जुन सीमाना भित्र छन्, तिनीहरूलाई लिएर एउटा बेग्लै सार्वभौम देश सम्म बनाउन अधिकार पनि बुझिन्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले विच्छिन्न हुने अधिकार पनि हो। यस्तो कुराहरू गर्नुको निम्ति अहिले मार्क्सवादी साहित्य पढ्ने जरुरत छैन, संसार भरी नै थुप्रै ठाउँहरूमा चालु व्यवस्था भित्र नै यस्ता उदाहरणहरू मौजुद छ। तर विभिन्न देशमा समाजवादको दौरमा मौलिक वैचारिक अडानबाट पछि हटेर, मार्क्सवाद-लेनिनवादको आधारभूत सिद्धान्तहरूबाट पछि हटेर उत्पीडित जातिहरूको कुरा निप्टारा गर्दै थुप्रै मार्क्सवादी नामधारीहरूले यस सवालमा कम्युनिस्टहरूको विश्वसनीयता नै बिगारेका छन््। 

मार्क्सवादले चाहिँ यस कुरालाई यसरी हेरेको थियो कि आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ आर्जन हुनेछ दमित जाति माथि बसेको साम्राज्यवादी शासनको क्रान्तिकारी उन्मुलन द्वारा। त्यसको लागि साम्राज्यवादी पुलिस-मिलिट्री शक्तिलाई हटाउन आवश्यकता छ, सोही जातिको क्षेत्रमा विप्लवी गणतान्त्रिक वा सर्वहारा सरकारको स्थापना अनि साम्राज्यवाद र उसको पिछलग्गुहरूको हातबाट उत्पादन साधनलाई जफत गर्ने प्रक्रियाबाट यस लडाइको निप्टारा हुनेछ। यी सबै शर्तहरू पुरा भएपछि मानिसहरू मतसंग्रह द्वारा तय गर्नेछन्् अरू जातिहरू सँग तिनीहरूको सम्बन्ध, जसमा भुतपुर्व दमनकारी जाति पनि हुनसक्छ। 

मार्क्सवाद-लेनिनवादले अन्तसम्म समानताको आधारमा जातिहरूका स्वैच्छिक एकताको पक्षमा कुरा गर्छ। यो एकता अवश्यनै स्वतःस्फूर्त हुनुपर्छ। लेनिनले लेख्नुभएका थिए कि आत्मनिर्णयको अधिकारको माग भन्नाले राज्यहरूलाई भत्काएर टुक्रा पार्न होइन, बरु गणतान्त्रिक तरिकाले त्यसको सन्युक्तताको आधार तयार पार्नु।

“We demand freedom of self-determination, i.e., independence, i.e., freedom of secession for the oppressed nations, not because we have dreamt of splitting up the country economically, or of the ideal of small states, but, on the contrary, because we want large states and the closer unity and even fusion of nations, only on a truly democratic, truly internationalist basis, which is inconceivable without the freedom to secede (Lenin collected volumes, English, vol-21, page 413-14)

राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयक अधिकारको सङ्घर्षलाई कहिले र किन समर्थन गर्नु?

मार्क्सवादको विचार यस्तो होइन कि कुनैपनि स्थितिमा वा कुनैपनि शर्तमा यस्ता सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्नु पर्छ। मार्क्सवादअनुसार कुनै राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई समर्थनको निम्ति जाच्न पर्छ कि त्यो लडाइले साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई दुर्वल पार्छ कि पार्दैन, सर्वहारा एकवद्धतालाई दह्रिलो पार्छ कि पार्दैन इत्यादि। संसारभरिमा र हाम्रो देशमा पनि हामीले ‘मार्क्सवादी’हरूका यस्तो दुवै चरम अडान प्रत्यक्ष गरेकाछौं— सम्पूर्ण समर्थन र सम्पूर्ण विरोध! इतिहासमा प्रमुख मार्क्सवादी चिन्तकहरू मध्ये पनि चाखलाग्दो बहस यस विषयमाथि भएको थियो। यहासम्मकि मार्क्स स्वयम्ले पनि शुरुमा सन्दिग्ध थिए, पछि गएर उनले पनि अनेकौ मुक्तिसङ्घर्षलाई समर्थन गरे। जर्मनी र इटलीको एकता, पोल्यान्ड र आयरल्यान्डको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताले ती देशहरूमा मजदुरहरूका आफ्नो सङ्घर्ष विकासको निम्ति सहायक वातावरण बनाउन इंगित दिइरहेको थियो। त्यससित, यी राष्ट्रवादी मुक्ति सङ्घर्षप्रति यदि दमनकारी राष्ट्रियताका मजदुरहरूको समर्थन एकजुट हुन्छ भने, ती मजदुरहरूले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको शिक्षालाई आत्मसात् गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ मजदुरहरूको प्रगतिशील शिक्षाको लागि एक महत्त्वपूर्ण माइलखुट्टी हो। अर्कोतिर मार्क्सले चेक र दक्षिणी स्लाभहरूको राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षलाई विरोध गर्नुभएका थिए किनभने त्यस खण्डमा तिनीहरूलाई समर्थन गर्नुको मतलब थियो रसियाको जारतन्त्रलाई समर्थन गर्नु, जसले गर्दा युरोपको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई निकै हानी पुराउथे।   

“When we recognize the right of oppressed peoples to secede, the right to determine their political destiny, we do not thereby settle the question of whether particular nations should secede from the Russian state at a given moment. A people has a right to secede, but it may or may not exercise that right, according to circumstances. Thus we are at liberty to agitate for or against secession, according to the interests of the proletariat, of the proletarian revolution. Hence, the question of secession must be determined in each particular case independently, in accordance with existing circumstances, and for this reason the question of the recognition of the right to secession must not be confused with the expediency of secession in any given circumstances.” [Stalin, Works, Vol. 3, p. 55]

यस सन्दर्भमा मार्क्सवादीहरूले कुनै आन्दोलन बारे यदि यस्तो निचोडमा पुग्छ कि त्यो आन्दोलन सर्वहाराको दृष्टिकोणबाट हानिकारक हो, तब तिनीहरू अवश्य नै प्रचार गर्न सकिन्छ, उत्पीडित जातिको मानिस समक्ष, त्यसको श्रमजीवी अंश समक्ष तिनीहरूको बहस राख्न सकिन्छ, साम्राज्यवादको भूमिकालाई आलोचना गर्न सकिन्छ, अनि त्यसको विरुद्ध संग्रामको सबै प्रक्रिया पनि आत्मसात गर्न सकिन्छ, तर कुनै अवस्थामा जबर्जस्ती आफ्नो इच्छालाई थपिनु सकिन्दैन। त्यस्तो गरेभने आत्मनिर्णयको अधिकारको मुलभुत सिद्धान्त नै बिग्रिन्छ। धर्म बारे भन्दाखेरी स्टालिनले जुन प्रकारले भनेका थिए, यहाँ पनि त्यस्तै, उत्पीडित राष्ट्रियताको दृष्टिकोणमा यदि समस्या छ भने पनि, कम्युनिस्टहरूले यस कुरा लाई यसरी हेर्नुपर्ने—  

“Social-Democrats will always protest against persecution of Catholicism or Protestantism; they will always defend the right of nations to profess any religion they please; but at the same time, on the basis of a correct understanding of the interests of the proletariat, they will carry on agitation against Catholicism, Protestantism and the religion of the Orthodox Church in order to achieve the triumph of the socialist world outlook. (Stalin’s collected writings, english, volume 3, page 368-69)

राष्ट्रिय उन्मुक्तिको सङ्घर्ष भित्र राष्ट्रवादको खतरा

विभिन्न जातिभित्रबाट उभिएको उन्मुक्तिको आकाङ्क्षालाई दबाउनको निम्ति बुर्जुवावर्गले फेरी राष्ट्रवादको स्लोगनलाई नै उपयोग गर्छ। मार्क्सवाद-लेनिनवादले यसको विपरीत अन्तर्राष्ट्रियताको कुरा गर्छ— सर्वहाराको अन्तर्राष्ट्रिय एकता— जुन राष्ट्रवादको ठिक विपरीत हो। राष्ट्रवाद जसको नै होस्, दमनकारी वा दमितको— जुनसुकै जातिको होस्, त्योचाहिँ एउटा बुर्जुवा विचार हो। यसको आधार हो ‘राष्ट्रिय एकता’— अरू सबै जाति विरुद्ध त्यही जातिको सर्वहारा र बुर्जुवाको एकता! मार्क्सवादीहरूले सर्वहारा श्रमजीवी जनतालाई उसको जातिको बुर्जुवाहरूबाट छुट्टाउन खोज्छ, राष्ट्रवादको अन्धोपन बाट मुक्त गर्न खोज्छ, अनि तिनीहरूलाई संसारभरिका सर्वहाराको वर्गसङ्घर्षसँग एकै सुरमा समेट्न खोज्छ। लेनिनले लेख्नुभएका थिए— 

“The interests of the working class and of its struggle against capitalism demand complete solidarity and the closest unity of the workers of all nations; they demand resistance to the nationalist policy of the bourgeoisie of every nationality. Hence, Social-Democrats [before the split in the Second International, all Marxists called themselves “Social-Democrats”] would be deviating from proletarian policy and subordinating the workers to the policy of the bourgeoisie if they were to repudiate the right of nations to self-determination, i.e., the right of an oppressed nation to secede, or if they were to support all the national demands of the bourgeoisie of the oppressed nations. It makes no difference to the hired worker whether he is exploited chiefly by the Great-Russian bourgeoisie rather than the non-Russian bourgeoisie, or by the Polish bourgeoisie rather than the Jewish bourgeoisie, etc. The hired worker who has come to understand his class interests is equally indifferent to the state privileges of the Great-Russian capitalists and to the promises of the Polish or Ukrainian capitalists to set up an earthly paradise when they obtain state privileges. Capitalism is developing and will continue to develop, anyway, both in integral states with a mixed population and in separate national states.

In any case the hired worker will be an object of exploitation. Successful struggle against exploitation requires that the proletariat be free of nationalism, and be absolutely neutral, so to speak, in the fight for supremacy that is going on among the bourgeoisie of the various nations. If the proletariat of any one nation gives the slightest support to the privileges of its ‘own’ national bourgeoisie that will inevitably rouse distrust among the proletariat of another nation; it will weaken the international class solidarity of the workers and divide them, to the delight of the bourgeoisie. Repudiation of the right of self-determination or to secession inevitably means, in practice, support for the privileges of the dominant nation. [Ibid., p. 424-5].” ( The Right of Nations to Self-Determination)

दुई राष्ट्रवाद

कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र बारम्बार राष्ट्रियताको सवालमा दुई विपरीत प्रकारको भ्रान्ति आएर उभिएको छ। एक, दमनकारी जातिको राष्ट्रवाद। कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र जसले दमनकारी जातिको राष्ट्रवाद वा शभिनिजम् बोक्छन््, तिनीहरूले मार्क्सवादको शिक्षाबाट केवल जातिहरूको स्वेच्छिक एकताको कुरा टिपेर दोहराउदै गर्छन््। स्वैच्छिक एकताको मतलब नै तिनीहरूकोमा स्पष्ट छैन। साम्राज्यवादले कोरि दिएको एकता विरुद्ध तिनीहरूले आवाज उठाउदैनन्, समान अधिकारको कुरा गरेतापनि तिनीहरूले विच्छिन्न हुने अधिकारलाई स्वीकारदैनन्— त्यसले गर्दा मजदुरवर्गमा ‘फुट’ आउँछ रे। तिनीहरूले बुझेकै छैनन् कि जहिलेसम्म जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि दमन जारी रहन्छ, दमनकारी र उत्पीडित जातिहरूको मजदुरवर्ग भित्र साँचो एकता नै बनिन्दैन। लेनिनले लेख्नुभयो—

“The proletariat of the oppressor nation must not confine themselves to general, stereotyped phrases against annexation and in favor of the equality of nations in general, such as a pacifist bourgeois will repeat. The proletariat cannot remain silent on the question of the frontiers of a state founded on national oppression, a question so ‘unpleasant’ for the imperialist bourgeoisie. The proletariat must struggle against the enforced retention of oppressed nations within the bounds of the given state, which means that they must fight for the right to self-determination. The proletariat must demand freedom of political separation for the colonies and nations oppressed by ‘their own’ nation. Otherwise the internationalism of the proletariat would be nothing but empty words; neither confidence nor class solidarity would be possible between the workers of the oppressed and oppressor nations; the hypocrisy of the reformists and Kautskyites, who defend self-determination but remain silent about the nations oppressed by ‘their own’ nation and kept in ‘their own’ state by force, would remain unexposed.” [LCW, Vol. 22, p. 147]

आइरिसहरूलाई लिएर अर्थात् आयरल्यान्डको मुक्तिसङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरी मार्क्स-एंगेल्सले यस विषयले गर्दा दमनकारी जातिको मजदुरवर्ग भित्र कस्तो प्रकारको गहिरो राजनैतिक बिचलन जन्मिन्छ, त्यस बारे चर्चा गरेका छन््, उनीहरूको अनुभवको आधारमा। धेरै शताव्दीदेखि आयरल्यान्ड इंग्ल्यान्डको उपनिवेश थियो, अनि सन 1801 देखि तिनीहरूलाई बलपूर्वक इंग्ल्यान्डसँग एउटै संयुक्त राज्यमा गाभियो। शुरुमा मार्क्सले सोच्नु भए कि आयरल्यान्डको मुक्ति दमित आइरिस जनताको राष्ट्रिय मुक्तिसङ्ग्रामबाट हुनेछैन, बरु यसको लागि अङ्ग्रेज मजदुर वर्गको क्रान्तिकारी संग्रामको खाँचो छ। तर इंग्ल्यान्डको मजदुर सङ्घर्ष लामो समय देखि बुर्जुवा उदारवादको प्रभावमा रहेको कारणलेगर्दा राजनैतिक रूपले भुत्ते भैसकेको थियो। यस अघि अङ्ग्रेज शासकहरूको तर्फबाट आयरल्यान्डमा मनपरी लुटपाटले गर्दा आयरल्यान्डमा बुर्जुवा राष्ट्रवादी मुक्ति सङ्ग्रामको जन्म भएको थियो अनि त्यसले एउटा क्रान्तिकारी मोड पनि लिनथाल्यो। सन 1867 मा एंगेल्सलाई लेखिएको एउटा पत्रमा मार्क्सले के व्याख्या गर्नु भएका छन्् कि कसरी आयरल्यान्डको उपनिवेशीकरणले अङ्ग्रेज श्रमिकहरू भित्र वर्गचेतनाको विकास रोकिएको छ—  

“I used to regard Ireland’s separation from England as impossible … I now think it inevitable, althoughfederation may follow separation….

…All English industrial and commercial centres now possess a working class split into two hostile camps: English proletarians and Irish proletarians. The ordinary English worker hates the Irish worker because he sees in him a competitor who lowers his standard of life. Compared to the Irish worker he feels himself a member of the ruling nation and for this very reason makes himself into a tool of the aristocrats and capitalists against Ireland and thus strengthens their domination over himself…

[Therefore] … it is in the direct and absolute interests of the English working class to get rid of their present connection with Ireland. I long believed it was possible to overthrow the Irish regime by way of the English working class ascendancy. A deeper study has now convinced me of the opposite. The English working class will never achieve anything before it has got rid of Ireland”

दमनकारी जातिको राष्ट्रवादले बिरामी भएकाहरूले देश वा राज्यको आजको कोरिएको सीमानाहरूलाई सधै रहने भन्ने मान्छन््। राजनैतिक रूपले ‘विच्छिन्न’ हुने अधिकारहरू ‘असम्भव’ ठहरिन्छन््। तर राजनैतिक रूपले विच्छिन्न हुने अधिकारलाई त कुनैपनि अवस्थामा, कुनैपनि अवधिमा स्वीकार्नै पर्छ, त्यसको वास्तविकता छ कि छैन, त्यो ठुलो प्रश्न बनाउन हुँदैन। जुन आज असम्भव छ, त्यो भोलि नै सम्भव हुन्सक्छ, इतिहासमा यसको अनगन्ती उदाहरण छन््। 

“In 1912, when we Russian Marxists were outlining the first draft of the national programme no serious movement for independence yet existed in any of the border regions of the Russian empire. Nevertheless, we deemed it necessary to include in our programme the point on the right of nations to self-determination, i.e., the right of every nationality to secede and exist as an independent state. Why? Because we based ourselves not only on what existed then but also on what was developing and impending in the general system of international relations, that is, we took into account not only the present, but also the-future. We knew that if any nationality were to demand separation, the Russian Marxists would fight to ensure the right to secede for every such nationality. [Stalin, Works, Vol. 7, pp. 72-73].

यो त भयो प्रथम समस्या। द्वितीय समस्या चाहिँ उत्पीडित जातिको बुर्जुवा राष्ट्रवादको पन्जामा फस्नु हो। यहाँ समस्या उल्टो हो। तिनीहरू केवल आफ्नो जातिको मुक्तिको प्रश्नलाई बुझ्न सक्छन््, तर यस लडाइको निरन्तरतामा अन्तिमसम्म जातिहरूका स्वैच्छिक एकिकरणको लक्ष्य छ भन्ने कुरा भने तिनीहरूले मान्दै मान्दैनन्। अन्त त्यस्तो भएन भने कसरी चाहिँ सम्भव हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा एकता र कसरी पो सम्भव हुनेछ समाजवाद पनि? तिनीहरूले केवल त्यतिमात्रै हेर्छन््, जसलाई त्यस जातिको बुर्जुवाहरूले हेर्नसक्छन््— केवल तिनीहरूको जातिको उन्मुक्ति। अनि प्राय नै सठिक बाटोमा बरकरार नरहेकोले विचलित हुन्छ सङ्घर्ष, क्षतिग्रस्त हुन्छ मजदुरवर्गको एकता। त्यसोभए यस जातिको उन्मुक्तिको सङ्घर्षमा भाग लिदाँ कम्युनिस्टहरूको दिशा के हुनुपर्ने? उत्पीडित जातिको बुर्जुवाहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने?

“…the proletariat’s policy in the national question (as in all others) supports the bourgeoisie only in a certain direction, but it never coincides with the bourgeoisie’s policy. The working class supports the bourgeoisie only in order to secure national peace (which the bourgeoisie cannot bring about completely and which can be achieved only with complete democracy), in order to secure equal rights and to create the best conditions for the class struggle. [LCW, Vol. 20, pp. 409-10]….

…The bourgeoisie always places its national demands in the forefront, and does so in categorical fashion. With the proletariat, however, these demands are subordinated to the interests of the class struggle. [Ibid.].”

… What every bourgeoisie is out for in the national question is either privileges for its own nation, or exceptional advantages … The proletariat is opposed to all privileges, to all exclusiveness..

“…the socialists of the oppressed nations must, in particular, defend and implement the full and unconditional unity, including organizational unity, of the workers of the oppressed nation and those of the oppressor nation. Without this it is impossible to defend the independent policy of the proletariat and their class solidarity with the proletariat of other countries in the face of all manner of intrigues, treachery and trickery on the part of the bourgeoisie." [Lenin Selected Works, English, pp 409-12]

दमनकारी र दमित दुवै जाति भित्रको यी दुईवटा राष्ट्रवादको समस्या नै आन्दोलन माथि, कम्युनिस्ट चिन्तन माथि बुर्जुवाहरूको, बुर्जुवा चिन्ताको बर्चस्व हो। दमनकारी जातिको कम्युनिस्टहरूको चिन्तनमा बसेको बुर्जुवा प्रभाव चाहिँ बेशी खतरनाक हो किनभने त्यसको पछाडि छ ठुलो जातिको, सत्तारुढ बुर्जुवाहरूको प्रभाव। त्यससित जोडिएको हुन्छ दमनकारी जातिको खटिखाने मानिसहरूभित्र युगौंदेखि उम्रिएको वर्चस्वको सोचाई। त्यसले गर्दा यस खण्डमा अतिरिक्त सावधानीको आवश्यकता छ। 

“Can a nation be free if it oppresses other nations? It cannot … The Great-Russian proletariat cannot achieve its own aims or clear the road to its freedom without systematically countering these prejudices … We are fighting on the ground of a definite state; we unite the workers of all nations living in this state; we cannot vouch for any particular path of national development, for we are marching to our class goal along all possible paths … we cannot move towards that goal unless we combat all nationalism, and uphold the equality of the various nations. …” (Lenin, The Right of Nations to Self-Determination)

मार्क्सवादीहरू अन्तिमसम्म सबै प्रकारको राष्ट्रवादलाई विरोध गर्छ किनभने राष्ट्रवाद ठोसरूपमा एउटा पुँजीवादी विचारधारा हो। पुँजीपतिहरूले मजदुर वर्ग लगायत खटिखाने गरीब जनता सामु उनीहरूको ‘आफ्नो स्वार्थ’लाई लुकाएर जातिको भलाइको निम्ति भागीदारीको आह्वान राख्छन््। यसको उत्तरमा मार्क्सवादीहरूले मजदुरवर्गलाई अन्तर्राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याउन खोज्छन्— पुँजीवादी शोषण विरुद्ध समस्त जातिको मजदुर वर्गको गुनासो, एकता र एकवद्धताको कुरा गर्दै।

जाति प्रश्न अहिले पनि कत्तिको सान्दर्भिक छ?

वैश्विक पुँजीको नियन्त्रण अहिले संसारको ठुल्ठुला सैयौं कम्पनीको हातमा छ। पुँजीको केन्द्रीकरण आकाश छुने बनिसकेको छ। दिनहुँ चलिरहेको छ लाखौँ करोडौं डलरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। एकाधिकारवादी पुँजीको पन्जा बढिरहेको छ, व्यापक राशिको रुपियाँ व्यय हुँदैछ त्यसको लागि अनि क्षमता अकल्पनीय प्रकारले केन्द्रीकृत हुँदै जान्छ मुठ्ठीभर कम्पनीहरूको हातमा। अझै बेशी मुनाफाको लोभमा हिंसकरूपले कुदिरहेका छन्् ती कम्पनीहरू। तिनीहरूको यस विजययात्राको विपरीत पट्टी उभिरहेका छन्् अनगन्ती मजदुर वर्ग। कम्पनीहरूको प्रत्येक संयुक्तिको खबर सँगै बगेर आउँछ थुप्रैको बेरोजगारी, क्लोजर, र कामको बढ्दो बोझको खबर पनि। 

लेनिनले उनको ‘साम्राज्यवाद: पुँजीवादको सर्वोच्च पर्याय’ ग्रन्थमा साम्राज्यवादलाई ठुलो एकाधिकारवादी र ट्रस्टको युगको पुँजीवाद भनेर भनेका थिए। तर आजको एकाधिकारले लेनिनको जमाना भन्दा पनि ठुलो आकार लिइ सकेको  छ। यस बारे चर्चालाई विस्तृत गर्ने मौका यहाँ छैन, तर योचाहिँ स्पष्ट छ कि संसार भरी नै गरिबी, अशिक्षा, रोगभोकको समस्याको कुनैपनि समाधान देखिँदैन, बरु कर्पोरेटहरू दिनदिनै क्रमैसँग एकाग्र  हुँदै जान्छन्् पुँजीवादी राज्य संरचना र उसको दमनयन्त्र सँग। यथार्थमा विश्वबजारको सर्वशक्तिमानताको सँगसँगै राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूले पनि झन् आक्रामक आकार लिंदैछ। विगतको सय वर्ष भन्दा बेसी वर्षको इतिहास हो जातिराज्यको सङ्कीर्ण घेराबन्दी विरुद्ध उत्पादन शक्तिको विद्रोहको इतिहास। यस बाटोबाट नै गुज्रिएको हो विश्व अर्थनीति— त्यससित विश्व सङ्कट र विश्व युद्ध। पुँजीवादको सामान्य सङ्कटले त्यसको नग्नतालाई अझै विस्तार गर्न बाध्य गऱ्यो। त्यसलेगर्दा केवल भूतपूर्व उपनिवेशहरूमा मात्रै होइन, विकसित पुँजीवादी देशहरूमा पनि समय बित्न साथसाथै राष्ट्रियताको प्रश्न पनि नयाँ तौरले उठिरहेको छ। पुँजीवाद विकासको प्रक्रिया जुनसुकै होस्, धीरगतिको वा विकृत, सीमित— तरैपनि विभिन्न जाति, अग्रणी देखि लिएर पश्चातको — सबैले नै क्रमैसँग अग्रगति गर्छ, सङ्गठित हुन्छ तिनीहरूका आत्मपरिचय र विकासको आकाङ्क्षाहरू। फलस्वरूप द्वन्द्व नयाँ नयाँ आकार लिएर उम्रिनु थाल्छ। यहासम्म कि ति ठाउँहरूमा पनि, जहाँनिर यसको समाधान भैसकेको थियो भनेर मानिन्थ्यो। संसारको कुना कुनामा जाति दङ्गा, जाति-वर्ण आधारित असंख्य इतिहास र घटनाहरू यसको उदाहरण हो।

हामीले देखेकाछौ, जतिनै समय बितोस्, गोर्खाल्याण्डको माग वा काश्मिरको आजादीको माग बिलय भएको छैन, बरु बरकरार नै रहेको छ, समय समयमा जोरदार भएर अघाडी आउँछ। पुँजीको क्रमैसँग विस्तृत पन्जाले कतिवटा जनजातिलाई खतम पारिदिएको छ, अहिले पनि पार्दैछ। तर खतम नभएको उत्पीडित जातिहरूको मानिसहरू भित्र पुँजीको हेपाइबाट अझै बेसी जागेको छ बिपनाको यथार्थ, सुगठित चेतनाले सङ्गठित गरेको छ अधिकारको प्रश्नलाई। अनि विस्तारविस्तारै तुलनात्मक रूपले पछारिएका जनजाति बाट पनि उम्रिनु थालेको छ आत्मनिर्णयको अधिकारको माग। शासक दलहरू होस् वा सत्तालोभी विरोधी— जसले संसदीय राजनीतिको दलदलमा डुबेर नानाथरिका अनैतिक गठबन्धन बनाउनु वा उक्साउने काममा लागिपरेको छ, तिनीहरूको कुरा यहाँनिर गरेको होइनौं। 

पुँजीको अग्रगति ... जातिको उन्मुक्तिको प्रश्न

पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा मुनाफा लुट्ने धेरै बन्दोवस्त मध्ये एउटा हो असमान बिनिमय— पछाडिएको जातिको पछाडिएको चेतना, असहायता अनि व्यापक बेरोजगारी माथि उभिएर जो चलिरहेको छ। तर पुँजीवादी विकासको आजको अवधिमा देशी-विदेशी पुँजीले निकै गहिरो र विस्तृतरूपले आफूलाई व्याप्त गरिसकेको छ। यस्तो बेलामा सामान्यतया राष्ट्रिय मुक्तिसङ्ग्रामको अवधिमा जुनप्रकारको हुन्छ, त्यो भन्दा बेशी झुकाव वर्गको प्रश्नमा हुनु मार्क्सवादीहरूको तर्फबाट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पुँजीवादको शुरुको युगमा जस्तो सोचिन्थ्यो कि नानाथरीका फरकलाई निर्मुल गरेर त्यसले मुक्त श्रमिक मात्रै बनाउनेछ, पछि गएर हामीले हेर्नसक्छौं कि सङ्कटग्रस्त पुँजीवादले आफूलाई फेरबदल गरेर ती फरकहरूको निर्मुलनबाट जोगिएर हिड्यो। युरोपमा पुँजीवाद विकासको शुरुको युगमा क्रमैसँग बढ्ने पुँजीवादले सानोतिनो जाति-उपजातिको घेराबन्दीलाई भत्काएर  क्रमिक एकिकरणबाट युरोपको विभिन्न ठुलो जातिको हिसाबले उपस्थित भएको हो। आ-आफ्नो जातीय विशिष्टता सितै यस्तो समूहहरूका बृहत्तर जातिभित्र एकीकृत भएका यस्तो जातिहरूलाई एंगेल्सले अनैतिहासिक वा अ-सम्भव जाति भनेर चिह्नित गरेका थिए। अब सचेत वामपन्थी आन्दोलनको त्यस्तो भूमिका भएन भने यो प्रक्रिया पनि सम्भव हुँदैन। खासगरी ती तृतीय दुनियाँको देशहरूमा, जहाँनिर पुँजीवाद आफूले नै एउटा विकृत र खण्डित भूमिका निभाइरहेको छ। अर्कोतिर बरु यी समूहहरू, जसलाई एंगेल्सले अनैतिहासिक भनेका थिए, तिनीहरूको तर्फबाट उल्टो प्रक्रिया नै हाबी हुनेछ— बेग्लै जातिहरूमा सङ्गठित हुनु र जुन ठुल्ठुला जातिगत परिचय भित्र तिनीहरू अल्मलिंदा गाभिएका थिए, त्यहाँबाट निस्किएर आफ्नो दह्रिलो पहिचानमाथि उभिने बाटो खोज्नु। आदिवासी बहुल क्षेत्रहरूमा यस्तो प्रवृत्ति झन्् बेशी हुन्छ। वामपन्थी आन्दोलन त्यस खण्डमा जोरदार नभएकोले राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति अझै बेशी हुन सक्छ। लेनिनले यस सन्दर्भमा बनका थिए— “उत्पीडित जाति भित्र जाति प्रश्नमा औसरवादको अभिव्यक्ति अवश्य नै दमनकारी जातिभित्र जुन प्रकारको हुन्छ, त्योभन्दा दह्रिलो नै हुँदै जान्छ”। तर यसरी भन्दा त त्यो सङ्घर्षको ऐतिहासिक अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्न हुँदैन। जाति गठनको चालु प्रक्रियाको हिसाबले नै त्यसलाई हेर्नुपर्छ अनि त्यस परिप्रेक्ष्यमा सङ्घर्षलाई विकसित गर्नुपर्छ। त्यो जातिको अग्रगतिको, चुडान्त मुक्तिको बाटो जोडिएको छ वर्गविहीन समाज निर्माणको सङ्घर्ष सितै। आन्दोलनको कुनैपनि अवधिमा, त्यसलेगर्दा, वामपन्थी शक्तिहरूको तर्फबाट वर्गको कुरालाई पछारि दिनु मार्क्सवादले मानेको विचार हुन सक्दैन।  

चुनाउ बारे

धुनिराज छेत्री

कसरी चलिरहेको छ हाम्रो देश?

भारत राज्य संयन्त्र, प्रतिष्ठित राजनैतिक दलहरू, एनजीओ, कर्पोरेट सञ्चालित मिडिया, व त्यसमाथि हाम्रो माननीयहरूले हामीभित्र एउटा धारणा जोरसँग बनाइदिन्छ कि ‘हामीले चुनेको प्रतिनिधिहरूले नै देशलाई चलाउँछन्, अर्थात् परोक्षरुपमा हामीले नै देशलाई चलाउँछौं’, ‘कुनैपनि सरकार गल्ती गर्छ भने जनताको सम्मिलित शक्ति त्यो सरकारको सत्तापलट गर्न सक्छ’ हरे— इत्यादि बयानहरू प्राय नै सुन्नमा आउँछ। 

तर यथार्थ भिन्नै हो। राज्य संयन्त्र चाहिँ केवल गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था माथि बनिएको होइन, बरु यी विशाल राज्य संरचनालाई उभ्याई राखेको छ अझै कतिवटा स्तम्भहरु। नोकरशाही, न्यायपालिका, पुलिस-मिलिट्री, यहाँसम्म कि आधुनिक राज्यहरूमा मिडिया पनि महत्त्वपूर्ण स्तम्भ नै हो। बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने राज्यको सञ्चालनमा गणतान्त्रिक संरचनाको भूमिका नै सबभन्दा कम्ती छ। त्यो गणतान्त्रिक संरचना कसरी चल्नेछ— जनसाधारणले त्यसलाई तय गर्न सक्दैन, बरु तिनीहरूले कतिपय मानिसलाई छान्न सक्छन्, जसले त्यो संरचनालाई चलाउँछ। हामीले भोट हालेर टि मानिसहरूलाई चुन्न मौका मात्रै पाउनेछौं। प्राय सबै नीति निर्धारण र कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी नोकरशाही माथि छ। तर नोकरशाहीले कुन नीति आत्मसात् गर्नेछ वा कसरी त्यसको कार्यन्वयन हुनेछ— ती विषयहरूमा जनताको मतदान त टाढाको कुरा, संसदीय व्यवस्था झैँ ती नोकरशाहीलाई चुन्ने अधिकार पनि हाम्रोमा छैन। नोकरशाही चुनावले गठन हुँदैन। 

त्यसोभए गणतन्त्रको रक्षकहरूले के चाहिँ गर्छन्?

नोकरशाहीले आत्मसात गरिएको पलिसीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरी जनताको प्रतिरोध आउँछ कि आउँदैन, जनताको गुनासोलाई सेल्लाउनको निम्ति नीतिमा अलिकतिमात्र फेरबदलको लागि भन्नु, कुनै एउटा काम फलाना ठाउँमा नगरेर अर्को ठाउँमा गर्नु, यस वर्ष नगरेर अर्को वर्ष गर्नु— यस्तो दुई-चारवटा सानोतिनो क्षेत्रभित्र नै जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता सीमित हुन्छ। 

त्यसले गर्दा नोकरशाही र गणतान्त्रिक सरकार एउटा अशुभ साठगाठको बाटोमा हिडीबस्छन्। त्यसभित्र पनि गणतान्त्रिक सरकारको भूमिका कम्ती नै छ। एउटा सजिलो उदाहरण लिनसक्छौं— मान्नुहोस्, कुनै एउटा सरकारको अचानक पतन भयो— के त्यसले गर्दा जनजीवन लामोसमय सम्म ठप्प हुन्छ? खै त एकैप्रकारको शोषण त चलिरहेको हुन्छ। लामोसमयदेखि थुप्रै एमएलए-एमपीहरू अधिवेशनमा उपस्थित हुँदैनन्, कि त उपस्थित भए तापनि केहिपनि भन्दैनन्, निदाउँछन् पनि बेला बेला— कुनै फरक त महसुस हुँदैन। यसको विपरीतमा हेर्नुहोस् त— नोकरशाहीले देशभरिमा दुई दिनको लागि काम बन्द गर्दा हाहाकार मच्चिनेछ, सबै ठप्प हुनेछ।

प्रशासन-न्यायपालिका मौजुदा छन्— समाजको विभिन्न अंशको, विभिन्न वर्गको मानिसहरू मध्ये जुन आ-आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व छ— तीहरूलाई निरन्तर आपस्तमा निप्टाराको कोसिस गर्नको लागि अनि खासमा यस व्यवस्थालाई बरकरार राख्ने चेष्टा गर्नको लागि। कहिले मिडिया द्वारा प्रचार गरेर त्यस अस्तित्व बारे मान्यता आदा गर्नु र कहिले त त्यसरी असम्भव भयो भने पुलिस-मिलिट्री पठाएर कुल्चनु। 

राज्य संरचना कुनै अवधिमा स्थिरतासँग चलिरहेको छ भने त्यसको निचोड हो ती पाँचवटा स्तम्भ भित्र कुनै विरोध छैन। मज्जाले हिडीरहेका छन् एकअर्कासँग। तर कुनै स्थितिमा यसको एउटापनि स्तम्भ गडबडी गर्नथाल्छ भने हामी सबैजनाले चाल पाउँछौं। यो कुरा पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ कि गणतन्त्रको रङ्गमंचमा यी सबैको धागो पनि अरू कसैको हातमा छ।

प्रतिनिधित्व के उचित तरिकाले हुन्छ र?

हाम्रो देशमा चुनावी व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो समस्या हो ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ व्यवस्था। अर्थात् प्रत्येक चुनावी क्षेत्रमा सर्वोच्च भोट भेट्नेलाई विजयी मानिन्छ, त्यो भोट जम्मा भोटको 1/3 अंश होस् वा 1/4 अंश। त्यसले गर्दा बाँकी मतहरूको कुनै प्रतिनिधित्व नै हुँदैन। सन 2006 र 2011 को विधानसभा चुनावको आँकडाहरू हेर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ कि केवल 5% भोटको फेरबदलले प्राय 140 वटा क्षेत्रको (जम्मा केन्द्रको आधा जस्तै) फल उल्टिएको थियो (बाममोर्चाको 240 देखि 60 र तृणमूलको 35 देखि 184)। सन 2011 को चुनावमा काँग्रेस-तृणमूल गठबन्धन भन्दा केवल 2% भोट कम्ती भएर बाममोर्चाको प्रतिनिधि 60 जना र गठबन्धनको चाहिँ 227 जना भएको थियो। सन 2014 को लोकसभा चुनावमा 31% भोट पाएर बिजेपी एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको थियो जबकि जम्मा भोटको हिसाबले तृतीय स्थानमा रहेतापनि बहुजन समाज पार्टीको एक जना पनि सांसद छैन। यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ कि यस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रतिनिधित्व एकदमै उचित रूपमा हुनेछैन। अर्को कुरा के छ भने, यो फर्स्ट पजिसन पाउनुको लागि ठुल्ठुला पार्टीहरूले पुलिस-प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्छन्, मिलिट्री गइसके पछि हेर्ने डर देखाउंछन्, दलको आतङ्क चलिरहन्छ, पैसाको खेल, कुटपिट, बमबारी, बुथ जाम, फल्स भोट — सबै चल्छ। गणतन्त्रको निम्ति होइन, बरु फर्स्ट हुनकोलागि वर्षभरिको भाइभतिजावाद, सुविधा दिलाउने कामहरू, विकासको खोक्रो आवाज वा जोरजबरजस्ती हामी देख्न पाउँछौं। यस्तो नियमले गर्दा गणतन्त्रको मुलभुत धारणा नै क्षतिग्रस्त हुन्छ।

मतको प्रतिनिधित्व बारे सिमितताको कुरा गरेपछि समाजको विभिन्न अंशको प्रतिनिधित्व बारे अबलोकन गर्दा पनि समस्या पहाडझैँ छ भनेर महसुस हुन्छ। 

नारीहरू समाजमा आधा जनसङ्ख्याको भएतापनि तिनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै कम्ती नै छ। हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक हेराईले गर्दा पहिला त नारीहरूका मतदानको अधिकार नै थिएन। अहिले निकै सङ्घर्ष गरेपछि औपचारिक रूपमा आरक्षणको व्यवस्था त आएको छ, तर यथार्थमा नारीहरूको सशक्तीकरणको निम्ति पाइला चाल्नु र तिनीहरूलाई यस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा उचित रूपले भागीदार बनाउने काम निकै टाढा नै छ। अधिकांश खण्डमा ‘कसैको बुढी’, ‘कसैको छोरी-बुहारी’ले नै उठ्छन्, र पछाडिबाट पुरुषहरूले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्छन्। उचित तरिकाले यो औपचारिकतालाई नागेर सही सशक्तीकरणको कुरा अगाडी प्रश्नचिन्ह नै छ। व्यतिक्रमको हिसाबले अलिकति भए पनि जुन नारीहरू राजनीतिको आँगनमा काम गर्छन्, तिनीहरूलाई नारी भएकोले अवहेलना गर्नु, कटाक्ष्य गर्नु, नारी हो— त्यसले गर्दा विफल भयो भन्ने आरोप लगाउनु... यस्तो चलिरहन्छ। अर्कोतिर सत्तामा बसेको नारीहरू आफूभित्र समाज द्वारा निर्मित ‘पुरुष’को विशिष्टताहरू नै आत्मसात गर्ने खोज्छन। हेर्नुस त, ममता ब्यानर्जीको मन्त्रिमण्डलमा नै अरू कुनै महिला पूर्णमन्त्री छैन। 

गरिबी हटाऊ देखि लिएर अच्छे दिन— यस्ता स्लोगनहरू उहिलेदेखि आजसम्म हामी सुन्दै आएको छौँ। यो स्लोगनहरू खासमा गरिब खटिखाने जनताको भोट तान्ने जरिया भएतापनि जुन विधानसभा-लोकसभाबाट नीतिहरू पारित हुन्छ, त्यहाँ कत्तिको छ मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व? सांसद-विधायकहरूलाई हेर्दा त्यसमा बेसी नै उच्च मध्यमवर्गीय समुदायको मान्छे, भुतपुर्ब ब्युरोक्र्याट, डाक्टर-अभिनेता-प्राध्यापक-उच्चवर्णको मानिसहरू हुन्छन्। यसमध्ये आँकडाको हिसाबले निकै कम्ती नै रगत-पसिना बगाएर श्रम दिएर जीवन गुजारा गर्छन्। तर समाजमा यस्तो खटिखाने मानिसको सङ्ख्या नै 80-90%, जसको प्रतिनिधि भने नीतिनिर्धारक संस्थाहरूमा छैन।  

जाति-धर्म-जातपातको हिसाबले पनि स्थिति त्यस्तो नै छ। तल्लोस्तरको जाति-धर्म-जातपातको मानिसको प्रतिनिधि मुट्ठीभर पनि हुँदैन यी लोकसभा-विधानसभाहरूमा। जम्मै आबादीमा यस्ता मानिसहरूको जुन सङ्ख्या छ, प्रतिनिधित्वमा भने त्यसको अनुपात किन चाहिँ यतिबिघ्न कम्ती हुन्छ? यसको नाम गणतन्त्र हो?

भोटदान वनाम संसदीय गणतन्त्र

भोट दिनुको मतलब हो कुनै पनि विषयमा आफ्नो मत व्यक्त गर्नु। तर यथार्थमा यसको अर्थ पाँच वर्षमा एकपल्टको निम्ति एकजनालाई प्रतिनिधिको हिसाबले चुन्नुमा मात्रै सीमित भएको छ। इतिहास हेर्दा, यद्यपि राजतन्त्र वा सामन्तवादको बेलामा त्यो अधिकार पनि थिएन। यतिमात्र पाउनुको लागि पनि थुप्रै सङ्घर्षहरू गर्नुपऱ्यो। सर्वजनिक भोटाधिकार पनि एकसय वर्षदेखि मात्रै लागु भएको छ। मानिसहरूले मतदान गर्ने मौका पाउँछ, यो भन्दा राम्रो कुरा अरू के छ र? तर कहाँ हाम्रो मत लिन्छ त? जुन जुन कुरामा आममानिसहरूको मत लिनु जरुरी छ, त्यसमा मत लिने व्यवस्था छैन, अनि जुन कुरामा मत लिन्छ त्यसले गर्दा मानिसहरूको लागि प्रभावकारी केही पनि हुँदैन। जसलाई हामी प्रतिनिधि बनाएर पठाउछौं उसले नीति निर्धारणको बेलामा हाम्रो मत लिन्छ? यथार्थमा के उसले हाम्रो, आममानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ र?

कुरा यस्तो निराशाजनक भएता पनि थुप्रैजनाले भोट हाल्छन् आफ्नो मनपरेको उम्मेदवारलाई, कसैले कुनै प्रार्थी मनपरेन भनेर ‘नोटा’मा हाल्छन्, कसैले उदासिन भएर भोट दिनको लागि नजाने निर्णय लिन्छन्। जे गरे पनि भोट सके पछि आममानिसको सक्रियता निकै नै महत्त्वपूर्ण हो। पाँच वर्ष चुप लागेर नबसेर हाम्रो लागि के नीति पारित हुँदैछ, हाम्रो ट्याक्सको पैसा कहाँ खर्चा हुँदैछ, हाम्रो प्रतिनिधिहरूले हाम्रो मत लिएर यी विषयहरू बारे आइनसभामा बात राख्छ क्या— यस सन्दर्भमा आमजनताको सक्रियताको एकदमै खाँचो छ। साँचो गणतन्तको लागि लामो बाटो हिडाईमा यो एउटा सानो तर प्रभावकारी पाइला हुनसक्छ।   

कविता : चुनाउ !

टीका भाइ


चुनाउ
सामुहिक शौच हो
खपिनसक्नु पेट दुखाउने
जबसम्म पत्लुङ उँधो सुर्काउनु हुन्न
जबसम्म मुक्त हुनु हुन्न यस्को तनाउदेखि
तपाइँ यसबाहेक अरू कुरो, मुस्किलले सम्झिनु हुन्छ।
पेटको तनाउ रित्तिन साथ्
तपाइँले थिच्नु हुन्छ शौचको फ्लस्
त्यो
भोटिङ मेसिनको बटन हो!
उठेर घुमी-घुमी हेर्नुहोस् शौचालयको आकार
फोहोर जम्ने ढब्बु
र विधान-सभा
एक्कै लागेन भने,
-मज्जले सुघ्नुहोस्
गन्ध एकै आउनेछ।
अँ! एउटा कुरा,
हाम्रो घरका फोहोर जम्ने ढब्बु आकारले ठुला छन्
विधान-सभा या संसद महलको आकार सानो,
घरका ढब्बु हत्पती चुहुँदैनन्
जसरी विधान-सभा या संसद-महल
विधान-सभा, मन्त्रालय, संसद महलको
बेला-कुबेला ‘ओभर-फ्लो’-ले
बजार- गनाउँछ, गाउँ गनाउँछ, सडक गनाउँछ!
हेर्नुहोस् त
कसरी तपाइँको निर्दोष औँलाले पनि
यत्रो ठुलो अपराध गर्छ!!

कविता : साइरन

उमेश परियार


साइरनको पहिलो कर्कश ध्वनिले ब्युझाउँछ
थाकेर सुतेका आँखाहरू
भजनभन्दा पहिले बझ्छ बाइँचुरी
होइन
बाइँचुरीभन्दा पहिले बज्छ साइरन।

जब साइरन बज्छ
काँप्छ कोमल हात
अनि डड्छ रोटी
रगतभन्दा गाडा बन्छ चिया कित्लीमा

नानीहरूको आँखाबाट टिपेर सपना
आमाहरू
हाल्छिन् झोलीभित्र र कस्छे जोडले
र बोक्छिन थाप्लोमा
मानौं कुनै भक्तले इश्वर बोकिरहेछ
मानौं कुनै नागरिकले देश बोकिरहेछ
मानौं कुनै विद्यार्थीले किताब बोकिरहेछ
मानौं कुनै योद्धाले युद्ध बोकिरहेछ
मानौं कुनै कविले चेतना बोकिरहेछ
मानौं उसले एउटा सिङ्गो जीवन बोकिरहेछ।

उसको वैंशले नारायण गोपालको गीत गाउँदैन
सुनको काँडा तिमी देख्न सक्छौ भूपि
ती आमाहरूले होइन
जसको पाइतलामा बिझेको छ जीवन।

चियाको बुट्टाबुट्टाले छामेको छ उनीहरूको शरीर

र लुटेको छ पसिनाले उनीहरूको यौवन

झोलीभित्र हालेका नानीहरूको सपना जोगाउन 

त्यतिबेला धेरै गाह्रो हुन्छ

जतिबेला मालिकहरूले तौलिन्छ उसको मेहनत

जतिखेर मालिकले तौलिन्छ उसको भाग्य

त्यतिखेर बिर्सन्छन् पुछ्न निधारको पसिना

बिर्सन्छन् पाइलामा पसेको सुनकाँडाको पीडा

बिर्सन्छन् औंलाका गेंडागेंडाका दुखाई

त्यतिखेर उनीहरूको आँखा अर्जुन बन्छ

र देख्छ सुगा झैं त्यो काँटा।

जुन काँटाले कहिल्यै तौलिनै सक्दैन

धुलो खेलिरहेका नानीहरूको प्रतीक्षालाई

खुन छादिरहेको लोग्नेको पीडालाई

भुटुन फर्किरहेको निभेको चुलालाई

हजारहजार मरेका सपनाहरूलाई

यो साइरनको आख्यान यति खतरनाक छ कि

यो बज्दा पनि मरिरहेछन् आमाहरू

यो नबज्दा पनि मरिरहेछन् आमाहरू।

पहाडका बन्दमय स्थितिमा रहेको चिया कमानहरूको अवस्था

कपिल तामाङ

चिया बगानका गतिरोध, मजदुरहरूका दयनीय स्थिति इत्यादि चर्चा उठ्न बित्तिकै हामी डुवर्सलाई हेर्छौं। तर पहाडमा अलकेमिष्ट ग्रुपद्वारा सञ्चालित धोत्रे, कलेजभेल्ली, समरीपानी, मिलिंग, बालासन, तुन्सुंग अनि पेशोक चियाबारीहरू पनि लामोसमयदेखि बिग्रिएको स्थितिमा छन्। 10000 करोडको कम्पनी हो अलकेमिष्ट ग्रुप, अनि त्यसको मालिक हो तृणमुल काँग्रेसको राज्यसभा सांसद के डी सिंह। कैयौं महिनादेखि डन्कन्स-गोएंका ग्रुपका डुवर्स-तराई स्थित चिया कमानहरूको अवस्था खबरकागज र अन्य माध्यमबाट आम जनतामाझ आइपुग्दा सनसनी भएको थियो। तर हेर्नुस त अलकेमिष्ट ग्रुपका चिया कमानहरूको पनि त्यस्तै स्थिति रहेतापनि सरकार पक्षबाट लामो समय सम्म कुनै पहल नै थिएन। 

चिया उद्योगमा सङ्कट छ भन्ने झुठो धारणा फैलाएर चिया उद्योगबाट हात उचाल्ने काम त सन् 2000 देखि नै सुरु भएको हो, तर त्यसको ठुलो प्रभाव भने विगत दुई तीन साल देखि फेरी नयाँ तौरले स्पष्ट रूपमा देखापर्न थालेको छ। चिया उद्योगबाट जतिसक्दो लाभ लिने अनि मुनाफा सबै अन्य उद्योगहरूमा निवेश गर्ने प्रवृत्तिले नै चिया कमानहरूको स्थिति बिग्रिएको हो। डन्कनस अनि अलकेमिष्टको यो प्रवृत्ति बेसी स्पष्ट भएको छ भने अन्यथुप्रै चिया कमानहरू पनि यस स्थितितर्फ नै गइरहेको देखा पर्दै छ। अलकेमिष्टको 3 वटा बगान धोत्रे, कलेजभेल्ली अनि पेशोकमा भने गत 3 महिना देखि खर्च-तलब बन्द गरिदिएको छ। सन 2004 मा गुडरिक कम्पनीबाट अलकेमिष्ट ग्रुपले यी बगानहरू किनेको थियो। त्यतिबेलादेखि नै सानातिनो समस्या सिर्जना हुँदै आइरहेको हो। जसोतसो कमान चल्दै आए तापनि 2012 मा आएर झनै कमानको स्थिति बिग्रिएर गयो। श्रमिकहरूको रोज, कर्मचारीहरूको वेतन, अनि पाउनुपर्ने विभिन्न सहुलियतहरूको समस्या लिएर सहश्रम आयुक्तको आयोजनामा बैठक भएको थियो र त्यसमा कतिपय शर्तहरू मान्न मालिकपक्ष असहमत भएको थियो। यसै गरी पूजा बोनस समय मुताबिक श्रमिकहरूले पाउन सकेनन्। धेरैचोटी रोज, बेतन रोकियो। पीएफ जमा भएन। कतिपय थोक विपरीत समय वितरण गरियो। यसरी बगान चलाउने मालिकले न त बगान घोषितरुपमा बन्द गऱ्यो, न त राम्ररी बगान चलाउन प्रयास देखायो। अहिले यस्तो गतिरोधको स्थितिले गर्दा धोत्रे-कलेजभेल्लीको मात्रै 8 वटा डिभिजनमा 2584 श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले कमानमा पाउने रोजगार साथै अरू कुनै सहुलियत जस्तै रासिन, चिकित्सा इत्यादि पनि पाएका छैनन्। मजदुरहरूको पीएफ र ग्र्याचुइटीको पैसा पनि मालिकले जमा दिएको छैनन्। मजदुरहरूको भनाई अनुसार गत वर्ष त्यहाँको पहिलो पत्ति 15000 प्रति किलोमा बिक्री भएको थियो।जबकि ती तीनवटा कमानहरुबाट प्रतिवर्ष चार लाख बराबर चिया पत्ति बिक्री हुने गर्छ। तर अहिले रहल सबै खर्चपात मिलाएर 10 करोड 45 लाख 35 हजार रुपिया रकम बाँकी पुगिसकेको छ। यसपालि मजदुरहरूले त्यही पहिलो पत्ति टिपाइको काम बहिष्कार गरेर मालिकमाथि दबाउँ दिने बाटो पक्रेका थिए। चाखलाग्दो कुरा के हो भने यहाँका चियापत्तीहरु विदेशमा अमेरिका, जर्मनी, अनि अन्य देशहरूमा उच्च दाममा बिक्री भएतापनि यहाँको कमानहरुमा दिनप्रतिदिन यस्ता संकटहरुले मजदुरहरूलाई चुसीरहेका छ।यस्तो कहालीलाग्दो स्थिति झेल्दा-झेल्दै अन्तमा त्यहाँका श्रमिकहरूले विरोध जनाउदै फ्याक्ट्री-गेट मिटिंग गरे अनि आउने चुनावलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई दबाब दिने निर्णय लिए अनि यस विषयलाई लिएर त्रिपक्षीय बैठकको माँग गरे नभए भोट वहिष्कार गर्ने घोषणा गरे। धेरै मिटिंगहरूमा मालिकपक्षको अनुपस्थिति पश्चात् 30 मार्चमा सिलिगुडी-जलपाईगुडी लेबर कमिसनरको अफिसमा त्रिपक्षीय बैठक सम्पन्न भयो। सो मिटिंगको सम्झौतामा अलकेमिष्ट सञ्चालित चिया कमानका गत डिसेम्बरको तलब-खर्च 7 अप्रिल, जनवरीको तलब-खर्च 5 मई, फरवरीको तलब-खर्च 5 जुन अनि मार्चको तलब-खर्च 5 जुलाई भित्रमा प्रदान गरिने छ अनि रहल विषयमा 13 अप्रिलमा त्रिपक्षीय बैठक हुनेछ भनी निर्णय भयो।

डन्कन्सको एउटै बगान छ पहाडमा, त्यो हो रंगली-रंगलियट। डन्कन्सको डुवर्स-तराई स्थित बगानहरूमा पोहोर सालको अप्रिल देखि जुन गतिरोधको स्थिति चलिरहेको थियो त्यसमा कतिवटा बगान भर्खरै चालु भयो भने कतिवटा त्यस्तै अन्योलताको स्थितिमा छ। पहाडमा रहेको रंगली-रंगलियट बगान तर जसोतसो गरेर यस अवधिमा चालु नै थियो। तर सन्  2015 को रोजवृद्धिको बेलादेखि यहाँको श्रमिक-कर्मचारीहरूले वर्धित ज्याला जुन एरियरको रूपमा पाउनुपर्ने, त्यो पाएका छैनन्। यहाँका 53 जना स्टाफको फरवरी सम्म पाउनुपर्ने राशि 16.23 लाख रुपियाँ रहेको छ।  

बन्द कमानको वा यहाँसम्मकी चालु बगानको पनि श्रमिक माथि शोषण-उत्पीडनको स्थितिले पलायन हुने, रोजगारको समस्या, कुपोषण अनि अकालमृत्युको दर बढेको छ।मालिकको शोषण अनि लापरवाहीको कारण आम खटीखाने मानिसको जीवन भताभुङ्ग भएको छ। विद्रोहको आगो निभाउन धर्म-प्रचारक संस्था, एनजीओहरू छ्याप-छ्याप्ती गाउँ कमानहरूमा पसेका छन्। शोषणलाई पूर्व जन्मको पाप वा आत्मा-असन्तुष्टिको नाम दिएर वा दुई किलो चामल, दाल अनि मुराइ-भुजामा सन्तुष्ट हुन सिकाइन्छ। मानिसहरूको हतासाको आगोले हावा पक्रन थालेको छ, शोषणको गाग्री भरिसकेको छ।    त्यसैले शोषण अनि अत्याचारको कुण्ठाहरू कुनै पनि दिन विस्फोट हुन् सक्छ।

कविता : साइँला बाजे

शैलीका छेत्री


1.
चियागाछ स्याहर्ने साइँला बाजेको हात
चियाकम्पनीले काटिदियो।

त्यही चोटमाथि पनि स्वार्थी चियाकम्पनी
छर्किरहेछ एसिड र मारिरहेछ हरियो सपना।

साइँलाबाजेको पीडागीत केवल कथा होइन
चियाबगानको यस्तो सङ्गीत हो
जो चिया गाछले गाउँछ मुट्ठी उठाएर
जब यो पीडागीत गाउँछन् हरेक गाछले
तब व्युझिन्छन् सुतेका मानिसहरू।

साइँलाबाजे त्यही गाछ हुन्
जो गाइरहेछ निरन्तर कम्पनीको विरुद्ध।

त्यही गीतले उघ्रन्छ
चियाबगानको क्षितिज विस्तारी
विद्रोही लालिमा छाउँछ आकासमा
जब जब साइँला बाजे गाउँछ
चियाको रङमा डुबेर
श्रमिकको गीत
तब तब कम्पनीले उठाउँछ हतियार
र साइँला बाजेको शब्दमाथि प्रहार गर्छ
साइँलाबाजेको जिब्रो थुत्छ।

तर कम्पनीलाई थाहा छैन
साइँलाबाजे चियाको फूल हो
पात हो, जरा हो, हाँगा हो,
चियाको बुटा बुटा हो
जसले समवेत गाउँछ श्रमको गीत।

2.
साइँला बाजेको चिहानबाटै उम्रिएको छ
फेरि एउटा नयाँ कलिलो चियागाछ
जसले फुलाएको छ
चन्द्रमाको उज्यालोमा चम्किने
सिलवर टिपको दुई पात एक सुइरो।

त्यसैलाई चुँडेर कम्पनी खेलिरहेछ मृत्युखेल
विश्वबजारको चम्किलो बसन्ते पसलपसल
आलिशान बिल्डिङको कपकपमा खसिरहेछ
साइँला बाजेको रगत।

एघार हजार रूपियाँ प्रतिकिलोग्राम
साइँलाबाजेको जिन्दगीको दाम हो
एकसय पचहत्तर रूपियाँ

ए मालिक
अब चिहानबाट व्युँझिएर उठ्नेछ यीशु योद्धा
र उद्वार गर्नेछन् साङ्लीमा कसिएका चियागाछलाई।

सुन, त्यो धुन फेरि सुनिँदैछ
साइरनभन्दा चहकिलो।

नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट (NFSA) र चियाबगानका रासन

अभिजय राई

नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट (NFSA) चालु भएपछि नानाथरिका प्रश्न-संशय-हल्ला एक पछि एक आउँदैछ। त्यसै त यो एक्ट चालु भएको थियो विगत केन्द्रीय सरकारको जमानामा। सन् 2013 को 10 सेप्टेम्बरमा संसदमा पारित भएर यो कार्यक्रम बिस्तारै लागु भइरहेको छ। यो एक्ट पारित हुनेबेलामा निकै बहस पनि भएको थियो। शुरुमा अध्यादेश (Ordnance) अर्थात् संसदमा पारित नगरेरै यसलाई लागु गरेको थियो त्यसताकका कांग्रसे सरकार। निकै बहस पनि भएको थियो त्यतिबेला। काँग्रेसको सरकार त्यतिबेला एकपछि एक भ्रष्टाचारको आरोपले जर्जर थियो। यो बिल ल्याएर तिनीहरूले आफ्नो इमेज बचाउन खोजेको थियो अन्त काँग्रेसले भोटको लागि एउटा राम्रो हतियार पाउँछ सोचेर अरू ठुल्ठुला पार्टीहरूले पनि त्यही कारणले विरोध गरेको थियो। 

तर कुरा चाहिँ अर्कै हो। हाम्रो देशमा उहिलेदेखि एउटा रासिन व्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रीबिउसन सिस्टम) थियो। पुँजीपति वर्गको चाहना अनुसार एक पछि एक सरकारको जमानामा त्यो रासिन व्यवस्थालाई बिस्तारै अकर्मण्यतातिर लैजाने षड्यन्त्र चलिरहेको थियो। त्यतिबेला नै वैश्विक पुँजीको ब्लुप्रिन्टस् अनुसार, वर्ल्ड ब्यांकको निर्देशमा, आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई लागु गर्दै यस्ता थुप्रै योजनाहरू सरकारबाट अपनाउनु पऱ्यो— जसको मूल नीति हो जनताको गुनासोलाई म्यानेज गर्नु, खाद्य-वस्त्र-वासस्थानको मुलभुत व्यवस्था नपुऱ्याउनुसक्ने सिस्टमले आफ्नो कमजोरीलाई छोप्नुको लागि आज खाद्यको फलाना प्याकेज, भोलि बासस्थानको फलाना प्याकेज ल्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित गराउने काममा लागिपरेको छ। जनताको त चाहना सिदासादा  थियो— काम गरेर आय गर्नु! सिस्टम त्यसमा पुरा फेल भयो!

जे पनि होस्, अब यस्तो एउटा प्याकेज आएपछि जनतालाई बुद्धु बनाएर सबै सत्तासीन पार्टीहरू त्यसको कृतित्व लिएर जनतामाथि हाबी हुने र भोट र नोटले गोजी भर्ने कोसिसमा लागिपरेको छ। त्यसले गर्दा यो फुड सिक्युरिटी एक्टको ‘कृतित्व’लाई लिएर तानातान पनि कम्ती त छैन!

राज्यमा चुनाव अघि यसको कृतित्व राज्यको सत्तारुढ पार्टीले लिने कोसिस गर्दैछ, अर्कोपट्टि विरोधीहरुले यसको कार्यान्वयनमा भएको त्रुटीहरूलाई लिएर सत्तारुढ पार्टीको कमजोरीलाई खुलासा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। समग्र राज्यको सबै ठाउँमा क्लबहरूलाई अनुदान, विद्यार्थीहरूलाई साइकल वा जुत्ता, छात्राहरूलाई स्कलरसिप बाड्नु जस्तो लाखौँ असंगति जस्तै यो फुड सिक्युरिटी एक्ट लागु गर्दा पनि त्यस्तै समस्याहरू अघि  आइरहेको छ। यस निबन्धमा अरू सबै छोडेर हामी चियाबगानमा यस एक्टको कार्यान्वयन गर्दा जुन समस्याहरू आइरहेको, त्यसमा नै फोकस गरौँ। 

यो नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट लागु हुन अघि चिया बगानका मजदुर परिवारहरुले म्यानेजमेन्टबाट जुन रासिन पाउँथ्यो त्यसको हिसाब यस्तो छ— मजदुर : 1 केजी चामल + 2.26 केजी गहुँ/आटा, एडल्ट डिपेन्डेन्ट : 1 केजी चामल + 1.44 केजी गहुँ/आटा, माइनर डिपेन्डेन्ट : 0.5 केजी चामल + 0.72 केजी गहुँ/आटा। म्यानेजमेन्टले रासिन व्यवस्था (पीडीएस) बाट पाउँथ्यो — एडल्ट: 1.5 केजी चामल + 0.25 केजी गहुँ/आटा, माइनर: 0.75 केजी चामल + 0.125 केजी गहुँ/आटा। पीडीएस-को हिसाब अनुसार 12 वर्ष उमेर भन्दा बेशी भएकोले एडल्ट, तर बगानको हिसाबमा 18 वर्ष उमेर पार गरेपछि एडल्ट। तर बगानमा छात्र/छात्रा बाहेक 18 भन्दा बेशी उमेरको कसैलाई बगानबाट रासिन पाउने अधिकार थिएन। पढाई गर्नेहरु 21 वर्ष सम्म रासिन पाउँथ्यो। यसको मतलब हो श्रमिकको स्वास्नी मात्रै एडल्ट डिपेन्डेन्ट हो। कुनै नारी श्रमिकको रासिन पनि पुरुष श्रमिक जस्तै, तर नारी श्रमिकको लोग्ने चाहिँ डिपेन्डेन्टको गन्तीमा आउँदैन। एडल्ट नन-वर्करहरू (21 वर्ष सम्म छात्र/छात्रा बाहेक) सिधै पीडीएस बाट रासिन पाउँथ्यो।

बगान म्यानेजमेन्टहरू पीडीएस बाट जति चामल पाउँथ्यो त्यो सामान्यतया आवश्यकता भन्दा बेशी थियो, गहुँ/आटा आवश्यकता भन्दा कम्ती। मालिकहरुका संस्थाहरूले एबीसी टि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जस्ता एजेन्सी बाट पीडीएसको चामल-गहुँ सङ्ग्रह गर्थ्यो। सन् 2011 को हिसाब अनुसार पीडीएसमा चामलको दाम थियो 840 रुपियाँ/कुइन्टल अनि गहुँको भने 620 रुपियाँ/कुइन्टल।सन् 2011 मा सिलगढीको एबीसी टि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटीको अफिसबाट प्राप्त तथ्य अनुसार तिनीहरूलाई 30-33% खाद्यान्न खुल्ला बजारबाट किन्नुं पर्थ्यो। त्यसको दर चामलको 9.65 रुपियाँ/केजी अनि गहुँ/आटाको 10.80 रुपियाँ/केजी।

त्यस व्यवस्थामा जम्मा खाद्यान्नको परिमाण परिवारहरूमा अलग थियो— परिवारको एडल्ट, एडल्ट डिपेन्डेन्ट र माइनर डिपेन्डेन्टको सङ्ख्या माथि निर्भर थियो। श्रमिक परिवारहरूलाई दार्जीलिङमा 0.47 रुपियाँ/केजी दरमा र तराई-डुवर्समा 0.40 रुपियाँ/केजी दरमा खाद्यान्न दिन्थ्यो। यसको मतलब हो प्रत्येक केजी चामल र गहुँको निम्ति मालिकहरूको खर्च यथाक्रम 9.25 रुपियाँ र 10.40 रुपियाँ पर्थ्यो। यो हिसाब लगभग 5 वर्ष पुरानो हिसाब हो। 

अहिले नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट (NFSA) चालु भएपछि प्रत्येक परिवारले, त्यो परिवारको सदस्य जतिजना नै होस्, महिनामा चामल र गहुँ मिलाएर जम्मा 35 केजी पाउँछन्। यस स्किमको सबभन्दा बेसी बेनिफिसियरीको तप्कामा चिया बगानको वासिन्दाहरूलाई ल्याइएको छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूले 2 रुपियाँ/केजीको हिसाबले चामल र गहुँ पाउनेछन्। बन्द र कमजोर बगानहरूमा (सरकारी हिसाब अनुसार 41 वटा) सेल्फ हेल्प ग्रुपको मध्यमबाट अनि बाँकी बगानहरूमा म्यानेजमेन्टहरूलाई नै डिलरको हिसाबले नियुक्त गर्न प्रस्ताव राज्य सरकारले दिएको थियो। राज्य सरकारको भनाइ थियो नयाँ व्यवस्थाले मालिकहरूको खर्च निकै नै कम्ती हुनेछ। प्रत्येक मजदुरको निम्ति महिनामा 660 रुपियाँ कम्ती खर्च आउँछ। यस राशिलाई ज्यालासँग जोडिदिने प्रस्ताव थियो। यो प्रस्ताव लिएर कैयौँ त्रिपक्षीय बैठक भएतापनि कुनै निष्कर्षमा अहिलेसम्म पुग्न सम्भव भएन। मालिकपक्ष सरकारी प्रस्ताव सँग सहमत छैनन्। बगानको मजदुर र उसको डिपेन्डेन्ट बाहेक अरू कसैको जिम्मेवरी पनि तिनीहरू लिंदैनन्। तिनीहरूले भन्छन्— तिनीहरू अहिलेसम्म निश्चित छैनन् कि यस व्यवस्थाले गर्दा तिनीहरूको खर्च कम हुँदैछ भनेर। यस वर्षको एप्रिल पछि NFSA को विधिनियममा बदलाव आउनसक्छ। त्यसले गर्दा रासिनको पैसा हालेर रोज बढाउनमा तिनीहरूको सहमति  छैन, बरु पहिला जस्तो सब्सिडी तिनीहरूले दिनसक्छन् रे। बेसी जस्तो मजदुर युनियनको भनाई थियो, NFSA र बगानको चालु व्यवस्था बेग्लै हो, बगानको रासिन व्यवस्था नै बरकरार राख्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट बहस आयो कि सरकारले एउटै व्यक्तिको लागि दुई पल्ट सब्सिडी दिन सक्दैन। यस सन्दर्भमा युनियनहरुले नगद राशी मजदुरलाई दिने प्रस्तावनालाई ग्रहण गऱ्यो। ट्रेड युनियनहरू म्यानेजमेन्टलाई डिलरशिप दिने व्यवस्थालाई विरोध गऱ्यो। तर यस्तो गर्दा श्रमिकहरूमा विभ्रान्ति आउनसक्छ। बगानमा पहिलादेखि एउटा संरचना छ भनेर म्यानेजमेन्टले नै डिलरशिप गरोस— यो हो राज्य सरकारको बहस। युनियनहरुले सम्झौतामा थप्नुको लागि आफ्नो प्रस्ताव यसरी राख्यो कि भविष्यमा NFSA द्वारा सामग्रीको सट्टामा नगद राशि दिने व्यवस्था लागु हुन्छ भने पुरानो व्यवस्थालाई नै फर्काएर ल्याउनुपर्छ।

राज्य सरकारले मालिकपक्ष सँग अलग्गै बातचित गरेतापनि कुनै समाधान आएन। यस्तो कुरा भएको थियो कि त्रिपक्षीय बैठक द्वारा निर्णय र सम्झौता भएपछि नै नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ। तर, सरकारले भोटको लागि हतारले नै होला, यस अल्मलाउने व्यवस्थालाई थोपीदियो। कार्यन्वयन लिएर थुप्रै कुरा भएतापनि सरकारले एक तर्फी रूपमा 40 पैसाको दरमा नै रासिन दिइनेछ र मालिकहरूले आवश्यकीय सब्सिडी दिन्छ भनेर घोषणा गरिदियो। अर्कोतिर जहाँनिर सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई डिलरशिप दिइएको छ, त्यहाँ 2 रुपियाँ/केजी दरमा नै श्रमिकहरूले रासिन किन्नु पर्दैछ। अर्थात् सामान्यतया कुरा यस्तो हो कि चालु बगानमा 40 पैसा र बन्द बगानमा 2 रुपियाँको दरले श्रमिकहरूलाई रासिन किन्न पर्दैछ!! पाउनेहरुको तालिका र कार्ड लिएर पनि थुप्रै समस्या छ, खासगरी जुन ठाउँहरूमा सेल्फ हेल्प ग्रुपले रासिन बाड्दैछ। उपयुक्त तयारी बिना हतार हतारमा स्किम लागु गर्दा यस्तो समस्या आएको छ। कुन सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई डिलरशिप दिइएको छ— त्यो लिएर पनि भाइभतिजावादको आरोप थुप्रै ठाउँमा छ। रासिन बाड्ने ठाउँ पनि निकै टाढा रहेछ भनेर आरोप पनि थुप्रै ठाउँबाट आउँदैछ। कुनै कुनै बगानमा म्यानेजमेन्टले पुरानो व्यवस्था नै लागु राखेको छ। 

जेपनि होस्, नयाँ व्यवस्थाबाट पनि मालिकहरूले लाभ उठाउँदैनै छन्!

समकालिन आदिवासी संवेदना

राजा पुनियानी

सभ्य र भ्यागुता

एउटा आदिवासी उखानमा भनिएको रहेछ, पोखरीमा वास बस्ने भ्यागुताले पोखरी सुक्ने गरी पानी खाँदैन। जुन आदिवासी कोखबाट आजको सभ्य समाज जन्मिएको हो, त्यही समाजले आज आदिवासीलाई कुल्चिएर विकासको बाटो खनिरहेको छ।तब सभ्य को ?सभ्य सभ्य हो वा भ्यागुता?

भारतमा झैँ नेपालमा पनि आदिवासी समुदायमाथि प्रताड़नाहरू भइरहेका खबर बाक्लिएर गएको छ। आखिर किन भइरहेको छ यस्तो ? धर्तीका आदि सन्तानको निम्ति आदिवासी हुनु भनेको विशेषाधिकार-बोधको कारण हुनुपर्ने तर अपराध साबित हुँदै आएको छ। विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणीजीवीहरू खास विशेषाधिकार योग्यहरूलाई सके लाठी वा बन्दुकको कुँजा देखाएर जङ्गलतिरै ठेल्न उद्यत देखिन्छन्। यसले आदिवासी समुदायमा विशेषाधिकारप्राप्त श्रेणीप्रति घृणा बढ़ाउन नै मद्दत गर्ने हो। 

दीर्घकालदेखि सुषुप्त, शान्त र काँचो रहेको आदिवासी संवेदनाको के हुने हो अब? के यो पिटिएर हतियारमा फेरिएको फलाम हुने हो वा संसारकैसबैभन्दा पुरानो फलाममा खियाको जलप पर्ने हो?सवाल गम्भीर छ।

आदिवासी संवेदनालाई त परीक्षाको घड़ी हो नै। आदिवासी र गैर-आदिवासीमाझ खाड़लको गहिराइ बढ़ाउने सिस्टमको लागि पनि यो ठूलै चुनौतीको समय हो। किनभने, आदिवासी संवेदना अब सोझै राजनीति, साहित्य, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान र अर्थनीतिसँग जोड़िन पुगिरहेको ऱ्याडिकल दिनकाल आएको छ। आदिवासी संवेदनाले अब राजनैतिक विश्लेषण, दृष्टिकोण र दिग्दर्शनको माँग गरिरहेको छ।

संवेदनाका भौतिक कारण र आधार छन्, जसलाई नकार्नु प्रकृतिकै अस्तित्वलाई नकार्नु जस्तै हुन जान्छ।आदिवासी संवेदना जुन जुन तत्त्वले निर्मित छ, त्यसको चरित्रले उन्नत समाजकै उन्नतिमा समेत आमूल हेरफेर ल्याउन सक्छ। अघिल्तिर जे देखिएको हो, त्यसको पछिल्तिर चिहाइए मात्र अघिल्तिर देखिएका दृश्यको सम्भावित माने निकाल्न सकिँदो हो। विभिन्न आन्दोलन र गतिविधिको रूपमा अघिल्तिर प्रकाशन पाएको आदिवासी संवेदनाको पछिल्तिर के छ, त्यसको अध्ययनले मात्र संवेदनाको अघिल्तिरको दृश्यचेत आउने हो।  

के आदिवासी नाङ्गो छ?

पूरा नाङ्गै वा आधा नाङ्गै। लामा केश वा लट्टा परेका केश। जानवरका छाला बेह्रेका वा शिरमा चराको प्वाँख खिलेका। ट्वाल्ल हेरिरहेका वा लाटाको भङ्गिमामा ईशारा गरिरहेका। यस्तै चित्र आँखा सामु आउँछ जब आदिवासी शब्दको उच्चारण हुन्छ। तर आज सबै आदिवासी उस्ता छैनन् जस्तो टिभीले देखाउँछ वा किताबले वर्णन गर्छ। आदिवासीले धर्तीमा पहिलो पाइताला राखेको त हो तर आज ऊ समाजको गतिसँगै अघि अघि लम्किरहेको पनि सत्य हो। 

आदिवासी आज नाङ्गो छैन। उसले पनि प्रकृतिको नाङ्गोपन बिस्तार त्यागिरहेको अवस्था हो। अर्थात्, अन्यान्य समूह जस्तै ऊ पनि सभ्यतातर्फ पाइला चालिरहेको छ। 

विकसित समाजको सिस्टमले उसलाई सभ्य बन्ने निम्तो दिएको छ। त्यो निम्तोमा सिस्टमकै लाभ लुकेको छ। ऊ सभ्य बन्न चाहँदैछ आज। सभ्य बन्नुको आन्दोलन नै चलिरहेको छ। यसो गर्दा सिस्टमलाई दुइधारे लाभ छ। एक - नयाँ बजारले थप सस्तो श्रमशक्ति पाउनेछ। दुइ - नयाँ बजारले थप महँगो उपभोक्ता पाउनेछ। श्रमशक्ति र उपभोक्ताको यो दुइतरेली सामाजिक आवश्यकताले सभ्य बन्न लगाइरहेको आदिवासीको परिभाषा आजको समाजको परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तित पनि भइरहेको छ यसर्थ।

ग्लोबलाइजेशनको युगमा आदिवासी  

ग्लोबलइजेशनले आदिवासीलाई सीमान्तीकृत गर्दैन। ग्लोबलाइजेशनले खासमा कुनै समुदाय विशेषलाई सीमान्तीकृत गरेको हुँदैन। जात, धर्म, समुदायको विभाजित धर्का ग्लोबलाइजेशनको निम्ति अड़चन हुन्छ।  

नयाँ विश्व बजारलाई आदिवासी चाहिएको हुने र आदिवासीले अनिश्चित आर्थिक बाटो पाए पनि आफ्नै पहिचान, आफ्नै पुँजी गुमाउन सक्ने अन्तर्विरोधी समीकरण निर्माणमा ग्लोबलाइजेशनको ठूलै भूमिका छ।ग्लोबलाइजेशनले छिटछिटो बजार निर्माण गर्छ। र बजारका लागि उपभोक्ता निर्माण गर्न पर्छ। उपभोग गराउनलाई सस्तो श्रमशक्ति चाहिन्छ। त्यसमा पहिले उपेक्षित र सीमान्तीकृत तब्कालाई समेत उसले छुट्टै कर्पोरेट पहिचान दिलाएर मूलधारामा ल्याउँछ। यसैले आदिवासी पहिचान के-को पहिचानको लड़ाइँ हो, त्यहाँ स्पष्ट हुन जरूरी छ। अर्को, पहिचानको लड़ाइँको दुश्मन को, साथी को, त्यो चिन्नु पनि जरूरी। यसो र सीमान्तीकृत, उपान्तीकृत, किनारीकृतको धारणा पनि बिस्तारै धमिलो र पातलो हुँदै गएको छ। आदिवासी सीमान्तीकृत नै छ त, यो पनि सवाल हो। यो सवालमा स्पष्ट भएर मात्र आदिवासी संवेदनाको अक्ष स्थिर हुन्छ र आदिवासी राजनीतिको पनि। खासैमा आन्दोलनको मूल लाइन के हुनुपर्ने हो, के के माग्नुपर्ने रके के त्याग्नुपर्ने हो, त्यो तय हुन्छ।

तथाकथित सभ्य बन्दा आदिवासीले पनि सभ्य समाजजस्तै प्रकृति-इतर चरित्र अप्नाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा प्रकृतिमै रहेर प्रकृतिकै अङ्ग बनिसकेको उसलेव्यावहारिक रूपले प्रकृतिको संरचनादेखि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। ऊ ‘अप्रकृति’(नन-नेचर)बन्छ अब।  वा बन्न चाहन्छ। त्यो अप्रकृति र कृत्रिममा सुताभरको फरक होला। हक सम्बन्धित आदिवासी मागहरू कृत्रिमताका मागहरू हुन् यस अर्थमा। अर्थात् आदिवासी अब आदिवासी नरहने लड़ाइँमा हो। अर्थात् अब आदिवासी प्रकृति सङ्घर्षबाट पुँजीको सङ्घर्षमा छ। बजारू पुँजीले जल-जङ्गल-जमीनको अधिकारबाट वञ्चित गराएको आदिवासी त्यही आफ्नो मातृपुँजीको लड़ाइँमा छ। जल-जङ्गल-जमीनबाट योजनागत ढङ्गमा विस्थापित आदिवासी खोसिएको थोक फर्काइल्याउन जीउज्यानले लागेको छ आज। 

पहिचान र पुँजी

अन्तिम रूख मरेपछि, अन्तिम नदीमा बिख हालेपछि र अन्तिम माछा पक्रिएपछि मात्र हामी पैसा खान सक्तैनौँ भन्ने भेउ पाउनेछौँ। रेड इण्डियन आदिवासी लोकोक्तिले यसो भन्छ। भारत लगायत अन्यान्य आदिवासीप्रधान मुलुकमा आदिवासी समुदायलाई आफ्नै थात-थलोबाट लखेटिने वा जमीनबाट विस्थापन गरिने दर निक्कै माथि छ। भारतको झारखण्ड, उड़िस्सा, पश्चिम बङ्गाल, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश र पूर्वोत्तरका राज्यहरू आदिवासीबहुल छन्। जहाँ ‘विस्थापन’ र ‘विकास’-माझको अन्तर्विरोध चर्को छ। ठूला र मझौला देशी-विदेशी कर्पोरेट घरानाहरूको सत्ताको आड़मा अनुप्रवेश त्यहाँका आदिवासीको रोजीरोटी र पहिचानको सङ्कट भएर चुलिएर गएको छ।केही ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकमा झैँ भारतमा आदिवासी आन्दोलन माओवादी आन्दोलनसँग पनि जोड़ेर हेर्ने गरिएको छ किनभने सिस्टमको कमजोर जोड़मा नै माओवाद फस्टाएको सत्य छ।  

पहिचानको लड़ाइँमा पनि छ ऊ। पहिचानको कन्सेप्ट वास्तवमा मातृपुँजीको मानसिक प्रतिफलन हो। अर्थात् उसको आफ्नै पुँजीको। अर्को शब्दमा, आदिवासी एउटा अर्को पुँजीको नाम हो, जुन पुँजी विश्व बजारको पुँजीको समानान्तर हिँड़्ने चाहनामा छ।

आदिवासी डिस्कोर्स भनेको पुँजीको एउटा अर्को चरित्रको छलफल हो।किनभने कुनै जाति वा गोष्ठी स्थिर छैन। जाति र जातिसँग सम्बन्धित, समुदाय र समुदायसँग सन्बन्धित समस्त विम्ब, प्रतीक, मिथ, रीति, अर्थनीति, थातथलो निरन्तर गतिमान छ। कुनै समुदाय वा जातिको पहिचान पनि त्यसै र स्थिर छैन। रहँदैन। यसोसले एक समयको आदिवासी अब त्यो अर्थमा आदिवासी छैन जुन अर्थमा ऊ पहिले पहिले थियो। यहाँनेर डार्विन काम लाग्छन्। उनको ‘अस्तित्वको निम्ति सङ्घर्ष’ सिद्धान्तअनुरूप मानिस आदिकालदेखि नै निरन्तर चलाचल (एक्सोडस) -को अवस्थामा छ। यही एक्सोडसले त्यो विशेष समुदायलाई सरलता पनि दिन्छ र जटिलता पनि। सरलता जीविकोपार्जनको सन्दर्भमा। जटिलता पहिचानको सन्दर्भमा। डायस्पोरा-को धारणा पनि यस धारणासँग कतै न कतै जोड़िएको छ।  

दुनियाँको कुनै पनि देश वा प्रान्तको कुरा लिउँ, मूलधारामा आउनुको उसको लड़ाइँ भनेको नै सभ्यको लहरमा दरिनुको लड़ाइँ हो। सभ्य हुनुको लड़ाइँमा कहीँ व्यवस्थाले नै उसको लड़ाइँको प्रायोजन गरेको छ कहीँ व्यवस्थाले उसको लड़ाइँ कुल्चेको छ। नेपालको सन्दर्भमा, व्यवस्थाले उसको लड़ाइँलाई थ्रेटकै रूपमा हेरिरहेको निश्चित छ। आज नेपालको साहित्यमा, संस्कारमा, जीवनमा आदिवासी शब्द उपेक्षाको दृष्टिले होइन एकैसाथ कौतुहल, सम्मान र सरोकारको धरातलबाट हेरिन्छ।साहित्यिक र सत्तागत शिविरहरूमा  मात्र नभएर आम जीवनमा पनि आदिवासी आज गम्भीर डिस्कोर्सको विषय हो।

रोटीको परिधिबाहिर

धर्तीका ब्याकवर्ड ठानिएका आदिवासीहरूको डिस्कोर्समा केही नयाँ र केही ताजा थोक छ भन्ने ठम्याइ वर्तमान समय सचेत कवि, बौद्धिक र मिडियाजीवीहरूमा देखिएको हो। केही साहित्यकारहरू त आदिवासी चेतलाई नै लेखनको आधार बनाएर केही उल्लेखनीय कृति सृजनामा लागिपरेका छन्, जसले लेखनमा समेत एउटा नयाँ आग्रहको विकास गरिरहेको छ। साहित्य मात्रकै निम्ति पनि यो शुभलक्षण भएर छ। चिन्तनको फाँटछुट्टै आदिवासी सौन्दर्यसम्म पुगिसकेको छ। 

सवाल मात्र नाङ्गोनाङ्गै बस्ने, भोकभोकै बस्ने, काँचो मान्छेहरूको छैन। जसले सामान्य जीवन जिइरहेका छन्, उनीहरूको जीवाइको सार्थकताको सवाल मुख्यतः अघि ल्याइएको हो। सार्थकताको सवाल सामान्य नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारको तुलनात्मक स्थितिसँग नै मूलतः गाँसिएको छ। त्यसपछि अन्यान्य समूह र विशेषतः तुलनात्मक तवरमा उन्नत समूहले आदिवासी समूहलाई हेर्ने तरिका (दृष्टिकोण) र गर्ने व्यवहार (एटिट्युड) -को सवाल पनि मुख्य छ। आजको आदिवासी केवल खानु पाउने, स्वस्थ रहनु पाउने, पढ़लेख गर्नुपाउने मूलभूत नागरिक हक माग्दैन तर साँच्चीकै सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने हकलाई बुलन्द गर्ने मूडमा छ। 

रोटीको सवाल अद्यापि ठूलै छ। तर यसको परिधिदेखि बाहिर निस्किएर पनि हेर्नु खोजिरहेको आदिवासी समुदायहरूको चेतना दीर्घकालिन सङ्घर्षको अचानोमा अर्जापिएको थाहा पाइन्छ। आफ्नो हक पाउने लड़ाइँको लमाइ-चेत र कठिनाइ-बोध आदिवासीलाई सैद्धान्तिक तवरमा नभए पनि चेतनाको तल्लो र संवेदनको भित्री कोठामा भएर रहेकै हो। र त ऊ थाक्दैन हक मागेर मागेर। 

आदिवासी सङ्घर्षको इतिहास पल्टाउनु हो भने उसको लड़ाइँ आफ्नै अनुज पुस्ताका समुदायहरूसँग रहिआएको पाइन्छ। जुन अनुज पुस्ताले उसकै धरोहरलाई उसकै विरूद्ध हतियार उज्यायो। उसको प्रकृतिप्रेम, प्रकृतिमैत्री र प्रकृतिबोधी ताकतको अपहरण गरी पछिल्लो पुस्ताका गोष्ठीले तयार गरेको कथित एडभान्स्ड सिस्टम त्यही माउ समूहको दुश्मन बन्यो।प्रकृतिकै सन्तति सभ्य समुदाय जब आदिवासीको दोहन र दुश्मनीमा लाग्यो तब प्रकृतिकै विरोधी खेमामा उभियो।प्रकृतिदेखि बाहिर हुनै नसक्ने सभ्यता प्रकृतिभित्रै अजनबी छ। आदिवासीको सबैभन्दा चहकिलो पक्ष छ - ऊ अझ्झ पनि प्रकृति हो। आदिवासी रोटीको परिधिबाहिर निस्कन खोजिरहेको भए पनि प्रकृति अझ उसकै छायाँ भएर हिँड़्छ।

शब्द, नाम र इतिहास

समकालिन आदिवासीको चित्र समकालिन सामाजिक धरातलमै खिँच्नु जायज हो। 

आदिवासी शब्द आफैमा जति एन्थ्रोपोलोजिकल छ उत्तिकै इकोनोमिकल र पोलिटिकल पनि। राजनैतिक यसकारणले कि आदिवासी आदिवासी नै रहँदा आदिवासी शब्दको उत्पत्ति नै भएको होइन। आदिवासी आफैले आफ्नो निम्ति राखेको सामुदायिक शब्दनाम पनि होइन यो। आदिवासी नामकरण त पछिल्लो समयको मानव समुदायले सभ्य हुँदै गएको स्व-परिभाषा तयार गरेपछि भएको हो। 

सभ्य कोलम्बसले अमेरिकाकै सबैभन्दा पुराना रैथानेलाई विश्वसामु चिनाए‘रेड इण्डियन्स’नामले। उनीहरू आफैले आफ्नो निम्ति राखेको नाम त ‘बियोथुक’ थियो।‘ए-आनिनिन’ (सेतो माटोका वासिन्दा)- लाई फ्रेञ्चले ‘ग्रोस भेन्त्रे’ (भुँड़े मान्छे) नाम राखे।‘अत्तिकामेकु’ (सेतो माछा भएका मान्छे)-लाई किन फ्रेञ्चले ‘तेते दे बोउले’ (घण्टाउके) भने, कुनै सूत्र छैन।‘मेस्क्वाकी’ (रातो माटोका मान्छे)-लाई अङ्ग्रेजले ‘फक्स इण्डियन्स’ (भारतीय स्याल) भन्ने के खाँचो थियो, बुझिँदैन। नेपालमा स्वायत्त ‘लिम्बू’-लाई केन्द्रिय सत्ताले प्रयोग गर्न कसरी ‘सुब्बा’ बनाए, त्यो सबैलाई थाहा छ। 

समाज र प्रकृति दुइ विपरीत ध्रुवहरूको अन्तर्घात र अन्तर्क्रियामा अघि बढ़्दछ।  कथित असभ्यहरू अर्थात् आदिवासी सभ्यहरूको विपरीत ध्रुव हुनपुगे।  सभ्यलाई समाजको श्रेष्ठताको दर्जा दिलाउन तयार पारिएको शब्दावली पनि हो यो।

नामकरण, शब्दावलीदेखि इतिहासलेखनसम्म अनादिवासीको नियोजन रहेको हुँदा आदिवासी संवेदनाको चित्र अपूरो रहने हो। कथित उन्नतहरूद्वारा थोपिएको इतिहासले निर्माण गरेको आदिवासी संवेदनामा आदिवासी वास्तविकताको कति पुट छ, भन्न गाह्रो छ। आदिवासीको सपना, इच्छा, आकाँक्षा समेत बजारले तय गरिदिइरहेको आजको भयानक स्थितिमा उसको संवेदनाको प्युरिटी कति होला, चिसो गरी छुन्छ प्रश्नले।राजनैतिक हक प्राप्तिको निम्ति होस् वा आफ्ना कथा, धुन, सङ्घर्ष, सपना, मौखिक धरोहरहरूलाई संरक्षित गर्न होस्, उसले आफ्नो इतिहास अब आफै लेख्न जरूरी रहेको देखा पर्दैछ। 

चाखलाग्दो कुरा के भने आदिवासी इतिहासको यो पुनर्लेखन पुनर्लेखनभन्दा बढ़ी नवलेखन हुनेछ।यसरी इतिहास ठीक गरेपछि वर्तमान र भविष्य आफै ठीक हुँदै जाने हुन्। जब समय ठीक हुन्छ, तब संवेदनाको पनि तह मिल्ने हो। 

टोटो जाति विलुप्ति सङ्कटमा

विवेका गुरुङ

हिमालयको फेदतिर अलीपूरद्वार जिल्लामा, जहाँ भुटान र पश्चिम बंगालको सीमाना पर्दछ त्यहाँ स्तिथ छ टोटोपाडा नामक एउटा सुन्दर सानो गाउँ। त्यस टोटोपाडामा बास छ पृथक् आदिवासी समूह 'टोटो'हरूको। प्राय: जसो उनीहरूलाई बर्मामा मङ्गोल जातिका भनी वर्गिकृत गरिन्छ कारण उनीहरूको भाषा टिबेटो-बर्मिज कुलदेखि उत्पन्न भएको हो। 

टोटोहरूले आफूलाई हिन्दु भनी पहिचान दिन्छ तर उनीहरूको दुई वटा छुट्टै भगवान् छन्। पहिलो, ‘इश्प’— पुरुष देवता जो भुटानका पहाडमा बस्छ भन्ने विश्वास छ, जो अप्रसन्न भए गाउँमा रोग र कष्ट ल्याउछ। दोस्रो हुन् देवी ‘छिमा’ जसले रोग-कष्ट र समस्याहरूबाट गाउँको रक्षा गर्छिन्। यी दुवैलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति टोटोबासीहरू पशुको बलि, अन्नको थुप्रो र ‘इयु’ नामक गाउँले मदिराको भोग दिन्छन्। मानवशास्त्रीक अध्ययनद्वारा यो स्थापित भएको छ कि टोटो संस्कृति र भाषा टोटो जनजातिमध्ये मात्र पाइन्छ र छिमेकी राजबंशी, कोंच, मेच या भुटानका सारछोप जनजातिहरू भन्दा यी स्पष्ट रूपले भिन्न छन् ।

स्थानीय अध्ययन अनुसार उनीहरू सक्रिय किसान होइनन्। यिनीहरूमध्ये कोदो र सुपारी उमारेको भने पाइन्छ। गाई, बाख्रा, कुखुरा, इत्यादि जन्तुहरू पाल्ने गर्छन्। आफ्नो जीविका चलाउनको निम्ति केही टोटोबासी दिनहुँ 2-3 घण्टाको सवारी गरी भुटान क्षेत्रतिर ठिकामा काम खोज्न जान्छन्।  टोटोहरूलाई देशको सबैभन्दा पृथक् प्राचीन इन्डो-भुटानीस् आदिवासी समुदाय भनी मानिएको छ। आज उनीहरू हाम्रो चर्चाको विषय बनेको छ किनभने टोटो जाति पूर्ण रूपमा मासिने भयनीय सम्भावना छ। यो समस्या मुख्य रूपमा उनीहरूको विवाहको ढाचा र धेरै मात्रामा शिक्षाको अभावले गर्दा भएको भन्ने धारणा छ। 2011-को जनगणना अन्तर्गत टोटो जातिका जनसङ्ख्या 5,237 मात्र थियो जसमा 2,709 पुरुष र 2,528 महिला छन्। 

टोटो जातिको यो विलुप्त हुने समस्या उनीहरूको सगोत्र विवाह व्यवस्थाले अझ गम्भीर बनाई दिएको छ। उनीहरूको यो परम्परामा वैवाहिक सम्बन्धको सन्तानहरू बिच विवाह हुने चलन छ र यस्तो चलनले गर्दा टोटो जातिको अस्तित्वलाई अझै खतरा पुगेको हो कारण तिनीहरूको सन्तान अपाङ्ग जन्मिने सम्भावना रहन्छ। टोटो जातिका प्रचलित वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मेका धेरैजसो सन्तान 'थालासेमिया' नामक अनुवंशिक रोगको शिकार हुने खतरामा रहन्छ। यो रोगले ग्रस्त शरीरमा रगत् उत्पादन हुँदैन जसको कारण रोगीलाई बचाउनको निम्ति सठीक अन्तरालमा रोगिलाई रक्तदान गर्नु पर्दछ। यो रोग आनुवंशिक स्वभावको हुनले आउँदो पुस्ताहरू पनि पूर्ण रूपले रोग-प्रभावमुक्त छैनन्। 

2009-मा कलकत्ता स्तिथ नेताजी सुभास चन्द्र बोस केंसर अनुसन्धान संस्थानद्वारा अविवाहित टोटोहरूका रक्त जाँच गरियो र जाँचको परिणाम अनुसार तिनीहरूमध्ये 15%-मा 'थालासेमिया' वाईरस रहेको पाइयो। भारतीय मानवशास्त्रीक समाजद्वारा अर्को आश्चर्यजनक तथ्य थाह लागेको छ कि टोटो जातिका औसत जीवनकाल हालैमा घटेर 35 वर्ष भएको छ, जुन अवधि लगभग 'थालासेमिया' रोगिको जीवनकाल जतिनै हो। 

टोटो जातिको विलुप्त हुदैं गएको प्रक्रियालाई योगदान गर्ने अर्को गम्भीर कारण हो उच्च शिक्षाको कमी। 1990-मा टोटोपाडामा प्राथमिक पाठशाला स्थापित भएको थियो र 1995-मा उच्च बिध्यालय लगायत छात्रावास। तर यी आधारभूत विकासहरू अरू असुविधाहरू जस्तै खराब बाटो व्यवस्था, पानीको कमी, दुर्बल बिजुली व्यवस्था, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा, इत्यादि कारणहरूको बोझले उचित रूपमा कार्यरत हुन सकेन। टोटो परिवारहरूका कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण पनि उनीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई उच्च शिक्षाको निम्ति बाहिर पठाउन सकेका छैनन्। मात्र 2013-मा पश्चिम बंगाल सरकारले टोटो समुदायबाट स्नातक उपाधि प्राप्त प्रथम महिला सुश्री रितालाई उत्तर बंगालको पछौटे वर्ग वेलफेर विभागमा सामाजिक कार्यकर्ताको उपाधिमा नियुक्त भएको घोषणा गरेका थिए। मानवशास्त्र वैज्ञानिकद्वारा गरिएको सर्वेक्षणले टोटो समुदायको अस्तित्वलाई अर्को झट्का दिएको छ। टोटोको भाषामा अध्ययन गरेर यो थाह लाग्यो कि टोटो समुदाय आफैँभन्दा पनि अझ गम्भीर सङ्कटमा तिनीहरूको भाषा छ किनभने तिनीहरूको भाषामा लिपिको अभाव छ र धेरै मात्रामा नेपाली र बंगाली भाषाले प्रभावित छ। सकारात्मक दिशामा यो नमुना छ कि एक टोटो सदस्य धनीराम टोटोले दुईवटा किताबहरू टोटो भाषामा बंगला लिपिले लेखेका छन्। एउटा किताब ‘लोकस्वर’ टोटोहरूको लोक संस्कृति बारेमा छ भने अर्को किताब ‘उत्तर बंगाल लोकपथ’ लोक कथाहरू बारे छ। 

यस्तो सङ्कटहरू माझ पनि सबै आशा मर्न दिएको छैन टोटो समुदायका सदस्यहरूले। शिक्षामा जोर दिन थालेका छन् फल्स्वरूप स्नातक उपाधि प्राप्त गर्ने टोटोहरूको क्रम बढ्दै गएको छ। ग्रामीण बैङ्कका कार्यकर्ता भक्त टोटो, टोटो शब्दकोष सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा छन्। स्नातक उपाधि प्राप्त गरेकाहरूले टोटो संस्कृति संरक्षण गर्न भाषा, इतिहास र परम्पराहरूको विकास गर्ने अभिलाषा लिएका छन्।

टोटो समुदायबाट यो शिक्षा लिन सकिन्छ कि आफ्नो संस्कृति बचाउन महत्त्वपूर्ण छ। तर सँग-सँगै यसलाई गहिराईमा बुझ्न जरुरी छ कि कुन तत्वहरू परिवर्तन गरिनु पर्ने हो, त्यसलाई तिनीहरूले ठम्याउनु सकुन्। यस्तो विलुप्त हुन आँटेको जनजातिको संरक्षण तिनीहरूको मात्र नभएर हामी सबैजनाको जिम्मेवारी भएर जान्छ। त्यसैले, संरक्षण र विकास चेतनातमक रूपमा एक साथ जानु पर्छ।

AFSPA : राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा कालो कानून

प्रियाशिखा राई

भारतले आफूलाई विश्वभरिको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भनी धाक पिट्छ, सरकार जुनै पनि होस्। भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन् “लोकतन्त्र सरकारको आकार मात्र होइन, यो मुख्य गरी सम्मिलित भई जिउने साधन अनि संयोजिक सम्वादित अनुभव हो। यो अनिवार्य रूपमा मानिसहरू प्रति सम्मान र आस्थाको ढाँचा हो।” तर लोकतन्त्रको यो तत्त्व भारत सरकारले कहिले पनि अवलोकन गरेको पाइएको छैन। उल्टा मानिसहरूको हक, अधिकार र ज्यानसम्म पनि लुछेर सत्तालाई सुरक्षित र बाधाहीन राख्नमा तुलेका छन्। सरकारको दुष्ट नीति विरुद्ध कुनै पनि आवाज उठाए त्यसलाई राष्ट्रविरोधी वा आतङ्कवादीको छाप लगाई दिन्छ। जब सरकारले हिंसा अपनाएर अन्याय र अत्याचार विरुद्धका आवाजहरूलाई निस्तब्ध पार्न दमन गर्छ त्यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’-भनी औचित्य दिइन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय निष्ठाको नाममा सरकारले धेरै कालो कानुनहरू अधिनियमित गरेको छ जसले मानिसको न्यूनतम र आधारभूत अधिकारहरू पनि लुछेका छ। यस्ता कालो कानुनहरूको सुची लामो छ। नाम लिनु पर्दा कतिपय हुन् Unlawful Activities Prevention Act, 1967; Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985; Prevention of Terrorism Act, 2002; Jammu & Kashmir Public Safety Act, 1978; National Security Act, 1980; Chhattisgarh Special Public Security Act,2005  र यसै सुचीमा आउँछ Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA)। AFSPA पहिलो पटक उत्तर-पूर्वी राज्यहरू, आसाम र मनिपूरमा लागु गरिएको थियो। लागु भएको 58 वर्ष बाद पनि यी राज्यहरू यो कालो कानुनको अन्याय र अत्याचारदेखि मुक्त भएका छैनन्।

यी ऐनहरूले गम्भीर रूपमा मानिसका नागरिक, लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारहरूलाई उल्लंघन गरेका छन्।  यहाँ सम्म कि भारतको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकारहरू जुन् हरेक नागरिकलाई दिइएको छ ती अधिकारहरू धरि छिनेर यी कानुनहरू अधिनियमित गरिएको छ। AFSPA हुन त स्वतन्त्र भारत सरकारले अधिनियमित गरेको हो, तर यसको जरा औपनिवेशिक युगमै छ। भारतीयहरूको स्वतन्त्रता-संग्राम Quit India Movement 1942-लाई नृशंस रूपले दबाउनको लागि ब्रिटिश सरकारले Armed Forces Special Powers Ordinance, 1942-मा अधिनियमित गरेका थिए। स्वतन्त्र भारतले नागाहरूको विद्रोहलाई दमन गर्न ब्रिटिशकालिन अधिनियमलाई 1958-मा AFSPA-को रूपमा लागु गरे। उत्तर-पूर्वी राज्यहरूको इतिहास पल्टाउदा यो देखिन्छ कि यी राज्यहरूलाई 1947 पश्चात् विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गराएर 'गणतान्त्रिक' भारतमा विलीन गराइएको थियो। भारतमा यी राज्यहरू प्राप्त गर्नको निम्ति ‘रणकौशलको आवश्यकता’-को अभिप्राय छ भन्ने खुलासा पनि इतिहासमा देख्न पाउछौ। आसाम र नागाल्याण्डका पहाडमा बसो-बासो गर्ने नागाहरूले उनीहरूको क्षेत्र भारतमा विलय हुने पक्षमा विरोध गरेका थिए। यसै गरी मनिपूर पनि भारतसँग विलय भएको होइन, भारतद्वारा अधिग्रहण गरिएको हो। 1949-मा मनिपूरका महाराजाले विलय सम्झौता भारतको दबाबमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर आज आएर भारत सरकारले यो इतिहासलाई दबाएको छ र अहिले जुन प्रकारको रूप त्यो वर्षौको विरोधले लिएको छ त्यसलाई आधारभूत गरेर AFSPA-जस्तो कालो कानुनको आवश्यकतामा वकालत गर्छ। AFSPA उत्तर-पूर्वी राज्यहरू बाहेक जम्मु र काश्मिरमा पनि 1990 देखि लागु गरिएको छ। पंजाबमा पनि 1983 मा लागु गरिएको थियो तर 1997-मा हटाइयो। 

सरकार अनुसार कुनै पनि क्षेत्र अथवा राज्यमा ‘आन्तरिक विघ्न’ भए र ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’-को लागि खतरा महसुस भए, त्यहाँ AFSPA लागु गर्न सकिन्छ। र यो ऐन अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालको मन्तव्यमा  कुनै पनि क्षेत्र अथवा राज्यमा ‘आन्तरिक विघ्न’-को खतरा भए त्यस क्षेत्र अथवा राज्यलाई ‘अशान्त क्षेत्र’ (disturbed area) भनी घोषित गरिदिन सकिन्छ। वास्तवमा यो सालौं देखि आत्मनिर्णयको अधिकार (Right to self-determination) बाट वञ्चित राखिएको खण्डमा सशस्त्र राजनैतिक गतिविधि हो। यो एउटा राजनैतिक समस्या हो, ‘कानुन र व्यवस्था’-को समस्या होइन। यसको समाधान हिंसाले होइन तर राजनैतिक वार्तालापद्वारा गरिनु पर्नेछ। ‘अशान्त क्षेत्र’ पश्चात् त्यस क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा सशस्त्र बल अथवा सैनिकहरू लगाईदिन्छ। यो घोषणा न्यायिक समालोचनाको विषय पनि होइन त्यसर्थ एक पटक ‘अशान्त क्षेत्र’ घोषित भए तुरन्तै सशस्त्र बलको अत्याचार र आक्रमणको शिकार बन्न पुगे मानिसहरू। यी सशस्त्र बललाई AFSPA-द्वारा ‘Special Powers’ अथवा ‘विशेष क्षमता’ दिइएको छ। ‘अशान्त क्षेत्र’-मा पाँच अथवा बेसी सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भए यी सशस्त्र बलले यिनीहरूको जीवन समेत अन्त्य गर्ने क्षमता दिएको छ AFSPA मा। यति मात्र भनिएको छ कि यी मानिसहरू कानुन र व्यवस्था विरुद्ध कार्य गरी रहेको हुनुपर्छ या कुनै हथियार अथवा कुनै पनि हथियार बनाउन योग्य चिज बोकेका हुनुपर्छ। यस प्रावधान अनुसार सानो ढुङ्गा या काठे लट्ठी बोक्दा पनि सशस्त्र बलले कुनै मान्छेको ज्यान लिन कानुनी बन्दछ।  यसरि कुनै सीमा बिनाको क्षमता दिएर ‘अशान्त क्षेत्र’-मा मानव अधिकारको दुर्दान्त उल्लंघन भइरहेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा अतिरिक्त न्यायिक हत्याहरू भइरहेको छ, मानिसहरू बेपत्ता भइरहेका छन्, नारीहरूमाथि नृशंस हिंसा र आक्रमण, यी सबै वियोग र राष्ट्रद्वारा प्रायोजित आतङ्कको शिकार भएर बाची रहेका छन् यहाँको मानिसहरू। तर यस्तो गम्भीर अपराधहरूको लागि पनि यी सशस्त्र बलहरूलाई दण्डमुक्ति दिएका छन् AFSPA-ले। सशस्त्र बललाई  न्यायालयमा लानको निम्ति जुन सरकारले  ‘सैनिक-राज’ लागु गरे, त्यही केन्द्रीय सरकारको पूर्व-अनुमति अनिवार्य रूपमा पाउनु पर्छ र यो अनुमति पाएको उदाहरण दुर्लभ छ। मनिपूरको इरोम शर्मिला AFSPA रद्द गर्ने माँग लिएर 16 वर्षदेखि भोक-हड्तालमा बसेका छन् जो प्रतिरोधको प्रतीक बनेका छन्। व्यंग्यात्मक रूपमा उनलाई भने पुलिस-कर्मीले सैयौं पटक ‘आत्महत्या गर्ने प्रयास’-अपराधमा पक्राउ गर्छन् र न्यायालय सामु पुऱ्याउछन्। भर्खरै मात्र अदालतले उनलाई अपराधहीन पाएर मुक्त गरेका थिए तर लगत्तै त्यही अपराधमा पुलिसले उनलाई फेरि गिरफ्तार गरे। यसले कानुनलाई जनता समक्ष प्रहसनको विषय बनाएको छ। 

लोकतन्त्र र मानव अधिकारहरूको सार राजनैतिक स्वतन्त्रता र समानतामा मात्र कायम राख्न सकिन्छ। राजनैतिक समस्याको लडाइलाई सैनिक रणनीतिद्वारा कालो कानुनले दमन गर्नु यसको समाधान कदापि होइन। AFSPA-लाई रद्द गराउन असंख्य आवाजहरू एक जुट भई ठुलो प्रतिरोध गर्नु र ती क्षेत्र निहित समस्याहरूको जनता हितकारी संकल्प लिनलाई सरकारलाई दबाउ दिनु अति अनिवार्य छ।