फ्री बेसिकस् Vs नेट निउट्रलीटि

 निकिता लामा

भारतमा फेसबुकले शुरु गर्न लागेको 'फ्री बेसिकस्' इन्टरनेट सर्विसको घोर विरोध भइरहेको थियो। अन्तमा आएर त्यही विरोधलाई मान्यता दिएर टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (ट्राइ)ले 'फ्री बेसिकस'लाई नकारियो अनि फेसबुकले पनि भारतबाट फ्री बेसिकलाई फिर्ता लियो।

फेसबुकले दाबी गर्छ की 'फ्री बेसिकस्'ले भारतमा वेब एक्सेसलाई बढाउने छ अनि यसले फेसबुक लगायत अन्य केही वेबसाइट- हरू निःशुल्क प्रदान गर्ने छ। समालोचकहरूले भन्छन् यो खासमा नेट निउट्रलीटिलाई लिएर युद्ध हो, कुनै एउटा कम्पनीको हातमा इन्टरनेटमा डाटा वा अन्य कुनै कारणको आधारमा लगाम लगाउने कूटनीति मात्रै हो। इजिप्टको सरकारले अघिनै यस सुविधालाई नकारेर रद्द गरेको थियो। तर पनि फेसबुक यसलाई फैलाउने जोड-तोड कोसिस गरीरहेको थियो। यसै सन्दर्भमा फेसबुकको मालिक मार्क जुकर्बग भारत भ्रमणमा पनि आएका थिए।

यी सब गन्थनको पछि के प्रश्न रहन्छ भने किन फेसबुकले यस्तो तरिका अपनाउदैन जसले नेट निउट्रलीटिलाई उल्लंघन गर्दैन? जस्तै एयरसेल (AIRCEL)ले 64KBPS को रफ्तारमा डाउनलोड गर्ने तिन महिनाको निःशुल्क प्रावधान दिएको थियो। त्यसरीनै बङ्गलादेशका ग्रामिणफोनले पनि त्यस्तै प्रावधान सेवा दिएको थियो। जुकर्बगको यस्तो अनदेखाइएको उत्तर कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विशाल मिश्रले दिएका छन्। उनी नेट निउट्रलीटि लिएर रिसर्चर पनि हुन्। उनी भन्छन् नेट निउट्रलीटिले ISP (TELECOM OPERATORS) हरूलाई कुनै पनि वेबसाइट या एप्लिकेसनको आधारमा मुनाफा गर्ने अनि प्रतियोगिता गर्नबाट रोक्छ। आज फेसबुकले रिलायन्ससँग मिलेर नेट निउट्रलीटिलाई उल्लंघन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। फ्री बेसिकसको माद्यमबाट फेसबुकले ISP माथि आधिपत्य जमाउने प्रयास गरेको मात्र हो। जुन वेबसाइटले टेलिकम कम्पनीसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दैन तिनीहरूलाई फ्री बेसिकसमा संलग्न गरिनेछैन। भन्नुको मतलब कुनै पनि वेबसाइट फ्री बेसिकसमा संलग्न हुनु हो भने उसले फेसबुकको अनुमति लिनु पर्नेछ। साधारण भाषामा भन्नु हो भने फेसबुकले इन्टरनेटमाथि आधिपत्य जमाउनु खोज्दैछ।

फ्री बेसिकसको मोडेल गणतान्त्रिक अधिकारहरूको विरुद्ध थियो। यसले फेसबुक अनि रिलायन्स टेलिकमलाई कुन वेबसाइट राम्रो र कुन नराम्रो छान्ने अधिकार दिंदै थियो। टेलिकम सर्विसहरूले वेबसाइटबाट मुनाफा कमाउने अनि तिनीहरूको ध्यान वेबसाइट कपानीहरूलाई आकर्षित पार्नु पट्टि थियो नाकी टेलिफोन ग्राहक माथि। ओपन वेब जहाँबाट सबै वेबसाइटहरू चलाउन सकिन्छ ती सब प्याकेजहरू महँगो बनाउने चाल थियो यिनिहरूको। फेसबुकले घोषणा गरे की फ्री बेसिकले गरिब जनतालाई पनि इन्टरनेट चलाउने मौका दिनेछ अनि भारत सरकारले ‘डिजिटल इन्डिया’को नाममा यसलाई समर्थन गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर के साँचीनै  फ्री बेसिकले गरिब जनताले इन्टरनेट चलाउन पाउथे र? की फेसबुक अनि रिलायन्सले छानेका वेबसाइट मात्रै चलाउनु पर्थ्यो? गरिब जनताले त खानु पनि राम्ररी नपाएको बेला तिनीहरूको नाममा फेसबुक रिलायन्स अनि भारत सरकारले रचेको ठुलो षड्यन्त्र असफल भएकोमा हामीलाई खुशी छ।