चिया उद्योगमा ठुलो षड़यन्त्र !

अभिजय राई

प्लान्टेसन लेबर एक्ट 1951 अनुसार आवास, चिकित्सा, पिउने पानी इत्यादी सेवा आपूर्तिको जुन जिम्मेवारी मालिकहरू माथि छ, ती सबै आफ्नो काँधबाट झर्कने  कोसिस कैयौं वर्षदेखि मालिकहरूले गरिरहेका छन्। यस विषयलाई मजदुरहरू भित्र पनि ग्रहणीय गराउन पनि तिनीहरु धेरै हदसम्म सफल भएका छन्। बगानको अस्पतालहरुमा डाक्टर छैन, चिकित्सा सेवा सहीरूपमा हुँदैन, नयाँ घर बनाउने वा पुरानो घरको मरम्मती गर्ने काम हुँदैन, दाउराको सट्टामा प्राय पैसा नै दिइन्छ वा त्योपनि दिइन्दैन— यो सबैले गर्दा यी सबै सहुलियतहरूको सट्टामा नगद राशी दिनु नै राम्रो भनेर एउटा बहस आइरहेछ—अनि त्यसलाई श्रमिकहरू भित्र फैलाउन काम पनि चलिरहेछ। एउटा गलत धारणा त थिदै थियो कि घरबार, दबाई-पानी, दाउरा-रासिनको निम्ति पैसा काटिन्छ र त्यसले गर्दा नगद राशीमा पैसा कम्ती नै दिइन्छ। फलस्वरूप आधार तयार नै थियो। 

केन्द्रीय उद्योग र वाणिज्य प्रतिमन्त्री निर्मला सीतारामनले उत्तर बंगाल भ्रमणमा आएर प्रस्ताव राखेका छन्— पुरा ज्याला नै नगद राशिमा दिइयोस, सामाजिक सुरक्षाको केन्द्रीय योजनाहरूको सुविधा चिया श्रमिकहरूले पाओस्। ज्यालाको एउटा राशी पनि उनले सजेस्ट गरेका छन्— 250 रुपियाँ। धेरैजसो युनियनको नेताहरूले पनि यस कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन्। सीतारामनको प्रस्तावले झन् मालिकहरूले खोजेको मागलाई नै टेवा दियो अनि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अन्तमा मजदुरहरू नै क्षतिग्रस्त हुन्छन् भन्ने कुरा धेरैले बुझ्न सकेको छैनन्। यहाँसम्म कि श्रमिकहरूको कल्याण गर्ने, र तिनीहरुको लागि सोचविचार र काम गर्नेहरु भित्र पनि यो कुरामा निकै नै अस्पष्टता छ जस्तो लाग्दैछ। 

शुरुमा नै भन्नुपर्ने कुरा के हो भने आठ घन्टा श्रमको बिनिमयमा एकजना चिया श्रमिकले कत्तिको ज्याला पाउनुपर्ने, त्यो हिसाब अहिले सम्म भएकै छैन। देशमा निम्नतम ज्याला अधिनियम छ, देशको सर्वोच्च त्रिपक्षीय संस्थान इन्डियन लेबर कन्फरेन्स (ILC)-को पन्ध्रौं सम्मेलन (1957) मा एउटा श्रमिक परिवारको लागि खाद्य, वस्त्र, आवास, इन्धन इत्यादीको लागि न्युनतम आवश्यकता अर्थात् एकजना श्रमिकको न्युनतम ज्याला निर्धारणको निम्ति एउटा सर्वजनिक फर्मुला छ, देशको सर्वोच्च न्यायालयमा यी सम्वन्धित राय (1992) छ— जसमा नानीहरुको लागि शिक्षा, चिकित्सा, मनोरञ्जन, बिहा, चाडवाडको निम्ति न्युनतम आवश्यक राशी निर्धारित गरिएको छ अनि त्यसको हिसाबले नै निम्नतम ज्याला निर्धारण गर्नु र त्यो सुनिश्चीत गर्नको निम्ति कुनै पनि मालिक वाध्य पनि हुन्छ। सर्वोच्च न्यायालयको राय अनुसार यो ज्यालाको रकम irreducible minimum, कुनैपनि स्थितिमा यो भन्दा कम्ती ज्याला दिनु हुँदैन। मालिकहरूको त्यो क्षमता छ कि छैन त्यो प्रश्न पनि अर्थहीन हो। यस बावजुदपनि चिया मजदुरहरू यो irreducible minimum देखि बन्चित छन्। राज्य सरकारले चिया श्रमिकहरूको निम्ति न्युनतम ज्याला घोषणा गरेको छैन, न त कुनैपनि त्रिपक्षीय बैठकमा न्युनतम ज्याला कति हुनुपर्ने त्यसमाथि छलफल भएको छ। जब त्यही नै निर्धारित भएको छैन, त्यस्तो खण्डमा त्यो 'काटी राख्नु' भन्ने कुरा कहाँ बाट आउदैछ? प्रत्येक बैठकमा नै एउटा मोलतोलको प्रक्रियाबाट  केहि हदसम्म बढोत्तरी हुन्छ तर त्यो पनि कुनै नीतिनियमको आधारमा होइन। जे हुन्छ त्यो नीतिहीन र निन्दनीय मोलतोल मात्रै हो। हिसाबको कुरै छैन, के को आधारमा, कुन नापदंडले त्यो ज्यालामा बढोत्तरी भएको छ, त्यसको उत्तर दिने कुनै वाध्यता पनि छैन। ज्यालामा जुन वृद्धि भयो, त्यसको सठीक प्रमाण दिने कुनै आवश्यकता पनि कसैको तर्फबाट छैन। जहाँनिर जम्मा ज्याला कति हुनुपर्ने त्यो निर्धारित भएको छैन, त्यहाँ काटी  राक्ने कुरा  कहाँ बाट आउदैछ? के कोई भन्न सक्छ कि कति देखि कति काटेपछि पोहोर साल ज्याला 112.50 रुपियाँ थियो, यस वर्ष 122.50 रुपियाँ छ, अनि आउने वर्ष 132.50 रुपियाँ हुनेछ? केहि दिन अघि सम्म पनि चिकित्सा, पिउने पानी, दाउरा, रासिन, चप्पल, प्रोभिडेन्ट फण्ड, ग्र्याचुइटी इत्यादी को लागि एकजना श्रमिकको दैनिक कति खर्चलाई अनि नगद ज्यालाको राशिलाई जोडेर जम्मा कति ज्याला दिइन्छ, त्यसको हिसाब मालिकहरूले देखाउने गर्थे। तर तिनीहरुले कहिल्यैपनि यसैलाई न्यायपूर्ण न्युनतम ज्याला भनेर दावा गर्ने आँट गरेका छैनन्। त्रिपक्षीय बैठकहरूमा जुन ज्याला तय हुन्थ्यो, त्यो सँग जोडेर अरू सेवाहरूको खर्चको हिसाबले एउटा राशि तिनीहरुले देखाउथे। तर  ILC-को फर्मुला अनि सुप्रिम कोर्टको राय एवं आजको बजारको महंगाई अनुसार हिसाब गरे तराई-डुवर्सको एकजना श्रमिकको जम्मा मजदुरी कमसेकम 500 रुपियाँ हुने थियो। यस बाट अन्यान्य सहुलियतको निम्ति 100 रुपियाँ खर्च लिएतापनि ज्यालाको नगद राशि 400 रुपियाँ हुन्थ्यो। खासमा अरू सहुलियतहरूको जरुरत छैन, पुरै ज्याला नगद राशिमा दिओस् भन्नेहरू बुझेर वा नबुझेर मालिकहरूको सुरमा सुर मिलाउँदैछन्।

कोइ कोइ भन्नसक्छन्, ठिकठाक हिसाब गरेर सम्पूर्ण ज्याला नगद राशिमा दिंदा केको क्षति? सन्दर्भ र परिप्रेक्ष दिमागमा राखेर नसोच्दा यस्तै हुन्छ। अनि यस प्रकारले मालिकहरूको जालमा फस्ने सम्भावना बढ्छ। बरु, विपरीत प्रश्न उठ्न सक्ला, ज्यालाको एउटा अंश नगदमा नदिएर सहुलियतको रुपमा दिंदा पनि के हुन्थ्यो? क्षति त छैन, बरु फायदा छ। यस्तो गर्दा महंगाई ले जुन वेज-इरोसन वा ज्यालाक्षय ल्याउँछ, त्यसको सम्भावना पनि आंशिकरुपमा रोक्नसकिन्छ। महंगाई जस्तो सुकै होस्, कतिवटा चीज, कतिवटा सेवाको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो। उल्टो बहस पनि आउला, त्यो चीजहरू वा सहुलियतहरू त त्यसै यथार्थमा दिंदैन, औपचारिकतामा यी सब राखेर त हाम्रो नै क्षति छ। यो बहसमा छ पाउनु नपाउनुको प्रश्नलाई मान्यता दिनु। यसलाई मान्यता दिनुको अर्थ हो ज्यालाको माँगलाई दुर्बल पार्नु। एउटा स्वीकृत अधिकारलाई छोड्ने शर्तमा अर्को अधिकार पाउँछ भन्ने कुरा दोहराउनुको मतलब के हो? मालिकहरूले प्लान्टेसन लेबर एक्ट अनुसार पाउनुपर्ने सहुलियतहरू दिंदैनन्। अब दिंदैनन् भनेर छोडिदिने त? कि दिलाउनको लागि सङ्घर्ष गर्ने? आर्जन गरेको अधिकार लाई नै हामीले रक्षा गरेनौ भने नयाँ माँग पुरा गर्नु? न्युनतम ज्याला दिने पनि त मालिकहरूले तरखर देखाउदैनन्। त्यसो भए त्यो माँग पनि कसरी जित्नु? ठोस कुरा हो, मालिकहरू पीएलए-को सबै वाध्यता बाट मुक्त हुन खोज्दैछन्न् , र यसको सट्टामा तिनीहरू नगद राशिमा अलिकति बढोत्तरी पनि गर्नसक्छन्। खासमा मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई अलिकति पनि बेसी पैसा दिन राजी छैनन्। जे छ त्यही यताउति गरेर दिनु कि त त्योभन्दा पनि  कम्ति दिन खोज्दैछन्। अनि सरकार पनि त्यसलाई नै निम्नतम ज्याला भनेर ठग्ने कोसिस गर्दैछन्। अनि नबुझिकनै कतिजनाले यसको पक्ष लिंदैछन्। 

श्रमकानुन सुधारको नाममा जुन प्रकारले मजदुरहरूको रोजगार र अधिकारहरूलाई खोस्ने कोसिस चलिरहेको छ, त्यसलाई दिमागमा राख्दा हामी सजिलो सँग नै बुझ्नसक्छौं कि प्लान्टेसन लेबर एक्ट हटाउने माँग मालिकहरुले उठाई रहेकाछन्। अनि विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिक र आममानिसहरूलाई भड्काउन खोज्दैछन्। केवल ज्याला लिएरै होइन, एउटा दीर्घकालिक परियोजना लिएर तिनीहरु अग्रसर हुँदैछन्, रोजगारको निश्चिततालाई खोस्नु नै त्यसको उद्देश्य हो। ठोस आक्रमण चाँही यहाँनै छ।

चियाको डिमाण्ड बढदैछ, जनसंख्या बढदैछ अनि सङ्गठित चिया उद्योगको सँगसँगै एउटा असंगठित चिया उत्पादन व्यवस्था दिन प्रतिदिन बलियो हुँदैछ। यो नयाँ व्यवस्थामा बगान, फ्याक्ट्री, आवास अनि स्थायी श्रमिक लिएर कम्पोजिट युनिटको सट्टामा हजारौं असङ्गठित चिया-किसान हुनेछ, यताउति छरपस्टिएको सानोतिनो असंख्य 'नयाँ बगान' हरू हुनेछ, काँचा पत्तीको दलाल अनि 'बटलिफ फ्याक्ट्री' हुनेछ। हालैमा 'मिनी चिया फ्याक्ट्री' पनि आएको छ।  यस व्यवस्थामा काँचो पत्तिको लागि खर्च कम्ती आउँछ।  'बटलिफ फ्याक्ट्री'मा 'म्यनुफेक्चरिंग कस्ट' पनि कम्ती आउँछ। त्यसलेगर्दा 'कस्ट अफ प्रोडक्सन' पनि कम्ती नै हुन्छ। किनभने यस व्यवस्थामा ज्याला बाहेक मालिकहरुलाई त्यस्तो केहि जिम्मेवारी हुँदैन, सोशल सिक्युरिटी बेनिफिट'हरूको त नामनिशान छैन। सङ्गठित श्रमिकको टोली नरहेकोले श्रमिक आन्दोलनको आशंका पनि छैन। सबैतिरबाट विचार गर्दा यो नयाँ मोडेल चाँही  मालिकहरूको लागि निकै सुविधाजनक हो, जसमा काँचो पत्ती उत्पादन खर्चलाई एक प्रकारको 'आउटसोर्सिंग' बाट गराउने चलन छ। चिया उद्योगमा नयाँ उदारवादको प्रयोग यसरी नै हुँदैछ। यो नयाँ व्यवस्थामा मालिकहरुको लागि छ 'झमेला' कम्ती, नाफा बेशी।

त्यसले गर्दा स्वाभाविकरुपमा नै मालिकहरूले 'एस्टेट गार्डन' वा 'सेट बगान'को प्रचलित विधिव्यवस्थालाई फेरबदल गर्न खोज्दैछन्। एकतिर असंगठित क्षेत्रलाई फैल्याउन साथसाथै त्यसलाई उदाहरणको रुपमा देखाएर सङ्गठित क्षेत्रमा पनि 'ढांचागत परिवर्तन' वा स्ट्रक्चरल चेन्ज ल्याउने कुरा चल्दैछ। अर्थात् समग्र चिया उद्योगमा नै नयाँ मोडेल लागु गर्न प्रयास चलिरहेको छ। यी सबै बाट श्रमिकहरूको अधिकार र रोजगारको निश्चयता माथि एउटा भयावह आक्रमण आउँदैछ। श्रमिकशोषण झन् बढाउने कोसिस चलिरहेको छ। मालिकहरूले सोशल सिक्युरिटी बेनिफिट हटाउनको नाममा अन्तसम्म ‘जब सिक्युरिटी’ नै खोस्ने कोसिस गर्दैछन्। बगान मजदुरहरूको लागि सरकारी सुविधाहरू लागु गर्नुको कुरा जति आउँदैछ, त्यति नै कम्ती हुँदै जान्छ बगान श्रमिकको हिसाबले पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा? किन त? के असंगठित उद्योगको मजदुरहरूको लागि चालु गरेको विभिन्न योजना चिया मजदुर माथि थपेर यिनीहरुलाई पनि असंगठित मजदुर बनाउन खोज्दैछ सरकार? 

कन्सल्टेटिभ कमिटी अफ प्लान्टर्स (सिसिपिए)को भुतपुर्व कन्भेनर एन के बासुले चिया उद्योगमा एउटा नयाँ फर्मुला ल्याउने कुरा गरेका थिए। त्यो समय थियो सन् 2006। त्यो फर्मुला अनुसार चिया बगानलाई ग्रोअर र फ्याक्ट्रीमा चाडै छुट्टाउन पर्छ। यस बाहेक— 1) प्लान्टेसन लेबर एक्ट रद्द गर्नुपर्छ। 2) विभिन्न प्रकारको ट्याक्सको स्ट्रक्चरलाई सरल गर्नुपर्छ। 3) चिया उत्पादकहरूलाई चिया सिधै बजारमा चिया बिक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। यस्तो कदमहरु लिएको भए चिया बगानमा काम गर्नेहरुको संख्याको 75% नै बेकारी हुने थियो। के गर्नु तिनीहरू? यिनीहरुको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ हरे। धेरै जनाले यस्तो पनि भन्छन् कि सहुलियतहरूको जिम्मेवारी मालिकको हातमा रहेकोले बगान मजदुरहरू मालिकको दास जस्तै हुन् रे। हो र? मालिकले मजदुरको ज्यालादारी श्रमबाट मुनाफाको पहाड बनाउदैछन्, अनि तिनीहरुलेनै जिम्मेवारी नलिने? त्यो सहुलियतहरू आमजनताले तिरेको ट्याक्सबाट सरकारले  किन दिनुपर्ने? यी सहुलियतहरूले गर्दा श्रमिकहरू बगान सँग बाँधिएको हुन्छन् भने त मालिक पनि दायवद्ध हुन पर्छ। यी दायवद्धता बाट मालिकहरुलाई छुटकारा दिएर तिनीहरूलाई निर्धक्क भएर  'हायर एण्ड फायर' नीति लागु गर्ने लाइसेन्स दिनको लागि किन लागिपरेको छ सरकार??