संगीता खेवा
तिनीहरूको सङ्कट र हाम्रो सङ्कट
कृषि सङ्कट भन्नाले हामी केवल देशको वृद्धि दरमा कमी अथवा कृषिमा पुँजीको नाफाको ह्रास मात्र बुझ्दैनौ। वा सिधै भन्ने हो भने यो केवल कागजमा छापिएको आँकडा अनि ग्राफ मात्रै होइन। हाम्रो निम्ति सङ्कट भनेको लाखौँ खेत मजदुरहरूले प्रतिदिन बिताउनु परेको अमानवीय जीवन हो, हजारौँ साना किसानहरूले विश्व बजारमा उतार-चढाउको कारण गर्नु परेको आत्महत्या हो वा दिनहुँ बढ्दो खेतीको खर्च बेहोर्न नसकेर ऋणको सागरमा डुब्नु परेको तितो सत्य हो, वा सरकारको तर्फबाट केवल निर्यात गर्नको निम्ति गरिने खेतीको प्रोत्साहनले देशको खाद्य सुरक्षा खतरामा परि रहेको छ। हाम्रो निम्ति कृषि सङ्कट भनेको अझ प्राकृतिक सम्पदाहरूको अनावश्यक उपभोग र यसले निम्त्याएको असन्तुलन हो जसले बेला बेलामा ठुलो विनाश गर्छ। साना किसान, खेत मजदुर र खटिखाने मजदुरहरूले सुरक्षित र सन्तुलित खानादेखि वन्चित हुनु, देशीविदेशी पुँजीपतिको स्वार्थको निम्ति चलिरहेको माटो, पानी अनि खाद्यान्नमा विषको मिलावट हो।
नयाँ आर्थिक नीति अनि भारतीय कृषिमा यसको प्रभाव
वर्तमान कृषि सङ्कटलाई बुझ्ने हो भने यसलाई कृषि क्षेत्रसँग मात्र होइन सम्पूर्ण भारतीय अर्थनीतिसँग जोडेर हेर्नु पर्छ। विशेष गरेर 1999मा सरकारले थालेको ‘नयाँ आर्थिक नीति’- लाई हेर्नु जरुरी छ। यो नयाँ नीति कुनै नयाँ चिज नभएर ‘नवउदारवाद’ अनि ‘भूमण्डलीकरण’-कै अर्को कडी हो। यी सबै साम्राज्यवादी नीति हुन् जो विकशित देशको स्वार्थको निम्ति विकासशील देशको पुँजीपतिसँग साठगाँठ गर्छन्। यो नवउदारवाद कालको मुख्य विशेषता:- सरकारको तर्फबाट राहत, नयाँ संरचना निर्माण इत्यादि जस्ता विकाशको कामको निम्ति खर्चको ह्रास अनि वृहत स्तरमा निजीकरणलाई बढावा, भारतीय बजारलाई विदेशी पुँजीको टुडिखेल बनाउनको निम्ति मजदुरहरू माथि उत्पादन बढाउने दबाव दिनु हो। यी सबै कारकहरूले भारतीय कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले प्रभाव पारि रहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा उर्वरक वा रासायनिक खादमा छुट नदिनु, किसानहरूको निम्ति तिर्नु सक्ने ब्याजमा ऋण उपलब्ध नहुनु साथै उत्पादन भएको चिजबीचको बेचबिखनमा किसान वा साना व्यापारीको नियन्त्रण नहुनु, सिचाई वा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक संरचनाको कमी इत्यादिले कृषि सङ्कट बढाउनमा सहायता गरी रहेको छ। अझ किसानहरूबाट खेतीको जमीन ‘कारखाना’ वा ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’को नाम गरेर सस्तो दाममा किनिने वा जबर्जस्ती खोसिने प्रथाले समस्यामा थप इन्धन थप्दै छ। अर्को परोक्ष प्रभव के हो भने नवउदारवादी नीतिले असंगठानीक क्षेत्र बढाइ रहेको छ जसले ग्रामीण मानिसहरूको काम पाउने मौकालाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ।
राम्रो पुँजीवादको भ्रम
यो नयाँ शताब्दिले धेरै वटा नवीन चरित्र देखेको छ जुन पुँजीवादको इतिहासमै नयाँ छ। यसले धेरैवटा चुनौतीहरू त दिएकै छ साथ साथै संसार भरीकै क्रान्तिकारी सङ्घर्षले यसलाई राम्ररी बुझ्न र यसको नीतिहरूको खुलासाको निम्ति धेरैवटा अवसरहरू पनि दिएको छ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो वामपन्थी समोचकहरूले कृषि सङ्कटको निम्ति केवल “नवउदारवाद” लाई मात्रै दोषी मान्ने गर्छन्। यसैले किसानहरूलाई केही सहुलियत, ब्यांकबाट ऋण इत्यादि दिएर यसको समाधान हुन्छ भनेर सोच्छन्।
फलस्वरूप कृषि सङ्कटको विरुद्ध सङ्घर्ष केवल “नराम्रो नवउदारबाद” र “सरकारद्वारा चलाइने असल पुँजीवाद” आइज यसमा मात्र सीमित रहन्छ। यस्तो दृष्टिकोणमा कृषि क्षेत्रमा पुँजीवादको दखललाई केलाइएको हुँदैन तर बुझ्नुपर्ने के हो भने कसरी पुँजीवादले कृषिसँग संलग्न किसान तथा खेत मजदुरहरूको जीवनमा अनन्त सङ्कट ल्याईरहेको छ। कसरी “हरित क्रान्ति”को नाम गरेर कृषिमा नयाँ-नयाँ तकनिकी आयो र जसको असफलताले जीएमओ (genetically modified organism) विरुद्ध हामीलाई चेतावनी दिई रहेको छ।
हरित क्रान्ति अनि यसको दुईवटा घातक आक्रमण
यो पहल साम्राज्यवादी शक्ति विशेषगरी अमेरिकाको तत्वधानमा लिइएको थियो उद्देश थियो तेस्रो विश्वको कृषि बजारमा कब्जा गरेर नाफा कमाउने फेरी अर्को उद्देश्य यस्ता ठाउँमा क्रान्तिको आगो निभाउने यसैले यिनीहरूले रातो क्रान्तिको सट्टा हरित क्रान्ति गर्ने निधो गरे त्यो कसरी? ज्यादा भन्दा ज्यादा रासायनिक खादको उपयोग गरेर, संकरण बीजारोपण गरेर बेसी भन्दा बेसी प्रविधिकी चलाएर। तर यसले साना किसानहरूको भने उठिबास लगायो। पहिला अलिक राम्रै उत्पादन दिए पनि पछि पछि उत्पादन डरलाग्दो तरिकाले घट्न लाग्यो। कुनै उपाय काम लागेन कृषिको लागत बढ्न थाल्यो। ऋणको भार बढेर धेरै जसो किसानहरूले आफ्नो जमीन बेच्नु पयो, बेकारी समस्या बढ्यो, कामको लागि गाउघरबाट पलायन शुरु भयो। हरित क्रान्तिको बारेमा धेरै चर्चा भएर आएको छ यसको प्रभावहरूमा सबैभन्दा गम्भीर खतरा कृषि जमिनको क्षय हो। जस्तो की 11 औ पाँच वर्षे योजनामा भनिएको छ प्राय तीन भागमा दुई भाग कृषि जमीन की त क्षय भइसकेको छ की यसको बाटोमा छ। धान र गहुँको लगातर खेतीले जमिनको उर्वरता घटिरहेको छ, रासायनिक खाद्को अधिक उपयोग, किटनाशकको अधिक उपयोग, संकरण बीजको उपयोग यी सबैले धर्तीलाई बाँझो बनाउनमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। अर्को कुरो हो जमीन मुनिको पानीको अत्यधिक उपयोग। पंजाबमा हेरौ भने पानीको स्तर 10 मिटरभन्दा पनि तल झरिसकेको छ। यस राज्यको 80% भन्दा धेर पानी उपयोग भइसकेको छ। धेरैवटा अहानीकारक किटपतंग अहिले हानिकारक भइसकेको छ। कतिवटा माइनर पेस्ट अहिले मेजर पेस्टमा परिणत भइसकेको छ। भारतमा धनको खेतीमा मात्रै किटपतंगको आक्रमण 1965को तुलनामा 2009मा 500% बढ्ता रहेको छ। यसलाई रोक्न प्रयोग गरिने किटनाशक प्रयोग गरिन्छ त्यसले किसान साथै ग्राहकहरूको स्वास्थ्यमा पनि हानि पर्न जान्छ। अन्नबाली देखि लिएर गाइभैसीको दूध देखि लिएर सब्जी तथा पिउने पानी सबैमा किटनाशकको अंश पाइन्छ। किटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले ग्रामीण इलाकामा बेसी भन्दा बेसी क्यान्सरको समस्या उब्जि रहेको देखिएको छ। भटिन्डा जिल्लाको कपास खेती गर्ने किसानहरू यसको डरलाग्दो शिकार भइरहेका छन्। अबोहार देखि बिकानेर ‘आचार्य तुलसी खेत्री क्यान्सर ट्रीटमेन्ट’ जाने ट्रेनमा दिनहुँ 100 जना क्यान्सर रोगीहरू जाने गर्छन् यसैले उक्त ट्रेन “क्यान्सर ट्रेन”को नामले कुख्यात छ।
वैकल्पिक कृषि पद्धति लिएर वर्तमानमा जुन लहर चली रहेको छ विशेष गरी विभिन्न एनजीओहरूको प्रभुत्वमा त्यसमा वर्गको प्रश्नमा ठुलो खाडल पाइन्छ जसमा भारतीय वामपन्थीहरूको सहभागिता हुनु जरुरी छ। पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञान शुरू हुन धेरै अघिनै कार्ल माक्स ले “मेटाबोलिक रिफ्ट” भन्ने सिधान्त दिई सकेका थिए जसमा तिनले पुँजीवादी व्यवस्थाको बढत सँगै पर्यावरणको क्षय अनि जमिनको बढ्दो बाँझोपनको अन्तरसम्बन्ध देखाएका थिए। पुँजीवादले कसरी आफ्नो स्वार्थको निम्ति पर्यावरणलाई नष्ट गरेर मानिसहरूलाई एउटा केन्द्रमा सीमित बनाउने छ अनि गाउँ नशिन्दै शहर बढ्दै जानेछ।
जिएमओ फसल: अँध्यारो भविष्य?
हरित क्रान्तिको कालो पाटो आज हामी समक्ष उजागर भइसकेको छ जसमा मोन्सेन्टो जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिएमओ फसललाई कृषि सङ्कटको समाधान जस्तै गरेर पेश गर्ने नाटक जबकि वास्तवमा यो सङ्कट तिनीहरूद्वारानै तैयार गरिएको हो। एम.एस. स्वामीनाथन जस्ता मानिसहरू त छदै छन् जसले हरित क्रान्ति भित्राउने काम गरेका थिए, र अहिले उसैले “चिर हरित क्रान्ति”को आह्वान गर्दैछन्। जसको हतियार हुनेछ जिएमो फसल। तर यस्तो फसलको धेरैवटा हानिकारक पक्षहरू छन् जुन मानिस तथा अन्य प्राणीहरूको निम्ति प्राणघातक पनि हुन सक्छन्। यी सबै कारणले गर्दा जर्मनी र फ्रान्समा जिएमो प्रतिबन्धित छ। यसैको उल्टा गत वर्ष मात्रै भाजपाको हरियो झण्डामा आठवटा राज्यहरूमा जिएम फसलको खेतमा निरिक्षण गरियो। जसमा बीटी कपास बाहेक, धान, मकै, बैगुन तथा मटर पनि रहेको छ।
स्वामीनाथन रिपोर्ट माथि
प्रथमतः यो कुरो जानु जरुरी छ की एमएस स्वामीनाथननै ‘हरित क्रान्ति’को नायक हो। ‘हरित क्रान्ति’ जसले ‘बेसी उत्पादनको भ्रम’मा देशको कृषि-पर्यावरणको सन्तुलनलाई एकदमै नष्ट गरिदिएको छ। अहिले आएर जुन स्वामीनाथानले जमिनको बाझोपन पानीको घट्दो स्तर, बेसी मात्रामा किटपतंगको आक्रमण, माटोमा आवश्यक पोषणको कमी र खाद्य-सांग्लोमा विषाक्त तत्वको उपस्थितिलाई कृषि सङ्कटको कारण भन्दैछन् वास्तवमा यी सब कारण नभएर परिणाम हुन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ। रिपोर्टले बायोडिजल बनाउने सिफारिस गरेको छ अहिलेको कठिन अवस्था जहाँ खाद्यान्नको निम्ति जमिनको खडेरी परिरहेको छ त्यहाँ गाडीको इन्धन बनाउने काममा लाग्नु कत्तिको बुद्धिमानीको काम होला! हाम्रो कृषिलाई विश्व प्रतियोगितामा उतार्नु डब्लु टि ओ र अन्य साम्राज्यवाद देशको निर्देश अनुसार चल्ने देशको नीतिले कृषि सङ्कटलाई अझ बढाउने गर्छ। यसबाहेक रिपोर्टले किसानहरू बिच निहित वर्ग विभाजनलाई चिन्हित गर्न असफल रहेको छ जसले गर्दा साना किसान अनि खेत मजदुरहरूको समस्या उजागर भएको छैन।
कृषि सङ्कटको समाधानको रूपमा निम्न बुँदाहरूलाई लिन सकिन्छ
अ. वर्तमान कृषि सङ्कटबाट उभ्रिनुको निम्ति केवल ‘नवउदारवादी’ पन्जाबाट कृषिलाई मुक्त गरेर मात्र हुँदैन बरु कृषिलाई पुँजीवादी कृषि पद्धतिबाट मुक्त गराउनु पर्छ। पुँजीवादी कृषि पद्धतिलाई पूर्ण रूपले खारेज गर्न चाहिन्छ:
1. बीज, किटनाशक, खाद, औजार आदिमा नाफा-मुखी प्रविधिकीलाई रद्ध गर्नु पर्छ जसले ‘अधिक उत्पादन’को झुठो प्रचार गर्छ र लामो समयसम्म आफैलाई धान्न सक्दैन।
2. अहिलेको किसान वर्ग र पुँजीवादी बजार बिच रहेको शोषणयुक्त संग्लोलाई चुडाउनु।
3. पुँजीवादी कृषि व्यस्थाको फलस्वरूप आउने ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’ लाई रोक्नु।
यहाँ यो कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छ की यी कुराहरू आपस्तमा जोडिएका छन् तर धेरजसो एनजीओ ले माथि लेखिएको प्रथम अनि दोस्रो बुँदाको समर्थन गरे ता पनि तेस्रो बुँदालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने गर्छन्। त्यसैले यहाँ ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’को बारेमा भन्नु जरुरी छ कारण यसको उल्लेख वामपन्थी दस्ताबेज धरिमा लोप भएको छ। मार्क्सले पुँजी खण्ड 3मा ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’को बारेमा भनेका छन् जसमा पुँजीवादी कृषिले कसरी माटोको उर्वरता क्षय गराउछ, यो भविष्यमा गर्नु पर्ने चिन्ता नभएर अहिलेनै सोच्नुपर्ने विषय हो। अनि यसको सम्पूर्ण निदान कृषि र समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तनमा छ।
आ. ‘कृषि सङ्कट’को असर केवल ती मानिसहरूलाई मात्रै परेको छैन जो कृषि सँग सोझै सम्बन्धित छन् तर सम्पूर्ण जनतामा परेको छ जस्तै चामल, दाल सब्जी अनि फलहरूको आकाश छुने दाम। खाद्य चक्रमा विषाक्त रसायनले गर्दा उब्जिने बिमारी, विषाक्त पिउने पानी, वन-जङ्गलको ह्रासले अहिको विभिन्न्ताले भरिएको भारतको विभिद्ता नष्ट गर्दैछ। संसार भरीको मानिसहरूलाई पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विचार गर्नु जरुरी छ। बढ्दो शहरीकरणले गर्दा कृषि जमिनको घट्दो क्षेत्रको विषयमा सोच्नु पनि अनिवार्य भएर गइरहेको छ।
जिएमो, रासायनिक खाद, किटनाशकहरूको प्रकोपबाट बाँच्नको निम्ति ‘जैविक खेती’को चलन हिजआज बढी रहेको छ। पुँजीवादी व्यवस्थामै 11 वटा देशहरूको जम्मै खेतीको 10% जमिनमा जैविक खेती गरिन्छ। भारतमा पनि बिस्तारै यो पद्धति बढ्दैछ तर बेसी जस्तो निर्यातको निम्ति घरेलु बजारमा यस्तो खाद्यान्न एकदमै कम्ती र धेरै महँगो छन्।
सुचारु कृषि केवल प्रविधिकी र पर्यावरणको प्रश्न मात्र होइन। यो एउटा राजनैतिक मुद्दा पनि हो जस्तै ग्रामीण/स्थानीय समितिको हातमा कृषि उत्पादनको संसाधन साथै आर्थिक स्वतन्त्रता। वैज्ञानिक शोधहरूले यो ‘वैकल्पिक कृषि’ लाई विकास गराउनमा सहायता गर्नु पर्नेछ। हामी सबैलाई थाहै छ आजको बायोटेक्नोलोजी, माइक्रोबायोलोजी तथा कृषि शोध जम्मै पुँजीपतिको हातको मुठ्ठीमा छ अनि साधारण मानिसको निम्ति सुचारु कृषि व्यवस्थालाई सुधार्नु यस्तो वैज्ञानिक शोधकर्ताहरूले केही गरेका छैनन्। कारण पुँजीपतिको निम्ति काम नगरेर आजका वैज्ञानिकहरूकोमा अर्को उपाय छैन। त्यसैले सरकारी पहल पनि यसमा जरुरी छ। पारम्परिक कृषिको तरिका, प्राकृतिक बीजहरूको संरक्षण, खेती जमिनको संरक्षण, बन्जर जमिनलाई फेरी कसरी उर्वर बनाउने इत्यादि कुरोहरूमा सरकारको भूमिका अत्यन्त आवश्यक भएर जान्छ। द्रुतगतिमा बढ्दै गइरहेको शहरीकरणमा लगाम दिएर कृषि जमीनलाई बढाउनु अर्को आवश्यक मुद्दा हो। यसैले किसान समुदाय अनि समाजका अन्य तप्काका मानिसहरूले ‘वैकल्पिक कृषि’को माँग गर्दै जोर-तोरले आवाज उठाउनु पर्छ।
No comments:
Post a Comment