स्वास्थ्य व्यवस्था अनि हाम्रो देश

धुनिराज छेत्री

 स्वास्थ्य  भनेको  भिक्षा होइन, स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार हो!

वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाइजेसन 1946 अनुसार “राम्रो स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक अनि सामाजिक स्वास्थ्य हो नकि बिमारीहरूको कमी।” ह्युमन राइट्स 1948 अनुसार “राम्रो स्वास्थ्य सबै जनताको मानवअधिकार हो” तर, हाम्रो देशमा भने स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारको दर्जा प्राप्त छैन। त्यसो भए राम्रो स्वास्थ्यको अधिकार पाउनु र त्यसलाई त्यत्तिकै राख्नुको निम्ति के के चाहिन्छ त? के तपाईँले चाहिएको बेला राम्रो ट्रेनिंग पाएको स्वास्थ्य कर्मचारीको मदद पाउनु हुँदैछ? के तपाईँले राम्रो दबाईपानी पाउनु हुँदैछ? कसले खर्च उठाउदै छ? के देशमा गुणस्तरीय सेवा जहिले पनि जसलाई पनि उपलब्ध गराउने नीति छ? के सरकारले स्वास्थ्यलाई सुधार्न कदम लिएको छ? 

यी सबैको निम्ति ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’(यु.एच.सी.)को जरुरत पर्छ। यु.एच.सी. भनेको व्यक्ति विशेषलाई आर्थिक सङ्कटमा नपारी एउटा देशका जम्मै नागरिकहरूले आवश्यकता अनुसार उचित चिकित्सा पाउनु अनि बिमारीहरूदेखि जनतालाई रक्षा गर्नु। यसलाई लागु गर्ने प्रथम देश नोर्वे हो (1912), त्यसपछि संयुक्त शोभियत रसियामा 1937मा लागु गयो। 1978मा प्राथमिक स्वास्थ्यलाई लक्ष्य गरेर ‘अलमा अता’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा 2000 सम्ममा विश्व भरीका मानिसहरूको निम्ति उचित स्वास्थ्यबारे छलफल गरेका थिए। भारतले पनि यसमा भाग लिएका थिए। पेरुले हिज अस्ति 2009मा हेल्थ फर अल अपनाएको छ। तर भारत अहिले पनि यो देखि धेरै टाढा छ। 

देशको आफ्नै परिभाषा अनुसार पनि देशले आफ्नो जनतालाई जीवन निर्वाह गर्ने न्यूनतम संसाधनहरू बाहेक प्रत्येक जनताको लागि निःशुल्क र उचित स्वास्थ्य र शिक्षा पनि हो। तर आजको परिप्रेक्षमा स्वास्थ्य व्यवस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने यसको दुर्गती भइसकेको छ।

देशले 1990 देखी जसरी नवउदारवादी नीतिहरूलाई अंगालेर आफ्नो अर्थव्यवस्थामा नयाँ मोड लियो त्यसको बोमोजीम स्वास्थ्य व्यवस्थामा पनि ठुलो परिवर्तन आयो। कस्तो परिवर्तन भने— थुप्रै देशीविदेशी पुँजीहरूलाई खुला रूपले छुट दियो जसको परीणामस्वरूप थुप्रै नयाँ नर्सिंग होमहरू खोलियो। निजी नर्सिंग होमहरूलाई बढावा दिनको लागि सरकारी अस्पतालहरूको अवस्थालाई अझै बिगार्ने काम भई रहयो। त्यसैले आज हाम्रो देशको स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रो छ भन्ने अवधारणा राख्नु भुल हुनेछ।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन जिर्ण सीर्ण हुँदै गइरहेको छ। दार्जीलिंगको अस्पतालहरूमा पानीको अभाव, डॉक्टर नहुनु, सानो टेस्टको लगी पनि सिलीगुड़ी झर्नु पर्ने अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। सिलीगुड़ीमा झरी च्याउ जस्तै नर्सिंग होमहरू पलाइ रहेको छ। अनि नर्सिंग होमको पहाडप्रमाण खर्च देख्दा यो आभास हुन्छ कि अब पैसा नहुनेहरूले चिकित्साको बारेमा नसोचे पनि हुन्छ। तर यस्तो किन? त्यसो भए देशले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन चाहदैन? हरेक साल सरकारले स्वास्थ्य व्यवस्थालाई लिएर राम्रो खेस्रा तैयार गर्छ। तर त्यो सब बगम्फुसे खेस्राहरू सधैँ कागज कलम सम्मनै सीमित रहन्छ।

प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा लगभग 60,0000 महिलाहरू गर्भवती अवस्था र प्रसवकालमा मर्छन्। लगभग 17 लाख शिशुहरू पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमा मर्छन्। आंकडा हेर्दा भारतले अरू थुप्रै देशहरूलाई पछाडि छोड़ि दिन्छ। 21औं शताब्दीमा भएको न्यूनतम विज्ञानको विकासलाई प्रयोग गयो भने पनि यो सबलाई रोक्न सकिन्छ। 

थुप्रै बीमारीहरू जस्तै ट्युबरक्युलोसिस, निमोनिया र यहाँ सम्मकी औलेजोरो इत्यादिले प्रत्येक वर्ष अनेकौ मानिसहरू मर्छन्। कहिलेकाही सरुवा बिमारीहरूले महामारी ल्याउछ। स्वास्थ्य लिएर जतिनै रुपरेखा तयार गरिएता पनि त्यसलाई कहिले पनि हासिल गरिंदैन र तर दुखको कुरा भने के हो भने यसलाई लिएर कहिले कुनै मूल्याङ्कन पनि राम्ररी हुँदैन। 

देशमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न पोलिसीहरू निर्धारण गरिएता पनि त्यसलाई कहिले हासिल गर्न सक्षम हुँदैनन् यसको मुलकारण के हो भने पोलिसीमा कहिले पनि आमूल परिवर्तनको कुरा हुँदैन सधैँ एउटा निर्दिष्ट टार्गेट राखछन् तर त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुनै निर्दिष्ट विवरण भने तयारी पर्दैन। अरू त अरू सरसरी कोर्पोरेटहरूको नाफा अनि साधारण जनताको सङ्कट बढाउन नीतिहरू बनाइन्छ। उदाहरण स्वरूप 12 औं पंच वर्षीय योजनामा भनिएको छ:-

• निजी स्वास्थ्य व्यापारका मालिकहरू सरकारी छुटमा आफ्नो अस्पतालका संरचनाहरू बनाउन पाउने छन्।

• सबै परिवारले आफै आफ्नो निजी अस्पताल छान्न पाउने छन्।

• राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनाको कुनै उल्लेख त्यहाँ गरिएको छैन।

• निजी अस्पताल अनि मेडिकल कलेज बनाउन सरकारले 20% सम्म छुट दिने छ। 

• तिनीहरूको पुँजी बढाउनको निम्ति तिनीहरूलाई करमा राहत दिइने छ। 

यसैले जनताबाट आफ्नो जिम्मेवारी झारेर निजी मालिकहरूलाई फाइदा गराउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले भन्दा 20% कम्ती खर्च गर्दैछ जुन प्राय 5000 करोड रुपियाँ पुग्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2015को खेस्रामा जी.डी. पी.को 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने सल्लाह दिइएको छ तर 1.04% मात्र खर्च गरिँदैछ।

देशको एक सरकारी संस्थानले स्वास्थ्य लिएर सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यस संस्थानको रिपोर्ट अनुसार देशमा भएका सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सम्भव छ भनिएको छ। तर त्यस रेपोर्ट माथि सरकारले कुनै चासो देखाएन। सर्वेक्षण अनुसार देशमा सबैलाई निःशुल्क राम्रो स्वास्थ्य दिनुहो भने यी कतिपय कुराहरू ध्यान दिनु पर्नेछ —

1. देशले स्वास्थ्य माथि गर्ने खर्च 4 देखी 5 प्रतिशत सम्म बढाउन पर्नेछ।

2. डॉक्टर अनि नर्सहरूलाई गाउँ बस्तीमा पठाउनको लागि एउटा राम्रो नीति बनाउन जरुरी छ।

3. स्वास्थ्य छेत्रमा बढ्दो नीजिकरण लाई सीमाबद्ध राख्नु पर्छ।

4. नर्सिंग होमहरूको प्रैक्टिस लाई निगरानी राख्नु पर्छ।

जबसम्म हामी जनताहरू आफ्नो अधिकारको माँगहरू आफै उठाउँदैनौ तबसम्म वर्तमान व्यवस्थाले यसलाई लागु गर्देन। नोर्वे र अन्य धेरै देशहरूले त आफ्नो जम्मै जनताको निम्ति उचित र निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्यो भने भारतले किन सक्दैन? फरक केवल दृष्टिकोणको छ।