सन्दर्भ : इलेक्टोरल बोन्ड

 अनीश राई

भारत लोकतान्त्रिक देश हो। प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा यहाँ चुनाव हुन्छ। हरेक चुनाव जित्नका निम्ति राजनैतिक पार्टीलाई धन राशिको खाँचो पर्छ। अहिलेघरी भारतीय चुनावमा धेरै खर्च हुन थालेको छ। यो खर्चलाई मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ; आँखा अगाडि देखिने र आँखा अगाडि नदेखिने। 1) आँखा अगाडि देखिने : जनसभामा आउने मानिसहरूलाई खाना खुवाउने, प्याउने, बस्ने, यातायात, पोस्टर, लिफलेट, सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने आदि खर्च पर्छन्। 2) आँखा अगाडि नदेखिने: भोट किन्नका लागि हरेक मतदातालाई दिने पैसा, नेतालाई आफ्नो दलमा समावेश गर्नका लागि टेबल मुनिबाट दिने लाखौँ रुपियाँ आदि पर्छन्।

यी सबै खर्चलाई धान्नका लागि पार्टीलाई दह्रिलो धन राशिको आवश्यकता हुन्छ। राजनैतिक पार्टीमा यी सबै खर्च गर्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत धन हुँदैन। त्यसैले देशको जनताले त्यस पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नका लागि, त्यस पार्टीको विचारधारा मनपराएर चन्दा दिने गर्दछन्। यही चन्दाबाट पार्टीले आफ्नु खर्च धान्ने गर्दछ। यसरी चन्दा उठाउँदा एक प्रकारको समस्याको सिर्जना भयो। धेरै मानिसहरूले आफूले कमाएको पैसाहरू सरकारलाई टेक्स नदिएर त्यो पैसा राजनैतिक साँठगाँठसँग पार्टीलाई चन्दा दिन थाले। यही समस्याहरूमाथि गहन चिन्तन गरेर भाजपा सरकारले 2018-मा यसको समाधान हेतु इलेक्टरोल बोन्ड पारित गर्‍यो।

के हो त इलेक्टोरल बोन्ड? 

इलेक्टोरल बोन्ड एक प्रकारले हेर्दा मोबाइलको रिचार्ज कार्ड जस्तै हुन्छ। सरकारले स्टेट ब्याङ्क अफ् इन्डिया (SBI)-लाई इलेक्टोरल बोन्ड दिने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। चन्दा दिनेहरूले एसबीआई ब्याङ्कको केही शाखाहरूमा गएर त्यो बोन्ड किन्छन् र मन परेको पार्टीलाई दिन्छन्। पछि त्यो पार्टीले ब्याङ्कमा गएर कानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई पैसामा परिणत गर्दै पार्टीलाई चाहिएको खण्डमा त्यो रकम उपयोग गर्छ। एक प्रकारले हेर्दा यो राजनैतिक पार्टीहरूलाई मुनाफाको व्यापार हो। कसले किन्यो, कसले कसलाई दियो, कति दियो कसैलाई थाहा हुँदैन। केवल ब्याङ्कलाई मात्र थाहा हुन्छ। बोन्ड किन्नेको नाम र अन्य जानकारी ब्याङ्कमा रहन्छ। इलेक्टोरल बोन्ड वर्षमा चार पल्ट ब्याङ्कले लागु गर्थ्यो-- जनवरी, अप्रिल, जुलाई, र अक्टुबरमा। यी बोन्डहरू 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख र 1 करोडमा बिक्री गरिन्थ्यो। उदाहरणका लागि- कसैलाई 5 करोड चन्दाको खाँचो परेको खण्डमा उनिहरू 1 करोडको पाँचवटा बोन्ड किन्थे। ब्याङ्कबाट इलेक्टोरल बोन्ड लिएको 15 दिन भित्रमा बोन्ड किन्नेले त्यो बोन्डलाई राजनैतिक पार्टीको हातमा दिनु पर्थ्यो र पार्टीले त्यो समयावधिभित्र ब्याङ्कमा गई पैसामा परिणत गर्नु पर्थ्यो। केही कारणवश ढिलो भयो भने त्यो सबै पैसा पी एम केयर फन्डमा जान्थ्यो। यी सबै कुराहरू सुन्दा सन्तोषजनक नै लाग्न सक्छ। तर कुरा यति सजिलो छैन। यहाँसम्म जति कुरा गरियो त्यो सबै सिक्काको अगाडिको पाटा मात्रै हो अर्को पट्टीको कथा बेग्लै छ। आउनुहोस् सिक्काको पछाडिको पाटोमाथि चर्चा गरौँ।

मुख्य कुरा के हो?

2018-2022 को तथ्याङ्क अनुसार 9208.23 करोडको चन्दा इलेक्टोरल बोन्डको माध्यमबाट देशको राजनैतिक पार्टीहरूलाई दिइएको थियो। जसमा सबैभन्दा धेर चन्दा भाजपाले पाएको छ। लगभग 5271.97 करोड। त्यसै गरी कङ्ग्रेसलाई 952.29 करोड, तृणमुल काङ्ग्रेसलाई 767.88 करोड। साथै रहल अन्य पार्टीलाई पनि प्राप्त भएको थियो। तर 2022-2023 को तथ्याङ्क अनुसार 8,500 करोडको चन्दा इलेक्टोरल बोन्डको माध्यमबाट देशको राजनैतिक पार्टीहरूलाई दिइएको छ। जसमा 8,000 करोड अर्थात 90% चन्दा भाजपा सरकारलाई गएको छ। इतिहास साक्षी छ जो सत्तारुढ दल छ (अहिले भाजपा) उसैले सबैभन्दा धेर मात्रामा चन्दा पाउँछ। यति धेरै चन्दा कसले दियो? कसैलाई थाहा हुँदैन र अन्य पार्टीले पनि यो चर्चा गर्दैनन्। कारण उनीहरूले पनि चन्दा पाइरहेका छन्। तर पार्टीहरूको चन्दाको यति धेर भिन्नता कसरी हुन्छ? यसको उत्तर सजिलो छ। धेरजसो व्यक्तिले आफ्नु लाभका लागि दिन्छन्। पैसा दिएर जिताएको सरकारबाट उनीहरूलाई फायदा पुर्‍याउने कानुनहरू पारित गर्छन्। अडानी, अम्बानीहरूले कसरी प्रगति गरिरहेका छन् ? कसरी धनमाथि धनको रास थुपारी रहेका छन् त? यी सबै कुराको उत्तर हो चन्दाको खेल। गजबको छैन त चन्दाको धन्दा! सरकारलाई देशका जनसमुदायप्रति केही सरोकार छैन। पुँजीपतीहरूलाई कसरी खुसी राख्नु सरकारलाई यस कुराको सरोकार छ। 

रिजर्व ब्याङ्क अफ् इन्डिया (R.B.I)-का गभर्नर उर्जित आर पटेलका विचारमा यस्तो व्यवस्थाले देशमा 'मनि लन्ड्रिङ' (Money Laundering)-को समस्या उत्पन्न हुन्छ र देशले नयाँ समस्यासँग जुध्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैगरी देशमा एडीआर (ADR) संस्था छ। जसले चुनावमा कसरी 'पारदर्शीता' ल्याउन सकिन्छ त्यसबारे काम गर्छ। यस संस्था अनुसार इलेक्टोरल बोन्डको जाँच हुनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हालिएको थियो। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको पनि भनाई थियो, “इलेक्टोरल बोन्डले गर्दा देशमा पारदर्शिताको कमी भइरहेको छ। जनतालाई थाहै छैन राजनैतिक पार्टीहरूलाई चन्दा कहाँबाट आइरहेको छ? कसले दिँदै छ?” यस्ता सवालहरूले गर्दा देशका जनताबीच उत्सुकताको माहौल सिर्जना भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै 16 फेब्रुवरी 2024 का दिन सुप्रिम कोर्टको पाँच न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड, सञ्जीव खन्ना, बीआर गगोई, जेबी पर्दिवाला र मनोज मिश्राले इलेक्टोरल बोन्डलाई असंवैधानिक घोषित गरेर यसलाई रद्द गरेका छन्। साथै एसबीआईलाई 22,217 इलेक्टोरल बोन्ड किनेका सबै डाटाहरू निर्वाचन आयोगलाई 6 मार्च भित्र दिने, अनि निर्वाचन आयोगले त्यो डाटालाई 15 मार्चसम्म सार्वजनिक गर्ने आदेश जारी गरेका छन्।

2024 लोक सभा चुनाव निकटमा देखापरेको घोटालाले सत्तारुढ भाजपा सरकारलाई कस्तो असर पार्छ? सुप्रिम कोर्टको यस्तो घोषणाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री मोदीले केही आपत्ति जनाउलान त ? लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिएका पत्रकारहरूले उनलाई यस विषयमा प्रश्न गर्लान् त? सोचनीय विषय रहेको छ।

यदि एसबीआईले ईमान्दारिपूर्वक सुप्रिम कोर्टले भने अनुसार काम गर्‍यो भने भाजपा सरकारको घोटालाको पर्दाफास हुनेछ। यी 4-5 वर्षको अन्तरालमा भाजपा सरकारलाई कुन पुँजीपतिहरूले सरकारलाई कति चन्दा दियो र सरकारले त्यो पुँजीपतिहरूलाई कतिको फाइदा पुर्‍याएका छ्न् ती सबै कुराहरूको खुलासा हुने छ। सामाजिक सञ्जालमा यो खबरले चाप लिएको छैन। देशका सबै मूलधारका मिडिया प्रधानमन्त्रीको फोटो खिच्न र राम मन्दिरको चर्चा गर्नमै मस्त रहेका छन्। अहिलेको गोदी मिडियाबाट के अपेक्षा नै राख्न सकिन्छ र। देशका सबै मूलधारका मिडिया सरकारको कठपुतली भाइसकेका छन्। सरकार पनि पुँजीपतिहरूको कठपुतली भएका छन्। तर चुनाव अगाडि यो घोटाला सबैअघि सार्वजनिक भए के होला? जनताको बहुमतले जितेको भाजपा सरकार सत्ताच्युत होला की पहिलेका अनेकौँ मुद्धाहरूझैँ यस मुद्धालाई पनि सरकारले जुम्लाबजी गरेर दबाउने हो? के हुनेवाला छ कसैलाई थाहा छैन।

देशको चौथो स्तम्भको दयनीय अवस्था

देशमा यतिका ठूलो घोटालाको पर्दा च्यातिदा पनि देशका मूलधारका पत्रकारहरूले यस मुद्धालाई उठाएका छैनन्। न्युज च्यानल, सामाजिक सञ्जालमा सुनसान छ। यस्तो समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुको साटो जनसभामा फोटो खिच्ने काम गरिरहेको छ। 2024 को चुनावलाई केन्द्र गरेर सरकारकै बढीबढाई गरिरहेका छन्। राम मन्दिरका खबरले सामाजिक सञ्जाल, न्युज च्यानल भरिएको छ। भारतका नागरिकहरूको मुद्दा भने गायब। के यही नै हो त पत्रकारको धर्म? मिडियाको काम भनेको देशमा भइरहेको यस्ता घोटालाहरूलाई जनसमुदाय समक्ष देखाउनु हो। तर यहाँ यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ। यस्ता घटनाहरू जनता समक्ष पुर्‍याउनुको साटो लुकाइरहेका छन्। जब जब देशमा सरकारको घोटालाको खबर अगाडि आउँछ तब तब मिडिया त्यस विषयमा औँला ठड्याएर प्रश्न सोध्नुको साटो त्यस विषयलाई मोड्ने तरखरमा लागिरहन्छन्।

स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया (SBI)-लाई चाहियो थप समय: 

6 मार्चको दिन एसबीआईले निर्वाचन आयोगलाई इलेक्टोरल बोन्डको डाटा दिनु पर्ने सुप्रिम कोर्टको आदेश थियो। एसबीआईले त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै 5 मार्चको दिन बकम्फुसे मत राख्दै अझ 136 दिनको थप समयको माग गरेका छन्। किन चाहियो त एसबीआईलाई यतिका समय? एसबीआईले आफ्नो पक्षमा कुरा राख्दै 3 हप्ताको समय कम भएको साथै इलेक्टोरल बोन्डको डाटा धेरै भएको र ती सबै डाटा डिजिटल नभएर लिखित रूपमा भिन्न भिन्न शाखाहरूमा रहेको बताए। एडीआर संस्था अनुसार बैंकमा ती सबै डाटाहरु समेट्नुका लागि चाहिने उपकरणहरु छन ती उपकरणहरूको सहायताले सजिलैसँग रिपोर्ट तयार गर्न सकिन्छ। एसबीआईले हरेक बोन्डको अडिट ट्रेल राख्छन् जसको माध्यमद्वारा चन्दा कसले किन्यो? कहिले किन्यो? कुन शाखाबाट किन्यो? कुन राजनैतिक पार्टीलाई दियो र त्यो पार्टीले कुन दिन कुन शाखाबाट त्यस बोन्डलाई पैसामा परिणत गर्यो त्यसको हिसाब राख्छन। बोन्डमा एक किसिमको सिरियल नम्बर हुन्छ जसको माध्यमले यसको हिसाब राख्न सकिन्छ। डाटा जुटौँनुका लागि उपकरणहरु हुँदा पनि किन माग्दैछन् त 136 दिनको समय? एसबीआईले ढाँटेको देशका सबै जनसाधारणले देखिरहेका छन्। देशको करोडौँ मानिसहरूको डाटा डिजिटली राख्ने बैङ्कले त्यति जाबो 22,217 बोन्डको डाटा किन त्यसरी राख्न सकेन? आवश्यकता पर्दा कुनै पनि व्यक्तिको डाटा केही मिनेटमा सार्वजनिक गर्ने बैङ्कले यत्रो ठूलो घोटालाको डाटा किन दिइरहेको छैन? राइट टु इन्फर्मेसन (RTI) को नियम अनुसार देशका नागरिकलाई कुनै पनि विषयको जानकारी 30 दिन भित्र दिनु पर्छ भनेका छन। एसबीआईले 136 दिनको समय कसरी माग्दैछन्? देशको यत्रो ठूलो घोटालाबारे जनतालाई किन ओझेलमा पारिरहेको छ?चुनाव अगाडि बोन्डको डाटा सार्वजनिक नगर्नु भनेर सरकारबाट चाप आइरहेको त छैन? 4 महिना समयको माग गरिनुको पछाडि कारण के लोक सभा चुनाव हो? चुनाव अगाडि सत्य कुरा बाहिर नआउँदा फाइदा कसको हुन्छ? के एसबीआई पनि सरकार सरह दोषी छ? एसबीआईले पनि घोटाला गरिरहेको थियो की? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। वर्तमान भारतमा यी प्रश्न जति गम्भीर छन् त्यसको जवाफ पाउन उती नै जटिल सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ।

***