चिया उद्योग र श्रमिक : न्यूनतम हाजिरा र पर्जापट्टाको राजनैतिक पाटो

सुमेन्द्र तामाङ

भारतमा चिया उद्योगको निक्कै लामो इतिहास छ। साथै निकै शोषणपूर्ण रहेको कुराबारे हामी सबै अवगत नै छौँ। सत्तामा बस्ने धेरै राजनैतिक शक्तिहरू आए अनि गए। तर, दशकौँदेखि यी नै चिया बारीभित्र काम गरेर आफ्नो जीवनी यहीँ बगानभित्र बिताउने श्रमिकहरू उहिले पनि शोषित थिए अहिले पनि छन्। शोषणको रूप अलिक बदलिएको छ। सन् 1835 मा कूटनीति गर्दै ब्रिटिसले सिक्किमका राजाबाट दार्जिलिङ अनि वरिपरिका जङ्गलहरू आफ्नो अधीनमा ल्यायो र पछि गएर यहाँ चिया उद्योग सुरु गरियो। सन् 1850 को दशकमा चिया खेतीहरू झरी च्याउझैँ उम्रिन थाले। उता आसाम राज्यमा पनि यस्तो‌ लहर बिस्तारै सुरु हुँदै अहिले तराई अनि डूवर्स लगायत आसाम र केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरातिर चिया उत्पादन हुन्छ। तर यो यात्रा जतिको सजिलो सुनिन्छ त्यस्तो पटक्कै थिएन। हजारौँ समस्याबिच अनि हजारौँ श्रमिकहरूको श्रमशक्तिले चिया खेती सम्भव भएको हो। स्कुले इतिहासका किताबमा यी श्रमिकहरूको योगदानबारे लेखिएको हुँदैन। इतिहासलाई श्रमिक वर्गको दृष्टिकोणबाट हेरे इतिहासलाई अर्कै पाराले बुझ्न सकिन्छ। जे होस्, चिया उद्योगको इतिहासबारे छुट्टै लेखको आवश्यकता छ। यसमाथि छुट्टै काम गर्न सकिन्छ। अहिले हामी वर्तमान चिया उद्योगभित्र भई रहेका केही जटिल समस्याबारे कुरा गरौँ।

भारतको जुनै राज्यमा गए पनि चिया पिउने अभ्यास भने पाइन्छ नै। हजारौँ खटिखाने मानिसहरूले त्यो चिया बेचेरै आफ्नो जीविका चलाई रहेका छन्। भारतमा प्रत्येक साल लगभग 13 देखि 14 सय मिलियन किलो (140,000,000किलो) चिया उत्पादन हुने गर्छ। भारतमा श्रमिकहरूको हाजिरा भने राज्य अनुसार भिन्न भिन्नै छन्। केरला – 473, कर्नाटक- 376, तमिलनाडू – 406, त्रिपुरा – 176, आसाम – ब्रह्मपुत्र भ्याली तिर 250 रु र  बराक भ्यालीमा 228 रु। देशको सबै भन्दा ज्यादा चिया बगान भएको राज्य आसाम बारे हाम्रो समाजमा 'त्यहाँ 350 रुपियाँ हाजिरा पाइन्छ रे!' भनेर फैलाएको अफवाह मात्र हो। अन्तमा गएर दार्जिलिङ, तराई अनि डुवर्सका चिया श्रमिकहरूले पाइरहेका छन् 250 रुपियाँ! त्यस बाहेक अर्को मुख्य मुद्दा यहाँको जल, जङ्गल, जमिन हो। दशकौँ पुरानो राजनैतिक मुद्दा भएर पनि ती श्रमिकहरू उभिएको जमिनमा पनि आफ्नो हक छैन। श्रमिक शोषणको प्रथा--हट्टाबाहर विरोधी सङ्घर्षबाट जमिन अनि पर्जापट्टाको सङ्घर्ष झनै तीव्र हुँदै गयो। यहाँ अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रमिकहरूका निम्ति आफ्नो हाजिरा एउटा मुख्य आर्थिक माग हो साथै जमिनको पर्जापट्टा एउटा राजनैतिक अधिकार। दुवै एक अर्कासँग नङ र मासुझैँ जोडिएका छन्।

न्यूनतम ज्याला विषयमा सरकार, सत्ता अनि मालिक वर्गको बढ्दो हैकमवाद!

भारतको चिया उत्पादनमा 28% - 31% चिया उत्पादन गर्ने राज्य नै पश्चिम बङ्गाल हो। पश्चिम बङ्गालका चिया उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र दार्जिलिङ, तराई अनि डुवर्स हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि राजनैतिक रूपमा पहिला यसबारे कुरा गर्न जरुरी छ। दार्जिलिङ तराई अनि डूवर्सभरि लगभग 377 वटा पञ्जीकृत चिया बगानहरू छन् जसमध्ये 276 वटा एस्टेट टी गार्डेन रहेको छ। यसमा लगभग चार देखि पाँच लाखभन्दा बढी दैनिक हाजिरामा काम गर्ने श्रमिकहरू छन् भने 15 लाखभन्दा बेसी जनसङ्ख्या यी कमानहरुमा बसोबास गर्छन्। कम हाजिरा अनि रोजगारको अभावले गर्दा यस क्षेत्रबाट व्यापक जनसाधारण पलायन हुने गर्दछ। यसबाहेक अहिले डूवर्स लगायत तराईका क्षेत्रहरूमा चियाको खेती गर्ने ससाना चिया उत्पादकहरू पनि प्रशस्त रूपमा देखा पर्छन्। भारतको चिया उद्योगको कुल चिया उत्पादनमा यी ससाना चिया उत्पादकहरूको भागीदारि निरन्तर बढेर गएको छ। बिस्तारै दार्जिलिङ क्षेत्रमा पनि यस्ता चिया उत्पादकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदै छ। 

21 औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा डुवर्सका विभिन्न चिया बगानका श्रमिकहरू भोकमरी अनि कुपोषणको सिकार भएर मर्न थाले। 2002 मा चान्दमोनी चिया बगानको 400 एकर जमीनमा टाउनशिप बनाउने क्रममा दुईजना श्रमिकहरुलाई गोली ठोकेर हत्या गरियो। त्यस समय बामफ्रन्ट सरकार सत्तासीन थियो। सन् 2012 मा ढेक्लापाडा बन्द बगानका श्रमिकहरूले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई आत्महत्या गर्ने अनुमति माग्दै चिठ्ठी लेखे। 2004 मा दार्जिलिङको चुङथुङ चियावारिको एकजना सब-स्टाफ बाबुराम देवानले कमानको मालिक अजित अग्रवाल विरुद्ध आफ्नो छातीमा पोस्टर टालेर आत्महत्या गरे। तर पनि त्यसताक सत्तामा बसेको बामफ्रन्ट सरकारले कुनै खास पहल लिएनन्। न बगानहरूको हाल सुध्रियो, न त न्यूनतम ज्याला लागु भयो सीपीएमको पालोमा। यसैले 2011 मा सत्ता परिवर्तन भएर तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार आएपछि बढ्दो श्रमिक आक्रोशले 2014 मा ठुलो एकताबद्ध श्रमिक आन्दोलनको रूप लियो। पश्चिम बङ्गालको चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्याला लागू हुनुपर्ने माग लिएर आन्दोलनले चरम मोड लियो। हजारौँ श्रमिकहरू सडकमा ओर्लिए। समस्त ट्रेड युनियनहरू मिलेर एउटा जोइन्ट एक्सन कमिटी बनियो। त्यस पश्चात् मालिक अनि सरकारले घुँडा टेक्नु कर लाग्यो। सन् 2014 मा हुनुपर्ने ज्याला सम्बन्धित त्रिपक्षीय सम्झोता अन्तत: 7 फेब्रुअरी 2015 को दिन भयो र न्यूनतम ज्याला निर्धारणको निम्ति एउटा सल्लाहकार कमिटी बनियो। कमिटीले दुई वर्षभित्र रिपोर्ट दिने र मिनिमम वेज लागु गरिने कुरा तय भयो। त्यस कमिटीमा सुरुमा 6 जना मालिक वर्ग प्रतिनिधि, 6 जना श्रमिक युनियन प्रतिनिधि अनि सरकारका 6 जना प्रतिनिधिहरू सामेल थिए। जम्मा गरेर 18 जनाको सल्लाहकार समिति। दुई वर्षमा कुनै सल्लाह आएन, त्यसको मिटिङ नै त्यति भएन, अनि पछि 2020 सम्म कमिटी घटेर 12 अनि अझै घटेर 6 जनाको सल्लाहकार समिति रह्यो। सरकारले न्यूनतम ज्याला लागू हुन्छ भनेको अब 9 वर्ष पार भयो। सरकारले मिनिमम वेज लागु गरेन, साथै ज्याला-सम्बन्धी त्रिपक्षीय बैठक पनि बन्द गरेको थियो, हालैमा मजदुर युनियनहरूको दबावमा आएर फेरी त्रिपक्षीय बैठक गर्न थालेको छ। 2018 मा जब सरकारले दैनिक हाजिरा 159 देखि 169 रुपियाँ बनायो, तब मालिक पक्षले यो कदमविरुद्ध सरकारलाई कोर्टमा घिसारेको थियो। फेरी 27 अप्रेल 2023 देखि 232 रुपियाँबाट 250 रुपियाँको हाजिरा वृद्धिविरुद्ध अर्को पिटिसन हाई कोर्टमा मालिक पक्षबाट दर्ता गरियो। तर, हाई कोर्टका जस्टिस राजा बसुचौधरीले सोही हाजिरा वृद्धि हुनु पर्ने साथै 6 महिना भित्रमा न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने निर्देश पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई दिएका थिए। 1 अगस्त 2023 को दिन यो सुनवाइ भएको हो। फेब्रुअरी 1, 2024 को दिन 6 महिना पनि पुग्यो। तर, त्यसअघि जनवरीको 30 तारिख डाकिएको न्यूनतम ज्यालाको मिटिङमा मालिक पक्षबाट कोही उपस्थित थिएनन्। त्यसपछि बङ्गाल सरकारको पक्षबाट केही प्रतिक्रिया आएन। न त अघिल्लो मिटिङको तारिख न त मालिक पक्षलाई कुनै प्रश्न! फेरी अर्को मिटिङ फेब्रुअरी 20, 2024 को दिन डाकिएको थियो। केही सकारात्मक हुन सकेन। यहाँ पनि सरकारले लियो उदासीनताको नीति।

2014 पछि झनै पहाडमा लगातार कैयौँ बगानहरू बन्द हुन थाले। 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपछि पहाडको चिया उद्योगमा नयाँ प्रकारको परिवर्तन हुन थाल्यो। यस्ता धेरै बन्द कमानहरू बिस्तारै यहाँका स्थानीय  मालिकहरूले किन्न थाले। रातारात बनाइएका कम्पनीहरू बगान किन्न तम्सिए। यस्ता भुइफुट्टा मालिकहरूले (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) सत्तासँग दलाली गरेर धेरै कमान किनिसकेका छन्। वामफ्रन्टको पालोमा जुन सरकारी बगानहरू प्राइवेट मालिकलाई बेच्ने पहल सुरु भएको थियो, र तृणमूलको पालोमा आएर ति बगानहरु बन्सललाई बेचियो, आज त्यस बगानहरूको स्तिथि हामीसमक्ष छर्लङ्गै छ।  हुन पनि चिया उद्योग नाफा भएको व्यवसाय नै हो। तर यहाँ चिया श्रमिकको न्यायको कुरा भने धेरै कम गुञ्जिने गर्दछ। कमान बन्द गरेर, श्रमिकहरूको वकाया राशि पूर्ति नगरी भाग्ने मालिक वर्ग माथि कुनै प्रकारको कारबाही गरिँदैन। पी एफ, ग्रेचुइटी, पेन्सनको पैसा नपाएका श्रमिकहरू जब न्यायको आवाज उठाउँछन्, जब बोनस अनि हाजिराको माग गर्दै श्रमिकहरू आवाज उठाउँछन्, के तब मात्र सरकारलाई कानुन अनि शान्तिको पर्बाह हुन्छ? कानुनको भने सबैलाई समान रूपमा लागू हुनु पर्ने, होइन र?

यहाँ सत्ता अनि मालिक वर्गबिचको सम्बन्ध कस्तो छ? त्यो स्पष्ट रूपमा झल्केको छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यभित्र भएका चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्याला लागू गर्नुपर्ने आफ्नै निर्णय पनि लागु गराउन सरकारलाई कसले रोकेको छ? अहिलेको महँगाइको जमानामा कमसेकम 500 रुपियाँको हाजिरा नभए कसरी पुग्छ? यहाँ श्रमिक वर्गलाई सरकारले मालिकको पक्ष लिएको शङ्का भएको छ। यस देशको न्याय प्रणाली अनि न्यायालयको धजिया उडाइरहेको स्थिति हामी प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। 

चिया सङ्कट अनि घाटा 

चिया उद्योग एउटा नाफा भएको व्यवसाय हो। देशमा चियाको उपभोग बढेको बढेकै छ। भारतभित्र 2016 मा 965 मिलियन किलो चिया बिक्री भएको थियो भने त्यो बढेर 2022 मा 1188 मिलियन किलो भएको छ। अन्य देशमा बिक्रीबारे त दार्जिलिङ टी-को कुरा नै नगरौँ। संसारभरि नै लाखौँ रुपियाँको मोल मलाईसँग खेल्छ दार्जिलिङको चिया! बङ्गालमा मात्र वर्षमा यसले 4 हजार करोड देखि 7 हजार करोडको आय हुँदै आएको छ। जम्मै देश भरीको कुरा गर्दा त 17 हजार करोड देखि 25 हजार करोडको आय आउन सक्ने उद्योग हो चिया। तर, यो आय बाट 56% देखि 58% व्यापार अक्सन मार्केटबाट भएको छैन। जब कि टी म्यानुफेक्चरिङ कन्ट्रोल अर्डर, 2015 अनुसार प्रत्येक पञ्जीकृत बगानले 50% उत्पादन अक्सन मार्केटबाट नै हुनुपर्ने भन्ने कानुन रहेको छ।8 अगस्त 2023 को सरकारी CAG को अडिट रिपोर्ट अनुसार बगानका 46% चियाका बुट्टाहरू 40 वर्ष भन्दा पुरानो भएको कुरा जनाएको छ। अथवा प्रायजसो बगानमा नयाँ बोट रोप्ने काम भएको छैन। सिँचाइको काम नभएका कारणले चिया उद्योगको उत्पादनशीलता 2165 किलो प्रति हेक्टर (2016-17) देखि घटेर 2016 किलो प्रति हेक्टर (2020-21) भएको छ। यसरी कुनै पनि उद्योगलाई नसाँचे यस उद्योगको उत्पादनशीलता घट्ने कुरा निश्चित छ। 

एउटा उद्योगबाट नाफा भएको पुँजी यदि त्यही उद्योगमा पुनर्निवेश नभए त्यस उद्योगभित्र सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। पुँजीवादको बुनियादी पाठ पनि त यही हो। तर पनि यहाँ न्यूनतम पुनर्निवेश भएको छैन अनि बिस्तारै चियाबारी भित्रबाट खोक्रो भइरहेको छ। त्यसो भए नाफा कता गइरहेको छ त? थुप्रै लेनदेन चलिरहेको छ चिया उद्योगभित्र। नाफा कमाउने क्षेत्र हो चिया उद्योग तर त्यो नाफालाई अर्कै उद्योगमा लगाएर चिया उद्योगलाई खोक्रो बनाउने कार्य हुन्छ। उदाहरणको निम्ति डङ्कन्स कम्पनीका चिया बगानहरूको कुरा गर्न सकिन्छ। बगानको पैसा आफ्नो कीटनाशक उद्योगमा लगाएर फटाफट जम्मै आफ्नो अधीनमा भएको कमानहरू बन्द गरायो। कमान जङ्गलजस्तो बनाएर श्रमिकको बकाया करोडौँ पैसा लुटेर भाग्यो। अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई क्यापिटल साईफनिङ भनिन्छ। चिया उद्योगमा अहिले कस्तो सिस्टम चलिरहेको छ भने खुद्रे क्रोनी मालिकहरूले छिटो नाफा मात्र खोज्छन् अनि सानो समयको लागि कमान चलाउँदै फेरी बन्द गर्दै भाग्ने काम गरिरहेका छन्। वास्तवमा यदि सङ्कट लुकेको छ भने त्यो सङ्कटको मूल कारण नै पुँजीको पुनर्निवेशको कमी अनि यो बढ्दो क्यापिटल साईफनिङ हो। जुन पुँजीले बगानमा पुरानो बोटको अपरुटिङ अनि इनफिलिङ र रिप्लान्टेसन गराउन सकिन्थ्यो। चिया खेतीमा श्रम दिएर यस उद्योगबाट हजारौँ करोड रुपियाँ आउँछ भने अर्को तर्फ त्यही उद्योगमा रहेका श्रमिकहरूका निम्ति न्यूनतम ज्याला पनि छैन। नाफा जति आफ्नो खल्तीमा हालेर मुनाफाको पहाडमा होटेल खोलिसके यी मालिकहरूले। अहिले उल्टै नाफा छैन भनेर श्रमिकहरूले अधिकार खोज्दा बगान बन्द गरेर भागी रहेका छन्। चिया उद्योग यदि सङ्कटतर्फ जाँदै छ भने त्यो मालिकको खेलाँची अनि बढ्दो श्रमिक शोषणले गर्दा हो। बरु अर्को प्रकारले हेर्दा त उल्टो प्रत्येक श्रमिकमाथि कामको बोझ अनि शोषण अझै बढेको छ। 

तामिल नाडु, केरला, कर्नाटकमा न्यूनतम ज्याला हुन सक्छ भने आसाम अनि बङ्गालमा न्यूनतम ज्याला किन लागू भएको छैन? नियम अनि कानुन त एउटै होइन यस देशमा? दार्जिलिङको चियाबारे कुरा गर्दा त झन् यसको विश्व बजारमा नै व्यापक चर्चा र मूल्य छ। विश्व बजार अनि व्यापार अहिले विभिन्न साम्राज्यवादी लडाई भइरहेको बेला मालिक वर्गले व्यापार गर्नु नसकेको स्थितिको दोष पनि श्रमिकहरूलाई न्यूनतम हाजिरा नदिएर नै मूल्याङ्कन गर्ने हो यस व्यवस्थाले? यस व्यवस्थाले नै जन्म दिएको अनि यस नाफाखोरी व्यवस्थाले साम्राज्यवादी देशहरूबिचको लडाइँलाई बहाना बनाएर श्रमिक वर्गलाई न्यूनतम ज्याला दिनु नसक्ने जस्तो मूर्ख अनि अमानवीय तर्क केवल पुँजीको भोकमा पुलपुलिएका मालिकवर्गले मात्र स्विकार्न सक्छ। पुँजीको प्रतिस्पर्धा अनि व्यापार यति अस्थिर अनि फ्यातुलो छ कि यसले आफूभित्रबाट उत्पन्न हुने जम्मै सङ्कटले समाजभरि नै सङ्क्रमण फैलाइदिन्छ। श्रमको सठिक मूल्य नभए पनि न्यूनतम मूल्य त दिनु सक्छ यस व्यवस्थाले। तर अहिलेसम्म अन्यायपूर्ण हाजिरा दिएर नै गरिबलाई गरिब नै राख्ने नीति छ यस देशका सरकारहरूको। यस व्यवस्थाले हाम्रो भविष्यलाई वर्तमानमा बिक्री गर्दै प्रत्येक मानिसलाई केवल यस बजारको उपभोक्ता बनाउने काम गरिरहेको छ। 

जमिनको अधिकार, सुरक्षा अनि 5 डेसिमल पर्जापट्टाको राजनैतिक पोस्टमार्टम

भारत स्वतन्त्र हुन अघि ब्रिटिस राजमा हट्टाबाहर भन्ने प्रथा व्यापक थियो। श्रमिक-हरूले मालिक शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने सबैलाई कमानबाट निष्कासित गरेर खेद्ने गरिन्थ्यो। जुत्ता लगाएर हिँड्दा, रेडियो सुन्दा, म्यानेजरसँग आँखा जुधाउँदा, भोकमरीको समयमा राशन खोज्दा, राम्रो लुगा लगाएर हिँड्दासमेत श्रमिकहरूलाई हट्टाबाहर गरिन्थ्यो। 1940 को दशकमा श्रमिक आन्दोलनले तीव्र रूप लिएपछि सोम, अम्बोटे, रङमुक, धजे, बदम्ताम, लिङ्गिया जस्ता कमानतिर विभिन्न प्रतिरोधहरू हुन थाले। देशको स्वन्तन्त्रताको अन्तिम चरणको सङ्घर्षको प्रभावमा दार्जिलिङ अनि डुवर्सका श्रमिकहरूले पनि उन्मुक्तिको सपना देख्न थालेका थिए सायद। 1955 को जुन 25 को दिन बोनस, सुत्केरी भत्ता, राशनको डिमान्ड गर्दै अनि हट्टा बाहर प्रथा बन्द गरिनु पर्ने माग लिएर आन्दोलनरत श्रमिकहरूको जुलुसमा गोली चलाइयो। मार्गरेट्स् होप गोली काण्डमा 6 जना श्रमिकहरूको निर्मम हत्या भयो। चिया श्रमिकहरूलाई स्वतन्त्र भारतको प्रथम उपहार यही थियो। त्यही साल 1955 मा पश्चिम बङ्गाल ल्यान्ड रिफर्म एक्ट बनियो। चियावारिको जमिन लिज ल्यान्ड हुन पुग्यो। जमिनको मालिकाना पश्चिम बङ्गाल सरकारको भयो। स्वतन्त्र भारतमा मालिकहरूले चिया उद्योग चलाउन चाहे सरकारबाट जमिनको लिज लिनु पर्ने भयो। विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूले यस देशको सत्तामा आफ्नो राज कायम गरे। देशको जिडिपी 5 ट्रिलियन डलर (5 लाख करोड डलर) तर्फ लागि रहेको दाबी गर्छन् यस देशका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी तर यहाँ श्रमिकको हाजिरा 500 रुपियाँ पनि छैन।   

टी टुरिजम, फाइनान्स पुँजी, पर्जापट्टा अनि चियावारिको जमिन 

सन् 2023 को पहिलो दुई महिनामा पश्चिम बङ्गालको विधान सभामा 1955 को ल्यान्ड रिफर्म एक्टमा घातक संशोधनबारे कुरा उठ्यो। बङ्गालमा भएका विभिन्न लिज होल्ड ल्यान्ड जमिनहरूलाई फ्रि होल्ड जमिन बनाउनु सक्ने प्रावधान विधान सभामा पेस गरियो। यस संशोधनको मूल उद्देश्य नै व्यापारको निम्ति सजिलो परिस्थिति बनाउनु थियो। विधान सभामा यस संशोधन विरुद्ध कुनै प्रकारको ठोस् विरोध भएन। विधान सभामा पारित भए पछि 10 अप्रेल, 2023 को दिन गभर्नरको स्वीकृति पाएर यो कानुन बनियो। यो पश्चिम बङ्गाल ल्यान्ड रिफर्म (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 2023 बनिनु पछि मालिक पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। लामो समयदेखिको मालिक वर्गको चाहना यसले पूरा गर्‍यो। मालिक वर्गले जमिन ताकेको कुनै पुरानो कुरा होइन। हामीलाई 2002 मा चान्दमोनी बगानको जमीन बारे भयानक संघर्षको उदाहरण यहाँ लिन जरुरी छ। 2019 मा अचानक नोभेम्बर 28 तारिख, चिया कमानको 15% जमिनमा अथवा 150 एकर जमिन टी टुरिजम अनि अरू सहायक व्यापारको निम्ति प्रयोग गर्नु सकिने एउटा नीति बनियो। त्यसपछि मकैबारी, चाम्टा, जंगपाना, सिङ्गेल, कञ्चनभ्यु अनि अरू धेरै कमानतिर मेफेयरका होटेलहरू बनिए। जंगपानामा श्रमिकहरूको विरोध भएता पनि अहिले पहाडको टुप्पोमा मेफेयरको होटेल छ त्यहाँ। अथवा बिस्तारै होटेल अनि अरू फाइनान्स पुँजीको प्रवेश भइरहेको छ। जमिनलाई त्यसकै निम्ति लुट्ने काम भइरहेको छ। तिनधारे नजिक नयाँ कमानमा होटेल बनाउन चियाका बुट्टाहरू काट्न खोज्दा श्रमिकहरूले आवाज उठाए। होटेल भने बनाइने नै रे! जमिन एउटा मुख्य राजनैतिक मुद्दा भएका कारण पहाडको आम जनतामाझ सेन्टिमेन्ट छ। त्यसैले प्रतिरोधको सम्भावना पनि धेर छ। भन्नुको अर्थ, चियावारिलाई यति सालसम्म खोक्रो पारेर, पुनर्निवेश नगरेर, पूराना बुट्टाहरू नउखेली, नयाँ बुट्टाहरू नरोपी सञ्चालन भइरहेका चियावारिको सङ्कटबाट मुक्तिको बाटो नखोजेर, सरकारले हाम्रो पुर्खाले साँचेको चियावारिको जमिनलाई प्राइभेट शक्तिहरू अघि डाइरेक्ट फ्रिहोल्डका रूपमा व्यापारको निम्ति बेच्न सक्ने कानुन ल्याउनु भनेको मालिक पक्षीय काम गर्नु हो। बाहिरबाट पुँजीको झोली बोकेर आएका ठुलठुला पुँजीपतिहरूलाई चिया बगानको जमिन दिएर व्यापार गर्न आकर्षण गर्ने यस्तो सोच अनि कानुन लागू गर्नु भनेको नै चियावारिको जमिन लुट अनि निजीकरणको नौलो अध्याय सुरु गर्नु हो। यसको डाइरेक्ट फाइदा मालिक वर्गलाई ज्यादा छ। तर यहाँ ठिक उल्टा चित्र देखाउने काम भइरहेको छ।

अर्को तर्फ, 17 फेब्रुअरी, 2023 को दिन बङ्गाल सरकारले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर 584.1 एकर अतिरिक्त जमिन (surplus land) को हिसाब निकाल्यो। यो जम्मा 9 वटा बगानको हिसाब थियो। यस आदेशमा यो जम्मै जमिनलाई रिज्यूम गर्ने आदेश थियो। यही क्रममा घरी 8 डेसिमल घरी 5 डेसिमल जमिनको पट्टाबारे कुरा चली नै रहेको हो। 2023 को प्रथम 6 महिनामा नै 1200 जति श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा थमाउने काम भयो। ज्यादा जसो श्रमिकहरूले 2 देखि 3 डेसिमल जमिनको पट्टा पाएका छन्। यो  थाप्नेहरु मध्ये पनि बिस्तारै सन्देहको भावना जन्म लिँदैछ। कमाने श्रमिकहरूसँग खेलबाड भएको छ। 

फेरी 1 अगस्त, 2023 का दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारले होमस्टेड पट्टा प्रदान गर्ने एउटा स्किम बारे नोटिफिकेसन जारी गर्‍यो। सन् 1975 को THE WEST BENGAL ACQUISITION OF HOMESTEAD LAND FOR AGRICULTURAL LABOURERS, ARTISANS AND FISHERMAN ACT अनुसार होमस्टेड पट्टा प्रदान गरिने भयो। रातारात पर्जापट्टा जस्तो संवेदनशील मुद्दामाथि आकस्मिक घोषणा भयो। तृणमूल काङ्ग्रेस अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले छिटो छिटो यसको श्रेय मिडियामा लिए। अर्कातिर यसको व्यापक विरोध पनि भयो, तर साम्प्रदायिक भाषा अनि मुस्लिम रेफुजीको डरलाई नै केन्द्र गरेर ज्यादा जसो वक्तव्यहरू आए। जमिनको झोलमा राष्ट्रिय राजनीतिको जस्तै साम्प्रदायिक अनि धार्मिक घृणा उत्पन्न गराइयो। यसबाट बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने बङ्गाल सरकारले त यो पूरा होसमा गरी रहेको थियो।  तर बीजेपीले यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर  धार्मिक अनि शरणार्थीको घृणालाई सबैको मनमा गाडी दियो। मुख्यतः 2024 को लोकसभा चुनावको निम्ति एउटा दाउँ थियो 5 डेसिमल पट्टा। यसको सकारात्मक छलफल नभएर दुई पक्षीय अनलाइन सञ्चार बहसको बिच यसले पनि साम्प्रदायिक अनि धार्मिक कट्टर रूप लियो। अब मधेसी, मुस्लिम, रिहिन्ज्ञा इत्यादीहरुलाई पहाडमा हाल्छ भन्ने डर फैलाइयो। श्रमिक वर्ग भताभुङ्ग भएर अन्योलमा परे। 

मालिकलाई व्यापार गर्न 150 एकर अनि श्रमिक वर्गलाई केवल 5 डेसिमल!

खासमा कुरा बुझ्दा त 5 डेसिमल पर्जापट्टा यसरी अचानक अनि रातारात घोषणा गर्नु पछिको मूल उद्देश्य चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोल थियो। श्रमिकहरूलाई जमिन नदिएर मालिकलाई मात्र थप व्यापार गर्न 150 एकर जमिन दिएको कुरा अघि आउनु भनेको त सत्ताको निम्ति घातक हुने थियो। यो ड्यामेजलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चुनावको समय हेरेर उक्त 5 डेसिमल जमिनको घोषणा गर्‍यो। पहाडमा यो पहिलो पल्ट पर्जापट्टा विषयको पहल भएता पनि यो एउटा ठुलो पोलिटिकल स्टन्ट हो। 

विडम्बनाको कुरा के हो भने मुख्य रूपमा बङ्गालको अपोजिसन् भारतीय जनता पार्टीले यसको विरोध गरेता पनि आफूले बहुमत भएर सरकार चलाइरहेको आसाम राज्यमा अहिलेसम्म पर्जापट्टा दिएको छैन। न्यूनतम ज्याला लागू गराएको छैन। बरु आसाम राज्यको बराक भ्यालीस्थित डलु बगानमा एयरपोर्ट बनाउने प्रोजेक्ट पास भयो। हजारौँ चियाका बुट्टाहरू काटिए, विरोध गर्ने श्रमिकहरूमाथि लाठीचार्ज भयो, पुलिस केस भयो, श्रमिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। जमिनको अधिकार नदिएर उल्टै चिया बगानको जमिनमा एयरपोर्ट बनियो। 

वास्तवमा चिया बारीको जमिनलाई प्राइभेट मालिकहरूको हातमा सुम्पिने विषय लिएर तृणमुल काङ्ग्रेस अनि बिजेपी सरकार दुवैको कुनै विरोध छैन। त्यही कारण यी दुवै राजनैतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनैतिक दुष्प्रचार चलाइरहेका छन्। मालिकहरूले चियाबारीलाई खोक्रो पारेर अब चियावारिको जमिनमा होटेल चलाइरहेका छन्। ती होटेलहरूमा स्थानीय रोजगारको दर भन्दा अधिक कमनबाट पलायनको दर रहेको छ। श्रमिकहरू हेरेको हेरेकै! 

अब उसो भए के?

स्मरण रहोस्! 10 जुलाई 2023 को दिन बङ्गाल सरकारको एउटा नोटिफिकेसन अनुसार, टी टुरिजम अनि अन्य सहायक व्यापार निर्माणका निम्ति छुट्टाइएको अतिरिक्त जमिनलाई लिज ल्यान्डबाट फ्री ल्यान्डमा परिवर्तन गर्नाका निम्ति रकम तय गरिसकेको छ। अर्कातिर न्यूनतम ज्याला कानुन बनिएको 75 वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सका चिया श्रमिकहरूले न्यायिक न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन्। भटाभट, कमानहरू बन्द भइरहेका छन्। खुला चिया कमानमा श्रमिकहरूको स्थिति नाजुक भइरहेको छ। आफ्नो अधिकारका निम्ति बोल्दा कमान बन्द गरिदिने धम्की देखाउँछन् मालिक -म्यानेजर। मालिक पक्षीय सत्ता अनि अन्धो कानुनले श्रमिक अनि मालिक वर्गबिचको सङ्घर्षमा पहिले पनि मालिकको बोली बोल्ने गर्थे भने अहिले त झनै हाम्रो जल, जङ्गल, जमिन, श्रम, अधिकार सबै प्राइभेट मालिकलाई बेच्ने योजना छ। त्यस्तै प्रकारको केन्द्रीय अनि राज्य स्तरमा कानुनहरू बनिरहेका छन्। 

भारतको किसान आन्दोलनको बिगुल सुन्दै अनि त्यसबाट आँट र सिख लिँदै भारतको श्रमिक आन्दोलन पनि ज्वालामुखीझैँ विस्फोट हुने समय आएको छ। मालिक वर्ग अनि संशोधनवादी मालिक पक्षीय सत्ता रहेको यस व्यवस्थाका कानुनहरूको विरोधमा आवाज उठाउनबाहेक अन्य केही विकल्प छैन। यो कुरा चिया श्रमिक लगायत यस देशका समस्त श्रमिक वर्गले एक दिन अवश्य बुझ्नेछन्। सकेसम्म चाँडै आफ्नो सङ्घर्षको बाटो चिन्न सके असल हुनेछ।

***