चर्चामा पेटिएम

 आस्था घिसिङ

वर्तमान युग डिजिटलाइजेसनको युग हो। अहिलेको यो अनलाईन पेमेन्टको युगमा 'पेटिएम' अथवा 'पे थ्रु मोबाइल' डिजिटल पेमेन्ट एप भारतमा निकै प्रचलित रहेको छ।  थुप्रै उपभोक्तामाझ पेटिएम एपले लोकप्रियता कमाएको कुरा सर्वविदित नै छ।

पेटिएम एप कसरी सुरु भयो ?

सन् 2010 मा दिल्ली नजिक नोएडामा विजय शेखर शर्माले अफ्नो भारतीय बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी 'वान97' (ONE97) अन्तर्गत नगदरहित भुक्तानीको सुविधा दिनका लागि एउटा डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्मको रूपमा पेटीएम एप सुरु गरेका थिए। यो एप 2 मिलियन अमेरिकी डलर प्रारम्भिक लगानी लिएर सुरु भएकोे थियो। सुरुमा मोबाइल रिचार्ज र उपभोक्ता बिल भुक्तानीको लागि प्लेटफर्मको रूपमा यसको थालनी भएको थियो भने सजिलो प्रकारले मोबाइलबाटै बिल भुक्तानी गर्न सक्ने भएको हुँदा यसले छिटै धेरै प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रियता प्राप्त गर्‍यो। पेटिएमले आफ्नो एपमा नयाँ सुविधाहरू जोड्ने भन्दै 2015 मा पेमेन्ट ब्याङ्कको लागि आरबीआईमा लाइसेन्सका निम्ति निवेदन दर्ता गर्यो। करिब दुई वर्षपछि 2017 मा रिजर्व ब्याङ्क अफ इन्डिया (RBI)-ले लाइसेन्स अनुमोदन गरेपछि त्यही सालको नभेम्बर महिनादेखि पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क सुरु भएको थियो। 2018 मा  आरबिआईले पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा नयाँ खाता खोल्ने प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित गरिदिएका थिए। तथापि 6 महिनापछिदेखि यो पहिले जस्तै निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ। 2021 मा पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कले अनुसूचित ब्याङ्कको दर्जा हासिल गरेको थियो। 

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क के हो?

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क एउटा डिजिटल पेमेन्ट ब्याङ्क हो जसले अन्य ब्याङ्क जस्तै सबै ब्याङ्किङ सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ। पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा कुनै पनि शुल्क बिना ग्राहकहरूले जिरो ब्यालेन्सको खाता खोल्न सक्छन्। यस ब्याङ्कलाई  आरबिआईले डिपोजिट र पेमेन्ट जस्ता सुविधाहरू लाखौँ ब्याङ्किङ खाता नभएका मानिसहरूसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले लाइसेन्स दिएको थियो। यस्ता पेमेन्ट ब्याङ्कहरूले डिपोजिट लिन र पेमेन्ट गर्न पाउने तर लोन दिन नपाउने आरबिआईको गाइडलाइन रहेको छ।

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क किन चर्चित भइरहेको छ?

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क केही विशेष कारणले चर्चाको बिषय बनेको छ। पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क सञ्चालित भएको 1 साल नपुग्दै आरबिआईले 2018 मा लाइसेन्स गाइडलाइनको उल्लङ्घन र के.वाइ.सी नियमहरू पालना नगरेको बताउँदै पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा नयाँ खाता खोल्ने प्रक्रियालाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्धित गरेको थियो। यो प्रतिबन्ध सन् 2019 मा खुलिएको थियो ।

सन् 2021 मा पेटिम पेमेन्ट ब्याङ्कले आरबिआईलाई गलत जानकारी पेश गरेको खुलासा गर्दै  आरबीआईले 1 करोड रुपियाँको जरिमाना लगाएको थियो। 

2015 सालमा चाइनीज ई- कमर्स कम्पनी अलिबाबा र एन्ट (अलिबाबासँग सम्बद्ध) ग्रुप बाट पेटिएमले ठुलो लगानी रकम प्राप्त गरेको थियो। यही चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानीका कारण मार्च 2022 मा, आरबिआईले पेटीएम पेमेन्ट्स ब्याङ्कलाई नयाँ ग्राहक अनबोर्ड गर्नबाट रोकेको थियो। यसबेला गरिएको एउटा निरीक्षणले पेटिएम कम्पनीले चिनमा आधारित संस्थाहरूमा ग्राहकको डाटा लीक गरिरहेको कुरा बाहिर आयो। त्यही साल आरबिआईले  पेटिएम पेमेन्ट सर्विसको पेमेन्ट एग्रीगेटर लाइसेन्स आवेदन अस्वीकार गर्यो ।

अक्टोबर 2023 मा पेटिएमले केवाइसीको गाइडलाइन पालना नगरेको र साइबर सुरक्षा समस्या भएको भन्दै आरबिआईले पेटीएम पेमेन्ट ब्याङ्कलाई 5.4 करोड रुपियाँ जरिमाना लगायो। 

2024 जनवरीमा भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले पेटीएम पेमेन्ट ब्याङ्कलाई फास्ट्याग बिक्रीबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। आरबीआईले पेटिएमलाई फरवरी 29, 2024 सम्म नोडल खाताहरू समाप्त गर्न निर्देशन दिएर प्रभावकारी रूपमा यसको सञ्चालन रोक्ने प्रयास गरेको छ। पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा उचित पहिचान बिना नै खाता खोल्ने काम भइरहेको कुरा खुलासा भएपछि यो सम्भावित रूपमा मनी लन्ड्रिङको लागि गरिएको प्रयास हुनसक्ने शङ्का आरबिआईले गरेको छ।

पेटीएमको राजनैतिक सम्बन्ध 

कुनै पनि संस्था पछाडि केही अनुहार त हुन्छन् नै। तिनै अनुहारले नै त सञ्चालन गर्छन सबै कुरा। यहाँ तिनै अनुहारको राजनैतिक रङ उजागर गर्ने प्रयास गरेकी छु। पेटिएमको स्थापना  यसका पूर्व सि.ई.ओ (CEO) विजय शेखर शर्माले गरेका थिए। उनी एकजना भारतीय टेक्नोलोजी उद्यमी र करोडपति व्यवसायी हुन्। उनी डिसेम्बर 2010 देखि पेटीएम कम्पनीका सि.ई.ओ. थिए तर उनले फरवरी 2024 मा राजीनामा दिए। व्यवसाय बाहेक पेटीएमका संस्थापक र अन्य पदाधिकारी धारकहरू राजनीतिक दल र संगठनहरूसँग पनि आबद्ध छन्। यसको खुलासा भइसकेको छ। मई 2018 मा राष्ट्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो स्टिङ अपरेसन भएको थियो। त्यो अप्रेसन 'कोब्रापोस्ट'-द्वारा 'अपरेसन 136' थियो (136 भन्नाले सन् 2017 मा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा भारतको रैङ्कलाई जनाउँछ जहाँ भारत 180 देशहरूमध्ये 136 औँ स्थानमा थियो)। यो स्टिङ अपरेसनलाई मुख्यधाराका सञ्चारमाध्यमहरूले कुनै कभरेज गरेनन्। बरु दिनको उज्यालोमा सत्यमाथि पर्दा हालेर चुपचाप बसेजस्तै सुनसान छायो। मिडियामा हिन्दु मुसलमानको साम्प्रदायिक डिबेट भने उत्तिकै चर्किरहेको थियो। आफ्नै कुकर्मलाई आफैँ फलाक्ने कुरा पनि त आएन। मुख्यधाराको मिडिया मात्र होइन यस स्टिङ अपरेशनमा पेटीएमको पनि  पर्दाफास भएको थियो। एकजना कोब्रापोस्ट अन्डरकभर पत्रकार, पुष्प शर्मा, "भगवत गीता प्रचार समिति" (अपरेसनका लागि बनाइएको नक्कली संस्था)-का आचार्य अटलको नक्कली पहिचानमा कोमोफ्ल्याग भएर यी मिडिया हाउस र यस संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी र सञ्चालकहरूलाई सयौँ करोडको अफर दिएका थिए। यस अफरमा ‘समाचार’को नाममा हिन्दुत्वको विज्ञापन छाप्ने, भगवदगीता, भगवान् कृष्ण इत्यादिको प्रयोग गरेर ‘सफ्ट हिन्दुत्व’ को प्रचार गर्ने र अन्ततः 'कट्टरपन्थी हिन्दु' को प्रचार गरेर साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने सर्त राखियो। यसका साथै व्यक्तिगत आक्रमण र 2019 को लोकसभा चुनावको माहौल निर्माण गर्न विपक्षी नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने योजना बताउँदै आचार्य अटलको नक्कली पहिचानमा पुष्प शर्माले ती मिडिया हाउस र संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी र सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गर्न थाले।

यी ठूला मिडिया टाइकुनहरूले समाचारको आवरणमा आफ्नो च्यानलहरूमा यस्तो घृणा प्रचार गर्ने सम्भावित तरिकाहरूबारे छलफल गरेका मात्रै होइनन्; सरकारी कार्यलय, आई.टी र अनुसन्धानबाट बाँच्न पैसा रुट गर्ने सम्भावित तरिकाबारे पनि धेरै लामो छलफल गरे। त्यसपछि पुष्प शर्माले पेटीएमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष साथै पेटीएमका मालिक विजय शेखरका कान्छो भाई अजय शेखरलाई भेटे र भिडियो रेकर्ड गरे। अजय शेखरले आरएसएससँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध (रगतको नाता) भएको बताए। कोब्रापोस्ट अन्डरकभर पत्रकारले रेकर्ड गरेको भिडियोमा अजय शेखरले भनेका छन् ''म सङ्घसँग नजिक छु। अरुण कुमारजीसँग मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। कृष्ण गोपाल जी मेरो एकदमै नजिक हुनुहुन्छ। वास्तवमा शिवराज जी मलाई मेरो नामले चिन्नुहुन्छ'' यस्तै यस्तै कुरा गर्दै अजय शेखरले भाजपा-आरएसएसका वरिष्ठ नेता र राजनीतिज्ञहरूको नाम थपिरहे। अजय शेखरले यहाँ आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार, आरएसएसका सहमहासचिव कृष्ण गोपाल, बिजेपी सदस्य एस.के मिश्र र मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आरएसएस सदस्य शिवराज सिंह चौहानलाई सम्बोधन गरेका हुन सक्छन्। तर कोब्रापोस्टले यी नामहरू सोही मान्छेका हुन् भनि पक्का दाबी भने गरेका छैनन्। उनले अझै त्यस्ता अकथनीय कार्यहरूको वर्णन गरेका छन्। जसमा उनी सहभागि  थिए। "जम्मु कश्मीरको स्ट्राइकलाई सम्झनुहोस्.. ढुङ्गा.. तब हामीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट व्यक्तिगत कल आयो। हामीलाई पेटीएम ग्राहकहरूको डाटा साझा गर्ने अनुरोध नै यस सम्पर्कको उद्देश्य थियो।" कोब्रापोस्टका अनुसार पेटीएमले त्यसपछि आफ्ना कश्मीरी ग्राहकहरूको विवरण पिएमओ (प्राइम मिनिस्टर अफिस)-सँग साझा गरेको थियो।

डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको संरक्षणको प्रश्न 

डिजिटलाइजेसनको यस युगमा डिजिटल भारतको प्रचार देशका प्रधानमन्त्रीले कम गरेका होइनन्। उनको प्रचार अति प्रभावकारी छ। मोवाइल नेटवर्क नपुगे पनि, हातहातमा मोवाइल फोन राख्ने क्रम, क्षमता नभए पनि दुरदराजका गाउँ-गाउँमा समेत सबैका मुखमा डिजिटल भारतको चर्चा झुन्डिएको छ। सहर बजार त डिजिटलाइजेसनमा नै निर्भर बनिसकेको छ। असङ्ख्यक एफ.टी.सी (फिनन्सियल टेक्नोलोजी कम्पनी) बजारमा सञ्चालित भइरहेका छन्। त्यसमध्ये पेटिएम जस्ता कम्पनीहरू पनि छन्। टिकटक र पब्जी जस्ता एपलाई रातारात प्रतिबन्धित गर्न सक्ने सरकारले बारम्बार कन्ज्युकेटिभ इयरमा समस्याहरू देखिँदा पनि पेटिएम जस्ता विश्वासघाती एपलाई किन खुल्ला छुट दिएको छ? भारतीय उपभोक्ताले अब डिजिटल दुनियाँमा केमा विश्वास गर्ने अनि केमा नगर्ने? यस्तो अवस्थामा देशका अधिकांश नागरिकहरूको डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने राष्ट्रको योजना हुनु पर्छ की पर्दैन? यसमाथि उपयुक्त र प्रभावकारी कानुन बनिनु पर्छ की पर्दैन? त्यसै कानुन बमोजिम यस्ता ठगहरूलाई कार्वाही गर्ने प्रावधान खोइ? डाटा सेक्युरिटी र प्राइभेसी चुनावी मुद्दा बनिन किन सक्दैन? सरकार नै यस्ता गम्भीर मुद्दामा संवेदनशील नभएपछि जनताले कसको मुख हेर्ने? हामी जनता एउटा एपबाट विश्वास गुमाएपछि अर्को अनि अर्को एपको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ। तर वास्तवमा हामी नै पेटिएम जस्ता डिजिटल एपका लागि एक्सपेरिमेन्टका टुल भइरहेका छौँ। हामी यसरी नै एक्सपेरिमेन्टका टुल मात्रै भइरहने की आफ्ना डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको अधिकारका निम्ति पनि आवाज उठाउने? यी प्रश्नहरूबारे चाँडै निर्णय गर्ने आवश्यकता आएको छ।

***