अङ्क 48 : मार्च-अप्रिल 2024

 

सम्पादकीय : युगान्तरको दोबाटोमा...

 

भनिन्छ 12 वर्ष भनेको एक युग हो। हिन्दु ज्योतिषीय गणनामा देवताका लागि 12 हजार वर्षमा एक युग हो, तर मानिसका लागि भने 12 वर्ष हो। पल अनु पल गन्दै बित्छ मानिसको जुनी। घटना बहुल मानव जीवन। त्यसैले युग परिवर्तन गर्न 12 वर्ष नै पर्याप्त छ रे। समय बदलिरहन्छ। र समाज, सभ्यता अनि इतिहास परिवर्तन भइरहन्छ। तर कायम नै रहेको देखिन्छ एउटा नियम। एक यस्तो नियम जुन मानव सभ्यताको चालक शक्ति हो। प्रगतिको बाटोमा हिँड्छन् मानिस। र त सभ्यता अगाडि बढ्छ। समाज यात्रा गरिरहन्छ उज्यालोतर्फ। 

हिन्दु शास्त्रको 12 वर्षे युगको अवधारणालाई हिन्दुत्वको वर्तमान होहल्लाबिच मानिलियो भने एक युग पार गर्न लागेका छौँ धर्मनिरपेक्ष हामी पनि। हामी भन्नाले लाली गुराँस समूह। अनि यो लाली गुराँस पत्रिका। सन् 2012 मा सुरु भएको हाम्रो पत्रिका तथा समूह आज यस हिसाबले युगान्तरको मुखमा छौँ। धेरै अनुभव बटुल्दै, धेरै उकाली-ओह्राली पार गर्दै, धेरै हरियाली र खैरोपन अङ्गाल्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब बाह्र वर्षपछि युग बदलको दोबाटोमा उभिएर छोडी आएका युगलाई पछाडि फर्केर हेर्दा खुसी लाग्छ। सन्तोक पनि।

अन्यौलता पनि हुन्छ। प्रगतिको बाटो सरर मोटर गाडी जस्तै गुडेको भए सुर्ता थिएन। तर त्यस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ त? 12 वर्ष अघि हाम्रो यात्रा थाल्दा के कस्ता थिए चुनौतीहरू? कस्तो थियो त्यसताक हामीले सोचेको बाटो? टक्कै एक छिन् रोकेर हेर्दा झलझली आउँछ त्यो समयको। एक युग अघिको समाजलाई सम्झिऊँ।

देशमा भ्रष्टाचारी सरकार थियो। राज्यमा परिवर्तनपछि आशा बेच्ने नयाँ सरकारले जनता कुल्चिने नयाँ बाटो र चलखेलको नक्सा कोरिरहेको थियो। युवाहरूको बेरोजगारी र पलायन थियो, विद्यार्थीहरूको शिक्षासम्बन्धी हजारौँ सङ्कट थिए, नारी उत्पीडन र पितृसत्तात्मक विचार थियो, मजदुरको कम ज्याला र धेर शोषण, किसानको दाम नपाएको पसीना, जातपातको भेदभाव र छुवाछुत, ठुलठुला राष्ट्रियताद्वारा ससानो राष्ट्रियताप्रति हेलचेक्र्याइँ थियो। अझ पनि के के छँदै थियो। तर सबभन्दा ठुलो कुरा हो यी हरेक कुराबारे सङ्घर्ष पनि थियो। अन्याय र असमानताले भरिएको समाजमा न्याय र समानताको पताका उडाउँदै जुन लस्कर आदि कालदेखि हिँडिरहेको थियो, हामी एक युग अघि त्यसकै पछि पछि बाटो लाग्यौँ। 

तर प्रश्न उब्जिन्छ मनमा। दोधारले बाटो छेक्दै छ अचेल। के साँच्चै नै मानिसको बाटो प्रगतिकै बाटो हो? त्यस्तै हो भने त राजनीति तथा राजनेताहरूले त्यतैतिर हिँड्नु पर्ने हो। खै त? जुन पार्टीले सबका साथ सबका विकास भनेको थियो, जुन नेताले गरिब जनताको ब्याङ्क एकाउन्टमा पन्ध्र पन्ध्र लाख हालिदिने कुरा गरेको थियो, जुन सत्ताले अच्छे दिन ल्याउने कुरा गरेको थियो-- तिनीहरूले त ती कुराहरूबारे चुइँ बोल्दैनन्। देशको केन्द्रमा सत्तासीन सरकारले गणतन्त्रको रहलपहललाई धरी चकनाचुर पार्दै राजतन्त्रको समयको बानीबेहोरा देखाउँदै छ। राजा झैँ मयुरसित रमाउने, सुपरम्यानझैँ आकाश-पाताल छिचोल्ने, घुमक्कडझैँ देश-विदेश घुमिबस्ने यस्ता नार्सिसिस्ट प्रधानमन्त्री हामीले कहिल्यै देखेनौँ। तर यो त हिमशैलको टुप्पो मात्रै हो। देखिएको रौनकमुनि नितान्त घातक विचार छ। फासीवाद। जुन विचारले संसारलाई निल्न खोजेको थियो दुई विश्वयुद्धको बिचको चरणमा। हिट्लर-मुसोलिनीका नाम र कामहरू सुनेकै छौँ हामीले। नयाँ थरीको फासीवाद हो यो। उग्र-हिन्दुत्ववादी। ब्राह्मणवादी। त्यसकै रवाफसित बसिरहेको छ केन्द्रको दल र सरकार। देशको शासन प्रणालीलाई नै तान्दै छन् त्यता पट्टी। त्यसैले जम्मै राज्य सरकारहरूले यस राज्यको पनि त्यही प्रवृत्ति देखाउँदै छ। लाग्दैछ पछाडितिर हिँड्दै छ देशको शासन तन्त्र-- केन्द्र, वा राज्यहरू। र जनतामध्ये अन्धो केही भाग पनि। देश पछाडि हिँड्ने छाँट देखिँदै छ अहिले।

ख्याल गर्नुहोला, नजिकिँदै गरेको चुनाव अगाडि यसपालि विकास र रोजगारको आश्वासन सुनिएको छैन। जनआकाङ्क्षा र जनसुविधाको निकासको कुरा छैन। केवल उग्र हिन्दुत्ववादी जगजगी देखिँदै छ। राम मन्दिर, 370, तीन तलाक, एनआरसी...

जायज सङ्घर्षको बाटो बङ्गाएर, अधिकारको आवाजलाई दबाएर बेरोजगार युवा र गरिब जनतालाई श्मशानको शान्ति दिने यो व्यवस्था इतिहासको अन्त हो र?

एक युगमा यस्ता बदलाव देखियो। तर अर्को युग पक्कै यु-टर्न लिएर समानताको सुनौलो सपनातिर हिँड्ने छ। किनकि प्रगतितर्फै हिँड्छ समाज। हामी आशावादी छौँ।

सन्दर्भ : इलेक्टोरल बोन्ड

 अनीश राई

भारत लोकतान्त्रिक देश हो। प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा यहाँ चुनाव हुन्छ। हरेक चुनाव जित्नका निम्ति राजनैतिक पार्टीलाई धन राशिको खाँचो पर्छ। अहिलेघरी भारतीय चुनावमा धेरै खर्च हुन थालेको छ। यो खर्चलाई मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ; आँखा अगाडि देखिने र आँखा अगाडि नदेखिने। 1) आँखा अगाडि देखिने : जनसभामा आउने मानिसहरूलाई खाना खुवाउने, प्याउने, बस्ने, यातायात, पोस्टर, लिफलेट, सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने आदि खर्च पर्छन्। 2) आँखा अगाडि नदेखिने: भोट किन्नका लागि हरेक मतदातालाई दिने पैसा, नेतालाई आफ्नो दलमा समावेश गर्नका लागि टेबल मुनिबाट दिने लाखौँ रुपियाँ आदि पर्छन्।

यी सबै खर्चलाई धान्नका लागि पार्टीलाई दह्रिलो धन राशिको आवश्यकता हुन्छ। राजनैतिक पार्टीमा यी सबै खर्च गर्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत धन हुँदैन। त्यसैले देशको जनताले त्यस पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नका लागि, त्यस पार्टीको विचारधारा मनपराएर चन्दा दिने गर्दछन्। यही चन्दाबाट पार्टीले आफ्नु खर्च धान्ने गर्दछ। यसरी चन्दा उठाउँदा एक प्रकारको समस्याको सिर्जना भयो। धेरै मानिसहरूले आफूले कमाएको पैसाहरू सरकारलाई टेक्स नदिएर त्यो पैसा राजनैतिक साँठगाँठसँग पार्टीलाई चन्दा दिन थाले। यही समस्याहरूमाथि गहन चिन्तन गरेर भाजपा सरकारले 2018-मा यसको समाधान हेतु इलेक्टरोल बोन्ड पारित गर्‍यो।

के हो त इलेक्टोरल बोन्ड? 

इलेक्टोरल बोन्ड एक प्रकारले हेर्दा मोबाइलको रिचार्ज कार्ड जस्तै हुन्छ। सरकारले स्टेट ब्याङ्क अफ् इन्डिया (SBI)-लाई इलेक्टोरल बोन्ड दिने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। चन्दा दिनेहरूले एसबीआई ब्याङ्कको केही शाखाहरूमा गएर त्यो बोन्ड किन्छन् र मन परेको पार्टीलाई दिन्छन्। पछि त्यो पार्टीले ब्याङ्कमा गएर कानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई पैसामा परिणत गर्दै पार्टीलाई चाहिएको खण्डमा त्यो रकम उपयोग गर्छ। एक प्रकारले हेर्दा यो राजनैतिक पार्टीहरूलाई मुनाफाको व्यापार हो। कसले किन्यो, कसले कसलाई दियो, कति दियो कसैलाई थाहा हुँदैन। केवल ब्याङ्कलाई मात्र थाहा हुन्छ। बोन्ड किन्नेको नाम र अन्य जानकारी ब्याङ्कमा रहन्छ। इलेक्टोरल बोन्ड वर्षमा चार पल्ट ब्याङ्कले लागु गर्थ्यो-- जनवरी, अप्रिल, जुलाई, र अक्टुबरमा। यी बोन्डहरू 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख र 1 करोडमा बिक्री गरिन्थ्यो। उदाहरणका लागि- कसैलाई 5 करोड चन्दाको खाँचो परेको खण्डमा उनिहरू 1 करोडको पाँचवटा बोन्ड किन्थे। ब्याङ्कबाट इलेक्टोरल बोन्ड लिएको 15 दिन भित्रमा बोन्ड किन्नेले त्यो बोन्डलाई राजनैतिक पार्टीको हातमा दिनु पर्थ्यो र पार्टीले त्यो समयावधिभित्र ब्याङ्कमा गई पैसामा परिणत गर्नु पर्थ्यो। केही कारणवश ढिलो भयो भने त्यो सबै पैसा पी एम केयर फन्डमा जान्थ्यो। यी सबै कुराहरू सुन्दा सन्तोषजनक नै लाग्न सक्छ। तर कुरा यति सजिलो छैन। यहाँसम्म जति कुरा गरियो त्यो सबै सिक्काको अगाडिको पाटा मात्रै हो अर्को पट्टीको कथा बेग्लै छ। आउनुहोस् सिक्काको पछाडिको पाटोमाथि चर्चा गरौँ।

मुख्य कुरा के हो?

2018-2022 को तथ्याङ्क अनुसार 9208.23 करोडको चन्दा इलेक्टोरल बोन्डको माध्यमबाट देशको राजनैतिक पार्टीहरूलाई दिइएको थियो। जसमा सबैभन्दा धेर चन्दा भाजपाले पाएको छ। लगभग 5271.97 करोड। त्यसै गरी कङ्ग्रेसलाई 952.29 करोड, तृणमुल काङ्ग्रेसलाई 767.88 करोड। साथै रहल अन्य पार्टीलाई पनि प्राप्त भएको थियो। तर 2022-2023 को तथ्याङ्क अनुसार 8,500 करोडको चन्दा इलेक्टोरल बोन्डको माध्यमबाट देशको राजनैतिक पार्टीहरूलाई दिइएको छ। जसमा 8,000 करोड अर्थात 90% चन्दा भाजपा सरकारलाई गएको छ। इतिहास साक्षी छ जो सत्तारुढ दल छ (अहिले भाजपा) उसैले सबैभन्दा धेर मात्रामा चन्दा पाउँछ। यति धेरै चन्दा कसले दियो? कसैलाई थाहा हुँदैन र अन्य पार्टीले पनि यो चर्चा गर्दैनन्। कारण उनीहरूले पनि चन्दा पाइरहेका छन्। तर पार्टीहरूको चन्दाको यति धेर भिन्नता कसरी हुन्छ? यसको उत्तर सजिलो छ। धेरजसो व्यक्तिले आफ्नु लाभका लागि दिन्छन्। पैसा दिएर जिताएको सरकारबाट उनीहरूलाई फायदा पुर्‍याउने कानुनहरू पारित गर्छन्। अडानी, अम्बानीहरूले कसरी प्रगति गरिरहेका छन् ? कसरी धनमाथि धनको रास थुपारी रहेका छन् त? यी सबै कुराको उत्तर हो चन्दाको खेल। गजबको छैन त चन्दाको धन्दा! सरकारलाई देशका जनसमुदायप्रति केही सरोकार छैन। पुँजीपतीहरूलाई कसरी खुसी राख्नु सरकारलाई यस कुराको सरोकार छ। 

रिजर्व ब्याङ्क अफ् इन्डिया (R.B.I)-का गभर्नर उर्जित आर पटेलका विचारमा यस्तो व्यवस्थाले देशमा 'मनि लन्ड्रिङ' (Money Laundering)-को समस्या उत्पन्न हुन्छ र देशले नयाँ समस्यासँग जुध्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैगरी देशमा एडीआर (ADR) संस्था छ। जसले चुनावमा कसरी 'पारदर्शीता' ल्याउन सकिन्छ त्यसबारे काम गर्छ। यस संस्था अनुसार इलेक्टोरल बोन्डको जाँच हुनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हालिएको थियो। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको पनि भनाई थियो, “इलेक्टोरल बोन्डले गर्दा देशमा पारदर्शिताको कमी भइरहेको छ। जनतालाई थाहै छैन राजनैतिक पार्टीहरूलाई चन्दा कहाँबाट आइरहेको छ? कसले दिँदै छ?” यस्ता सवालहरूले गर्दा देशका जनताबीच उत्सुकताको माहौल सिर्जना भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै 16 फेब्रुवरी 2024 का दिन सुप्रिम कोर्टको पाँच न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड, सञ्जीव खन्ना, बीआर गगोई, जेबी पर्दिवाला र मनोज मिश्राले इलेक्टोरल बोन्डलाई असंवैधानिक घोषित गरेर यसलाई रद्द गरेका छन्। साथै एसबीआईलाई 22,217 इलेक्टोरल बोन्ड किनेका सबै डाटाहरू निर्वाचन आयोगलाई 6 मार्च भित्र दिने, अनि निर्वाचन आयोगले त्यो डाटालाई 15 मार्चसम्म सार्वजनिक गर्ने आदेश जारी गरेका छन्।

2024 लोक सभा चुनाव निकटमा देखापरेको घोटालाले सत्तारुढ भाजपा सरकारलाई कस्तो असर पार्छ? सुप्रिम कोर्टको यस्तो घोषणाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री मोदीले केही आपत्ति जनाउलान त ? लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिएका पत्रकारहरूले उनलाई यस विषयमा प्रश्न गर्लान् त? सोचनीय विषय रहेको छ।

यदि एसबीआईले ईमान्दारिपूर्वक सुप्रिम कोर्टले भने अनुसार काम गर्‍यो भने भाजपा सरकारको घोटालाको पर्दाफास हुनेछ। यी 4-5 वर्षको अन्तरालमा भाजपा सरकारलाई कुन पुँजीपतिहरूले सरकारलाई कति चन्दा दियो र सरकारले त्यो पुँजीपतिहरूलाई कतिको फाइदा पुर्‍याएका छ्न् ती सबै कुराहरूको खुलासा हुने छ। सामाजिक सञ्जालमा यो खबरले चाप लिएको छैन। देशका सबै मूलधारका मिडिया प्रधानमन्त्रीको फोटो खिच्न र राम मन्दिरको चर्चा गर्नमै मस्त रहेका छन्। अहिलेको गोदी मिडियाबाट के अपेक्षा नै राख्न सकिन्छ र। देशका सबै मूलधारका मिडिया सरकारको कठपुतली भाइसकेका छन्। सरकार पनि पुँजीपतिहरूको कठपुतली भएका छन्। तर चुनाव अगाडि यो घोटाला सबैअघि सार्वजनिक भए के होला? जनताको बहुमतले जितेको भाजपा सरकार सत्ताच्युत होला की पहिलेका अनेकौँ मुद्धाहरूझैँ यस मुद्धालाई पनि सरकारले जुम्लाबजी गरेर दबाउने हो? के हुनेवाला छ कसैलाई थाहा छैन।

देशको चौथो स्तम्भको दयनीय अवस्था

देशमा यतिका ठूलो घोटालाको पर्दा च्यातिदा पनि देशका मूलधारका पत्रकारहरूले यस मुद्धालाई उठाएका छैनन्। न्युज च्यानल, सामाजिक सञ्जालमा सुनसान छ। यस्तो समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुको साटो जनसभामा फोटो खिच्ने काम गरिरहेको छ। 2024 को चुनावलाई केन्द्र गरेर सरकारकै बढीबढाई गरिरहेका छन्। राम मन्दिरका खबरले सामाजिक सञ्जाल, न्युज च्यानल भरिएको छ। भारतका नागरिकहरूको मुद्दा भने गायब। के यही नै हो त पत्रकारको धर्म? मिडियाको काम भनेको देशमा भइरहेको यस्ता घोटालाहरूलाई जनसमुदाय समक्ष देखाउनु हो। तर यहाँ यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ। यस्ता घटनाहरू जनता समक्ष पुर्‍याउनुको साटो लुकाइरहेका छन्। जब जब देशमा सरकारको घोटालाको खबर अगाडि आउँछ तब तब मिडिया त्यस विषयमा औँला ठड्याएर प्रश्न सोध्नुको साटो त्यस विषयलाई मोड्ने तरखरमा लागिरहन्छन्।

स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया (SBI)-लाई चाहियो थप समय: 

6 मार्चको दिन एसबीआईले निर्वाचन आयोगलाई इलेक्टोरल बोन्डको डाटा दिनु पर्ने सुप्रिम कोर्टको आदेश थियो। एसबीआईले त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै 5 मार्चको दिन बकम्फुसे मत राख्दै अझ 136 दिनको थप समयको माग गरेका छन्। किन चाहियो त एसबीआईलाई यतिका समय? एसबीआईले आफ्नो पक्षमा कुरा राख्दै 3 हप्ताको समय कम भएको साथै इलेक्टोरल बोन्डको डाटा धेरै भएको र ती सबै डाटा डिजिटल नभएर लिखित रूपमा भिन्न भिन्न शाखाहरूमा रहेको बताए। एडीआर संस्था अनुसार बैंकमा ती सबै डाटाहरु समेट्नुका लागि चाहिने उपकरणहरु छन ती उपकरणहरूको सहायताले सजिलैसँग रिपोर्ट तयार गर्न सकिन्छ। एसबीआईले हरेक बोन्डको अडिट ट्रेल राख्छन् जसको माध्यमद्वारा चन्दा कसले किन्यो? कहिले किन्यो? कुन शाखाबाट किन्यो? कुन राजनैतिक पार्टीलाई दियो र त्यो पार्टीले कुन दिन कुन शाखाबाट त्यस बोन्डलाई पैसामा परिणत गर्यो त्यसको हिसाब राख्छन। बोन्डमा एक किसिमको सिरियल नम्बर हुन्छ जसको माध्यमले यसको हिसाब राख्न सकिन्छ। डाटा जुटौँनुका लागि उपकरणहरु हुँदा पनि किन माग्दैछन् त 136 दिनको समय? एसबीआईले ढाँटेको देशका सबै जनसाधारणले देखिरहेका छन्। देशको करोडौँ मानिसहरूको डाटा डिजिटली राख्ने बैङ्कले त्यति जाबो 22,217 बोन्डको डाटा किन त्यसरी राख्न सकेन? आवश्यकता पर्दा कुनै पनि व्यक्तिको डाटा केही मिनेटमा सार्वजनिक गर्ने बैङ्कले यत्रो ठूलो घोटालाको डाटा किन दिइरहेको छैन? राइट टु इन्फर्मेसन (RTI) को नियम अनुसार देशका नागरिकलाई कुनै पनि विषयको जानकारी 30 दिन भित्र दिनु पर्छ भनेका छन। एसबीआईले 136 दिनको समय कसरी माग्दैछन्? देशको यत्रो ठूलो घोटालाबारे जनतालाई किन ओझेलमा पारिरहेको छ?चुनाव अगाडि बोन्डको डाटा सार्वजनिक नगर्नु भनेर सरकारबाट चाप आइरहेको त छैन? 4 महिना समयको माग गरिनुको पछाडि कारण के लोक सभा चुनाव हो? चुनाव अगाडि सत्य कुरा बाहिर नआउँदा फाइदा कसको हुन्छ? के एसबीआई पनि सरकार सरह दोषी छ? एसबीआईले पनि घोटाला गरिरहेको थियो की? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। वर्तमान भारतमा यी प्रश्न जति गम्भीर छन् त्यसको जवाफ पाउन उती नै जटिल सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ।

***

चिया उद्योग र श्रमिक : न्यूनतम हाजिरा र पर्जापट्टाको राजनैतिक पाटो

सुमेन्द्र तामाङ

भारतमा चिया उद्योगको निक्कै लामो इतिहास छ। साथै निकै शोषणपूर्ण रहेको कुराबारे हामी सबै अवगत नै छौँ। सत्तामा बस्ने धेरै राजनैतिक शक्तिहरू आए अनि गए। तर, दशकौँदेखि यी नै चिया बारीभित्र काम गरेर आफ्नो जीवनी यहीँ बगानभित्र बिताउने श्रमिकहरू उहिले पनि शोषित थिए अहिले पनि छन्। शोषणको रूप अलिक बदलिएको छ। सन् 1835 मा कूटनीति गर्दै ब्रिटिसले सिक्किमका राजाबाट दार्जिलिङ अनि वरिपरिका जङ्गलहरू आफ्नो अधीनमा ल्यायो र पछि गएर यहाँ चिया उद्योग सुरु गरियो। सन् 1850 को दशकमा चिया खेतीहरू झरी च्याउझैँ उम्रिन थाले। उता आसाम राज्यमा पनि यस्तो‌ लहर बिस्तारै सुरु हुँदै अहिले तराई अनि डूवर्स लगायत आसाम र केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरातिर चिया उत्पादन हुन्छ। तर यो यात्रा जतिको सजिलो सुनिन्छ त्यस्तो पटक्कै थिएन। हजारौँ समस्याबिच अनि हजारौँ श्रमिकहरूको श्रमशक्तिले चिया खेती सम्भव भएको हो। स्कुले इतिहासका किताबमा यी श्रमिकहरूको योगदानबारे लेखिएको हुँदैन। इतिहासलाई श्रमिक वर्गको दृष्टिकोणबाट हेरे इतिहासलाई अर्कै पाराले बुझ्न सकिन्छ। जे होस्, चिया उद्योगको इतिहासबारे छुट्टै लेखको आवश्यकता छ। यसमाथि छुट्टै काम गर्न सकिन्छ। अहिले हामी वर्तमान चिया उद्योगभित्र भई रहेका केही जटिल समस्याबारे कुरा गरौँ।

भारतको जुनै राज्यमा गए पनि चिया पिउने अभ्यास भने पाइन्छ नै। हजारौँ खटिखाने मानिसहरूले त्यो चिया बेचेरै आफ्नो जीविका चलाई रहेका छन्। भारतमा प्रत्येक साल लगभग 13 देखि 14 सय मिलियन किलो (140,000,000किलो) चिया उत्पादन हुने गर्छ। भारतमा श्रमिकहरूको हाजिरा भने राज्य अनुसार भिन्न भिन्नै छन्। केरला – 473, कर्नाटक- 376, तमिलनाडू – 406, त्रिपुरा – 176, आसाम – ब्रह्मपुत्र भ्याली तिर 250 रु र  बराक भ्यालीमा 228 रु। देशको सबै भन्दा ज्यादा चिया बगान भएको राज्य आसाम बारे हाम्रो समाजमा 'त्यहाँ 350 रुपियाँ हाजिरा पाइन्छ रे!' भनेर फैलाएको अफवाह मात्र हो। अन्तमा गएर दार्जिलिङ, तराई अनि डुवर्सका चिया श्रमिकहरूले पाइरहेका छन् 250 रुपियाँ! त्यस बाहेक अर्को मुख्य मुद्दा यहाँको जल, जङ्गल, जमिन हो। दशकौँ पुरानो राजनैतिक मुद्दा भएर पनि ती श्रमिकहरू उभिएको जमिनमा पनि आफ्नो हक छैन। श्रमिक शोषणको प्रथा--हट्टाबाहर विरोधी सङ्घर्षबाट जमिन अनि पर्जापट्टाको सङ्घर्ष झनै तीव्र हुँदै गयो। यहाँ अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रमिकहरूका निम्ति आफ्नो हाजिरा एउटा मुख्य आर्थिक माग हो साथै जमिनको पर्जापट्टा एउटा राजनैतिक अधिकार। दुवै एक अर्कासँग नङ र मासुझैँ जोडिएका छन्।

न्यूनतम ज्याला विषयमा सरकार, सत्ता अनि मालिक वर्गको बढ्दो हैकमवाद!

भारतको चिया उत्पादनमा 28% - 31% चिया उत्पादन गर्ने राज्य नै पश्चिम बङ्गाल हो। पश्चिम बङ्गालका चिया उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र दार्जिलिङ, तराई अनि डुवर्स हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि राजनैतिक रूपमा पहिला यसबारे कुरा गर्न जरुरी छ। दार्जिलिङ तराई अनि डूवर्सभरि लगभग 377 वटा पञ्जीकृत चिया बगानहरू छन् जसमध्ये 276 वटा एस्टेट टी गार्डेन रहेको छ। यसमा लगभग चार देखि पाँच लाखभन्दा बढी दैनिक हाजिरामा काम गर्ने श्रमिकहरू छन् भने 15 लाखभन्दा बेसी जनसङ्ख्या यी कमानहरुमा बसोबास गर्छन्। कम हाजिरा अनि रोजगारको अभावले गर्दा यस क्षेत्रबाट व्यापक जनसाधारण पलायन हुने गर्दछ। यसबाहेक अहिले डूवर्स लगायत तराईका क्षेत्रहरूमा चियाको खेती गर्ने ससाना चिया उत्पादकहरू पनि प्रशस्त रूपमा देखा पर्छन्। भारतको चिया उद्योगको कुल चिया उत्पादनमा यी ससाना चिया उत्पादकहरूको भागीदारि निरन्तर बढेर गएको छ। बिस्तारै दार्जिलिङ क्षेत्रमा पनि यस्ता चिया उत्पादकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदै छ। 

21 औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा डुवर्सका विभिन्न चिया बगानका श्रमिकहरू भोकमरी अनि कुपोषणको सिकार भएर मर्न थाले। 2002 मा चान्दमोनी चिया बगानको 400 एकर जमीनमा टाउनशिप बनाउने क्रममा दुईजना श्रमिकहरुलाई गोली ठोकेर हत्या गरियो। त्यस समय बामफ्रन्ट सरकार सत्तासीन थियो। सन् 2012 मा ढेक्लापाडा बन्द बगानका श्रमिकहरूले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई आत्महत्या गर्ने अनुमति माग्दै चिठ्ठी लेखे। 2004 मा दार्जिलिङको चुङथुङ चियावारिको एकजना सब-स्टाफ बाबुराम देवानले कमानको मालिक अजित अग्रवाल विरुद्ध आफ्नो छातीमा पोस्टर टालेर आत्महत्या गरे। तर पनि त्यसताक सत्तामा बसेको बामफ्रन्ट सरकारले कुनै खास पहल लिएनन्। न बगानहरूको हाल सुध्रियो, न त न्यूनतम ज्याला लागु भयो सीपीएमको पालोमा। यसैले 2011 मा सत्ता परिवर्तन भएर तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार आएपछि बढ्दो श्रमिक आक्रोशले 2014 मा ठुलो एकताबद्ध श्रमिक आन्दोलनको रूप लियो। पश्चिम बङ्गालको चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्याला लागू हुनुपर्ने माग लिएर आन्दोलनले चरम मोड लियो। हजारौँ श्रमिकहरू सडकमा ओर्लिए। समस्त ट्रेड युनियनहरू मिलेर एउटा जोइन्ट एक्सन कमिटी बनियो। त्यस पश्चात् मालिक अनि सरकारले घुँडा टेक्नु कर लाग्यो। सन् 2014 मा हुनुपर्ने ज्याला सम्बन्धित त्रिपक्षीय सम्झोता अन्तत: 7 फेब्रुअरी 2015 को दिन भयो र न्यूनतम ज्याला निर्धारणको निम्ति एउटा सल्लाहकार कमिटी बनियो। कमिटीले दुई वर्षभित्र रिपोर्ट दिने र मिनिमम वेज लागु गरिने कुरा तय भयो। त्यस कमिटीमा सुरुमा 6 जना मालिक वर्ग प्रतिनिधि, 6 जना श्रमिक युनियन प्रतिनिधि अनि सरकारका 6 जना प्रतिनिधिहरू सामेल थिए। जम्मा गरेर 18 जनाको सल्लाहकार समिति। दुई वर्षमा कुनै सल्लाह आएन, त्यसको मिटिङ नै त्यति भएन, अनि पछि 2020 सम्म कमिटी घटेर 12 अनि अझै घटेर 6 जनाको सल्लाहकार समिति रह्यो। सरकारले न्यूनतम ज्याला लागू हुन्छ भनेको अब 9 वर्ष पार भयो। सरकारले मिनिमम वेज लागु गरेन, साथै ज्याला-सम्बन्धी त्रिपक्षीय बैठक पनि बन्द गरेको थियो, हालैमा मजदुर युनियनहरूको दबावमा आएर फेरी त्रिपक्षीय बैठक गर्न थालेको छ। 2018 मा जब सरकारले दैनिक हाजिरा 159 देखि 169 रुपियाँ बनायो, तब मालिक पक्षले यो कदमविरुद्ध सरकारलाई कोर्टमा घिसारेको थियो। फेरी 27 अप्रेल 2023 देखि 232 रुपियाँबाट 250 रुपियाँको हाजिरा वृद्धिविरुद्ध अर्को पिटिसन हाई कोर्टमा मालिक पक्षबाट दर्ता गरियो। तर, हाई कोर्टका जस्टिस राजा बसुचौधरीले सोही हाजिरा वृद्धि हुनु पर्ने साथै 6 महिना भित्रमा न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने निर्देश पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई दिएका थिए। 1 अगस्त 2023 को दिन यो सुनवाइ भएको हो। फेब्रुअरी 1, 2024 को दिन 6 महिना पनि पुग्यो। तर, त्यसअघि जनवरीको 30 तारिख डाकिएको न्यूनतम ज्यालाको मिटिङमा मालिक पक्षबाट कोही उपस्थित थिएनन्। त्यसपछि बङ्गाल सरकारको पक्षबाट केही प्रतिक्रिया आएन। न त अघिल्लो मिटिङको तारिख न त मालिक पक्षलाई कुनै प्रश्न! फेरी अर्को मिटिङ फेब्रुअरी 20, 2024 को दिन डाकिएको थियो। केही सकारात्मक हुन सकेन। यहाँ पनि सरकारले लियो उदासीनताको नीति।

2014 पछि झनै पहाडमा लगातार कैयौँ बगानहरू बन्द हुन थाले। 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपछि पहाडको चिया उद्योगमा नयाँ प्रकारको परिवर्तन हुन थाल्यो। यस्ता धेरै बन्द कमानहरू बिस्तारै यहाँका स्थानीय  मालिकहरूले किन्न थाले। रातारात बनाइएका कम्पनीहरू बगान किन्न तम्सिए। यस्ता भुइफुट्टा मालिकहरूले (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) सत्तासँग दलाली गरेर धेरै कमान किनिसकेका छन्। वामफ्रन्टको पालोमा जुन सरकारी बगानहरू प्राइवेट मालिकलाई बेच्ने पहल सुरु भएको थियो, र तृणमूलको पालोमा आएर ति बगानहरु बन्सललाई बेचियो, आज त्यस बगानहरूको स्तिथि हामीसमक्ष छर्लङ्गै छ।  हुन पनि चिया उद्योग नाफा भएको व्यवसाय नै हो। तर यहाँ चिया श्रमिकको न्यायको कुरा भने धेरै कम गुञ्जिने गर्दछ। कमान बन्द गरेर, श्रमिकहरूको वकाया राशि पूर्ति नगरी भाग्ने मालिक वर्ग माथि कुनै प्रकारको कारबाही गरिँदैन। पी एफ, ग्रेचुइटी, पेन्सनको पैसा नपाएका श्रमिकहरू जब न्यायको आवाज उठाउँछन्, जब बोनस अनि हाजिराको माग गर्दै श्रमिकहरू आवाज उठाउँछन्, के तब मात्र सरकारलाई कानुन अनि शान्तिको पर्बाह हुन्छ? कानुनको भने सबैलाई समान रूपमा लागू हुनु पर्ने, होइन र?

यहाँ सत्ता अनि मालिक वर्गबिचको सम्बन्ध कस्तो छ? त्यो स्पष्ट रूपमा झल्केको छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यभित्र भएका चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्याला लागू गर्नुपर्ने आफ्नै निर्णय पनि लागु गराउन सरकारलाई कसले रोकेको छ? अहिलेको महँगाइको जमानामा कमसेकम 500 रुपियाँको हाजिरा नभए कसरी पुग्छ? यहाँ श्रमिक वर्गलाई सरकारले मालिकको पक्ष लिएको शङ्का भएको छ। यस देशको न्याय प्रणाली अनि न्यायालयको धजिया उडाइरहेको स्थिति हामी प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। 

चिया सङ्कट अनि घाटा 

चिया उद्योग एउटा नाफा भएको व्यवसाय हो। देशमा चियाको उपभोग बढेको बढेकै छ। भारतभित्र 2016 मा 965 मिलियन किलो चिया बिक्री भएको थियो भने त्यो बढेर 2022 मा 1188 मिलियन किलो भएको छ। अन्य देशमा बिक्रीबारे त दार्जिलिङ टी-को कुरा नै नगरौँ। संसारभरि नै लाखौँ रुपियाँको मोल मलाईसँग खेल्छ दार्जिलिङको चिया! बङ्गालमा मात्र वर्षमा यसले 4 हजार करोड देखि 7 हजार करोडको आय हुँदै आएको छ। जम्मै देश भरीको कुरा गर्दा त 17 हजार करोड देखि 25 हजार करोडको आय आउन सक्ने उद्योग हो चिया। तर, यो आय बाट 56% देखि 58% व्यापार अक्सन मार्केटबाट भएको छैन। जब कि टी म्यानुफेक्चरिङ कन्ट्रोल अर्डर, 2015 अनुसार प्रत्येक पञ्जीकृत बगानले 50% उत्पादन अक्सन मार्केटबाट नै हुनुपर्ने भन्ने कानुन रहेको छ।8 अगस्त 2023 को सरकारी CAG को अडिट रिपोर्ट अनुसार बगानका 46% चियाका बुट्टाहरू 40 वर्ष भन्दा पुरानो भएको कुरा जनाएको छ। अथवा प्रायजसो बगानमा नयाँ बोट रोप्ने काम भएको छैन। सिँचाइको काम नभएका कारणले चिया उद्योगको उत्पादनशीलता 2165 किलो प्रति हेक्टर (2016-17) देखि घटेर 2016 किलो प्रति हेक्टर (2020-21) भएको छ। यसरी कुनै पनि उद्योगलाई नसाँचे यस उद्योगको उत्पादनशीलता घट्ने कुरा निश्चित छ। 

एउटा उद्योगबाट नाफा भएको पुँजी यदि त्यही उद्योगमा पुनर्निवेश नभए त्यस उद्योगभित्र सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। पुँजीवादको बुनियादी पाठ पनि त यही हो। तर पनि यहाँ न्यूनतम पुनर्निवेश भएको छैन अनि बिस्तारै चियाबारी भित्रबाट खोक्रो भइरहेको छ। त्यसो भए नाफा कता गइरहेको छ त? थुप्रै लेनदेन चलिरहेको छ चिया उद्योगभित्र। नाफा कमाउने क्षेत्र हो चिया उद्योग तर त्यो नाफालाई अर्कै उद्योगमा लगाएर चिया उद्योगलाई खोक्रो बनाउने कार्य हुन्छ। उदाहरणको निम्ति डङ्कन्स कम्पनीका चिया बगानहरूको कुरा गर्न सकिन्छ। बगानको पैसा आफ्नो कीटनाशक उद्योगमा लगाएर फटाफट जम्मै आफ्नो अधीनमा भएको कमानहरू बन्द गरायो। कमान जङ्गलजस्तो बनाएर श्रमिकको बकाया करोडौँ पैसा लुटेर भाग्यो। अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई क्यापिटल साईफनिङ भनिन्छ। चिया उद्योगमा अहिले कस्तो सिस्टम चलिरहेको छ भने खुद्रे क्रोनी मालिकहरूले छिटो नाफा मात्र खोज्छन् अनि सानो समयको लागि कमान चलाउँदै फेरी बन्द गर्दै भाग्ने काम गरिरहेका छन्। वास्तवमा यदि सङ्कट लुकेको छ भने त्यो सङ्कटको मूल कारण नै पुँजीको पुनर्निवेशको कमी अनि यो बढ्दो क्यापिटल साईफनिङ हो। जुन पुँजीले बगानमा पुरानो बोटको अपरुटिङ अनि इनफिलिङ र रिप्लान्टेसन गराउन सकिन्थ्यो। चिया खेतीमा श्रम दिएर यस उद्योगबाट हजारौँ करोड रुपियाँ आउँछ भने अर्को तर्फ त्यही उद्योगमा रहेका श्रमिकहरूका निम्ति न्यूनतम ज्याला पनि छैन। नाफा जति आफ्नो खल्तीमा हालेर मुनाफाको पहाडमा होटेल खोलिसके यी मालिकहरूले। अहिले उल्टै नाफा छैन भनेर श्रमिकहरूले अधिकार खोज्दा बगान बन्द गरेर भागी रहेका छन्। चिया उद्योग यदि सङ्कटतर्फ जाँदै छ भने त्यो मालिकको खेलाँची अनि बढ्दो श्रमिक शोषणले गर्दा हो। बरु अर्को प्रकारले हेर्दा त उल्टो प्रत्येक श्रमिकमाथि कामको बोझ अनि शोषण अझै बढेको छ। 

तामिल नाडु, केरला, कर्नाटकमा न्यूनतम ज्याला हुन सक्छ भने आसाम अनि बङ्गालमा न्यूनतम ज्याला किन लागू भएको छैन? नियम अनि कानुन त एउटै होइन यस देशमा? दार्जिलिङको चियाबारे कुरा गर्दा त झन् यसको विश्व बजारमा नै व्यापक चर्चा र मूल्य छ। विश्व बजार अनि व्यापार अहिले विभिन्न साम्राज्यवादी लडाई भइरहेको बेला मालिक वर्गले व्यापार गर्नु नसकेको स्थितिको दोष पनि श्रमिकहरूलाई न्यूनतम हाजिरा नदिएर नै मूल्याङ्कन गर्ने हो यस व्यवस्थाले? यस व्यवस्थाले नै जन्म दिएको अनि यस नाफाखोरी व्यवस्थाले साम्राज्यवादी देशहरूबिचको लडाइँलाई बहाना बनाएर श्रमिक वर्गलाई न्यूनतम ज्याला दिनु नसक्ने जस्तो मूर्ख अनि अमानवीय तर्क केवल पुँजीको भोकमा पुलपुलिएका मालिकवर्गले मात्र स्विकार्न सक्छ। पुँजीको प्रतिस्पर्धा अनि व्यापार यति अस्थिर अनि फ्यातुलो छ कि यसले आफूभित्रबाट उत्पन्न हुने जम्मै सङ्कटले समाजभरि नै सङ्क्रमण फैलाइदिन्छ। श्रमको सठिक मूल्य नभए पनि न्यूनतम मूल्य त दिनु सक्छ यस व्यवस्थाले। तर अहिलेसम्म अन्यायपूर्ण हाजिरा दिएर नै गरिबलाई गरिब नै राख्ने नीति छ यस देशका सरकारहरूको। यस व्यवस्थाले हाम्रो भविष्यलाई वर्तमानमा बिक्री गर्दै प्रत्येक मानिसलाई केवल यस बजारको उपभोक्ता बनाउने काम गरिरहेको छ। 

जमिनको अधिकार, सुरक्षा अनि 5 डेसिमल पर्जापट्टाको राजनैतिक पोस्टमार्टम

भारत स्वतन्त्र हुन अघि ब्रिटिस राजमा हट्टाबाहर भन्ने प्रथा व्यापक थियो। श्रमिक-हरूले मालिक शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने सबैलाई कमानबाट निष्कासित गरेर खेद्ने गरिन्थ्यो। जुत्ता लगाएर हिँड्दा, रेडियो सुन्दा, म्यानेजरसँग आँखा जुधाउँदा, भोकमरीको समयमा राशन खोज्दा, राम्रो लुगा लगाएर हिँड्दासमेत श्रमिकहरूलाई हट्टाबाहर गरिन्थ्यो। 1940 को दशकमा श्रमिक आन्दोलनले तीव्र रूप लिएपछि सोम, अम्बोटे, रङमुक, धजे, बदम्ताम, लिङ्गिया जस्ता कमानतिर विभिन्न प्रतिरोधहरू हुन थाले। देशको स्वन्तन्त्रताको अन्तिम चरणको सङ्घर्षको प्रभावमा दार्जिलिङ अनि डुवर्सका श्रमिकहरूले पनि उन्मुक्तिको सपना देख्न थालेका थिए सायद। 1955 को जुन 25 को दिन बोनस, सुत्केरी भत्ता, राशनको डिमान्ड गर्दै अनि हट्टा बाहर प्रथा बन्द गरिनु पर्ने माग लिएर आन्दोलनरत श्रमिकहरूको जुलुसमा गोली चलाइयो। मार्गरेट्स् होप गोली काण्डमा 6 जना श्रमिकहरूको निर्मम हत्या भयो। चिया श्रमिकहरूलाई स्वतन्त्र भारतको प्रथम उपहार यही थियो। त्यही साल 1955 मा पश्चिम बङ्गाल ल्यान्ड रिफर्म एक्ट बनियो। चियावारिको जमिन लिज ल्यान्ड हुन पुग्यो। जमिनको मालिकाना पश्चिम बङ्गाल सरकारको भयो। स्वतन्त्र भारतमा मालिकहरूले चिया उद्योग चलाउन चाहे सरकारबाट जमिनको लिज लिनु पर्ने भयो। विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूले यस देशको सत्तामा आफ्नो राज कायम गरे। देशको जिडिपी 5 ट्रिलियन डलर (5 लाख करोड डलर) तर्फ लागि रहेको दाबी गर्छन् यस देशका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी तर यहाँ श्रमिकको हाजिरा 500 रुपियाँ पनि छैन।   

टी टुरिजम, फाइनान्स पुँजी, पर्जापट्टा अनि चियावारिको जमिन 

सन् 2023 को पहिलो दुई महिनामा पश्चिम बङ्गालको विधान सभामा 1955 को ल्यान्ड रिफर्म एक्टमा घातक संशोधनबारे कुरा उठ्यो। बङ्गालमा भएका विभिन्न लिज होल्ड ल्यान्ड जमिनहरूलाई फ्रि होल्ड जमिन बनाउनु सक्ने प्रावधान विधान सभामा पेस गरियो। यस संशोधनको मूल उद्देश्य नै व्यापारको निम्ति सजिलो परिस्थिति बनाउनु थियो। विधान सभामा यस संशोधन विरुद्ध कुनै प्रकारको ठोस् विरोध भएन। विधान सभामा पारित भए पछि 10 अप्रेल, 2023 को दिन गभर्नरको स्वीकृति पाएर यो कानुन बनियो। यो पश्चिम बङ्गाल ल्यान्ड रिफर्म (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 2023 बनिनु पछि मालिक पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। लामो समयदेखिको मालिक वर्गको चाहना यसले पूरा गर्‍यो। मालिक वर्गले जमिन ताकेको कुनै पुरानो कुरा होइन। हामीलाई 2002 मा चान्दमोनी बगानको जमीन बारे भयानक संघर्षको उदाहरण यहाँ लिन जरुरी छ। 2019 मा अचानक नोभेम्बर 28 तारिख, चिया कमानको 15% जमिनमा अथवा 150 एकर जमिन टी टुरिजम अनि अरू सहायक व्यापारको निम्ति प्रयोग गर्नु सकिने एउटा नीति बनियो। त्यसपछि मकैबारी, चाम्टा, जंगपाना, सिङ्गेल, कञ्चनभ्यु अनि अरू धेरै कमानतिर मेफेयरका होटेलहरू बनिए। जंगपानामा श्रमिकहरूको विरोध भएता पनि अहिले पहाडको टुप्पोमा मेफेयरको होटेल छ त्यहाँ। अथवा बिस्तारै होटेल अनि अरू फाइनान्स पुँजीको प्रवेश भइरहेको छ। जमिनलाई त्यसकै निम्ति लुट्ने काम भइरहेको छ। तिनधारे नजिक नयाँ कमानमा होटेल बनाउन चियाका बुट्टाहरू काट्न खोज्दा श्रमिकहरूले आवाज उठाए। होटेल भने बनाइने नै रे! जमिन एउटा मुख्य राजनैतिक मुद्दा भएका कारण पहाडको आम जनतामाझ सेन्टिमेन्ट छ। त्यसैले प्रतिरोधको सम्भावना पनि धेर छ। भन्नुको अर्थ, चियावारिलाई यति सालसम्म खोक्रो पारेर, पुनर्निवेश नगरेर, पूराना बुट्टाहरू नउखेली, नयाँ बुट्टाहरू नरोपी सञ्चालन भइरहेका चियावारिको सङ्कटबाट मुक्तिको बाटो नखोजेर, सरकारले हाम्रो पुर्खाले साँचेको चियावारिको जमिनलाई प्राइभेट शक्तिहरू अघि डाइरेक्ट फ्रिहोल्डका रूपमा व्यापारको निम्ति बेच्न सक्ने कानुन ल्याउनु भनेको मालिक पक्षीय काम गर्नु हो। बाहिरबाट पुँजीको झोली बोकेर आएका ठुलठुला पुँजीपतिहरूलाई चिया बगानको जमिन दिएर व्यापार गर्न आकर्षण गर्ने यस्तो सोच अनि कानुन लागू गर्नु भनेको नै चियावारिको जमिन लुट अनि निजीकरणको नौलो अध्याय सुरु गर्नु हो। यसको डाइरेक्ट फाइदा मालिक वर्गलाई ज्यादा छ। तर यहाँ ठिक उल्टा चित्र देखाउने काम भइरहेको छ।

अर्को तर्फ, 17 फेब्रुअरी, 2023 को दिन बङ्गाल सरकारले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर 584.1 एकर अतिरिक्त जमिन (surplus land) को हिसाब निकाल्यो। यो जम्मा 9 वटा बगानको हिसाब थियो। यस आदेशमा यो जम्मै जमिनलाई रिज्यूम गर्ने आदेश थियो। यही क्रममा घरी 8 डेसिमल घरी 5 डेसिमल जमिनको पट्टाबारे कुरा चली नै रहेको हो। 2023 को प्रथम 6 महिनामा नै 1200 जति श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा थमाउने काम भयो। ज्यादा जसो श्रमिकहरूले 2 देखि 3 डेसिमल जमिनको पट्टा पाएका छन्। यो  थाप्नेहरु मध्ये पनि बिस्तारै सन्देहको भावना जन्म लिँदैछ। कमाने श्रमिकहरूसँग खेलबाड भएको छ। 

फेरी 1 अगस्त, 2023 का दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारले होमस्टेड पट्टा प्रदान गर्ने एउटा स्किम बारे नोटिफिकेसन जारी गर्‍यो। सन् 1975 को THE WEST BENGAL ACQUISITION OF HOMESTEAD LAND FOR AGRICULTURAL LABOURERS, ARTISANS AND FISHERMAN ACT अनुसार होमस्टेड पट्टा प्रदान गरिने भयो। रातारात पर्जापट्टा जस्तो संवेदनशील मुद्दामाथि आकस्मिक घोषणा भयो। तृणमूल काङ्ग्रेस अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले छिटो छिटो यसको श्रेय मिडियामा लिए। अर्कातिर यसको व्यापक विरोध पनि भयो, तर साम्प्रदायिक भाषा अनि मुस्लिम रेफुजीको डरलाई नै केन्द्र गरेर ज्यादा जसो वक्तव्यहरू आए। जमिनको झोलमा राष्ट्रिय राजनीतिको जस्तै साम्प्रदायिक अनि धार्मिक घृणा उत्पन्न गराइयो। यसबाट बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने बङ्गाल सरकारले त यो पूरा होसमा गरी रहेको थियो।  तर बीजेपीले यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर  धार्मिक अनि शरणार्थीको घृणालाई सबैको मनमा गाडी दियो। मुख्यतः 2024 को लोकसभा चुनावको निम्ति एउटा दाउँ थियो 5 डेसिमल पट्टा। यसको सकारात्मक छलफल नभएर दुई पक्षीय अनलाइन सञ्चार बहसको बिच यसले पनि साम्प्रदायिक अनि धार्मिक कट्टर रूप लियो। अब मधेसी, मुस्लिम, रिहिन्ज्ञा इत्यादीहरुलाई पहाडमा हाल्छ भन्ने डर फैलाइयो। श्रमिक वर्ग भताभुङ्ग भएर अन्योलमा परे। 

मालिकलाई व्यापार गर्न 150 एकर अनि श्रमिक वर्गलाई केवल 5 डेसिमल!

खासमा कुरा बुझ्दा त 5 डेसिमल पर्जापट्टा यसरी अचानक अनि रातारात घोषणा गर्नु पछिको मूल उद्देश्य चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोल थियो। श्रमिकहरूलाई जमिन नदिएर मालिकलाई मात्र थप व्यापार गर्न 150 एकर जमिन दिएको कुरा अघि आउनु भनेको त सत्ताको निम्ति घातक हुने थियो। यो ड्यामेजलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चुनावको समय हेरेर उक्त 5 डेसिमल जमिनको घोषणा गर्‍यो। पहाडमा यो पहिलो पल्ट पर्जापट्टा विषयको पहल भएता पनि यो एउटा ठुलो पोलिटिकल स्टन्ट हो। 

विडम्बनाको कुरा के हो भने मुख्य रूपमा बङ्गालको अपोजिसन् भारतीय जनता पार्टीले यसको विरोध गरेता पनि आफूले बहुमत भएर सरकार चलाइरहेको आसाम राज्यमा अहिलेसम्म पर्जापट्टा दिएको छैन। न्यूनतम ज्याला लागू गराएको छैन। बरु आसाम राज्यको बराक भ्यालीस्थित डलु बगानमा एयरपोर्ट बनाउने प्रोजेक्ट पास भयो। हजारौँ चियाका बुट्टाहरू काटिए, विरोध गर्ने श्रमिकहरूमाथि लाठीचार्ज भयो, पुलिस केस भयो, श्रमिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। जमिनको अधिकार नदिएर उल्टै चिया बगानको जमिनमा एयरपोर्ट बनियो। 

वास्तवमा चिया बारीको जमिनलाई प्राइभेट मालिकहरूको हातमा सुम्पिने विषय लिएर तृणमुल काङ्ग्रेस अनि बिजेपी सरकार दुवैको कुनै विरोध छैन। त्यही कारण यी दुवै राजनैतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनैतिक दुष्प्रचार चलाइरहेका छन्। मालिकहरूले चियाबारीलाई खोक्रो पारेर अब चियावारिको जमिनमा होटेल चलाइरहेका छन्। ती होटेलहरूमा स्थानीय रोजगारको दर भन्दा अधिक कमनबाट पलायनको दर रहेको छ। श्रमिकहरू हेरेको हेरेकै! 

अब उसो भए के?

स्मरण रहोस्! 10 जुलाई 2023 को दिन बङ्गाल सरकारको एउटा नोटिफिकेसन अनुसार, टी टुरिजम अनि अन्य सहायक व्यापार निर्माणका निम्ति छुट्टाइएको अतिरिक्त जमिनलाई लिज ल्यान्डबाट फ्री ल्यान्डमा परिवर्तन गर्नाका निम्ति रकम तय गरिसकेको छ। अर्कातिर न्यूनतम ज्याला कानुन बनिएको 75 वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सका चिया श्रमिकहरूले न्यायिक न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन्। भटाभट, कमानहरू बन्द भइरहेका छन्। खुला चिया कमानमा श्रमिकहरूको स्थिति नाजुक भइरहेको छ। आफ्नो अधिकारका निम्ति बोल्दा कमान बन्द गरिदिने धम्की देखाउँछन् मालिक -म्यानेजर। मालिक पक्षीय सत्ता अनि अन्धो कानुनले श्रमिक अनि मालिक वर्गबिचको सङ्घर्षमा पहिले पनि मालिकको बोली बोल्ने गर्थे भने अहिले त झनै हाम्रो जल, जङ्गल, जमिन, श्रम, अधिकार सबै प्राइभेट मालिकलाई बेच्ने योजना छ। त्यस्तै प्रकारको केन्द्रीय अनि राज्य स्तरमा कानुनहरू बनिरहेका छन्। 

भारतको किसान आन्दोलनको बिगुल सुन्दै अनि त्यसबाट आँट र सिख लिँदै भारतको श्रमिक आन्दोलन पनि ज्वालामुखीझैँ विस्फोट हुने समय आएको छ। मालिक वर्ग अनि संशोधनवादी मालिक पक्षीय सत्ता रहेको यस व्यवस्थाका कानुनहरूको विरोधमा आवाज उठाउनबाहेक अन्य केही विकल्प छैन। यो कुरा चिया श्रमिक लगायत यस देशका समस्त श्रमिक वर्गले एक दिन अवश्य बुझ्नेछन्। सकेसम्म चाँडै आफ्नो सङ्घर्षको बाटो चिन्न सके असल हुनेछ।

***

चर्चामा पेटिएम

 आस्था घिसिङ

वर्तमान युग डिजिटलाइजेसनको युग हो। अहिलेको यो अनलाईन पेमेन्टको युगमा 'पेटिएम' अथवा 'पे थ्रु मोबाइल' डिजिटल पेमेन्ट एप भारतमा निकै प्रचलित रहेको छ।  थुप्रै उपभोक्तामाझ पेटिएम एपले लोकप्रियता कमाएको कुरा सर्वविदित नै छ।

पेटिएम एप कसरी सुरु भयो ?

सन् 2010 मा दिल्ली नजिक नोएडामा विजय शेखर शर्माले अफ्नो भारतीय बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी 'वान97' (ONE97) अन्तर्गत नगदरहित भुक्तानीको सुविधा दिनका लागि एउटा डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्मको रूपमा पेटीएम एप सुरु गरेका थिए। यो एप 2 मिलियन अमेरिकी डलर प्रारम्भिक लगानी लिएर सुरु भएकोे थियो। सुरुमा मोबाइल रिचार्ज र उपभोक्ता बिल भुक्तानीको लागि प्लेटफर्मको रूपमा यसको थालनी भएको थियो भने सजिलो प्रकारले मोबाइलबाटै बिल भुक्तानी गर्न सक्ने भएको हुँदा यसले छिटै धेरै प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रियता प्राप्त गर्‍यो। पेटिएमले आफ्नो एपमा नयाँ सुविधाहरू जोड्ने भन्दै 2015 मा पेमेन्ट ब्याङ्कको लागि आरबीआईमा लाइसेन्सका निम्ति निवेदन दर्ता गर्यो। करिब दुई वर्षपछि 2017 मा रिजर्व ब्याङ्क अफ इन्डिया (RBI)-ले लाइसेन्स अनुमोदन गरेपछि त्यही सालको नभेम्बर महिनादेखि पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क सुरु भएको थियो। 2018 मा  आरबिआईले पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा नयाँ खाता खोल्ने प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित गरिदिएका थिए। तथापि 6 महिनापछिदेखि यो पहिले जस्तै निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ। 2021 मा पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कले अनुसूचित ब्याङ्कको दर्जा हासिल गरेको थियो। 

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क के हो?

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क एउटा डिजिटल पेमेन्ट ब्याङ्क हो जसले अन्य ब्याङ्क जस्तै सबै ब्याङ्किङ सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ। पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा कुनै पनि शुल्क बिना ग्राहकहरूले जिरो ब्यालेन्सको खाता खोल्न सक्छन्। यस ब्याङ्कलाई  आरबिआईले डिपोजिट र पेमेन्ट जस्ता सुविधाहरू लाखौँ ब्याङ्किङ खाता नभएका मानिसहरूसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले लाइसेन्स दिएको थियो। यस्ता पेमेन्ट ब्याङ्कहरूले डिपोजिट लिन र पेमेन्ट गर्न पाउने तर लोन दिन नपाउने आरबिआईको गाइडलाइन रहेको छ।

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क किन चर्चित भइरहेको छ?

पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क केही विशेष कारणले चर्चाको बिषय बनेको छ। पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्क सञ्चालित भएको 1 साल नपुग्दै आरबिआईले 2018 मा लाइसेन्स गाइडलाइनको उल्लङ्घन र के.वाइ.सी नियमहरू पालना नगरेको बताउँदै पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा नयाँ खाता खोल्ने प्रक्रियालाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्धित गरेको थियो। यो प्रतिबन्ध सन् 2019 मा खुलिएको थियो ।

सन् 2021 मा पेटिम पेमेन्ट ब्याङ्कले आरबिआईलाई गलत जानकारी पेश गरेको खुलासा गर्दै  आरबीआईले 1 करोड रुपियाँको जरिमाना लगाएको थियो। 

2015 सालमा चाइनीज ई- कमर्स कम्पनी अलिबाबा र एन्ट (अलिबाबासँग सम्बद्ध) ग्रुप बाट पेटिएमले ठुलो लगानी रकम प्राप्त गरेको थियो। यही चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानीका कारण मार्च 2022 मा, आरबिआईले पेटीएम पेमेन्ट्स ब्याङ्कलाई नयाँ ग्राहक अनबोर्ड गर्नबाट रोकेको थियो। यसबेला गरिएको एउटा निरीक्षणले पेटिएम कम्पनीले चिनमा आधारित संस्थाहरूमा ग्राहकको डाटा लीक गरिरहेको कुरा बाहिर आयो। त्यही साल आरबिआईले  पेटिएम पेमेन्ट सर्विसको पेमेन्ट एग्रीगेटर लाइसेन्स आवेदन अस्वीकार गर्यो ।

अक्टोबर 2023 मा पेटिएमले केवाइसीको गाइडलाइन पालना नगरेको र साइबर सुरक्षा समस्या भएको भन्दै आरबिआईले पेटीएम पेमेन्ट ब्याङ्कलाई 5.4 करोड रुपियाँ जरिमाना लगायो। 

2024 जनवरीमा भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले पेटीएम पेमेन्ट ब्याङ्कलाई फास्ट्याग बिक्रीबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। आरबीआईले पेटिएमलाई फरवरी 29, 2024 सम्म नोडल खाताहरू समाप्त गर्न निर्देशन दिएर प्रभावकारी रूपमा यसको सञ्चालन रोक्ने प्रयास गरेको छ। पेटिएम पेमेन्ट ब्याङ्कमा उचित पहिचान बिना नै खाता खोल्ने काम भइरहेको कुरा खुलासा भएपछि यो सम्भावित रूपमा मनी लन्ड्रिङको लागि गरिएको प्रयास हुनसक्ने शङ्का आरबिआईले गरेको छ।

पेटीएमको राजनैतिक सम्बन्ध 

कुनै पनि संस्था पछाडि केही अनुहार त हुन्छन् नै। तिनै अनुहारले नै त सञ्चालन गर्छन सबै कुरा। यहाँ तिनै अनुहारको राजनैतिक रङ उजागर गर्ने प्रयास गरेकी छु। पेटिएमको स्थापना  यसका पूर्व सि.ई.ओ (CEO) विजय शेखर शर्माले गरेका थिए। उनी एकजना भारतीय टेक्नोलोजी उद्यमी र करोडपति व्यवसायी हुन्। उनी डिसेम्बर 2010 देखि पेटीएम कम्पनीका सि.ई.ओ. थिए तर उनले फरवरी 2024 मा राजीनामा दिए। व्यवसाय बाहेक पेटीएमका संस्थापक र अन्य पदाधिकारी धारकहरू राजनीतिक दल र संगठनहरूसँग पनि आबद्ध छन्। यसको खुलासा भइसकेको छ। मई 2018 मा राष्ट्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो स्टिङ अपरेसन भएको थियो। त्यो अप्रेसन 'कोब्रापोस्ट'-द्वारा 'अपरेसन 136' थियो (136 भन्नाले सन् 2017 मा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा भारतको रैङ्कलाई जनाउँछ जहाँ भारत 180 देशहरूमध्ये 136 औँ स्थानमा थियो)। यो स्टिङ अपरेसनलाई मुख्यधाराका सञ्चारमाध्यमहरूले कुनै कभरेज गरेनन्। बरु दिनको उज्यालोमा सत्यमाथि पर्दा हालेर चुपचाप बसेजस्तै सुनसान छायो। मिडियामा हिन्दु मुसलमानको साम्प्रदायिक डिबेट भने उत्तिकै चर्किरहेको थियो। आफ्नै कुकर्मलाई आफैँ फलाक्ने कुरा पनि त आएन। मुख्यधाराको मिडिया मात्र होइन यस स्टिङ अपरेशनमा पेटीएमको पनि  पर्दाफास भएको थियो। एकजना कोब्रापोस्ट अन्डरकभर पत्रकार, पुष्प शर्मा, "भगवत गीता प्रचार समिति" (अपरेसनका लागि बनाइएको नक्कली संस्था)-का आचार्य अटलको नक्कली पहिचानमा कोमोफ्ल्याग भएर यी मिडिया हाउस र यस संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी र सञ्चालकहरूलाई सयौँ करोडको अफर दिएका थिए। यस अफरमा ‘समाचार’को नाममा हिन्दुत्वको विज्ञापन छाप्ने, भगवदगीता, भगवान् कृष्ण इत्यादिको प्रयोग गरेर ‘सफ्ट हिन्दुत्व’ को प्रचार गर्ने र अन्ततः 'कट्टरपन्थी हिन्दु' को प्रचार गरेर साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने सर्त राखियो। यसका साथै व्यक्तिगत आक्रमण र 2019 को लोकसभा चुनावको माहौल निर्माण गर्न विपक्षी नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने योजना बताउँदै आचार्य अटलको नक्कली पहिचानमा पुष्प शर्माले ती मिडिया हाउस र संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी र सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गर्न थाले।

यी ठूला मिडिया टाइकुनहरूले समाचारको आवरणमा आफ्नो च्यानलहरूमा यस्तो घृणा प्रचार गर्ने सम्भावित तरिकाहरूबारे छलफल गरेका मात्रै होइनन्; सरकारी कार्यलय, आई.टी र अनुसन्धानबाट बाँच्न पैसा रुट गर्ने सम्भावित तरिकाबारे पनि धेरै लामो छलफल गरे। त्यसपछि पुष्प शर्माले पेटीएमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष साथै पेटीएमका मालिक विजय शेखरका कान्छो भाई अजय शेखरलाई भेटे र भिडियो रेकर्ड गरे। अजय शेखरले आरएसएससँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध (रगतको नाता) भएको बताए। कोब्रापोस्ट अन्डरकभर पत्रकारले रेकर्ड गरेको भिडियोमा अजय शेखरले भनेका छन् ''म सङ्घसँग नजिक छु। अरुण कुमारजीसँग मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। कृष्ण गोपाल जी मेरो एकदमै नजिक हुनुहुन्छ। वास्तवमा शिवराज जी मलाई मेरो नामले चिन्नुहुन्छ'' यस्तै यस्तै कुरा गर्दै अजय शेखरले भाजपा-आरएसएसका वरिष्ठ नेता र राजनीतिज्ञहरूको नाम थपिरहे। अजय शेखरले यहाँ आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार, आरएसएसका सहमहासचिव कृष्ण गोपाल, बिजेपी सदस्य एस.के मिश्र र मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आरएसएस सदस्य शिवराज सिंह चौहानलाई सम्बोधन गरेका हुन सक्छन्। तर कोब्रापोस्टले यी नामहरू सोही मान्छेका हुन् भनि पक्का दाबी भने गरेका छैनन्। उनले अझै त्यस्ता अकथनीय कार्यहरूको वर्णन गरेका छन्। जसमा उनी सहभागि  थिए। "जम्मु कश्मीरको स्ट्राइकलाई सम्झनुहोस्.. ढुङ्गा.. तब हामीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट व्यक्तिगत कल आयो। हामीलाई पेटीएम ग्राहकहरूको डाटा साझा गर्ने अनुरोध नै यस सम्पर्कको उद्देश्य थियो।" कोब्रापोस्टका अनुसार पेटीएमले त्यसपछि आफ्ना कश्मीरी ग्राहकहरूको विवरण पिएमओ (प्राइम मिनिस्टर अफिस)-सँग साझा गरेको थियो।

डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको संरक्षणको प्रश्न 

डिजिटलाइजेसनको यस युगमा डिजिटल भारतको प्रचार देशका प्रधानमन्त्रीले कम गरेका होइनन्। उनको प्रचार अति प्रभावकारी छ। मोवाइल नेटवर्क नपुगे पनि, हातहातमा मोवाइल फोन राख्ने क्रम, क्षमता नभए पनि दुरदराजका गाउँ-गाउँमा समेत सबैका मुखमा डिजिटल भारतको चर्चा झुन्डिएको छ। सहर बजार त डिजिटलाइजेसनमा नै निर्भर बनिसकेको छ। असङ्ख्यक एफ.टी.सी (फिनन्सियल टेक्नोलोजी कम्पनी) बजारमा सञ्चालित भइरहेका छन्। त्यसमध्ये पेटिएम जस्ता कम्पनीहरू पनि छन्। टिकटक र पब्जी जस्ता एपलाई रातारात प्रतिबन्धित गर्न सक्ने सरकारले बारम्बार कन्ज्युकेटिभ इयरमा समस्याहरू देखिँदा पनि पेटिएम जस्ता विश्वासघाती एपलाई किन खुल्ला छुट दिएको छ? भारतीय उपभोक्ताले अब डिजिटल दुनियाँमा केमा विश्वास गर्ने अनि केमा नगर्ने? यस्तो अवस्थामा देशका अधिकांश नागरिकहरूको डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने राष्ट्रको योजना हुनु पर्छ की पर्दैन? यसमाथि उपयुक्त र प्रभावकारी कानुन बनिनु पर्छ की पर्दैन? त्यसै कानुन बमोजिम यस्ता ठगहरूलाई कार्वाही गर्ने प्रावधान खोइ? डाटा सेक्युरिटी र प्राइभेसी चुनावी मुद्दा बनिन किन सक्दैन? सरकार नै यस्ता गम्भीर मुद्दामा संवेदनशील नभएपछि जनताले कसको मुख हेर्ने? हामी जनता एउटा एपबाट विश्वास गुमाएपछि अर्को अनि अर्को एपको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ। तर वास्तवमा हामी नै पेटिएम जस्ता डिजिटल एपका लागि एक्सपेरिमेन्टका टुल भइरहेका छौँ। हामी यसरी नै एक्सपेरिमेन्टका टुल मात्रै भइरहने की आफ्ना डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको अधिकारका निम्ति पनि आवाज उठाउने? यी प्रश्नहरूबारे चाँडै निर्णय गर्ने आवश्यकता आएको छ।

***

नारीहिंसा र बिलकिस बानो

अम्बिका राई

भारतमा नारी हिंसा माथि चर्चा हुँदा, ‘बिलकिस बानो-को नाम हाम्रो अघि हरेक समय आउने गर्दछ। तसर्थ बिलकिस बानोको परिचय र उनीमाथि भएको अत्याचार र अन्यायको चर्चा गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यो कुरा बुझ्नलाई हामीले 2002-को गुजरातमा घटेको बहुचर्चित घटना 'गोध्रा दङ्गा'को बारेमा चर्चा गर्नु पर्छ। 27 फरबरी 2002-को दिन सबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गुजरातको गोध्रा स्टेसनमा आइपुग्दा ट्रेनको एउटा बग्गीमा आगो लाग्दा 59 जना यात्रीहरूको मृत्यु अनि 48 जना यात्रीहरू घाइते भएका थिए। यो ट्रेन अयोध्याबाट हिन्दु तीर्थयात्रीहरू लिएर हिँडेको थियो। तसर्थ घाइते भएका अनि मृत्यु भएका यात्रीहरू सबै हिन्दु धर्मका थिए। यो घटनाको पछाडि मुसलमान समूहको हात रहेको आशंका गर्दै, त्यहाँ रहेका हिन्दुहरूले आम मुसलमान समुदायका मानिसहरू माथि हमला गर्न थाले। र यसरी गोध्रामा भएको अप्रिय घटनाले धार्मिक दङ्गाको रूप लिएर गयो। भारतको इतिहासमा गोध्रा दङ्गालाई धार्मिक कट्टरवादको नाममा भएको एउटा ठुलो प्रकरण मान्न सकिन्छ, यद्यपि यस आगजनीको कारण दुर्घटनामात्र हो भन्ने धेरैवटा जाँचको निष्कर्ष छन्।  

गोध्राको त्यस घटनावाद राज्यभरि नै दङ्गाको खबर आइरहेको बेलामा बिलकिस अनि उनको परिवार 28 फरबरीको दिन आफ्नो गाउँ रंधिक्पुरबाट भाग्न बाध्य भए। कैयौँ मुसलमान परिवारहरू जस्तै बिलकिस बानो अनि उनको परिवार पनि यो साम्प्रदायिक हिंसाको सिकार बने। मार्च 3, 2002-को दिन एउटा गुठले बिलकिसलाई बलात्कार गरे अनि उनकै आँखा अगाडी उनको 14 जना परिवार सदस्यलाई हत्या गरे। यो घटना घटेको बेला बिलकिस केवल 21 वर्षकी थिइन् अनि 5 महिनाको गर्भवती पनि। पुलिस थानामा यस घटनाको FIR लेखिए पनि, त्यो FIR-मा उनको ‘ग्याङ्ग रेप’ वा सामुहिक बलात्कार भएको कुरा लेखिएको थिएन। उनले भनेका 12 जना बलात्कारीहरू को नाम पनि FIR-मा थिएन। ती सबै 12 जना बलात्कारीहरू बिलकिसकै गाउँका बासिन्दाहरू थिए र हिन्दु धर्मका थिए। यो मामलामा पुलिस अनि IPS अफिसरहरू पनि दोषी साबित भए। 

FIR दर्ता गरेर पनि पुलिस अनि सुप्रिम कोर्टबाट केही न्याय नपाउँदा अप्रिल 2003-मा बिलकिसले यो केस CBI-को हातमा दिने उजुरी गरिन्। बल्ल 6 डिसेम्बर 2003-को दिन सुप्रिम कोर्टले यो केस CBI-को हातमा थमाए। अगस्त 2004-मा यो केसको ट्रायल गुजरातबाट मुम्बईमा सारियो। गोध्रा दङ्गा घटेको लगभग 6 साल वाद, 21 जनवरी 2008-मा ग्रेटर मुम्बइको स्पेसल जजद्वारा एउटा फैसला सुनायो। यस फैसलाअनुसार 11 जना दोषीलाई हत्या अनि बलात्कारको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय भयो। यी दोषीहरूका नाम हुन्-- राधेश्याम शाह, जसवंत नाइ, गोविन्द नाई, केसर वोहनिया, बाका वोहनिया, राजु सोनी, रमेश चन्दना, शैलेश भट्ट, विपिन जोशी, मितेश भट्ट, र प्रदीप मोढिया। सन् 2009 देखी 2011 सालभित्रमा यी दोषीहरूले धेरै चोटि आफ्नो रिहाइको मागको अपिल राखे।

2017-सालमा बिलकिसले सुप्रिम कोर्टसमक्ष क्षतिपूर्तिको माग राखिन्। लगभग दुई साल बाद बिलकिसलाई रू.50 लाखको क्षतिपूर्ति, राज्य सरकारद्वारा रोजगारी र उनको इच्छाअनुसारको ठाउँमा सरकारी आवास दिने निर्णय गरियो। र दोषी साबित पुलिस अफिसरहरूको अवकासपछिको पेन्सन रोकिदिने निर्णय लिइयो।

2002-मा घटेको बिलकिस बानोको प्रकरणले फेरि अचानक यतिका सालपछि किन फेरि महत्त्व प्राप्त गर्‍यो भन्ने कुरालाई नियालेर हेर्दा हामी के थाहा पाउँछौँ भने मई 2022-मा दोषी राधेश्याम शाहले आफ्नो रिहाको माग गर्दै एउटा अपिल राखेको थियो। मई 13, 2022-मा न्यायाधीश अजय रस्तोगी अनि न्यायाधीश विक्रम नाथ-ले गुजरात सरकारलाई राधेश्याम शाहको मागलाई मान्यता दिँदै दुई महिनाभित्र रिहाई दिनु पर्ने निर्णय लिए। 15 अगस्त 2022, भारतको 77-औँ स्वतन्त्रता दिवसको दिन राधेश्याम शाह लगायत बिलकिस बानोको घटनामा 11-जना दोषीहरूलाई गुजरात सरकारले गोध्रा सब-जेलबाट रिहाइ गरे। गुजरात सरकारको अनुसार जेलभित्र वस्ने अवधिमा उनीहरूको राम्रो आचरणको कारण उनीहरूलाई रिहाइ गरिएको थियो। 

गुजरात सरकारको निर्णयलाई धिक्कार जनाउँदै बिलकिस बानोले सेप्टेम्बर '22-मा सुप्रिम कोर्टसमक्ष फेरि आफ्नो र परिवारसँग घटेको अप्रिय घटनाबारे न्याय माग्न बाध्य बनिन्। उनले आफ्नो पिटिसन-मा गुजरात सरकारले 11 जना दोषीहरूलाई समयपूर्व रिहाई दिएको निर्णयलाई च्यालन्ज गरिन्। हालैमा  सुप्रिम कोर्टले 8 जनवरी 2024-को दिन गुजरात सरकारको त्यस निर्णयलाई खारेज गरे अनि आफ्नो निर्णय बिलकिस बानोको पक्षमा सुनाए। 21 जनवरी 2024-को राती सबै दोषीहरूले आत्मसमर्पण गरे।

तर बिलकिसले पाएको यो न्याय केही क्षणको निम्ति मात्र थियो।आत्मसमर्पण गरेको दुई हप्ताभित्र नै आफ्नो ससुराको मृत्यु भएको कारण बताउँदै एक जना दोषी प्रदीप मोढिया-लाई गुजरात हाई कोर्टले पाँच दिनको (फरबरी 7 देखी 11 सम्म) लागि आफ्नो गाउँ रंधिक्पुर जाने अनुमति दिए। मोढिया-ले जम्मा 30 दिनको प्यारोलको माग गरेको थियो। यसभन्दा पहिले पनि मोढियालाई गुजरात हाई कोर्टले जम्मा 1,041 दिनको प्यारोलको बिदा दिएको थियो। हालैमा अर्को दोषी रमेश चन्दनालाई पनि गुजरात उच्च अदालतले भानिजको बिहाको लागि  प्यारोलको बिदा दिएको छ।

हामीले यो याद गर्नु एकदमै अनिवार्य छ कि 2002-को त्यो गोध्रा दङ्गाको समय गुजरातमा भारतीय जनता पार्टी-को सत्ता थियो अनि अगस्त 15, 2022-को दिन, जब ती 11-जना दोषीहरूलाई रिहाइ दिएको थियो त्यस समय पनि गुजरात राज्यमा त्यही भारतीय जनता पार्टीको राज बरकरार थियो। गुजरात हाई कोर्टको त्यो निर्णयमाथि जब प्रश्नहरू उठे तब उनीहरूले भने की ती दोषीहरूलाई रिहाइ गर्ने निर्णय एउटा प्यानल द्वारा गरिएको थियो। त्यो प्यानलमा धेरै जना अधिकारीहरू अनि सामाजिक कार्यकर्ताहरू थिए, जो सबै BJP-को सदस्य थिए। ती मध्य एक जना प्यानल मेम्बर, जो BJP को MLA थियो, उनको भनाई अनुसार, ती सबै दोषीहरूलाई छोड्नु पर्ने थियो किनकि उनीहरू ‘उच्च संस्कार भएका ब्राह्मणहरू हुन्।’ प्यानलमा रहेका यो व्यक्तिको बयानबाट बुझ्न सकिन्छ की उनीहरू कसको पक्ष लिएर बोली रहेका थिए।

दुई दशकभन्दा अघि घटेको यो घटना पछि पनि बिलकिसले अझसम्म सठिक न्याय पाएकी छैनन्। यो घटनाबाट हामी बुझ्न सक्छौँ की हाम्रो समाजमा महिलाहरूको स्थिति कति कमजोर छ। अनि हाम्रो देशको न्याय प्रणालीको के कस्तो वास्तविकता छ त्यो पनि छर्लङ्गै छ। यो सरकारले एउटी महिलालाई न्याय दिन सकिरहेको छैन, तर अर्को तर्फ ती 11 जना बलात्कारीहरू जेलबाट निस्किँदा तिनीहरूलाई ‘संस्कारी ब्राह्मण’-को दर्जा दिई फुल-माला लगाई भव्य रूपमा स्वागत गरिन्छ। 

यसै सन्दर्भमा भन्नु हो भने बितेको सालको महिला कुस्ती खेलाडीहरूले नपाएको न्यायलाई पनि हामी याद गर्न सक्छौँ। अप्रिल 2023 देखि भारतको सर्वश्रेष्ठ महिला कुस्ती खेलाडीहरू ब्रिज भूषण शरण सिंहले गरेको यौन हिंसाको खिलाफ देशको राजधानीमा सङ्घर्ष गरिरहेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो। ब्रिज भूषण भारतीय जनता पार्टीको एम.पी. अनि त्यो घटना घट्दा Wrestling Federation of India-को प्रेसिडेन्ट थिए। पछि गएर सञ्जय सिंह जो ब्रिज भूषणको नजिकको सहयोगी हो, उनलाई प्रेसिडेन्टको पदमा नियुक्त गरियो। यो कुराको निन्दा गर्दै, 21 डिसेम्बर 2023 को दिन अलिम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने कुस्ती खेलाडी साक्षी मालिकले कुस्ती खेल त्याग गरिन्। हालैको खबर अनुसार ब्रिज भूषणको छोरा करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश Wrestling Association-को प्रेसिडेन्टको पदमा नियुक्त भएका छन्। यो कस्तो सरकार हो जहाँ यौन हिंसाको सिकार हुने महिला कुस्ती खेलाडीलाई न्याय दिन यो सरकार सक्षम छैन तर अर्को तर्फ महिला खेलाडीहरूमाथि यौन हिंसा गर्ने ब्रिज भूषणलाई नयाँ संसद् भवनको उद्घाटनमा बोलाइन्छ। 

यी दुई वटा महिला हिंसाको घटनालाई हामीले गहिरो सन्दर्भमा हेर्नु जरुरी हुन्छ। यो केवल बिलकिस बानो अनि महिला कुस्ती खेलाडीहरूको सन्दर्भमा न भएर देशको हरेक कुनाका महिलाहरूसँग घटेको व्यथा हो। चाहे त्यो मणिपुरको महिला होस् वा काश्मीरका महिलाहरू, जसको शरीरलाई जहिले पनि एउटा युद्ध-मैदानको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यस्तो स्थिति सालै-साल देखि चली आइरहेको छ, त्यो चाहे कुनै साम्प्रदायिक हिंसाको समय होस्, इन्डिया-पाकिस्तान पार्टिसन् होस् वा कुनै राज्य विद्रोहको समयमा होस्। 

अझ यी महिला हिंसाले एउटी महिलामाथि कतिको असर पार्दछ, त्यो त सायद तपाईँ हामी अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौँ होला। यौन हिंसाका घटनापछि हुने कानुनी सुनुवाइ प्रक्रियाले महिलालाई अझ धेरै चोट अनि पिडा दिन्छ। बिलकिस बानोकै कुरा गर्ने हो भने यो बितेको दुई दशकमा उनले 12 वटा घर बदली गर्नु पर्‍यो, उनी आफ्नो आमाको घर जान सकिनन् अनि उनले धेरै रूपमा मानसिक तनावको सामना गर्नु पर्‍यो। दुनियाँकै सर्वश्रेष्ठ कुस्ती खेलाडी भएर पनि साक्षी मालिकले त्यो खेललाई त्याग्नु बाध्य बने। तर ती दोषीहरू भने सत्ता अनि सरकारको आड लिएर खुल्ला रूपमा हाम्रो वरिपरि घुमिरहेका छन्।  यस सङ्घर्षको समय बिलकिस बानोले भनेकी थिइन्– “मैले पहिले पनि भनेकी छु, र आज फेरि भन्छु, मेरो जस्तो यात्रा कहिले एक्लै सफल हुन सक्दैन।” यो लेख ती हरेक महिला अनि पुरुषलाई हार नमान्नु भन्ने सङ्केत हो, जसले यौन हिंसा विरुद्ध अनि यो सत्ताको शोषणविरुद्ध एकवद्ध भई आवाज उठाएर अघि बढिरहेका छन्। यो केवल बिलकिस अनि महिला कुस्ती खेलाडीहरूको पितृसत्ता अनि सरकारसँगको लडाई होइन। यो मेरो, तपाईँको, अनि हामी सबैको लडाई हो।

***