वर्तमान भारतीय राजनीति -- कुन दिशातर्फ जाँदैछ देश ?

उज्जल छेत्री

 भाजपाको फासिष्ट परिभाषा 

भारतमा चलिरहेको राजनैतिक चलखेलमा बिजेपी र आरएसएसले गरिरहेको भ्रामक राजनीतिले कसरी देशलाई विभाजन गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनमानसलाई ज्ञात हुँदा हुँदै पनि कुनै सामूहिक सङ्घर्षको धारणा बनिन सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा विपक्षीका राजनैतिक दलहरूले जनताको आवाज कसरी उठाइरहेका छन्? र सत्तासीन सरकारले ती आवाजहरूलाई कस्तो प्रकारले जवाफ दिइरहेको छ? यी प्रश्नहरूका उत्तर भारतको राजनैतिक परिवेशको यथार्थसँग जोडिएका जति पनि उदाहरण छन् त्यसैको आधारमा पाउन सकिन्छ। हुन त एउटा कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन-- त्यो के हो भने बिजेपी सरकारको नेतृत्वमा भारत साँच्चै फासिस्ट दिशामा जाँदै छ?

प्रश्न जति जटिल भए पनि उत्तर त्यस्तो सजिलो छैन। किनकि इटालीको फासिस्ट सत्ता र जर्मनीको नाजी सत्ताको राजनैतिक चरित्र अनि शोषण गर्ने प्रक्रियाहरू जे जस्तो थियो त्यसलाई भारतको सन्दर्भमा सहजसँग तुलना गर्न सकिँदैन। भारतमा उम्लिँदै गरेको बिजेपी अनि आरएसएस-को राजनैतिक ‘आन्दोलन’ जसले ‘नयाँ देश’को निर्माण गर्न खोजिरहेको छ, यसको रूपरेखामा धेरै फेरबदल देख्न पाइँदै छ। तर यसको अर्थ भारतको सत्ता चलाउनेले फासिस्ट विचारलाई समर्थन गर्दैनन् भन्ने कदापि होइन।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने संसारको सबभन्दा पुरानो अनि लामो फासिस्ट ‘आन्दोलन’ नै भारतमा हुँदै छ। अान्दोलन भनेको तिनीहरूको चलखेल हो-- जनतालाई एक किसिमको प्रतिक्रियावादी विचारमा उक्साएर तिनीहरूले चाहेको सत्ता र व्यवस्था हासिल गर्नु हो। आरएसएस को स्थापना सन् 1925 मा भएको हो अनि यो सङ्गठनले 100 वर्ष पुरा गर्न लागेको छ। उनीहरूको साङ्गठनिक भाषा र संस्कार पनि साभरकार अनि गोलवाल्करका मुल लेखहरूमा आधारित छन्। त्यसर्थ आफ्नो सदस्यहरूलाई पनि यी लेखहरूको मत वा रायको सिद्धान्त सिकाउने गर्दछन्। हामीलाई याद नै छ गोलवाल्कारको अडान-- ‘जसरी जर्मनीमा यहूदिहरूलाई देशबाट विस्थापित गरिएको थियो, त्यसरी नै भारतमा मुसलमानहरूलाई पनि विस्थापित गर्नुपर्छ’। यस्तो संस्कारमा हुर्केको यो सङ्गठनले समय अनि परिस्थितिअनुसार साधारण जनमानसको समकक्ष आफ्नो विचार फेरबदल गरिराखेको छ अनि धेरै चुनौती हुँदा हुँदै पनि आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइराखेको छ। अर्को कुरा के हो भने आरएसएसले जसरी भारतीय समाज भित्र धेरै तरिकाले अतिक्रमण गरिसकेको छ, त्यो नयाँ कुरा होइन, यसको लागि लामो क्रियाकलाप छ। 

कतिपय उदाहरणहरू

अब देशमा चलिरहेको राजनीति हेर्दा धेरै घटना देख्नमा आउँछ। जस्तै भर्खर नै ‘द वायर’मा करण थापरले लिएको इन्टरभ्युमा जम्मु-कश्मीरको पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिकले निकालेको पुलवामा आतङ्की हमलाको खुलासाले धेरै कुराहरू बुझाएको छ। सन् 2019 को लोकसभा चुनावमा जसरी बिजेपीले पुलवामाको घटनालाई आफ्नु निजी राजनैतिक फाइदाको लागि प्रयोग गरेको थियो, अहिले त्यो घट्नाले नै बिजेपीलाई नुकसान पार्न सक्छ। यस इन्टरभ्युमा मालिकको बयान अनुसार के बुझ्नमा आयो भने कसरी सरकारले त्यस समय समस्याको हल बारे नसोचेर आफ्नु राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएर, राष्ट्रवादको भावनासँग खेल्दै जनमानससमक्ष पाकिस्तानविरुद्ध नाराको प्रचार बृहत् रूपमा गर्‍यो। जसले गर्दा बिजेपीलाई फेरि सत्तामा आउने दह्रिलो मौका मिल्यो। कसरी अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहले दबाब दिएर मालिकलाई कश्मीर लिएर चुप रहन भनेका थिए भनेर पनि यो इन्टरभ्युबाट बुझ्नमा आयो। तर यस्ता चलखेलले के पनि प्रमाण गर्छ भने बिजेपीको राजनैतिक उद्देश्य फासीवादी सत्ताको निर्माण गर्नु नै रहेको छ।

अर्को उदाहरण के छ भने भारत जोडो यात्रा अनि राहुल गान्धीको बढ्दो सङ्घर्ष र लोकप्रियतालाई जसरी यो सरकारले बदनाम गर्न खोजी रह्यो, त्यसको फल अन्तिममा सांसदबाट राहुल गान्धी विस्थापित हुनु निक्ल्यो। त्यो पनि तीन साल अघि राहुल गान्धीले ‘मोदी’ थर (जात)माथि टिप्पणी दिएको आधारमा यस्तो अवस्था सिर्जना गराइएको हो। हामीलाई थाहा छ, राहुल गान्धी तथा काँग्रेसको विचार जनविरोधी नै हो, तर राहुल गान्धीले जसरी सरकार र अडानीमाझ रहेको आर्थिक र राजनैतिक सम्बन्ध जनमानसको अगाडि स्पष्टसँग राख्नमा सफल प्रयास गरे, त्यसले भाजपाको राजनैतिक भविष्यलाई सङ्कटमा पारिरहेको थियो। यस्तो फासीवादी नीति भएको सरकारको लक्ष्य नै सबै विपक्षीका राजनैतिक दलहरूलाई मेटाउनु हो, खासगरी वैकल्पिक विरोधीको हिसाबले देखिएको काँग्रेस पार्टीलाई। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले भाजपा अनि आरएसएसको बिचको गतिविधि बुझ्न जरुरी हुन्छ। भाजपाका सदस्यहरू सबै जति नै आरएसएसको राजनीतिक संस्कारबाट हुर्केका राजनेताहरू हुन्। त्यसैले हामी ‘सङ्घ परिवार’ भन्नाले यी दुवै सङ्गठनलाई एकैचोटी बुझ्दछौँ। 

यही वर्षभित्र नै हामीले धेरै हिंसात्मक घटनाहरू देख्न पायौँ। रामनवमीमा देशभरी नै जुन प्रकारको हिंसाको लहर देख्नमा आयो, त्यसले सङ्घ परिवारको हिन्दी-हिन्दु-हिन्दुस्थान मिसनले वर्तमान भारत देश भयानक सङ्कटको समयबाट गुज्रिँदै छ भन्ने स्पष्ट दर्साउँदछ। धर्मको नाममा राजनीति र हिंसाले जुन स्थान पाइसकेको छ त्यसले अब निकट भविष्य भयानक र अन्धकारमय देख्नमा आउँदछ। यति मात्र होइन, जसरी खुलेआम पुलिसको आँखा अगाडी दुई व्यक्तिप्रति गोली चल्यो उत्तर प्रदेशमा, त्यसबाट के बुझिन्छ भने, न्यायको हिंसात्मक समाधानलाई यस सरकारको नेतृत्वले संस्थागत गर्ने काम गरिरहेको छ। यस्तो राजनैतिक संस्कार त अहिले बिस्तारै ‘सामान्य’ भइसकेको छ अनि यसमा सत्ता चलाउने सरकारको सचेत प्रायोजनको अवधारणा देख्नमा आउँछ। 2024 मा चुनाव आउँदै छ, यो अवश्यै हो कि यस सरकारले अझै धेरै प्रकरणको परिकल्पना गरिसकेको छ-- जस्तै अयोध्यामा राम मन्दिरको स्थापना त्यही साल गर्ने निर्णय लिइसकेको छ भने नयाँ संसद् भवनको तयारी पनि यही साल पूर्ण हुन्छ। यी सबैका आधार लिएर नै चुनावमा जनतासमक्ष जाने निर्णय छ यस सरकारको। त्यो पनि ठिक रामनवमीको लगत्तै पछि हुने हो। किनभने बुनियादी कुराहरू, जस्तै— रोजगार, शिक्षा, मूल्यवृद्धि, गरिबी, असमानता, इत्यादि कुराहरू राष्ट्रिय राजनीतिका विषय बनाउँदैनन् यिनीहरूले।

राष्ट्रवाद र देशभक्तिको भिन्नता

जनमानसको आवाज उठाउने सामर्थ्य भने परिस्थिति माथि पनि आधारित हुन्छ, कारण यस सरकारले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको धारणा जसरी बनाएको छ, त्यसमा राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ। कुनै सङ्घ-संस्था वा राजनेता बा कुनै व्यक्तिले जब जब आवाजहरू उठाएका छन्, तब तब सरकारले उनीहरूलाई देशद्रोहीको ठप्पा लगाउने काम गरेको छ त्यो पनि कानुनी तहमा, जस्तै– युएपिए (UAPA) जस्ता कालो कानुनहरू उनीहरूमाथि लागू गरेको छ। यत्रो लेखिसक्दा पनि मैले एउटा शब्दको प्रयोग गरेको छुइन अनि त्यो हो “गणतन्त्र”; यसको कारण हो गणतन्त्रको अस्तित्व त 2014 मा भाजपा सरकारमा आएदेखि नै सङ्कटमा परिसकेको थियो। 2014-2019 अनि 2019-2023 सम्मको यस सरकारको राजनैतिक चरित्र अनि शोषण-दमनको प्रक्रियाहरूले जसरी भारतको अर्थव्यवस्थालाई पुँजीपतिको हिसाबमा चल्ने प्रथा (उदाहरण –सरकारी सम्पत्तिहरूको निजीकरण, शिक्षाको निजीकरण आदि) अनि यस्तो चलनलाई लुकाएर साधारण मानिसको मजबुर स्थिति र मनोविज्ञानको फाइदा उठाउँदै यस सरकारले पूरा देशलाई हाहाकारको दिशातिर लाँदैछ। यसको प्रतिरोधमा विपक्षीका दलहरू एकत्रित नभएकाले अनि सत्तामा मात्र आउने उनीहरूको स्वार्थपूर्ण उद्देश्यले गर्दा विपक्षीका कमी-कमजोरीलाई भाजपाले आफ्नु फाइदामा परिणत गर्ने तर्खरमा छ।

जस्तै भर्खरै देख्नमा आयो जसरी सरकार अनि विपक्षीका दलहरूमाझ बिबिसी सामाजिक माध्यम लिएर बढ्दो विवाद उत्पन्न भयो, हामीले कुनै पनि प्राइम टाइम चर्चामा अनि पत्रिकाहरूमा आलोचनात्मक विचार देख्न पाएनौँ। यसरी नै सत्तामा हुने सरकारले अहिले राष्ट्रवादको धारणा सशक्तिकरण गरिसकेको छ अनि कुनै विपक्षी दलहरूले यसको प्रति-उत्तर दिन सकेका छैनन्। सरकारले बिबिसीले बनाएको नरेन्द्र मोदीको डकुमेन्ट्रीलाई ब्लक गर्ने चेष्टा गर्‍यो कारण त्यस डकुमेन्ट्रीले भारतको साम्राज्य माथि आक्रमण गर्‍यो-- भन्ने जुन आधार सरकारले दियो त्यसले पनि फासिस्ट नीतिको समर्थन गरेको नै बुझाउँछ। भाजपा अनि उनीहरूका समर्थकहरूले राष्ट्रवादलाई आयोगको आधारमा शोषकहरूको दृष्टिकोणलाई वैधता प्रदान गर्न थालेको छ। जसरी “जय श्री राम” को नारालाई राजनैतिक रूप रङ दिइसकेको छ, यस नाराको महत्त्व झन् बढ्दै जाँदै छ। इतिहासलाई फेरबदल गरेर आफ्नु राजनैतिक उद्देश्यको हिसाबमा भाजपाले नानीहरूले पढ्ने किताबहरूबाट पनि मुगल शासनको इतिहास मेटाइरहेको छ। साम्प्रदायिक विचारबाट इतिहासको फेरबदल त गरिरहेकै छ, त्यससितै छ वैज्ञानिक विचार र दृष्टिकोणमाथि हमला। डार्विनको सिद्धान्तलाई पनि हटाइने, मानिसको विवर्तनक्रमको तर्कसङ्गत तरिका नजान्ने पुस्ता बनाउन खोज्छन् तिनीहरूले। सँगसँगै सरकारी संस्था, कल-पुर्जाहरूदेखि लिएर सबै सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई पनि आरएसएस अनि भाजपाले आफ्नु बशमा लिइसकेको छ अनि यस्तो परिस्थितिमा अहिलेसम्म जुनै पनि प्रतिपक्षी सङ्घर्षलाई दबाउन सफल भएको छ। 

ओर्वेलियन राज्यतर्फ?

यस्तै विविध सन्दर्भमा हेर्दा भारत पनि साँच्चै नै ‘ओर्वेलियन राज्य (Orwellian State)’ को रूप लिन थालेको छ। ओर्वेलियन राज्यमा राष्ट्रवाद भन्नाले सत्तालाई आफ्नै निर्मम नियन्त्रणमा राख्नु भन्ने बुझिन्छ। जर्ज ओरवेलको लेख, ‘Notes on Nationalism’मा देशभक्ति र राष्ट्रवादको भिन्नता देख्न पाइन्छ– देशभक्ति भन्नाले विभिन्न संस्कृति अनि संस्कारको निरीक्षण अनि उत्सव मनाउने भन्ने बुझिन्छ, जसले  कुनै पनि शोषण गर्ने सर्वोच्च शक्तिलाई अस्वीकार गर्दछ। यसको साटो राष्ट्रवाद भन्नाले सत्ता र इज्जतको भोक अनि एउटै समूहको सांस्कृतिक वर्चस्व भन्ने बुझिन्छ। यता यो वर्चस्वको सृष्टिको आधार साँघुरो राष्ट्रवादमा हुन्छ जसले धेरै मिथकहरू, प्रतीकात्मक रूपहरू अनि जातीय-धार्मिक चिनारीहरूको सचेत प्रयोगले बहुमतका संस्कृति, अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमाथि थोप्ने कार्यलाई यस्तो फासिस्ट नीति भएको सरकारले पुष्टीकरण दिन्छ। 

अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले भारत फासिस्ट दिशामा जाँदै छ भन्ने बहसमा धेरै समय दिनु हुँदैन कारण यो कुरा स्पष्ट छ कि यस सरकारको कुनै पनि नीति नियमले आर्थिक समस्याहरू लुकाउने काम गर्दै, जनमानसलाई भ्रमको वातावरण सिर्जना गर्दै, हावादारी कथाहरू सुनाउँदै, वास्तवमा पुँजीपतिको नै सेवा गर्दै छ। यो त यथार्थ नै हो अनि जसरी आर्मी-पुलिस-सिआरपीएफलाई यस सरकारले सङ्घ परिवारको मद्दत लिएर पूरा देशलाई नै तानासाही को दिशा तिर लाँदै छ; एउटा राष्ट्र, एउटा भाषा, एउटा संस्कृति बनाउने यस सरकारको उद्देश्य नजिक पनि आउँदै छ। त्यसैले अब त सडकको सङ्घर्षको महत्त्व हरेक दिन बढ्दै जाँदै छ। शहिनबागको एनआरआरसी-CAA विरुद्धको सङ्घर्ष अनि किसान आन्दोलनका सफलताहरूबाट शिक्षा लिँदै अहिलेको परिस्थितिमा यस्ता फासिस्ट र तानासाही शक्ति विरुद्ध आन्दोलित हुनुको विकल्प भारतवासीसँग छैन। त्यसैले फासीवादी शक्ति विरुद्ध जुटौँ र समानताको समाज निर्माणतर्फ पहल गरौँ।