अकुपाई यु.जी.सी

कपिल तामाङ

सरकारको शिक्षा बजेट घटाउने नीति सँग तालमेल राख्दै युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशनले हिजअस्ती न्याशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बाहेक दिइने जम्मै छात्रवृत्तिहरू— जस्तै एस.टि./एस.सी. विद्यार्थीहरूको निम्ति राजीव गान्धी न्याशनल फेलोशिप, अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूको निम्ति मौलाना आजाद न्याशनल फेलोशिप तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा दिइने छात्रवृत्ति इत्यादिलाई विश्वविद्यालयबाट खारेज गर्ने प्रस्ताव राखे पछि चारैतिर अशान्ति छाउन थाल्यो, अन्तमा धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू यु.जी.सी. को कार्यालय अघि धर्ना दिन पुगे।

विगतका केही महिना देखि धेरै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू अनि शोधार्थीहरू युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन (UGC) अघि धर्नामा बसेका छन्। कारण, २१ अक्टोबर २०१५ को एउटा बैठकमा यु.जी.सी को अध्यक्ष वेद प्रकाशले नन नेट फेलोशिप (non-net fellowship) खारिज गर्ने निर्णय लिए। धर्नामा बसेका विद्यार्थीहरूले फेलोशिप नहटाउने मात्र नभएर बढ्दो महंगाइसँग मिल्दो फेलोशिपको राशि बढाउने अनि सबै केन्द्रीय अनि राज्य विश्वविद्यालयहरूमा लागु गर्ने माँग  गरेका छन्।

वर्तमानमा  केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरू जुन कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति जस्तै जुनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) का योग्य छन् तिनीहरूले छात्रवृत्तिको रूपमा ५,०००/ (एम.फिल.)-को निम्ति अनि ८,०००/ (पि.एच.डी)-को निम्ति पाउछन्। यो योजना पनि थोरै विश्वविद्यालयहरूमा मात्रै सीमित छ। धेरै जसो विश्वविद्यालयको कार्यव्यवस्थाको सोचनीय अवस्थाहरूले धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू यस्तो योजना देखि वञ्चित छन्। विशेष गरी नारी अनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छात्रहरुलाई त झन् उच्च शिक्षाको निम्ति शोध कार्यमा लाग्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ। यो फेलोशिपलाई पनि खारेज गर्नु भनेको सरकारले सरासरी उच्च शिक्षाबाट हात निकाल्नु  हो अनि अझै  शिक्षाको  निजीकरण तर्फ अघि बढ्नु हो। विद्यार्थीहरू माथि, यस सरकारको भयङ्कर हमलालाई अलिकति निहालेर हेर्दा भारत र वल्ड ट्रेड ओर्गानाइजेसनको (WTO) लेनदेनलाई पनि मध्यनजरमा राख्नु पर्छ हामीले।'मेक इन इण्डिया'को लागि उच्च शिक्षाको आवश्यकता नै के छ र? यसले सस्तो श्रम त अवश्य पनि बढाउछनै। जसको सहायताले ठुल्ठुला पुँजीपतिहरू मुनाफाको पहाड खडा गर्छन्। यस प्रकारका जनता विरोधी पोलिसीहरुले शिक्षालाई महँगो सामग्रीमा परिणत गरी दिने काम गरी दिन्छ। 

विद्यार्थी, शिक्षक अनि समर्थकहरूबाट घोर विरोध प्रदर्शनी भए पश्चात् भने यु.जी.सी पछि सरेको छ। मानव संसाधन विकाशमन्त्री स्मृति इरानीले आश्वासन दिनु भएको छ की फेलोशिप रहने छ अनि सबै विश्वविद्यालयहरूमा लागु हुनेछ तर वास्तविकता अर्कै छ, धर्ना बसेका छात्राको भनाइ अनुसार तय भएको फेलोशिप केही दिनलाई मात्रै हुनेछ अनि डिसेम्बरमा अर्को बैठकले फेलोशिप जारी राख्ने वा नराख्नेमा फेरी छल-फल गर्नेछ। अझै फेलोशिप'मेरिट’मा हुने कुरा चल्दै छ। कुन हिसाबले मेरीटको नाप-तोल हुन्छ त्यसको कुनै निर्दिष्ट जानकारी छैन तर यो पक्का छ कि धरै विद्यार्थीलाई यसले प्रभाव पर्ने छ अनि फेलोशिप देखि वञ्चित गर्ने छ। 

२२ अक्टोबर देखि भेला भएका विद्यार्थीहरूलाई भेट्न वेद प्रकाशले आफ्नो सेक्रेटरीलाई पठाए जसले कुनै प्रकारको जिम्मा लिन नलिने बताए। पछि, विद्यार्थीहरू ४ दिन ४ रात धर्नामा बसे पछि तिनी आए तर कुनै प्रकारको आश्वासनको सट्टा छात्र नेतृत्वहरूलाई धम्काए अनि धैर्य भएर बस्ने सुझाव दिए। धेरै दिनदेखि बसेका ती छात्रहरूले पुलिसको लाठी खाए, डिसेम्बरको जाडो खादै कति घाइते भए त कति बिरामी, तर पनि ती छात्रहरू आफ्नो माँगमा अडिग छन् अनि सङ्घर्ष जारीनै छ। शिक्षाको अधिकार हनन अनि शिक्षाको निम्ति सरकारको बजेट घटाउने सबै षड्यन्त्र रोक्नलाई देशभरि विद्यार्थी सङ्घर्ष अत्यन्त जरुरी छ।