सम्पादकीय : अङ्क ४६

युसिसी— जनअधिकारको हनन 

भारतको 22 औँ कानुन आयोगले 14 जुन, 2023 मा एउटा सुचना जारी गरेको छ, जसमा आयोगले समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को विषयवस्तुलाई निरीक्षण गर्न नयाँ पहल सुरु गरेको छ। यसै उद्देश्य लिएर आयोगले 14 जुनसम्मको समयावधिका निम्ति “समान नागरिक संहिताको सम्बन्धमा आमजनता र मान्यताप्राप्त धार्मिक संस्थाहरूको धारणा र विचार फेरि माग्ने निर्णय गरेको छ”। कानून आयोगको तर्फबाट यस्तो कदम चालिनु भनेको गम्भीर रूपमा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु हो। यसले वास्तवमा 2024 लोकसभा चुनावअघि समान नागरिक संहिता (UCC)-को प्रकरणलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा राख्न भाजपा सरकारको भित्री मनसायलाई छर्लङ्ग पार्दै छ, त्यसलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ।

दोस्रो पटक सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारले कश्मीरमा 370 धारा खारेज, अयोध्यामा राममन्दिरको स्थापना, नागरिकता संशोधनी कानुन (CAA)-2019 को पक्षमा वकालत गर्नु जस्ता सबै साम्प्रदायिक फासिस्ट एजेन्डाहरूलाई ताकतका साथ अघि बढाइरहेको छ। समान नागरिक संहिताको प्रश्न पनि त्यही क्रममा आउँदैछ। 

संसदीय चुनावको केही महिना अघि समान नागरिक संहिता पारित गरेर, बीजेपी सरकारले वास्तवमा भारतीय समाजलाई धर्मको आधारमा अझै ध्रुवीकरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ, जसले 2024-मा उनीहरूको लागि चुनावी लाभ उठाउन सक्छ। सार्वजनिक सभाहरूमा यूसीसीको लागि नरेन्द्र मोदीको वकालतबाट के स्पष्ट छ भने भाजपा सरकारले संसदको आगामी मनसुन सत्रमा यूसीसी सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सक्छ। 

भारत धेरैवटा राष्ट्रियता-धर्म-संस्कृतिको परम्परागत अभ्यासहरूको भूमि हो। यस भूमिमा विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो नागरिक जीवनका मुद्दाहरू जस्तै बिवाह-सम्बन्धविच्छेद, हिरासत-अभिभावकत्व, दत्तक-उत्तराधिकारको सन्दर्भमा फरक-फरक रीतिरिवाजहरू चलाउँदै आएका छन्। 

उत्तर-औपनिवेशिक कालमा भारतीय राज्य संरचनाले यी अभ्यासहरूलाई विभिन्न व्यक्तिगत कानुनको रूपमा संहिताबद्ध गर्न खोज्यो। विभिन्न समुदायभित्रका धेरै रीतिरिवाज र अभ्यासहरू साथै केही व्यक्तिगत कानुनहरू भेदभावपूर्ण र प्रतिगामी छन्, जुन लैङ्गिक सम्बन्ध साथै विभिन्न प्रगतिशील लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको विरुद्धमा रहेका देखिन्छन्। तर राज्यले माथिबाट, सूक्ष्म विचारविना नै, यी विविध अभ्यासहरूमा कुनै पनि प्रकारको ‘एकरूपता’ ल्याउन खोज्छ भने, त्यो सामाजिक संरचनाको लागि घातक नै हुनेछ। खटीखाने तथा आममानिसको जनचेतना जगाउने उद्देश्यले समुदायभित्रबाट प्रगतिशील गणतान्त्रिक मूल्यहरूको लागि सङ्घर्षसित सम्बन्धित रहेन भने यस्तो माथिबाट थोपरिएको ‘एकरूपता’को प्रयासलाई प्रगतिशील गणतान्त्रिक उपलब्धिको सट्टा दमनकारी र प्रतिगामी भनी ठानिन सक्छ। 

यस बाहेक, जब देश ब्राह्मणवादी विचारधाराबाट प्रेरित बहुमतवादी साम्प्रदायिक नियतका साथ आरएसएस-भाजपा जस्ता फासीवादी शक्तिद्वारा सञ्चालित भइरहेको छ, तब के स्पष्ट हुन्छ भने समान नागरिक संहितालाई लागु गराउने यस्तो प्रयासले न त लैङ्गिक भेदभाव मेटाउँछ, न सामाजिक-सांस्कृतिक अभ्यासहरूभित्र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्छ। 

वास्तवमा, समान नागरिक संहिताको वर्तमान प्रयासले मुस्लिम समुदायको सामाजिक र परम्परागत अधिकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, यसले भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बस्ने आदिवासी र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले भोगेका विभिन्न अधिकारहरूविरुद्ध निर्देशित हुन सक्छ। आफ्नो विचारमा बलियो ब्राह्मणवादी एजेन्डा लिएर आरएसएस/बीजेपीले निश्चितरूपमा विभिन्न जनजाति र अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई युसीसीको नाममा ‘हिन्दु’ धार्मिक तहमा समावेश गराउँदै उनीहरूको धार्मिक र परम्परागत स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नेछ। यस्तो चालको फासीवादी प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै, वर्तमानमा भाजपा सरकारको तर्फबाट समान नागरिक संहिता लागु गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा विरोध गर्नुपर्छ।

काङ्ग्रेस जस्ता विभिन्न पुँजीवादी प्रतिपक्षी दलहरूले यसअघि नै युसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्। तर भारतमा रहेका विविध समुदायबाट चुनावी फाइदा उठाउन उनीहरूले यस्तो प्रयास गरिरहेका छन्। यी शासक वर्गका पार्टीहरूको प्रतिगामी राजनीतिले भारतका विभिन्न धार्मिक र जनजाति समुदायहरूमा भेदभावपूर्ण र प्रतिगामी अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्छ। 

भारतका विभिन्न समुदायहरूमा विद्यमान यी स्थायी प्रतिगामी स्थितिहरूले वास्तवमा भाजपा जस्ता फासीवादी शक्तिहरूलाई ‘एकरूपता’ सहितको ‘समानता’को एजेन्डा राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले युसीसीको विरोधका साथसाथै वास्तविक फासीवाद-विरोधी शक्तिहरूले यस सन्दर्भमा विभिन्न पुँजीवाद-पक्षधर पार्टीहरूको प्रतिगामी राजनीतिको पर्दाफास गर्नुपर्छ।

यस देशमा विद्यमान विभिन्न रीति र व्यक्तिगत कानुनमा रहेका भेदभावपूर्ण र प्रतिगामी चलनका प्रश्नको सन्दर्भमा 21औँ कानुन आयोगद्वारा सन् 2018 मा गरेको अवलोकनलाई हामी सारको हिसाबले बढी लोकतान्त्रिक मान्न सक्छौँ। यस देशको विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, कानुन आयोगले के अवलोकन गरेको थियो भने– “जबकि भारतीय संस्कृतिको विविधतालाई लिएर गर्व गर्न सकिन्छ र गर्व गर्न पनि पर्छ, तर विशेष समूह वा समाजका कमजोर वर्गलाई यस प्रक्रियामा विशेषाधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। यस द्वन्द्वको समाधानको अर्थ विभेदको अन्त्य होइन। यसैले यो आयोगले भेदभावपूर्ण कानुनहरूलाई लिएर चर्चा गरेको छ, समान नागरिक संहिता उपलब्ध गराउनुको सट्टामा, जुन यस चरणमा न आवश्यक छ न त चाहिँदो हो।”

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका तर्फबाट यो देशमा चलिरहने कुनै पनि भेदभावपूर्ण र अलोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध वैचारिक, राजनीतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा श्रमजीवी तथा साधारण जनसमुदायको मानिसहरूबिच चेतना जगाउन अथक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ।

अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूका उत्पीडित महिलाहरूले उठाएका लैङ्गिक भेदभावका मुद्दाहरूको विरुद्धमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक शक्तिहरू दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। विद्यमान व्यक्तिगत कानुनहरू सुधार गर्न अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाहरूले अघि सारेका पहलहरूलाई यस्ता शक्तिहरूले समर्थन गर्नुपर्छ किनभने समुदायभित्रका महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक कदमहरू यही नै हो। 

हामी के विश्वास गर्छौँ भने क्रान्तिकारी उद्देश्यका साथ प्रतिगामी र भेदभावपूर्ण अभ्यासहरूविरुद्ध लामो सङ्घर्षले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। सही अनि दीर्घस्थायी समानता ल्याउन सक्छ। <<<