पञ्चायत चुनावको माहौलमा चुनावी हो-हल्लासित विभिन्न राजनैतिक दलहरूको चरित्र उदाङ्गो हुनसाथ औसरवादी राजनीतिको यथार्थ पनि स्पष्ट देखियो। तराई-डुवर्स साथै जम्मै पश्चिम बङ्गालमा तीन-स्तरीय चुनाव भयो भने दार्जिलिङ-कालेबुङ पहाडमा करिब 23 वर्ष पछि दुई-स्तरीय चुनाव भयो। जीटीए अन्तर्गत पर्ने ठाउँहरूमा जिल्ला परिषद छैन, ग्रामसभा र पञ्चायत समिति मार्फत नै ‘पञ्चायती राज’ चल्ने भयो! मानौँ टाउको बिनाको भुँडी र खुट्टा भएको व्यवस्था! यहाँ पञ्चायती राजको प्रमुख को हुने– जिल्लापाल कि जीटीए? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ! जवाफ छैन!
भारतको पञ्चायत व्यवस्था भुईँमान्छेको अधिकार र सशक्तीकरणका निम्ति छ अरे। भनिन्छ– विकास योजनाहरूलाई ग्रामीण स्तरमा पुऱ्याउने, र गाँस-वास-कपास जस्ता बुनियादी आवश्यकताहरू पुरा गर्ने माध्यम हो पञ्चायत व्यवस्था। तर यथार्थ अर्कै छ। हुन त यस्ता धेरै चुनावहरू विगत दिनहरूमा पनि आए। जनताले विकासको वाचाहरू पनि सुने। तर वर्तमान व्यवस्थाले न त न्याय गरेको छ, न गरेको छ सर्वस्तरीय विकास। यसको ठिक विपरीत भ्रष्ट्राचारले आकाश छोएको, जनतामाथिको शोषणले सीमा पार गरेको र राजनीतिक मूल्यहरू दिनदिनै ध्वस्त भइरहेको देखिँदैछ। राज्यसत्तामा बसेका तृणमूल काँग्रेस र जीटीएमा बसेको भागोप्रमो यसका लागि मूल दोषी छन्। रोजगार खोज्ने शिक्षित युवादेखि वञ्चित चिया श्रमिकको रूपियाँले भरिएको छ यिनीहरूको घर वा सिन्टेक्सहरू! भ्रष्टाचार र तानासाहीले हद पार गरेको छ।
अचेल अर्को कुरा खुब देखिँदैछ। ‘अराजनैतिक रूपमा विकासको काम गरौँ’ भन्ने सोच बढेको छ। सोच सुन्दा राम्रो, तर यो दीर्घस्थायी हुँदैन। अराजनैतिक रूपले केही हदसम्म मात्रै काम गर्न सकिन्छ। तर बुझ्नेले स्पष्टसँग बुझ्छन् कि सरकार-प्रशासन-नीति-समाज– सब थोक नै राजनैतिक सोच र हस्तक्षेपले चलिरहेको छ। ‘अराजनीति’को नारा दिँदै त्यसलाई अनदेखा गरेमा राजनैतिक सोचविचारमा बदलाव आउँदैन। सही प्रगतिशील विचार पलाउँदैन। त्यही सडेको औसरवादी राजनैतिक व्यवस्था नै मलजल पाउँछ। कैयौँ अपवाद होला, तर यस्ता धेरै ‘अराजनैतिक’ वा ‘स्वतन्त्र’को ओत लिएर भाजपा अनि अरु संयुक्त दलहरु हाजिर भयो। आश्चर्यको कुरा, ‘अच्छे दिन’ वा ‘गोर्खाको सपना’ लिएर ढाँट्नेलाई साथ दिँदै गोजमुमो-गोरामुमो-हाम्रो पार्टी-क्रामाकपा-माकपा पनि छन्। क्षेत्रीयता मासिने डर छैन? देशभर बिजेपीको भूमिका कस्तो छ, थाहा छैन? धर्म र जातपातको नाममा देशवासीप्रति भेदभावसाथै भयानक आर्थिक नीति र महँगाइको मार! बिजेपीले संसारको सबैभन्दा घृणित राजनीति– ‘फासीवादी’ तानासाही यता पनि फैल्याउँदैछ।
जे होस्, हामीले के बुझेका थियौ भने, ती उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न जायज छ, जसले विकृत राजनीतिको मुखौटो उतार्ने छन्। जसले साँच्चैमा भ्रष्टाचारको विरोध र अधिकारका कुरा गर्छन्। जसले ग्राम विकासका आधारहरू ठिकसँग बुझेका छन्। जसले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्छन्। जो जमिनी स्तरमा नीति निर्धारण र जन-सशक्तीकरणको पक्षधर हुन्।
चुनावको समयमा चर्चा हुनुपर्ने अझै धेर विषयहरू छन्। ग्रामीण भेकका युवाहरू रोजगारका निम्ति पलायन भइरहेका छन्। शिक्षा व्यवस्था डामाडोल छ। निजीकरणले गर्दा साधारण नानीहरू गुणस्तरीय सुलभ शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित बनिरहेका छन्। स्वास्थ्य व्यवस्थाको स्थिति हामीले कोरोनाको समय देख्न पायौँ। डाक्टरको कमी, अस्पताल खचाखच र अक्सिजनको सङ्कटले गर्दा हजारौँले ज्यान गुमाए। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र धेरजस्तो ठाउँमा छैन। सरकारी अस्पतालको अवस्था झनै जीर्ण भइरहेको छ। अलिकति गम्भीर बिमारी भए मेडिकल कलेज अस्पताल पठाउने वाध्यता छ। निजी नर्सिङ होमको त कुरै नगरौँ, त्यो जनताको क्षमतादेखि बाहिर छ।
डेढ सय वर्षभन्दा पनि पुरानो चिया उद्योगमा अझपनि न्यायिक न्यूनतम ज्याला छैन। मालिकले गर्नुपर्ने कामको आधा भाग नै पञ्चायतले गरिदिने बाध्यता छ। जनता खट्छन्, नाफा मालिकलाई। सिन्कोना बगानको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सय दिने कामको पैसा दिइँदैन। गाउँ-घरमा नारी हिंसा, बलात्कार र शिशु-शोषणका खबरहरू हामी सुनी रहन्छौँ। ड्रग एडिकशन् व्यापक रूपमा बढेको छ। भ्रष्टाचार अनि विभिन्न रूपका घोटालाले गर्दा समाज ग्रस्त छ। तर समाधानका निम्ति कुनै प्रणाली छैन। महँगाइले आकाश छोयो। हरेक आवश्यक बस्तुहरूको मूल्य दिनहुँ बढिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेटले निलिसकेको छ। जात पातको नाम गरेर भेदभाव अनि ‘तल्लो जात ‘ भनेर शोषित दलित समाज प्रतिको शोषण झनै बढेर गएको छ। पर्यावरण र परिवेश हेर्दा हामीले आफ्नै फोहोर धरी त सम्हाल्न सकेका छैनौँ! विकासको नाममा रुख काट्ने, जङ्गल मिच्ने, जमिन लुट्ने र पर्यावरण ध्वंसको काम मात्र भइरहेको छ। यस्तो डामाडोलभित्रै चुनाव भयो।
पाहाडमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले बहुमत हासिल गरे। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले पनि धेरैले जित हासिल गरे भने कता कता तृणमूल कांग्रेसले पनि खाता खोल्यो नै। बिजेपी-को गठबन्धनले पनि कैयौँ ठाउँमा जीत हासिल गरेको छ। धेरजसो युवा नयाँ अनुहारहरू यस चुनावमा उत्रेका थिए। तराई अनि डुवर्सतिर बहुमत तृणमूल कांग्रेसले नै जितेको छ। बङ्गालमा बहुमत हासिल गर्ने तृणमूल कांग्रेस पछि क्रमैमा बीजेपी माकपा अनि कांग्रेस आफ्नो स्थान ओगटेका छन् भने जम्माजम्मि बङ्गालमा 18 जना भन्दा बेसी मानिसले पञ्चायत चुनावको हिंसामा आफ्नु ज्यान गुमाएका छन्। मतगणना अनि धेरै रि-इलेक्सन्को समय पनि धेरै ठाउँमा राजनैतिक हिंसाले गर्दा ज्यान खेरो गएको छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनावको मैदानमा जित्नेहरूको अग्निपरीक्षा खासैमा चुनावपछि सुरु भयो। बिकाउ जित्नेहरूको औधी किनबेच चलिरहेको छ। निर्दलीय भएर जित्नेहरूले स्वतन्त्र रूपमा नै काम गर्ने हो वा कुनै पार्टीतर्फ लागेर काम गर्ने हुन्? वैचारिक रूपमा सङ्घर्षशील हुने हो कि भ्रष्टाचारी धरातलमा चुर्लुम्म डुबेका व्यवस्था अनि यो व्यवस्थाबाट जन्मेका वर्चस्वसँग मिलेर काम गर्ने हो? प्रश्न धेरै छन् तर यसको उत्तर विस्तारै समयले देला।
जति नै भोट आए पनि हामीले आफ्नु बास, गास अनि कपासको सङ्घर्ष निरन्तर राख्न जरुरी मात्र नभएर आवश्यक रहेको देखिन्छ। आफ्नो गाउँ समाज निर्माणको लडाई हामी सबैको कर्तव्य हो। भोट आउँछ जान्छ, पार्टी आउँछ भत्किन्छ, तर सचेत जनताले स्वाभिमान अनि अधिकारका मागहरू प्रति इमान्दार हुन जरूरी छ। चुनावी हो-हल्लाबिच हामीले सही अधिकारका कुराहरू बिर्सिन हुँदैन। भुईँमान्छेको व्यवस्थाको हिसाबले पञ्चायतलाई कल्पना गर्नु हो भने हामीले सर्वस्तरीय विकासका निम्ति भोट दिएर मात्र होइन, जितेको जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक रूपमा काम गराउनका निम्ति पनि तयार भएर बस्नु पर्छ। केवल ठुलठुला आश्वासन होइन, समाजको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बुनियादी अधिकार पाएको हुन पर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ, राजनैतिक शक्तिको कुप्रयोग विरुद्ध प्रश्न गर्नु पर्छ। सरकारी कुनीतिको नियतलाई उदाङ्गो पार्नु छ। भोट दिएर जीत हासिल गरेका प्रार्थीहरूले गुणात्मक रुपमा आफ्नु काम नगरे प्रश्न अनि प्रतिरोध गर्ने दायित्व भोट दिने जनताको नै हो। सचेत गाउँ-बस्ती र चेतनशील समाज निर्माणको जिम्मेवारी हामी सबैको हो, त्यसैले दल-गुट-व्यक्तिको ‘गरी खाने’ पञ्चायत होइन, जनतालाई ‘काम लाग्ने’ पञ्चायत बनाऊँ। सङ्घर्ष जारी रहोस्। <<<
.jpeg)
No comments:
Post a Comment