सन्दर्भ : मणिपुर

विदिशा वर्मन

मणिपुरमा जारी हिंसा र सरकारको स्पष्ट उदासीनताले भारत राष्ट्रको सीमितता र राष्ट्रिय प्रणालीको खोक्रोपनलाई उजागर गर्दैछ। आउनुहोस्, यस प्रकरणलाई नियालेर हेरौँ।

विगत दुई महिनादेखि मणिपुरको उपत्यका र पहाड क्षेत्रमा हिंसा जारी छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार 140 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ, 70 हजारभन्दा अधिक मानिस राहत शिविरमा शरण लिएका छन् र देशका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यी घटनाहरूबारे टिप्पणी गरेर एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। तर, यो मनोवृत्ति मणिपुर वा पूर्वोत्तर भारतको लागि कुनै नयाँ कुरा होइन। पूर्वोत्तरका राज्यहरू सधैँ नै देशको मूलधारमा बस्ने मानिसहरूको चेतनादेखि बाहिर रहेको छ। 

मणिपुरको उर्वर इम्फाल उपत्यकाले राज्यको कुल भूमिको लगभग एक दशांश ओगटेको छ, जसमा अधिकांश मैतेईहरूको वर्चस्व छ, जबकि वरपरका पहाडहरूमा आदिवासी जनजातिहरू (कुकी, जोमी, नागा) बसोबास गर्छन्, जसले राज्यको 90 प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको (एस टी) दर्जा दिइने मागको विरोधमा 3 मईको दिन आयोजित ‘ट्राइबल सोलिडारिटी मार्च’ पछि यो हिंसा सुरु भएको हो।  हालसम्म राज्य तथा केन्द्र सरकार हिंसा नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा असफल रहेको छ। समाधानको रूपमा, पहिले नै भारी सैन्यीकृत क्षेत्रमा 45,000 भन्दा बढी सशस्त्र जवानहरू तैनाथ गरिएको थियो। तर, यो कदमपछि उठ्ने महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यति ठूलो सङ्ख्यामा सेनाको उपस्थिति हुँदा हुँदै पनि दुवै सरकारले चल्दै गरेको हिंसालाई किन नियन्त्रण गर्न वा राज्यमा शान्ति ल्याउन सकेका छैनन् ?

मणिपुरको वर्तमान सङ्कट एकदिनको घटना मात्र होइन, विगतमा पनि यस्तै घटनाहरू देखिएका थिए। सरकारले विगतका घटनाहरूलाई बेवास्ता गर्दै मूक दर्शक बनेर विनाशलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ। बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि मणिपुरको अवस्था वर्तमान सरकारले हालैमा लिएका गैरजिम्मेवार र लापरवाह निर्णयहरूबाट उत्पन्न भएको हो, जसले राज्यका धेरैवटा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। मैतेई समुदायलाई एस टी-को दर्जा दिने राज्य सरकारको हालको निर्णयले मणिपुरमा बसोबास गर्ने जनजाति समुदायहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ।

मैतेईहरू मणिपुरको कुल जनसङ्ख्याको लगभग 53 प्रतिशत हुन् र तिनीहरू अधिकांश इम्फल उपत्यकामा बस्छन्। नागा, कुकी र अन्य जनजातिहरू भने कूल जनसङ्ख्याको 40 प्रतिशत हुन् र पहाडी जिल्लाहरूमा बस्छन्।

उत्तरपूर्वी भारतका जातीय समुदायहरूको सामाजिक बनावटलाई पूर्णरूपमा नबुझेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लामो समयदेखि यस संवेदनशील मुद्दालाई हिन्दु मैतेई बनाम इसाई कुकीहरूको विरोधको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। यिनीहरूले के कुरालाई प्रचार गरे भने मैतेईको बहुसङ्ख्यक समूदाय भने कुकी/जोमी जनजातिको विरुद्धमा परेको छ र मणिपुरको पहाड र उपत्यकामा हिंसा-प्रति-हिंसा फैलिसकेको छ। सङ्कटको स्वरूपलाई सहीसँग उन्मोचन गर्नको विपरीत, यसलाई दुई समुदायबिचको विद्यमान द्वन्द्वको रूपमा चित्रण गरिएको छ, जहाँ राज्यको कुनै पनि भूमिका छैन जस्तो देखाइयो। तर वास्तवमा सरकार र राष्ट्र नै उत्पन्न सङ्कटका लागि जिम्मेवार छ र यसबारे जवाफदेही हुनुपर्छ।

मणिपुर उच्च अदालतले मैतेई समुदायका लागि एस टी दर्जाको बारेमा आदेश दिएपछि, जनजातीय समुदायहरू, विशेष गरी कुकीहरूलाई के डर भयो भने यसले गर्दा मैतेई समुदायको आर्थिक प्रभुत्व अझै बढेर जानेछ र उनीहरूलाई जनजातीय क्षेत्रहरूमा भूमि कब्जा गर्न अनुमति दिइनेछ।

सरकारी जागिर र संस्थाहरूमा पहिलेदेखि नै बढी सङ्ख्यामा रहेका बहुसङ्ख्यक समुदायलाई एस टी-को दर्जा दिइयो भने आदिवासी जनजातिहरूका लागि आरक्षित सुविधाहरूको पनि बाँडफाँड हुनेछ र पछिबाट उनीहरूलाई थप पछाडि धकेलिनेछ।

सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र असुरक्षा भने जमिन लिएर छ। पहाडका कुकी-जोमी-नागाहरूलाई डर छ, उच्च जातका मैतेईहरूले एसटीको दर्जा पाइसकेपछि, तिनीहरूको भूमि र मौजुदा प्राकृतिक स्रोत-संसाधनहरू मैतेईहरू हातमा जान्छन्। अर्कोतिर, उपत्यकामा बसोबास गर्ने मैतेई जनताको अन्तर्निहित चिन्ता भनेको तिनीहरूको आफ्नो जमिनको लागि कुनै पनि संवैधानिक सुरक्षा छैन। यसले गर्दा सीमापारीबाट आएका आप्रवासी लगायत राज्यदेखि बाहिरबाट आएका मानिसहरूले छिटो र सजिलैसँग भूमि अधिग्रहण गरिरहेका छन्। यसका साथै ठूल्ठूला पूँजीवादी कम्पनीहरूले पनि यही मौकामा आफ्ना कब्जा विस्तार गर्दैछन्। यस्ता चिन्ताहरू, र मानिसहरूबिच बेरोजगारी वा स्रोत-संसाधनहरूको बढ्दो अभावले प्राय नै यस्ता तनावहरू निम्त्याउँछन्, जहाँ सरकारले चलाखीसित नागरिकहरूको एक समूहलाई अर्काको विरुद्ध खडा गरिदिन्छ।

मणिपुरमा सत्तासीन वर्तमान बीजेपी सरकारमा अधिकांश मैतेई विधायकहरू छन् जो जनजातिको विरुद्धमा पूर्वाग्रहपूर्ण अडान लिएका देखिन्छ। मणिपुरका पहाडी जिल्लाका कम्तीमा 10 जना विधायकले, सत्तारुढ भाजपाकाहरू सहित, पहाडी जनजातिहरूका लागि स्वायत्तशासित क्षेत्रको खिलाफ सत्तारूढ पार्टीको निर्णयविरुद्ध छुट्टै प्रशासनको माग गर्दै वक-आउट गरेका छन्। हालैको प्रेस विज्ञप्तिमा 10 जना जनजाति विधायकहरूले भनेका छन्, मणिपुरमा चिन-कुकी-मिजो-जोमी पहाडी मानिसहरूविरुद्ध जारी हिंसालाई मणिपुर सरकारले मौन समर्थन गरेको छ, जसले गर्दा समुदायहरूबिच मनमुटाव बढ्यो।

यो विस्फोटक समस्याको समाधान गर्न सरकारले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर मध्यस्थता गर्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा, वर्तमान सरकारले कुकी वन-अधिकारहरूलाई असर पार्ने, अनि रोजगारी र अवसरहरूलाई असर पार्ने निर्णयहरू लिएर जातीय विभाजनलाई उकासिरहेको छ। यससाथै अवैध आप्रवासी, लागू पदार्थको व्यापार, जङ्गलहरूको फँडाई र उग्रवादको अनुचित सङ्केतहरूका साथ समुदायहरूबिच सुर्ता पैदा गर्दैछ। सरकारी अधिकारीहरूले सबै पक्षलाई शान्ति अनि संयम अपनाउने आह्वान गरिरहेका छन्। तर जबसम्म सरकारप्रति अविश्वास रहन्छ, हिंसाको खतरा पनि रहन्छ नै। यस समयमा भयभीत जनता र पीडित परिवारहरूलाई यस सङ्कटबाट मुक्ति आवश्यक छ। त्यसैले सरकारको तर्फबाट मानवीय सहयोग सुनिश्चित गर्न र स्वतन्त्र जाँचको आदेश दिनुपर्छ।

यस क्षेत्रमा शान्ति भनेको थप सशस्त्र बल तैनाथ गरेर आउँदैन, बरू मध्यस्थताको प्रयासमा सबै समुदायलाई ध्यानमा राखेर, हिंसा अन्त्य गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गरेपछि नै सबै समुदायहरू साँच्चै सुरक्षित हुनेछ। यो कुरा सरकारले चाँडै बुझोस् भनी हामी चाहन्छौँ।