अङ्क ४६ : जुलाई - अगस्ट 2023

 

सम्पादकीय : अङ्क ४६

युसिसी— जनअधिकारको हनन 

भारतको 22 औँ कानुन आयोगले 14 जुन, 2023 मा एउटा सुचना जारी गरेको छ, जसमा आयोगले समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को विषयवस्तुलाई निरीक्षण गर्न नयाँ पहल सुरु गरेको छ। यसै उद्देश्य लिएर आयोगले 14 जुनसम्मको समयावधिका निम्ति “समान नागरिक संहिताको सम्बन्धमा आमजनता र मान्यताप्राप्त धार्मिक संस्थाहरूको धारणा र विचार फेरि माग्ने निर्णय गरेको छ”। कानून आयोगको तर्फबाट यस्तो कदम चालिनु भनेको गम्भीर रूपमा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु हो। यसले वास्तवमा 2024 लोकसभा चुनावअघि समान नागरिक संहिता (UCC)-को प्रकरणलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा राख्न भाजपा सरकारको भित्री मनसायलाई छर्लङ्ग पार्दै छ, त्यसलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ।

दोस्रो पटक सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारले कश्मीरमा 370 धारा खारेज, अयोध्यामा राममन्दिरको स्थापना, नागरिकता संशोधनी कानुन (CAA)-2019 को पक्षमा वकालत गर्नु जस्ता सबै साम्प्रदायिक फासिस्ट एजेन्डाहरूलाई ताकतका साथ अघि बढाइरहेको छ। समान नागरिक संहिताको प्रश्न पनि त्यही क्रममा आउँदैछ। 

संसदीय चुनावको केही महिना अघि समान नागरिक संहिता पारित गरेर, बीजेपी सरकारले वास्तवमा भारतीय समाजलाई धर्मको आधारमा अझै ध्रुवीकरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ, जसले 2024-मा उनीहरूको लागि चुनावी लाभ उठाउन सक्छ। सार्वजनिक सभाहरूमा यूसीसीको लागि नरेन्द्र मोदीको वकालतबाट के स्पष्ट छ भने भाजपा सरकारले संसदको आगामी मनसुन सत्रमा यूसीसी सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सक्छ। 

भारत धेरैवटा राष्ट्रियता-धर्म-संस्कृतिको परम्परागत अभ्यासहरूको भूमि हो। यस भूमिमा विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो नागरिक जीवनका मुद्दाहरू जस्तै बिवाह-सम्बन्धविच्छेद, हिरासत-अभिभावकत्व, दत्तक-उत्तराधिकारको सन्दर्भमा फरक-फरक रीतिरिवाजहरू चलाउँदै आएका छन्। 

उत्तर-औपनिवेशिक कालमा भारतीय राज्य संरचनाले यी अभ्यासहरूलाई विभिन्न व्यक्तिगत कानुनको रूपमा संहिताबद्ध गर्न खोज्यो। विभिन्न समुदायभित्रका धेरै रीतिरिवाज र अभ्यासहरू साथै केही व्यक्तिगत कानुनहरू भेदभावपूर्ण र प्रतिगामी छन्, जुन लैङ्गिक सम्बन्ध साथै विभिन्न प्रगतिशील लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको विरुद्धमा रहेका देखिन्छन्। तर राज्यले माथिबाट, सूक्ष्म विचारविना नै, यी विविध अभ्यासहरूमा कुनै पनि प्रकारको ‘एकरूपता’ ल्याउन खोज्छ भने, त्यो सामाजिक संरचनाको लागि घातक नै हुनेछ। खटीखाने तथा आममानिसको जनचेतना जगाउने उद्देश्यले समुदायभित्रबाट प्रगतिशील गणतान्त्रिक मूल्यहरूको लागि सङ्घर्षसित सम्बन्धित रहेन भने यस्तो माथिबाट थोपरिएको ‘एकरूपता’को प्रयासलाई प्रगतिशील गणतान्त्रिक उपलब्धिको सट्टा दमनकारी र प्रतिगामी भनी ठानिन सक्छ। 

यस बाहेक, जब देश ब्राह्मणवादी विचारधाराबाट प्रेरित बहुमतवादी साम्प्रदायिक नियतका साथ आरएसएस-भाजपा जस्ता फासीवादी शक्तिद्वारा सञ्चालित भइरहेको छ, तब के स्पष्ट हुन्छ भने समान नागरिक संहितालाई लागु गराउने यस्तो प्रयासले न त लैङ्गिक भेदभाव मेटाउँछ, न सामाजिक-सांस्कृतिक अभ्यासहरूभित्र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्छ। 

वास्तवमा, समान नागरिक संहिताको वर्तमान प्रयासले मुस्लिम समुदायको सामाजिक र परम्परागत अधिकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, यसले भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बस्ने आदिवासी र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले भोगेका विभिन्न अधिकारहरूविरुद्ध निर्देशित हुन सक्छ। आफ्नो विचारमा बलियो ब्राह्मणवादी एजेन्डा लिएर आरएसएस/बीजेपीले निश्चितरूपमा विभिन्न जनजाति र अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई युसीसीको नाममा ‘हिन्दु’ धार्मिक तहमा समावेश गराउँदै उनीहरूको धार्मिक र परम्परागत स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नेछ। यस्तो चालको फासीवादी प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै, वर्तमानमा भाजपा सरकारको तर्फबाट समान नागरिक संहिता लागु गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा विरोध गर्नुपर्छ।

काङ्ग्रेस जस्ता विभिन्न पुँजीवादी प्रतिपक्षी दलहरूले यसअघि नै युसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्। तर भारतमा रहेका विविध समुदायबाट चुनावी फाइदा उठाउन उनीहरूले यस्तो प्रयास गरिरहेका छन्। यी शासक वर्गका पार्टीहरूको प्रतिगामी राजनीतिले भारतका विभिन्न धार्मिक र जनजाति समुदायहरूमा भेदभावपूर्ण र प्रतिगामी अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्छ। 

भारतका विभिन्न समुदायहरूमा विद्यमान यी स्थायी प्रतिगामी स्थितिहरूले वास्तवमा भाजपा जस्ता फासीवादी शक्तिहरूलाई ‘एकरूपता’ सहितको ‘समानता’को एजेन्डा राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले युसीसीको विरोधका साथसाथै वास्तविक फासीवाद-विरोधी शक्तिहरूले यस सन्दर्भमा विभिन्न पुँजीवाद-पक्षधर पार्टीहरूको प्रतिगामी राजनीतिको पर्दाफास गर्नुपर्छ।

यस देशमा विद्यमान विभिन्न रीति र व्यक्तिगत कानुनमा रहेका भेदभावपूर्ण र प्रतिगामी चलनका प्रश्नको सन्दर्भमा 21औँ कानुन आयोगद्वारा सन् 2018 मा गरेको अवलोकनलाई हामी सारको हिसाबले बढी लोकतान्त्रिक मान्न सक्छौँ। यस देशको विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, कानुन आयोगले के अवलोकन गरेको थियो भने– “जबकि भारतीय संस्कृतिको विविधतालाई लिएर गर्व गर्न सकिन्छ र गर्व गर्न पनि पर्छ, तर विशेष समूह वा समाजका कमजोर वर्गलाई यस प्रक्रियामा विशेषाधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। यस द्वन्द्वको समाधानको अर्थ विभेदको अन्त्य होइन। यसैले यो आयोगले भेदभावपूर्ण कानुनहरूलाई लिएर चर्चा गरेको छ, समान नागरिक संहिता उपलब्ध गराउनुको सट्टामा, जुन यस चरणमा न आवश्यक छ न त चाहिँदो हो।”

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका तर्फबाट यो देशमा चलिरहने कुनै पनि भेदभावपूर्ण र अलोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध वैचारिक, राजनीतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा श्रमजीवी तथा साधारण जनसमुदायको मानिसहरूबिच चेतना जगाउन अथक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ।

अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूका उत्पीडित महिलाहरूले उठाएका लैङ्गिक भेदभावका मुद्दाहरूको विरुद्धमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक शक्तिहरू दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। विद्यमान व्यक्तिगत कानुनहरू सुधार गर्न अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाहरूले अघि सारेका पहलहरूलाई यस्ता शक्तिहरूले समर्थन गर्नुपर्छ किनभने समुदायभित्रका महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक कदमहरू यही नै हो। 

हामी के विश्वास गर्छौँ भने क्रान्तिकारी उद्देश्यका साथ प्रतिगामी र भेदभावपूर्ण अभ्यासहरूविरुद्ध लामो सङ्घर्षले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। सही अनि दीर्घस्थायी समानता ल्याउन सक्छ। <<<

टिस्टा र बोतलनेक डल्फिन!

छेवाङ योञ्जन

एक समय शान्तसँगले बग्ने टिस्टा अहिले क्षण क्षणमा पागल भेलहरू काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छ। बिजुलीको रफ्तारमा टिस्टाले कति बेला कुन रूप लिन्छ, पत्तै हुँदैन! हिउँदैमा अनेकौँ दुर्घटनाहरू निम्त्याउने टिस्टाले वर्खायाममा के गर्ला? थुप्रै चिन्ताहरू मनमा पलाएर आउँछन्। 

महाबर्खाको यो समय गाडी चढेर सिलगढीबाट गान्तोकतिर जानुहोस्। टिस्टा नदीको पागल जलस्तर देख्दा आफू गन्तव्यमा पुगिन्छ/पुगिन्न डर लाग्न थाल्छ। नदीको जलस्तर बढेर सडकसम्म आएको र माथिल्तिरबाट अचानक आउने भल-पैह्रोहरूले कति बेला यात्रीहरूको ज्यान लिन्छ, कसलाई थाहा! 

गत केही महिना अघि भारतीय सेनाको एउटा वाहन उन्तिस माइल नजिक दुर्घटनाग्रस्त भयो। वाहन सोझै नदीमा पसेको थियो। राष्ट्रिय राहत टोलीले करिब एक महिनासम्म खोजी अभियान जारी राख्यो। तर न त वाहन, न दुर्घटनामा परेका सेनाहरूकै पत्तो लाग्यो। कत्रो ठुलो क्षति यो देशलाई र सेनाका ती तमाम मासुम परिवारलाई। बाघपुल नजिक भएको पर्यटकहरूको दुर्घटना पनि यस्तै त थियो। सिख परिवारकाहरू सिक्किम घुमेर फर्कँदै थिए। उनीहरूको इनोभा बाघपुल नजिक आइपुग्दा टिस्टा नदीमा पस्यो। वाहन वा मान्छे केही पनि फेला परेन। वर्षमा अनेकौँ यस्ता दुर्घटनाहरू टिस्टा नदी किनारमा भइरहन्छ। दुई-चार दिन चर्चामा रहन्छ र टिस्टाको भलसँगै कतै हराएर जान्छ। यता दुर्घटनाहरूमा व्यक्तिगत क्षति छ र खासैमा जनसमुदायको चासोको विषय बन्दैन। तर हामीले सामुदायिक जोखिमको विषयतिर त ध्यान नै दिएका छैनौँ कि!

पश्चिम बङ्गालभित्र पर्ने टिस्टा नदीमा रहेका दुई वटा जलविद्युत परियोजनाले सामुदायिक क्षति पुऱ्याइरहेको विषयमा किन चर्चा नगर्ने त! राष्ट्रिय राजमार्गको सताइस् माइल र कालीझोडामा ड्याम निर्माण हुन अघि यहाँको परिवेश कस्तो थियो? अहिले त्यसको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। शान्तसँगले खोलाको गीत गाउँदै बग्ने टिस्टा, नदी किनारका अनेकौँ रूख-पातहरू, जल-संसारका विभिन्न प्रजातिका जीवहरू, भरासिलो उभिइएका टिस्टा नदीको दुवै किनारतिरका हरिया पहाड शृङ्खलाहरू, वन-बस्तीहरूको पारम्परिक गाऊँ र जनजातीय सभ्यता, प्राकृतिक संस्कृतिको अनेकौँ स्थल र केन्द्रहरू। पारखी चित्रकारले कल्पना गरेर पनि कोर्नै नसक्ने सुन्दर र आनन्दमय टिस्टा किनारको परिवेशले एउटा युगसँगै आफूलाई पनि हराइसकेको छ।

उहिले नै प्राकृतिक सुन्दरता र मान्यता गुमाइसकेको टिस्टाले अहिले प्रत्येक क्षण ज्यान मालको नोक्सान गरेका खबरहरू आइरहन्छ। अहिले नदीमा डुब्नु र पैह्रो जानु नै टिस्टाको पहिचान भइसकेको छ। ड्यामको कारण नदीको जलस्तर बढेर टिस्टा किनारामा पाइने अनेकौँ महत्त्वपूर्ण रूख पातहरू हराइसकेका छन्। अनेकौँ पैह्रोहरूले पहाडको प्राकृतिक बुनोटलाई नै धेर तहसनहस पारिसकेको छ। तर हामीलाई पर्यावरणको खासै चिन्ता छैन। 

‘टिस्टामा डल्फिन पाइन्थ्यो’ भन्दा आज कसैले पत्याउँदैनन्। बोतलनेक र रिभरसिसु डल्फिनले टिस्टाको पानीमा बच्चा काट्थ्यो। सन् 1950 तिरको कुरा हो। त्यो बेला टिस्टा नदीमा कुनै प्रकारका ड्यामहरू निर्माण भएका थिएनन्। नदीको पानी बिना रोकटोक बग्थ्यो। नदीलाई लिएर राजनीति हुँदैनथ्यो र नदी केवल नदी मात्रै थियो। टिस्टा नदी नाफाखोरी पुँजीवादको बिक्रीको बस्तु भइसकेको थिएन। समुन्द्रबाट बच्चा काढ्न बोतलनेक र सिसु प्रजातिका डल्फिनहरू टिस्टा नदीमा देखा पर्थ्यो। तिब्बतबाट बग्दै आउने ब्रह्मपुत्र नदीमा पनि यही प्रजातिका डल्फिनहरू आउँथ्यो। तर अहिले डल्फिन मात्र होइन टिस्टामा पाइने अनेकौँ प्रजातिका माछाहरू हराइसकेका छन्। 

एक दिन कालेबुङका पूर्व विधायक गौलन लेप्चाले ‘क्याटफिस’ पक्रेका थिए। उनी निक्कै सिपालु ‘एङ्ग्लर’ हुन्। क्याटफिस नदीको गहिराइमा पाइन्थ्यो। अहिले टिस्टामा क्याटफिसमात्र होइन, गोल्डन महासेर, लुम्बिनी, गौँच फिस, असला, बुदुना कुनै कुनै माछाहरू छैनन्। अहिले टिस्टा नदीमा आउनलाई माछाहरूले अनेकौँ पडावहरू पार गर्नुपर्छ। ती पडावहरू मध्ये हास्यास्पद हो– ‘फिस ल्याडर’।

कुनै समय मौका मिले टिस्टा नदीको ड्यामहरू घुम्न जानु होस्। कति क्रूर तरिकाले नदीको पानी रोकेको छ, देखेर छक्क पर्नु होला! र ड्यामको लस्करै क्रमशः उभिएका गेटहरू पाइन्छन्। जुन एकदेखि सायद छसम्म हुनुपर्छ। ती गेटहरू फिस ल्याडर हुन्। अर्थात् माछा हिँड्ने सिँढी। बाघपुलतिरबाट आएको माछा त्रिवेणीसम्म पुग्न परे, पहिले कालीझोडाको सिँढी चढ्नु पर्छ। त्यसपछि सताइस् माइलको सिँढी। प्रकृतिसँगको यति भद्दा मजाक! 

एक समय टिस्टा पुल नजिकैको लिखु भीरको पैह्रोले सयौँको ज्यान लिएको थियो। सिलगढी गइरहेका परिवारका सदस्यहरू घर नफर्केसम्म हरेकले लिखु भीरको चिन्ता गर्थे। नदीमा दुई-दुई वटा ड्याम निर्माण भएपछि त सडकको भित्तैभरि लिखु भीर देखिन थाल्यो। अहिले सेवकदेखि रम्फूसम्मको रेलवे लाइन निर्माण कार्य चलिरहेको छ। हरेक क्षण भित्ता चर्किएको, पैह्रो गएको, टनलमा मान्छे पुरिएको खबरहरू आइरहन्छ। सडक छेउ बसोबास गर्ने कयौँ परिवारहरू विस्थापित भइसकेका छन्। साँढे बाह्र हजार करोडको लागतमा निर्माण हुने यो रेलवे परियोजनामा कुल चौध वटा टनेलहरू खनिएको छ। मुसा र दुम्सीले खन्दैमा पैह्रो जाने पहाडमा साँढे अठतीस किलोमिटर लामो टनेल खन्नु भनेको साधारण कुरा होइन। टनेल खन्दा प्रयोग गरिएको आधुनिक उपकरणहरूले पहाडलाई धुजा धुजा बनाएको छ। ब्लास्टिङ र भाइब्रेसनले थर्काइसकेको पहाडमा पैह्रो नजाने कुरै आउँदैन। 

खै! नदी किनारका ती विश्वासिला पहाडहरू कता गए। कहाँ खोज्नु? 

त्यसै पनि भूमि अनुसन्धानकर्ताहरूले टिस्टा किनारका पहाडहरूलाई ‘सिङ्किङ्’ जोन भनेर चिह्नित गरेका छन्। जमिनको धरातल प्राकृतिक रूपमै भासिँदै जाने क्षेत्रहरूलाई सिङ्किङ् जोन भनिन्छ। र यस्ता क्षेत्रहरूमा विकास कार्यहरू गर्दा अनेक थरिका रिसर्च र क्षेत्रवासीको मत लिन जरुरी छ। तर सिक्किमबाट बग्ने टिस्टा नदीमा तमाम तथाकथित विकास योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। न त कुनै रिसर्च छ, न क्षेत्रवासीको सहमति। पुँजीवादको पक्ष पोषण गर्ने आजको सत्ताले प्राकृतिक संसाधनहरूलाई केवल मुनाफाको बस्तुको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गर्छ।

यो तहस नहस भइरहेको पहाडमा अब थप हानिकारक योजनाहरू सुरु गर्ने सरकारको सोच छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले बडा रङ्गित नदीमा दुई वटा जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नका निम्ति डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्ने आदेश दिएको छ। अब बडा रङ्गित नदीमा टिस्टा लो ड्याम प्रोजेक्ट (टीएलडीपी)-1 र 2 निर्माण हुनेछ। यी ड्यामहरूबाट कुल एकहत्तर मेगावाटको बिजुली निकाल्ने र बिक्री गर्ने कुरा स्पष्ट छ। 

यता बालासन र राङ्भाङ् नदीमा पनि अठतीस मेगावाटको हाइड्रोइल्कट्रिक पावर निर्माण गर्ने योजना चलिरहेको छ। अब यी नदीहरू छेउछाउका बस्तीहरूको अस्तित्व के होला! नदीमाथि नै आश्रित किसान र बालुवा-गिट्टीहरूमा भर पर्ने मजदुरहरूको भविष्य के होला! जताततै पहाड खन्ने र नदी बुच्चाउने लापरवाहीपूर्ण विकासले मानव सभ्यतालाई जोखिममा पर्दैन त!

आक्रामक शैलीमा बढिरहेको सत्ताको यस्ता प्रत्येक विकास योजनाहरूले प्राकृतिक संसाधनहरूको लुट मच्चाइरहेको छ। मानव जीवनलाई तहसनहस पारेको छ। यसैमाथि, अब टिस्टाको अस्तित्व नै मेटाउने गरी नयाँ परियोजना सुरु गरेको छ ‘रोड वाइडेनिङ्’। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 लाई चोडादार बनाउने सरकारको योजना छ। नदी र पहाड पछि अब सरकारको सिकार हुनेछ सडक किनाराका बस्ती र मानव जीवन। सेभोकदेखि रम्फूसम्मका स-साना बस्तीहरू अब कता लैजाने हो! तलतिर पानीको खिचाइ, माथितिर रेलको चाँप, अब कसका निम्ति बनिने हो चौडादार राजमार्ग? र सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो– कहाँ बनाउने त्यो सडक? फेरि पनि पहाड भत्काएर चौडादार बाटोका लागि जग्गा निकाल्ने? के विनाशको अन्त छैन?

आखिर यो सत्ताले कसको हितको लागि यी हिंसक विकास योजनाहरू लागु गरिरहेको छ? यो बारे विमर्श हुन अत्यन्त जरुरी छ। पर्यावरण मासेर, युगौँदेखि यसै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको हरेक अधिकारहरू कुल्चेर सरकारले सरासर पुँजीवादीहरूको हितमा यी तमाम विकास योजनाहरू लागु गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।

उत्तराखण्डका तमाम घटनाहरू देख्दा देख्दै पनि न त सरकारको चेत खोलेको छ, न त जनसाधारणले यी तथाकथित विकास योजनाहरूको पछाडिको पुँजीवादी षड्यन्त्र बुझ्न सकिरहेका छन्। 

एक चोटि उत्तर सिक्किमको दिक्चु क्षेत्रमा पैह्रो गएको थियो। सन् 2016 को कुरा हो। पैह्रोले ड्यामको पानी बग्न दिएन। तर निक्कै थुप्रिए पछि पैह्रोले पानीलाई रोक्न पनि सकेन। अचानक पैह्रोसँगै ड्यामको पानी फुट्यो। उत्तरको सानो टिस्टाले ठुलो रूप लियो। रम्बीका सङ्गीतकार देवासिस मोथे मुचुङ्गा बजाउँदै घरमा बसिरहेका थिए। उनले टिस्टा उल्टा बगिरहेको देख्यो। ड्यामले सधैँ जमेर बस्ने टिस्टा, त्यो दिन उल्टा बगिरहेको थियो। आफ्नो गति छोडेर टिस्टा रम्बी खोलातिर बढ्दै थियो। यस अघि टिस्टाको यस्तो भीषण रूप कसैले देखेका थिएन। रम्बीका मानिसहरू भयभीत भए। टिस्टा शान्त नभएसम्म मानिसहरू राती सुत्दैन थिए।

उत्तराखण्डको जोशीमठमा त्यस्तै घटना भयो। हिम पैह्रो गयो। पानीको वर्षात्। नदी र खोलाहरूले बाटो बिरायो। जनजीवन तहस नहस। कल्पना गर्नु होस्, उत्तर सिक्किममा कतै बादल फाट्यो के होला! उत्तर सिक्किमको दुई वटा ड्यामहरू फुट्लान्। त्यसपछि टिस्टाका दुई वटा मेगा ड्याम। पहाडका थुम्काहरू रहला/नरहला। सिङ्गताम, रम्फु, मल्ली, टिस्टा, रम्बी, सेवक, सिलगढी, जलपाईगढी के होला! साँच्चै! टिस्टासँग मानव सभ्यता नामेट पार्ने हिम्मत छ। <<<

पहाडको विद्यार्थी र दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी

सुमेन्द्र तामाङ

 

दार्जीलिङ पहाडको एकमात्र विश्वविद्यालय दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी (DHU)को एकजना विद्यार्थीसँग अस्ति बात हुँदै थियो। त्यस युनिभर्सिटीको पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा भर्ना हुने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरूमध्ये ऊ पनि एक हो। ती विद्यार्थीहरू आफ्ना भविष्य लिएर चिन्तित छन्। घरमै बसेर, अनलाइन क्लास र अनलाइन परीक्षा दिएरै मास्टर्स सक्न लागे यी विद्यार्थीहरूले। लगभग 250-300 जना विद्यार्थीहरू अहिले ‘भीरको चिन्डो उँधो न उँभो’ झैँ भएका छन्।

विगत चार महिनादेखि दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीको अवस्थालाई अवलोकन गरिरहेको थिएँ। युनिभर्सिटी क्याम्पसको स्थापनाका निम्ति जोगीघाट छेउको ठाउँ चयन गरिएको थियो। म धेरै अगाडि जोगीघाटतिर जाँदा त्यो प्रोपर्टी ‘रामदेव बाबाको हो’ भनेर एउटा साइनबोर्ड देखेको थिएँ। अचानक 2016को सेप्टेम्बर महिनामा अनित थापा अनि सुबीरेश भट्टाचार्यको उपस्थितिमा त्यहाँ ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीको शिलान्यास गरिन्। अहिले त्यो ममता ब्यानर्जीले उद्घाटन गरेको टाइल्स त्यहीँ रहेको छ। बस् त्यो शिलान्यास वरिपरि झार जङ्गल उम्रिसकेको छ र त्यो दृश्य ठिक पहाडका विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई निल्दै गएको यथार्थ जस्तै देखिन्छ। भ्रष्ट्राचारको यो जङ्गललाई नगोडेर पहिलादेखि नै बनिबनावट मङ्पु आइटीआइ (ITI) लाई सेतो र नीलो रङ्ग लगाएर दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी क्याम्पसको देखावटी रूप दिइएको छ। उद्घाटन भएको भिडियोहरू लोकल न्युज च्यानलमा धूमधाम देखाइयो पनि। 

विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन

सुरु भएदेखि नै 6 वटा डिपार्टमेन्टबाट सुरु गरिएको दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी, तर अहिलेसम्म पनि यसको केही व्यवस्थापन गरिएको छैन। इङ्लिस, नेपाली, म्याथम्याटिक्स, पोलिटिकल साइन्स, हिस्ट्री र मास कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टहरूको एक जना कोर्डिनेटर राखिएको छ, अनि प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा अनलाइन क्लास गराउने शिक्षकहरू उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयकै विभिन्न कलेजमा पहिलेदेखि नै काम गरिरहेकाहरू हुन्। मतलब, एक जना टिचरले दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी लगायत आफ्ना कलेजमा काम गर्नु परिरहेको छ। 

डिपार्टमेन्टको स्टाफ नियुक्तिको पनि कुनै पारदर्शिता छैन। एक जना कोर्डिनेटर त दार्जीलिङको विधानसभा चुनावमा पनि उठेका ठुलो बुद्धिजीवी अनि नेताको छोरा पनि रहेको कुरा सुन्नमा आएको छ। धेरै जना नेट (NET) नै पास नगरेकाहरूले दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीमा अनलाइन क्लास गराइरहेका छन्। क्लासको कुनै निर्दिष्ट समय र अवधि छैन। अनलाइन शिक्षकहरूले इच्छा अनुसार चलाइरहेका छन् हाम्रो दार्जीलिङ पाहाडको पहिलो विश्वविद्यालय। उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय अहिले भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थाको एउटा मुख्य केन्द्र भएको हुनाले घरीघरी विभिन्न भाइस चान्सलर (VC) नियुक्ति भइरहेका छन्। पहिले सुबीरेश भट्टाचार्य भीसी थिए अनि साथ साथै दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीको पनि भीसी रहेका थिए। त्यसपछि एसएससी स्क्याम लिएर उनलाई गिरफ्तार गरियो, त्यसपछि ओम प्रकाश मिश्र एनबीयुको भीसी हुन पुगे। अहिले सञ्चारी रोय मुखर्जीले भीसीको पद सम्हाली रहेकी छिन् भने दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीको भीसीको रूपमा प्रेम पोद्दार आए। 

सन् 2021मा स्थापना भएको एउटा विश्वविद्यालय कुनै न्यायिक व्यवस्था बिना अहिलेसम्म यसरी नै अनलाइन व्यवस्थाको आधारमा मात्र चलिरहेको छ। कोरोनालाई कारण बनाएर अनलाइन क्लास नै शिक्षा व्यवस्थाको भविष्य स्थापित गर्दै, बिना कुनै निर्धारित प्रणाली अनि विद्यार्थीहरूलाई घिटघिटेमा राखेर नै चलिरहेको छ दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी। पहाडको शिक्षा व्यवस्थामा फेरबदल ल्याउँछु भन्नेहरूले के यसरी नै शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्ने हो त? यदि हो भने, यो भन्दा घातक अनि भयानक कुरा अरू केही हुने छैन। 

विद्यार्थी जमात र दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी

दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पहाडबाट मात्र नभएर डुवर्स अनि अरू ठाउँबाट पनि रहेका छन्। कुनै क्याम्पस छैन, लाइब्रेरी छैन, क्लास राम्ररी चल्दैन, सिलेबस् भने जम्मै अधुरो छ। तर दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीले भने अरू-अरू कलेजमा गएर स-साना सेमिनारहरू आयोजना गरिरहेको छ। खोक्रो संरचना भएको एउटा विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई एउटा क्याम्पस दिन सकेको छैन, लाइब्रेरी अनि क्लास रुममा पढाउन सकेको छैन अनि अरू कलेजहरूमा गएर ‘विश्वविद्यालय बनाउन लाग्दाका समस्याहरू’ शीर्षक माथि गफ छाडिरहेको छ। विद्यार्थीहरूले त्यही कार्यक्रममा गएर “क्याम्पस कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनेछ?” भनेर प्रश्न गर्दा अहिले वेबसाइटमाथि काम भएको कुरा जस्तै अनिश्चित प्रति-उत्तर पाउँदा धेरै विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट छैनन्। 

यस्तो अनिश्चित अवस्था देखेर धेरै विद्यार्थीहरूले पढाइ नै छोड्ने अनि काम गर्नतिर लाग्ने निर्णय पनि लिँदै छन्। उसो नै त ड्रप आउटको सङ्ख्या धेर भएको हाम्रो भेक, अझै व्यवस्थाको फ्यातुलोपनले गर्दा विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु भनेको सोचनीय कुरा हो। नियुक्ति पाएका भीसी प्रेम पोद्दारले दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले एनबीयुको लाइब्रेरी गएर पढाइ गर्न सक्ने कुरा गरेका थिए। त्यसपछि विद्यार्थीहरू एनबीयु गएर कुरा गर्दा तिनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएन र फर्किनु परे। कमान बस्तीका धेरै विद्यार्थीहरू यो चपेटमा परेका छन् अनि आफ्नो भविष्य र दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीले दिने सर्टिफिकेटबारे पनि सन्देहग्रस्त छन्। युनिभर्सिटी खोल्नु थियो, जसोतसो खोलियो। विद्यार्थी वा शिक्षण-सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नानाथरीका चासो रहे तापनि, केही प्रयासहरू चलिरहेको देखिए तापनि सम्पूर्ण व्यवस्थापन नगरेर यसरी युनिभर्सिटी खोलिदिनु भनेको राज्य सरकार र क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट खेलाइचि नै हो। उच्च स्तरको पढाइबारे त कुरै नगरौँ। यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी केवल सजिलोसँग सर्टिफिकेट किन्नसक्ने संस्थान भएर जानेछ। गुणात्मक शिक्षा आर्जन गर्ने एउटा युनिभर्सिटीको सपनाबाट धेरै टाढा रहने छ। त्यस्तै भइरहेको पनि छ। 

नयाँ शिक्षा नीति अनि दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी 

सन् 2019 मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारद्वारा केन्द्रीय स्तरमा नयाँ शिक्षा नीति पेस गरियो अनि यसलाई संसदमा पास पनि गराइयो। यो शिक्षा नीति अनुसार सरकारी स्कुल अनि कलेजहरूलाई बिस्तारै निजीकरण तर्फ लाने, सरकारी स्कलरसिप बिस्तारै बन्द गरेर विद्यार्थी लोन लिएर पढ्नु पर्ने, गुणात्मक शिक्षाको निम्ति धेर पैसा खर्च गरेर मात्र शिक्षा आर्जन गर्न सकिने, 30 जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका स्कुलहरू बन्द गरेर त्यसको सट्टा प्राइभेट स्कुलको स्थापना गर्ने अनि दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीको परिप्रेक्ष्यमा ठिक मिल्ने रिशोर्सिङ (Resourcing) लाई अझै व्यापक रूपमा बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

रिसोर्सिङ भन्नाले एउटा चालु संस्थाबाट (कलेज, युनिभर्सिटी, स्कुल) त्यहाँ भएका समस्त टिचर अनि अरू सुविधा अथवा पूर्वाधारहरूलाई अर्को ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नीति हो। जस्तै एनबीयुभित्र रहेका कलेजका टिचरहरूलाई दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीमा पनि पढाउनु परेको छ। एनबीयुको लाइब्रेरी पनि दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीले प्रयोग गर्न सक्छ अनि हालैमा सर्कुलर अनुसार एनबीयुभित्र अफलाइन क्लास सुरु गर्ने कुरा आयो! तर एनबीयुभित्र क्लास भइरहेको थियो र क्लास लिने काम गर्ने भनेको पिएचडी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू छन्। रिसोर्सिङ भनेको ठिक यही हो। दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटी जति पनि चलिरहेको छ त्यो यही रिसोर्सिङको नीतिले चलिरहेको छ। आइटीआइ मङपुको बिल्डिङलाई दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीको बिल्डिङ बनाउनुको मुख्य कुरा पनि यही रहेको छ। रिसोर्सिङको नाममा भयङ्कर भ्रष्टाचार अनि विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम भइरहेको छ। 

अब रह्यो अफलाइन क्लास बारे कुरा। जम्मै सालको सिलेबस सकिएको छैन अनि त्यसका निम्ति अफलाइन क्लास जनवरी 2023 देखि नै सुरु हुने कुरा थियो। तर त्यो अन्तमा गएर जुनमा सुरु भयो, त्यो पनि केवल 2 हप्ताका निम्ति। मर्ने बेलामा दबाइ दिएर ‘गरिस्?... भन्दा गरेँ...’ भनेको जस्तो भएन यो त? आखिर दुई हप्तामा सिलगढीको गरममा आफ्नै पैसाले घर भाँडा गरेर दार्जीलिङ हिल्स् युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले सिलेबस कति कभर गरे त ? विद्यार्थी जमातले भोग्नु परिरहेको यस्तो दुर्दशा कस्तो खाले विकासको मोडल हो? आखिर यस्तो कहिलेसम्म? <<<

जुन सिन्कोनाले मानव समाजलाई बचायो, अब समाजले त्यो सिन्कोनालाई बचाउनै पर्छ

शमीक चक्रवर्ती

ल्याटिन अमेरिकाको एण्डीज पहाडभरि पेरु-बोलिभियाको जङ्गलमा सिन्कोना खोज्दै गर्दा मार्खाम साहेबलाई कहाँ थाहा थियो कि देश-विदेश-महादेश खोजेर फेला परेको यस्तो कामको रूखलाई 21औँ शताब्दीको भारतमा यति लापरवाही गर्छ भनेर? विगत केही शताब्दीहरूमा अरबौँ मानिसहरूलाई मलेरियाको प्रकोपबाट बचाउने यो सिन्कोना रूख र यसको बगैँचा अनि मजदुर-कर्मचारीहरू आज अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्।

सन् 1862मा एन्डरसन साहेबको पहलमा, जाभाबाट ल्याइएका रातो बोक्राको बिरुवा सिन्चल लेकमुनि टाइगर हिलको नवनिर्मित नर्सरीमा पुगेको थियो। त्यसपछि क्रमसँगै मोङ्पु-मन्साङ-रोङ्गो-लाटपञ्चरका जङ्गलहरूमा जमिन लीजमा लिएर सरकारी बगैँचा बनाइएको थियो। मङ्गपुमा कारखाना पनि बन्यो। साहेबहरूलाई मलेरिया र ‘नेटिभ’हरूलाई औलेज्वरोले अस्तव्यस्त बनाएपछि क्विनिनको दबाई पाएर ब्रिटिस शासकहरू ढुक्कै भए।

दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ पहाडमा यसरी नै चिनियाँ चियाको साथसाथै साइमन बोलिभरको देशबाट आएका सिन्कोना बगान र सिन्कोना श्रमिकहरूको गाउँ विकसित हुँदै गयो। पहाडी भाषामा ‘कुलैनबारी’। सबै ‘स्वतन्त्रता’ अघिको कुरा हो।

***

डुवर्सको चालसा जङ्गलभित्र झपक्कै देखा पर्ने खुनिया मोड कस्तो अचम्मको ठाउँ हो त्यो घुमफिर गर्नेहरूलाई मज्जाले थाहा छ। त्यो फाटकबाट दक्षिणतिर गएमा लाटागुरीको जङ्गल पुग्छ भने पहाडी बाटोबाट उत्तरतिर रेलगेट पार गर्दै गएमा कुमानी मोड-नक्साल-मौरे, त्यसपछि गैरिबासबाट दाहिनेतर्फ गएमा झोलुङ-विन्दु पुग्छ, अनि देब्रे गए दलगाव-रोङ्गोको सिङ्कोना बगान। यही भेकतिर वरपरका ठुलो हिस्सा भने विशाल सिन्कोना बगैँचाले ढाकिएको छ।

नजान्नेले जङ्गली रुखपातको भीडमा सिन्कोना गाछलाई सजिलोसँग चिन्न सक्दैनन्। तर ती राता पात भएका रूखहरूको वरिपरि, क्विनाइन बोकेका बोक्राहरू छुँदै प्रश्नहरूको कुहिरो दशकौँदेखि फन्को मारिरहेको छ– सिन्कोनाको निजीकरण भयो भने मजदुरहरूको हालत के होलान्? क्विनाइनको सिन्थेटिक विकल्प आइसकेपछि यसको भविष्य के हुनेछ? संसारभरि सबैथोकको जैविक विकल्पहरूको खोजी भइरहेको बेला सिन्कोना उद्योग ब्युँझेर उठ्न सक्दैन र? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिन्कोना बोक्राको मूल्य बढेको छ। तर पनि यो विपत्ति किन?

हुन त सिन्कोना मजदुर-कर्मीहरूले हरेक बिहान उठेर रुखका हाँगाहरू काट्छन्, बोक्रा निकाल्छन्, त्यसपछि ती बोक्राहरू गोदाममा राख्छन्, जहाँ काम गर्नेहरूको अर्को समूह त्यो सानो ठाउँभित्र घोप्टो परेर काम गर्छन्– तर खै! ती बोक्राहरूलाई त कतै लाँदैनन्! सिन्कोनाका सट्टामा इपिकाक-रबर-कफी बगैँचाको विकल्पका प्रयोगको पनि कुनै आशाजनक फल आएन।

पच्चिस वर्ष भयो मङ्गपुको क्विनाइन फ्याक्ट्री बन्द भएको। रोङ्गोको इमिटेन फ्याक्ट्री पनि त्यति नै भयो होला। एक समयमा कुलीन मानिएको कुलैनबारी अहिले लामो सास फेरिरहेको छ। अरू के हुने हो थाहा छैन, तर चारवटा बगानका करिब 6700 मजदुर र 60-70000 परिवार सदस्यहरू कम्तीमा पनि बस्ने घर-घडेरी त छन् भन्ने आशा लिएर बाँचिरहेका थिए।

अब त्यही आशामाथि आशङ्काको कुहिरो हालैमा बाक्लो कालो बादल भएर देखा पऱ्यो। 

खुनिया-रोङ्गो सडकमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’का लागि निर्माण हो भन्दै ग्रेफ-को देखरेखमा बनिँदै छ डोक्लाम-जाने सडक। त्यसका लागि सिन्कोना बगानबासीहरूले उहिल्यै रोपेका कटारका ठुलठुला रुखहरू काटिए। योसँगै काटिए अझै धेरै रुखहरू। र जमिनको म्यापअनुसार सिन्कोना बगानभित्र पर्ने त्यो जमिनका रुखहरू काटिएकोले कसले मुआब्जा पाउँने कुरा आयो, थाहा छ? वन विभागले पाउँछ अरे! हो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टले! किनभने सिन्कोना विभागले लगभग शताब्दी-पुरानो लीजको कागजपत्रहरू देखाउन सकेनन् रे। अन्ततः ती कटारका रुख, जमिन र बाटो– सबै थोक जङ्गलको सम्पत्ति बनिनु पुग्यो!

सिन्कोनावासीहरू अब गहिरो सङ्कटको दलदलमा परे। आशङ्काको कालो बादलको पछाडिबाट मानौँ कसैले डरलाग्दो तीर हानिदिएको छ। बगान क्षेत्रहरूभरि सामान्यतया पर्चापट्टाको माग बढ्दै गएपछि जब चिया बगानलाई पट्टा दिने औपचारिक घोषणा आएको छ, यतिबेला रोङ्गोको सिन्कोना बगान विभागले आफ्नो 4222 एकर जमिन आफ्नो हो भनेर देखाउनै नसकेमा पर्चापट्टाका मागको वैधानिक हकदार कसरी हुन्छन् बगानेहरू?

घर-घडेरी गुमाउने तीव्र डरले सिन्कोनाबासी एकजुट हुन थाले। जमिनको म्यापमा वन क्षेत्रभित्र परेमा तिनीहरूले मजदुरको रूपमा जितेका अधिकारहरू पनि हराएर जान्छन्! तत्परतासित बनियो #सिन्कोना_बचाऊँ_अभियान। सिन्कोनाबासी र बगान बचाउन नागरिकहरूको सङ्गठन। यस क्षेत्रका वर्तमान तथा भूतपूर्व बासिन्दाहरू, मजदुर-कर्मचारी, वकिल-लेखक-पत्रकार-बुद्धिजीवी आन्दोलनमा उत्रिए। लडाइँमा तन्नेरीहरू छन् भने बुढापाकाहरू पनि छन्। यसै सन्दर्भमा एल एम शर्माको नाम लिनै पर्ने हो। उहिल्यै श्रमिक सङ्घ र सिन्कोनाको महत्त्वपूर्ण आन्दोलन गर्ने पचासी वर्षको ‘युवा’ एल एम शर्माले आफ्नो अनुभवको भन्डार लिएर यो सङ्घर्षलाई एकप्रकार नेतृत्व दिइरहेका छन्। अझै धेरैले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका लिँदै छन्।

विगत 11 जुन रोङ्गोको सार्वजनिक भवनमा सङ्गोष्ठी आयोजित भएको थियो। हामी पनि त्यसमा भाग लियौँ, सङ्घर्षप्रति समर्थन र सहयोग जनायौँ। यो बगानका मानिसहरू त थिए नै। त्यसबाहेक पनि अरू धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित भए। टाढाका अन्य सिन्कोना बगानहरूबाट पनि श्रमिकहरू आए। यस्ता सडक निर्माण र त्यसले गर्दा विस्थापनको डर तिनीहरूको आफ्नै घरको आँगनमा पनि देखिँदैछ। सिन्कोना उद्योग सम्बन्धित अन्य चिन्ता पनि छन्। अन्ततः एकजुट हुन कर परेको छ। 

पञ्चायत चुनावका लागि सिन्कोना बचाऊँ अभियान एक महिनाका लागि औपचारिक रूपमा स्थगित भएको थियो। त्यो विरतिपछि एउटा सही समाधान त गर्नै पर्छ– न्यायिक माग जित्नलाई अटेरी नै देखियो सिन्कोनावासीहरू। चुनावपछि अब सङ्घर्ष कुन बाटो हिँड्छ— त्यही हेर्नुपर्ने भयो। <<<

पञ्चायत चुनाव 2023 -- लालीगुराँस समूहको हेराइमा

 

पञ्चायत चुनावको माहौलमा चुनावी हो-हल्लासित विभिन्न राजनैतिक दलहरूको चरित्र उदाङ्गो हुनसाथ औसरवादी राजनीतिको यथार्थ पनि स्पष्ट देखियो। तराई-डुवर्स साथै जम्मै पश्चिम बङ्गालमा तीन-स्तरीय चुनाव भयो भने दार्जिलिङ-कालेबुङ पहाडमा करिब 23 वर्ष पछि दुई-स्तरीय चुनाव भयो। जीटीए अन्तर्गत पर्ने ठाउँहरूमा जिल्ला परिषद छैन, ग्रामसभा र पञ्चायत समिति मार्फत नै ‘पञ्चायती राज’ चल्ने भयो! मानौँ टाउको बिनाको भुँडी र खुट्टा भएको व्यवस्था! यहाँ पञ्चायती राजको प्रमुख को हुने– जिल्लापाल कि जीटीए? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ! जवाफ छैन!

भारतको पञ्चायत व्यवस्था भुईँमान्छेको अधिकार र सशक्तीकरणका निम्ति छ अरे। भनिन्छ– विकास योजनाहरूलाई ग्रामीण स्तरमा पुऱ्याउने, र गाँस-वास-कपास जस्ता बुनियादी आवश्यकताहरू पुरा गर्ने माध्यम हो पञ्चायत व्यवस्था। तर यथार्थ अर्कै छ। हुन त यस्ता धेरै चुनावहरू विगत दिनहरूमा पनि आए। जनताले विकासको वाचाहरू पनि सुने। तर वर्तमान व्यवस्थाले न त न्याय गरेको छ, न गरेको छ सर्वस्तरीय विकास। यसको ठिक विपरीत भ्रष्ट्राचारले आकाश छोएको, जनतामाथिको शोषणले सीमा पार गरेको र राजनीतिक मूल्यहरू दिनदिनै ध्वस्त भइरहेको देखिँदैछ। राज्यसत्तामा बसेका तृणमूल काँग्रेस र जीटीएमा बसेको भागोप्रमो यसका लागि मूल दोषी छन्। रोजगार खोज्ने शिक्षित युवादेखि वञ्चित चिया श्रमिकको रूपियाँले भरिएको छ यिनीहरूको घर वा सिन्टेक्सहरू! भ्रष्टाचार र तानासाहीले हद पार गरेको छ।

अचेल अर्को कुरा खुब देखिँदैछ। ‘अराजनैतिक रूपमा विकासको काम गरौँ’ भन्ने सोच बढेको छ। सोच सुन्दा राम्रो, तर यो दीर्घस्थायी हुँदैन। अराजनैतिक रूपले केही हदसम्म मात्रै काम गर्न सकिन्छ। तर बुझ्नेले स्पष्टसँग बुझ्छन् कि सरकार-प्रशासन-नीति-समाज– सब थोक नै राजनैतिक सोच र हस्तक्षेपले चलिरहेको छ। ‘अराजनीति’को नारा दिँदै त्यसलाई अनदेखा गरेमा राजनैतिक सोचविचारमा बदलाव आउँदैन। सही प्रगतिशील विचार पलाउँदैन। त्यही सडेको औसरवादी राजनैतिक व्यवस्था नै मलजल पाउँछ। कैयौँ अपवाद होला, तर यस्ता धेरै ‘अराजनैतिक’ वा ‘स्वतन्त्र’को ओत लिएर भाजपा अनि अरु संयुक्त दलहरु हाजिर भयो। आश्चर्यको कुरा, ‘अच्छे दिन’ वा ‘गोर्खाको सपना’ लिएर ढाँट्नेलाई साथ दिँदै गोजमुमो-गोरामुमो-हाम्रो पार्टी-क्रामाकपा-माकपा पनि छन्। क्षेत्रीयता मासिने डर छैन? देशभर बिजेपीको भूमिका कस्तो छ, थाहा छैन? धर्म र जातपातको नाममा देशवासीप्रति भेदभावसाथै भयानक आर्थिक नीति र महँगाइको मार! बिजेपीले संसारको सबैभन्दा घृणित राजनीति– ‘फासीवादी’ तानासाही यता पनि फैल्याउँदैछ। 

जे होस्, हामीले के बुझेका थियौ भने, ती उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न जायज छ, जसले विकृत राजनीतिको मुखौटो उतार्ने छन्। जसले साँच्चैमा भ्रष्टाचारको विरोध र अधिकारका कुरा गर्छन्। जसले ग्राम विकासका आधारहरू ठिकसँग बुझेका छन्। जसले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्छन्। जो जमिनी स्तरमा नीति निर्धारण र जन-सशक्तीकरणको पक्षधर हुन्। 

चुनावको समयमा चर्चा हुनुपर्ने अझै धेर विषयहरू छन्। ग्रामीण भेकका युवाहरू रोजगारका निम्ति पलायन भइरहेका छन्। शिक्षा व्यवस्था डामाडोल छ। निजीकरणले गर्दा साधारण नानीहरू गुणस्तरीय सुलभ शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित बनिरहेका छन्। स्वास्थ्य व्यवस्थाको स्थिति हामीले कोरोनाको समय देख्न पायौँ। डाक्टरको कमी, अस्पताल खचाखच र अक्सिजनको सङ्कटले गर्दा हजारौँले ज्यान गुमाए। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र धेरजस्तो ठाउँमा छैन। सरकारी अस्पतालको अवस्था झनै जीर्ण भइरहेको छ। अलिकति गम्भीर बिमारी भए मेडिकल कलेज अस्पताल पठाउने वाध्यता छ। निजी नर्सिङ होमको त कुरै नगरौँ, त्यो जनताको क्षमतादेखि बाहिर छ।

डेढ सय वर्षभन्दा पनि पुरानो चिया उद्योगमा अझपनि न्यायिक न्यूनतम ज्याला छैन। मालिकले गर्नुपर्ने कामको आधा भाग नै पञ्चायतले गरिदिने बाध्यता छ। जनता खट्छन्, नाफा मालिकलाई। सिन्कोना बगानको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सय दिने कामको पैसा दिइँदैन। गाउँ-घरमा नारी हिंसा, बलात्कार र शिशु-शोषणका खबरहरू हामी सुनी रहन्छौँ। ड्रग एडिकशन् व्यापक रूपमा बढेको छ। भ्रष्टाचार अनि विभिन्न रूपका घोटालाले गर्दा समाज ग्रस्त छ। तर समाधानका निम्ति कुनै प्रणाली छैन। महँगाइले आकाश छोयो। हरेक आवश्यक बस्तुहरूको मूल्य दिनहुँ बढिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेटले निलिसकेको छ। जात पातको नाम गरेर भेदभाव अनि ‘तल्लो जात ‘ भनेर शोषित दलित समाज प्रतिको शोषण झनै बढेर गएको छ। पर्यावरण र परिवेश हेर्दा हामीले आफ्नै फोहोर धरी त सम्हाल्न सकेका छैनौँ! विकासको नाममा रुख काट्ने, जङ्गल मिच्ने, जमिन लुट्ने र पर्यावरण ध्वंसको काम मात्र भइरहेको छ। यस्तो डामाडोलभित्रै चुनाव भयो।

पाहाडमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले बहुमत हासिल गरे। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले पनि धेरैले जित हासिल गरे भने कता कता तृणमूल कांग्रेसले पनि खाता खोल्यो नै। बिजेपी-को गठबन्धनले पनि कैयौँ ठाउँमा जीत हासिल गरेको छ। धेरजसो युवा नयाँ अनुहारहरू यस चुनावमा उत्रेका थिए। तराई अनि डुवर्सतिर बहुमत तृणमूल कांग्रेसले नै जितेको छ। बङ्गालमा बहुमत हासिल गर्ने तृणमूल कांग्रेस पछि क्रमैमा बीजेपी माकपा अनि कांग्रेस आफ्नो स्थान ओगटेका छन् भने जम्माजम्मि बङ्गालमा 18 जना भन्दा बेसी मानिसले पञ्चायत चुनावको हिंसामा आफ्नु ज्यान गुमाएका छन्। मतगणना अनि धेरै रि-इलेक्सन्को समय पनि धेरै ठाउँमा राजनैतिक हिंसाले गर्दा ज्यान खेरो गएको छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनावको मैदानमा जित्नेहरूको अग्निपरीक्षा खासैमा चुनावपछि सुरु भयो। बिकाउ जित्नेहरूको औधी किनबेच चलिरहेको छ। निर्दलीय भएर जित्नेहरूले स्वतन्त्र रूपमा नै काम गर्ने हो वा कुनै पार्टीतर्फ लागेर काम गर्ने हुन्? वैचारिक रूपमा सङ्घर्षशील हुने हो कि भ्रष्टाचारी धरातलमा चुर्लुम्म डुबेका व्यवस्था अनि यो व्यवस्थाबाट जन्मेका वर्चस्वसँग मिलेर काम गर्ने हो? प्रश्न धेरै छन् तर यसको उत्तर विस्तारै समयले देला।

जति नै भोट आए पनि हामीले आफ्नु बास, गास अनि कपासको सङ्घर्ष निरन्तर राख्न जरुरी मात्र नभएर आवश्यक रहेको देखिन्छ। आफ्नो गाउँ समाज निर्माणको लडाई हामी सबैको कर्तव्य हो। भोट आउँछ जान्छ, पार्टी आउँछ भत्किन्छ, तर सचेत जनताले स्वाभिमान अनि अधिकारका मागहरू प्रति इमान्दार हुन जरूरी छ। चुनावी हो-हल्लाबिच हामीले सही अधिकारका कुराहरू बिर्सिन हुँदैन। भुईँमान्छेको व्यवस्थाको हिसाबले पञ्चायतलाई कल्पना गर्नु हो भने हामीले सर्वस्तरीय विकासका निम्ति भोट दिएर मात्र होइन, जितेको जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक रूपमा काम गराउनका निम्ति पनि तयार भएर बस्नु पर्छ। केवल ठुलठुला आश्वासन होइन, समाजको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बुनियादी अधिकार पाएको हुन पर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ, राजनैतिक शक्तिको कुप्रयोग विरुद्ध प्रश्न गर्नु पर्छ। सरकारी कुनीतिको नियतलाई उदाङ्गो पार्नु छ। भोट दिएर जीत हासिल गरेका प्रार्थीहरूले गुणात्मक रुपमा आफ्नु काम नगरे प्रश्न अनि प्रतिरोध गर्ने दायित्व भोट दिने जनताको नै हो। सचेत गाउँ-बस्ती र चेतनशील समाज निर्माणको जिम्मेवारी हामी सबैको हो, त्यसैले दल-गुट-व्यक्तिको ‘गरी खाने’ पञ्चायत होइन, जनतालाई ‘काम लाग्ने’ पञ्चायत बनाऊँ। सङ्घर्ष जारी रहोस्। <<<

नयाँ संसद् भवन र उग्र-हिन्दुत्ववादी राजनीति

प्रशिल तामाङ

गत 28 मई 2023-को दिन देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दोहोरो दृश्य एकैसाथ देख्नमा आयो। एकातिर हजारौँ करोडको बजेटमा नवनिर्मित संसद् भवनको उद्घाटन, अर्कोतिर देशका ओलिम्पिक विजेता कुस्ती-खेलाडीहरूको प्रतिवादी धरना प्रदर्शनमाथि पुलिसको व्यापक हमला र अत्याचार।

देशका हजारौँ मजदुरहरूको श्रमको मूल्यले खडा गरेको संसद् भवनको उद्घाटन संसदीय लोकतान्त्रिक संरचनाको लागि महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिको प्रमुख संस्थापक विनायक दामोदर साभरकर, जो ब्रिटिसबाट माफीनामा माग्नुको कारणले कुख्यात छन्, उनको जन्मदिनलाई चुनिएको थियो। कोरोना सङ्क्रमण कालमा पलायन मजदुरहरु माथि बलजफ्ती गरेर, नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्यतिर लगाएको थियो। त्यसबखत देशमा लक्डाउनको माहौल छाएको भए तापनि, मजदुरहरुले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका थिए।

‘आदिवासी राष्ट्रपति’ द्रौपदी मुर्मु यस कार्यक्रममा उद्घाटकको रूपमा स्थान पाइनन्। राजतन्त्रको प्रमुख प्रतीकमध्ये एक– ‘राजदण्ड’ले भने यस कार्यक्रममा ‘लोकतन्त्रको आसन’मा ठाउँ पाएको थियो। ‘माथिल्लो जात’का पुरोहितहरूले पूजाआजा गरेर देशका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘स्वागत’ गरे। देशको संसदीय गणतन्त्रमा आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई किनारीकृत गर्ने उदाहरण हामीले देख्यौँ, जम्मै संसारले पनि। जनताको पैसाको दुरुपयोग गरेर निर्मित संसद् भवनको उद्घाटनले भाजपा-शासित भारतको धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको संवैधानिक आधारमाथि नै ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गराएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूद्वारा वर्तमान शासकले राजनैतिक प्रतीकबाट आफ्नो वैचारिक एजेन्डालाई अघिसार्ने कार्य गरिरहेको छ। नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको भित्ताचित्रमा नेपालका भागहरू र अन्य छिमेकी देशहरू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई अखण्ड भारतको मानचित्रमा देखाइएको छ। ‘अखण्ड भारत’को अनावश्यक विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्तिले गर्दा, छिमेकी देशहरूको मात्र होइन आफ्नै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई पनि वशमा पार्न खोजिरहेको छ। 

भाजपाको ‘समावेशी हिन्दुत्व’को स्लोगनको बावजुद पनि राज्यसत्ताले गैर-ब्राह्मण समुदायहरूलाई हेपिने कुरा हामीलाई पहिले नै थाहा थियो। विकासका सूचकहरूमा सीमान्तकृत जातिहरू झनै किनारीकृत भइरहेका छन्। यस बाहेक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रहरूमा दलित र आदिवासीहरूको किनारीकरण र भेदभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, किनभने यी समुदायहरूको ठुलो बहुमत अझै पनि गरिबीमा बाँचिरहेको छ। जातीय हिंसा, बलात्कार र हत्याको घटना देखिन्छ। नयाँ संसदमा देखिएको रमझमको उद्देश्य थियो देशमा चलिरहेको सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक मुद्दाहरूबाट वञ्चित समुदायको ध्यान घुमाउनु। हालैमा एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। मध्य प्रदेशको भाजपा नेताले एकजना आदिवासी पुरुषको अनुहारमा पिसाब फेरेको देखियो। यस्ता घटनाक्रमहरू प्रचुर मात्रामा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ। यस्ता प्रचारबाट प्रभुत्ववादी राजनीतिक शक्तिले बाँचेको सामाजिक सद्भावलाई धर्म र जातिको आधारमा विखण्डित गर्दै आफ्नो राजनीतिक फाइदा उठाइरहेको छ।

उग्र-हिन्दुत्ववादी राजनीतिले राज्यको मामिलामा ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ। अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आकाङ्क्षाहरूलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रमा बस्ने भाजपा सरकारको मूल एजेन्डा ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक र सामाजिक पदानुक्रमलाई सुदृढ पार्नु र सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताको प्रवचनलाई पृष्ठभूमिमा राख्नु हो।

तर ‘आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीति’ सहीमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा धर्मको भूमिकालाई हटाउन नसके यसलाई घटाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यसत्ता र शासनको काममा घर्मसँगको विच्छेद।

संसद मन्दिर होइन, जहाँ हामी देवता र पुरुषको पूजा गर्छौँ। यो प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो, जहाँ कानुनहरू पारित हुन्छन् र हाम्रो आशा र अपेक्षाहरू व्यक्त गरिनुपर्ने, तर्कहरू दिने र लिने ठाउँ हो। ईश्वरीय प्रतीकले संसदलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदैन। कुनै वैचारिक एजेन्डा पस्कने स्थान होइन संसदीय भवन, जहाँ कुनै अन्य समुदायका मानिसहरूलाई सामाजिक भेदभाव गर्छ।

वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा, आरएसएस/भाजपाले गरेको हैकमवादी राजनीतिको नतिजाले देशको अखण्डतालाई सङ्कटमा पारेको छ। देशको सामाजिक बुनोट विखण्डित हुनदेखि बचाइ राख्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यही भूमिका अझै दह्रो बनाउनु पर्छ। <<<

सत्ता, गणतन्त्र र गणतान्त्रिक मूल्यका कुरा

टिका ‘भाइ’

 युद्ध अनि सङ्घर्षका लाखौँ लिखित अलिखित इतिहास टेकेर आज छौँ। सामन्तहरू, राजाहरू, साम्राज्यवादी शक्तिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै मान्छेका असङ्ख्य बलिदान त्याग अनि सङ्घर्षले खडा गरेको वर्तमान समय पनि मुट्ठीभर नेता, उद्योगपति अनि उस्तै स्वार्थी सत्ताका भोकाहरूको हातमा चढाउनु अनि नेत्रीत्वलाई मान्छे होइन देवताकरण गर्ने राजनैतिक संस्कृतिले हाम्रो उन्नत पाइलाहरू फेरि उही पुरानै बाटोतिर लैजाने खतरा रहन्छ। 

त्यसैले गणतन्त्रमा सत्ता जनताको मालिक अथवा ईश्वर होइन सेवक मात्र बनाउने मूल्य नै गणतान्त्रिक मूल्य हो। जसको निम्ति जिम्मेवार नागरिकहरू, लेखक, सचेतक अनि मिडिया जस्ता कुराहरू सदैव गणतान्त्रिक मूल्य रक्षार्थ अडिग रहन सक्नु पर्दछ। 

जब एक राजनैतिक दलले विपक्षीको महत्त्व बिर्सन्छ वा जब सत्ताले आफैलाई जनताको ईश्वर जस्तो व्यवहार गर्न थाल्दछ, जहाँ आलोचनात्मक विचारहरू उठ्न नै नदिनलाई छल-बल अनि कानुनको प्रयोग गरिन्छ, त्यस्ता ठाउँमा गणतन्त्रको मुखौटा ओढेर बिस्तारै तानासाही राजनैतिक अस्तित्वले शिर खडा गर्न थाल्दछ। 

त्यसैले गणतन्त्रमा सत्ता विपरीत जनता अनि विपक्षी दलको दह्रो अस्तित्व रहेको हुनु आवश्यक हुन्छ। विपक्षी मत अनि विचारलाई निषेध गर्ने समाजमा जनता सुरक्षित रहन सक्दैन, न्याय सुरक्षित रहन सक्दैन। 

सत्ता त्यो धुरी हो जसमा देश अथवा कुनै पनि राज्यको कानुन व्यवस्था, प्रहरी बल, राज्यका विभिन्न संस्थानहरू चलाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। अर्थात् सत्तासित समाजको प्रत्येक निर्णायक औजार हुन्छ। तर जनतासित त्यो सबै केही हुँदैन। जनतालाई हुने कुनै पनि प्रकारको अन्याय, कुनै पनि प्रकारको अहितकार योजना अथवा सत्ताको तानासाही चरित्रदेखि रक्षा गर्न सक्ने कुरो भनेको विपक्ष अनि तिनको राजनैतिक आवाज नै हो। 

त्यसैले आलोचना संस्कृति, विपरीत मत अथवा विचारप्रतिको सम्मान र सुनवाइ, अनि सृजनात्मक बहसको संस्कृति गणतन्त्रका निम्ति सहायक तत्त्व हुन्। 

एउटा सफल समाज त्यो हो जहाँ प्रतिपक्षी विचार, दल अनि सँगै तिनका मतले पनि सम्मान प्राप्त गर्दछ।

यसको निम्ति त्यो राजनैतिक रूपले सचेत अनि सक्रिय विद्यार्थी अनि युवाहरू, नागरिक समाज, सामाजिक-सांस्कृतिक कर्मी, जिम्मेवार मिडिया आदि आवश्यक हुन्छन्। 

सत्ताबाट नियन्त्रित युवा वर्ग, सत्ताबाट नियन्त्रित नागरिक समाज, सत्ताबाट नियन्त्रित सामाजिक, सांस्कृतिक अनि सृजनात्मक चेतना भनेको एउटा भ्रष्ट समाज अनि राज्य निर्माणका सुरुआती बिन्दु हो। 

त्यसर्थ गणतन्त्रका निम्ति गणतान्त्रिक मूल्यको रक्षा देशको सिमाना बराबर जहिले संवेदनशील अनि जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो। एक गणतान्त्रिक देश यसको सार्वभौमिकतासहित यिनका धेरै पीढीका जनताको रगत, पसिना अनि सङ्घर्षले हुर्काइल्याएको गणतन्त्र अनि यसको मूल्यको रक्षा बेगर कुनै अर्थमा देश रहेको हुँदैन। देश देशको न भूगोल र सिमानाभन्दा गहिरो जिउँदा मान्छेको सास लिने छाती अनि जिउँदा चेतनामा जीवित रहेको हुन्छ। त्यसैले औसत 80-90 वर्षको आयु लिएको एउटा व्यक्ति राजनेता हुनासाथ इतिहासका विभिन्न कालखण्डदेखि पूर्वजहरूले स्याहार सम्भार गरिल्याएको देश अनि त्यसको सत्ताको मालिक हुन सक्दैन। 

गणतान्त्रिक सत्ता, जनताले आफ्नो हित रक्षाका निम्ति मतद्वारा आफ्नै राजनैतिक आकाङ्क्षा अनुसारको जनप्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हो। राजा बनाउने केही कुलीनहरूको स्वार्थी दरबार होइन।

यो कुराको स्मरण गराउनु केवल विपक्षका समर्थकहरूलाई मात्र होइन समग्र जनताको निम्ति आवश्यक कुरो हो।

भारतीय गणतन्त्र आज पनि धेरै सङ्कटहरूले ग्रस्त छ। गणतान्त्रिक मूल्य रक्षार्थ विभिन्न चुनौतीहरू छन्। गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिएका मिडियाको किनबेच, अथवा प्रतिपक्षी विचार निषेध गर्नलाई छल, बलको प्रयोग अथवा देशका सम्पन्न श्रेणीहरूको स्वार्थ पोषण जस्ता चुनौतीहरू आज पनि उस्तै छन्। तर सँगै समाज अनि देशमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको साटो गणतान्त्रिक मूल्य रक्षाका निम्ति जुझिरहेका सङ्ग्रामी अनि सचेतहरू पनि उत्तिकै छन्।

त्यही सङ्घर्ष अनि अन्तर्विरोधभित्र गणतन्त्र, गणतान्त्रिक मूल्य अनि देश र राजनीतिलाई बुझ्न आजका युवा अनि विद्यार्थीहरूले राजनीतिलाई भविष्यमा अझ जिम्मेवारीसित यस कारण आवश्यक छ किनकि भोलि र भविष्य तिनका हातमा छन्। 

सत्ता अनि जनतामाझको सम्बन्ध, गणतन्त्रमा महिला, उत्पीडित श्रेणी, जातप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण, साम्प्रदायिकता, न्याय अनि समानतासहित एक आदर्श राजनैतिक चेतना निर्माणको घडेरी युवा अवस्थामै निर्माण नगरिए भ्रष्ट सत्ता अनि तानासाहीपूर्ण सत्ता निर्मित भविष्यबाट जनता सुरक्षित रहने छैन। 

गणतन्त्र अनि गणतान्त्रिक मूल्यहरू रक्षा ‘समर्पण’ –होइन सवाल अनि सन्देहहरू, अधिकार रक्षा अनि सङ्घर्षहरूकै बाटो हिँडेर हुन्छ। <<<