युक्रेनबाट शिक्षा : भारतीय मेडिकल-शिक्षा सङ्कटको पर्दाफास

 निरज भुजेल

 

हामीले राजनीतिको किन चिन्ता लिनु पर्छ? किन हामीले विश्वयुद्धबारे चिन्ता लिनु पर्छ? हामीले संसारको बारेमा सोच्नु भन्दा पनि आफ्नो जीवनकालमा बढी ध्यान दिनु पर्छ। यी प्रचलित तर्कहरू हुन्, जुन हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा सुन्ने गर्दछौँ। हामीलाई अनुभव गराइन्छ कि हाम्रो जीवन ठुला विश्वका मामिलाहरूबाट अलग छ। भारतका अभिभावकहरूले युक्रेनमा चिकित्सा शिक्षा लिन व्यस्त भएका अधिकांश भारतीय विद्यार्थीहरू र आफ्ना छोरा-छोरीलाई नाटो र पुटिनबिचको राजनीतिले एक दिन युद्ध क्षेत्रमा धकेल्नेछ भनेर कहिले सोचेका थिएनन्।

लगभग 22,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू युक्रेनमा मुख्य रूपमा मेडिकल कलेज पढ्थे। जब प्रधानमन्त्री मोदीले टिप्पणी गर्दै युक्रेन जस्ता साना देशहरूबाट शिक्षा नलिने सिफारिस गरे, त्यो विद्यार्थीहरूको मामिलामा हास्यास्पद टिप्पणी हो, यो गहन चर्चाको विषय बन्यो। धेरै विद्यार्थीहरू युक्रेनमा फसे र एक जनाको मृत्यु भएको रिपोर्टले गर्दा यो राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बनेको छ। यो घटनापछि विद्यार्थीहरूलाई एयर इन्डियाले टिकटको मूल्य 1 लाख भन्दा बढी तिर्न आग्रह गरेको देख्यौँ जसको मूल्य सामान्यतया 30-40 हजार थियो। विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा ‘भारत माता की जय’ वा "बन्दे मातरम्" भन्न लगाइएको थियो। त्यसो भए किन हालैमा उच्च माध्यमिक शिक्षा पास गरेका, डाक्टर बन्ने चाहना भएका विद्यार्थीहरू युक्रेन वा काजकिस्तान जस्ता देशहरूमा जाने विकल्प रोज्छन् त? तर भारतका चिकित्सा शिक्षाको ढाँचा वा व्यवस्था हेर्दा यसको स्पष्ट जवाफ पाउन सक्छ।

भारतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा पास गरेपछि एमबिबिएस गर्न चाहने प्रत्येकले राष्ट्रिय योग्यता साथै प्रवेश परीक्षा भनिने परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। नेटको श्रेणीमा प्राप्त भएका अङ्कको आधारमा भर्ना गर्नका लागि नाम सुझाव दिने गरिन्छ। जसलाई भारतमा एमबिबिएस गर्नका लागि योग्य हुन आवश्यक न्यूनतम प्राप्ताङ्कले पनि सेट गरिन्छ।

गत वर्ष 16 लाख विद्यार्थीहरूले नेटमा 80 हजार सिटका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेका थिए (जसमध्ये 40 हजार सिट सरकारी कलेजमा छन् भने अन्य 40 निजीमा छन्।) यसलाई विश्वभरकै  सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामध्ये एक बनाइदिइएको छ। सरकारी मेडिकल कलेजका लागि वार्षिक शिक्षण शुल्क एक हजारदेखि एक लाखसम्म हुन्छन्, जुन भारतमै छ। यसको विपरीत निजी मेडिकल कलेजहरूको लागि वार्षिक 10-20 लाखसम्म जान्छ। त्यसो भए विद्यार्थीहरूले सरकारी मेडिकल कलेजको सिटको लागि लक्ष्य राख्छन् वा भारतबाट एमबिबिएस डिग्री पूरा गर्न 50 लाख भन्दा बढी तिर्ने लक्ष्य राख्छन्।

सरकारी सिटहरूको लागि चर्को प्रतिस्पर्धा र निजी कलेजहरूमा धेरै उच्च शुल्कका कारण, धेरै विद्यार्थीहरू छनौटभन्दा बाहिर छन्। र युक्रेन जस्ता देशहरूमा एमबिबिएस कोर्स गर्न बाध्य छन्। जहाँ सम्पूर्ण डिग्रीको लागि लगभग 15-25 लाखसम्म खर्च हुन्छ। भारतका ब्याङ्कहरूले विदेशमा पढ्नका लागि 25 लाखसम्म शिक्षा ऋण दिन्छन्, जुन उनीहरूको शुल्कको दायरा भित्र पर्दछ। विदेशका कलेजको लागि आवेदन (बिन्ती पत्र) दिन, शैक्षिक ऋण लिनका निम्ति सबै विद्यार्थीले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नु पर्दछ र उनीहरूले डिग्री पूरा गरेपछि भारतमा अभ्यास गर्न योग्यता परीक्षा दिनु पर्छ। त्यसैले ठुलो सङ्ख्यामा एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएका देखिन्छन्।

आउनुहोस् हामी भारतमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारले सामना गर्ने सङ्कटको समीक्षा गरौँ। विपत्तिको समयमा भारतमा डाक्टरको जनसङ्ख्या परिमाण अत्यन्तै कम छ, त्यो पनि भौगोलिक रूपमा फरक हुन्छ। जबकि दिल्लीमा जनसङ्ख्या अनुसार डाक्टर परिमाण (2200:1 छ अनि बिहारमा 42000:1 छ, ग्रामीण स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार (2019-2020) अफसोस, पछिल्ला सरकार र नीति निर्माताहरू यी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भवन स्तरोन्नति गर्न सीमित भए तर सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न असफल भए र उनीहरूले यी भवनहरूमा पर्याप्त सङ्ख्यामा एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ), डाक्टर, विशेषज्ञ र अन्य कर्मचारी छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न पूर्णतया बिर्सेका छन्। एससी (सब सेन्टर) र पिएचसी( प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)मा पर्याप्त रिक्त पदहरू र एएनएम का महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमी छ, जहाँ रिक्त पदहरू (2005 देखि 2020सम्म) 4.75% बाट लगभग 14% बढेको छ।

यद्यपि यही अवधिमा 2% भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग बढेको छ। जनताको सेवा गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र कोभिड सङ्कटले तहसनहस भएपछि यो सङ्कट झनै प्रस्ट भयो। 2018 मा कुनै उपकार बिना, विनियोजन कुल बजेट खर्चको 2.2% स्वास्थ्यको थियो। हालको बजेटमा कुल खर्चको 2.2% विनियोजन 88 हजार करोडभन्दा बढी हुने थियो। यद्यपि वास्तविक अंस केवल 83000 करोड रुपैयाँ हो, जसमा उपकर-अनुदान गरिएको अंश पनि समावेश छ। यदि उपकर-वित्त पोषित अंश अलग गरिएको छ भने अंश केवल रु 63451 वा कुल खर्चको 1.6% मा घट्नेछ, " 25700 करोडको कमी" त्यहाँ नीतिगत सुझावहरू छन्, जसले बलियो तृतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निर्माणमा जोड दिन्छ। तमिलनाडु वा केरला जस्ता राज्यले उदाहरण दिएका थिए। जुन आंशिक रूपमा दिल्ली जस्ता राज्यमा पनि लागू भइरहेको छ। यदि यसका लागि सरकारी मेडिकल कलेजका सिटहरूमा उल्लेखनीय सङ्ख्या बढाउन (कम्तीमा 10 प्रतिशत वार्षिक) र सफल भएका मेडिकल स्नातकहरूको प्रशिक्षाका लागि सुधारिएको तृतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आवश्यक छ। यी सबै उपायहरूको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेशन र निजीकरणको सट्टा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोष बढाएर एक बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक छ। भारतमा पनि स्नातक पछि तुरुन्त निजी अभ्यास सुरु गर्ने प्रवृत्ति छ। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू मार्फत यस रूपरेखामा मूल परिवर्तनको आवश्यकता छ।

धेरै प्रारम्भिक उमेरका चिकित्सकहरूलाई सबैभन्दा सम्मानित गर्ने गरिन्थ्यो, जुन मुख्य रूपमा कसैको पीडा विरुद्ध उनीहरूको निको पार्ने शक्तिलाई मूल्य दिइन्छ। इजिप्टको उन्नति इमोटेप, पहिलो पिरामिडको वास्तुकार एक डाक्टर पनि थिए जो जनताको बिचमा यति प्रसिद्ध भए कि उनलाई "निको पार्ने देवता" को उपनाम पनि दिइएको थियो। ग्रिसका हिप्पोक्रेट्सले उनको विरासतलाई अगाडि बढाए, बिरामी र समाजसँग सम्बन्धको लागि डाक्टरलाई मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरे। डाक्टरहरूलाई उनीहरूको स्थानसँग भन्दा पनि समाजमा उनीहरूको भूमिकाको लागि सम्मान गरियो। पुँजीवादको आउँदै गरेको युगसँगै, यस्तो प्रत्येक सम्बन्ध आर्थिक लेनदेनमा मात्र सीमित भयो जहाँ डाक्टर-बिरामीबिचको सम्बन्ध बिक्री गर्ने- प्रयोगकर्तामा परिणत भयो।

अगाडि बढ्दै, हामीले युक्रेनमा भारतीय विद्यार्थीहरूको सङ्कट जस्ता एउटा घटनाको लागि पनि सम्पूर्ण व्यवस्था कसरी जिम्मेवार छ भनेर बुझ्नु र सम्पूर्ण रूपमा हेर्नु पर्दछ। र यस्तो सङ्कटलाई रोक्न हामीले के गर्न आवश्यक छ? त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दै स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण र चिकित्सा शिक्षामा सार्वजनिक कोष बढाउन माग गर्दै यस विरुद्ध एक मजबुत सङ्घर्ष खडा गर्नु जरुरी छ। मेडिकलको भाषामा ट्युमरले धेरैलाई टाउको दुख्ने गर्छ, तर यसको समाधान भनेको दुखाइ हटाउने औषधि खानु मात्र होइन, बिरामीलाई बचाउन ट्युमर हटाउनु हो। हाम्रो वर्तमान संसारमा पुँजीवाद त्यो ट्युमर हो र हामी सबै बिरामी हौँ। संसारभर साफीवादीहरूद्वारा लागू गरिएको सबै क्षेत्रहरूमा भइरहेको हाँस उठ्दो निजीकरणको प्रतिरोध गरेर मात्र हामीले सबैलाई बचाउने सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ।