सङ्कटपूर्ण अर्थव्यवस्था अनि अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन

 सागर थापा

[संसारका विभिन्न देशमा आममानिस र युवा-विद्यार्थीहरूका विभिन्न थरीका सङ्घर्ष चलेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा ती खबरहरूबाट कतिवटालाई सङ्कलित गरिएको छ। ]

 

श्रीलङ्का

छिमेकी देश श्रीलङ्कामा ठुलो उथलपुथल चलिरहेको छ। देशभरिमा जनताद्वारा विरोध प्रदर्शन, आगजनी-तोडफोड, मन्त्रीहरूलाई कुटपिट, तिनीहरूको गाडी खोलामा फ्याँकीदिनु, वा घरसितै जलाइदिने जस्तो घटना भइरहेको छ। चरम आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न, इन्धन तथा औषधि अभावका कारण सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि श्रीलंकामा सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। श्रीलंकाको सत्तारूढ दलका सहित 41 सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपति गोटाभाय राजापाक्षको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ। गोटाभायको दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) को नेतृत्वमा रहेका दलहरूले अब आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्। तर राष्ट्रपति राजापाक्ष लुकिरहेका छन् गोप्य ठाउँमा।

सन् 2020 को चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन 145 सिटमा विजयी भएको थियो। संसद्मा 225 सदस्य छन्। देशले गम्भीर आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको थियो। विदेशी ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दा श्रीलङ्कामा मुद्राको भाउ घटेको छ। खाद्यान्न, औषधि र इन्धन अभावको सामना गरिरहेको छ। खाद्यको वृद्धि 25 प्रतिशतभन्दा अधिक भएको छ। आवश्यक वस्तुहरू किन्न पर्खिने मानिसहरूको लामो लाइन टापुभरि देख्न सकिन्छ। श्रीलङ्काले अन्य देशहरू र आईएमएफबाट ठुलो रकम ऋण लिएको थियो र अब तिर्न असमर्थ छ। तर सङ्कटको सामना गर्न आई.एम.एफ.सँग बेल आउटको लागि अनुरोध गर्नु बाहेक देशसँग कुनै विकल्प बाँकी नहुन सक्छ। जबकि यस्तो ऋण र त्यससँगै लगाइएको नवउदारवाद (neolibralisation)-ले देशलाई पहिलो सङ्कटको स्थानमा पुऱ्याएको छ। यसैले जनताबाट ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व हुनुपर्छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे र उनका भाइ गोताबाया राजापाक्षे प्रधानमन्त्री दुवैको राजीनामाको माग गरेका छन्। सङ्कटका बाबजुद पनि विपक्षी दल र ट्रेड युनियनले सरकारविरुद्ध सक्रिय रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका छैनन्। अधिकांश परिचालन स्वतःस्फूर्त भएको छ।

तमिल र मुस्लिम समुदायले एउटै उद्देश्यका लागि मिलेर विरोध गरेका छन्। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनकारीहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। उनीहरूले कक्षा बहिष्कार गरेर राजापाक्षेले राजीनामाको लागि आन्दोलन आह्वान गरे।प्रतिरोधको आगो देशको दक्षिण तर्फ सल्किएको थियो। यो उत्तर अनि पूर्वतिर कम्ती फैलियो जहाँ तामिलहरूको सङ्ख्या धेर छ। विभिन्न समुदायहरू अहिले एकजुट हुन सक्छन्। तामिलहरू शङ्का गर्छन् यो एकता कायम रहन्छ? भनेर। "आन्दोलन हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइनँ, तर उनीहरूका लागि नयाँ कुरा हो।" जाफना विश्वविद्यालयको तामिल विद्यार्थीले ट्विटरमा लेखे। तामिलले आफ्नो अधिकारका लागि वर्षौँदेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि सिंहलीहरूबाट कुनै सहयोग नपाएको समेत बताए। त्यसैले उनीहरू डराउँछन् कि एक पटक हालको सङ्कटलाई सब्सिडी गरेपछि तमिल जनता फेरि देशको बाँकी भागको लागि असान्दर्भिक हुनेछन्। 

टर्की

टर्कीमा 2016 पछि शिक्षाक्षेत्रहरूमा दमन अचानक बढेर गयो। विश्वविद्यालय यसको असन्तुष्टिको कारण थियो। आन्दोलनहरूलाई राष्ट्र विरोधीको रूपमा हेरिन थाल्यो र क्याम्पसहरूमा पुलिस कारबाही क्रमशः 2016 र 2018 मा पारित भएको दुई आपत्कालीन आदेशहरू मार्फत बढाइएको थियो। त्यसयता 6000 भन्दा अधिक शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई बर्खास्त गरिसकेको छ भने 3000 विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द भइसकेका छन्। अघिल्लो साल 2021 मा टर्कीको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका तीनजना डिनहरूलाई जागिरबाट निकालिदिए र उनिहरूका ठाउँमा राष्ट्रपति एर्दोगानको जस्टिस् एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीका सदस्य मेलिह बुलुलाई ल्याइयो, जसविरुद्ध पिएचडी चोरीको आरोपमा ठुलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो। यसलाई दमन गर्न रायट पुलिसलाई क्याम्पसमा प्रवेश गर्न र विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट र गिरफ्तार गर्न अनुमति दिएका थिए, र मुख्य आयोजकको घरमा छापा पनि मारेका थिए। आन्दोलनकारीहरूलाई अल्छे, राष्ट्र विरोधी र नैतिक भ्रष्ट तत्त्वको संज्ञा दिइएको थियो। विश्वविद्यालयहरूमा असहमतिको व्यवस्थित दमन जमिया, ए.एम.यू, जे.एन.यू र रेलवे विद्यार्थी छात्रावासहरूमा भएको आक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो छ।

यहाँको 'आन्दोलन-जीवी' र 'अर्बन-नक्सल' जस्तै परिभाषासँग टर्कीको विद्यार्थी अभियन्ताहरू परिचित छन्। सरकारको अलोकतान्त्रिक कार्यप्रणालीलाई हाइलाइट गर्नका लागि संस्थाहरूलाई राष्ट्र विरोधीहरूको केन्द्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ र यो घटना भारतका लागि अपरिचित छैन अर्थात् यो घटना भारतसँग हुबहु मिल्दोजुल्दो छ। 

ग्रिस

ग्रिसमा श्रम कानुन संशोधन गर्ने बाहानमा कामको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरियो र ग्रिसको संसद्ले 2021 मा श्रम कानुनहरू पारित गऱ्यो। कति वटा प्रगतिशील प्रावधानहरू अनि लैङ्गिक उत्पीडनको रोकथामलाई श्रमिक विरोधी नीतिसँग जोडेर यस सरकारले प्रतिगामी नियमहरूलाई पनि प्रगतिशील भनेर पास गराउने चेष्टा गर्दै छ। कुनै पनि काममा ओभर टाइमको ज्याला दिनुको सट्टा, छुट्टीको सट्टा, दिनको दश घण्टा काम गर्ने व्यवस्थित कानुन ल्याएको छ। EGRANI 11 भनिने अनलाइन सम्बन्धित प्रणालीलाई पनि मजदुरहरूको कार्यमा निगरानी गर्न ल्याइयो। यसले विवाद समाधानलाई सहज बनाउने र पारदर्शिता समीक्षाको लागि अनुमति दिने सरकारको दाबी छ।

 मेसिन चलाउन नसक्ने कामदारहरूलाई कारबाही गर्न यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने अरू कामदारहरूको विश्वास रहेको छ। युनियनले हडतालको आह्वान गर्नु अघि 50% सदस्यहरूको सहमतिलाई अनिवार्य बनाएर श्रम आन्दोलनहरूलाई पनि कडा रूपमा प्रतिबन्धित गर्दछ र उनीहरू हडतालमा हुँदा पनि उनीहरूले आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको कुल उत्पादनको 33% सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

युनियनहरूको ठुलो विरोध र हडतालका बाबजुद पनि कानुन पारित भयो। यी कडा श्रम कानुनहरू शासक वर्गलाई दिइने लाभहरू जस्तै 750 बिलियन यूरोको प्रोत्साहन प्याकेज अर्को ‘छ’ वर्षमा भुक्तान गर्नका लागि पूर्ण रूपमा सम्झौतामा छन्।

अर्जेन्टिना

अर्जेन्टिनाको सरकार आई.एम.एफ (International Monetary Fund) $44 बिलियन यूरो पुनर्संरचना गर्न वार्ताको बिचमा छ, विश्वव्यापी कोषमा तिर्नु पर्ने यो ऋण 2018 मा लिइएको थियो। जब तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रीले (mauricio macri) अन्तिम उपायको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातासँग $57bn सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, आई.एम.एफ.को इतिहासमा यो सबैभन्दा ठुलो ऋण हो। आई.एम.एफ अर्जेन्टिनाको कहिल्यै अन्त्य नहुने निवेश समस्याको मूल कारणहरूसँग इच्छुक छैन न त आईएमएफ त्यस्तो समस्या समाधान गर्न बनिएको हो। किनभने समस्या निवेशको होइन, तर उच्च उत्पादकत्वको पर्याप्त क्षेत्रहरू नभएको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या हो। 70 वर्षमा आई.एम.एफ.ले अर्जेन्टिनालाई 22 पटक ऋण दिएको तथ्य प्रस्ट हुन्छ। आई.एम.एफ.द्वारा प्रयोग गरिएको रणनीति भनेको ऋणलाई धकेल्ने र त्यसपछि निजीकरण बढाउन र कठोर उपायहरू थोप्नु सरकारलाई बढी प्रोत्साहन दिनु हो। 2001 मा पुनर्भुक्तानीले (repayment) देशको बहुमतलाई चरम आर्थिक सङ्कटमा धकेलिदिएको छ र अर्जेन्टिनाका 52% वृद्धिको सामना गर्दै यस विषयमा जनमतको माग गरेका छन्। सरकारले ऋण फिर्ता गर्नुको सट्टा यो रकम निश्चित रोजगारी र सामाजिक हितमा लगानी गर्नुपर्छ जसले देशलाई ऋणको जालबाट बाहिर निकालेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्यायउने आन्दोलनकारीले माग गरेका छन्।