शिक्षा व्यवस्थाको नाकी डोरी कसको हातमा?

 जानुका दाहाल 

‘औँ तिमीले प्राइमरी टिचरको फारम भरेनौँ ? हन तिमी त बिएड पनि पो होइन र?’

-“दिदी बिएड भएर के हुन्छ ? नियुक्ति पाउनलाई कि त नेताको प्रेमिका हुनु पऱ्यो कि हेडमास्टरको छोरी !”

यो उत्तर निक्कै गम्भीर छ र यथार्थ पनि हो। झिना मसिना व्यक्तिगत स्वार्थ र चाप्लुसी चरित्रले बिथोलिएको पहाडको राजनीतिले कुन-कुन क्षेत्रहरूलाई तहस-नहस पाऱ्यो त ? ती बारे चिन्तन-मननको जमर्को जनताले खासै गरेका छैनन्। कुनै पनि देश वा क्षेत्रको राजनैतिक अवस्थितिले नै तय गर्छ त्यस क्षेत्रको आर्थिक, बौद्धिक साथै सामाजिक विकासले कतिको वेग लगाउने हो भन्ने कुरा।

यति बेला देशको अर्थव्यवस्था झैँ शैक्षिक फाँट पनि सङ्कटतिर लम्किने क्रममा छ। पहाडको शैक्षिक व्यवस्था त झनै विकराल चपेटमा छ। हाम्रा क्षेत्रमा राजनैतिक अव्यवस्थाले पारेको क्षतिको लेखाजोखा हुन त बाकी नै छ तर रोचक कुरा भने हालमा यहाँ एउटा गहकिलो बहसले टाउको उठाएको छ –‘शैक्षिक व्यवस्थाको मनमानीमाथि गार्जेन फोरमको हस्तक्षेप’। 

पहाडको शैक्षिक व्यवस्थामा दूषित राजनीतिको सङ्क्रमण

पहाडको अव्यवहारिक राजनैतिक परिवेशले यहाँका सबैजसो विभागहरूमा कु राजनीतिक दुर्गन्ध फैलाइसकेको छ।राजनैतिक सङ्कट र जातीय चिन्हकारीको निम्ति सुरु भएको सङ्घर्ष जब एक जना नाइकेको एकल निर्णयमा थान्को लाग्यो, त्यसपछि पहाडमा दादागिरीको ध्वंसक अनुहार देखा पर्न थाल्यो। त्यसपछि रोजगारी पाउन कौशलताको सर्टिफिकेट होल्डरहरू राजनैतिक दलका प्रतिनिधाहरूको चाकरी नै बन्यो। यो सङ्क्रमणदेखि शिक्षा व्यवस्था समेत अछुतो रहेन। यसले शिक्षाको क्षेत्रमा कस्ता नकारात्मक परिणाम सिर्जना गऱ्यो त? चर्चा गरौँ।

सरकारी निकायको फ्यातुलोपन, निजी संस्थानको दबदबा

शिक्षक समाजको पहिलो नायक हो, जसले अघिल्लो पुस्ताको सभ्यता, बौद्धिकता आदिको विकासको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।

नानीहरू कसरी पढाउने जस्ता एलिमेन्टरी कोर्स गराउँदा,शिक्षकका आचरण र कर्तव्य बारे सरकारी शिक्षकलाई तालिम दिइन्छ वा दिइँदैन, सो मलाई थाहा छैन। मैले आजसम्म भेटेका शिक्षकहरूमा, उनीहरूको गरिमामय पदको ओज राख्ने भने नगण्य छन्।अरू आचरणको त कुरै नगरौँ तलब थाप्न काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्म पनि जिम्मेवारी बोध छैनन् तथाकथित शिक्षकहरूमा। पहाडमा कतिपय यस्ता शिक्षकहरू पनि छन्, जो आफू अन्यत्र बस्छन् र आफ्नो पेशामा खेताला लगाएर चोखो तलब थाप्न हिच्किचाउँदैन्। अर्को गुदी कुरा कतिपय सरकारी शिक्षकहरू स्वयंलाई आफ्नो दक्षता माथि सायद विश्वास नै छैन। होस् पनि कसरी? उनले त नियुक्ति नै मुढे नेताको दयाले पाएको ! यसैले त लगभग 99 प्रतिशत सरकारी स्कुलका शिक्षक-शिक्षिकाहरूका छोरा-छोरी प्राइवेट स्कुल जान्छन्।कतै-कतै त स्कुल बिदाका दिन शिक्षकले उनीहरूको घरेलु कामकाज र गार्डनिङका निम्ति विद्यार्थीलाई आफ्नो घरमा बोलाउने जस्ता नीच र दण्डनीय काम गरेका घटना पनि देख्न,सुन्न पाइन्छ। यस्तै कैयौँ तारतम्यले पहाडका केही केही सरकारी स्कुल बाहेक प्राय नै सरकारी स्कुलहरू बन्दको सङ्कटतिर धकेलिँदै छन्।

यहाँ धेरै वटा यस्ता प्राइमरी स्कुलहरू छन्, जहाँ विद्यार्थी भन्दा शिक्षकको सङ्ख्या डबल छ। देशका असङ्ख्य गाऊँका मजदुर किसान परिवारका बाल-बालिकाहरूको भविष्य आजको सिस्टमको यस्ता स्वरूपको कुरूप गर्भमा कुमिन्दै छ।

सरकारी नियुक्तिमा भाइ भतिजावादको सिलसिला सुरु भएदेखि योग्य उम्मेदवारहरू बेरोजगारीको रापमा जलिरहेका छन्। पहाडमा बेरोजगारीको समस्या थान्को लगाउने दुइटै तरिका छ- एउटा हो पलायनवाद र अर्को प्राइवेट टिचर। यसैले गर्दा प्राइवेट स्कुलहरूले निपुण शिक्षक हात पार्छन्। बल्ल बल्ल पाएको नोकरी बचाउन ती स्कुलका शिक्षकहरूले दिलोज्यानले काम गर्छन् तर विडम्बना भनौँ, न त निजी शैक्षिक संस्थानका शिक्षकले काम अनुरूपको उचित बेतन पाउँछन् न उनीहरूको योगदानले सर्व शिक्षा अभियानको अभिभारा नै लिन सक्छ। वास्तवमा निजी शैक्षिक संस्थान भनेको सत्ताको दाहिने परेको पुँजीपति पोसाउने तरकिब न हो। भारतीय संविधानको अनुच्छेद 21A अन्तर्गत शिक्षाले मौलिक अधिकारको दर्जा पाएको छ। जसमा 6 देखी 14 वर्षको नानीहरूको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रावधान छ। तर देशमा चलिरहेको अन्धो शिक्षा व्यवस्थाले संवैधानिक नीतिको खिल्ली उडाएको छ। यस्ता अव्यवस्था बिच सरकारी शिक्षा व्यवस्थामा भइरहेको मनमानी कुन हद सम्म निन्दनीय छ? बुझ्नु होस्।

कौशल व्यक्तिको सट्टा रोबोट बनाउने होड

सरकारी शैक्षिक संस्थानले सुस्ती लिएपछि पुँजीपति वर्गले यस क्षेत्रलाई ग्यारेन्टेड नाफा बजारको श्रेणीमा देखेको छ। प्रतिस्पर्धा व्यापारको जरुरी अस्त्र हो,आजको समाजमा शैक्षिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा भनेको कसले विद्यार्थीलाई ‘रोबोट’ बनाउन सक्छ अर्थात् ए टु जेड रटाउन सक्छ। आजका शैक्षिक बौद्धिकहरूले जाँच्ने कौशलता भनेको मार्क सिटको पर्सेन्टेज मात्र हो। (म विशेष गरी भारतीय परिवेशको कुरा गर्दै छु) तसर्थ शैक्षिक संस्थानले जित्नु पर्ने होडमा रट्न सक्ने बाहेक अन्य विद्यार्थीको कुनै औचित्य छैन। वास्तविकतालाई आधार मान्ने हो भने रट्न नसक्ने नानीहरूमा रचनात्मकताको स्तर अझ उच्च पाइन्छ। वास्तवमा विद्यार्थीहरूको कौशलताको परख नगर्ने वातावरणको सृजना सरकारी विभागको भ्रष्ट नीति र निजी विभागको व्यावसायिक दौडकै कारण भएको हो। 

व्यावसायिकीकरण सिलसिलाले जोखिममा विद्यार्थी

देशमा विद्यमान आजको शैक्षिक व्यवस्थाले नानीहरूको भविष्यको आर्थिक, सामाजिक कुनै पनि किसिमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। सन्तानको भविष्यको ज्योति खोज्न अभिभावक ब्रान्डेड ज्ञान बिक्रेता तर्फ आकृष्ट हुने गरेका छन्। 

निजी संस्थानहरूले अभिभावकलाई गरेका वाचा र अर्को सेसनको अतिरिक्त टार्गेट पुरा गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीको टाउकोमा थोपर्छन्। यस समयावधि (स्कुले जीवन) नानीहरू भौतिक जीवनको जटिल कुइनेटोमा पुगेका हुन्छन्,जति बेला उनीहरूको बौद्धिकतामाथि हर्मोन्सको नियन्त्रण हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा सबैले सुगा रटाइमा उत्कृष्टता हासिल गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जसको प्रतिफल विद्यार्थीहरूले गरेका आत्महत्याका घटना सुन्न र देख्न पाइन्छ।

गार्जेन फोरमको जन्म

पहाडको पट्यार लाग्दो राजनीतिले जनतालाई एकोहोरो बनाइसकेछ कि कसो! राजनीति भन्दा अर्को कुनै क्षेत्रको बेथितिमा आँखै पर्न छोड्यो कि! आजभोलि पहाडमा एउटा गहकिलो बहसले जोर पक्रेको छ। शैक्षिक क्षेत्रका असन्तुलनलाई उधिन्दै गार्जेन फोरम सतहमा आएको छ। फोरमले शैक्षिक क्षेत्रमा हुँदै गरेका गड्बढी र शिक्षक नियुक्तिमा देखा परेको नीति विरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियामा पाइला उठाएको देखिन्छ। फोरमको पहल आजको समय सुदृढ समाज निर्माणको आधारशिला हुन सक्छ।तर फोरम आफ्नो कदम माथि कति डटेर काम गर्ने हो यो त समय चक्रले उजागर गर्नुपर्छ।

भनिन्छ कुनै देशमा परिवर्तन ल्याउनु हो भने त्यहाँको शिक्षा नीतिमा बदलाव आवश्यक छ। हालैमा भारतको शैक्षिक पद्धतिमा जुन परिवर्तन गरेको छ त्यसले त झनै विद्यार्थीहरूको जीवनलाई तहस-नहस पार्नेछ। शिक्षाको आधारभूत नीतिमा परिवर्तनको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। शैक्षिक क्षेत्रलाई नितान्त सरकारीकरण गर्नु पर्ने हो। शैक्षिक क्षेत्रका निजी व्यवसायीहरूको हस्तक्षेपले देशको जनसङ्ख्याको ठुलो पाटो शिक्षाको उज्यालोदेखि बाहिरिने प्रबल सम्भावना छ। किनकि जबसम्म निजी संस्थान पसल फिँजाएर बस्छन् र सरकारी शैक्षिक विभागका कर्मचारीका छोरा-छोरीका निम्ति विश्वस्तरिय सामाग्री पस्किन्छन्, तबसम्म शिक्षा नीतिमा बदलावले स्पेस पाउँदैन र निम्न वर्गीय परिवारका नानीहरू आदर्श शिक्षाको परिधि बाहिर पर्छन्। यति बेला देशका प्राय-प्राय सबै अङ्गहरू व्यवस्थाको हातबाट चिप्लिने स्थितमा छन्। व्यवस्थापनका सबै स्तम्भलाई बेवास्ता गरेर कुर्सीकै मादकतामा लट्टिएर कुँजिएको सत्ताको चरित्रले जनतालाई ब्युँझिनुपर्ने सङ्केत त दिएकै छ।  तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेका असन्तुलनलाई चिन्तन- मनन गरिकन यसको गणित हल गर्ने काम तर्फ कदम उठाउने जिम्मेवारी आम जनता कै हो।