अङ्क 41 : मई-जुन 2022

 

सम्पादकीय : अङ्क 41

चियापतीको मूल्य !

हामीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो फेला पारेका थियौँ। हङकङ जाँदै गरेका कुनै यात्रीले दिल्लीको इन्दिरा गाँधी एयरपोर्टमा त्यो भिडियो मोबाइलले रेकर्ड गरेका थिए। भिडियो थियो एयरपोर्ट भित्रको एउटा चिया पसलको। भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले क्रमैसँग चियाको ब्रान्ड र मूल्य सोध्दै थिए, पसलेले चियाको ब्रान्ड र मूल्य बताउँदै थिए। 

चियाको मूल्य सुनेर हङकङ घुम्न जाने ती व्यक्ति पटक पटक तर्से। ‘बाफरे यस्तो पनि हुन्छ दाम?’ ‘कसले किन्छ यो चिया पती!’ यात्रीले यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। 

एक केजी चिया पतीको मूल्य ‘चौध लाख’। चिया पतीको यो दाम सुन्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका मानिसहरू पनि तर्सिँदा रहेका छन्। कसले किन्छ? कसले पिउँछ? यति महँगो चिया पती। यो त साधारण मानिसको सोचदेखि बाहिरको कुरा भो। तर यती महँगो चिया पती ती नै व्यक्तिहरूका निम्ति हुन्, जोसँग संसारको आधा भन्दा धेर जनसङ्ख्यासँग भएको सम्पत्ति छ। अर्थात् जोसँग संसारको 70 प्रतिशत सम्पत्ति छ। यी चौध लाख रुपियाँको चिया पिउने पुँजीपतिहरूले नै त हो विश्वका बहुसङ्ख्यक मजदुरहरूको सपना लुटिरहेका छन्। 

यती महँगो चिया पिउँदै उनीहरू बिहान ग्लोबल वर्मिङबारे सुर्ता गर्छन्। छलफल गर्छन्। बेलुकी फेरि बाँध निर्माण, वन-विनाश र डाँडा-काँडाहरू भत्काउने योजना बनाउँछन्। यदि आफ्नो फाइदाको निम्ति उनीहरूले तयार गरेको योजना ठिकसँग प्रयोग गर्न नपाए उनीहरूले युद्ध पनि गराउँछन्। जसरी अहिले युक्रेन-रुसबिच भइरहेको छ। 

लाखौँ रुपियाँको चिया पिउनेहरूको वर्चस्ववादी कहानी हिंसक छ। अत्यन्तै कुरूप र अमानवीय छ। तर लाखौँ रुपियाँको चिया उमार्नेहरूको कहानी कस्तो होला! थाहा छ?

जुन इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा चौध लाख रुपियाँको चिया बिक्री हुन्छ, त्यहीँ पसलमा दार्जिलिङ टी चाहिँ ‘पाँच लाख’ रुपियाँ किलोमा बिक्री हुँदो रहेछ। 

एक केजी चिया पती तयार गर्नलाई साढे चार केजी ‘हरियो पती’ चाहिन्छ। पहाडका बगानहरूमा दिनमा एकजना श्रमिकले औसत 9 केजी हरियो पती टिप्नु पर्ने कम्पनीको आदेश छ। यस आकडालाई हेर्दा चिया बगानका एक जना श्रमिकले दिनमा दश लाख रुपियाँको चिया पती टिप्दो रहेछन्। दश लाख भनेको ‘वान मिलियन’ हो।

मालिकको लागि एक दिनमा ‘एक मिलियन’ आर्जन गरिदिने एकजना श्रमिकको ज्याला छ केवल 202 रुपियाँ। जुन ज्यालाबाट 12 रुपियाँ पीएफ फन्डमा जान्छ अनि 9 रुपियाँ राशनको दिइन्छ। उनको कामको तथा रगतपसिनाको मूल्य (?!) यति नै हो! चिया श्रमिकको यो ज्याला सुन्दा के हामी तर्सिँदैनौँ त!

साँच्चै हाम्रा चिया श्रमिकहरूले यी 181 रुपियाँ बाहेक कम्पनीबाट अन्य केही पनि पाउँदैनन्। घर, स्वास्थ्य, स्कुल र इन्धन जस्ता सहुलियतहरू वर्षौँदेखि लगभग बन्द भएको छ। तर कम्पनी मालिकहरूले भने केवल चियाबाट मात्रै होइन बगानभित्र विभिन्न योजनाहरू लागु गरेर दोब्बर मुनाफा कमाइ रहेका छन्। सरकारले पनि यी नै नाफाखोरी मालिकहरूको पक्षपोषण गरिरहन्छ। मजदुरहरूको हितको लागि सरकारी कानुन लागु हुँदैन जबकि मालिकहरूको हितको लागि नयाँ नयाँ कानुनहरू पारित गरिन्छ। युगौँदेखि बगान सेहार्दै आइरहेका मजदुरहरूलाई सरकारले आजसम्म पर्जा-पट्टा दिन चाहेको छैन। मिनिमम वेज छैन। बगानमा एकै दिनमा अरबौँ रुपियाँ नाफा कमाउने मालिकहरूको लागि भने रिसोर्ट र होटेलहरू बनाउने छुट सहितको कानुनहरू पारित गरिरहेको छ। 

अब आफूले टिपेको चिया पतीको मूल्य राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा कति रहेछ? सो हाम्रा चिया श्रमिकहरूले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। फेरि पनि न्यूनतम ज्यालाको मागलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ। पहाड-समतल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूले आफूहरूलाई एकबद्ध गर्दै श्रमिक विरोधी नीतिहरूको डटेर विरोध गरौँ। आजको सरकारहरू भनेकै मालिकी व्यवस्थालाई काखी च्याप्ने हो, जसले कुनै पनि अवस्थामा मजदुर हितमा काम गर्दैन। त्यसैले यस्ता सरकार-सत्ता र व्यवस्थाको पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। 

आखिर चियाको बुटामा ‘सुन’ फलेन

 छुदेन काविमो

घनघोर हरियो जंगल घुम्दा नि आनन्द नमिले के गर्नुहुन्छ ? केही नगर्नुहोस्। निश्चिन्त भएर दार्जिलिङ आउनुहोस्। चियाबारी घुम्नुहोस्। ठूल्ठूला जंगलहरूमा नपाएका आनन्द यतै घुम्दा पाउनुहुनेछ। हरिया चियाका बुटाभित्रै कतै भेट्टाउनुहुनेछ आनन्द।

हो, यो त्यही चियाको बोट हो, जसलाई रोप्न हाम्रा बाजे, बराजु र बज्यैहरूले जंगल फाँडे। बाघ-भालुसँग लडे। ढुंगा फोरे। रगत पसिना एक गरे। किनकि उनीहरूलाई सपना देखाइएको थियो, ‘चियाको बुटामा सुन फल्छ रे !’

तर, दार्जिलिङमा चिया उमार्न थालेको आज दुई सय वर्ष हुन लागेको छ। चियाको बोटले दार्जिलिङको नक्सा बदलिदिएको छ। यही बोटमा पलाएको ‘दुईपाते एक सुइरो’ ले संसारको स्वादै बदलिदिएको छ। तैपनि चिया उमार्नेहरूको हालत त उस्तै छ। जस्तो पहिले थियो– सुरक्षाविहीन, समृद्धिविहीन, अधिकारविहीन।

आज पनि उनीहरू त्यही साइरनको आवाजसँगै उठ्छन्। आत्तिँदै चिया कमान पुग्छन्। दुई सय रुपियाँ दैनिक हाजिरामा दिनभरि काम गर्छन्। बेलुकी थाकेर हैरान भई घर फर्किन्छन्। ‘लुटी ल्यायो, भुटी खायो’ मै कमानेको जीवन चलिरा’छ। योभन्दा बढी उनीहरूले के नै पो सोच्न भ्याउँछन् र ? किनकि त्यही दुई सय रुपियाँ हाजिरा त छ, जसमा कमानेले सिंगै घर चलाउनुपर्छ। छोरा–छोरीको स्कुल फी तिर्नुपर्छ। बिमारी बुवाको औषधि किन्नुपर्छ। सबथोक गर्नुपर्छ।

उसो त, सरकारले कागजमा चिया श्रमिकहरूका निम्ति धेरै थोक दिएको छ। लामो संघर्षपछि बनेको प्लान्टेसन लेबर एक्टले हर सुविधा प्रदान गर्ने भनेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर श्रमिकहरूलाई जरुरत पर्ने हरेक कुरा दिने वाचा गरेको छ। तर, सन् 1951 मै बनेको यो कानुन 2022 मा पनि चियाबारीसम्म पुग्नै सकेको छैन। यस्तो लाग्छ, सरकारको दैलोबाट निस्केर मालिकको घरको बलेँसी हुँदै आउने यो कानुनले बाटो बिराएको छ, जसलाई चियाबारीसम्म ल्याएर लागू गराउनका लागि श्रमिकहरूले अझै अर्को संघर्ष गर्नै बाँकी छ।

त्यसैले त चियाबारीको अवस्था देख्दा लाग्छ, कमानेको जीवन त दुःखको रोटेपिङ नै हो। दुःखबाट घुम्न सुरु गर्छ। फर्केर फेरि दुःखमै आएर रोकिन्छ।

प्रिय पाठक ! तपाईं चिया त पिउनुहुन्छ नि, होइन ?

सधैँ पिउनुहुन्छ भने एउटा दिनको सुरुवात चिया नपिई गर्नुहोस्। कति खल्लो बन्छ है दिन ? खासमा हरियो चिया उमार्नेहरूको जीवन उस्तै खल्लो छ। चियाको बुटाबिनाको दार्जिलिङका पाखाहरू कति नियास्रो देखिन्छ होला है ? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त ! हो, खासमा त्यस्तै नियास्रो छ चिया उमार्नेहरूको कथा पनि, जुन कथाको सुरुवात वर्षौंअघि चीनबाट भएको थियो।

377 वर्षअघिको घटना हो त्यो, जतिबेला चीनमा उमारिएको चियाको पहिलो बाकस लन्डन पुगेको थियो।

त्यो जमाना अर्कै थियो। आज जुन चिया पिएर आम मान्छेहरू दिनको सुरुवात गर्छन्, त्योबेला यही चिया आम मान्छेले सुँघ्न पनि पाउँदैनथे। यो त हुनेखानेहरूले मात्रै पिउने थोक थियो।

तर, त्यही चिया पिउन सिकाउने चीन त दूरदर्शी देश थियो। ऊ त यही चियामार्फत आफ्नो बजार दुनियाँमा फैलाउन चाहन्थ्यो। त्यही भएर सन् 1645 मै चियाको एउटा बाकस उसले लन्डन पुर्याँइसकेको थियो। हल्यान्ड हुँदै लन्डन पुगेको त्यही चियाको बाकस त थियो, जहाँ रहेको चिया–रङ पिएपछि नै अंग्रेजहरूमा नयाँ स्वादको लत बस्दै गयो, जुन लतलाई उनीहरूले दुई सय वर्षपछि भारत आइपुगेर पनि बिर्सिन सकेनन्।

सन् 1833 को कुरा गरौं, जतिबेला लन्डनमा चियाको आपूर्ति ह्वात्तै बढेर गएको थियो। हठात् ब्रिटिस र चीनमाझको व्यावसायिक सम्झौता भंग भइदियो। ‘अब चियाको यो आपूर्तिलाई कसरी पूरा गर्ने हो ?,’ ब्रिटिसहरूले चिया उमार्ने सपना फेरि देख्न थाले। फलस्वरूप नै लर्ड विलियम बेन्टिङ्कले एउटा कमिटी बनाए। त्यही टी कमिटी थियो, जसले 1834 मा दुई हजार चियाको बिरुवा असम पुर्यािए। र, चिया खेती सुरु गरे।

त्यसको ठीक एक सालपछि हो, डिड अफ ग्रान्टमार्फत दार्जिलिङलाई ब्रिटिसले सिक्किमबाट लिएको। हिमाल हेर्दै बस्न मिल्ने दार्जिलिङ उतिबेला जंगलहरूले घेरिएको थियो। मौसम चिसो रहेको दार्जिलिङमा चिया खेती सम्भव होला त ? अंग्रेजहरूले यता पनि दिमाग खियाउन थाले।

चिया खेतीबारे सोच्न थालेकै बेला हो, 1839 मा डा. क्याम्पबेल दार्जिलिङ आइपुगे। आउनासाथ उनले दार्जिलिङका जंगलहरूमा सर्वे सुरु गरिहाले। पहाडका पाखाहरूमा फटाकफुटुक चिया रोप्न थाले। अनि त 1856 को त्यो साल आयो, जुन सालदेखि दार्जिलिङमा व्यावसायिक रूपले नै चिया खेती सुरु भयो। लेबोङ, मकैबारी र आलुबारी हुँदै सुरु भएको चिया खेतीले यति चाँडो दार्जिलिङमा प्रसिद्धि कमायो कि सरकारले दसदेखि बाह्र रुपियाँ प्रति ऐकर गरेर जमिन लिलाम नै गर्न थाल्यो। तब त दार्जिलिङको नयाँ नक्सा बनिँदै गयो। चालीस वर्षको छोटो समयमै दार्जिलिङमा 186 वटा चिया कमान खोलियो।

डा. क्याम्पबेलले लेखेका छन्, ‘1839 मा दार्जिलिङमा एक सय जनामात्र मानिस थिए।’ तर, उनले त्यो बेला सोचेको दार्जिलिङ पक्कै अहिलेको सहरकेन्द्रित दार्जिलिङ नै थियो। किनकि त्यो बेलाको रहल दार्जिलिङ त जंगलको घारी थियो। बाटोघाटो थिएन। यस्तो जंगलभित्र क्याम्पबेलले कसरी पो सही जनसंख्या खोज्न सक्थे र ?

तर, यति कुरा त पक्कै थियो कि दार्जिलिङको जनसंख्याले मात्रै जंगल फाँडेर चिया खेती गर्न यहाँ सम्भव थिएन। पहाडका थुम्काहरूमा बस्ने मान्छे कति पो थिए होलान् र ? लेक बेँसीमा गाई–गोरुको गोठ सारिहिँड्ने मान्छे कति नै पो थिए होलान् र ? त्यसैले अंग्रेजहरूले नयाँ आइडिया निकाले। चारैतिर हल्ला फिँजाए– ‘चियाको बुटामा सुन फल्छ रे !’

त्यसपछि त सबैतिर हल्ला फैलिँदै गयो। दुःखले रोइरहेका चारैतिरका मानिसहरूले नयाँ सपना देख्न थाले। चियाको बुटामा सुन खोज्न मान्छे ह्वारह्वार्ती दार्जिलिङ भित्रिन थाले। जंगल फाँड्न थाले। ढुंगा फोर्न लागे। बाघ–भालुसँग लडेर चिया रोप्न थाले। अनेक ठाउँहरूमा फलामका मेसिन बोकेर पुर्याउन थाले।

तब त दार्जिलिङमा चिया खेती सुरु भयो।

यो त्यही समय थियो, जतिबेला चिसोमा बस्न सक्नेहरू चियाको बोटमा ‘सुन’ खोज्न दार्जिलिङ आइरहेका थिए। गरममा बस्ने आदिवासीहरू ‘धीवा खाँजी’ भन्दै असम र डुवर्सतिर गइरहेका थिए। 

‘चल मिनि, असम जाबो / देशे बढी दुःख रे !’ 

[हिँड् मिनि आसाम जौँ / देशमा बडो दुख नि !’]-- आदिवासीहरूले असमका चिया–कमानहरूमा गीत गाइरहेका बेलाको कुरा हो यो। दार्जिलिङका पाखाहरूमा भने रामायणका हरफहरू गुन्जिन थालेका थिए। उतिबेलाको दार्जिलिङे समाज अलग थियो। 1835 को डिड अफ ग्रान्ट हेर्दा लाग्छ, त्यो बेलासम्म आधिकारिक रूपले दार्जिलिङमा लेप्चा भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर, चिया बगानको समाज मिश्रित भाषाहरूले बनिँदै थियो। कमानको एउटा पाटोमा राईहरू बस्थे, उनीहरू राई भाषा नै बोल्थे। अर्को पाटोमा लिम्बूहरू बस्थे, लिम्बू भाषा नै बोल्थे। गुरुङ, भुजेल, तामाङ, मगर, कामी, दमै, छेत्री, बाहुन सबैको कुरा उस्तै थियो। तर, चियाबारी त दार्जिलिङको साझा उद्योग बन्दै थियो, जहाँ हरेक जातका मानिसहरू काम गर्थे। उनीहरूलाई दुःखमा सुस्केरा हाल्न एउटा साझा भाषा पनि त चाहिएकै थियो। ठीक त्यही बेलाको कुरा हो, चियाबारीका पाखाहरूमा गाइने भानुभक्तको ‘रामायण’ र यसका श्लोकहरू यति प्रसिद्ध बन्दै गए, जसको फलस्वरूप नेपाली भाषा दार्जिलिङको आम भाषा बन्न पुग्यो।

अहिले पनि दार्जिलिङमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सालिक नेपालमा भन्दा धेर भेटिन्छन्। यसको तार पनि सायद चियाबारीसँगै जोडिएको हुन सक्छ।

चिया श्रमिकहरूको जीवनशैली अलग छ, जो अरू कुनै मजदुरहरूको जीवनसँग मिल्दैन। जुटमिलमा काम गर्ने हुन् वा फलाम कम्पनीमा काम गर्नेहरू, उनीहरूको गाउँ र काम गर्ने ठाउँ अलगअलग हुन्छ। 

तर, त्यसको ठीक विपरीत छ– चिया कमानेहरूको जीवनशैली। चिया कमानमा त श्रमिकहरू काम मात्रै गर्दैनन्, उनीहरूले त पूरै जीवन कमानलाई नै दिएका हुन्छन्। दार्जिलिङका कमानहरूलाई पनि चिया श्रमिकहरूले सबथोक दिएका छन्। र, त यहाँ सिंगो चिया समाज बनेको छ, जुन समाजले आज पनि दार्जिलिङलाई नयाँ दिशा दिइरहेकै छ।

तर, त्यही सुन्दर चियाको बोट उमार्ने हाम्रा पुर्खाहरूको कथा कुरूप छ। यति कुरूप कि झन्डै सय सालसम्म उनीहरूको अवस्था बँधुवा मजदुरको जस्तै थियो। जंगल फाँडेर जहाँ श्रमिकहरूले रहरलाग्दो कमान बनाए, त्यही कमानमा उनीहरूले मालिकअघि छाता ओडेर हिँड्नसम्म पाउँदैन थिए। जुत्ता लगाउन पाउँदैन थिए। घडी लगाउन पाउँदैन थिए। मालिकले छोरी चेलीलाई कोठीमा काम गर्न लैजान्थे। हातापाई गर्थे। तर, श्रमिक केही बोले मालिकले उनीहरूलाई ‘हट्टा बाहर’ गरिदिन्थे।

हट्टा बाहर– यति भयानक थियो, जहाँ मालिकले नोटिस दिए, तीनदिनभित्र कमान छोडेर जानुपर्थ्यो। त्यो बेला कम्पनीको पकड यति धेर थियो, हट्टा बाहर भएकाहरूले अरू कुनै ठाउँमा काम खोज्ने कुरा नसोचे नि हुन्थ्यो। उनीहरूलाई कसैले काम दिँदै दिँदैन थिए।

तर, दार्जिलिङमा चिया रोप्न थालेको पचास सालपछिको कुरा हो, अंग्रेजविरुद्धको लडाइँ बिस्तारै देशव्यापी बन्दै गयो। भारतमा कंग्रेस पार्टी बन्यो। कंग्रेसले गरेको अंग्रेजविरुद्धको लडाइँको झिल्का बिस्तारै चिया कमानहरूमा पनि आइपुग्न थाल्यो। ठीक त्यही बेलाको कुरा हो, महात्मा गान्धीहरू दार्जिलिङ आइपुगे। नजरबन्द भएका सुवासचन्द्र बोसहरू खर्साङको गिद्धे पहाडतिर आइपुगे। तब चिया कमानहरूमा पनि बिस्तारै अंग्रेजविरूद्धका आवाजहरू उठ्न थाले, जुन आवाजले श्रमिकहरूलाई एकमुस्ट बनाउनै लागेका थिए। अंग्रेजहरूले नयाँ हल्ला फैलाउन थाले, ‘स्वाधीनताको आन्दोलन त मधेसका मान्छेहरूको मात्रै हो। पहाडका लागि होइन।’

त्यही चलखेलबीचको घटना हो– 1943 मा दार्जिलिङको राजनीतिले नयाँ मोड लियो। डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा अखिल भारतीय गोर्खा लिग बन्यो। रतनलाल ब्राह्मण अर्थात् माइला बाजेहरूको नेतृत्वमा भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को संगठन दार्जिलिङमा खोलिए। सहर र बस्ती हुँदै उक्त दुईवटा संगठन बिस्तारै कमानहरूतिर पस्न लागे।

अनि त कमानेले पनि आफ्नो आवाज बोल्न थाले।

1946 को कुरा हो, बंगाल विधानसभा चुनाव हुने भयो, जहाँ कम्युनिस्ट नेता रतनलाल ब्राह्मणले उम्मेदवारी दिए। चिया कमानेसँग जोडएिको मुद्दालाई उनले पहिलोचोटि चुनावमा उठाए, ‘हट्टा बाहर बन्द गर।’

‘हट्टा बाहर साहेबको जुलुम नाश गराउनलाई

माइला बाजे खडा भए, भोट देऊ उनैलाई’

माइला बाजेले दिएको नारा कमानमा यति व्यापक बन्यो, हरेक कमानेले उक्त नारा लगाउन थाले। चिया कमानेहरू माइला बाजेप्रति आकर्षित बन्दै थिए। कम्पनीले नयाँ बहाना झिके– माइला बाजेमाथि डकैतीको आरोप लगाए। उनलाई बाह्रवटा चिया कमानभित्र पस्नधरि निषेध गरिदिए।

तैपनि चुनाव त उनैले जिते। त्यो पनि 85 प्रतिशत मत पाएर। यहीँबाट थाहा हुन्छ, कमानमा भएको शोषणविरुद्ध बोल्न नपाएको आवाज अब कति मजबुत भइसकेको थियो।

तर, चुनावपछि पनि समस्या त उस्तै थियो। कमानको हाजिरा साह्रै कम थियो। तर, महँगाइ ह्वात्तै बढेर गएको थियो। रुपियाँ सेर चामल किन्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। यस्तोमा श्रमिकहरूले कसरी जिउने ? त्यसैले एक रुपियाँको पाँच सेर चामल दिनुपर्ने माग बिस्तारै कमानमा उठ्न थाल्यो। ठीक त्यही बेलाको घटना हो, सोम कमानमा पहिलोचोटि श्रमिकहरूसँग पुलिसको भिडन्त भयो। नेताहरू पक्राउ परे। तर, श्रमिकहरूले पुलिसलाई अड्चन दिइरहे। पाँच सय मजदुरले दार्जिलिङ थाना पुगेर पहिलोचोटि धर्ना दिए। तीन दिनसम्म कमानमा हड्ताल गरे। तर, घटनाको कति दिन पनि बितेको थिएन, अम्बोटिया कमानका मालिकले ती श्रमिकलाई हट्टा बाहर गरिदिए।

तर, श्रमिकहरू त अब जागिसकेका थिए। उनीहरूले आवाज उठाइरहे। श्रमिकहरूको त्यही आवाजलाई सुनेपछि हो, दार्जिलिङका राजनितिक दलहरू एक भए। गोर्खा लिग र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका श्रमिक संगठनहरू एउटै मञ्चमा आए। र, 8 मई 1955 मा चौध-सूत्रीय माग पेस गरे, जसमा हट्टा बाहर हटाइनुपर्ने मुद्दा सबैभन्दा प्रमुख थियो।

दुईवटा संगठन मिलेर बनेको एक्सन कमिटीले कम्पनीलाई अल्टिमेटम दियो– ‘22 जुनसम्म कुनै पहल नभए हड्ताल गरिनेछ।’ तर, कम्पनीले किन पो टेर्थ्यो र ? प्रशासनसँग मिलेर रतनलाल ब्राह्मण, देवप्रकाश राईहरूविरुद्ध उल्टो पक्राउको वारेन्ट निकाल्यो।

तैपनि श्रमिकहरूले 22 जुनदेखि हड्ताल सुरु गरे, जसले 25 जुनमा उग्र रूप लियो। सोही दिन मार्गरेट्स होप चिया कमानमा गइरहेको जुलुसमाथि पुलिसले गोली चलायो, जहाँ गर्भवती महिला मौली शोभा राइनी, चौध वर्षका काले लिम्बूसहित 6 जनाको हत्या गरियो। हत्यापछि पनि पुलिसको अतिक्रमण जारी रह्यो। हत्याकाण्डको विरोधमा क्षोभ प्रदर्शन गरिरहेका डम्बरसिंह गुरुङदेखि लिएर कवि अगमसिंह गिरीसम्मलाई पक्राउ गरियो।

तर, यतिन्जेलसम्ममा त दार्जिलिङको नागरिक समाज नै सडकमा आइसकेको थियो। अनि त बल्ल दार्जिलिङले पहिलोचोटि त्यो दिन देख्यो, जुन दिन पहिलोचोटि मालिक पक्षले चिया श्रमिकअघि झुक्नुपर्यो। नेताहरूमाथिको गिरफ्तारी वारेन्ट फिर्ता लिइयो। हट्टा बाहर बन्द गरिने घोषणा गरियो। जेलबन्दीलाई छोड्ने प्रतिश्रुति दिइयो। मजदुरहरूको रोज बढेर एक रुपियाँ सात आना हुने भयो। सुत्केरीकालीन सुविधाहरू दिने भयो। यतिबेलै डुवर्स बीरपाडाको गोलीकाण्डपछि बोनसको प्रावधान बनियो। 

त्यही दिन त हो, चिया श्रमिकहरूले पहिलोचोटि बुझे, ‘एकजुट भए सब सम्भव रहेछ। अधिकारका निम्ति कम्पनीविरुद्ध बोल्न पनि सम्भव रहेछ।’

तर, विडम्बनाको कुरा। जुन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमिकहरूलाई आवाज उठाउन सिकाए, त्यहीँबाट जन्मिएका सीपीएमको नेतृत्वमा 1977 बाट वामफ्रन्ट सरकार राज्य सत्तामा आयो। तैपनि उनीहरूले चिया श्रमिकहरूका निम्ति खासै ठूलो काम केही गर्न सकेनन्। न्यूनतम हाजिरासमेत दिलाउन सकेनन्। चिया कमानेका निम्ति सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै न्यूनतम हाजिराको हो। 1948 मै बनेको उक्त ऐनलाई र 2015मा यसको सङ्घर्षपछिको सम्झोतामा यो कार्यान्वयन गर्ने बाचालाई आजसम्म सरकारले लागू गर्न सकेको छैन। यो मात्रै लागू गरिने हो भने पनि धेरै हुनेथियो। लागु  चिया श्रमिकहरूले कम्तीमा पाँच सय रुपियाँ दैनिक हाजिरा पाउने थिए। 

मजदुरहरूकै पार्टी किन नहोस्, सरकारमा पुगेपछि त उसले पनि मालिककै कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता हुने रहेछ। त्यही भएर त होला, बंगालमा 34 वर्षसम्म वामफ्रन्ट सरकारले शासन गर्दा पनि चिया श्रमिकहरूले केही पाउन सकेनन्। त्यसैले त आज पनि श्रमिकहरूको हालत उस्तै नै छ।

ब्रिटिसको जमानामा श्रमिकहरूले छाता ओढेर हिँड्न मनाही थियो। अहिले छाता ओड़ेर हिँड़्न त पाइन्छ, तर, ऐनअनुसार फ्रिन्ज बेनिफिटमा पाउनुपर्ने छाता मालिकले दिए पो! वा कम्बल, तिर्पल, जुत्ता दिए पो! अनि नदिँदा दुई सय रुपियाँ ज्याला पाउने श्रमिकलाई तीन सय रुपियाँको छाता किन्नै गाह्रो छ। उतिबेला घडी लगाएर हिँड्ने माहोल थिएन। अहिले माहोल त छ नि, तर के गर्ने ? त्यही दुई सय रुपियाँको हाजिरा थाप्ने श्रमिकलाई पाँच सय रुपियाँको घडी किन्नै गाह्रो छ।

त्यसैले त श्रमिकहरू आज पनि आफैंसँग प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्, ‘खोइ चियाको बुटामा सुनचैँ कहिले फल्ने हो नि ?’

166 साल भएछ, दार्जिलिङमा हाम्रा मान्छेले चिया रोप्न सुरु गरेको पनि।

हरेक चियाको बोट पचास वर्षमा बूढो हुन्छ। तर, एक सय वर्षको बूढो चियाको बोटसम्म उखेलेर नयाँ रोप्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसैले त अचेल कमानमा सबैभन्दा उदास हावा बहन थालेको छ। मान्छेहरूलाई कमाने जीवनदेखि वाक्क लाग्न थालिसकेको छ। अलिअलि पढेका नयाँ पीँढी चियाबारीबाट भाग्न थालिसकेका छन्। चिया कमानहरूमा पलायन ह्वात्तै बढेर गएको छ। यस्तो बेला चिया खेतीलाई कसरी बँचाउनुपर्ने हो ? सरकारले त्यतातिर सोच्नुको सट्टा उल्टो नयाँ योजना ल्याएको छ। जसले चिया कमानको खाली जमिनमा टी–टुरिज्म सुरु गर्ने भएको छ। जुन चिया कमानमा हाम्रा मान्छेले डेढ सय वर्षदेखि रगत–पसिना बगाइरहेका छन्, पुर्खाहरूको हाड–नली गाढ्दै आइरहेका छन्, त्यही चियाबारीको चार फिट जमिनधरि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सकेका छैनन्। पक्का घर बनाउन खोज्दा कम्पनीले नोटिस पठाइरहेको छ। अब त्यही जमिनमा भोलि उद्योगपतिहरूको अग्ला–अग्ला होटल बन्ने भएको छ।

चिया पर्यटन सुरु गरिनु त ठीकै होला, तर इतिहास साक्षी छ, जहाँ पनि ठूला–ठूला उद्योगहरू सुरु गरिन्छन्, ठूला–ठूला भवन र मलहरू बनिन थाल्छ, तब सबैभन्दा तारोमा त श्रमिक र मजदुरहरू नै हुने गर्छन्। उद्योगपतिहरूको आँखा परेको जमिन लिनु परोस्, बलिदान त श्रमिकहरूले नै दिनुपर्ने हुन्छ। अब चार पुस्तादेखि रगत–पसिना दिँदै आउने हाम्रा चिया श्रमिकहरूले भोलि अर्को कुन बलि चढाउनुपर्ने होला ? आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ।

दार्जिलिङे चियाको आफ्नै ब्रान्ड छ। आफ्नै नाम छ। दार्जिलिङे चियालाई जिओग्राफिकल इन्डिकेसनको विशेष ट्याग छ। विश्व बजारमा यसको अलग्गै माग छ। हाम्रा नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई खुसी पार्नुपरोस्, झोलामा डल्लो पारेर लैजाने यही चिया हो। केन्द्रमा कुनै मन्त्री भेट्नुपरोस्, खदासँगै टक्राउने यही चिया हो।

अब सोच्नुहोस्, यति मूल्यवान् चिया उद्योग पनि कहिल्यै घाटामा जाला त ? तैपनि चिया उद्योगलाई थप विकसित गर्नुको सट्टा किन मालिकहरू छिटो नाफा कमाउने बाटोतिर हिँड्न चाहन्छन् ? उसै पनि चियाबाट मालिकले नाफा त कमाइरहेकै छन्। अब बगानभित्र सुरु भएको टी–टुरिज्मले पनि मालिकका निम्ति नाफाको अर्को बाटो खोलिदिनेछन्। तर, जसले डेढ सय वर्षअघिदेखि चिया स्याहारिरहेका छन्, जसले त्यही चियाको बुटामा अझै ‘सुन’ खोजिरहेका छन्, उनीहरूले त टी–टुरिज्मबाट पनि पाउने त उही दुःखै होला, होइन र ?

हो, चियाले दार्जिलिङलाई विश्वमा चिनाएको मात्रै छैन, देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत गराएको मात्रै छैन, दार्जिलिङको हरेक राजनीतिलाई दिशा दिने काम पनि यही चिया कमानहरूले गरिरहेका छन्। त्यसैले त दार्जिलिङका हरेक नयाँ नेता आफ्नो भविष्य खोज्न सबैभन्दा पहिले चिया कमानतिरै आइपुग्छन्।

पहिलो चरणको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गर्ने सुवास घिसिङ भन्थे, ‘हाम्रा मान्छेले न्याय पाउँदैन भने तिमेरको चिया उखालेर लैजाँदा हुन्छ। किनकि माटो चैं हाम्रो हो।’ दोस्रो चरणको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्ने विमल गुरुङ राजनीतिक समस्या पर्दा जहिल्यै एउटै कुरा दोहोर्यायइरहन्थे, ‘म चैं कमानेको छोरा हुँ। भुटेको मकै खाएर पनि जनताको निम्ति लड्छु।’ जब 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सकियो जीटीए समाल्न विनय तामाङ आइपुगे। उनी पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चिया श्रमिककै निम्ति अनशन बस्न आइपुगे। त्यसपछि फेरि जीटीएमा पुगेका अनित थापा अहिले पनि दोहोर्यानइरहन्छन्, ‘श्रमिकहरू अब गम्बुटे राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ।’ केही दिनअघि मात्रै दार्जिलिङ नगरपालिकामा बोर्ड गठन गर्ने ‘हाम्रो पार्टी’ का अध्यक्ष अजय एडवर्डलेसम्म चिया श्रमिकहरूका निम्ति भोक हड्ताल गरिसकेका छन्।

तर, विडम्बनाको कुरो एउटै छ– जुनसुकै दल किन नहोस्, आफ्नो राजनितिक भविष्य बनाउनका निम्ति चियाबारीतिर जतिसुकै सहानुभूति खोज्दै किन नडुलोस्, त्यही दलका नेताले भोलि ओहोदामा पुगेपछि यही चियाबारीको समस्याप्रति अलिकति पनि सहानुभूति देखाउने छैनन्।

आखिर किन सधैं यस्तो हुन्छ चियाबारीमा ?

(साभार: कान्तिपुर, कोसेली)

चिया उद्योग अनि पर्यटनको चपेटमा मजदुर अधिकार

 सुमेन्द्र तामाङ

विगत केही दिन अघि जङ्गपाना भ्रमणमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले घोषणा गरेका थिए- "मकैबारी चिया कमानमा ताज होटेल बनियो, अब जङ्गपाना चिया बगानमा ‘मे फेयर रिसोर्ट’ बनिनेछ। हामीले विगत केही वर्षदेखि खरसाङमा आर्थिक स्रोतको अवसरहरू देखेका थियौँ। त्यही अवसरलाई मैले कार्य रूपमा परिणत गर्न सकेँ। पहिला ताज होटेल ल्याउनु सफल भयौँ। त्यहाँ हाम्रै स्थानीय युवाहरू काम गर्छन्। पलायन हुनु परेको छैन।"

आफ्नो भिजन बारे बोल्दै अनित थापा भन्छन्-- "स्थानीय मानिसको आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ। स्थानीय व्यवसायको कारोबार बढ्नु पर्छ, तर कसरी? यही सोच लिएर मैले अवसरहरू खोजे। अवसरहरू खोज्दै जाँदा होटेल अनि रिसोर्ट एउटा दीर्घकालीन बाटो पाएँ। पर्यटकहरू खरसाङ आउनु नै सक्दैनन्, कारण यहाँ बस्ने होटेलको कमी छ। झन् पैसावाला पर्यटक त आउने कुरै भएन। अब यहाँ राम्रा-राम्रा होटेल र रिसोर्टहरू बनिन थालेका छन्। म विश्वस्त छु- अबको पाँच वर्षमा खरसाङको रूप र आर्थिक स्थितिमा अवश्य परिवर्तन आउनेछ।"

करिब दुई हप्ताअघि देखि जङ्गपानाका केही मजदुर परिवारहरू आफ्ना घर गुमाउने भय र त्रासमा बाचिरहेका छन्। उनीहरूको किपटमा अब मेफेयर रिसोर्ट बनिने तय छ। यसैले गर्दा त्यहाँको स्थिति निक्कै नाजुक र तनावपूर्ण रहेको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। अर्कोतिर बगान मालिक पक्षबाट कुनै प्रकारको घटना नघट्ने बयान आइसकेको छ।

ठिक दुई महिना अघि छोटा फागु चिया बगानमा पनि एक जना मजदुरले अतिरिक्त घर निर्माण गऱ्यो भन्दै उनलाई कामबाट निष्कासित गर्ने अर्डर आएको हामीले थाहा पायौँ। पहाड-तराई-डुवर्सको बगानहरूमा यस्ता कयौँ घटनाहरू छन्। हामी भन्छौँ –“हट्टाबाहार उहिले नै समाप्त भएको हो”, तर आजसम्म पनि यो प्रथालाई प्रयोग गरेर मालिकवर्गले मजदुरवर्ग विरुद्ध एउटा मनोवैज्ञानिक शोषण र थिचोमिचो गरी रहेको देखिन्छ। आफ्ना जमिन, न्यायपूर्ण वेतनको लागि अनि आर्थिक शोषण विरुद्धको आवाजहरू आजसम्म पनि हरेक मजदुरको मुखमा रहेको कुरा हो।

यहाँ मेफेयर रिसोर्टको कुराको व्यापक चर्चा छ, तर जङ्गपानाको म्यानेजर रवीन्द्र सिंह चौधरी भन्छन्-- यस्तो प्रकारको कुनै प्लान नै छैन। त्यसो भए यहाँ कि त अध्यक्ष थापा झुटो बोल्दै छन् कि चाहिँ म्यानेजर। तर यहाँ मजदुरहरूले झुट बोलेको जस्तो कुरा किन मालिकवर्गले भनिरहेको छ त?

हामीले विकासको विषयमा कुरा गर्दा आफैलाई एउटा प्रश्न गर्न जरुरी छ, ‘कसको निम्ति विकास?’ विकासको नाममा गरिएको यो प्रोजेक्टले यदि रैथाने मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ भने, यो अलिकति भए पनि राम्रै भन्न सकिन्छ, तर त्यही राज्य सरकार, जसले 15 % जमिन टुरिजमको प्रयोगको निम्ति प्रदान गर्न सक्छ भने मजदुरहरूको उहिले देखिको माग पर्जापट्टा किन दिन सक्दैन? त्यसैले यो विकासको वर्ग चरित्र बुझ्न नितान्त जरुरी छ।

जङ्गपाना कमानको मालिकाना दुई तीन महिना अघि नै परिणत भएर सन्तोष कुमार काजोरिया ग्रुप अन्तर्गत बालाजी एग्रो इन्टरनेशनल-को हातमा गएको छ, र मालिक पक्ष अनि म्यानेजमेन्टले यदि कसैलाई चिन्न सक्दैन भन्नुको मतलब, त्यो मान्छे त्यो कमानको बासिन्दा होइन भन्नु मिल्दैन। त्यसर्थ यो जङ्गपाना मजदुर बनाम मेफेयर विवादलाई फेक न्युज भनेर भन्नु संवेदनशीलताको कुरा भएन। अर्को तर्फ मजदुरहरूको म्यानेजमेन्टसँग उक्त विषयबारे कुरा भएको भनेर श्रमिकहरूले आफै मिडियामा भन्दै छन्। यस्तो स्थितिमा मजदुरहरूको आफ्ना घर जमिनको पर्जापट्टाको आवश्यकता अझै बढेर गएको छ।

विकासकै कुरा गर्नु पर्दा खरसाङ वरिपरि सरकारी स्कुलहरूमा हालत एकदमै तल्लो दर्जाको छ। अस्पतालमा ब्लड टेस्ट समेत बाहिर प्राइभेटमा गएर गर्नु पर्दछ। अलिकति साह्रो भए कि सिलगढी रेफर गरिदिने चलन छ। स्वास्थ्य व्यवस्था अनि शिक्षा प्रणालीको संरचना एकदमै सोचनीय स्थितिमा पुगेको छ। के यस्ता बुनियादी विषयबारे विकासको जरुरत छैन र? तर यहाँ किन हामीले विकास भन्ने साथ टुरिजमको मात्र उन्नति सोच्ने यो मानसिकता हामी माझ प्रचलित छ। विकास सर्व स्तरीय हुनु पर्छ अनि समाजका तल्लो तप्काका उत्पीडित अनि शोषित मानिसहरूले पनि यसको फल उठाएको हुनु पर्दछ। कोरोनाको भयङ्कर प्रहारपछि पनि बुनियादी अधिकारबारे हामीले जनजागरण अनि चेतनामूलक काम गर्न सकेनौँ भने साँच्चै नै हाम्रो भविष्य अन्धकारमा छ।

कमानमा काम गर्ने लाखौँ मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला अहिलेसम्म छैन। केन्द्र सरकारले पुँजीवादी मालिकहरूको प्रेसरमा आएर झनै मजदुर विरोधी अनि श्रम विरोधी कानुनहरू लागू गर्दै छ। मालिकको व्यापार राम्ररी होस् भनेर नै नयाँ श्रम कानुन बनाइएको हो। मजदुर वर्गलाई चारै दिशाबाट आक्रमण छ। कतिपय सङ्घ-संस्थाहरूले वर्ग सङ्घर्षको बाटोबाट मजदुरहरूलाई डाइभर्ट गर्दै छन्, कति वटा सत्ताखोरी अनि मालिक पक्षीय ट्रेड युनियनको उदाहरण देखाउँदै ती संस्थाहरूले सम्पूर्ण मजदुर ट्रेड युनियन विरोधी कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा मजदुरहरूले आफ्ना राजनैतिक अनि आर्थिक मागहरू कसरी पेस गर्ने? हरेक पल्ट कोर्ट-कचहरी नै गइरहने कि मजदुर-एकता अनि सङ्घर्ष पनि बुलन्द बनाउने? आफ्ना हक र अधिकारका निम्ति मजदुरहरू आफै चेतनशील भएर अघि बढ्नु पर्छ। मजदुरहरूको सबै भन्दा ठुलो शक्ति नै वर्ग चेतना हो। तर कति जना संस्थाहरूले यसलाई केवल कानुनी लडाइँमा परिणत गर्न खोजी रहेका छन्। केवल हाई कोर्टमा केस दर्ता गरेर यो लडाई हासिल गर्न सक्ने भए भारत स्वतन्त्र भएको एक वर्ष पछि बनिएको मिनिमम वेजको कानुन अहिलेसम्म किन लागू छैन चिया बगान उद्योगमा? सन् 1951 को प्लान्टेशन लेबर एक्टमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू किन अहिलेसम्म राम्ररी लागू भएका छैनन्? यसमा सत्ताखोरी टिएमसी सरकार अनि त्यस अगाडिका सबै सरकारहरूले मालिक पक्षलाई किन प्रेसर गर्न चाहँदैनन् अनि अहिले पनि चाहेको छैनन्? किन बिजेपीले मजदुर वर्गका यस्ता बुनियादी मुद्दाहरूलाई उपयोग गर्दै बङ्गालको कुर्सी मात्र ताक्ने अनि विपरीतमा फेरि मिनिमम वेज, सन् 1948 अनि प्लान्टेशन लेबर कानुन, सन् 1951 जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई रद्द गर्ने काम गरिरहेको छ?

अर्को तर्फ, कति वटा संस्थाहरुले कमान– कमान गएर साम्प्रदायिक कुरा गरिरहेका छन्। बङ्गाली– मारवाडीहरुले पहाड किनेर खाई सक्यो भनेर कान भरिरहेका भिडियोहरू धेरै सामाजिक सञ्जालमा हामी सुनी रहेका छौ। हामीले यस वक्तव्यको पोस्ट मार्टम गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त, सबै बङ्गाली मारवाडी जातिका मानिसहरू पुँजीवादी होइनन्। हरेक जातिमा गरिबीको रेखा कोरिएको नै छ। त्यसो भए यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? कर्पोरेट पुँजी त्यसैले यहाँ महत्त्वपूर्ण एउटा बुझाइ हो। 15% कमानको जमिन टुरिजमको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान बनाउनुको बुनियादी ढाँचा नै कर्पोरेट पुँजी हो। पहाड तराई अनि डुवर्सको आफ्नै प्राकृतिक सुन्दरता छ। यस सुन्दरतालाई छेउबाट महसुस गर्न, हेर्न अनि यहाँ घुम्न, यहाँको खाना खान अनि बस्नको निम्ति धेरै खर्च हुन्छ पर्यटकहरूको। टुरिजममा साँच्चै नै करोडको बिजनेस छ अर्थात् नाफा छ। जहाँ नाफा छ त्यहाँ पुँजी छ। जहाँ पुँजी छ त्यहाँ पुँजीवादको वर्गीय आक्रमण हुन्छ। बस्, त्यही पुँजीलाई आफ्नू खल्तीमा हाल्नको निम्ति यहाँ ठूला-ठूला कर्पोरेट (जस्तै ताज, मेफेयर, अलिटा, मार्गरेट डेक इत्यादि) हरू आकर्षित भइरहेका छन्। यही हो कर्पोरेट पुँजीको आधार। यही कर्पोरेट पुँजीलाई अझै बढाउनुको निम्ति कमान कमान, बस्ती बस्ती टुरिजम फैली रहेको छ। यसैलाई विकास भनेर हामीले बुझी रहेका छौ। हाम्रा जमिन, पानी सबै यी कर्पोरेट पुँजीको सिकार भइरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी आक्रमणलाई साम्प्रदायिक रूप दिएर समाजलाई अझै साम्प्रदायिक हिंसा तर्फ धकेल्ने मानसिकता बोकेर आउने यो जमातसँग हामीले बुझेर अघि बढ्न पर्ने हुन्छ। नत्र भने, हाम्रो जल, जङ्गल, जमिन अनि श्रम सबै बिग्री भई सक्छन् अनि हामी भने एक अर्का भित्र नै झगडा परि रहने छौ। त्यसैले पुँजीवादका यी कतिपय ब्रोकरहरूसँग श्रमिक वर्ग होसियार हुनु पर्छ। पुँजी बनाम श्रम, मालिक बनाम श्रमिक बिचको ऐतिहासिक द्वन्द्व अनि सङ्घर्षलाई यहाँ बङ्गाली बनाम गोर्खाली, गोर्खाली बनाम मारवाडी -को झगडामा परिणत गरिने चेष्टा भइरहेको छ। कमानमा काम गर्ने श्रमिक अनि भारतको श्रमिक वर्गले नै यो राजनैतिक खेल बुझेन भने वर्ग सङ्घर्ष अघि बढ्न सक्दैन।

बिजेपी शासित केन्द्र सरकारले ट्रेड युनियनको महत्त्व घटाएर, non wage components ( जस्तै दौरा, गम्बुठ, इन्धन, स्कुल, अस्पताल, घर, इत्यादि ) लाई उडाएर, बिघा प्रथालाई अझै कानुनी रूपमा असुरक्षित बनाएर, ‘काम लागे लगाउने काम नलागे निकाल्ने’ प्रथालाई बढवा दिएर पर्मनेन्ट मजदुरीको अन्त गर्ने कानुन किन पास गरिरहेको छ?

कमानमा काम नभएर पलायन बढेको होइन। पलायन कमानको आर्थिक गरिबीले गर्दामा भएको हो। कमानमा दैनिक हाजिरको दर कम छ, त्यसबाट दैनिक जीवनी चलाउनु निक्कै गाह्रो छ, विशेष गरेर यस्तो बढ्दो महँगाइको समय। पर्जापट्टा नभएर यस्तो भएको हो, आफू बसेको जमिनको कागज पत्र नभएर भएको हो। कमानमा मजदुर वर्गको दैनिक जीवनको उन्नति नभएर भएको हो। यो होटलले कति जनाको रोजगार पक्कै होला, त्यो राम्रो कुरा पनि हो तर टुरिजमको विकासले अर्थात् जङ्गपानामा मेफेयर खोलिए पछि जम्मै पलायन नै बन्द हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन। बरु, कमानको आर्थिक स्थिति राम्रो भए, दैनिक हाजिर कानुनी रूपले 500 - 600 सम्म भए, पर्जापट्टा पाए, बगानभित्र राम्रो स्तरको निःशुल्क स्कुल अनि प्राथमिक अस्पतालको सृजना भए पलायन एक हदसम्म रोकिने छ। अर्थात् मजदुर वर्गको सामाजिक, अर्थ नैतिक अनि राजनैतिक विकास नभएसम्म यो समस्यालाई समाधान गर्न असम्भव छ। पलायन अथवा असङ्गठित मजदुर बिना पुँजीवादी यन्त्र चल्दैन। पलायन रोक्नको सङ्घर्ष पुँजीवाद विरुद्धको लडाइँसँग गहिरो रूपले सङ्लन्न छ। यो कुरा हामी सबैले बुझेको हुनु पर्छ अनि मात्र हामी यसको समाधान तर्फ लाग्न सक्छौँ।

केवल रोजगार मात्र होइन, इज्जतसँगको रोजगारको निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य राजनैतिक सवाल हो। केवल एक पक्षीय विकास होइन मजदुर वर्गको सामूहिक, आर्थिक अनि सामाजिक विकास जरुरी छ। विकासबारे सोच्न त्यो चस्मा परिणत हुन जरुरी छ।

अमेरिकी मुटुमा गिग वर्कर युनियन

शमीक

गत एक अप्रिलको दिन केही मानिसहरूले एउटा असम्भव काम गरेका छन्।

हो, असम्भव काम! न्यूयोर्क (अमेरिका)-को बोरो स्टेटन आइल्याण्डमा अमेजनका कर्मचारीहरूले पहिलो चोटि श्रमिक सङ्घ गठन गरे।

अमेजन जस्ता विश्वव्यापी व्यापारिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीको मूल केन्द्र मानिने अमेरिकाको भूमिबाट युनियन गठनको यो पहल किन सराहनीय रह्यो त? त्यसबारे विस्तृत चर्चा गर्न जरुरी छ र सामान्यतया यस्ता अनलाइन डेलिभरी कम्पनीहरूमा काम गर्ने जसलाई ‘गिग वर्कर’ भनिन्छ, उनीहरूको सङ्कट र सुरक्षाहीनता बारे पनि चर्चा हुन आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमै भन्न सक्छौँ, यदि बिच बाटोमा विचलित हुँदैन भने अमेजनका मजदुरहरूको यस युनियन गठनको पहल सराहनीय छ।

असमानता कत्तिको तीव्र छ साथै लडाइँ कत्तिको गाह्रो छ? त्यो बुझ्न हामीले सुरुमा कम्पनी मालिकको आयस्रोत हेर्नु पर्ने हुन्छ। अमेजनको मालिक जेफ बेजोसले प्रति सेकेन्डमा जति (लगभग 2,000-3,000 डलर) कमाउँछन्, त्यो उसको कम्पनीका सामान्य कर्मचारीको औसत एक हप्ताको (7 दिन = 6,04,600 सेकेन्ड) कमाई भन्दा पनि बढी हो।

उक्त युनियन गठन गर्ने नगर्नेबारे सार्वजनिक मतगणना मार्फत अन्तमा युनियन गठनको पक्षमा 2,654 र विपक्षमा 2,131 मत परेको थियो।

जुन अमेरिकामा मई दिवसको इतिहासको सूत्रपात भयो, जुन अमेरिकाले इतिहासको एक अवधिसम्म मजदुर सङ्घहरूको सुनौलो भूमिका प्रदर्शन गऱ्यो, पछिबाट त्यही अमेरिकाका शासक र मालिकहरूले मिलेर युनियनबाट खटिखाने मानिसका भरोसा हटाउने षडयन्त्रहरूको रचना गरे। जसमा सामेल भए संसारका पुँजीपतिहरू।

सङ्गठित उद्योगहरूलाई भत्काएर साना-साना औद्योगिक एकाइ बनाउने र मजदुरहरूलाई डि-युनियनाइज गर्ने होड विश्वभरि चलायो। हुन त युनियनको सङ्गठित शक्तिलाई मजदुर हितको लागि प्रयोग गर्नको सट्टामा यसको दुरुपयोग पनि देखियो धेरै युनियनहरूबाट। त्यसैले युनियनको शक्ति अनि अधिकारलाई कमजोर पार्ने र युनियन विरुद्ध जनमत बनाउने काममा लागिपरे मालिक पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू।

मजदुरलाई के चाहिन्छ भन्नु होस् त?

मजदुरलाई त युनियनविहीन स्थिति होइन, बरु जुझारु युनियन पो चाहिन्छ। मालिकसँगको साँठ-गाँठमा चल्ने युनियन होइन, मजदुर हितमा काम गर्ने एकताबद्ध युनियन नै चाहिन्छ। हाम्रो देशको विभिन्न कुनाहरू- केरलाको मुन्नार चिया बगानदेखि गुडगाउँ मारुति मजदुर सङ्घर्षहरूमा हामीले जुझारु युनियनकै झलक देख्यौँ। हाल अमेरिकाको मुटुमा स्वतन्त्र युनियनहरूको भूमिका बढिरहेको स्पष्ट छ। अमेजन श्रमिकहरूले वृहत् रूपमा त्यसको उदाहरण पनि राखे।

अमेरिकाको सिनेट र डेमोक्र्याट क्याबिनेटले अमेजन कर्मचारीहरूलाई बधाई दिए। बर्नी स्यान्डर्स जस्ता प्रमुख राजनीतिज्ञहरूले स्वाभाविक रूपमा समर्थन र सद्भावना व्यक्त गरेका छन्। लकडाउनको सुरुमा, क्रिस स्मल्स, जसलाई JFK8 (अमेजन वेयरहाउस) बाट आफ्नो स्वास्थ्यको अधिकारको दाबी गरेको कारण निकालिएको थियो, भन्दा हुन्छ कि उनको एक्लैको अठोटले बस स्टपको एक मामुली मिटिङ अनि एकसाथ खाना खाने क्रमबाट कुरा अगाडी बढ्दै आज युनियन गठन गर्ने पक्षमा 50 प्रतिशत भन्दा बढी भोट आयो। असम्मानको सामूहिक अनुभूतिले नै विगत 27 वर्षको अवैध बार तोड्न सफल भएको छ। अमेजनले यस जनमतको विरुद्ध आफ्नो अडान खडा गर्न खोज्दै छ। परिस्थितिबाट तिनीहरू ‘गहिरो रूपमा दुःखी र निराश’ छन्। उनीहरूले जनादेशको विरुद्धमा आवश्यक परेमा कानुनी रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विचार गरिरहेका छन् र पक्कै पनि ‘भड्किएका’ मजदुरहरूको ‘चेतना’ फिर्ता ल्याउन चाहन्छन्।

 यदि हामीले त्यो ‘सपनाको देश’ अमेरिकालाई नियाल्यौँ भने, हामीले अकल्पनीय विसङ्गति र पीडा देख्न सक्छौँ। चम्किला सुपर मार्केटमा हरेक तहमा मानवीय पीडा छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको अचम्मको खेल चलिरहन्छ। अमेजनले युनियन गठन हुन नदिनका लागि उपयुक्त कदम चाल्नका निम्ति कानुनी र युनियन-बस्टिङ परामर्शमा करिब चार मिलियन डलर खर्च गरेको छ। यस्तै एउटा युनियन विरोधी बैठकको भ्वाइस रेकर्ड अनुसार, अमेजनका प्रतिनिधिहरूले लगभग गैर कानुनी रूपमा कामदारहरूलाई युनियनमा सामेल हुनाले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिन सक्छ भनेर सूचित गर्ने प्रयास गरेका छन्। ध्यानमा रहोस् कि न्यूयोर्कको नियम अनुसार, अमेजनले 15 डलरको सट्टा 18 डलर/ प्रति घण्टा मजदुरलाई तिर्छ। तसर्थ, त्यो अतिरिक्त लाभबाट वञ्चित हुने डरलाई यो मत गठनमा प्रभाव पार्न प्रयोग गरिएको थियो, जुन त्यस बैठकमा तत्काल चिह्नित गरिएको थियो।

NLRB (राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध बोर्ड) अनुसार त्यस्ता प्रत्यक्ष प्रयास र अनिवार्य बैठकहरूमा श्रमिकहरूको विचारलाई प्रभाव पारेर युनियनहरू गठन गर्ने पहलहरूलाई प्रायः विफल पारिन्छन्। उदाहरणका लागि, अलाबामा (BHM1) मा, युनियनले गत वर्ष र यो वर्ष न्यूनतम 30% भोट पनि प्राप्त गर्न सकेन। यस्ता एकतर्फी प्रभावशाली बैठकहरूलाई ऐच्छिक बनाउन पीआरओ ऐन (प्रोटेक्टिङ द राइट टु अर्गनाइज) पास गर्न खोजिरहेका छन् सबै ट्रेड युनियनहरूले।

हुन त सफलताको केही सङ्केतहरू देखिँदै थियो। हामीले कोभिड पछिका वितेको दुई वर्षमा देख्यौँ, युरोपभरि धेरै श्रम हडताल र विरोधले अर्को आयाम लिएको छ। बेलायतलाई हेर्दा साना–ठुला प्रयासको सफलता देख्न सकिन्छ। IWGB (ग्रेट ब्रिटेनको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घ) र UVW (युनाइटेड भ्वाइस अफ द वर्ल्ड) को अगुवाइमा, बेलायतको SOAS युनिभर्सिटी अफ लन्डन, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका सफाइ कर्मीहरूले माग पेस गर्ने अधिकार पाए। यहाँसम्म कि शिक्षाको क्षेत्रमा UCU (युनिभर्सिटी एन्ड कलेज युनियन) को सङ्गठित प्रतिवादले ‘गिग इकोनोमी’ को युगमा पनि आन्दोलनमा सफलता ल्याएको छ। त्यसर्थ नै स्टेटन आइल्याण्डको JFK8 वेयरहाउसमा यो पहिलो श्रमिक सङ्घ गठन महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हो।

अमेजनका धेरै स्टोर र सेवाहरू स्वचालित भइरहेको छ र हाल रोबोटहरूको प्रयोग हुँदैछ। यस्तो बेलामा श्रमिक सङ्घको स्थापना भएको समाचार अव्यवहारिक लाग्छ। तर आजभन्दा 100 वर्ष पहिले, चीजहरू त्यति अद्भुत थिएनन्। 

बुडी गाथ्रीले गाउँछन् "दिज ल्यान्ड वाज मेड फर यु एन्ड मी - यो भूमि तिम्रो र मेरो लागि बनाइएको थियो"; आफ्नै माटो, जमिनको कुरा गर्थे मजदुरहरूको। 

टोड रान्डग्रेनले गाए, ‘just one victory’ (केवल एक विजय)। त्यसबाट हामीले बाँकी विजयको रसद प्राप्त गर्नेछौँ। दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पछिल्लो एक सय वर्षभरि अमेरिकामा रेलवे र कोइला मजदुरहरूद्वारा सङ्घ-आधारित सफल विरोध प्रदर्शनको सुनौलो इतिहास छ।

त्यो पटकथा कसरी परिवर्तन भयो? नव-उदारवाद वा निओ लिबारलिजमतर्फ समाज सर्दै गएको र पश्चिमी व्यक्ति-स्वतन्त्रतावादको दुरुपयोगको परिणाम स्वरूप भयो। 

नव-उदारवादले समग्र रूपमा एकाधिकार व्यवसाय र निजीकरणलाई गति दिन्छ। कानुनी रूपमा पनि धेरै तरिकाले, श्रमिक र खरीदारहरूको सट्टा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू र पुँजीवादी मालिकहरूकै हित सुरक्षित हुन्छ। त्योसँग जोडिएर बढेको छ राम्रो सेवक बन्ने होड, जुन हामीले यता भारतमा पनि धेरै क्षेत्रमा देख्छौँ। न्यायिक बिदा लिने डर, बिदा नलिई माथिल्लो निकायको अलिकति ध्यानाकर्षण गराउनु र अलिकति राम्रो बन्न चाहनु यो होडबाजीको हिस्सा हो। नव-उदारवाद-सञ्चालित निजी-कर्पोरेट-वाणिज्यिक ब्लु प्रिन्टको हिस्सा हो यो मानसिकताको विकास।

सुन्नमा आउँछ, अमेरिकाको जनताले आफ्नो न्यायिक अधिकार छोड्दैनन्। तर प्रयोग नगरिएको बिदाको तथ्याङ्क हेर्दा स्तब्ध हुनपर्छ। कूल 16 करोड 90 लाख दिन वा 52 अर्ब डलर बराबरको यो तथाकथित मूल्यलाई 41% जनताले कसरी त्यागेका छन् ? गत वर्ष, अमेरिकामा प्रयोग नगरिएका छुट्टीको दिनहरूको सङ्ख्या 40 वर्षमध्ये सर्वोच्चमा पुग्यो। युएस ट्राभल एसोसिएसनले नियोजित गरिएको अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका टोलीले यो सङ्ख्या लगभग 169 मिलियन दिन बताएका छन्, जुन $ 52.4 बिलियन गुमाएका लाभको बराबरको छ। प्रमुख दोषी को हुन् ? अमेरिकाको workaholic संस्कृति। यो होइन कि अमेरिकीहरू छुट्टी चाहँदैनन् - यो हो कि तिनीहरू यसलाई लिन डराउँछन्।

अधिकारको बोधहीनताको यस्तो दौडमा, युनियनहीन बनाउने षडयन्त्रको जगजगी चलेको बेलामा अमेजन कम्पनीको पैसा रुपियाँको पहाडको विरुद्धमा उभिएर युनियन बनाउने सहमति कसरी बनियो ? यति वर्षपछि स्टेटन आइल्याण्ड जस्ता ठाउँमा जनमत सङ्ग्रहको यो अभूतपूर्व नतिजा सपना जस्तै हो। अनि त्यो सपनाको निर्माण गर्नेहरूले पक्कै पनि 136औँ मई दिवसको पूर्व बेला ‘हे मार्केट’को शहीदहरूलाई अर्थपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिएका छन्।

जहाङ्गिरपुरी दङ्गामा ‘जय श्री राम’

 अम्बिका राई

दिल्लीको जहाङ्गिरपुरी भन्ने ठाउँमा गत 16 अप्रिल, हनुमान जयन्तीको दिन हिन्दु-मुस्लिम बिच दङ्गा भयो।

हनुमान जयन्तीको दिन सडकमा संघ परिवारद्वारा शोभा यात्रा निकालिएको थियो। त्यो शोभा यात्रा एउटा मस्जिदको छेवैमा आएर रोकियो। त्यसै दिन मुसलमान समुदायकाहरूले पनि रमादान पर्व पालन गरिरहेका थिए। केही समय भित्र नै त्यहाँ एउटा गुटले अर्को गुटमाथि आक्रमण गऱ्यो र धेरै जना घाइते भए। त्यस दिन कुल तीन वटा शोभा यात्राको आयोजना गरिएको थियो। एउटा शोभा यात्रा बिहानको समयमा निकालिएको थियो भने दोस्रो शोभा यात्रा दिउँसो बाह्र बजीको समयमा निकालिएको थियो। यी दुवै वटा शोभा यात्रा पुलिसको अनुमतिमा निकालिएको थियो। तेस्रो शोभा यात्राको बारेमा भने पुलिस प्रशासनलाई जानकारी गरिएको थिएन।

 त्यो तेस्रो शोभा यात्रा कसले आयोजना गराइएको हो? भन्ने कुरा अझ पनि स्पष्ट छैन। त्यो शोभा यात्रा साँझको छ बजी, जहाङ्गिरपुरीको कुशल रोडको एउटा मस्जिद अघि पुग्यो र शोभा यात्रामा सामेल भएकाहरूले ठुलो ठुलो आवाजमा गीत बजाउँदै ‘जय श्री राम’को नारा लगाउन थाल्यो। ठिक त्यही समय मस्जिद भित्र इफ्तारको तैयारी गरिँदै थियो। शोभा यात्रीहरू मस्जिद भित्र पसे अनि ‘जय श्री राम’ लेखिएको भगुवा झन्डा झुन्डाउने प्रयास गरे। यसैले तत्काल दुई गुटबिच झडप सुरु भएको थियो। जम्मा 23 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरियो, ती मध्ये 16 जना मुसलमान समुदायका थिए।

 यो घटना भएको ठिक तीन दिन पछि फेरी जहाङ्गिरपुरीमा अर्को घटना घट्यो।

भारतीय जनता पार्टीको अधीनमा रहेको उत्तर दिल्ली नगरनिगम कर्पोरेशन (North Delhi Municipal Corporation)-ले राज्यको पार्टी अध्यक्षको कम्प्लेन अनुसार 19 अप्रिलको दिन कुशल रोड, जहाङ्गिरपुरीमा अवैधानिक रूपमा निर्माण गरिएका घर अनि दोकानहरूलाई भत्काउने निर्देश दियो। दिल्लीको भाजपा प्रमुख आदेश गुप्तले नगरपालिका कमिश्नरलाई चिठ्ठीमा यो जनाए कि ‘...त्यस ठाउँको धेर जस्तो जमिनमा अवैध निर्माण भएको छ र त्यहाँ बङ्गलादेशी साथै रोहिन्ग्य मुसलमानहरू बस्छन्। ती बङ्गलादेशी अनि रोहिङ्गा मुस्लिमहरूले नै 16 अप्रेलको साँझ जहाङ्गिरपुरीमा दङ्गा सुरु गरेका थिए।’

तर घटना हेर्दा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक षड्यन्त्र देखिन्छ। केवल 16 अप्रेलको दिन घटना भएको ठाउँको वरिपरिका घर, दोकानहरू मात्र भत्काउने काम भयो। नगरपालिका अनुसार, ती घर र दोकानहरू अवैधे रूपमा निर्माण गरिएको थियो। घर र दोकानहरू मात्र होइन तर मस्जिदको गेट अनि अघिल्लो भाग पनि भत्काउन काम गरियो। तर त्यही सडकमा रहेको मन्दिर भने जस्ताका त्यस्तै छ।

बिहान 9:30 बजी नगरपालिकाको 9 वटा बुल्डोजरले घर र दोकानहरू भत्काउने काम सुरु गऱ्यो। सुप्रिम कोर्टको ‘स्टे अर्डर’ आउँदासम्म त्यहाँ लगभग 20 वटा घर र मस्जिदको गेट साथै अघिल्लो भाग भत्काइ सकेको थियो।

भत्काइएका घर र दोकानहरू त्यहाँका मुस्लिम समुदायका श्रमजीवी मानिसहरूका थिए। यस घटनामा उनीहरूले आफ्ना घर, परिवारको जीविका चलाउने साधनहरू साथै उनीहरूको पेट पालन गर्ने साधन गुमाउनु पऱ्यो, कारण उनीहरू मुस्लिम समुदायका थिए।

उत्तर दिल्ली नगरनिगम कर्पोरेशन अनुसार यो नगरपालिकाद्वारा नियमित रूपमा गरिने काम हो र यो कार्य अप्रिल महिनामा दुई पल्ट भइसकेको थियो। साथै यसै वर्षको जनवरीदेखि अप्रिल महिनाभित्र यस्ता कार्य चार चोटि भइसकेको छ।

उक्त घटनालाई हामी केवल जहाङ्गिरपुरीमा घटेको घटनाको रूपमा मात्र हेर्न सक्दैनौँ। यो त भारतमा हुने कैयौँ साम्प्रदायिक हिंसाको एउटा अंश मात्र हो। भारतमा बस्ने अल्पसङ्ख्यक मुसलमानहरूले यस्ता घटनाको सामना हरेक दिन नै गर्नु पर्ने स्थिति देशमा सिर्जना भएको छ।

अप्रिल महिनामा नै देशको अन्य राज्यहरूमा पनि यस्ता धेरै वटा घटनाहरू घटिसकेको छ। यस्तो विध्वंसकारी घटना मध्य प्रदेश, गुजरात अनि उत्तर खण्डमा पनि भएको हो। यी सबै राज्यहरूमा भाजपा सरकारको वर्चस्व छ अनि यस्तो घटनामा केवल एउटा समुदायलाई मात्र टार्गेट गरिन्छ र त्यो हो ‘मुस्लिम’ समुदाय।

भारतमा यस थरिका धार्मिक हिंसाका मामिलाहरू अनगन्ती छन्। भाजपा सरकारमा आएदेखि धर्मको नाममा गरिने दङ्गाको सङ्ख्याहरू अझ बढेर गएको हामी देख्न सक्छौँ। कहिले मुसलमान समुदायको घर भत्काएर, कहिले उनीहरूको जीविकाको श्रोत माथि आक्रमण गरेर वा कहिले मुसलमान महिलाहरूको अधिकारको हनन गरेर दङ्गाहरू गरिन्छ।

कर्नाटकको उडुपी भन्ने ठाउँमा 6 जना महिला विद्यार्थीहरूले ‘हिजाब’ लगाएको कारण कलेज भित्र पस्नु सकेनन् वा भनौँ उनीहरूलाई कलेज प्रशासनले हिजाब लगाएको कारण कलेजमा प्रवेश गर्न दिएन। राज्यको धेरै वटा ठाउँहरूमा यस घटनको विरोधमा धेरै विरोध प्रदर्शनहरू राखियो। तर यसै घटना पछि राज्यमा डरको माहौल निर्माण गर्न केही विद्यार्थीहरू भगुवा रङ्गको रुमाल लगाएर सडकमा उत्रिए। आज धर्मको नाममा हुने यो लडाइले गर्दा मुस्लिम समुदायका महिलाहरूले शिक्षा अर्जन गर्ने अधिकार पनि गुमाइरहेका छन्। आज जति पनि हिन्दु-मुस्लिम बिचको दङ्गा भइरहेको हामीले देखी रहेका छौँ, ती सबै नै मुस्लिम समुदायप्रति एउटा घृणा उत्पन्न गराउने, मुस्लिम समुदायलाई शत्रु तुल्याउने भाजपा सरकारको एउटा खेल हो।

आगामी 2014 मा हुने चुनावलाई केन्द्र गर्दै देशको विभिन्न राज्यहरूमा हिन्दु-मुसलमान दङ्गा फैलाउन भाजपाले अझ जोर तोडसँग काम गरिरहेको छ।

यसैले धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउने, र त्यसको होडबाजी पछाडि जम्मै जनविरोधी आर्थिक-सामाजिक कानुनहरू पारित गराउने भाजपा सरकारको हामीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ।