IT एक्टको 66A धारा र अभिव्यक्तिको अधिकार

प्रियाशिखा राई

मानिसहरू अहिले विकासको यस्तो घडीमा पुगेका छन् कि इन्टरनेट धेरै व्यक्तिले चलाउछ। यसले गर्दा सारा विश्व नै जोडिएको छ र संकुचित भएर गएको छ। आफ्नो विचारहरू मानिसहरूले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा व्यक्त गर्छन् र हरेक प्रकारका मुद्दाहरू बारेमा चर्चा गर्छन्। एउटा लोकतान्त्रिक देशमा जनताले सरकारको कार्यहरू बारे आलोचना गर्नु हरेक जनताको हक, अधिकार र एउटा आवश्यक कर्तब्य पनि हो। यी सबै जिम्मेवारी भनौ अथवा कर्तव्य तब मात्रै सम्भव छ जब हरेक मानिसलाई अभिव्यक्तिको अधिकार हुन्छ।

यहि प्रसङ्गमा भारतको संबिधानमा हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारहरू मध्ये एउटा “स्वतन्त्र व्याख्यान र अभिव्यक्तिको अधिकार” (Article 19.1.a)को कुरा  भनिएको छ। लोकतान्त्रिक वातावरण बनाई राख्नुमा यो अधिकारको धेरै ठुलो भूमिका छ र यसलाई एउटा जागरुक मानिसको हतियार भन्न मिल्छ। यहि इन्टरनेट सम्बन्धित गतिविधिको दौरमा २००० सालमा भारत सरकारले इन्टरनेटमा हुने क्रियाकलाप नियन्त्रणको लागि इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एक्ट पारित गर्यो। यो ऐनमा २००८ मा गएर संशोधन भयो। यो संशोधित ऐनले मानिसहरूको “स्वतन्त्र व्याख्यान र अभिव्यक्तिको अधिकार” नै खोसियो। यो संशोधित ऐनमा Section 66A जोडियो, जसले मानिसको यो मूल अधिकारमाथि ठुलो हानी पुर्यायो। यसलाई पारित गर्दा इन्फरमेसन टेक्नोलोजी को दुरुपयोग, खास गरि सामाजिक संचार (social media) रोक्नुको निम्ति भनियो, तर यसमा सरकारको क्रुर उद्देश्य लुकेको थियो जुन जनताको आवाजलाई मौन बनाउनु हो।

Section 66A-को प्राबधानले भन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले कम्प्युटर अथवा अरु कुनै संचार प्रयोग बिधि माध्यम जस्तै मोबाईल फोन अथवा टेबलेट द्वारा केहि आपत्तीजनक (offensive) संदेश पठाउछ भने उसलाई सजाई हुनेछ। यो सजाई बेसीमा ३ वर्ष सम्म जेल र जरिमानाको रूपमा लगाइनेछ। तर यो प्रावधानको “offensive” शब्द स्पष्ट ढंगमा व्याख्या गरिएको थिएन र यसको अस्पष्टता लिएर देशभरी नै ठुलो बहस भयो। यो प्रावधान लागु गरिने भार जुन पदाधिकारीको हातमा जान्छ उसले यसको दुरूपयोग पनि गर्न सक्छ र दीर्घ व्याख्या दिएर जनताको विरोघमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने आलोचनाहरू आयो र यो असाध्य साचो पनि हो। यसमा सरकारको निरङ्कुश शासकको कार्यप्रणाली झल्किन्छ। यसरी यो प्रावधानले जनताको स्वतन्त्र व्याख्यान र अभिव्यक्तिको मौलिक अधिकार खोसेर लगेकोमा जनताले यसलाई अगणतान्त्रिक हो र यसलाई हटाई दियोस भन्ने मांग गर्यो।

यो प्रावधानको आधारमा जनताले पदाधिकारी अथवा सरकारकोबाट भनौ धेरै कष्टहरू भोग्नु पर्यो। यसको दुरुपयोग गर्दै पुलिसहरूले विभिन्न राज्यहरूमा धेरै निर्दोष मानिसहरू जसले सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा आलोचनात्मक विचारहरू इन्टरनेटमा लेखे तिनीहरूलाई पक्रा गरे। केहि घटनाहरू यस प्रकार छन्—

    अप्रिल २०१२ मा जादवपुर विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू अम्बिकेश महापात्र र सुब्रत सेनगुप्तालाई पश्चिम बंगलको मुख्य मन्त्री ममता बनेर्जीलाई उपहास गरेको अपराधमा पक्राउ गरेको थियो।

    २०१२ कै मई महिनामा ऐर इंडियाका कर्मचारीहरू गुजरातका मुख्य मन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्यङ्ग गरेकोमा पक्रा परेका थिए।

    २०१२ सितम्बरमा स्वतन्त्र व्याखाको सक्रियवक्ता असीम त्रिवेदीले राष्ट्रिय प्रतीकलाई गलत ढंगमा प्रस्तुत गरेकोमा पक्रा परे।

    २०१२ अक्टुबरमा जम्मु कश्मिरमा ३ जना युवाहरू पक्रा परे।

    २०१२ नोवेम्बेरमा दुइ जना युवतीहरूले शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरेको देहान्तमा मुम्बई शहर बन्द गरिएकोमा फेसबुकमा अप्रसन्नता व्यक्त गरेकोमा पक्रा परे।

    २०१३ अगस्तमा कवी कन्वल भारतीले यु.पी.मा अखिलेश यादवको सरकारमाथि आलोचना गर्दा, तिनलाई जेल पठाइएको थियो।

    २०१४ अगस्तमा सी.पी.एम. कर्मचारीले फेसबुक-मा नरेन्द्र मोदी खिलाफ दुर्बचन लाउदा पक्रा परे।

    २०१४ मईमा गोवामा नरेन्द्र मोदीको बिरोधमा बोल्दा एउटा व्यक्तिको विरुद्ध FIR फाइल गरियो।

    २०१४ अगस्त केरलामा एउटा बिध्यार्थीले देशभक्ति गीतमा आपत्तजनक शब्दहरूले साटेकोमा पक्रा परे।

    २०१५ मार्च उत्तर प्रदेशमा १२ क्लासको छात्रले समाजवादी पार्टीको नेता आजम खान खिलाफ आपत्तीजनक मन्तव्य दिदा पक्रा पर्यो।

यस्तो घटनाहरूको क्रम यति मात्र होइन, धेरै लामो छ। 66A लागु भए पश्चात देश भरि नै सरकारको खिलाफ सानो भन्दा सानो आवाज उठाउँदा पनि चेतनशील मानिसहरूलाई पक्राउ गरियो। २०१२ नोवेम्बेरमा मुम्बईमा दुइटा युवतीहरूको पक्राउ भए पछि प्रथम चोटी 66A-को विरुद्ध सुप्रीम कोर्टमा निवेदन पेश गरियो यो दावा राख्दै कि यो असंवैधानिक छ र स्वतन्त्र व्याख्यान र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई खण्डन गर्छ। चारैतिरबाट यसको विरुद्ध धेरै प्रतिवादहरू हुन थाल्यो। डरलाग्दो चाप पर्न थाल्यो सुप्रीम कोर्टमाथि। र अन्तमा २०१५ मा आएर सुप्रीम कोर्टले पेश गरिएको दावामा स्वीकृति दिदै २५ मार्चको दिन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एक्टबाट 66A रद्द गर्ने फैसला सुनायो। सुप्रीम कोर्टले भने कि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रमुख हो र 66A-ले व्यक्तिको जानकारीको अधिकारलाई संकटमा पारी रहेको छ। सुप्रीम कोर्टले स्पष्ट रूपमा भने कि एउटा व्यक्तिलाई आपत्तिजनक लाग्ने कुरा अर्को व्यक्तिलाई नलाग्नु स्वाभाविक हो त्यसैले पदाधिकारीले यो आधारमा पक्राउ गर्नु न्याय र संविधानको विरोधमा हुनेछ। यसरि सुप्रीम कोर्टले जनताको स्वतन्त्र व्याखा र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई एक हद सम्म मान्यता दिनु बाध्य भयो भन्न सकिन्छ, तर भोलिनै फेरी शासकपक्षको चापमा आएर यस्तो जनता विरोधी ऐन लागु गर्नमा सुप्रीम कोर्ट पछि हट्ने छैन।

त्यसैले अझै पनि यो भन्न मिल्दैन कि जनताहरूको हातमा पूर्ण स्वतन्त्रता छ। 66A त रद्द गरियो तर यहि IT Act-मा नै अरु प्रावधानहरू छन् जस्तै जसको आधारमा कुनै व्यक्ति अझै पक्राउ पर्न सकिन्छ। कोर्टले सरकारलाई कुनै पनि वेबसाईट बन्द गर्ने 69A, IT Act अन्तर्गत अनुमति दिएको छ, जसले साम्प्रदायिक दङ्गा, सामाजिक अराजकता र भारतको अरु देशसँगको सम्बन्धमा विपरीत असर पार्छ। IPC-को धाराहरू अन्तर्गत पनि व्याख्या, अभिव्यक्ति र विचारहरूको अधिकारले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता पाएका छैनन् जस्तै IPC-का धारा 153A, 295A, 298 र IT Act-का 69A र 79(3)। त्यसैले अझै पनि संघर्ष जारी नै छ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विचार, व्याखा र अभिव्यक्तिको अधिकारहरूको निम्ति।