सिभिक पुलिसको अवस्था

कपिल तामंग

२०११ पश्चिम बंगालको लागी धेरै महत्वपूर्ण साल रह्यो। ३२ बर्ष देखिको माकपा सरकारको भयावह शासनलाई चकनाचूर पारेर मानिसहरूको मरिसकेको आशालाई जगाउदै परिवर्तनको नारा लिएर तृणमूल सरकारले शासन सम्हाल्यो। आफ्नो धेरै आश्वासन अनि सपनाहरू जब पूरा गर्ने पालो आयो, तृणमूल सरकारले ती धेरै सपनाहरू मध्ये केही बिर्सिए भने केही पूरा गरे तर आफ्नै शर्तहरू लगाएर। ती मध्ये एक थियो राज्यको बढ्दै गइरहेको युवा-युवतीहरूको बेकरी समस्या। जसको एउटा समाधानको रूपमा सिभिक पुलिसको भर्ति खोलियो पश्चिम बंगाल राज्य भरि। १० ओक्टोबर २०१३ मा तृणमूल सरकारले १८ वर्षदेखि २८ बर्षका १,३०,००० युवा-युवतीहरूलाई सिभिक पुलिस स्वयंसेवक भनी भर्ति गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले तिनीहरूलाई थुप्रै अलिखित आश्वासनहरू गरे जस्तै तिनीहरूलाई युनिफर्म, टर्च अनि लठ्ठी दिनेछ, ज्याला बिस्तारै बढेर अरू सरकारी कर्मचारीहरूको जस्तो हुनेछ अनि तिनीहरूलाई पर्मानेन्ट पुलिसको दर्जा दिनेछ इत्यादि। कति युवा-युवतीहरूले यस कामको लागि ७०-८०,००० रुपियाँको घुससम्म दिएको बताएका छन्।

२०१३ भित्र सरकारले सिभिक स्वयंसेवकहरूलाई रु. १४१.८२ को हाजिरा दिएर ६ महिनामा १२० दिनको रोजगार दिने बाचा गरे (त्यो ज्याला सरकारको निम्न ज्याला रू.२०६ भन्दा धेरै कम्ति हो।) त्यहीँ ज्याला पनि अनियमित रूपमा दुई वा तीन महिनामा एक पल्ट गरेर आउन थाल्यो। त्यसको साथ साथ तिनीहरूले कुनै नियुक्ति पत्र पाएनन्, धेरै जस्तो जिल्लाहरूमा युनिफर्म वितरणनै भएन। अझै यी युवा-युवतीहरू कुनै प्रकारको प्रशिक्षण अनि सुरक्षा बिना आफ्नो जीवन जोखिममा हालेर काम गर्दै छन्, ड्युटी निभाउदैछन्। ११ जना यस्ता कर्मचारीहरूको कामको अवधिमै मृत्यु भएको छ। बहरमपुरका सफिकुल शेखलाई एउटा ट्रकले ट्राफिकमा ड्युटी गरिरहेको बेला पुलबाट तल झारेर मारिदियो। दार्जीलिंगको अमृत सार्की सडक दुर्घटनामा घाइते भएका थिए र पछि तिनको मृत्यु भयो। यी मृतको परिवारले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति पाएनन्। पुलिस कर्मचारीहरूले पनि तिनीहरूलाई पुलिसको दर्जा दिएनन्। २०१४ को लोकसभा चुनावसम्म तिनीहरूलाई काममा दलाए पछि ३० जुनमा सबैलाई कामबाट निकालियो। यस्तै अवस्थाहरूमा साल बिते पछि १० जुलाई २०१४ मा कोलकातामा युवा-युवतीहरूले प्रतिरोध जनाउने निधो गर्दै र्याली गरे। पश्चिम बंगाल सिभिक पुलिस एसोसिएसनको यो ठूलो विरोध प्रदर्शनीले पश्चिम बंगालमा निकै असर पार्यो।

अगावै अनुमति लिएर भएको उक्त मिटिंगमा प्रायः ३५-४०,००० युवाहरूले भाग लिएका थिए। नेतृत्व दलले श्रम मन्त्रीलाई पनि भेटे, जसले त्यतिबेलै यिनीहरूलाई असंगठित क्षेत्रको सोसियल सेकुरिटी स्कीम अन्तर्गत अन्तर्भुक्त गर्ने आदेश दिए। तर यो विषयमा अहिलेसम्म पश्चिम बङ्गाल सरकारको श्रम दफ्तरले कुनै सुचना पठाएको छैन। उनले अझ एक महिना भित्र मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर तिनीहरूको अन्य दाबीहरू (कामको निरन्तरता, नियुक्ति पत्र, न्युनतम ज्याला, प्रोभिडेन्ट फण्ड, ग्रच्युटि, इएसआइ, सठीक प्रशिक्षण र काममा सुरक्षा) पनि मन्त्रि अघि राख्ने बाचा गरेका थिए। यसमा थप उनले क्षतिपूर्ति र चिकित्साको निम्ति कामको अवधिमा घाइते वा मृत मानिसहरूको विषयमा पनि सोधे।

यसको लगत्तै पछि, राज्य सरकारले यी युवा-युवतिको रीसलाई बुझ्दै ४ दिन भित्रै एउटा सुचना निकाल्यो (Government Order No. 1940-PL/PB/3P-31/12 dated 14.7.2014)। सरकारले सिभिक पुलिस स्वयंसेवकको निम्ति जुलाई २०१४ देखि दिसम्बर २०१४ सम्ममा रु १४१.८२ को दरले १२० दिन काम पारित गर्यो। सरकारको आदेशमा यो पनि स्पष्ट थियो कि ती पुरानो १,३०,००० जना सिभिक पुलिस बाहेक नयाँ भर्ति हुने छैन। पश्चिम बङ्गाल सिभिक पुलिस एसोसिएसनले शुरू गरेको यो आन्दोलनको यो जितनै हो भन्न सकिन्छ।

त्यसपछि सुरु भयो राज्य सरकारको तानाशाही अत्याचार। सिभिक पुलिस एसोसिएसनका सभापति संजय पोरिआलाई १६ जुलाईको दिन अगुवा गरेर पुछताछको नाममा धेरै अत्याचार गरियो। त्यस्तै घटनाहरू बंगालको अन्य भागहरूमा पनि देखा पर्न थाल्यो। बंगला पत्रिकाको भनाई अनुसार मुख्यमन्त्रीले रु.६५ लाख खर्च गरेर सिभिक पुलिस एसोसिएसनको पछाडी को छ भन्ने कुरो पत्तो लगाउने कोशिश गर्यो।

आ-आफ्नो ठाउँमा फर्के पछि आन्दोलनमा भाग लिने युवाहरूले आफूभन्दा ठूलो पदाधिकारी साथै पार्टी लिडरहरूबाट धम्कि पाएँ। एसोसिएसनको नेतृत्व गर्ने मानिसहरूलाई डराउने र धम्काउने सिलसिलाको घटनाहरू यस प्रकार छन्:-

१. १६ जुलाई २०१४ को दिन प्राय १२ बजी मध्यान्हमा WBCPA को सचिव संजय पोरियालाई उसको स्थानीय पुलिस थाना केशपुरमा बोलाइयो। त्यहाँको OC ले तिनलाई आफ्नो मोबाइल फोन बन्द गर्ने आदेश दिए यसरि तिनलाई आफ्नो परिवार लगायत आफ्नो एसोसिएसनको सदस्यहरूबाट बेखबर राखियो। बेलुकी ६ बजी सम्म तिनको कुनै खबर नपाएकोले सबैजना चिन्तित हुन थाले। अन्तमा DSP को अफिसमा WBCPA लाई समर्थन गर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनका नतृत्वहरूद्वारा लगातार फोन आएकोले तिनलाई १७ जुलाई २०१४ बिहानीको १२.३० तिर छोडियो। यो अवधिमा तिनलाई लगातार सोधपुछ गरियो र पुलिसहरूको एउटा दलद्वारा धम्कि पनि दिइयो। यसपछि तिनलाई काममा ट लिइएको छैन नै तिनको विरुद्ध थाना अपराधिक आरोपहरू पनि दर्ता गरिएको छ।

त्यहि दिन बाँकुडा जिल्लैको खत्र पुलिस थानाको OC ले एसोसिएसनको बाँकी नेताहरूलाई धम्कि दिए। बाताबाती हुन थाल्यो र पुलिसले लाठीचार्ज गर्यो। अरिजित मित्रा अनि चन्दननाथ बिद विरुद्ध पुलिसले आरोप दर्जा गर्यो।

२. WBCPAको सदस्यहरूबाट थुपारिएको खबर अनुसार २९ जना सदस्यहरूलाई डीमोबिलाइज गरियो, ७००० भन्दा पनि बेसीलाई भनियो कि तिनीहरू अब उसो काममा रहेनन् कारण तिनीहरूको आचरण ठिक थिएन, १५० जना लाई त सिधै काममा निस्काशित गरियो। यसमा कुनै प्रकारको नियम मानिएको थिएन र यो रातारात बनाइएको आदेश थियो। एसोसिएसनको खबर अनुसार पुलिसद्वारा २५३८ जना सदस्यहरूलाई WBCPA सँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने आदेश दिएका छन्।

३. देखाउने यो सिलसिलाको चरम त मालदा जिल्लामा देख्न पाइयो।१९ जुलाई को दिन जिल्लाको पुलिस प्रमुखले पुरानो सदस्यहरू बदलिमा ४८०० नयाँ सिभिक पुलिसहरूको नियुक्तिको कुरा सुनाएँ। १,३०,००० जना पुरानो सिभिक पुलिस बाहेक नयाँ भंर्ती हुँदैन भन्ने सरकारको आदेशको उल्लङ्घन यहाँ भयो। यसले गर्दा थानामा डरलाग्दो प्रतिवादहरू भयो। हरिश्चन्द्रपुरमा प्रतिवाद गर्दै गरेको सिभिक पुलिसहरूमा थानाबाट लाठि चार्ज गरियो र १२ जनालाई मध्यरातसम्म त्यहि राखियो। स्थानीय पार्टीको एमपी द्वारा हस्तक्षेप भए पश्चात् मात्रै यिनीहरूलाई छोडियो।

यहि जिल्लामा ५००-६०० जना सिभिक पुलिसहरू वैष्णवपुर पुलिस थानामा काममा गए तर स्थानीय पुलिस र सत्ताधारी पार्टीको गुन्डाहरूले नयाँ सर्कुलर मानेर नयाँ लिस्ट निकाल्ने तैयारी गरे जसले ठुलो विरोधको वातावरण बनायो। विरोध प्रदर्शनकारीलाई यताउति पार्न पुलिस र पार्टीका गुण्डाहरूले खटिए। पुलिसले ५ जना युवती तथा ८ जना युवकहरू माथि केस दर्ता गरे।

४. १७ जुलाई २०१४ को रात बादु समुदाय जहाँ १२ वटा परिवारहरू एक साथ बस्छन् त्यहाँ पहिला इन्टेलिजेन्स शाखा त्यसपछि शशस्त्र पुलिस फोर्सद्वारा आक्रमण गरियो। स्थानीय SP को नेतृत्वमा यस टीमले पहिला आसुँ ग्यास छाडे त्यसपछि दिनभरी तिनीहरूलाई गैरकानुनी रूपले घेरेर राख्यो। पुलिसको आशंका थियो कि त्यहाँ सिभिक पुलिसको कुनै मिटिंग हुने वाला छ। शान्तिपूर्ण बाँचीरहेका मानिसहरू जसमा सा-साना नानीहरू र बुढापाका पनि थिए पुलिसको कर्तुत देखेर छक्क परे।

५. २४.०४.२०१५ को दिन पश्चिम मिदनापुर जिल्लाको WBCPA को प्रमुख दीपंकर घोषलाई पुलिस थानामै भक्कु पिटियो। एई समय भन्ने दैनिक खबरकागजमा २५.०४.२०१५ मा यो खबर छपिएको थियो।

विभिन्न कर्मचारीहरूद्वारा ट्रेड युनियनको इतिहास लामो छ। सरकारी आदेश अनुसार पनि कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले युनियन बनाउन सक्ने सहुलियत छ (Government letter number 7260–F dated 14th/16th September 1981)। वर्तमान राज्य सरकारले क्षमतामा आए पछि ३ वटा पुलिस ट्रेड युनियनहरूको रेजिस्ट्रेसन रद्द गर्ने कोशिश गर्यो। ४८०० जना कामबाट निष्काशित गरिएको सिभिक पुलिसले एसोसिएसनको मददले कलकत्ता हाईकोर्टमा मुद्दा हाल्यो र केही लाई छोडेर सबैलाई मालदामा काममा लगाइयो।

एसोसिएसनद्वारा उठाइएको माँगहरू:

      सबै झुठो मुद्दाहरू हाम्रो सदस्यहरूबाट हटाइनु पर्छ।

      जति पनि सदस्यहरूलाई कामबाट कुनै चेतावनी बिना निकालिएको छ तिनीहरूलाई चाडो भन्दा चाडो काममा लिनु पर्छ।

      सदस्यहरूलाई दिइने धम्की इत्यादि बन्द गर्नु पर्छ।

      हामीलाई संगठित भएर राम्रो कामगर्ने वातावरणको निम्ति लडाई गर्ने मौका दिनु पर्छ।

      मृत र घाइते सदस्यहरूलाई न्यायसंगत क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ।

एसोसिएशन बनाउनुको छुट संविधानले पनि दिएको छ। जहाँ कानुनको सिमा भित्रै रहेर मिटिंग, विरोध प्रदर्शन अनि आफ्नो कर्मचारीहरूको सोचनीय अवस्थाको कुराहरूलाई अघि ल्याउन सोच्दा पनि किन सरकार भयभीत अनि त्रासित छन्? यता जमघट अनि मिटिंगको लागी अनुमति दिन्छन् भने उता एसोसिएशनको सभापतिलाई अगुवा गएर त्यसलाई बिगार्ने चेष्टा पनि गर्छन्। यस्तो दोग्ले चरित्र देखाएर सरकारले पुलिसको उपाधि पनि छिनिदिएका छन् तिनीहरू बाट। सरकारको यस्तो अगणतान्त्रिक क्रियाकलाप छ जबकि सिभिक पुलिसहरूका काम गर्ने अवस्था, त्यसको विकाशको लागी सहयोगहरू भने दिन असमर्थ छन् सरकार। ती युवा-युवतीहरू बाध्यता पुर्वक रु.१४१.८२ को अनियमित वेतनमा अनि कुनै प्रकारको सुरक्षा बिना आफ्नो जीवन हातमा राखेर काम गरि रहेका छन्। यत्रो युवा-युवतीहरूको जिवनको जिम्मा अब कसले लिने? सरकारले त आफ्नो टालटुले कामले देखाई दियो कि उ कसको समर्थनमा छ भनेर। त्यसैले समय आएको छ आफ्नो मौनता तोडेर यस्तो शोषणको विरोध गर्ने।