कसको अच्छे दिन? कसको अंधेरी दौर?

वर्तमान श्रम कानुन 'सुधार' : मजदुर वर्ग अनि वेरोजगार युवाहरूमाथि नवउदारवादको आक्रमण

थेन्दुप लामा

‘अच्छे दिन’लाई स्वागत! सत्ताधारी वर्गबाट मजदुर वर्ग अनि बेरोजगार युवाहरू माथि ३-४ दशक अन्तर्गत सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष आक्रमण आइपुगेको छ। ‘सुधार’को नाममा नरेन्द्र मोदीको बिजेपी सरकारद्वारा धनीलाई अझै धनी अनि मेहनती जनतालाई ‘तितो दबाई’ खुवाउने स्पष्ट उद्देश्यले श्रम कानुनको मुख्य परिवर्तनहरू ल्याइदैछ। २०१४, मई महिनाको चुनाउमा, कर्पोरेटहरूले कड़ोरौं रुपियाँ आर.एस.एस.-को च्याम्पियन प्रचारक नरेन्द्र मोदीलाई गुजरातको कसाईबाट ‘विकाश’को पण्डित बनाएर ‘इमेज मेक-ओभर’मा खर्च गरे।

यो गर्नुको कारण हो— सजिलै उसले उनीहरूको निम्ति ‘बाटो खोलिदिनु’, तथा बढ्दै गइरहेको खटिखाने मानिसहरूलाई कठिनाइको अचानोमा चडाएर पुँजीवादी विकाशको निम्ति रहलपहल सबै बाधाहरू पन्छाउनु। हालैमा चल्दै गरेको श्रम कानुनको परिवर्तन यसै प्याकेजको भाग हो जसद्वारा निर्दिष्टपूर्वक मजदुर वर्गमाथि अझ भयानक शोषण अनि युवाहरूको शून्य भविष्यलाई ताला मारेर अंधेरी दौर चलाउनु सजिलो हुन्छ। अनि यस प्रक्रियामा केही कमी भए भने उपस्थित छ पुँजीवादी तानाशाहलाई पूर्ण गर्न गेरुवा आतङ्क : काल्पनिक “लभ जिहाद”को आविष्कार, यसको नाममा ६०० वटा दंगा, अनि फ्याक्ट्री, खेत, सडक, झोपडी अनि घर-घरमा उम्रेको क्रोधलाई पथभ्रान्त गर्ने निरन्तर कोसिस।

३१ जुलाई २०१४मा, बिजेपी सरकार गठनको केही हप्ता पश्चात्, केन्द्रिय मन्त्रालयले फ्याक्ट्री एक्ट १९४८मा ५४वटा सशोधन निश्चित गर्यो अनि अप्रेन्टिससिप एक्ट १९६१ र श्रम कानुन (केही संस्थानहरूका रिटर्न जमा गर्नु र रेजिस्टर मेन्टेन गर्नुदेखि छुट) १९८८मा परिवर्तन गर्यो। जब बिजेपीको राजस्थान सरकारले इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट १९४७, कन्ट्रयाक्ट लेबर (रेगुलेसन अनि एबोलिसन) एक्ट १९७० अनि फ्याक्ट्री लेबर एक्ट १९४८- हरूमा संशोधनको काम गरेर परिवर्तनको सुइको दियो, पुँजीवादी मिडियाले ‘राजस्थानले बाटो देखाउछ’ भनेर उत्सव मनायो! हरियाणा, उत्तरप्रदेश अनि अरू राज्य सरकारहरू पनि यही बाटो अपनाउने प्रक्रियामा छ।

के हो यो बाटोको अर्थ?

‘लचिलो’ श्रमको व्यवस्थापन साथै सजिलो ‘हायर अनि फायर’ नीति: राजस्थानको इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट १९४७-को संशोधन अनुसार जुन कम्पनीमा ३०० जना सम्म मजदुरहरू काम गर्छन् त्यहाँ मजदुरहरूको कुनै पनि सङ्ख्यामा कटौती गर्न सरकारी अनुमति चाहिंदैन (पहिले १००जना मजदुरहरू सम्म यो प्रावधान थियो)। केन्द्र सरकार यही दिशामा हिड्दैछ। अझै शोषणको चक्र ‘सस्तो अनि नम्र’ (पितृसत्ताको उत्पीडन अनि व्यवहारिक असमान ज्यालाको कारण) नारी श्रमिकहरूका वर्तमान आबादी चलाउन, नयाँ प्रस्तावमा कुनै पनि बराबरी वा सुरक्षित कामको वातावरणको निश्चितता  बिनै सबै सिफ्टमा नारीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ।

कामको अवधि अनि दबाउमा बढोत्तरी: फ्याक्ट्री एक्ट १९४८मा ल्याइएको परिवर्तनले ओभरटाइमको सीमा दुई गुना गरिदियो— एक क्वार्टरमा (तीन महिना) अब यो सीमा १०० घण्टा भयो (पहिला ५० घण्टा थियो)। सँगसँगै निरन्तररूपले ओभरटाइम गर्ने समयसीमा (पहिला ७ दिन थियो) पनि हटाइदिएको छ। यसले नयाँ रोजगार वृद्धिको परिधि घटाइदिन्छ अनि अझ तीव्र शोषणको मौका बढाईदिन्छ। त्यसै त श्रमशोषणको तीव्रता बढिरहेको छ। २००४-०५ देखि २००९-१० सम्म, औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार वृद्धिको दर ०.१ % छ भने उत्पादन वृद्धिको दर ३४% छ। नयाँ सुधारले नाफा संचय सुगम बनाउने प्रवृत्तिलाई मजबुत पार्न नयाँ कदम चालिंदैछ।

श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन गठन अनि सामूहिक मोलतोलको अधिकारमा कटौती: राजस्थान सरकारले युनियन गठनको प्रक्रियालाई अझै कठोर गर्दै युनियन पंजीकरणको निम्ति आवश्यक मजदुरहरूको औसत १५% देखि ३०% गरी दियो। अहिले केन्द्रीय स्तरमा बातचित चल्दैछ कसरी एउटा निर्दिष्ट राशि  माथि ज्याला पाउने मजदुरहरूलाई श्रमकानुनको प्रावधानबाट, युनियन गर्ने अधिकारबाट पनि हटाउनु।

नयाँ निम्नतम ज्याला भन्दा कम्ती ज्यालाको स्थापना, ‘अप्रेन्टिस’हरूद्वारा  गठित झन् बेसी असुरक्षित श्रमशक्ति: अप्रेन्टिस एक्ट १९६१मा परिवर्तन अनि ‘मजदुर’को परिभाषामा उपयुक्त संशोधनको अर्थ हो कम्पनीहरूले बृहत् सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू अप्रेन्टिसको रूपमा नियुक्त गर्नसक्छ। अप्रेन्टिस, अहिले नन्-टेक्निकल ब्याकग्राउण्ड जस्तै बीए, बीकम-बाट पनि नियुक्त गरिन्छ, उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैन, स्थायी कामको कुनै निश्चित संकल्प हुँदैन, कामको सुरक्षाको प्रबन्ध हुँदैन, ईएसआई अनि पीएफ पाउँदैन, इन्डस्ट्रीयल डिसप्युट एक्ट १९४७ बाट आश्रय पाउँदैन इत्यादि। तिनीहरूले न्यूनतम ज्यालाको ७०% पहिलो वर्षमा पाउँछ अनि कामको तेस्रो वर्षमा न्यूनतम ज्यालाको ९०% पाउँछ। अप्रेन्टिसहरूलाई नियुक्त गर्न ५००वटा नयाँ कारोबार खोलिएको छ।

कर्पोरेटहरूलाई जनताको पैसाबाट अनुदान(सब्सिडी): अप्रेन्टिस एक्ट १९६१मा परिवर्तनले अप्रेन्टिसहरूको प्रारम्भिक प्रशिक्षणको निम्ति कम्पनीहरूको जुन संरचना हुनु अनिवार्य थियो त्यसबाट कम्पनीहरूलाई मुक्त बनाइदिएको छ अनि त्यो सरकारले तयार गरिदिनेछ। सरकारले सबै कम्पनीहरू जसको वार्षिक टर्नओवर १०० करोड भन्दा कम्ती छ तिनीहरूको निम्ति पहिलो वर्ष अप्रेन्टिसहरूलाई दिइने वेतनको आधा अंश तिरिदिने भएकोछ।

‘सङ्गठित क्षेत्र’को नाश: श्रम कानुन (केही संस्थानको निम्ति रिटर्न जमा गर्नु अनि रेजिस्टर मेन्टेन गर्नदेखि छुट) १९८८मा परिवर्तनले जुन कम्पनीहरूका अधिकतम ४० मजदुरहरू (पहिले १९ जनाको सीमा थियो) छ, ती कम्पनीहरूलाई १६ वटा कानुनको (पहिले ९ वटा थियो) निरीक्षणबाट छुट दिएकोछ। त्यस कानुनहरू मध्ये न्यूनतम ज्याला एक्ट, इन्डस्ट्रीयल डिसप्युट एक्ट, फ्याक्ट्रीज एक्ट इत्यादि आउँछ। फ्याक्ट्री एक्ट लागु हुनलाई कुनै संस्थानमा १० जना (बिजुली छ भने) अनि २० जना (बिजुली छैन भने) मजदुर चाहिन्थ्यो। हालैमा राजस्थान सरकारले यो एक्टमा ल्याएकोको परिवर्तनले यस एक्ट लागु हुनलाई यथाक्रम २० जना र ४० जना चाहिन्छ।

पुँजीपतिहरूको अवैध श्रम-विरोधी क्रियाकलापको निम्ति वैध व्यवस्था: पहिला अप्रेन्टिस एक्ट १९६१को उल्लंघनको निम्ति मालिकलाई ६ महिनाको कैद हुन्थ्यो भने अहिले यस कानुनको उल्लंघनको अधिकतम सजाय १००० रुपियाँको जरिमाना राखिएको छ। यस कारण यो कानुन पालन गर्नु भन्दा उल्लंघन गर्नुनै फायदाजनक भएको छ। अझै थप, कम्पनीको मालिकहरूलाई अवैध क्रियाकलापबाट हताश हुनु नदिनुको निम्ति, फ्याक्ट्री जाँचको सङ्ख्यामा प्रतिवन्ध लगाएको छ अनि कुनै पनि जाँचको निम्ति उच्च प्रशासनको पूर्ववर्ती अनुमति चाहिन्छ।

कोर सेक्टरको उत्पादनमा ठेक्का प्रथालाई वैधता: कन्ट्रक्ट लेबर (रेगुलेसन एण्ड एबोलिसन) एक्ट १९८८–ले ठेक्का मजदुरहरूको सुविधाको वर्णन गर्छ अनि ठेक्का मजदुरहरूलाई कोर सेक्टरमा उत्पादनको कामबाट प्रतिबन्ध गर्छ। तर अहिले स्थापित तथ्य अनुसार, कोर उत्पादनहरूको प्राय सबै कारखानाहरू, मोटरगाडी, कपडा देखि रेल्वे सस्तो, असंगठित अनि असुरक्षित ठेक्का मजदुरहरूमाथि निर्भर छ। कानुनमा नयाँ परिवर्तनहरूद्वारा यस एक्टलाई हटाइने कदम पनि लिँदैछ। राजस्थान सरकारको संशोधनद्वारा यस एक्ट ५० मजदुर भएको कम्पनीलाई मात्र लागु हुने भएको छ भने पहिले यस एक्ट लागु हुने सङ्ख्या थियो २० जना मजदुरहरू। केन्द्र सरकारले उक्त एक्ट एसइजेड (स्पेशल इकोनोमिक जोन), ऐनआइएमजेड (नेशनल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मेनुफ्याकचरिंग जोन) अनि इन्डस्ट्रीयल करिडरहरूमा लागु नहोस् भनेर चाहन्छ।

सत्ताधारी वर्गको यो बृहत् प्रत्यक्ष हमलाले भारतका सर्वहारा वर्गको असली ज्याला घटाउछ, उनीहरूको काम झन् असुरक्षित, साथै खाना, स्वास्थ्य अनि शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकताको पहुँचलाई पनि प्रभाव पार्छ। सङ्गठित क्षेत्रका ठेक्का मजदुर, अस्थायी अनि अहिले अप्रेन्टिस मजदुरहरू लगायत असंगठित क्षेत्रका लाखौँ मजदुरहरूको स्थिति निश्चयनै दयनिय हुनेछ।

असंगठित क्षेत्रमा त ट्रेड युनियन आन्दोलन अनुपस्थित जस्तै छ। सङ्गठित क्षेत्रमा पनि उत्पादन केन्द्रहरू धेरै युनिटहरूमा टुक्राएर, उत्पादन प्रक्रियालाई देश-विदेशमा विकेन्द्रित गरी, देश देखि देशसम्म पुँजीको निर्वाध गतिशीलता अनि कोर उत्पादनको अनौपचारिककरण-ठेक्काकरणद्वारा केही दशकदेखि सङ्गठित क्षेत्रको ट्रेड युनियन आन्दोलनले गभीर सङ्कट झेलिरहेको छ। अहिले लेबर कानुनको ‘सुधार’-को कदम, जुन भविष्यमा अझै भयानक रूपमा ल्याइन्छ, विशेषगरी इन्डस्ट्रीयल डिसपुट एक्ट १९४७, ट्रेड युनियन एक्ट १९२६, फ्याक्ट्री एक्ट १९४८, कन्ट्रयाक्ट लेबर एक्ट १९७०, मिनिमम वेजेस एक्ट १९४८ इत्यादिको मजदुर पक्षीय प्रावधानहरूलाई आक्रमण गरेर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउनेछ।

यो कोशिशहरूले स्पष्ट देखाउछ कि भारतका बेरोजगार युवाहरूहरूको निम्ति रोजगार उत्पतिको प्रकृति अनौपचारिक, ठेकेदारी अनि असुरक्षित प्रकारको हुनेछ जहाँ ज्याला पनि न्यूनतम ज्यालाको समान वा त्यो भन्दा पनि कम हुनेछ। स्पष्टता साथ मोदी-बिजेपीको खोक्रो हास्यास्पद ‘स्किल इण्डिया’ अनि ‘विकाश’-को सिद्धान्तले शून्य भविष्य प्रस्तुत हुन्छ! मेहनती अनि शोषित वर्गका विद्यार्थी अनि युवाहरू आउँदो ४-५ वर्षमा जसले काम-काज खोजिरहेको हुन्छ, उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा छ किनभने त्यहाँ कुनै स्थिर रोजगारको प्रबन्ध छैन। हामीलाई विश्वस्त बनाउन खोज्दैछ कि यो सबै हाम्रै ‘व्यक्तिगत भुल’को कारणले गर्दा हो, तर बिस्तारै सत्ताधारी वर्गले विशाल जनसङ्ख्याको निम्ति दास मजदुरीको स्थितिमा भारतको ‘अच्छे दिन’–को भाग्य लेख्दैछ। श्रम कानुन केही पनि होइन, तर सत्ताधारी वर्गको स्वार्थ अनि वर्ग सङ्घर्षको द्वन्द्वको एउटा प्रतिबिम्ब हो। ऐतिहासिक हिसाबमा मजदुरहरूले जितेर श्रम कानुनमा जे पनि सङ्ग्रह गरे त्यो उनीहरूको सङ्घर्षको कारणले हो। यी अधिकारहरूलाई खोस्ने जति नै प्रयास होस्, आज अथवा भोलि त्यसको जोरदार विरोध हुनुनै छ। मजदुर सङ्घर्षको दह्रिलो प्रतिरोध आज छैन, तर देशको विभिन्न प्रान्तमा सानोतिनो सङ्घर्ष निरन्तर नै चलिरहेको छ। इतिहास हामीलाई बारम्बार के देखाइएको छ भने अत्याचार अन्तिम कुरा हुन सक्दैन, जनताको प्रतिरोध नै अन्तिम कुरा हुनेछ।