लाली गुरास : मई-जून २०१५

नेपालको भुइँचालो अनि...

२५ अप्रिलको दिन नेपालको विनाशकारी ७.९ मेगनिट्यूडको भूकम्पमा कैयौं हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्, ८० लाखभन्दा पनि ज्यादा मानिसहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् र धेरैजना लापत्ता भएका छन्। विभिन्न देशहरूबाट सहायता पाए तापनि नेपालको दुर्गम ठाउँहरूमा राहत र बचाउको कार्यहरू पुगेका छैनन् र मृत्युको गन्ति अझै पनि जारी नै छ। नेपालको यो घटना मानिसहरूको लागि ठुलो आघातको कुरो हो र दुखको कुनै सीमा छैन। हुन त यो प्रकृतिको प्रकोपले भएको हो र यसमा मान्छेहरूको कुनै वश छैन। तर यो घटनामा जुन प्रकारको क्षति भयो के यसलाई कम दयनीय बनाउन मान्छेहरूको वशमा थियो? मानिसहरूको गतिविधि माथि काबु भएको भए के यो क्षति केहि हदसम्म कम विनाशकारी हुन सक्थ्यो?

काठमान्डुले यस्तो क्षतिकै प्रतिक्षा गरिरहेको जस्तो थियो। बाक्लो जनसंख्याले भरिएको नेपालको राजधानी भूकम्प अस्थिर हिमालयको ढालमा स्थित छ। ८१ वर्ष अघि १९३४ मा भएको भयङ्कर भुइँचालोले ८५०० जना मानिसहरूलाई मृत्युको द्वारमा पुर्याई दिएको थियो। नेपालको यो इतिहासलाई फेरी दोहोर्याई दियो २५ अप्रेलको घटनाले।

धेरै कम्ति पुराना अट्टालिकाहरू छोडेर हजारौं राम्ररी नाबाएको बिल्डिंगहरू, धेरैतले पुर्खौली घरहरू र सस्तोमा बनाएको अपार्टमेन्टहरूको भग्नावशेषले शहर पुरिएको छ। यसलाई हेरेरनै भन्न सकिन्छ ठुलो भुइँचालोले के विनाश गर्न सक्छ? नेपालको कठिन भूमि गठनले मात्रै यस्तो ठुलो विनाश ल्याएको होइन।

भुइँचालोले जति ज्यान-मालको क्षति गर्छ त्यसको निम्ति त्यो मात्रै दोषी छैन, दोषी छन् बिल्डिंग र संरचनाहरू पनि। खासमा त मान्छेको क्रियाकलापले पो ज्यादा क्षति गर्छ त। यो कुरोको ज्यान हुँदाहुँदै पनि नाफाको निम्ति 'विकास'को नाममा मानिसहरू अनियमित विकासको कार्य गर्न थाल्छन् जुन निश्चय पनि प्रकृतिको विरुद्ध हुने गर्छ। जापान, चिली, क्यालिफोर्निया जस्तो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा बिल्डिंग इत्यादि बनाउँदा लिइने सावधानी र त्यहाँको तकनिकीको आधुनिकीकरणले कसरी ज्यानमालको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अरू देशहरूले पनि सिक्नु पर्ने हो। तर विभिन्न वैज्ञानिकहरूद्वारा सावधानी पाए तापनि नेपाल लगायत पाकिस्तान अनि ईरानले आफ्नो शहरी विकासको ढाँचामा केही परिवर्तन गरेको छैन।

प्राकृतिक आपदाहरूको शृंखलामा जुन २०१३को उत्तराखण्डको बादल पड्केको कुरो अझसम्म जिउदै छ। उत्तराखण्डको विकासको ढाँचा प्रकृतिसँग मिल्दो थिएन। जत्रै ठुलो विकारको परिकल्पना भए पनि प्रकृतिसँग हार मान्ने पर्छ मानिसले। जताभावी बाटो-घाटो, नयाँ नयाँ रिसोर्ट, होटल बनाइएको छ कमजोर नदीको किनारमा त्यहि माथि ७० भन्दा पनि बेसी जलविद्धुत योजनाले अवस्था अझ बिगारेको छ। यो सबै कुराले प्रकृतिमा असन्तुलन ल्याएको थियो र यसले प्राकृतिक आपदा निम्त्याइ रहेको थियो।

इतिहासमा कयौं प्राकृतिक आपदाहरू देखि सकेको मानिसले सोच्नु पर्ने प्रश्न के हो भने के यो सब विनाशको दोष केवल प्रकृतिको हो? यसमा मानिसहरूको स्वार्थी, प्रकृति विरोधी जीवन शैलीको कुनै हात छैन? यसमा पुँजीको स्वार्थले बनाएको गल्तीले भरिएको टाउन प्लानिङको कुनैपनि भूमिका छैन? यसैले यो सबै मानिसहरूकै कर्तव्य हो कि आफ्नो प्रकृतिलाई बचाएर राख्नु पर्छ आफै अस्तित्वको निम्ति भए पनि। केवल हात जोडेर प्रार्थना गरेर मात्र केही हुँदैन जबसम्म यस्ता लोभी कोर्पोरेटहरू प्रकृतिलाई चुसेर नाफा कमाई रहेका छन्। यिनिहरूलाई चिन्हित गरेर आफ्नो पर्यावरणलाई बचाएर राख्नु संघर्ष गर्ने पर्छ नत्र भोलिको दिनमा हावा पनि यिनीहरू बेच्न थाल्छन् पानीको त बजारीकरण भइसकेकै छ। यसैले प्रकृति विरुद्ध यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको विकाश ढाँचाको विरोध जोर-तोडले गर्नु पर्छ अनि मात्रै यो संसार बस्ने लायकको हुन्छ।

सपनाको सडकमा बिपनाको 'पिपली लाईभ'

 प्रकाश विश्व

दिल्लीको चकाचक सडकमा उनी रुखमा चढे। धोती-पन्जाबी लगाएर। टाउको माथि पगडी। हातमा झाडु। उनले त्यो झाडु केही पल्ट हल्लाए। त्यसपछि चिच्याउँदै स्लोगन दिए। अन्तमा एउटा सेतो लुगा रुखको हाँगामा बाँधेर आफै झुन्डे।

रुखको वरिपरि थुप्रिए हजारौँ मानिसहरू, सयौँ पुलिस अनि दिल्लीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल। एकजना मानिसले आत्महत्या गर्दैछन्। आम-आदमी हेरेको हेरेकै। जस्तो कि मानिसको मृत्यु होइन। जादुगरको खेल। फटाफट फोटो उठ्यो। टिभीको पर्दामा लाइभ प्रसारण, तर कोइ पनि अघि आएनन्। राजस्थानको किसान गजेन्द्र सिङ मरे। उनलाई मर्नु दिइयो। उनी किसान थिए। असिना पानीले खेती फसल चौपट भयो। तीनजना छोरीलाई दुइछाक खाना दिनु नसक्ने स्थितिमा पुगेका थिए उनी। त्यही कारणले उनले आत्महत्याको निर्णय लिए। उनकोमा भेटिएको सुइसाइड नोटमा त्यस्तै लेखिएको थियो। त्यही कागजको टुक्रामा सानो हरफहरूमा परिवारको मानिसहरूको फोन नम्बर र ठेगाना पनि थियो।

यस्तो नाम-ठेगाना कति हो कति जमा हुँदै जान्छ सरकारको ठुल्ठुला फाइलहरूमा। विद्रर्भ-महाराष्ट्रको कपास खेती गर्ने किसान देखि लिएर बंगालको आलु खेती गर्नेहरूका लामो कतार देखेर हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। न भनेको पनि विगतको २० वर्षमा २ लाख ३६ हजार किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन् र विगत २० मा किसान आत्महत्याको हरदर हेर्दा प्रति ३० मिनटमा १ जना किसानले आत्महत्या गरेको आंकडा छ सरकारी एजेन्सी NCRB अनुसार यी सबै आत्महत्याको खबरलाई अरू खबरहरूको पहाडले छोपिएको अँध्यारोबाट दिउँसोको उज्यालोमा जनता सामु ल्याएर रुखको हाँगाबाट झुन्डिएर दृश्यमान बनाइदिएको छ गजेन्द्र सिङको आत्महत्याको खबरले।

केवल किसान आत्महत्याको कुरा किन गर्नु? कत्ति हौ कत्ति मानिसहरूले आफ्नो बस्ने थलो गुमाईसक्यो ‘विकास’को नामले। स्मार्ट सिटि-स्याटेलाइट टाउनसिप-ठुलो बाँधको प्रोजेक्ट-प्रशस्त सडक-कारखाना स्थापनाको नाममा देशभरि किसानहरूलाई, आदिवासीहरूलाई, शहरमा बस्ने प्रान्तीय मजदुरहरूलाई कत्रो सङ्ख्यामा विस्थापित गर्‍यो त्यसको कुनै हिसाबनै छैन। अनि अधिकांश खण्डमा उनीहरूको जीवन-जीविकाको कुनै प्रकारको पुनर्वास पनि भएकै छैन। त्योसित जोडिएको छ आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको सहुलियत नपाउने प्रश्न पनि। उपरी माथि थुपरी भएको छ नयाँ भूमि अधिग्रहण ऐन। जुन ऐन अनुसार सरकारले आफूखुसी जमीन खोस्न सक्छ— कुनै आपत्ती गर्ने ठाउँ पनि रहने छैन। अनि अर्कोतिर विभिन्न ठुलो राजनैतिक दलहरू, जो आज सत्तामा छैनन्, तिनीहरू यसको विरोधमा ओर्लिए तापनि हामीलाई थाहा छ कि जबर्जस्ती खेती वा बस्ने जमीन-जीवन-जीविका खोस्ने प्रश्नमा उनीहरूले जहाँ शासन चलाएका थिए वा चलाउदै छन्, त्यहाँनिर उनीहरू पनि कम्ती थिएनन् त!

बेरोजगारीको समस्याले पनि एउटा ठुलो समस्याको रूप लिएको छ। बेरोजगारीको कारणले, काम गुमाउने निराशाले आत्महत्याको यो कतारमा सामेल भएका छन् यस्ता धेरै मजदुर अनि बेरोजगार युवाहरू। निकै कम्ती मजदुरी, सरकार निर्धारित निम्नतम मजदुरी नपाउनु, विभिन्न असम्मानजनक शर्तमा काम गर्न बाध्य हुनु, एक एक गरी सामाजिक सुरक्षा आर्जन गरेको अधिकारहरूलाई गुमाउनु, व्यापक रूपमा स्थायी कामको सट्टामा अस्थायी-ठेक्का-क्याजुअल श्रमिक लगाएर काम चलाउनु-हायर एण्ड फायर नीतिको निर्मम कार्यान्वयन अनि विभिन्न उद्योगमा ‘स्वेच्छिक अवकास’ वा ‘भीआरएस’ लागु गरी रोजगार घटाईदिने जुन प्रक्रियाहरूलाई हाम्रो देश वा राज्यको एक पछि अर्को सरकारले अपनाएको छ— त्यो क्रमिक रूपले अझै सुस्पष्ट हुँदै जाँदैछ एक पछि अर्को श्रमकानुन सुधारको बाटोबाट। यसपालि श्रम कानुन सुधारको जुन नयाँ प्रयास हुँदैछ त्यसले के कस्तो परिवर्तन ल्याउदैछ त्यो श्रमजिवी जनताले एकदम गहिराइमा बुझ्न थालेका छन्! मजदुरीमा ह्रास अनि कामको समयमा वृद्धिको एउटा निर्मम उत्पीडनमा दिन बित्दैछ श्रमिकहरूको। सङ्गठित हुनु, प्रतिवाद गर्नु जस्तै न्यूनतम अधिकारहरूलाई पनि खोसेर आठ घण्टा कामको सट्टामा ९ घण्टा- १२-१४ घण्टा .... डिमाण्ड अनुसार काम नबनिन्जेलसम्म कामको एउटा सीमाहिन अत्याचार शुरू भएको छ श्रमिकहरू माथि।

इतिहासको पन्नामा छ मई दिवसको कहानी। सन् १८८६ को १ मई अमेरिकाको शिकागो शहरको हे मार्केटमा श्रमिकहरूले भेला भएका थिए एउटा सम्मानजनक जीवनको मांग लिएर— आठ घण्टा काम, आठ घण्टा बिश्राम, अनि आठ घण्टा मनोरन्जनको अधिकार। यस आन्दोलनलाई कानुनीरूपले स्वीकृत गराउनुको लागि भेला भएको त्यस लडाइमा कैयौ मानिसहरूको मृत्यु भयो। अनि त्यो लडाइलाई सङ्गठित गर्ने ‘अपराधमा’ बम फ्याकेको आरोप लगाएर सातजनालाई फाँसी र एकजनाको आजीवन कारावासको सजाय भयो, पछि गएर ४ जना वीर श्रमिकलाई फाँसी भयो— एन्जेल्स, फिसर, पर्सन्स, स्पाइस। त्यही दिन नै साथीहरूका रगतले भिजेको रातो लुगालाई निलो आकाशमा लहराउँदै श्रमिकहरूले घोषणा गरेका थिए— यो नै हाम्रो झण्डा हो। हाम्रो साथीहरूको रगतले भिजेको रातो झण्डा नै हुनेछ हाम्रो प्रतिवादको, हाम्रो सङ्घर्षको प्रतीक। त्यो रातो झण्डा पछि गएर जम्मै श्रमिकवर्गको रातो झण्डा बन्नुको सट्टामा रंगी-विरंगी पार्टीहरूका झण्डा बन्दै गयो। पुरै संसारको इतिहासमा ती मध्ये कसै-कसैले सही सङ्घर्षको पक्षधर बन्ने भूमिका लिएका छन्, भने अर्कोतिर थुप्रैको ठिक त्यसको विपरीत भूमिका रहेको छ। हाम्रो यहाँ नेर पनि हामीले देखेकाछौं कसरी सत्तामा बसेर रातो झण्डा हातमा लिएर सङ्ग्रामको विपरीतमा श्रमिक –किसान-छात्रछात्रा-युवा-नारी-आदिवासी-दमित राष्ट्रियताको लडाई लाई कुल्चिएको छ शासक दलको हिसाबले।

मई दिवस इतिहासमा केवल आठ घण्टाको लडाइको प्रतीकको रूपमा सीमित भएन। देश-देशमा, काल-कालमा यो दिन चाँही संसार भरीमा खटीखाने मानिस र मुक्तिकामी जनताको सङ्ग्राम र शपथको प्रतीक बन्दै गयो। आज जुन धमिलो समयबाट हामी हिड्दैछौं, त्यहाँ मई दिवसको रातो घाम कहिले आएर बाटो देखाउँछ र जीवनमा हरियो उर्जा भरिदिन्छ? 

पसिनाको इतिहास।। पसिनाको संसार।। पसिनाको आवाज

मार्गरेटस् होप चियाबारीमा

१२९ औँ मई दिवस

अनि चियाबारी मजदुर सङ्घर्षको ६० औँ वर्षगाँठ पालन

सन् १९५५ मा पुलिसको गोलीले जितमान तामाङ, मौलीशोभा राईहरूको छाती आरपार भएपछि आएको थियो चिया श्रमिकहरूका बोनसको अधिकार, लागु भएको थियो सुत्केरीकालीन सुविधाहरू। त्यही मार्गरेटस् होप चिया बगानमा १२९ औं मई दिवस पालन र त्यससित त्यो ऐतिहासिक लडाईको ६० औं वर्ष। आयोजनामा लाली गुरास पत्रिका अनि सडक कविता समूह। दार्जिलिङ पहाड-तराई-डुवर्समा आखाँमा सपना, मुटुमा विश्वास बोकेर हिडने टोलीहरू। बिहान देखि दुई खेप जोडले पानी परिसकेको थियो। दिउँसो तीन बजीतिर बगानको मजदुर, तरुण स्कुल टिचर र विद्यार्थी-युवाहरू अनि दार्जिलिङ-खर्साङ-कालेबुङ देखि आउनुभएका थुप्रै मानिसहरू भेला भएपछि मजदुर सङ्घर्षको पुरानो पन्ना देखि छानिएको पदम लामाको गीत हुनथाल्यो— ‘यो मेरो रातो रुमाल, गरीबको रगत अनि पसीनाले भिजेको है...। इतिहासको पन्ना पल्टाएर आइहाल्यो मई दिवसको इतिहासको कुरा। रातो झण्डाको इतिहासको कुरा... यस्तो कुरा कि यो रातो झण्डा कुनैपनि दलको पेवा होइन, यो झण्डा बोकेर श्रमिक-किसान-आदिवासी-उत्पीडित राष्ट्रियता माथि आक्रमण गर्नु हुँदैन, उनीहरूको सङ्घर्षलाई साथ दिनुपर्छ, यो झण्डा सम्झौताहीन लडाईको, जुझारू श्रमिक अनि उनीहरू सँग काँधमा-काँध मिलाएर जसले ‘जीवनको निम्ति, मायाको निम्ति’ ‘सुर्य अभियान’मा जानु चाहनेहरूका गीत-कविता-वार्ता-शपथले बितिहाल्यो प्रायः तीन घण्टा...। कहिले चिया बगानको दर्दनाक जीवनको कहानी गुञ्जियो गीतमा ... ‘कलम काटी हातैमा ठेला नि, छात्ती दुखियो सकिन्न मेला नि, चियाको बोटैमा’, कहिले मई दिवसको इतिहासको कथा आयो गीतमा ... ‘मई दिन हमारा आय है, जीस दिनका हम इन्तजार किया’; कहिले सङ्घर्षको बाटोमा देखापरेको सम्झौतावादी नेताहरूलाई व्यङ्ग गरी जर्मन कवी ब्रेख्टको कविताको गीत ‘हाम्रो लुगा जब फाट्न थाल्छ...’ अनि कहिले ठूलो आवाजले प्रतिरोधको घोषणा... ‘हर जोर जुल्म की टक्कर मे संघर्ष हमारा नारा हैं’; पहाडको कुना-कुनामा मानिसहरूको आशा अनि निराशाको कविता जसले सबै मानिसहरू समक्ष पुर्याउने शपथ लिएका छन्, ती तरुण कविहरूले एक पछि एक कवितामा कहिले आगो कहिले मुटुको कुरा गर्नु भयो जम्मै कार्यक्रम भरी। केवल गीत-कविता मात्र होइन, वार्ताहरूमा मई दिवसको इतिहासको चर्चा सँगसँगै आयो समाजको खटिखाने मानिसहरू प्रति सांस्कृतिक कर्मीहरूको दायित्वबोध वा आज पुरै देशमा श्रमजिवी मानिसहरूको स्थिति र उनीहरू माथि लादिएको आक्रमण बारे रोचक चर्चा पनि। ऐतिहासिक संघर्षको जन्मस्थल यो चिया बगानमा भएको ऐतिहासिक मई दिवसको स्मरणमा जम्मै कार्यक्रम भरी जुन मूल कुरा आयो, त्यो हो— उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको कुरा त महत्वपूर्ण छदैछ, तर खटिखाने मानिसको सङ्घर्ष बाहेक, काँधमा काँध मिलाएर लडाईको बाटोमा अन्तिम फैसला बिना कसरी यो समाज अघि बढ्न सक्छ नयाँ बिहानीतिर? 

कसको अच्छे दिन? कसको अंधेरी दौर?

वर्तमान श्रम कानुन 'सुधार' : मजदुर वर्ग अनि वेरोजगार युवाहरूमाथि नवउदारवादको आक्रमण

थेन्दुप लामा

‘अच्छे दिन’लाई स्वागत! सत्ताधारी वर्गबाट मजदुर वर्ग अनि बेरोजगार युवाहरू माथि ३-४ दशक अन्तर्गत सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष आक्रमण आइपुगेको छ। ‘सुधार’को नाममा नरेन्द्र मोदीको बिजेपी सरकारद्वारा धनीलाई अझै धनी अनि मेहनती जनतालाई ‘तितो दबाई’ खुवाउने स्पष्ट उद्देश्यले श्रम कानुनको मुख्य परिवर्तनहरू ल्याइदैछ। २०१४, मई महिनाको चुनाउमा, कर्पोरेटहरूले कड़ोरौं रुपियाँ आर.एस.एस.-को च्याम्पियन प्रचारक नरेन्द्र मोदीलाई गुजरातको कसाईबाट ‘विकाश’को पण्डित बनाएर ‘इमेज मेक-ओभर’मा खर्च गरे।

यो गर्नुको कारण हो— सजिलै उसले उनीहरूको निम्ति ‘बाटो खोलिदिनु’, तथा बढ्दै गइरहेको खटिखाने मानिसहरूलाई कठिनाइको अचानोमा चडाएर पुँजीवादी विकाशको निम्ति रहलपहल सबै बाधाहरू पन्छाउनु। हालैमा चल्दै गरेको श्रम कानुनको परिवर्तन यसै प्याकेजको भाग हो जसद्वारा निर्दिष्टपूर्वक मजदुर वर्गमाथि अझ भयानक शोषण अनि युवाहरूको शून्य भविष्यलाई ताला मारेर अंधेरी दौर चलाउनु सजिलो हुन्छ। अनि यस प्रक्रियामा केही कमी भए भने उपस्थित छ पुँजीवादी तानाशाहलाई पूर्ण गर्न गेरुवा आतङ्क : काल्पनिक “लभ जिहाद”को आविष्कार, यसको नाममा ६०० वटा दंगा, अनि फ्याक्ट्री, खेत, सडक, झोपडी अनि घर-घरमा उम्रेको क्रोधलाई पथभ्रान्त गर्ने निरन्तर कोसिस।

३१ जुलाई २०१४मा, बिजेपी सरकार गठनको केही हप्ता पश्चात्, केन्द्रिय मन्त्रालयले फ्याक्ट्री एक्ट १९४८मा ५४वटा सशोधन निश्चित गर्यो अनि अप्रेन्टिससिप एक्ट १९६१ र श्रम कानुन (केही संस्थानहरूका रिटर्न जमा गर्नु र रेजिस्टर मेन्टेन गर्नुदेखि छुट) १९८८मा परिवर्तन गर्यो। जब बिजेपीको राजस्थान सरकारले इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट १९४७, कन्ट्रयाक्ट लेबर (रेगुलेसन अनि एबोलिसन) एक्ट १९७० अनि फ्याक्ट्री लेबर एक्ट १९४८- हरूमा संशोधनको काम गरेर परिवर्तनको सुइको दियो, पुँजीवादी मिडियाले ‘राजस्थानले बाटो देखाउछ’ भनेर उत्सव मनायो! हरियाणा, उत्तरप्रदेश अनि अरू राज्य सरकारहरू पनि यही बाटो अपनाउने प्रक्रियामा छ।

के हो यो बाटोको अर्थ?

‘लचिलो’ श्रमको व्यवस्थापन साथै सजिलो ‘हायर अनि फायर’ नीति: राजस्थानको इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट १९४७-को संशोधन अनुसार जुन कम्पनीमा ३०० जना सम्म मजदुरहरू काम गर्छन् त्यहाँ मजदुरहरूको कुनै पनि सङ्ख्यामा कटौती गर्न सरकारी अनुमति चाहिंदैन (पहिले १००जना मजदुरहरू सम्म यो प्रावधान थियो)। केन्द्र सरकार यही दिशामा हिड्दैछ। अझै शोषणको चक्र ‘सस्तो अनि नम्र’ (पितृसत्ताको उत्पीडन अनि व्यवहारिक असमान ज्यालाको कारण) नारी श्रमिकहरूका वर्तमान आबादी चलाउन, नयाँ प्रस्तावमा कुनै पनि बराबरी वा सुरक्षित कामको वातावरणको निश्चितता  बिनै सबै सिफ्टमा नारीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ।

कामको अवधि अनि दबाउमा बढोत्तरी: फ्याक्ट्री एक्ट १९४८मा ल्याइएको परिवर्तनले ओभरटाइमको सीमा दुई गुना गरिदियो— एक क्वार्टरमा (तीन महिना) अब यो सीमा १०० घण्टा भयो (पहिला ५० घण्टा थियो)। सँगसँगै निरन्तररूपले ओभरटाइम गर्ने समयसीमा (पहिला ७ दिन थियो) पनि हटाइदिएको छ। यसले नयाँ रोजगार वृद्धिको परिधि घटाइदिन्छ अनि अझ तीव्र शोषणको मौका बढाईदिन्छ। त्यसै त श्रमशोषणको तीव्रता बढिरहेको छ। २००४-०५ देखि २००९-१० सम्म, औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार वृद्धिको दर ०.१ % छ भने उत्पादन वृद्धिको दर ३४% छ। नयाँ सुधारले नाफा संचय सुगम बनाउने प्रवृत्तिलाई मजबुत पार्न नयाँ कदम चालिंदैछ।

श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन गठन अनि सामूहिक मोलतोलको अधिकारमा कटौती: राजस्थान सरकारले युनियन गठनको प्रक्रियालाई अझै कठोर गर्दै युनियन पंजीकरणको निम्ति आवश्यक मजदुरहरूको औसत १५% देखि ३०% गरी दियो। अहिले केन्द्रीय स्तरमा बातचित चल्दैछ कसरी एउटा निर्दिष्ट राशि  माथि ज्याला पाउने मजदुरहरूलाई श्रमकानुनको प्रावधानबाट, युनियन गर्ने अधिकारबाट पनि हटाउनु।

नयाँ निम्नतम ज्याला भन्दा कम्ती ज्यालाको स्थापना, ‘अप्रेन्टिस’हरूद्वारा  गठित झन् बेसी असुरक्षित श्रमशक्ति: अप्रेन्टिस एक्ट १९६१मा परिवर्तन अनि ‘मजदुर’को परिभाषामा उपयुक्त संशोधनको अर्थ हो कम्पनीहरूले बृहत् सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू अप्रेन्टिसको रूपमा नियुक्त गर्नसक्छ। अप्रेन्टिस, अहिले नन्-टेक्निकल ब्याकग्राउण्ड जस्तै बीए, बीकम-बाट पनि नियुक्त गरिन्छ, उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैन, स्थायी कामको कुनै निश्चित संकल्प हुँदैन, कामको सुरक्षाको प्रबन्ध हुँदैन, ईएसआई अनि पीएफ पाउँदैन, इन्डस्ट्रीयल डिसप्युट एक्ट १९४७ बाट आश्रय पाउँदैन इत्यादि। तिनीहरूले न्यूनतम ज्यालाको ७०% पहिलो वर्षमा पाउँछ अनि कामको तेस्रो वर्षमा न्यूनतम ज्यालाको ९०% पाउँछ। अप्रेन्टिसहरूलाई नियुक्त गर्न ५००वटा नयाँ कारोबार खोलिएको छ।

कर्पोरेटहरूलाई जनताको पैसाबाट अनुदान(सब्सिडी): अप्रेन्टिस एक्ट १९६१मा परिवर्तनले अप्रेन्टिसहरूको प्रारम्भिक प्रशिक्षणको निम्ति कम्पनीहरूको जुन संरचना हुनु अनिवार्य थियो त्यसबाट कम्पनीहरूलाई मुक्त बनाइदिएको छ अनि त्यो सरकारले तयार गरिदिनेछ। सरकारले सबै कम्पनीहरू जसको वार्षिक टर्नओवर १०० करोड भन्दा कम्ती छ तिनीहरूको निम्ति पहिलो वर्ष अप्रेन्टिसहरूलाई दिइने वेतनको आधा अंश तिरिदिने भएकोछ।

‘सङ्गठित क्षेत्र’को नाश: श्रम कानुन (केही संस्थानको निम्ति रिटर्न जमा गर्नु अनि रेजिस्टर मेन्टेन गर्नदेखि छुट) १९८८मा परिवर्तनले जुन कम्पनीहरूका अधिकतम ४० मजदुरहरू (पहिले १९ जनाको सीमा थियो) छ, ती कम्पनीहरूलाई १६ वटा कानुनको (पहिले ९ वटा थियो) निरीक्षणबाट छुट दिएकोछ। त्यस कानुनहरू मध्ये न्यूनतम ज्याला एक्ट, इन्डस्ट्रीयल डिसप्युट एक्ट, फ्याक्ट्रीज एक्ट इत्यादि आउँछ। फ्याक्ट्री एक्ट लागु हुनलाई कुनै संस्थानमा १० जना (बिजुली छ भने) अनि २० जना (बिजुली छैन भने) मजदुर चाहिन्थ्यो। हालैमा राजस्थान सरकारले यो एक्टमा ल्याएकोको परिवर्तनले यस एक्ट लागु हुनलाई यथाक्रम २० जना र ४० जना चाहिन्छ।

पुँजीपतिहरूको अवैध श्रम-विरोधी क्रियाकलापको निम्ति वैध व्यवस्था: पहिला अप्रेन्टिस एक्ट १९६१को उल्लंघनको निम्ति मालिकलाई ६ महिनाको कैद हुन्थ्यो भने अहिले यस कानुनको उल्लंघनको अधिकतम सजाय १००० रुपियाँको जरिमाना राखिएको छ। यस कारण यो कानुन पालन गर्नु भन्दा उल्लंघन गर्नुनै फायदाजनक भएको छ। अझै थप, कम्पनीको मालिकहरूलाई अवैध क्रियाकलापबाट हताश हुनु नदिनुको निम्ति, फ्याक्ट्री जाँचको सङ्ख्यामा प्रतिवन्ध लगाएको छ अनि कुनै पनि जाँचको निम्ति उच्च प्रशासनको पूर्ववर्ती अनुमति चाहिन्छ।

कोर सेक्टरको उत्पादनमा ठेक्का प्रथालाई वैधता: कन्ट्रक्ट लेबर (रेगुलेसन एण्ड एबोलिसन) एक्ट १९८८–ले ठेक्का मजदुरहरूको सुविधाको वर्णन गर्छ अनि ठेक्का मजदुरहरूलाई कोर सेक्टरमा उत्पादनको कामबाट प्रतिबन्ध गर्छ। तर अहिले स्थापित तथ्य अनुसार, कोर उत्पादनहरूको प्राय सबै कारखानाहरू, मोटरगाडी, कपडा देखि रेल्वे सस्तो, असंगठित अनि असुरक्षित ठेक्का मजदुरहरूमाथि निर्भर छ। कानुनमा नयाँ परिवर्तनहरूद्वारा यस एक्टलाई हटाइने कदम पनि लिँदैछ। राजस्थान सरकारको संशोधनद्वारा यस एक्ट ५० मजदुर भएको कम्पनीलाई मात्र लागु हुने भएको छ भने पहिले यस एक्ट लागु हुने सङ्ख्या थियो २० जना मजदुरहरू। केन्द्र सरकारले उक्त एक्ट एसइजेड (स्पेशल इकोनोमिक जोन), ऐनआइएमजेड (नेशनल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मेनुफ्याकचरिंग जोन) अनि इन्डस्ट्रीयल करिडरहरूमा लागु नहोस् भनेर चाहन्छ।

सत्ताधारी वर्गको यो बृहत् प्रत्यक्ष हमलाले भारतका सर्वहारा वर्गको असली ज्याला घटाउछ, उनीहरूको काम झन् असुरक्षित, साथै खाना, स्वास्थ्य अनि शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकताको पहुँचलाई पनि प्रभाव पार्छ। सङ्गठित क्षेत्रका ठेक्का मजदुर, अस्थायी अनि अहिले अप्रेन्टिस मजदुरहरू लगायत असंगठित क्षेत्रका लाखौँ मजदुरहरूको स्थिति निश्चयनै दयनिय हुनेछ।

असंगठित क्षेत्रमा त ट्रेड युनियन आन्दोलन अनुपस्थित जस्तै छ। सङ्गठित क्षेत्रमा पनि उत्पादन केन्द्रहरू धेरै युनिटहरूमा टुक्राएर, उत्पादन प्रक्रियालाई देश-विदेशमा विकेन्द्रित गरी, देश देखि देशसम्म पुँजीको निर्वाध गतिशीलता अनि कोर उत्पादनको अनौपचारिककरण-ठेक्काकरणद्वारा केही दशकदेखि सङ्गठित क्षेत्रको ट्रेड युनियन आन्दोलनले गभीर सङ्कट झेलिरहेको छ। अहिले लेबर कानुनको ‘सुधार’-को कदम, जुन भविष्यमा अझै भयानक रूपमा ल्याइन्छ, विशेषगरी इन्डस्ट्रीयल डिसपुट एक्ट १९४७, ट्रेड युनियन एक्ट १९२६, फ्याक्ट्री एक्ट १९४८, कन्ट्रयाक्ट लेबर एक्ट १९७०, मिनिमम वेजेस एक्ट १९४८ इत्यादिको मजदुर पक्षीय प्रावधानहरूलाई आक्रमण गरेर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउनेछ।

यो कोशिशहरूले स्पष्ट देखाउछ कि भारतका बेरोजगार युवाहरूहरूको निम्ति रोजगार उत्पतिको प्रकृति अनौपचारिक, ठेकेदारी अनि असुरक्षित प्रकारको हुनेछ जहाँ ज्याला पनि न्यूनतम ज्यालाको समान वा त्यो भन्दा पनि कम हुनेछ। स्पष्टता साथ मोदी-बिजेपीको खोक्रो हास्यास्पद ‘स्किल इण्डिया’ अनि ‘विकाश’-को सिद्धान्तले शून्य भविष्य प्रस्तुत हुन्छ! मेहनती अनि शोषित वर्गका विद्यार्थी अनि युवाहरू आउँदो ४-५ वर्षमा जसले काम-काज खोजिरहेको हुन्छ, उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा छ किनभने त्यहाँ कुनै स्थिर रोजगारको प्रबन्ध छैन। हामीलाई विश्वस्त बनाउन खोज्दैछ कि यो सबै हाम्रै ‘व्यक्तिगत भुल’को कारणले गर्दा हो, तर बिस्तारै सत्ताधारी वर्गले विशाल जनसङ्ख्याको निम्ति दास मजदुरीको स्थितिमा भारतको ‘अच्छे दिन’–को भाग्य लेख्दैछ। श्रम कानुन केही पनि होइन, तर सत्ताधारी वर्गको स्वार्थ अनि वर्ग सङ्घर्षको द्वन्द्वको एउटा प्रतिबिम्ब हो। ऐतिहासिक हिसाबमा मजदुरहरूले जितेर श्रम कानुनमा जे पनि सङ्ग्रह गरे त्यो उनीहरूको सङ्घर्षको कारणले हो। यी अधिकारहरूलाई खोस्ने जति नै प्रयास होस्, आज अथवा भोलि त्यसको जोरदार विरोध हुनुनै छ। मजदुर सङ्घर्षको दह्रिलो प्रतिरोध आज छैन, तर देशको विभिन्न प्रान्तमा सानोतिनो सङ्घर्ष निरन्तर नै चलिरहेको छ। इतिहास हामीलाई बारम्बार के देखाइएको छ भने अत्याचार अन्तिम कुरा हुन सक्दैन, जनताको प्रतिरोध नै अन्तिम कुरा हुनेछ।