चियाबारीहरूका हालखबर

प्रकाश विश्व

चिया उद्योगमा १६९२ वटा पंजीकृत चिया उत्पादनकारी र ९ वटा निलाम केन्द्र (अक्सन सेन्टर) हुनाले जम्मा वार्षिक लाभ (एनुयल टार्न ओवर) ९००० करोड रुपियाँ हुन्छ। दार्जीलिंग पहाड अनि तराई-डुवर्सको विशाल चिया उद्योग क्षेत्रमा ४५० वटा चिया बगान सिलगढीको टि अक्सन सेन्टरसँग जोडिएको छ। यी बगानहरूमा काम गर्छन् ३.५ लाख स्थायी मजदुरहरू, जसले गर्दा हामी भन्नसक्छौं कि यस क्षेत्रमा नै २५००००० भन्दा बेसी नै मानिसहरू चिया उद्योगसँग सम्बन्धित छन्। सिलगढी निलाम केन्द्रले यसपाली सन २०१२-१३ मा रिकर्ड बिक्रि पंजीकृत गरेको छ। सन २०१३-१४ मा यसले १०७ मिलियन केजी चिया बिक्रि को अझै रिकर्ड स्थापना गरेको छ। तरैपनि यहाँ मजदुरहरूका हालत केकस्तो छ त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ। 

यहाँको २७३ वटा टी एस्टेटमध्ये २७३वटामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणको रिपोर्टले यी जम्मै चिया उद्योगको प्रबन्धनको खराबी र मजदुर हितको नराम्रो स्थितिलाई उदाङ्गो पारेको छ। यो सर्वेक्षण राज्यको श्रम मन्त्रालयद्वारा साढे एक साल पहिला सुरु भएको थियो, जसको रिपोर्ट पनि मई २०१३मा प्रस्तुत भइसकेको थियो। तर राज्य सरकारको श्रम दफ्तरले यो रिपोर्टलाई, चुनावको कारणलेगर्दा सायद धेरै दिनसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन, २२ मई सिलगढीमा 'मई दिवस' को उपलक्षमा भएको एउटा कार्यक्रममा यो रिपोर्ट जनता समक्ष आएको छ। 

दार्जीलिंग र जलपाईगडी जिल्लाको टी एस्टेटहरूमा ११ लाख भन्दा बेसी मानिसहरू बसोबासो गर्छन्। यसमध्ये बन्द चिया कमानहरूमा सन् २००२ देखि अहिलेसम्म १००० जना भन्दा बेसी मानिसहरू भोकमरीले गर्दा मरेकाछन्। लगभग विगतको एक दशकमा हामीले धेरै चिया कमानहरू बन्द भएको देखि रहेका छौँ। यसको सङ्ख्या नै ५० वटा जस्तो होला। जसले गर्दा धेरै मानिसहरूले काम गुमाएका छन्। ४ वटा कमान परित्यक्त स्थितिमानै चलिरहेको छ। ५ वटा सरकारी चिया कमान निजी मालिकको हातमा दिने कुरा भइरहेकोछ। अचम्मको कुरा के हो भने, यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि सन् २००७ देखि पश्चिम बंगालको चिया उद्योगले मात्रै ८ वटा मजदुर हडताल देख्यो जबकि लक आउट भयो २०२ वटा! मालिकहरूद्वारा परित्यक्त १४ वटा बगानहरूमध्ये केही ओपरेटिभ म्यानेजमेन्ट कमिटी (OMC) द्वारा चलिरहेको थियो। यो OMC मजदुरहरूद्वारा गठन भएको मजदुरहरूलाई रोटिरोजी दिने न्यूनतम उपाय हो, जसले बगान देखि पत्ती टिप्ने काम चलाउछ। यो कमानहरू सन् २००७मा भारत सरकारको वित्तीय मन्त्रालयको स्पेशल टी फण्डबाट खोलिएको हो, तर बन्द हुने आशंका सधैँ नै धावा गरिरहन्छ यी बगानहरू माथि। बन्द बगानमा भोकमरीले मृत्युको घटना सितै छ यी बगानहरूमा Chronic Energy Deficiency III stage। लक आउट भएको कारखानाको लागि Financial Assistance to the Workers in Locked-out Industrial units scheme (FAWLOI) रहेतापनि बिघा वा क्याजुअल श्रमिकहरूको निम्ति यो सुविधा छैन। तर यिनीहरूको सङ्ख्या त अहिले निकै बढेको छ — पर्मानेन्ट मजदुर हरूको तुलनामा १:३ होला अनि यो बढीरहनेछ किनभने म्यानेजमेन्टहरूले पनि नराम्रो CTC पत्ती टिप्नलाई अझै बेसी सङ्ख्यामा क्याजुअल मजदुरहरूलाई काममा लगाउन थालेकाछ्न्। 

सन् २०१० को आगस्टमा सुप्रिम कोर्टले के अर्डर दिएको थियो भने बगान बन्द हुने ६ महिना भित्र केन्द्र सरकारले टी एक्ट १९५३ लागु गरेर बगान आफ्नो हातमा लिनुपर्नेछ। केन्द्र सरकारले उद्योग बन्द हुनुदेखी रोक्न सकेन, सुप्रिम कोर्ट अर्डर लागु पनि गर्न सकेन। 

कम भन्दा कम ज्यालाले एउटा असहाय स्थिति तयार पारेको छ, जो बिल्कुलै चियाको बढ्दो बजार र बेसी मूल्यको उपयुक्त छैन। दार्जीलिंगको जानेमानेका बगानहरू देखि अर्थोडक्स अर्गानिक चियाको विभिन्न भेराइटीहरू कति मूल्यमा मालिकहरूले बेचीरहेकाछन् त्यो कसैलाई थाहा छैन!

मालिकहरूले दैनिक ज्याला ९५ रुपिया दिँदा आफ्नो बहस यसरी राख्छन् कि सन् १९५१ को प्लान्टेशन लेबर एक्टको अनुसार उनीहरू ले ‘सहुलियत’को रूपमा हाउजिङ, मेडिकल, रसिन आदि पुऱ्याउछन्। तर अर्को तिर हेर्नुहोस्! केरलामा दैनिक ज्याला २२५ रुपियाँसित अरू सहुलियतहरू पनि दिइन्छ अथवा नरेगा MGNREGS मा दैनिक १५१ रुपियाँ। अबको सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार यो सहुलियतहरू दिने कार्यक्रमको हालत पनि नराम्रोनै छ। मालिकहरूको आर्थिक भ्रष्टाचारले पनि आकाश छुइसकेको छ— अनेकौ कमानहरूले त मजदुरको ज्याला देखि पैसा काटेतापनि प्रभिडेन्ट फांडमा त्यो जमा गर्नु नै छोडेको छ। जुन कानुनी अपराध हो। 

प्रबन्धन र स्वामित्व 

८७ वटा चिया कमानहरूलाई प्लान्टशन लेबर एक्ट १९५१ अनुसार रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट/नम्बर दिन सकिएको छैन। ५ वटा कमानलाई टी बोर्डले दिएको नम्बर दिन सकिएको छैन। १८५ वटाले कमानसँग Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 द्वारा निर्धारित सर्टिफाईड स्ट्यान्डिंग अर्डर पेस गर्नुसकेन। विगतको १० वर्ष देखि ११६ वटा चिया कमान अलग अलग म्यानेजमेन्ट द्वारा चलाइएको छ। यस मध्ये धेरै वटाको विकास र स्थायित्वको प्रश्नमा खराब भन्दा खराब हालत छ। केही कमान त यस्ता प्रोमोटरहरूले चलाउछन जसको कुनैपनि दिर्घकालिक योजना नै छैन। एउटा चिया कमान म्यानेजरियल एक्सिक्युटिभहरूले चलाउछन। कमानको सही चल्नु, यसको विकास, उद्योगमा शान्ति रहनुको निम्ति उनीहरूनै जिम्मेवार हुन्छन्। १८८ वटा चिया कमानमा यस्तो म्यानेजरहरू ग्राजुएट मात्रै छन् जसको अरू कुनै प्रोफेसनल वा टेक्निकल डिप्लोमा/डिग्री छैन। १७५ वटा चिया कमान मा कुनै लेबर अफिसर छैन्।  

प्रोभिडेन्ट फण्ड अनि बाकी ज्याला 

२४ वटा चिया कमानको मालिकले प्रोभिडेन्ट फन्डको हिसाबमा सन् २००९-१० मा केही जमा गरेको छैन्। ४१ वटाले सन् २०१२-१३ मा प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि त्यसरीनै केही जमा गरेनन्। ४६ वटा चिया कमानहरूका प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि बाकी राशिको परिमाण छ १७,१४,०२,९७८ रुपियाँ, जो मजदुरहरू बाट काटिएको छ। ५५ वटा चिया कमानमा म्यानेजमेन्टले दिनुपर्ने बाकी राशि हो ३३,७९,११,०८८ रुपियाँ। २२ वटा चिया कमानमा मजदुरहरूले ग्राचुईटीको हिसाबले विगतको ४ वर्ष (२००९-१० देखि २०१२-१३) केही पनि पाएका छैनन्। ८ वटा चिया कमानमा मजदुरहरूका ज्याला बाकी छ, ३५ वटा मा रासिन, ३५ वटामा अस्तिको ज्याला बारे सम्झौता अनुसार एरियर बाकी छ। २ वटा बगानमा ज्याला सम्झौता अनुसार दिइएको छैन। 

उत्पादन 

५० वटा चिया कमान अर्गानिक टी उत्पादन गर्छन्। २१० वटा बगानले सामान्य तरिकाले (केमिक्ल फर्टिलाइजर र किटनाशक इस्त्मल गरी) चिया उत्पादन गर्दछ। १३ वटा बगानले अर्गानिक र सामान्य — दुवै प्रकारको चिया उत्पादन गर्छन्। दार्जीलिंगको पहाडी क्षेत्रमा स्वाभाविक उत्पादनको औसत ५०० केजी/प्रति हेक्टर हुनुपर्ने तर ८१ वटा मध्ये केवल ३४ वटामा मात्रै यस्तो उत्पादन हुन्छ।  तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक उत्पादनको औसत १९०० केजी/प्रति हेक्टर हुनुपर्ने तर ४५ वटा मध्ये केवल १४ वटामा मात्रै यस्तो उत्पादन हुन्छ। डुवर्स क्षेत्रमा स्वाभाविक उत्पादनको औसत २००० केजी/प्रति हेक्टर हुनुपर्ने तर १५० वटा मध्ये केवल ४० वटामा मात्रै यस्तो उत्पादन हुन्छ। १० वटा मा २५०० केजी/प्रति हेक्टर उत्पादन हुन्छ मात्र। उत्पादन कम हुनुको एउटा मुख्य कारण हो चिया गाछहरू पुरानो हुनु, अनि नयाँ गाछ रोप्ने योजना पनि धेरै ठाउँमा सही तरिकाले हुँदैन। 

चियाकमानहरूको जनसङ्ख्या

१,८६,५५९ परिवारहरू पहाड, तराई, डुवर्सको चिया कमानहरूमा बस्छन्। यहाँको कुल जनसङ्ख्या ११,२४,९०७ छ। यस क्षेत्रमा रहेको २७३ वटा चिया कमानमा २,६२,४२६ जना स्थायी श्रमिकहरू काम गर्छन्। 

आर्थिक सहयोग र लीज

८४ वटा चिया कमानहरूमा SGRY/ MGNREGS (केन्द्र सरकारको रोजगार निश्चयता योजना) लागु छ। १६५ वटा चिया कमानले ब्यांक फिनान्स लियो, १४ वटा ले कहांबाट फिनान्स लिन्छ त्यसको उल्लेख गरेको छैन। ११४ वटा चिया कमानको लीजको म्याद सकेको छ। तीमध्ये १०५ वटा ले फेरी लीजको रिन्युअलको लागि आवेदन गरेको छ। 

हाउजिङ र अरु सुविधाहरु 

२,६२,४२६ जना मध्ये १,६६,५९१ जना श्रमिकले घर पाएको छ अर्थात् अझै ९५,८३५ जनाले घर पाउनु पर्छ। पहाडको ३ वटा र डुवर्सको ३ वटा— जम्मा ६ वटा यस्तो चिया कमान छ जहाँ मजदुरहरूलाई एउटा घर पनि दिइएको छैन। ५१ वटा चिया कमानमा त्यहाँ काम गर्ने ५० वा त्यसभन्दा बेसी प्रतिशत मानिसको निम्ति घर दिइएको छैन। सन् २००९ मा, ५३ वटा चिया कमानले घरको लागि एउटा पैसा पनि खर्च गरेको छैन। सन् २०१२ मा, ६२ वटा चिया कमान ले यस्तो गऱ्यो। ३७ वटा ले सन् २००९ देखि २०१२ सम्म कुनै घरको लागि कुनै खर्च गरेको छैन। पछिल्लो 4 वर्ष मा, 2009 देखि 2012 सम्म, मालिकहरूले नयाँ घर निर्माण र घर रखरखाव को निम्ति रु 59,49,08,112 खर्च गरेको छ। श्रमिक प्रति प्रतिवर्ष औसत लागत हिसाब गरेर, प्रत्येकको निम्ति सालमा रु 893 को एक मात्रा ठहरिन्छ, जो नाममात्र देखिन्छ। स्थायी श्रमिकहरूलाई औद्योगिक श्रमिकको रूपमा लिइन्छन र तिनीहरूलाई गरिबीको रेखा माथि (ए.पी.एल.) सूचीबद्ध गरिएको छ। तिनीहरू इन्दिरा आवास योजनाको लागि योग्य छैनन्। 44 चिया कमानमा कुनै पनि शौचालय छैन। डुवर्सको 12 वटा चिया कमान पूर्ण अन्धकारमा (कुनै बिजुलीको व्यवस्था छैन) छ। 

चिया एस्टेटहरूको श्रमिकहरूले, गुण र मात्रा दुवै अर्थमा, पिउने पानी आपूर्तिको प्रश्नमा निकै पछिल्लो पंक्तिमा छन्। दार्जीलिंग, खर्साङ र कालेबुंगमा पिउने पानीको गम्भीर कमी छ। प्राकृतिक खोला र झोडाको पानीनै याँहाको पिउने पानीको एकमात्र मात्र स्रोत हो। पहाडी क्षेत्रमा चिया एस्टेटहरूले ठिक तरिकाले पाइपलाइन मार्फत पानी वितरण गर्दैन। 

स्वास्थ्य र चिकित्सा सुविधाहरू

273 वटा चिया कमानहरू मध्ये, मात्र 166 वटामा अस्पताल छ। यी 166 वटा मध्ये मात्र 56 वटामा पूर्ण समयको निम्ति आवासीय डाक्टरहरू छन्। अन्य 110 वटा भिजिटिंग डाक्टरहरू माथि निर्भर छ। 166 चिया एस्टेटहरूको डाक्टरहरू मध्ये केवल 74 जना एमबीबीएस हो, अरुकोमा एमबीबीएस को डिग्री छैन। 166 चिया कमानको अस्पतालहरू मध्ये ११६ वटामा 116 कुनै नर्स छैन। 107 चिया कमानमा (पहाड -64, तराई - 20 र डुवर्स - 23) कुनै पनि अस्पताल छैन। 273 चिया कमान मध्ये 85 वटामा कुनै डिस्पेन्सरी छैन। दस चिया कमानमा अस्पताल वा डिस्पेन्सरी — केहिपनि छैन। 273 टि एस्टेटहरूमध्ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHCs) केवल 160 वटामा मात्र छ, 113 चिया कमानमा (पहाड-38, तराई-23 र डुवर्स-52 ) मा कुनै पनि PHC छैन। 273 वटा चिया कमान मध्ये 160 वटा मा एम्बुलेन्स सेवा छ। यी एंबुलेंसहरू मध्ये धेरैको हालत बिग्रिएको छ। 

श्रम अधिकारको हनन

चिया कमानहरूले बिना कुनै दण्डनै वर्षे पछि प्लान्टेशन लेबर एक्टको आधारभूत प्रावधानहरूको उल्लंघन गरिरहेको छ। क्रेश (नानी राख्ने ठाउँ), चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेन्स र घर मरम्म्त प्रावधान— सबै नै विगतका कुरा भएको छ। उत्तर बंगालमा स्थित 273 वटा चियाकमानहरू मध्ये ४२ वटामा प्राथमिक स्कूल पनि छैन। १४३ वटामा मात्रै बगानको प्रबंधनहरूले नानीहरूलाई परिवहनको सेवा प्रदान गर्दछ। अन्य कमानहरूमा बासिन्दाहरूलाई नै त्यसको बन्दोवस्त गर्नुपर्छ। मनोरञ्जन, खेलको लागि ढांचा केहि राम्रो छ। २७३ मध्ये २६२ मा खेल्ने मैदान र १९७ वटा मा क्लब छन्। काम गर्ने आमाहरूका नानीहरूलाई हेरचार गर्नलाई क्रेशको व्यवस्थापनको हालत राम्रो छैन। यसमा ढाँचा र मान्छे— दुवैको नै डरलाग्दो कमी छ। ३ वटामा क्रेश नै छैन। केही बगानमा नानीहरूलाई हेरचारगर्नलाई नारी कर्मचारी छैन। २७३ वटा मध्ये १४४ वटामा मात्र पिउने पानीको बन्दोवस्त, ११९ वटामा शौचालय छ। १२६ वटामा नानीहरूलाई दुध दिंदैन। स्मरण राख्नुपर्छ कि यो एउटा सरकारी रिपोर्ट हो, असली स्थिति यसभन्दा पनि खराब नै छ। सरकारी यो रिपोर्टमा नै नानीहरूका यातायातको लागि ट्राक्टर वा ट्रेलरको सट्टामा बसको बन्दोवस्त गर्ने कुरा, कमानहरूमा पनि अरू ठाउँ जस्तै आँगनवाडी सेन्टरहरू स्थापित गरेर क्रेशको अभावलाई मिटाउने सुझाव दिइएको छ। 

यो सर्वेक्षणको अरू पर्यवेक्षण के हो भने प्रवन्धनहरूले चलाएको क्यान्टिनहरूमा भेट्ने खानेकुरा एकदमै नराम्रो हो। १२५ वटा कमानमा क्यान्टिन नै छैन। बाकी १४८ वटा भित्र ४३ वटामा मात्रै खानेकुरामा सब्सिडी भेटिन्छ। रेट चार्ट प्राप्त छ केवल ३३ वटा क्यान्टिनमा। 

साथै, यस क्षेत्रका धेरै चिया कमान पनि ७७ करोड भन्दा बेसी राशि श्रमिकहरूको सञ्चयकोष (प्रोभिडेन्ट फन्ड) मा जम्मा गरिएको छैन। राज्य सरकारले पनि यस प्रश्नमा मौन पर्यवेक्षक भएर मालिकहरूलाई पूर्ण समर्थन प्रदान गरेको छ। 

यसबाहेक, ‘उत्पादन सँग गाँसिएको ज्याला’ (productivity linked wages)-को एउटा व्यवस्था सन् २००५ देखि म्यानेजमेन्ट र पश्चिमबंगाल सरकारले थालेको थियो। आन्दोलन धेरै कमजोर हुनुको कारणले गर्दा म्यानेजमेन्टले यो अनुपातिक पद्धति थालेको छ जुन अनुसार मजदुरहरूले आफ्नो आधारभूत दैनिक ज्याला पाउनलाई एउटा पूर्व-निर्धारित परिमाणको ठिका पुऱ्याउनु पर्छ। र कुनै कारणले तिनीहरू उक्त ठिका पुऱ्याउन असफल भए, दैनिक ज्याला मा कटौती हुन्छ। तर, अतिरिक्त उत्पादकता पनि प्रोत्साहन सँग सम्मानित हुन्छ। तर उत्पादन प्रत्येक समय मजदुरको क्षमता माथि निर्भर गर्दैन। अनि ट्रेड युनियनहरूको वार्ताको सामूहिक सौदाबाजी शक्ति माथि पनि यो उत्पादन - गाँसिएको ज्याला निर्भर गर्छ। ज्याला निर्धारणको निम्ति वार्ताहरू, ज्यालामा ठुलो घाटाको सम्भावनाको खतराले भरिएका छन्। चिया उद्योगमा ज्याला कम छ, कृषिमा राज्यको वैधानिक न्यूनतम ज्याला भन्दा पनि निकै कम— यो प्रणालीले वास्तवमा यत्ति कम छ कि सुप्रिम कोर्टको भनाइ अनुसार यसलाई ' जबर्जस्ती श्रम ' पनि भन्न सकिन्छ। यो प्रणाली चिया उद्योगमा बाल श्रम पुन: लागु गरेको छ। उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्नलाई, महिला कामदारहरूले आफ्नो कामको ठिका पुऱ्याउनलाई आफ्ना छोराछोरीलाई पनि यही काममा लगाउन बाध्य हुन्छन्। 

उचित ज्यालाको माग जरुरी छ

अरू क्षेत्र देखि अलग्गै तरिकाले प्लान्टेसन क्षेत्रमा ज्याला कुनै न्यूनतम ज्याला अधिनियम द्वारा निर्धारित नभई बरु सधैँ नै त्रिपक्षीय सम्झौता द्वारा निर्धारित भएको छ। यसको लाभ त बर्चस्ववादी पक्षको हिसाबले मालिकहरूले नै उठायो। न्यूनतम ज्यालाको सट्टामा यसरी सम्झौता-निर्भर ज्यालाको कारणको हिसाबले ज्याला बाहेक सहुलियत दिने कुरा आउँछ। तर यो विषय लिएर लागातर आवाज, उद्योगमा छाएको सङ्कट र टी एक्टलाई लागु गर्नु बारे सुप्रिम कोर्टको निर्देशको क्रममा एउटा न्यूनतम ज्यालाको कुरा दह्रिलो सँग आइरहेछ। 

न्यूनतम ज्यालाको बारेमा सरकारले गरेको प्रस्तावले चाँही 15 औं ILC मान्यता र वादमा सर्वोच्च अदालतको सम्पुरक आदेश देखि टाढा बसेर मजदुरहरूलाई आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गर्न विफल भैरहेकोछ। त्यसकारण अब महंगाईसँग जोडिएको एउटा न्यूनतम ज्यालाको आवाज उठाउनु जरुरी छ, अनि त्यससितै सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि उत्पादन-आधारित ज्यालामा कटौती नहोस्। आवासको पर्चा-पट्टाको माग पनि सँगसँगै दोहराउनु जरुरी नै छ।