भारतीय परिप्रेक्षमा मजदूर वर्गको अवस्था

संगीता खेवा

भारतीय अर्थनीतिमा जुन परिवर्तनहरू क्रमश देखिंदैछ त्यसको एकमात्र उद्देश्य नाफाको बढोत्तरी हो। मजदुर वर्गको मुलभूत अधिकारहरूलाई खोसेर पुँजीवादी वर्गको नाफाको लागि नव-उदारवादी अर्थनीति देशमा चलिरहेको छ। यसले नाफा बढाउनको निम्ति प्रथमतः मजदुरको ज्याला घटाई दिन्छ। यसो गर्नलाई मजदुर वर्गले १९४७ देखीकै अनवरत सङ्घर्षको फलस्वरूप पाएको अधिकारहरूलाई चूर्ण-विचूर्ण पार्न आवश्यक पर्छ। भू-मण्डलीकरणको नाममा विश्व पुँजीको मुख्य कार्यालयहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोश (International monetary fund), विश्व ब्यांक (World bank), विश्व व्यापार सङ्घले (World trade organization) तीन दशक अघि नै उदारीकरण-निजीकरण-भूमण्डलीकरण (LPG—Liberalisation-Privatisation-Globalisation) प्रक्रियाद्वारा देशमा नव-उदारवादी शासनको घरेडी स्थापित गरेको थियो। मजदुर वर्गमाथि यो आक्रमणको परिणाम प्रतिकूल भयो जुन नाना थरीले देख्न थालियो। पहिलो, औद्ध्योगिक क्षेत्रमा अनियन्त्रित पाराले ठिका/ अस्थायी कामको व्यवस्था लागु गरियो जसको निम्ति देशका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट मजदुरहरू स्थानान्तरित हुन थाले। मालिकवर्गद्वारा मजदुरहरू प्रति कुनै जिम्मेवारी लिन नपर्ने हुनाले उक्त व्यवस्था झरी च्याउ जस्तै फस्टाउन थाल्यो। दोस्रो, धेरैजसो कारखानातिर जबर्जस्ती थोपिएको स्वैच्छिक अवकाश योजनाको (voluntary retirement scheme) प्रक्रियाद्वारा असंख्य मजदुरहरूलाई कामबाट निकालियो। तेस्रो, सरकारी क्षेत्रहरू एक एक गर्दै मजदुर विरुद्ध शर्त र नियम भएको निजी मालिकहरूलाई न्यूनतम दाममा सुम्पियो। चौथौं, भारतीय श्रम कानुनमा (Labour Law) जुन सुधारको काम चल्यो त्यो पनि ठुल्ठुला देशीविदेशी पुँजीवादीहरूको हित सोचेरै गरियो। सन १९९०तिर नरसिंहा रावको काँग्रेसी राज देखि बाजपाईको भारतीय जनता पार्टीदेखि भारतको कमुनिस्ट पार्टीले सघाएको मनमोहनको युपीए-१ र युपीए-२ को राज्यकालमा पारित गरिएको पेन्शन बिल जम्मैले पुँजीपतिहरूलाई नै सहायता गरेको छ। चीनलाई पछ्याउदै देशीविदेशी पुँजीपतिहरूको राम्रो नाफाको बन्दोबस्त मिलाउन बृहत् स्तरमा देशभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको (SEZ—Special economic zone) स्थापना गरियो जसले मजदुरहरूलाई सदियौ पुरानो दास व्यवस्थामा धकेली दियो। सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र लागु गरेर एकापट्टी लाखौँ ग्रामीण कृषकहरूलाई जमिन देखि बिस्थापित गऱ्यो भने अर्कोपट्टी समानान्तर न्यायव्यवस्थाको चाँजो पनि मिलायो जसमा देशको कुनै पनि श्रम कानुन मान्य हुँदैन। भारतमा मजदुरहरूको असंख्य विभाजन देख्न पाइन्छ। २०११ मा जहाँ भारतको जनसङ्ख्या १२१ करोड थियो भने त्यही २०१२-१३को इकोनोमिक सार्वे अफ इण्डियाको वार्षिक रिपोर्ट अनुसार भारतको जम्मा मजदुर सङ्ख्या ४९.८ करोड थियो, जसमध्ये ९३% मजदुरहरू असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् भने केवल ३% मात्र संगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन्। संगठित क्षेत्रमा पनि १७.२७ करोड मानिसहरू सरकारी क्षेत्रमा छन् भने ११.४२ करोड मानिसहरू गैरसरकारी क्षेत्रमा संलग्न छन्। 

आंकडाहरूको आधारमा भारतको मजदुर वर्गलाई यसरी श्रेणीवद्ध गर्न सकिन्छ:- 

क. संगठित क्षेत्रको स्थायी कर्मचारी वा मजदुर — सङ्ख्यामा सबभन्दा कम्ती मानिसहरू यो विभाजनमा पर्छन्। प्रायः ३ करोड मानिसहरू यस्तो कर्मचारीहरू हुन् जसले नाना प्रकारको सामाजिक सुरक्षा र तुलनात्मक रूपमा बेसी ज्याला पाउछन् तर भू-मण्डलीकरणको मारले यिनीहरू पनि त्रस्त छन्। 

ख. संगठित क्षेत्रको अस्थायी वा ठिका मजदुर — यिनीहरूको सङ्ख्या पनि स्थायी मजदुरहरू बराबर वा कम छ। यिनीहरू प्रायः ठिका मजदुरको रूपमा काम गर्छन्। धेरै कम्ती तलब, कुनै पनि सामाजिक सुरक्षादेखि वञ्चित यी मजदुरहरू कहिले पनि काम देखि हात धुनु पर्ने अवस्थाले तर्सिएका हुन्छन्। आफ्नो मालिक मात्र न भएर मजदुर सङ्गठन र अन्य स्थायी कर्मचारीहरूको हेला पनि यिनीहरूले सहन पर्छ। 

ग. असंगठित क्षेत्रको स्थायी कर्मचारी वा मजदुर — भारतमा यिनीहरूको सङ्ख्या खुबै कम्ती छ। २००४-०५ को आंकडा अनुसार यी मजदुरहरूको सङ्ख्या १४० लाख थियो जुन भारतको जम्मै मजदुरहरूको ०.४ % भाग मात्रै हो। यिनीहरूले नियमित तलब र केही सामाजिक सुरक्षा जस्तै प्रोभिडेन्ड फण्ड पाए तापनि धेरै जसो कर्मचारीहरूले यस्तो क्षेत्रमा निन्दनीय सर्तहरूमा पनि काम गर्न पर्ने बाध्यता देख्नमा आएको छ। 

घ. असंगठित क्षेत्रको अस्थायी वा ठिका मजदुर — भारतको जम्मा ४५.५७ करोड मजदुर वर्गको ३९.३ करोड हिस्साले असंगठित क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा काम गर्छन्। यो क्षेत्रको ९९.६% मजदुरहरू अस्थायी छन् भने यो आकडा भारतको मोठ मजदुर वर्गको ८५% समान आउछ। यिनीहरूमद्धे २५.१७ करोड मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा छन् भने १४.१५ करोड मानिसहरू कृषि छोडेर अन्य व्यवसायमा छन् जस्तै बिडी बनाउने काम, मिस्त्री काम, दोकानमा काम, रिक्सा चलाउने काम, सा-सानो दोकान गर्ने मानिसहरू र घुमी-घुमी समान बेच्ने मानिसहरू इत्यादि। सङ्ख्यामा सबैभन्दा ज्यादा भएको यो विभाजनमा परेको मजदुरहरू नै सबै भन्दा ज्यादा उत्पीडित र शोषित छन् र यिनीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै पनि छ। विकासको नाममा दिनहुँजसो हुने विस्थापनले वा कृषि क्षेत्रमा सरकार तर्फको हेलचेक्राईले लाखौको सङ्ख्यामा जुन मानिसहरू स्थानान्तरित हुन्छन् तिनीहरूको अवस्था पनि त घुमी-फिरी यस्तै हुन्छ र प्रत्येक दिन आफू बाच्ने सङ्घर्षमा लागि पर्दै यिनीहरू पनि हुन पुग्छन् कुनै निजी कम्पनीको अस्थायी कर्मचारी वा ठिका मजदूर। 

ब्रिटिस कालदेखिनै भारतको मजदूरवर्गले धेरै वटा सङ्घर्षमा भाग लिएको इतिहास आलै छ। उदाहरणस्वरूप कुली हड्ताल, घरवान हड्ताल, लोकमान्य तिलकलाई आजाद गर्न पर्छ भनेर गरिएको आन्दोलन, बंगालको मिल मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन, महाराष्ट्रको कपडा र जुट मिलको मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन देखि लिएर रेल हड्ताल र ८० को दशकको मजदुरहरूको साहसिक विद्रोहहरूलाई लिन सकिन्छ। विगतमा मजदुरहरू एक भएर थुप्रै संग्रामहरू लडे तापनि वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादन प्रक्रियादेखि दुरत्व वा वर्तमान समाजको विकृत विकासले गर्दा मजदुरहरूमा राजनैतिक सचेतना पलाएको त्यति देखिंदैन। प्रायः जसो काम गर्ने कल-कारखाना वा संस्थानहरूमा मजदुर सङ्गठनहरूको अस्तित्व रहे पनि ज्याला बढाउनु, केही सुविधाहरू पाउनु वा बोनस इत्यादि बाहेक अन्य प्रश्नहरू धेरै कम मात्रामै उठ्ने गर्छ। 

नयाँ शताब्दीले पनि केही विद्रोहको झल्कोहरू भेटेको छ। हरियाणामा मारुती कारखानाको मजदुरहरूको हड्ताल, उत्तर प्रदेश विद्ध्युत कर्मचारीहरूको साझा हड्ताल, मध्य प्रदेशमा राज्य नियन्त्रित भारत अलुमिनियम कोर्पोरेशनको एउटा शाखामा ६७ दिनको ऐतिहासिक हड्ताल, जम्मै देशको डाक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको एक हप्ते हड्ताल, केरलामा सरकारी कर्मचारीहरूको ३८ दिने हड्ताल इत्यादि। यी सबै सङ्घर्षमा मजदुरहरूको एकताको झलक पाइन्छ विभिन्न मजदुर सङ्गठनहरू आ-आफ्नो स्वार्थ छोडेर मजदुरहरूको हितको निम्ति एक भएको उदाहरण प्रत्येक हड्तालमा साझा छ। यिनीहरूमध्ये कतिले त आंशिक जित पनि पाएको छ। तर यी सबैमा के समस्या देखिन्छ भने सबै सङ्घर्षहरू नितान्त अक्षुण्ण र भग्न छन्। यस्तो सङ्घर्ष जम्मै मजदुर वर्गको हितको निम्ति भएको हुनाले मजदुरहरूमा राजनैतिक एकता र वर्ग एकता हुन एकदमै जरुरी छ। यसैले यी बहुसङ्ख्यक मजदुरहरूलाई आफू माथि भइरहेको अत्याचार बारे अवगत गराएर र राजनैतिक रूपमा सचेत र सक्रिय बनाउन सके देशको नक्सा-पलट हुन बेसी दिन लाग्ने छैन।