सरकारी उद्योगको निजीकरण

हरियाणामा स्थित मारुती सुजुकीका मजदूरहरूले आफ्नो न्यायसंगत माँगको निम्ति संघर्ष गरिरहेका छन्। यो कम्पनी सरकारी देखि निजि क्षेत्रमा परिणत भएको हो। अनि उक्त परिवर्तनले गर्दा त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरू देखा परे। यहाँ पनि राज्य सरकारले रंगमुक-सिडर्स लगायत ५ वटा चिया कमानहरू निजि क्षेत्रमा हाल्ने बन्दोबस्त गर्दैछ। यहि सन्दर्भमा मारुती-सुजुकीको मजदूरहरूले सरकारी कारखानाको बेसरकारीकरणको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको केहि झलक पेश गर्ने कोशिश गर्ने छौ।

बेसरकारीकरणले ल्याउने सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने यसले मजदूरहरूको बोल्ने अधिकार को हनन गर्छ र मजदूर युनियनको शक्तिको परिधि संकुचित पारी दिन्छ। श्रमको अस्थायीकरण र ठिकामा काम लगाउने प्रवृत्ति, कामदारहरूको संख्यामा कटौती, सामाजिक, आर्थिक र कामको सुरक्षामा कमी, उत्पादनको खर्च घटाउने प्रविधिकिको प्रयोग र मजदूरहरू माथि कामको अत्यधिक बोझ  इत्यादि विभिन्न कारखानाहरूको अहिलेको नीतिहरू हुन्। 

सन् १९८३ मा मारुती सुजुकीमा (भारत सरकारको सुजुकीमाथि धेरै निर्भरता रहे तापनि) सुजुकीको २५% अंश र भारत सरकारको ७५% अंश थियो। तर जब १९९८ मा जापानी कम्पनीले सम्पूर्णरूपले यसको कार्यकारिणी आफ्नो हातमा लियो त्यहाँ देखि यसले यूनियनको क्षमता घटाई दियो र कडाकडी नियमहरू मजदूरहरूमाथि थोपिदियो। कारण उनीहरूको उद्देश्य मजदूरहरूको हितमा काम गर्नु होइन तर जसरि भए पनि आफ्नो उत्पादन र नाफा बढाउनु थियो। फलस्वरूप २००० सालमा मारुतीको गुडगाव प्लान्टमा ८९ दिने मजदूर आन्दोलन शुरु भयो तर निर्ममता पुर्वक उक्त आन्दोलनलाई दमन गरियो।  २४ जना मजदूरहरुलाई कामबाट बर्खास्त गरियो र देखाउनको लागि एउटा युनियनको गठन गरियो। उक्त आन्दोलन पछि ठुलो परिमाणमा श्रमको अस्थायीकरण शुरु गरियो। स्थायी र अस्थायी कर्मचारीहरूको अनुपात झन्डै १:५ सम्म पुग्यो संगसंगै VRS योजना पनि निकालियो जसले गर्दा काम गर्ने शक्तिको संयोजनामा ठुलो उथुल-पुथुल आयो। त्यसपछिको १० वर्षमा त्यहाँ कुनै प्रकारको युनियन चुनावको अनुमति पनि दिइएन।

चिया उद्धयोगमा निजीकरणको प्रभावहरू भिन्न हुन सक्ला तर कामको अस्थायीकरण, मजदूरहरूमाथि कामको अत्यधिक चाप, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको कमी इत्यादि कुराहरू भने यहाँ पनि त्यतिनै सत्य ठहरिन्छन्। यी कमानहरूलाई निजी बनाउने योजना धेरै अघि देखिने चल्दै आएको हो। यो भन्दा पहिलाको सरकारले पनि यस्तो योजना बनाएकै हो र त्यसलाई लागु गर्ने कोशिस पनि गरेकै हो। यहाँ सात तारे होटेल बनाउने योजना सम्म गरेको पनि सुन्नमा आएको थियो। त्यसैले नाफाको उद्देश्यले तयार गरिएको निलो नक्शामा कहिँ पनि मजदूरहरूको हितको कुरो देखा पर्दैन। यहाँ टी टुरिज्मको कुरोहरू पनि बीच-बिचमा उठीबस्छ तर मजदूरहरूको ज्यालामा वृद्धि, उनीहरूले पाउनु पर्ने सहुलियतहरूको वितरण र ज्याला बढेपछि पाउनु पर्ने बढ्ता एरियरको पैसा दिलाउनु पर्ने पट्टि कसैको ध्यान छैन। निजी मालिकहरूले त पहिलाको मालिकानाको कुनै जिम्मेवारी लिने होइनन् नै यसैले कमानको बेसरकारीकरण मजदूरहरूको निम्ति एउटा ठुलो षड्यन्त्र हो जसको विरुद्ध लड्नु जरुरी छ।