राज्य आतङ्क दिनदिनै बढ़्दै छ

संगीता खेवा

तृणमुल काँग्रेस पार्टी जो आफै सिन्गुर-नन्दिग्रामको किसान आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै, बाम सरकारको आतङ्कको घोर निन्दा गर्दै सरकार बनाउनमा सफल भयो, सत्तामा आएपछि यो सरकारले ठिक त्यही राज्य दमन फैलाउन थाले जुन पहिलाको सरकारले पनि गरेका थिए। दुईपल्ट भोट जिते पछि ममता सरकारलाई आफूलाई जनताले जिताएको कुराको आभास हुन छोड़ेको जस्तै देखिन्छ। हिजस्तीको कुरा हो २४ परगना जिल्लाको भांगोर भन्ने गाउँमा भूमि अधिकरणको विरोध गर्दा ममता सरकारले आफ्नो नेता अरबूल इस्लामको सहायताले गोलीबारी र बम पड़्काएर गाउलेहरुलाई डराई धम्काई चुप गराउने प्रयास गरे। अहिलेपनि त्यो सङ्घर्ष चलिरहेको छ। राज्य आतङ्कको उत्कृष्ट नमुना त्यहाँका मानिसहरूले देख्न पाए। पुलिसले धरी सञ्चार माध्यममा कार्यरत मानिसहरूको फोन नउठाको देखेर पुलिस र राज्य सरकारको मिलिभगत साफ साफ देख्न पाइयो। २०१३ मा भांगोरमा पहिलोपटक किसानहरूको १६ ऐकर जमीन बिजुली ग्रिड परियोजनाको लागि सरकारद्वारा अधिकरणको प्रयास भयो तर जनताले बारम्बार यसको विरोध गरिरहे। जनताको आक्रोश सहन नसकेर राज्य सरकारले प्राय जसो जम्मै गाउँलेको विरुद्ध आपराधिक मामिला दर्ज गरे। ३६ जना मानिसहरूलाई UAPAको मामिला दर्ज गरियो भने बाहिर बाट आन्दोलन लाई सघाउने सबै सामाजिक कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर धेरैवटा प्रताड़नाहरू दिइयो। राज्यको दक्षिण भागमा यसरी दमनको चाबुक चलाउदा चलाउदै ममता सरकारले उत्तरको दार्जीलिङ शहरको पहाड़ी इलाकालाई आफ्नो अर्को निशाना बनायो। 

बङ्गला भाषालाई राज्यको जम्मै स्कुलहरूको १० क्लास सम्म अनिवार्य बनाउनु पर्छ जसमा दार्जीलिङ पहाड़ पनि पर्छ भनेर राज्य सरकारले ऐलान गरे पछि पहाड़मा विरोधको आगो फैलिन थाल्यो। पहाड़को जनताको भावनामा ठुलो आघात सरकारले पुऱ्यायो। त्यसै त पहाड़को जनतालाई विभिन्न बोर्डहरूको नाममा बाँड़ेर अङ्ग्रेजहरूको 'डिभाइड एण्ड़ रूल'को पोलिसी अप्नाएको तृणमुलले अर्को आघात गऱ्यो पहाड़को छातीमा। राज्यको दबदबा बढ़्नुमा तर पहाड़कै नेताहरूको पनि ठुलै हात रहेको छ। भाषाको अतिक्रमण पछाड़ि पहाड़मा डरलाग्दो विरोधहरू हुन थाल्यो जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बयान बदलेर बङ्गला भाषा अनिवार्य होइन तर ऐच्छिक हुनेछ भने। यो कुरा त पहाड़मा उहिले देखिनै थियो त फेरी नयाँ रूपमा यसलाई भन्ने दरकार किन पऱ्यो सरकारलाई? अङ्ग्रेजहरूले भारतको भाषाहरूमाथि आफ्नो भाषा थोपर शासन गरे झैँ ममता सरकारले पनि शायद त्यही नीति चलेको होला। विरोधको आगो चर्किन थालेपछि सरकारको दमन पनि क्रूर देखि क्रूरतम हुन थाल्यो। साधारण खेतीपाती गर्ने औजारहरूलाई हतियारको नाम दिएर पहाड़का जनताहरूलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिनमा एकदम हिच्किचाएनन् बङ्गाल सरकार। आखिर ममताको त थेगोनै छ कसैले पनि उसको विरोधमा अलिकति पनि बोले उसलाई आतङ्कवादी भनेर भर्त्सना गर्ने। 

सरकारको आंतक त त्यतिबेला झन स्पष्ट भयो जब शान्तिको नाम गरेर राज्य सरकारले पल्टनका पल्टन फौजलाई पहाड़मा छिरायो। अहिलेसम्म सातजना निर्दोष मानिसहरूको गोली ठोकेर हत्या गरियो। ममताले सुरक्षा कर्मीले गोली चलाएको होइन पहाड़ेहरू आफै आफै लड़ाई परेका हुन् भनेर भने पछि प्रमाणस्वरूप पुलिसले गोली हानेको विडियो सोसल मिडियामा आउन थाल्यो यसको जवाबमा फेरी पहाड़लाई इन्टरनेटबाट वञ्चित गरियो। यो सरकारी आतङ्कको लागि एउटा ठुलो हतियार हो जहाँ पनि सरकारले आफ्नो दबाउ बनाउनु छ त्यहाँ उसले कुनै पनि सञ्चार माध्यम चाहँदैन जसले त्यस स्थान वा परिस्थितिको साँचो वर्णन गरोस्। सञ्चार माध्यमहरू जुन पनि स्वीकृत हुन्छन्, ती सबै सरकारले कुरामा चल्ने बिकाउ समाचारहरू हुन्। बङ्गाल सरकारले केवल पहाड़का नेताहरूलाई आफ्नो लक्ष्य बनाइरहेको छ, घरीको तिनीहरूको घरमा रेड गरेर, घरीको तिनीहरूको घरबाट यति पैसा र हतियार बरामद भयो भनेर त्यसको समाचार बनाएर घरीको जीटीएको हिसाब किताब खोज्दा पहाड़े नेताहरूले आन्दोलन गरेको भनेर अन्यभाषी र राज्यका अन्य प्रान्तरमा बस्ने साथै अन्य भाषीहरूलाई पहाड़ प्रति एक प्रकारको वितृष्णा फैलाउने काम गरिरहेका छन्। तर कुरा बुझ्नु पर्ने के हो भने यो आन्दोलन केवल नेताहरूको मात्र होइन, तिनीहरूलाई मात्रै चेपेर कहाँ जनताको भावनालाई रोक्न सकिन्छ? आज देश-विदेशबाट जस्तो प्रकारको समर्थन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले पाइरहेको छ, त्यो त नेताहरूलाई हेरेर गरेको समर्थन होइन नि, छुट्टै राज्यको माँग त गणतान्त्रिक माँग हो, आत्मनिर्णयको माँग हो, आत्मस्वाभिमानको माँग हो र यही पाउनुको निम्ति लड़्ने युद्ध पनि हो। ब्रिटिसलाई भारत बाहिर खेद्नुको निम्ति गरिएको आन्दोलनलाई पनि त्यति खेर आतङ्कवादी, विछिन्नतावादीनै भनिएको थियो। देशमा शान्ति कायम गर्ने निहुँमा अङ्ग्रेज सरकारले त्यतिबेला पनि गोली चलाएर हाम्रा धेरै जना देशवासीहरूको ज्यान लिएकै थियो। 

यसरी सरकार परिवर्तन भए पनि शाषकको बहुरा कहिले पनि बदल्न्दैन। गोरा गएर काला आए पछि पनि स्वतन्त्र देश भए पछि पनि राज्य आतङ्क यथावत् छ। शाषकहरू आमजनतालाई हेपेरै राख्नुमा विश्वास राख्छन् चाहे त्यो चाहे त्यो बामपंथी भनाउदा सीपीएम होस् वा मा-माटी-मानुसको तृणमुल सरकार र जसरि दशकौंदेखि केन्द्र सरकारले देशको विभिन्न इलाकामा (मणिपुर, कश्मिर, बस्तर) राज्य आतङ्क फैलाई रहेको छ, त्यसरीनै फेरी राज्य सरकारले पनि भांगोरदेखि दार्जीलिङ पहाड़सम्म आतङ्क फैलाइरहेको छ। आमजनताको आवाजलाई दबाउनलाई जतिनै सामरिक शक्ति प्रयोग गरे पनि सरकारले यति बुझ्नु पर्छ कि जनताको आक्रोशलाई पानीको धाराले निभाउन सकिन्दैन न नै जनताको टाउकोमा गोली हानेर उसको विचारलाई मार्न सकिन्छ। जनता जहिले पनि राज्य आतङ्कको विरोधमा खड़ा हुन्छनै कारण जनतानै निर्णायक हो।