उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको एक कारागार : देशको नाम — 'भारत'!

पराग

[अरू राज्यहरूमा बसोबासो गर्दै गरेको उत्तर पूर्वीय राज्यका मानिसहरू प्रति जातीय घृणाको अभिव्यक्तिको कुरा प्राय नै सुन्नमा आउँछ। चिम्से मानिसहरू आफ्नो मंगोलिय अनुहारले गर्दा उत्पीड़ित भएको हामीले धेरै सुनेका छौ। तर यो उत्तर पूर्वीय राज्यहरू मात्रै नभएर जम्मै देशभरिनै व्याप्त चलन भएर गएको छ। बिहारमा आसामका मानिसहरूले पिटाइ खान्छन्, आसाम र महाराष्ट्रमा बिहारीहरू पिटिन्छन् इत्यादि इत्यादि। फिल्म देखि लिएर क्रिकेट, टि. भी. सिरियल देखि लिएर पासपोर्ट जम्मैमा भारतीयपनको चर्चा जताततै पाइन्छ। तर भारतीयपन बुझ्न साह्रो पर्ने शब्द हो। कहिलेकाहीँ विद्रोहको लहर उठ्छ— ‘हामी पनि भारतीय हौ’, हामीसँग भारतीय जस्तै व्यवहार गर। सरकारको त्रास यहाँसम्म पनि हुन सक्छ कि सबैभन्दा त्रासित मानिसहरूले पनि ‘हामी चिम्से होइनौ, हामी भारतीय हौ’ भन्न पर्छ जबकि नागाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरामका मानिसहरूको निम्ति सजिलो र साँचो वक्तब्य हुन्छ ‘हामी भारतीय होइनौ’, जस्तो कि उनीहरूको इतिहासले भन्छ.... भारत त उपनिवेशवादको उपज हो। यो भन्दा पहिला भारत भन्ने कुनै चिज इतिहासमा थिएन। उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षमा पनि सान्दर्भिक रूपमा यी कुराहरू आउछन्। 'गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि राष्ट्रियताको प्रश्न' माथि क्रान्तिकारी नवजवान सभा द्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा प्रकाशित लेखको संक्षिप्त रूप हामी यहाँ प्रकाशित गरिरहेकाछौं।]

भारतीय जाति-राज्यको (nation-state) सन्दर्भमा बेग्ला-बेग्लै उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको आन्दोलन नियालेर हेर्नलाई, हामीले भारतको इतिहासलाई निकै अघि कमसेकम १९४७-को नामको स्वाधीनता सम्म पल्टाउन जरुरी छ। ब्रिटिशको अधिक्रमण अघि भारतमा कुनै एक सामान्य भाषा अनि संस्कृति थिएन। त्यस समयको लेखकहरूको कृतिमा हेर्दा, भारतको एक धमिलो धारणा देखिए पनि वास्तविकतामा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, जातमा आधारित कुनै निश्चित सिमाना थिएन। भारतको चित्र केवल एउटा ठुलो जमिन मात्र थियो जो उत्तरतिरको हिमालयबाट शुरु भएर दक्षिणतिरको समुद्रमा खतम हुन्छ। सिमाना नभएको त्यस्ताक भारतलाई सिङ्गो एउटै कर-प्रणाली अनि कानुनी ढाँचा भएको जाति-राज्यमा परिणत गर्न पछिको मूल कारण यसको प्राकृतिक सम्पदाको लुट अनि यसलाई पश्चिमी देशहरूको उत्पादित वस्तुकोलागि बजार बनाउने थियो। यो सबै कुइरेहरूको चतुर दिमागबाट निस्केको एउटा योजना थियो। ब्रिटिशको अधिक्रमण नभएको भए यहाँको विभिन्न जाति अनि राष्ट्रियताहरूको अर्कै भाग्य हुन सक्थ्यो।

उपनिवेशीक भारतमा आन्दोलनहरू

विभिन्न राष्ट्रियताहरू आन्दोलन पहिलो चोटि १९११-को ‘आन्ध्र महासभा’-बाट शुरु भयो, जसको माँग बेग्लै राज्य आन्ध्र प्रदेशको गठन थियो। १९१८-१९२२को स्वाधीनता सङ्ग्रामको तीव्र ज्वाला भाषा आधारित राज्य अनि मातृ भाषामा शिक्षाको आन्दोलनहरू पनि बङ्गाली, मराठी, तमिल, मलयाली, गुजराती, ऊरिया भाषीहरूमा बनिन्दै थियो। १९२० को काँग्रेस सभामा भाषागत आधारमा राज्यहरू बाड़्ने निश्चय भयो। १९२९- को मोतिलाल नेहरूको नेतृत्वमा नेहरू कमिटिले भाषा आधारित राज्य बनाउने प्रस्ताव साइमन कमिसन अघि पेस गरे। तर कोंग्रेसको उच्च पदस्त नेताहरू बिस्तारै पछि हट्न थाले अनि जाति-राज्यको माँग पनि उपनिवेश विरोधी माँगसँग मिल्न थाल्यो।

भारतको जन्म अनि १९४७को सत्ताको हस्तान्तरण

मुस्लिमहरूको लागि छुट्टै राज्यको माँग, खूनी दंगा पश्चात् सबै राष्ट्रियताहरूको माँग बिस्तारै बिलाउदै गयो। कुइरेहरू पछि काले शाषकहरूले पनि राष्ट्रियताको माँगहरूलाई अलगाववादीको संज्ञा दिन थाले अनि भाषा-आधारित राष्ट्रियताहरूको मांगलाई अस्वीकार गर्न थाले। यस पर्यायमा राष्ट्रियता आन्दोलन विशेष गरी प्रिन्सलि स्टेटस् मा बढ़ीरहेका थिए...प्रिन्सलि स्टेटसको सामन्ती स्वार्थ, जसले पहिला कुइरे हरूको सहयोग पाइरहेका थिए, तिनीहरूको सम्पत्तिमाथि वर्चस्व बनाई राख्ने सपना लिएर उनीहरू भारतीय राज्यसँग जोड़िन थाले। जसको नतिजा यस्तो भयो कि भारतीय राज्य एक पहिचान भई समग्र रूपमा देखिन थाल्यो, अनि सत्तामा आएको देशी शासकहरूले नयाँ उत्साह लिएर राष्ट्रियता हरू प्रति विगतका आश्वसनहरू भुलेर, अन्याय गर्न थाले। सन् १९५० को स्वतन्त्र भारत को निम्ति लेखिएको संविधान को खेस्रामा प्रदेशहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तशासनको अधिकार, अलग हुने अधिकार— केही पनि रहेन। प्राय सबै क्षमताहरू केन्द्रीय सरकारको हातमा केन्द्रिकृत रह्यो। स्वायत्तशासन आधारित एक संयुक्त राज्य हुनु को सट्टामा भारतले आफूलाई ‘राष्ट्रियताहरूको कारागार’ को रूपमा उभ्यायो।

देशीय प्रदेशहरूका संयुक्ति

स्वतन्त्रता पछाड़ी भारत देशको परियोजना अनुसार ५६२ वटा प्रादेशिक \ राजाद्वारा शासित राज्यहरूलाई दुईवटा प्रस्ताव मध्ये कुनै एउटा चुन्ने अधिकार दिइयो— १. भारत वा पाकिस्तानसित जोड़िनु सक्ने, अथवा २. स्वतन्त्रत रूपमा बस्न सक्ने। भारतीय राष्ट्रियतावादी अनि जनताको एउटा ठुलो अंशलाई डर भयो कि यी प्रादेशिक राज्यहरू स्वतन्त्र भारत सँग नजोड़िए थुप्रै जनताहरू अनि विस्तृत क्षेत्रहरू अलग हुन जानेछ। यी समस्त राज्यको शासकहरू सबैको स्वतन्त्र भारत सँग जोड़िने इच्छा एकै प्रकारको थिएन। उनीहरूलाई सहमत गराउनको निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका लियो काँग्रेसको नीतिले, जसको मुख्य भूमिका सरदार बल्लभभाइ पटेल र वी पी मेननले लिए। जुलाई १९४६ मा नेहरूले भन्नुभयो कि प्रादेशिक राजाहरूद्वारा शासित राज्यहरू मध्ये कुनैपनि सामरिक रूपले स्वतन्त्र भारतको सेना सँग जुझ्न सक्दैन। सन् १९४७ को जनवरीमा उनले अझै भन्नुभयो कि स्वतन्त्र भारतमा देशीय प्रदेशहरूको शासनको प्रश्नमा ‘राजाहरूको दैवीय अधिकार’ मानिने छैन, औ त्यही सालको मई महिनामा सूचना आयो कि जुन प्रादेशिक राज्यहरूले संविधान सभामा योगदान दिंदैन उनीहरूलाई राज्यको शत्रु मानिनेछ। राजाहरू सँग छलफलमा जरुरत अनुसार धम्की र कुटनीति— दुवैको सहारा लिएतापनि आमजनताको आशा-आकंक्षालाई कुनैपनि महत्व दिइएको थिएन। बेसी जसो राजाहरू प्रजाहरू समक्ष लोकप्रिय थिएनन्, अनि उनीहरूको निर्णय पछाड़ि आ-आफ्नो स्वार्थ कायम राख्ननै मुख्य मुद्दा थियो, त्यसमा जनसाधारणको इच्छा कहिल्यै प्रतिबिम्बित भएन।

राज्यहरूका पुनर्गठन

सन् १९५३ मा केन्द्र सरकारले भाषाको आधारमा राज्यहरूका सीमा निर्धारणको निम्ति राज्य पुनर्गठन कमिशन (SRC) गठन गऱ्यो। दुई वर्ष निरीक्षण पछि कमिशनले भारतको प्रदेशहरूको सिमाना पुनः सङ्गठित गरेर १६ वटा राज्य र ३ वटा केन्द्रशासित अञ्चल गठनको सिफारिस गयो। दुई वर्षको म्यादमा कमिशनले मिटिंग, समावेश, विरोध प्रदर्शन, अनशन आन्दोलन— सबै सामना गर्नुपयो। SRC र राज्य पुनर्गठन अधिनियम विरुद्ध सबभन्दा बेसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रमा फैलियो, भयानक दङ्गा भड़़क्यो त्यहाँ अनि १९५६ को जनवरीमा मुम्बई शहरमा पुलिसको गोलीले प्राय ८० जनाको मृत्यु भयो। तबदेखि नै कश्मिर, तमिलनाड़ु, कर्नाटक, केरला, बिदर्भ, गुजरात, सिक्किम, उत्तरान्चल, पन्जाब, पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यको मानिसको आन्दोलन मानिसको आशा-आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब बन्यो। कश्मीरको केही अंशमा अनि पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यमा— आसाम, मनिपुर, मिजोराम, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशको मानिसको राष्ट्रियताको अधिकारलाई पिसेर मार्नलाई निरन्तर चलिरहेको छ राज्यको दमन, ‘आर्मी रुल’ झैँ, अनि एकपछि एक मानव अधिकार हननको घटना।

आत्मनिर्णयको माग

भारतीय राष्ट्रियतावादको झण्डा लहराउनेहरू मध्ये प्राय नै एउटा बहस चल्छ कि भाषा र राष्ट्रियताको आधारमा अझै सानोसानो राज्य गठन भए त्यसले भारतीय राष्ट्रियतावादलाई बलियो पार्छ कि दुर्बल बनाउनेछ? प्रशासन र शिक्षाको क्षेत्रमा भारतीय ठूलो बुर्जुवाहरूले अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषालाई नै प्राथमिकता दिई आएका छन्। त्यसको फलस्वरुप त्यसले अरू भाषाहरूको विकासको गतिलाई रोकेको छ। भाषा सम्बन्धित यस प्रश्नको एकमात्र सही उत्तर विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरू मध्ये समानतामा मात्र पाउन सकिन्छ । भारतीय शासक वर्गले त्यसको हिन्दीभाषी परिचयलाई अगाड़ि राखेर राष्ट्रिय एकताको धारणालाई स्थापित गर्न चाहन्छ अनि मुस्लिम वा शिख जनसंहार झैँ परियोजनाकृत हत्याकाण्ड रहन्छ अल्पसंख्यक को लागि।

राष्ट्रियताको प्रश्नमा गणतान्त्रिक रूपले एउटा पुनरावलोकनको निम्ति कश्मीर देखि लिएर गोर्खा वा पूर्वोत्तरको अरू राष्ट्रियताको मानिसहरूलाई साथ दिनु जरुरी छ। राष्ट्रियताको सङ्घर्षको समाधान केन्द्र सरकारद्वारा अर्थनैतिक र राजनैतिक क्षमता केन्द्रीकरणको वर्तमान प्रक्रियाको अवसानमा, प्रशासनिक काममा विभिन्न जातिको भाषाको उपयोग र मातृभाषामा शिक्षादान मध्ये, ठुलो राष्ट्रियताको उग्र जातिवाद अनि कट्टरवाद वा खासगरी हिन्दु कट्टरवाद विरुद्ध निरन्तर लड़ाई को बाटोमा लुकेको छ। अलग हुने अधिकारलाई स्वीकृति दिएर विभिन्न राष्ट्रियताहरूको स्वतःस्फूर्त योगदान द्वारा संयुक्त राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापना, विभिन्न जातिराष्ट्र मध्ये अल्पसंख्यकको स्वशासनको अधिकार दिएरै सामाजिक समानता र विकासको तर्फतिर हिड़्नु सम्भव छ।