लेखनाथ छेत्री
२००७ साल। एक्काईस वर्षसम्म राजा मानेर आफ्नो काँधमा राखेको सुवास घिसिङलाई जनताले जमीनमा पछारे। घिसिङको पुत्ला जलाइयो। एक्काईस वर्षदेखि दबिएको आक्रोशले आवाज पायो। एकाएक पहाड़को राजनैतिक हावा फेरियो। सुवास घिसिङले नफल्ने भनेर १९८६ मा छोड़ीराखेको बनतरुलको बेलो मान्छेहरूले फेरि खन्न शुरु गरे। जनता सड़कमा थिए। हड़्ताल भयो, पथसभाहरू भए।
सन २००९ साल। देशमा लोकसभा चुनावको माहौल बनिरहेको थियो। अलग राज्यको मागलाई समर्थन गर्दै सिलगढ़ीमा गोर्खा रेजिमेन्टका भुतपूर्व सैनिकहरूले निकालेको ऱ्यालीमाथि पुलिसले लाठीचार्ज गरेपछि भुतपूर्व सैनिकहरूका तालुमा उठेको तुतुल्का दाग निको भइसकेको थिएन। आन्दोलनलाई दबाउन राज्य सरकारको दमननीतिले मान्छेको आक्रोशलाई झनझन् बढ़ाईरहेकै थियो। हड़्ताल अनि पथसभा यथावत थियो।
सब ठीकठाक चलीरहेकै थियो। अब आवश्यक थियो डायलगको। जरुरी थियो केन्द्र सरकारसँग अलग राज्य बारे विस्तृत बहसको। राज्यसँग मुद्दालाई लिएर बसेको बैठकहरूले खास परिणाम नदिने पक्का थियो। केन्द्रसम्म आफ्नो कुरा ठिकसँग पुऱ्याउनलाई एक दह्रो माध्यमको आवश्यकता दार्जीलिङको जनता, राजनीतिज्ञ अनि बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरे।
स-साना राज्यहरूको गठन विषयमा केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो थियो। बाजपेयीको शासनकालमा तीन नयाँ राज्यको गठन भएको थियो। यसले बिमल गुरुङलाई केहि उत्साह दियो। यो साल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भारी मतको साथ भारतीय जनता पार्टीको हेभिवेट नेता यशवन्त सिङलाई दार्जीलिङबाट सांसद बनाएर पठायो। उग्र हिन्दु राष्ट्रवादलाई लिएर विवादस्पद राजनीति गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीलाई उनीहरूको विचारको एकदम विपरीत मान्ने कथित क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी क्रामाकपा-ले पनि आफ्नो कोर आइडियोलजी पर सारेर यशवन्त सिङलाई त्यस चुनावमा मद्दत गरेको थियो। मुद्दा थियो एउटै। अलग राज्य।
तर यति बेला परिस्थिति भने जस्तो भईदिएन। भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रमा सरकार बनाउन सकेन। दार्जीलिङको जनताले त्यति बेला यसै भनेर चित्त बुझाए। दार्जीलिङमा पनि २०१० पछि आन्दोलनमा शिथिलता आयो। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाझ पिन्टेल भिलेजमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमाथि सम्झौता भएपछि बिमलमोर्चाले आन्दोलनको अनौपचारिक अन्तनै गरिदिइसकेको थियो।
सन २०१४। अर्को लोकसभा चुनाव। देशभरि व्याप्त मोदी लहर, काँग्रेस सरकारको जनताविरोधी नीति अनि बारबार समाचारहरूको हेडलाइन्स बनिने घोटालाहरूमा सरकारको संलग्नताले यसपालि भारतीय जनता पार्टीलाई जनताले सरकारको गद्दीमा राख्ने तय थियो। यति बेला यता भारतीय जनता पार्टीको हेभिवेट नेता एस. एस. अलुवालियाले दार्जीलिङ क्षेत्रबाट टिकट पाएपछि लोकल पार्टी गोजमुमोसँग ठाउँठाउँ अलग राज्यको समर्थनमा जनसभा गर्दै हिँड़्यो। भारतीय जनता पार्टीको पोस्टरबय नरेन्द्र मोदी देशव्यापी जनसभा गर्दै हिँड़्ने क्रममा सुकुना आए। आफ्नो स्वभाव अनुसार साँप पनि मर्ने अनि लट्ठीपनि नभाँचिने तरिकामा चलाकीपूर्वक उनले आफ्नो कुरा राखे— 'गोर्खाहरूको सपना मेरो पनि सपना हो'। जनताको अलग राज्यप्रतिको तीव्र भावनाले बाँकी काम त्यसरी नै गऱ्यो जस्तो भाजपा चाहन्थ्यो।
भारतीय जनता पार्टी यसपालि केन्द्रीय सत्तामा आयो। सरकारको केही नीतिहरूमा फेरबदल आयो। उग्र हिन्दु राष्टवादको नाममा सरकारले केही नाम कमायो। केही बदनामी। तर यी सब कुराहरूको चासो दार्जीलिङलाई थिएन। केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टी आइसकेपछि यहाँको सांसद एस एस अहलुवालियाले एकचोटि संसद सत्रमा दार्जीलिङमा दीर्घकालदेखि चलिरहेको अलग राज्यको माँगबारे दस मिनटको मन्तव्य राखे। तर, उनको कुरामा गतिलो यू टर्न थियो, जो औसत जनताले महसुस गर्न सकेनन्। यहाँको अलग राज्यको माँग बङ्गाल सरकारले पहाड़माथि गरेको दमनको कारण उठेको आन्दोलन हो। उनले भने। आंसिक रूपमा यो सत्य थियो। तर गहिरो रूपमा हेरिए चलिरेहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कारण यही मात्र होइन। आन्दोलनको मुख्य कारण हो, भारतीय गोर्खाले दीर्घकालदेखि देशमा झेल्नुपरिरहेको परिचय सङ्कट। यसको विपरीत उनले ठीकसंग नयाँ योजनाहरूको साथ पहाड़मा विकास गरिए आन्दोलन शान्त भएर जाने किसिमको कुरा गरे। यसपालि पनि जनताले अहलुवालियाको यस वक्तव्यलाई त्यसरी बुझिदिए जस्तो भारतीय जनता पार्टी चहान्थ्यो। यसपालि पनि मऱ्यो साँप। लट्ठी भाँचिएन।
आजको दार्जीलिङ। अलग राज्यप्रति जनताको भावना दबेर बस्न सक्छ। एक्काइस वर्षको घिसिङकालसम्म मान्छेले यस मुद्दालाई सासमा दबाएर राखे। जनताको यहीँ भावनालाई परिस्थिति अनुसार भोट ब्याङक बनाइन सक्छ। आजसम्म बनाइएकै पनि हो। अलग राज्यको माँगको ठेका लिएर राजनीति गर्ने नेताहरू भनेजस्तो काम नगरीदिएपछि उनीहरूमाथि जनताले रोष व्यक्त गर्न सक्छन्। गरिएकै पनि हो। तर यहाँ विशेष कुरा एउटै छ। एक सताब्दीभन्दा ज्यादासम्म एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म हुबहु रेप्लीकेट भइरहेको जनताको अलग राज्यप्रतिको भावना सपाट तरिकाले मेटिएर जान सक्दैन। यसले व्यक्त हुने ठाउँ खोज्छ।
यसपालि यो भावनाले व्यक्त हुने ठाउँ पायो। बङ्गालले सारा राज्यभरि बङ्गला भाषालाई तेस्रो भाषाको रूपमा सम्पूर्ण राज्यभरि लागु गराउने नीतिको घोषणा गरेलगत्तै पहाड़मा जतना सड़कमा आए। राज्यले पुलिस लगाएर यस प्रतिवादलाई दबाउने चेष्टा गऱ्यो, तर भइदियो उल्टा। भाषादेखि शुरू भएको जनताको यो रोष अलग राज्यको माँगमा फेरियो।
पछिल्लो पन्द्रह दिन पहाड़ तनावपूर्ण छ। हड़ताल जारी छ। जनता सड़कमा छन्। सड़कमा ओह्रलिएका जनतामाथि पुलिस दमन जारी छ। जनताको राज्यप्रतिको आक्रोशलाई दबाउन सरकारद्वारा बल प्रयोग गरियो। मान्छे मारिए।
यति बेला पहाड़को जनता अनि अलग राज्यको मागँलाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्ने पहाड़को राजनैतिक दलहरूको मुख केन्द्रतिर फर्किएको छ। तर केन्द्र चुप छ। अलग राज्यको माँगमाथि बहस अनि ठोस कदमको आशमा प्रचुरमात्रमा भोट दिएर जनताले सांसदभवनमा पठाएको सांसद अहलुवालिया गायब छन्। किन?
कारण स्पष्ट छ। भारतीय जनता पार्टी बङ्गालमा आउन व्याकुल छ। अहिले पार्टी बङ्गालमा टेक्ने जमीन बनाउनमा व्यस्त छ। यति बेला भाजपाले बङ्गाल बिभाजनको कुरा खुलेर गर्नु अथवा यसको समर्थनमा टाउको हल्लाउनु राजनैतिक हिसाबले के जायज होला किनकि पहाड़ बाहेक रहल बङ्गालका उनान्सय प्रतिसत जनता बङ्गाललाई टुक्राउन चहाँदैनन्। यस्तो परिस्थतिमा अलग राज्यको समर्थन गरेर यी उनान्सय प्रतिसतको भावना विपरीत जानु भाजपाको लागि घाटाको राजनीति हुन जान्छ।
अलग राज्यमाथि पन्द्रह दिनको चुप्पीबीच केन्द्र सरकार अहिले साँप पनि मर्ने अनि लट्टी पनि नभाँचिने अर्को कारगर तरकीबको खोजीमा छ। यो तय छ। तर जुन आस्थाको साथ भोट खसालेर पहाड़ले अहलुवालियालाई संसदभवन पठायो अनि जुन आशा पहाड़ले भारतीय जनता पार्टीमाथि राखेर उनीहरूमाथि आजसम्म इमान्दारिता देखाइरहेको छ त्यसको न्याय कसरी हुन सक्छ?
ठिक समयमा यो आस्था अनुरूप उभिन नसक्ने सांसद अनि उनको पार्टीप्रति पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरूको धैर्यको बाँध कहिले टुटछ? के यति बेला आफ्नु पार्टीप्रति प्रतिबद्धताको कारण अलग राज्यको पक्षमा बोल्न नसक्ने सांसद अहलुवालियाबाट राजिनामा मागिनु पर्ने समय आइसकेको छैन? पहाड़को जनता सामु एक गतिलो प्रश्न यो पनि छ।
आन्दोलन अहिले राजनैतिक पार्टीहरूको ठेकेदारी अनि चुनावी राजनीतिको मेनिफेस्टोभन्दा माथि उठ्ने मोड़मा छ। जनताले काँधमा हालेको आन्दोलनलाई यति बेला जे गर्नसकिन्छ, जनताले नैं गर्नसक्छन्।
No comments:
Post a Comment