आत्मनिर्णयको अधिकार बारे

प्रियाशिखा राई

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै राष्ट्रियताको खण्डमानै आत्मनिर्णयको अधिकार एउटा मौलिक अधिकार हो। अरू राष्ट्रियताको मानिसहरूको तुलनामा कुनै जातिले आफूलाई दबिएका सोच्छन् भने यसको सान्दर्भिकता त झन् ज्यादा हुन्छ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको मतलब हो कुनै पनि क्षेत्रमा स्वजातीय मानिसहरू जुन सिमानाभित्र बस्छन्, त्यो सिमानाभित्र उनीहरूको लागि कि त एउटा स्वशासन अथवा राज्य वा यहाँसम्मकि देश पनि गठनको अधिकार, जे तिनीहरूले माग्दैछन्।

आममानिसहरूको माँग के लिएर उठेको छ — कुनै विशेष खण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले के हो, त्यसमाथि नै निर्भर गर्छ। जस्तो कि यताका मानिसहरू छुट्टै राज्य माग्दैछन्, जबकि कश्मीरकाहरूले छुट्टै देश माग्दैछन्। यसमा कुन माँग राम्रो, कुन माँग नराम्रो, केमा आतङ्कवादीका हात छ, कुनचाहिँ फेरि विछिन्नतावादी माँग हो— यी सबै लिएर बातचित, आरोप-प्रत्यारोप जे नै चलोस्, अन्तसम्म निर्णय लिने अधिकार त्यही ठाउँका मानिसहरूको हातमा हुनुपर्छ। स्वतन्त्रताको अर्थ गुलामी अथवा उपनिवेशवाद देखि एउटा राष्ट्र मुक्त हुनु मात्रै होइन। यसको साँचो बोध तब हुन्छ जब त्यहाँका मानिसले पनि आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्छ।

उत्तर-औपनिवेशिक कालहरूमा, समाजमा पुँजीवादी विकास थाल्ने पर्यायहरूमा यी कुराहरू सैद्धान्तिक चर्चामा आयो र त्यसताका समाजवादी सोभियत सङ्घको संविधान स्थापनाको बेलामा यस अधिकारलाई औपचारिक मान्यता दिइएको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा, मानव-अधिकारको चर्चाहरूमा यसलाई मान्यता दिने क्रम शुरु भयो। द्वितीय विश्वयुद्ध पछि संयुक्तराष्ट्रको घोषणाहरूमध्ये, मानव अधिकारको सर्वजनिक सिद्धान्तहरू मध्ये आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकृत पाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आत्मनिर्णयको अधिकारले एक हदसम्म मान्यता पाएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐनहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने निराशाजनक भएको हुनाले यो उपलब्धि मानिसहरूको हितमा उपयोग हुन सहज कार्य रहेको छैन।

१९४१मा दोस्रो विश्वयुद्धका भागिदारहरूले एटलानटिक चार्टर हस्ताक्षर गरेर आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई स्वीकृति दिए। यो सिद्धान्तलाई जनवरी १९४२-मा २६ वटा राष्ट्रहरूले युनाईटेड नेसन्स डिक्लेरेसन-मा हस्ताक्षर गरेर स्वीकृति दिए।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त १९४५-मा युनाईटेड नेसन्स चार्टरको अनुमोदनद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐन र कूटनीतिको रुपरेखामा राखियो। युनाईटेड नेसन्स चार्टरको Chapter 1, Article 1, part 2-ले यो उल्लेख गर्छ कि युनाईटेड नेसन्सको उद्देश्य "समान अधिकार र आत्मनिर्णयको आधारमा राष्ट्रहरूमध्ये सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने र विश्वव्यापी शान्ति मजबुतीको निम्ति अरू आवश्यक पहलहरू लिनु" हो। मानव अधिकार लिएर दुइटा मुख्य करार International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) र International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)-को Article 1-ले भन्छ कि "हरेक मानिसको आत्मनिर्णयको अधिकार छ। यो अधिकारको माध्यमद्वारा मानिसहरूले आफ्नो राजनैतिक तह स्वाधीनतापुर्वक निर्णय गर्न सक्छन् र आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास स्वाधीनपुर्वक पाउन सक्छन्।”

आजको समाजमा एक तर्फ आत्मनिर्णयको सारा आन्दोलनहरूलाई आतंकवाद र विच्छिन्नतावाद नियन्त्रण गर्नुको नाममा दबाईन्छ भने अर्को तर्फ यो प्रश्नहरू उठ्छ कि कुन ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो— राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार कि विवादविहीन सीमाना?

प्रादेशिक विवादको खण्डमा, सार्वभौमिकतालाई असर पर्यो भन्ने आरोप उठेको खण्डमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ र यो अधिकार एउटा आधारभूत मानवअधिकार अधिकार हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रले बारम्बार दोह्रोर्याएको छ।

उत्तर-औपनिवेशिक युगमा भिभिन्न देश र विविध उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको हजारौँ संघर्षहरूले गर्दा आत्मनिर्णयका बहसहरू युनाईटेड नेसन्समाझ चली नै रहेको छ। १९७६-मा अल्जीयर्स-मा Universal Declaration of the Rights of People हस्ताक्षर भएको थियो। यो घोषणाअनुसार "प्रत्येक व्यक्तिको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार एक अविच्छिन्न र निरन्तर अधिकार हुनुपर्ने। हरेकले आफ्नो राजनैतिक तह स्वाधीनतापुर्वक कुनै विदेशी हस्तक्षेप बिना निर्धारित गर्न सक्छ। कुनै उपनिवेश वा विदेशी शासन, प्रत्यक्ष होस् वा परोक्ष, वा कुनै जातीको शासनबाट मुक्त हुने हरेक व्यक्तिको अधिकार छ। हरेक व्यक्तिको गणतान्त्रिक सरकारको अधिकार छ जसमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व कुनै जाती, लिङ्ग, धर्म वा रङ्गको भेदभाव बिना चुनिएको हुनेछ र सबैको मानव अधिकारहरू अनि मौलिक स्वतन्त्रताको प्रभावकारी आदर सुनिश्चित गर्न योग्य छन्।”

यो पुँजीपतिहरूको देखरेखमा चलिरहेको एउटा व्यवस्थामा कुनै राष्ट्रियताले आफ्नै राज्य पाएतापनि जनताको सबै मुलभुत समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु भुल हो। यदि यस्तै हुन्थ्यो भने मजदुर-किसान, अत्याचार सहदै-नारी, बेरोजगार युवाको आसुँले पिरोल्ने थिएन ठुलो राष्ट्रियताहरूले शासन गरेको राज्यहरूलाई। तरैपनि प्रगतिको सङ्घर्षको बाटोमा आत्मनिर्णयको अधिकार पनि एउटा आवश्यक शर्त नै हो।

कागजपत्रमा निश्चित गरिएता पनि वास्तवमा भने धेरै सङ्घर्ष गर्नु बाकी नै छ। समाजको रूप यस्तो छ कि आफ्नो अधिकार सत्तासँग लड़ेर लिनु पर्ने अवस्था छ। तर नयाँ समाज निर्माणमा संलग्न छन् सारा विश्वकै संघर्षशील मानिसहरू, आज दार्जीलिंग पनि छ त्यही सङ्घर्षको मार्गमा।